अदालतबाट न्याय पाएका १८ वस्तुगत संघले भने, ‘तत्काल मताधिकारसहितको अधिकार चाहियो’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबाट सदस्यता सम्बन्धमा पाटन उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएका वस्तुगत संघहरूले आफूहरूलाई तत्काल मताधिकारसहित अधिकार माग गरेका छन् । बिहीबार पाटन उच्च अदालतबाट १८ वटा वस्तु संघलाई महासंघको निर्वाचनमा सहभागिता गराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश भएसँगै उनीहरूले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघको विधानअनुसार निर्वाचनमा सहभागी हुनको लागि एउटा साधारणसभामा भाग लिएको हुनुपर्ने बताएका हुन् । अदालतबाट हिजोमात्रै न्याय पाएका १८ वस्तुगत संघले महासंघको यसअघिको विशेष साधारण र ५९ औं वार्षिक साधारण सभामा भाग लिइसकेका छन् । साथै उनीहरूले सदस्यताका सबै दस्तुर तिरिसकेका छन् । अदालतले सबै सदस्यतालाई मध्यनजर गर्दै महासंघको आसन्न ६०औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी गराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै १८ वस्तु अदालतको निर्णयअनुसार मताधिकारसहित आफूलाई चुनावी प्रक्रियामा सहभागी गराउन माग गरेका हुन् । यस्तो छ उनीहरूले प्रस्तुत गरेको मताधिकार प्रयोग पाउनुपर्ने आधारहरू १. हामी उल्लेखित संस्थाहरुले महासंघको सदस्यता दिने निर्णय हुनु पूर्व विभिन्न मितिमा सदस्यता प्राप्तिका लागि आवश्यक कागजात सहित निवेदन दर्ता गरिएका थियौं । २. मिति २०८१–११–२४ गते सदस्यता सिफारिस समितिले व्याख्याको लागि कार्यसमिति समक्ष पेश गरेको रहेछ । ३. मिति २०८१–११–२६ गते कार्यसमितिवाट हामीलाई विधिवत रुपमा सदस्यता प्रदान गर्ने निर्णय भएको । ४. सदस्यता दिने निर्णय बिरुद्द समान अधिकार र जिम्मेवारी रहेको नेपाल पोल एसोसियसनको तर्फबाट किशोर श्रेष्ठ ज्युले सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्नुभएको । ५. उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश भई महासंघको मिति २०८१–१२–२८ मा सम्पन्न ५९औं साधारण सभामा सहभागी भएको । ६. उल्लेखित मुद्दा मिति २०८२/०९/१६ गते आदेश हुँदा महासंघले सदस्यता वितरण गर्दा तथ्य र कारण नखोली सदस्यता प्रदान गरेको देखिदा सो निर्णयलाई बदर गरि १५ दिन भित्रमा तथ्य र कारण खोली पुन निर्णय गर्नु भनि आदेश भएको । ७. सो उपर हामी उल्लेखित संस्थाहरु सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दोहोर्याई पाउँ भनि दोपा निवेदन दायर गरेको साथै महासंघ समेतले दोपा निवेदन दर्ता गरेको । ८. मिति २०८२–१२–०४ गते महासंघमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म वा महासंघबाट हामीलाई सहभागी हुनेगरी निर्णय नभएसम्म साधारण सभाको काम कारबाही नगर्नु हुन भनि निवेदन दर्ता गरेको । ९. मिति २०८२–१२–०५ गते सम्पन्न महासंघको कार्यसमितिको बैठकबाट हाम्रो सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरी अधिवेशन सम्बन्धि निर्णय र अधिवेशन आह्वान भएको । १०. मिति २०८२–१२–२२ गते हामी मध्यका ७ वटा संस्थाहरुले हाम्रो सहभागिता बिना सम्पन्न गर्न खोजिएको साधारण सभा गैरकानुनी रहेको जिकिर गरि निशेधाज्ञा निवेदन दर्ता गरेकोमा २३ गते अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारि भएको । ११. मिति २०८२–१२–२६ गते दोहोरो छलफल पश्चात सम्मानित अदालतबाट हाम्रो सहभागिता बिना साधारणसभा गर्नु कानुन सम्मत नदेखिएको भनि अन्तरिम आदेश जारी भइ साधारणसभा स्थगित भएको । १८ नयाँ सदस्य विवादले रोकियो महासंघको चुनाव
संसदमा राष्ट्रपतिका १७ सन्देश (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरेका छन् । उनले बैठकमा सुशासनको प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि युवा पुस्ताको आन्दोलन पश्चात मुलुकमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिको निकासका लागि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न गरेकोमा धन्यवाद र आभार प्रकट गरे । उनले निर्वाचनमार्फत नेपालको संसदीय इतिहासमै अभुतपूर्व रूपमा युवा वर्गको प्रतिनिधित्वसहितको प्रतिनिधि सभा गठन भई नयाँ सरकारले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको उल्लेख गर्दै यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा युवा पुस्ताको आकर्षण, विश्वास, सहभागिता र नेतृत्व विकास भएको स्पष्ट सन्देश दिएको बताएका छन् । यस्तो छ सम्बोधनको पूर्णपाठ सम्माननीय सभामुखज्यू, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू, प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरू, १. भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनपछि संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न पाउँदा मलाई गौरवको अनुभूति भएको छ । २. सर्वप्रथम, म नेपाली जनताले पटक पटक गरेका ऐतिहासिक आन्दोलन, संघर्ष र पछिल्लो पटकको जेनजी आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धान्जली व्यक्त गर्दछु । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याइपु¥याउन भएका सबै आन्दोलन र संघर्षको नेतृत्व गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु । ३. सुशासनको प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि युवा पुस्ताको आन्दोलन पश्चात मुलुकमा उत्पन्न जटिल परिस्थितिको निकासका लागि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने घोषणासहित तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको विघटन भएको विषय हामी सवैलाई अवगत नै छ । फागुन २१ गते तोकिएकै समयमा स्वच्छ, निश्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न भै ताजा जनादेशवमोजिम सरकार गठन समेत भैसकेको छ । म यस अवसरमा निर्वाचनमा सहभागी हुने सवै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवाहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहान्छु । उहाँहरूको कार्यकालको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । ४. अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु थियो । सोहीअनुसार तत्कालीन सरकारले राज्य संयन्त्रलाई लयमा ल्याई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सेवा प्रवाहमा सुधारसहित संवैधानिक र लोकतान्त्रिक अधिकारको संरक्षणका लागि कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गरेकोमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । ५. प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न आआफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने तत्कालीन सरकार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल तथा सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहान्छु । ६. देशको विषम र संवेदनशील अवस्थामा सबै राजनीतिक दल, युवा पुस्ताका अभियन्ता तथा अगुवा, संवैधानिक अङ्ग, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक, सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रले निर्वाह गरेको भूमिका, सहयोग तथा नेपाली जनताले देखाएको संयमताप्रति आभार र धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहान्छु । ७. निर्वाचनमार्फत नेपालको संसदीय इतिहासमै अभुतपूर्व रूपमा युवा वर्गको प्रतिनिधित्वसहितको प्रतिनिधि सभा गठन भई नयाँ सरकारले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा युवा पुस्ताको आकर्षण, विश्वास, सहभागिता र नेतृत्व विकास भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ । ८. जनताले उत्तरदायी र पारदर्शी शासन प्रणाली, प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सवै क्षेत्र र तहमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन स्थापना, विधिको शासन, मुलुकभित्रै रोजगारीका अवसर, दण्डहिनताको अन्त्य, सामाजिक न्याय, तिब्र आर्थिक सामाजिक विकास, शान्ति र स्थायित्वको आकांक्षा राखेका छन् । पटक, पटक भएका जनआन्दोलन, संघर्ष र पछिल्लो पटक युवा पुस्ताको आन्दोलनमार्फत नेपाली जनताले प्रकट गरेको मर्म, भावना र चाहना पनि यही थियो । ९. जनताको यी चाहना पूरा गर्न संसदले नागरिक केन्द्रित, जनकल्याणकारी कानुन निर्माण गर्नुपर्दछ । निर्माण भएका कानुनको मर्म र भावनाअनुरुप प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता सरकारले दिनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु । साथै, न्यायपालिकाबाट छिटो छरितो, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायसम्पादन हुन सक्यो भने मात्र परिवर्तनका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति साँचो अर्थमा सम्मान हुने ठहर्छ । १०. वर्तमान संविधान कार्यान्वयनको बिगत १० बर्षको अभ्यास र अनुभव हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारस्तम्भहरू संस्थागत भएका छन् । तर संविधानको मर्म र भावना तथा जनताको चाहनाबमोजिम हामीले गर्नुपर्ने काम अझै धेरै बाँकी छ । ११. आजका युवाको चाहना विगतभन्दा धेरै नयाँ छ । उनीहरू नयाँ कुरा सिक्न चाहन्छन् । परम्परागत श्रमका क्षेत्रले मात्र श्रमबजारमा आउने जनशक्तिको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । तसर्थ रोजगारीका नयाँ अवसरको खोजी गर्ने र बजारको मागअनुरूपको जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्षम हुने गरी शैक्षिक प्रणालीमा सुधार गर्दै विदेश पलायन भएको युवा वर्गलाई आफ्नै देश र आफ्नै गाउँमा बसौं बसौं बनाउनुपर्ने आजको मुख्य आवश्यकतामा सरकारले ध्यान दिनेछ । १२. यसैगरी श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न र श्रमको उचित प्रतिफल उपलब्ध गराएर देशमा काम गरेर केही हुँदैन भन्ने धारणामा परिवर्तन ल्याउन सरकारले ढिला गर्ने छैन भन्ने पनि मेरो विश्वास छ । निराश जनशक्तिबाट कुनै पनि मुलुकको उन्नति भएको पाईँदैन । हाल युवा तथा शिक्षित बेरोजगारहरूमा देखिएको निराशाको अवस्थालाई तोड्न सरकारले विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नेछ । १३. भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूत गर्न तथा आम नागरिकमा राज्यको अनुभूति दिलाउन सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त हुनुपर्दछ । सरकारी संयन्त्रको सेवाप्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता हटाएर नागरिकले घरदैलोमै सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्नसक्ने गरी सेवाप्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन भन्ने पनि मेरो विश्वास छ । १४. हालैका दिनमा विश्वपरिवेशमा देखिएका द्धन्द तथा अस्थिरताको अवस्थालाई मध्यनजर गरी सरकार र सम्वद्ध सबै पक्षले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखी छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र पारस्परिक सम्मान र सहयोगमा आधारित कुटनीतिक सम्बन्ध अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । १५. जलवायु परिवर्तनले हामीलाई पारेको नकरात्मक प्रभावबाट परेको असर न्युनिकरण गर्न जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायसँग सरकारले उचित पहल गर्नेछ । १६. मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन तथा आर्थिक समृद्धिको साझा लक्ष्य हांसिल गर्न हामी फुटेर होइन जुटेर, विगतका कटुता कोट्याएर होइन त्यसबाट पाठ सिक्दै एकताबद्ध भई अघि बढ्नु पर्ने खाँचो छ । १७. अन्त्यमा, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र आदर्शलाई आत्मसाथ गरी सुशासन, विकास र समृद्धिको यात्रामा सम्पूर्ण नेपाली जनता, जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दल तथा राज्य संयन्त्र एकजुट भई अघि बढ्न आह्वान गर्दै सार्वभौम संसद, नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको चाहनालाई मुखरित गर्न सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्दछु । जय नेपाल ।
नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा रुग्ण आयोजना सम्पन्न गर्ने हाम्रो प्राथमिकता हो: ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौं । ऊर्जा, स्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले देशलाई थप वित्तीय भार पर्ने नयाँ आयोजना शुरू गर्नेभन्दा पनि वर्षौदेखि रुग्ण भई बसेका आयोजनाहरूलाई पहिला सम्पन्न गर्ने आफ्नो लक्ष्य रहेको बताएका छन् । शुक्रबार जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका अधिकारीहरूसँगको छलफलका क्रममा उनले सो धारणा राखेका हुन् । समस्याको वर्गीकरण गरी समाधानको उपाय खोजिने उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्री स्तरबाट गर्नुपर्ने काम आफूले गर्ने र अन्य तहबाट हुने काम आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार परिणाम देखिने गरी कार्य गर्न मातहतका अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए । ‘कुर्सीमा कुन व्यक्ति बस्छ, भन्ने विषय महत्वपूर्ण होइन । कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिको जिम्मेवारी के हो ? र, उसले आफ्नो जिम्मेवारी कति निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘चालु आवको बाँकी तीनको अवधिमा जनताले सुधारको अनुभूति गर्ने र परिणाम आउने गरी सबै मिलेर काम गरौं ।’ वित्तीय, शासकीय एवम् संरचनागत रूपमा के सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मिलेर सोचौं र आफ्नो क्षमता, सीप तथा बजेटको अधिकतम् उपयोग गरी लक्ष्य भेट्टाउन लाग्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । वैदेशिक मुद्राको मूल्यवृद्धिले विकास आयोजनाहरुमा पार्ने असर देखिन अझै बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्दै उनले समयमै परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नेतर्फ सबैले ध्यान दिन जोड दिए । ठूला परियोजनाहरु वर्षौदेखि सम्पन्न हुन नसक्दा विकासको उपयोग कस्ले गर्ने ? भन्ने प्रश्नसमेत उब्जिएको भन्दै सिँचाइका परियोजनाहरु तीन दशकसम्म सम्पन्न हुन नसक्नु चिन्ताको विषय रहेको उल्लेख गरे । विकासका आयोजनाहरुमा बजेटलाई मुख्य समस्याका रूपमा औंल्याउने गरिन्छ । के बजेट मात्रै समस्या हो त ? मन्त्री श्रेष्ठको प्रश्न थियो । छलफलमा जलस्रोत सचिव सरिता दवाडीले सिँचाइका आयोजनाहरू समयमा किन सम्पन्न हुँदैनन् भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र अन्य आयोजनाको काम गर्ने प्रकृति एउटै हुन नहुनेमा जोड दिए । उनले जग्गा प्राप्ति, रुख कटान जस्ता समस्या विकासे आयोजनाको समान समस्या रहेकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कामलाई विशेष प्राथमिकताका राख्नुपर्ने बताए । विभागअन्तर्गत हाल बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय लगायतका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु रहेका छन् । हाल विभागले २१५ वटा ठेक्कामार्फत विभिन्न आयोजनाहरु निर्माण गरिहेको छ । जसमध्ये ३३ वटा समस्याग्रस्त ठेक्का अन्तर्गत २२ वटाको ठेक्का तोडिएको छलफलमा विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा विभागअन्तर्गतका कार्यालयको समग्र वित्तीय प्रगति करिब २९ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारले युवाको विदेश पलायन रोक्नुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले युवाहरुको विदेश पलायन रोक्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार संघीय सदनको दुवै सदनलाई संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो समय युवाहरुको विदेश पलायन बढेको उल्लेख गर्दै यसलाई रोक्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्ने बताए । ‘युवाहरुको पलायन दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ, यसतर्फ सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ । स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले इतिहासकै अभूतपूर्व रुपमा संसदमा युवा वर्गको प्रतिनिधित्व भएको पनि बतााए । 'निर्वाचनमार्फत नेपालको संसदीय इतिहासमा नै अभूतपूर्व रूपमा युवावर्गको प्रतिनिधित्वसहितको प्रतिनिधिसभा गठन भई नयाँ सरकारले कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ, यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमा युवापुस्ताको आकर्षण, विश्वास, सहभागिता र नेतृत्व विकास भएको स्पष्ट सन्देश दिएको छ,' उनले भने ।
कर्मचारीको इन्धन सुविधा कटौती, प्रधानमन्त्री र संवैधानिक पदाधिकारीको भने यथावत
काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीलाई दिँदै आएको इन्धन सुविधा घटाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले इन्धन खर्चमा कटौती गर्ने निर्णय गर्दै सहसचिवस्तरका कर्मचारीले पाउँदै आएको पेट्रोल सुविधा आधा घटाएको हो । अब सहसचिवहरूले मासिक ५० लिटर मात्र पेट्रोल पाउनेछन् । यसअघि उनीहरूले १०० लिटरसम्म सुविधा पाउँदै आएका थिए । यद्यपि प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधा भने यथावत राखेको छ । सरकारको यो निर्णय खर्च नियन्त्रणका नाममा गरिएको भए पनि उच्च तहका पदाधिकारीको सुविधा यथावत राखिएकोले आलोचना हुन थालेको छ । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीहरूको इन्धन खर्चमा भने कुनै कटौती नगरी निजामती सेवाका कर्मचारीको मात्रै सुविधा कटौती हुनु सोचनीय विषय भएको सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले दुःखेसो पोखे । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको इन्धन सुविधा कायम राखेर कर्मचारीहरूले प्राप्त गरेको इन्धन सुविधा घटाइएसँगै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि बढ्न सक्ने देखिएको छ । कर्मचारीहरूले कामकाजमा असर पर्ने तथा समानताको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाउन थालेका छन् । सरकारले भने समग्र सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति अनुरूप यस्तो कदम चालिएको बताएको छ ।
न्यायपालिकाले निष्पक्ष भएर न्याय दिनु आवश्यक छ : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले न्यायपालिकाले निष्पक्ष रुपमा न्याय दिनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार संघीय सदनको दुवै सदनलाई संयुक्त रुपमा सम्बोधन गर्दै उनले सर्वसाधारणले न्यायपालिकाबाट निष्पक्ष न्यायको आवश्यकता महसुस गरेको बताउँदै उनले न्यायपालिका त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे । ‘युवाको भावनाअनुसार नयाँ सरकार गठन भएको छ, अब सरकारसँगै न्यायपालिकाले पनि निष्पक्ष भएर काम गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने । राज्य भएको अनुभूति दिन र सेवामा चुस्तदुरुस्त गर्दै नागरिकले घरदेलोमै सरकार छ भन्ने काम गर्नुपर्ने बताए ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सञ्चालक समिति पुनर्गठन, अध्यक्ष बने निरौला
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको सञ्चालक समिति पुनर्गठन गरिएको छ । संस्थापक सेयरधनी कम्पनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरूमा हेरफेर गरिएको हो । संस्थापक कम्पनीहरूबाट प्राप्त पत्रका आधारमा बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालकहरू परिवर्तन गरेको कम्पनीका सचिव सन्तोष केसीले जानकारी दिए । आगामी वार्षिक साधारण सभासम्मका लागि उदयकुमार निरौला, दिपेन्द्रकुमार मिश्र र पृथ्वीराज थापालाई सञ्चालकमा मनोनयन गरिएको छ । यसअघि सञ्चालक रहेका शेखर गोल्छा, शाहिल अग्रवाल र रोहित गुप्ताको स्थानमा नयाँ नियुक्ति गरिएको हो । त्यसैगरी, सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा उदयकुमार निरौलालाई चयन गरिएको छ । यसअघि अध्यक्ष रहेका गोल्छाले गत फागुन २५ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए भने सञ्चालक समितिले चैत ५ गते स्वीकृत गरेको थियो ।
