श्रमिकको सुरक्षा सुदृढ गर्न सीएनआई र एसएसएफबीच समझदारी
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) बीच श्रमिकको सुरक्षा सुदृढ गर्न समझदारी भएको छ । समझदारी पत्रमा सीएनआईका तर्फबाट महानिर्देशक डा। घनश्याम ओझा तथा एसएसएफका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले हस्ताक्षर गरे । सीएनआई र एसएसएफ बीच उद्योग क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाबारे जागरण बढाउन र श्रमिकलाई योजनामा आवद्ध गराउन समझदारी भएको हो । यस सहकार्यमार्फत सीएनआईले आफ्ना सदस्य उद्योगहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा जोड्न सहयोग गर्न, देशभर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालनमा गर्न, आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउन तथा श्रमीकका दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिएको छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले यो सहकार्य श्रमिक र उद्योग दुवैका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै लैजान र श्रमिकका सुविधाहरूलाई विस्तार गर्दै लैजान यो सहकार्य महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलन ठप्प
काठमाडौं । राष्ट्रिय राजस्वमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउने वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलन मंगलबार शुन्यमा झरेको छ । भन्सार एजेन्टहरूले मंगलबार बिहानैदेखि ‘पेन डाउन’ (कागजी काम बन्द) गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि कार्यालयको राजस्व संकलन ठप्प भएको हो । भन्सार ऐन, २०८२ मा भएका केही प्रावधानहरूको विरोध गर्दै भन्सार एजेन्ट महासंघ नेपालले देशव्यापी आन्दोलन शुरु गरेपछि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको सम्पूर्ण गतिविधि अवरुद्ध भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले भन्सार एजेन्टहरूको काम बन्दका कारण राजस्व संकलन शुन्यमा झरेको जानकारी दिए । यसअघि आइतबारदेखि नै आन्दोलन शुरु भएपनि छलफल गरी कामकाजलाई निरन्तरता दिइएकोमा मंगलबार बिहानैदेखि महासंघले देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेपछि समस्या आएको उनले बताए । भन्सार एजेन्ट संघ, वीरगञ्जका अध्यक्ष राजमान तामाङले भन्सार ऐन, २०८२ को उपदफा ७१ को (झ) मा गरिएको व्यवस्था अव्यावहारिक रहेको भन्दै त्यसलाई हटाउन माग गरेका छन् । उनकाअनुसार उक्त उपदफा (झ) मा स–साना मानवीय त्रुटिका कारण घोषणा रकमको १० प्रतिशत जरिवाना भन्सार एजेन्टले नै तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । जसले एजेन्टहरूलाई ठूलो मार पारेको छ। उक्त व्यवस्था नहटाइए सम्म एजेन्टहरू काममा नफर्किने उनको भनाइ छ । देशको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्जबाट भन्सार कार्यालयले मासिक साढे सत्र अर्ब रुपैयाँ र प्रतिदिन ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने गरेको छ । यस नाकाबाट नेपालका लागि ७५ प्रतिशतभन्दा बढी खाद्य पदार्थ, ७० प्रतिशतभन्दा बढी औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने गर्दछ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको आयात निर्यातमा आएको यो अवरोधलाई सरकारले छिटोभन्दा छिटो समाधान गर्न नसके देशभरका उपभोक्ताहरूले यसको नकारात्मक प्रभाव व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने देखिएको छ ।
सरकारका १८ निर्णय सार्वजनिक, आर्थिक नियमावली संशोधनदेखि रजकलाई सहिद घोषणा
काठमाडौं । सरकारले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका प्रमुख १८ निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले निर्णयहरूको विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री खरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व दोस्रो संशोधन नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ । आर्थिक प्रशासन तथा वित्तीय पारदर्शिता सुदृढ बनाउने उद्देश्यले नियमावली संशोधन गरिएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए । यसबाहेक कोलोम्बो प्लानको नवौं महासचिव पदका लागि कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माको उम्मेदवारी सरकारको तर्फबाट स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । त्यस्तै, तीनकुने घटनामा मृत्यु भएका सुरेश रजकलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए । रजकको मृत्युप्रति संवेदना प्रकट गर्दै सरकारले परिवारलाई आवश्यक सहायताका प्रक्रियाहरू अघि बढाइने दाबीसमेत खरेलले गरे ।
एमालेका महिला नेतृहरू भन्छन्– अध्यक्ष ओलीको सम्मानजनक बहिर्गमनको समय आयो
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महिला नेतृहरूले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्मानजनक बहिर्गमनको समय आएको बताएका छन् । पार्टीको ११ औं महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा आयोजित एक कार्यक्रममा महिला नेतृहरूले उक्त दाबी गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै एमालेकी केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काले एमालेभित्र व्यापक चुनौती रहेको बताएकी छन् । ती चुनौतीको सामना गर्न अध्यक्ष ओलीले सम्मानजनक बिदाइ लिनुपर्ने उनको धारणा रहेको छ । खड्काले भनिन्, ‘अध्यक्ष ओलीले देश, पार्टी र जनताका लागि असाध्यै धेरै राम्रा काम गर्नु भएको छ । अब त्यसभन्दा उन्नत काम गर्ने नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्दै उहाँ सबैको अभिभावक भएर बस्नुपर्छ ।’ कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै अर्की केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनाले एमालेबाट पुरानो पुस्ताले बिदा लिएर पार्टी नेतृत्व गर्ने जिम्मा नयाँ पुस्तालाई दिनुपर्ने बताइन् ।
बढ्यो सेयर बजार, ३ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ७ अंकले बढेर २६१४ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार १४८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १०१ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ९ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । मंगलबार ३३१ कम्पनीको ८७ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार न्यादी ग्रुपको ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै लक्ष्मी सनराइज बैंकको ११ करोड, राधी विद्युतको ९ करोड र युनिभर्सल पावरको ८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । मंगलबार ३ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । स्वस्तिक लघुवित्तको १० प्रतिशत, श्रीनगर एग्रीटेकको ९.९९ प्रतिशत र माथिल्लो मैलुङको ९.९८ प्रतिशतले सेयर मूल्य बढेका छन् । सबैभन्दा धेरै गुमाउनेमा भने हिमस्टार ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडको सेयर मूल्य ३.८८ प्रतिशतले घटेको छ । आजको कारोबारमा बैंकिङ ०.१२, लघुवित्त ०.०६, निर्जीवन बीमा ०.१७ र व्यापार समूह ०.०१ प्रतिशतले घटेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक बढेको छ । विकास बैंक ०.३१, वित्त ०.४०, होटल तथा पर्यटन ०.८८, जलविद्युत् ०.८४, लगानी ०.१६ र जीवन बीमा ०.८२ प्रतिशतले बढेको छ । उत्पादन तथा प्रशोधन ०.५३, म्युचुअल फण्ड ०.३७ र अन्य समूह ०.३४ प्रतिशतले बढेको छ ।
नबिल बैंक र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच ‘नबिल एसएसई’ सञ्चालनका लागि नवीकरण सम्झौता
काठमाडौं । नबिल बैंक लिमिटेड र त्रिभुवन विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन संकायबीच ‘नबिल एसएसई’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नवीकरण सम्झौता भएको छ । व्यवस्थापन संकायको कार्यलयमा भएको नवीकरण सम्झौतामा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) मनोजकुमार ज्ञवाली र त्रिवि व्यवस्थापन संकायका डिन प्रा. डा. महानन्द चालिसेले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सम्झौतापछि त्रिविसँगको यस कार्यक्रम सन् २०२८ सम्म निरन्तर रुपमा सञ्चालन हुनेछ । नबिल बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत मुलुकभर सामाजिक उद्यमशीलताको प्रवद्र्धन र सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले विगत चार वर्षदेखि नबिल एसएसई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । सम्झौता नवीकरणले दुवै संस्थाबीचको सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउँदै सामाजिक उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा ठूलो सहयोग पुगेको सिइओ ज्ञवालीले जानकारी दिए । नबिल एसएसईले समाजमा पारेको सकरात्मक प्रभाव निकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले भने ‘नबिल बैंक सधैं स्थानीय अर्थतन्त्रमा मूल्य थप्ने, समुदायमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने, र विद्यार्थी तथा उद्यमीहरूलाई आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न सहयोग गर्ने पहलहरूमा साथ दिँदै आएको छ र यस कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ ।’ त्सैगरी डिन प्रा. डा. महानन्द चालिसेले त्रिविको व्यवस्थापन संकाय पाठ्यक्रमलाई सान्दर्भिक र प्रयोगात्मक शिक्षातर्फ रुपान्तरण गर्दै उद्यमशीलता विकास गर्ने दिशामा अघि बढेको बताए । ‘अनुसन्धान, अध्ययन, तथा समुदायसँगको सहकार्यजस्ता क्षेत्रमा उद्योग–शैक्षिक साझेदारीले गहिरो प्रभाव पार्न सक्छ, र नबिल एसएसई मार्फत स्थापित भएको सहकार्य यसको उत्कृष्ट उदाहरण बनेको छ,’ उनले थपे । सामाजिक उद्यमशीलता विकासलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यले बैंकले नबिल एसएसई कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । यो कार्यक्रम समुदायमा काम गर्ने सामाजिक उद्यमी तयार पार्न र उनीहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ सञ्चालित छ । नबिल एसएसईअन्तर्गत ‘फेलोसिप’ र ‘सर्टिफिकेट’ कोर्स गरी दुई कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । छ महिना अवधिको फेलोसिप कार्यक्रम नवप्रवर्तन तथा नविन आइडियामा काम गरिरहेका सामाजिक उद्यमीहरुलाई लक्षित गरिएको छ । जसमा सहभागीले ६ महिनासम्म प्रशिक्षण र एक वर्षसम्म मेन्टरसिप पाउनेछन् । साथै नेटवर्क विस्तार, वित्तीय पहुँच सुविधा पनि पाउनेछन् । पछिल्लो चार वर्षमा फेलोसिप कार्यक्रममा ९६ जना सामाजिक उद्यमी सहभागी भइसकेका छन् भने उनीहरुले ६२ वटा उद्यम स्थापना गरिसकेका छन् । जसबाट १४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित भइसकेको बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी सर्टिफिकेट कोर्स सातवटै प्रदेशमा सञ्चालित छ । तीन महिना अवधिको यो कोर्स विभिन्न शैक्षिक संस्थाको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ । यस सर्टिफिकेट कोर्सबाट पनि उद्यमशीलतामा लागेका तथा नवप्रवर्तनमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सर्टिफिकेट कोर्सबाट हालसम्म १,०६९ उद्यमी लाभान्वित भइसकेका छन् । उनीहरुले १३१ उद्यम स्थापना गरी २ हजार ६०० भन्दा बढीलाई रोजगारी उपलब्ध गराएका छन् ।
एमाले महाधिवेशन : पदाधिकारीमा बागमतीका १६ नेताको दाबेदारी, अध्यक्षदेखि सचिवसम्म कडा प्रतिस्पर्धा
काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा बागमती प्रदेशका नेताहरूले केन्द्रीय पदाधिकारीका कुल पदाधिकारीभन्दा धेरै पदमा दाबेदारी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् । विधानअनुसार १५ सदस्यीय पदाधिकारी संरचनामा १६ नेता बागमतीकै आकांक्षी पुगेपछि महाधिवेशनमा शक्ति सन्तुलन, नेतृत्व संयोजन र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा झन् रोचक बन्दै जाने देखिएको छ । महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने पदाधिकारीमा बागमती प्रदेशको सशक्त दाबी रहने नेताहरूले बताएका छन् । पार्टी विधानअनुसार १५ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ, तर तीमध्ये बागमती प्रदेशका मात्रै १६ जना नेताले पदाधिकारीमा दाबी गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । बागमती प्रदेशले सम्भवतः पदाधिकारीका लगभग सबै पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्भावना रहेको प्रदेशका एक प्रभावशाली नेताले जानकारी दिए । पार्टीको अध्यक्ष पदमा बहालवाला वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । पोखरेल काठमाडौंका नेता हुन् । त्यस्तै, चितवनका बहालवाला उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले आगामी महाधिवेशनबाट महासचिव पद सम्हाल्ने तयारी गरेका छन् । पाण्डे २०७१ असारमा काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेलसँग ७ मतले पराजित भएका थिए । काठमाडौंका दुई रैथाने नेता बहालवाला उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य र स्थायी समिति सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि उपाध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन्। यसैबीच हाल संगठन विभाग प्रमुख रहेका चितवनका काशीनाथ अधिकारी पनि महासचिवका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा चर्चामा छन् । यस्तै, दशौं महाधिवेशनबाट स्थायी समिति सदस्य बनेका शेरबहादुर तामाङले आफूलाई उपमहासचिव पदका प्रबल दावेदारका रूपमा उभ्याएका छन् । सचिवमा धेरै आकांक्षी महाधिवेशनमा सबैभन्दा धेरै आकांक्षा सचिव पदमा देखिएको छ । पार्टी पदाधिकारीमा प्रवेशको पहिलो खुड्किलो मानिने सचिव पदमा बागमती प्रदेशका १० जनाले दाबी पेश गरेका छन् । तीमध्ये २ महिला र ८ पुरुष रहेका छन् । पुरुषमध्ये एकजना जनजाति नेता हुन् भने बाँकी ७ जना ब्राह्मण–क्षेत्री समुदायका नेता रहेका छन् । सचिव पदका दावेदारहरू आनन्द पोखरेल, राजन भट्टराई, माधव ढुंगेल, गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत, अरुण नेपाल, बृन्दा पाण्डे, रचना खड्का, पार्वत गुरुङ र महेश बर्तौला रहेका छन् । सचिवका जम्बो आकांक्षीमध्ये बृन्दा पाण्डे र रचना खड्का बाहेक सबै पुरुष हुन् । ५० वर्षभन्दा कम उमेरका तीन दावेदार महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिने बागमतीका पदाधिकारी आकांक्षीमध्ये तीनजना मात्र ५० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका रहेका छन् । अनेरास्ववियु पृष्ठभूमिबाट पार्टी नेतृत्वमा उदाएका माधव ढुंगेल, महेश बर्तौला र रचना खड्का युवा दाबेदार हुन् । अखिलमा ढुंगेलले अध्यक्ष, बर्तौलाले उपाध्यक्ष र खड्काले सचिवका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । ढुंगेल हाल ४८ वर्षका छन् भने बर्तौला र खड्का ४५ वर्षका हुन्। महाधिवेशनका लागि निर्वाचित भएका मध्ये ४ सय प्रतिनिधि ४० वर्षभन्दा तल्लो उमेर समूहका रहेको संगठन विभागका सचिवसमेत रहेका ढुंगेलले बताए । यस्तै, ५० वर्षभन्दा तल्लो उमेर समुहका १२ सय प्रतिनिधि रहेको उनले जानकारी दिए ।
रङ्गशाला निर्माणको भुक्तानी सहजीकरणका लागि महानगरको टोली सिंहदरबारमा
चितवन । गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको भुक्तानी सहजीकरणका लागि भरतपुर महानगरपालिकाको टोली काठमाडौं पुगेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख रेनु दाहाल, उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलसहितको टोली काठमाडौं पुगेका हुन् । महानगरपालिका प्रमुख दाहालकाअनुसार टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री एवं युवा तथा खेलकुदमन्त्री, मुख्य सचिव, मन्त्रालयका सचिवहरुलाई भेटेर रङ्गशालाको रकम भुक्तानी सहजीकरणका लागि छलफल गर्नेछ । महानगरपालिकालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी जतिसक्दो चाँडो भूक्तानी गर्न आवश्यक सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्ने उनले जानकारी दिइन् । धुर्मुस–सुन्तली फाउण्डेशनले भरतपुरमा निर्माण सुरु गरेर बीचमै छाडेको गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको भुक्तानी दिन भरतपुर महानगरपालिकालाई कानुनी बाधा परेको छ । सङ्घीय सरकारले १५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि भुक्तानी प्रक्रिया नमिल्दा फाउण्डेशनले रकम पाउन सकेको छैन । महानगर प्रमुख दाहालले भने, 'हामी यथासक्य छिटो भुक्तानी गर्न चाहन्छौँ । प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिनुपर्यो ।' महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले फाउण्डेशनलाई रकम भुक्तानी गर्न चाहेको तर ऐन कानुनका कारण असहज भएको बताए । भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले सङ्घीय सरकारले सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न भनेर महानगरलाई १५ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको बताए । सिर्जित सम्पत्ति खरिद शीर्षकमा रकम छु्ट्याएको र यसरी छुट्याइएको रकम सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार मात्र खर्च गर्न मिल्ने उनले बताए । उनले सो बजेट अनुदानका रुपमा प्राप्त नगरेकाले भुक्तानीमा नीतिगत अन्योल भएको बताए । उनले भने, 'फाउण्डेशन मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता भएको संस्था नभएको र सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रकम भुक्तानी गर्दा भ्याट तिर्नुपर्ने भएकाले यो विषय अड्किएको हो ।' महानगरकै आग्रहमा फाउण्डेशनले रङ्गशाला बनाएको र नसकेपछि जिम्मेवारी महानगरलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । फाउण्डेशनले छोडेपछि विसं २०८० कात्तिक २१ मा भरतपुर महानगरपालिका र बाग्मती प्रदेश सरकारबीच मिलेर रङ्गशाला निर्माण अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिपछि सङ्घीय सरकारले यो रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । फाउण्डेशनले हस्तान्तरण गरेको निर्माण महानगरले विसं २०८१ को असारदेखि अगाडि बढाइसकेको छ । हालसम्म ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । फाउण्डेशनले रु ५७ करोड १२ लाख बराबरको काम सम्पन्न गरेको दाबी गर्दै आएको छ । जसमध्ये रु १८ करोड ४३ लाख उधारो रहेको जनाइएको छ । फाउण्डेशनले विसं २०७५ माघ १६ मा काठमाडौंमा गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै फाउण्डेशन र भरतपुर महानगरबीच रङ्गशाला निर्माणको सम्झौता भएको थियो । जसमा महानगरले जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, उक्त जग्गामा रङ्गशाला बनाउन अनुमानित रु तीन अर्ब लाग्ने र त्यो खर्च फाउण्डेशनले नेपाल सरकार तथा देश विदेशमा रहेका व्यक्ति, संस्था, सबै निकायसँग आह्वान गरी नगद या जिन्सी सहयोग लिने उल्लेख छ । रासस
