नबिल बैंकले ल्यायो ‘नबिल भर्चुअल क्रेडिट कार्ड’
काठमाडौं । नबिल बैंकले ग्राहकहरूको डिजिटल बैंकिङ अनुभवलाई थप सहज, सुरक्षित र आधुनिक बनाउने उद्देश्यले ‘नबिल भर्चुअल क्रेडिट कार्ड’सञ्चालनमा ल्याएको छ । बिहीबार (आज)देखि सुरु भएको भर्चुअल क्रेडिट कार्ड बैंकको एनबैंक एपमार्फत प्राप्त तथा प्रयोग गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार ग्राहकहरूले अब परम्परागत क्रेडिट कार्डसँग सम्बन्धित कागजी प्रक्रिया तथा अन्य औपचारिक झन्झटहरू पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता बिना नै एनबैंक एपको होमपेजमा रहेको ‘अपलाइ नाउ’ अप्सनमार्फत भर्चुअल क्रेडिट कार्डका लागि आवेदन दिन तथा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै दैनिक आवश्यक विभिन्न डिजिटल कारोबारहरूमा यसको प्रयोग गर्न सक्नेछन्। पूर्ण रूपमा डिजिटल स्वरूपमा उपलब्ध यो क्रेडिट कार्ड ग्राहकहरूलाई छिटो, सुरक्षित तथा झन्झटरहित रूपमा कर्जा सुविधा उपयोग गर्ने अवसर प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको हो। यसमार्फत ग्राहकहरूले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपबाटै क्रेडिट कार्ड प्राप्त गरी दैनिक कारोबारहरू सुरक्षित र सहज रूपमा गर्न सक्नेछन् । बैंकले आफ्नै डेटामा आधारित विश्लेषणात्मक प्रणालीमार्फत योग्य ग्राहकहरूलाई पूर्व–स्वीकृत गरिसकेको छ । योग्य ग्राहकहरूले एपको होमपेजमा स्वचालित रूपमा ‘अपलाइ नाउ’ अप्सन देख्न सक्नेछन् । भर्चुअल क्रेडिट कार्ड फोनपे मर्चेन्ट क्यूआरमार्फत गरिने क्यूआरमा आधारित भुक्तानीका लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ । नबिल बैंकले ‘नबिल भर्चुअल क्रेडिट कार्ड’ नेपालको डिजिटल बैंकिङ यात्रामा एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा स्थापित हुने विश्वास लिएको छ । डिजिटल वित्तीय सेवाप्रतिको बढ्दो ग्राहक मागलाई मध्यनजर गर्दै विकास गरिएको यस कार्डले ग्राहकहरूलाई सुरक्षित, सरल तथा निर्वाध भुक्तानी अनुभव प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस कार्ड सञ्चालनका लागि नबिल बैंक लिमिटेड र फोनपे पेमेन्ट सर्भिस लिमिटेडबीच बुधबार एक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । यस सहकार्यसँगै ग्राहकहरूले भर्चुअल क्रेडिट कार्डमार्फत फोनपे मर्चेन्ट क्यूआरमार्फत भुक्तानी स्वीकार गर्ने विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा सुरक्षित, सहज तथा निर्बाध रूपमा कारोबार गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
सभापोखरी हाइड्रोपावरको पौने ११ लाख कित्ता आईपीओ आउँदै, गरिमा क्यापिटलसँग सम्झौता
काठमाडौं । सभापोखरी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले १० करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्न लागेको हो । आईपीओको प्रत्याभूति गरिमा क्यापिटल लिमिटेडले गर्ने भएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतामा बुधबार गरिमा क्यापिटल र सभापोखरी हाइड्रोपावरबीच हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौताअनुसार सभापोखरी हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणका लागि प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा निष्कासन गर्न लागेको १० लाख ७५ हजार कित्ता साधारण सेयरको प्रत्याभूति गरिमा क्यापिटलले गर्ने भएको हो । गरिमा क्यापिटलको कमलपोखरीस्थित प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक सुवेदी र सभापोखरी हाइड्रोपावरका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक श्रीराम देवकोटाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । सभापोखरी हाइड्रोपावरले संखुवासभाको सभापोखरी गाउँपालिका–३ मा पाँच मेगावाट क्षमताको लंखुवा खोला साना जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त आयोजना २०८१ माघमा निर्माण सम्पन्न भई ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत तुम्लिङटार सबस्टेसन हुँदै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । गरिमा विकास बैंकको सहायक कम्पनी गरिमा क्यापिटल नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त मर्चेन्ट बैंकर हो । कम्पनीले लगानी व्यवस्थापन, निक्षेप सदस्य, डिम्याट तथा मेरो सेयर खाता, धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध, धितोपत्र प्रत्याभूति, म्युचुअल फन्ड व्यवस्थापन, डिपोजिटरी सेवा, सेयर रजिस्ट्रार तथा संस्थागत परामर्शलगायतका सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । गरिमा क्यापिटलका सेवाहरू गरिमा विकास बैंकका शाखा कार्यालयमार्फत समेत उपलब्ध गराउन सहजीकरण हुँदै आएको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपाल टेलिकमको सस्तो फाइबर इन्टरनेट अब ५ हजार रुपैयाँमै
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले फाइबर इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले एफटीटीएच (फाइबर टु द होम) सेवाअन्तर्गत वाइफाई ६ प्रविधिसहितका नयाँ प्याकेज उपलब्ध गराउने भएको हो । टेलिकमले एनटी फाइबर प्रयोगकर्ताका लागि विभिन्न गतिको इन्टरनेट सेवा समेटिएका वार्षिक प्याकेज ल्याएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ग्राहकले वार्षिक ४ हजार ९९९ रुपैयाँदेखि फाइबर इन्टरनेट सेवा लिन सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार नयाँ प्याकेजअन्तर्गत ३० एमबीपीएस गतिको इन्टरनेट वार्षिक ४ हजार ९९९ रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै, वाइफाई ६ इन्डिभिजुअल प्याकेजअन्तर्गत इन्टरनेट र टेलिफोन सेवासहित १०० एमबीपीएस गतिको प्याकेज वार्षिक ११ हजार ४९९ रुपैयाँमा उपलब्ध हुनेछ । १५० एमबीपीएस गतिको प्याकेजका लागि वार्षिक १२ हजार ९९९ रुपैयाँ र २०० एमबीपीएसको प्याकेजका लागि १६ हजार ४९९ रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । यी प्याकेज लिने वार्षिक ग्राहकले ८०० देखि एक हजार एमबीसम्म मोबाइल डाटा पनि प्राप्त गर्नेछन् । टेलिकमले सबै नयाँ प्याकेजको अवधि १२ महिना तोकेको छ । साथै, नयाँ प्याकेज जडान गर्ने ग्राहकलाई ५०० रुपैयाँ जडान शुल्कसमेत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीका अनुसार नयाँ प्याकेज तथा छुट सुविधा आगामी असोज ३० गतेदेखि लागू हुनेछन् ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री खस आर्यमा मनोजमणि आचार्यको अग्रता कायमै
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनअन्तर्गत खस आर्यतर्फको केन्द्रीय सहमहामन्त्री पदमा मनोजमणि आचार्यले अग्रता कायमै गरेका छन् । ४ हजार ६ सय मत गणना हुँदा आचार्यले १ हजार ६५७ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी जगदिश्वर नरसिंह केसीले १ हजार ४७६ मत पाएका छन् । आचार्य र केसीबीच १८१ मतको अन्तर रहेको छ । मतगणनाको पछिल्लो विवरणअनुसार आचार्यले केसीलाई पछि पार्दै अग्रता कायम गरेका हुन् । सहमहामन्त्री पदमा एक जना मात्रै निर्वाचित हुने भएकाले आचार्य र केसीबीचको प्रतिस्पर्धा मुख्य देखिएको छ । खस आर्यतर्फ सहमहामन्त्री पदका अर्का उम्मेदवार दिनेश कोइरालाले ८८८ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, शुभराम बस्नेतले ३१६ मत पाएका छन् । ४ हजार ६ सय मत गणना हुँदा आचार्यले सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेका छन् । केसी दोस्रो, कोइराला तेस्रो र बस्नेत चौथो स्थानमा छन् । प्राप्त मत विवरणअनुसार चार उम्मेदवारले कुल ४ हजार ३३७ मत पाएका छन् । बाँकी मतको विवरण भने सार्वजनिक गरिएको छैन । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भइरहेको निर्वाचनअन्तर्गत सहमहामन्त्री पदको मतगणना जारी छ । खस आर्यतर्फको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि मात्रै निर्वाचित उम्मेदवारको टुंगो लाग्नेछ ।
भोटेकोसी बाढी : बीमा कम्पनीमा झण्डै २१ अर्बको दाबी, २३ करोड भुक्तानी
काठमाडौं । गत भदौ १० गते भोटकोसी क्षेत्रमा अकस्मात् आएको बाढीका कारण बीमा कम्पनीहरूमा झण्डै २१ अर्ब बराबरको प्रारम्भिक दाबी परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको असोज २८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार १८ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा झण्डै २० अर्ब ९० करोड ४५ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुमानित/प्रारम्भिक दाबी परेको हो । जसमध्ये हालसम्म बीमा कम्पनीहरूले २ हजार ४२७ दाबीबापत बीमितलाई २३ करोड ५२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार शिखर इन्स्योरेन्सले करोड ८९ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ । बाढीको शिखरमा ४५९ बीमितको २ अर्ब ६५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ दाबी परेको छ। त्यस्तै, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्समा १ अर्ब २५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेकोमा ६७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । नेको इन्स्योरेन्सले १७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । आईजीआई प्रुडेन्सियलले १ करोड १६ लाख रुपैयाँ युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सले १ करोड ४९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै बीमा दाबी सम्पति बीमाको परेको छ । सम्पत्ति बीमातर्फ ९ अर्ब ५७ करोड १९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बीमा दाबी परेको छ । त्यस्तै, इन्जिनियर तथा ठेक्का जोखिमतर्फ ४ अर्ब ३९ करोड ७२ लाख ५८ हजार, मोटर बीमातर्फ २ अर्ब ८५ करोड ३४ हजार रुपैयाँ बीमा दाबी परेको प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसैगरी, परिवहन बीमातर्फ २ अर्ब ३४ करोड ५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ, अन्य बीमातर्फ १ अर्ब ५० करोड १० लाख ३२ हजार रुपैयाँ र स्वास्थ्य बीमातर्फ २३ करोड ९१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ प्रारम्भिक दाबी परेको छ ।
शुभ लक्ष्मी कोषको आकार ३ अर्ब पुर्याउन धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले सञ्चालन गर्दै आएको खुलामुखी म्युचुअल फण्ड योजना ‘शुभ लक्ष्मी कोष’को आकार वृद्धि गरी ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेको छ । साथै, कोषले इकाइधनीका लागि व्यवस्थित रूपमा रकम झिक्न सकिने एसडब्लूपी (सिस्टेमेटिक विथड्रअल प्लान) सुविधा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीका अनुसार कोषको अधिकृत आकार १ अर्ब रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ३ अर्ब रुपैयाँ कायम गर्न बोर्डबाट २०८३ असोज १९ गते स्वीकृति प्राप्त भएको हो । शुभ लक्ष्मी कोषको आकार सुरुमा ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । पछि १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन स्वीकृति पाएपछि थप इकाइ बिक्रीमार्फत उक्त रकम करिब पूर्ण रूपमा संकलन गरी इकाइ बाँडफाँट गर्न कम्पनी सफल भएको जनाएको छ । एक वर्षको अवधिमा कोषको आकार विस्तार गर्न सफल भएको कम्पनीले अब थप लगानीकर्तालाई योजनामा सहभागी गराउन सहज हुने अपेक्षा गरेको छ । यसैगरी, कोषले इकाइधनीका लागि एसडब्लूपी सुविधा पनि सुरु गरेको छ । यस सुविधामार्फत इकाइधनीले आफ्नो लगानीबाट निश्चित समय अन्तरालमा आवश्यक रकम योजनाबद्ध र नियमित रूपमा झिक्न सक्नेछन् । विशेषगरी, लगानीबाट नियमित आम्दानी लिन चाहने तथा आफ्नो लगानीलाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्न इच्छुक लगानीकर्ताका लागि यो सुविधा उपयोगी हुने कम्पनीको भनाइ छ । नियमित रूपमा लगानी गर्न एसआईपी (सिस्टेमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान) र आवश्यकताअनुसार योजनाबद्ध रूपमा रकम झिक्न एसडब्लूपी सुविधा उपलब्ध भएपछि शुभ लक्ष्मी कोष लगानीकर्ताका लागि थप उपयोगी विकल्प बन्ने कम्पनीले अपेक्षा गरेको छ । लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल कोषको योजना व्यवस्थापक तथा डिपोजिटरीका रूपमा रहेको छ ।
भूमि बैंक स्थापना गर्ने स्थानीय तहको संख्या ९ पुग्यो
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले थप ४ स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ । मन्त्रालयले गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका, मदाने गाँउपालिका, धुर्कोट गाँउपालिका र पाल्पाको रिब्दीकोट गाँउपालिकालाई भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिएको हो। यससगैँ स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने पालिकाको सख्या ९ पुगेको छ । भूमि बैंकमार्फत स्थानीय तहमा रहेका बाँझो तथा उपयोगविहीन निजी जग्गाको पहिचान, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापन गरी कृषि उत्पादनमा प्रयोग गरिनेछ । जग्गाधनीको स्वामित्व कायम रहने गरी सम्झौताका आधारमा जग्गा उपयोगमा दिइने र त्यसबापत जग्गाधनीले तोकिएको प्रतिफल प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार भूमि बैंकले जग्गा आवश्यक भएका भूमिहीन तथा सुकुम्बासी परिवार, साना किसान, दलित, सीमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारलाई प्राथमिकता दिँदै जग्गा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नेछ । उपलब्ध जग्गामा भूउपयोग वर्गीकरणअनुसार अन्न, तरकारी, नगदेबाली, फलफूल खेती तथा माछा र पशुपन्छीपालनजस्ता कृषि गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। साथै स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने बीउ, मल, प्राविधिक सहयोग तथा अन्य सहुलियतलाई समेत भूमि बैंकमार्फत लक्षित वर्गसँग जोडिनेछ। यसअघि तनहुँको व्यास नगरपालिका, बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका, सिन्धुलिको फिक्कल गाउँपालिका, कास्कीको रुपा गाउँपालिका र बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकालाई भूमि बैंक स्थापना गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । बाँझो जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्दै भूमिको अधिकतम उपयोग, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, स्थानीय रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने उद्देश्यले भूमि बैंक स्थापना गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
'उत्पादन बढाउने र पर्याप्त आम्दानी हुने रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ'
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिबी न्यूनीकरण, उत्पादन वृद्धि र पर्याप्त आम्दानी हुने रोजगारी सिर्जनालाई समृद्धिको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा एमालेको नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको वेबसाइट सार्वजनिक गर्दै ओलीले राजनीतिक तथा नीतिगत बहस नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले जनताको जीवनस्तर उकास्ने, गरिबी हटाउने र विपन्नतालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न आम्दानीका स्रोत विस्तार तथा उत्पादन वृद्धि आवश्यक रहेको बताए । ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनु, गरिबी हटाउनु र विपन्नतालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्नु हो,’ ओलीले भने, ‘यसका लागि आम्दानीका स्रोत सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र परिवारका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ ओलीले रोजगारीको वास्तविक मूल्य काममा बिताएको समयले मात्र नभई त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीले निर्धारण गर्ने बताए । नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित बनाउन पर्याप्त आम्दानी हुने रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले नीतिगत छलफल र राजनीतिक गतिविधिलाई नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने, उत्पादनशील क्षेत्र विस्तार गर्ने र परिवारको जीवनयापन सहज बनाउने विषयसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
