कलाकार प्रदीप खड्का र विक्रम शाहीले किने दिपल एस-०७ प्लस
काठमाडौं । नेपालका कलाकारद्वय प्रदीप खड्का र विक्रम शाहीले अत्याधुनिक डिजाइन र प्रविधिका कारण लोकप्रिय बन्दै गएको दिपल एस-०७ प्लस खरिद गरेका छन् । पछिल्ला डेलिभरीसँगै दिपल एस-०७ प्लस चर्चित व्यक्तिहरुको रोजाइमा निरन्तर परिरहेको दीपल गाडीको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लुले जनाएको छ । हालै बजारमा आएको साइन्स-फिक्सन चलचित्र एक्लोलगायत थुप्रै सफल फिल्ममार्फत दर्शकको मन जित्न सफल कलाकार तथा स्टाइल आइकन प्रदीप खड्काले दिपल एस-०७ प्लसको फ्युचरिस्टिक डिजाइन र अत्याधुनिक प्रविधिले आफूलाई आकर्षित गरेको बताए । उनले आधुनिक जीवनशैलीसँग मेल खाने भएकाले आफ्नो ग्यारेजमा दिपल थपेको प्रतिक्रिया दिए । बलिउड सुपरस्टार सलमान खानसँग बहुप्रतिक्षित चलचित्र ब्याटल अफ गल्वानमा स्क्रिन सेयर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा कमाएका कलाकार विक्रम शाहीले पनि हालै दिपल एस-०७ प्लस खरिद गरेका छन् । नवीन प्रविधि, आरामदायी ड्राइभिङ अनुभव र प्रिमियम फिचरले आफूलाई आकर्षित गरेको उनले बताए ।कलाकार द्वयलाई दिपल परिवारमा स्वागत गर्न पाउँदा एमएडब्लू वृद्धि गौरवान्वित भएको जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार उत्कृष्टताप्रतिको उनीहरूको प्रतिबद्धता र स्टाइल आइकनको पहिचान दिपल एस-०७ प्लसको इनोभेसन, स्टाइल र फ्युचर-रेडी पर्फर्मेन्ससँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ । एक दर्जनभन्दा बढी इन्डस्ट्रि-फस्ट फिचर र विशिष्ट डिजाइन फिलोसोफीका लागि परिचित दिपल एस-०७ प्लसले नेक्स्ट जेनेरेसन इन्टेलिजेन्ट कनेक्टिभिटी प्रदान गर्दछ। जेस्चर कन्ट्रोल, अग्मेन्टेड रियालिटी हेड-अप डिस्प्ले, सनफ्लावर टचस्क्रिन, इन्टिग्रेटेड हेडरेस्ट तथा आउटडोर स्पिकरजस्ता अत्याधुनिक फिचरले दिपललाई नेपालकै नम्बर १ लक्जरी इलेक्ट्रिक भेहिकलको रूपमा स्थापित गरेको कम्पनीको दाबी छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाईंलाई प्रश्न– झापामा सुरक्षा चुनौती बढेकै हो ?
काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक दल या उम्मेदवारलाई जुलुस र घरदैलो नगर्न निर्देशन दियो । फागुन ३ गतेसम्म कुनै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलको भातृ संगठन तथा सम्बन्धित व्यक्तिले जुलुस तथा आमसभा गर्न नपाउने भएका छन् । यही सिलसिलामा झापामा निर्वाचनको माहोल बढिरहँदा जुलुसजस्ता अन्य गतिविधि गर्न नपाउने भएपछि विकासन्युजले झापाका सहायक जिल्ला प्रमुख अधिकारी तेज प्रकाश प्रसाईंसँग गरेको संक्षिप्त संवाद गरेको छ । अहिले पनि झापाका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारहरू बिहानदेखि मतदातासँग भेटघाट गरिरहनु भएको छ ? निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दलका उम्मेदवारसँग निर्वाचन आचार संहिताको विषयलाई लिएर पर्याप्त छलफल गरेको थियो । तर राजनीतिक दलले निर्वाचन आचारसंहिता पालना नगरेकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाध्य भएर विज्ञप्ति निकाल्नु परेको हो । झापा जिल्लाको चुनावी माहोल हेर्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणले अलिक संवेदनशील जस्तो देखिएको छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति संवेदनशीले मतदानस्थलसमेत बढेका छन् । यसरी विज्ञप्ति निकाल्नुमा हामीले कसैलाई अवरोध गर्नु होइन । दलले गरेको वाचाहरू पुरा गर्नलाई स्मरण मात्र गराएका हौं । उम्मेदवारहरूको सुरक्षा र गर्न नसकेकाले नै जुलुस तथा घरदैलो कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिनु भएको हो ? निर्वाचनका लागि दलका उम्मेदवारले प्रारम्भिक घरदैलो सुरु गरिसकेका छन् । धेरै स्थानीयले विभिन्न दलका उम्मेदवारले घरदैलो अभियान चलाइसकेको भनेर खबर गर्ने गरेका छन् । यहाँ त्यस्तो छिटफुट घटना घटेमा हामी जिम्मेवार हुँदैनौं भनेर फोनमार्फत जानकारी गराउने कार्य भइरहेको छ । बाटो छेकेर सभा वा भेला गर्ने गरेको सुरक्षाको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेर हामीले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएका हौं । निर्वाचन आचारसंहितालाई देखाएर उम्मेदवारको स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न पाउने अधिकार रोक्न मिल्छ र ? उम्मेदवारलाई हामीले स्वतन्त्र रूपमा हिँडडुल गर्न रोकेका छैनौं । विभिन्न दलका उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनअनुसार मात्र काम गर्नलाई निर्देशन दिएका छौं । दलले जारी गरेको घोषणापत्र निर्वाचन आयोगको निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा बुझाएपछि मात्र उम्मेदवारले घरदैलो गर्न पाउँछन् । धेरै उम्मेदवारहरूले अहिले घरदैलो कार्यक्रम गर्न थालिसक्नु भएको छ । हामीले निर्वाचन आचारसंहिता मात्र पालना गर्न भनेका छौं । दलले आफ्नो पार्टीको कमिटी गठन गर्न विभिन्न भेटघाट गर्न पाउने छन् । दलका सामान्य भेटघाटलाई हामीले रोक्न मिल्दैन । झापामा सुरक्षा चुनौती बढेकै हो ? निर्वाचनको सुरक्षालाई लिएरमा झापामा जोखिम बढेकै छ । कता–कता दलको गतिविधिलाई लिएर हामीले अलिक शंकास्पद दृष्टिले हेरिरहेका छौं । सुरक्षालाई हामीले एकदमै ध्यान दिएका छौं । निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न र भयरहित वातावरणमा होस भनेर हामीले अगाडिबाट सचेत गराएका छौं । यसपालिको निर्वाचनमा झापामा अति संवेदनशील मतदानस्थलको संख्या वृद्धि भएको छ । सम्भावित दुर्घटना हुन नसकोस भनेर हामीले विभिन्न सुरक्षाका रणनीति अपनाएका छौं । निर्वाचनमा सहभागी दललाई संयमित हुन पनि आग्रह गरिरहेका छौं । झापामा २८५ वटा मतदान स्थल र ८१५ मतदान केन्द्र रहेका छन् । सामान्य मतदान स्थल ४३, संवेदनशील १४७ र अति संवेदनशील ९५ मतदानस्थल रहेका छन् ।
आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ : १० वर्षमा ५४ करोडको सम्पत्ति, ७३ प्रतिशत लाभांश
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको कार्यकालमा बैंकले विभिन्न क्षेत्रमा सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको थियो । ग्रामीण तथा साना कर्जा विस्तारका लागि लघुवित्त संस्था र पुँजी बजारसम्बन्धी सेवा विस्तारका लागि मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनी खोल्ने उद्देश्यसहित बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा निवेदन दिएको थियो । तर, मर्चेन्ट बैंकिङ कम्पनीका लागि अनुमति प्राप्त भए पनि लघुवित्त संस्थाको अनुमति भने राष्ट्र बैंकबाट पाउन नसकेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) देवेन्द्र रमण खनालले बताए । ‘रेवत सर बैंकको अध्यक्ष हुँदा दुइवटा सहायक कम्पनी खोल्ने योजना बनाएका थियौं,’ सीईओ खनालले विगत सम्झँदै भने, ‘पछि उहाँ सेबोनको अध्यक्ष बन्नुभयो । हामीले आरविवि इन्भेष्टमेन्ट, आरविवि क्यापिटल लगायत तीनवटा नाम सेबोनमा पठायौं । आरविवि मर्चेन्ट इन्भेष्टमेन्ट’ नाम चिनिन गाह्रो हुने भन्दै आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ नाम स्वीकृत गरेर पठाइदिनुभयो ।’ खनालका अनुसार लघुवित्त संस्थाका लागि अनुमति नपाउनु बैंकका लागि अवसर गुम्नु जस्तै भएको छ । ‘यदि अनुमति पाएको भए रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो, ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सकिन्थ्यो र आर्थिक-सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्थ्यो,’ उनले भने । अहिले पनि बैंकसँग ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्ने आफ्नै प्रभावकारी माध्यम नभएको उनको गुनासो छ । खनालले आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङका पहिलो प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) का रूपमा आफूले सेवा गरेको स्मरण गर्दै प्रारम्भिक चरणमा ट्रेजरी चिफको हैसियतमा लगानीसम्बन्धी कार्य सम्हालेको बताए । ‘अवसर पाए धेरै सम्भावना साकार गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले राष्ट्र बैंकबाट अपेक्षित सहजीकरण नपाएको संकेत गरे । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकीका सीईओ देवेन्द्ररमण खनाल नेपालको पुँजी बजार संस्थागत विकासको यात्रामा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ एउटा महत्त्वपूर्ण उदाहरण बनेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पूर्ण स्वामित्वमा स्थापना भएको यो संस्था १० वर्ष पूरा गरी ११औं वर्षमा प्रवेश गर्दा नाफा, सेवा विस्तार र बजार पहुँचका हिसाबले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङको १० वर्षे यात्रा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङका सीईओ बद्रीप्रसाद प्याकुरेलले विसं २०७२ माघ १५ गते स्थापना भएको आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङले विभिन्न उतार-चढावका बीच आफ्नो १०औँ वर्ष पूरा गरी ११औँ वर्षमा प्रवेश गरेको बताए । उनका अनुसार हाल नेपालको पुँजी बजारको आकार करिब ४६ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने दैनिक औसत कारोबार रकम ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा २७९४.७८ विन्दुमा रहेको नेप्से सूचकांक हाल २६ सय विन्दु हाराहारीमा छ । हाल धितोपत्र बजारमा सीडीएससी, धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य, धितोपत्र व्यापारी, सामूहिक लगानी कोष, कोष व्यवस्थापक, योग्य संस्थागत लगानीकर्ता, क्रेडिट रेटिङ संस्था तथा ७२ वटा मर्चेन्ट बैंकिङ संस्थासहित ७०० भन्दा बढी बजार सहभागी संस्था क्रियाशील छन् । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुस २० गतेसम्म १२ संस्थालाई २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक निष्कासन अनुमति प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पुस ७ गतेसम्म १७ संस्थाको ५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता भएको छ भने १६ संस्थालाई ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामूहिक लगानी योजना निस्कासनको अनुमति प्रदान गरिएको छ । प्राथमिक बजारमा आस्वा तथा सिआस्वा प्रणाली र दोस्रो बजारमा नट्स प्रणाली लागू भएपछि धितोपत्र कारोबार थप सहज बनेको उनले बताए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककी डीसीईओ तथा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङकी अध्यक्ष सरस्वति अधिकारी । धितोपत्र बजारका दुवै क्षेत्रमा लगानीकर्ताको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म खोलिएका डिम्याट खाताको संख्या ६९ लाख ९७ हजार पुगेको छ भने मेरो सेयर प्रयोगकर्ताको संख्या ५९ लाख ७६ हजार रहेको छ । २०८२ मंसिर मसान्तसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत कम्पनीको संख्या २८५ पुगेको छ । तीमध्ये १३३ बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनी, ९७ जलविद्युत कम्पनी, २६ उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, ८ होटल, ७ लगानी कम्पनी, ४ व्यापारिक संस्था तथा १० अन्य समूहका कम्पनी रहेका छन् । कुल बजार पुँजीकरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीको हिस्सा ५२.५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी जलविद्युत कम्पनीको १५.२ प्रतिशत, लगानी कम्पनीको ७.४ प्रतिशत, प्रशोधन उद्योगको ६.५ प्रतिशत, होटलको ३.१ प्रतिशत, व्यापारी संस्थाको ४.९ प्रतिशत र अन्य समूहमा कम्पनीको १०.४ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । कम्पनी कुन स्थितिबाट आयो ? आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ सतप्रतिशत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो । विसं २०७२ मा स्थापना भएको कम्पनीले २०७२ देखि २०७४ सम्म इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङबाट सेवा सुरु गरेको थियो । २०७४ देखि २०७६ सम्म पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सर्भिस (पीएमएस) विस्तार गरियो । विसं २०७६ देखि २०७८ सम्म १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको आरविवि म्युचुअल फण्ड-१ सञ्चालन गरियो भने २०७८ देखि २०८० सम्म ८४ करोड ६१ लाख रुपैयाँको आरविवि म्युचुअल फण्ड-२ ल्याइयो । त्यसपछि २०८० देखि २०८२ सम्म १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँको आरविवि फोकस-४० योजना सुरु गरियो । हाल कम्पनीले तीनवटा बन्दमुखी म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गरिरहेको छ, जसको कुल आकार ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीले भविष्यमा खुलामुखी (ओपन-इन्डेड) म्युचुअल फण्ड सञ्चालन गर्ने, कर्पोरेट एडभाइजरी सेवा र प्राइभेट इक्विटी/भेन्चर क्यापिटल (पीई/भीसी) क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने योजना बनाएको सीईओ प्याकुरेलले बताए । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङका सीईओ बद्रीप्रसाद प्याकुरेल कम्पनीको चुक्ता पुँजी २० करोड रुपैयाँ रहेको छ । जगेडा कोष २ करोड २६ लाख रुपैयाँ र सञ्चित नाफा ५ करोड ३० लाख रुपैयाँसहित कुल इक्विटी २७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङले सेयर रजिस्ट्रार, इस्यू म्यानेजमेन्ट, अण्डरराइटिङ, फण्ड म्यानेजमेन्ट, डिपोजिट पार्टिसिपेन्ट, पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कर्पोरेट एडभाइजरी सेवाका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अनुमति माग गरिएको र छिट्टै स्वीकृति पाउने अपेक्षा गरिएको छ । हाल कम्पनीले २ लाख ४३ हजार डिम्याट खाता, २ लाख ७ हजार मेरो सेयर खाता तथा १५ वटा आरटीएस कम्पनीमार्फत ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको फण्ड व्यवस्थापन गरिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रजिस्ट्रार र इस्यू म्यानेजमेन्ट थिएन भने अण्डरराइटिङ सेवा एउटा सञ्चालनमा थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सेयर रजिस्ट्रार र इस्यू म्यानेजमेन्ट एक-एकवटा पुगे पनि अण्डरराइटिङ सेवा सञ्चालनमा थिएन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेयर रजिस्ट्रार ४ र इस्यू म्यानेजमेन्ट २ पुगेका थिए भने अण्डरराइटिङ अझै सञ्चालनमा आएको थिएन । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेयर रजिस्ट्रार ९, इस्यू म्यानेजमेन्ट ३ र अण्डरराइटिङ २ वटा पुगे । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेयर रजिस्ट्रार १३, इस्यू म्यानेजमेन्ट ३ र अण्डरराइटिङ १ वटा रहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सेयर रजिस्ट्रार १४, इस्यू म्यानेजमेन्ट ५ र अण्डरराइटिङ २ वटा पुगे । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सेयर रजिस्ट्रार १५, इस्यू म्यानेजमेन्ट ३ र अण्डरराइटिङ ३ वटा पुगे भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सेयर रजिस्ट्रार १६, इस्यू म्यानेजमेन्ट ४ र अण्डरराइटिङ ३ वटा पुगेका छन् । यसबाट कम्पनीले प्रत्येक वर्ष आफ्नो व्यवसायको दायरा विस्तार गर्दै लगिरहेको स्पष्ट देखिन्छ । डिम्याट र मेरो सेयर खाताको संख्यामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १७ हजार ५८ डिम्याट र १ हजार ४७९ मेरो सेयर खाता रहेका थिए । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा डिम्याट २ लाख १६ हजार र मेरो सेयर १ लाख ८१ हजार ९२३ पुगेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार डिम्याट र मेरो सेयर खाता संख्या करिब २ लाख ५० हजार हाराहारीमा पुगेको छ । पीएमएस सेवामा पनि क्रमिक वृद्धि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एकवटा मात्र पीएमएस खाता रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ वटा पुगेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ वटा पीएमएस खाता पुगे । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पीएमएस खाता १५ पुगे भने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीव्र वृद्धि हुँदै ४१ वटा पुगेका छन् र कम्पनीको आम्दानी कम्पनीको कुल आम्दानीमा पनि निरन्तर वृद्धि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १ करोड ३८ लाख २५ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुल आम्दानी २ करोड ११ लाख १० हजार रुपैयाँ पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ करोड ९७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आम्दानी बढेर ६ करोड ३३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ पुगे पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा घटेर ५ करोड २ लाख ३६ हजार रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७ करोड ६० लाख ४८ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ९ करोड ४६ लाख ९१ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ करोड ८३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी पुगेको छ । प्रारम्भिक वर्षहरूमा कुल आम्दानीको एकमात्र स्रोत ब्याज आम्दानी रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ पछि सञ्चालन आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ भने ब्याज आम्दानीको हिस्सा क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ। कम्पनीको ईपीएस र डीपीएस कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ०.३५ रुपैयाँ रहेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ईपीएस ०.३५ रुपैयाँ ऋणात्मक भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ईपीएस ३.२३ रुपैयाँ पुगेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५.७१ रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ईपीएस ११.२५ रुपैयाँ पुगेको थियो । कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ईपीएस घटेर ६.५१ रुपैयाँमा सीमित भए पनि त्यसपछि पुनः सुधार हुँदै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४.५९ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १९.०७ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २८.८७ रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७.५० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १३.१६ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १८ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ । यस अवधिमा कम्पनीले कुल ७३.६६ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिसकेको छ । आरविवि म्युचुअल फण्ड-१ का इकाईधनीलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३.८१ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको छ । त्यस्तै, आरविवि म्युचुअल फण्ड-२ का इकाईधनीलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ८.७४ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३ प्रतिशत लाभांश वितरण गरिएको छ । कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १००.७५ रुपैयाँ रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १००.०३ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १०३.७४ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १०९.०६ रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रतिसेयर नेटवर्थ ११५.३१ रुपैयाँ पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १११.६ रुपैयाँमा झरेको देखिन्छ । त्यसपछि पुनः बढ्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११९.१८ रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १२८ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३७.८५ रुपैयाँ पुगेको छ । आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङको ११औँ वार्षिकोत्सवमा कर्मचारीहरू । कुल सम्पत्ति कम्पनीको कुल सम्पत्ति पनि निरन्तर बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १० करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको कुल सम्पत्ति आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २० करोड १८ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २० करोड ६६ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २२ करोड २४ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २९ करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल सम्पत्ति ३९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ४१ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सरकारलाई कर कम्पनीले सरकारलाई तिरेको कर रकम पनि वर्षेनी बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ लाख ४ हजार रुपैयाँ कर तिरेको कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ तिरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ४६ लाख ९७ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९५ लाख १७ हजार रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९६ लाख ९० हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ करोड ३१ लाख ६२ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ करोड ६१ लाख ८२ हजार रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ करोड १० लाख २७ हजार रुपैयाँ कर तिरेको छ। हालसम्म कम्पनीले सरकारलाई कुल ७ करोड ६५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ कर योगदान गरिसकेको छ ।
जुम्लाका ५२ वटा मतदानस्थल अति संवेदनशील, १८ वटा मतदानस्थल संवेदनशील
जुम्ला । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जुम्लाका ५२ वटा मतदानस्थललाई अति संवेदनशीलका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । मतदानस्थललाई शान्तिपूर्ण र भयरहित बनाउन सुरक्षा निकायले मतदानस्थललाई तीन तहमा वर्गीकरण गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रबिनबाबु रेग्मीले जानकारी दिए । एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका रहेको यहाँ जिल्लाभरि ८५ वटा मतदानस्थलमध्ये ५२ वटालाई अति संवेदनशील रूपमा वर्गीकरण गरिएको हो । १८ वटा मतदानस्थललाई संवेदनशील रूपमा राखिएका छन् । १५ वटा मतदानस्थललाई सामान्यमा वर्गीकरण गरिएको प्रनाउ रेग्मीले बताए । जिल्लामा कुल मतदाता सङ्ख्या ७१ हजार ७३९ जना छन् । त्यसमध्ये महिला मतदाता ३४ हजार २८० र पुरुष मतदाता ३७ हजार ४५९ जना छन् ।
मतदाता परिचयपत्र हरायो ? चिन्ता नगर्नूहोस्, यी कागजात साथमा भए मतदान गर्न पाइन्छ
काठमाडौं । के तपाईंको मतदाता परिचयपत्र हरायो वा कुनै कारणवस नास भयो भने निर्वाचनमा मतदान गर्न पाइँदैन कि भनेर चिन्तामा हुनुहुन्छ भने अब त्यो चिन्ता नलिनूहोस् । मतदाता नामावलीमा नाम छ भने तपाईंले अरू ६ प्रकारका कागजात देखाएर पनि मतदान गर्न पाउनुहुन्छ । आयोगका सहप्रवक्ता प्रकाश न्यौपाने मतदाता परिचयपत्र नभए पनि निश्चित सरकारी कागजातका आधारमा मतदान गर्न सकिने बताउँछन् । उनका अनुसार मतदान गर्नका लागि सम्बन्धित बुथको मतदाता नामावलीमा मतदाताको नाम हुनु अनिवार्य हुन्छ। मतदाता नामावलीमा नाम भएको मतदाताको कुनै कारणवस मतदाता परिचयपत्र भएन वा हरायो भने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र वा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जामध्ये कुनै एउटा सक्कल कागजात साथमा भए मतदान गर्न सकिन्छ न्यौपानेले जानकारी दिए । उनले भने, ‘मतदाता परिचयपत्र भएन भनेर आत्तिनु पर्दैन । मतदाता नामावलीमा नाम छ भने यी छ प्रकारका कागजातमध्ये कुनै एकको सक्कल लिएर मतदान केन्द्र पुगेमा मत हाल्न पाइन्छ ।’ आयोगका सहप्रवक्ता न्यौपानेले आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि आयोगले मतदातालाई आवश्यक कागजातसहित मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रहसमेत गरेका छन् ।
विश्व बैंकको १३ अर्ब ८७ करोडको परियोजना स्वीकृत, वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने मुल लक्ष्य
काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालमा साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) हरूको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै रोजगारी केन्द्रित आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ९५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबर (करिब १३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ) परियोजना स्वीकृत गरेको छ । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले मंगलबार (आज) उक्त परियोजनालाई औपचारिक स्वीकृति दिएको हो । यो परियोजनाबाट १ लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यम लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । परियोजनाले विशेषगरी महिला नेतृत्वमा रहेका व्यवसाय, सेवाबाट वञ्चित वर्ग तथा एमएसएमईहरूलाई वित्तीय प्रणालीमा समेट्ने लक्ष्य राखेको छ । विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि देशीय डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनका अनुसार यस परियोजनाले नेपालका निक्षेप तथा कर्जा ग्यारेन्टी कोष (डीसीजीएफ) लाई सुदृढ बनाउँदै जोखिम साझेदारी विस्तार गर्ने, वित्तीय दिगोपन अभिवृद्धि गर्ने तथा नयाँ ग्यारेन्टी उत्पादनहरू सुरु गर्नेछ । उनले भने, ‘वित्तमा पहुँच सहज बनाइ र लेनदेनका अवरोध घटाइएपछि वित्तीय समावेशीकरण विस्तार हुनेछ । यसले एमएसएमईहरूलाई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृंखलामा जोड्न सहयोग पुर्याउनेछ र रोजगारी सिर्जनासँगै निजी क्षेत्र नेतृत्वको आर्थिक वृद्धिलाई गति दिनेछ ।’ दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजना (एसआईएफ) ले सन् २०२४ मा सम्पन्न, विश्व बैंकको सहयोगमा कार्यान्वयन भएको वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय व्यवस्था सम्बन्धी विकास नीतिगत कर्जा अन्तर्गत अघि बढाइएका सुधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ । उक्त सुधारहरूले वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित सेवाबाट वञ्चित तथा पहुँचबाट बाहिर रहेका वर्गलाई वित्तीय सेवामा समेट्ने विषयलाई प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा प्राथमिकता दिएका थिए । परियोजनाअन्तर्गत नेपाल क्रेडिट सूचना ब्युरो (सीआईबीएन) को प्रविधि तथा संस्थागत क्षमतामा पनि लगानी गरिनेछ । यसबाट डाटा कवरेज विस्तार, वैकल्पिक डाटा स्रोतहरूको एकीकरण, तथा डाटा सुरक्षा र गोपनीयता थप सुदृढ गरिनेछ । यस प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले सीआईबीएनलाई प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । परियोजना नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत गरेको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिसँग पनि मेल खाने बताइएको छ । दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि वरिष्ठ वित्तीय क्षेत्र विशेषज्ञ तथा यस परियोजनाका टास्क टिम लिडर सबिनराज श्रेष्ठका अनुसार अपर्याप्त धितो र सीमित कर्जा इतिहास एसएमईहरूको किफायती वित्त पहुँचमा दीर्घकालीन अवरोध बन्दै आएको छ । विश्व बैंकको यो सहयोगले नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण विस्तार, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र दिगो रोजगारी सिर्जनामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
दलको घोषणापत्रमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न व्यवसायीहरूको माग
काठमाडौं । यातायात व्यवसायीहरूले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई आग्रह गरेका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले सो आग्रह गरेका हुन् । उनले निर्वाचनमा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रको सुधारमा प्राथमिकता दिने राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचनमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गरे । महासंघले सार्वजनिक यातायातको सुधार हुने गरी चुनावी घोषणा पत्र ल्याउनका लागि दबाब दिन देशभरका यातायात व्यवसायी र मजदुरहरूलाई पनि अपिल गरेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने कुरामा पनि राजनीतिक पार्टीहरूले जोड नदिए आसन्न निर्वाचनमा उनीहरूलाई हानी हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनले भने, ‘सबै राजनीतिक दलहरूले यस पटक सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई अत्यन्त प्राथमिकताका साथ राखियोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु । र यातायात क्षेत्रमा रहेका देशभरका सबै साथीहरूले पनि चुनावी घोषणा पत्रमा यातायात क्षेत्रको कुरा कसरी प्राथमिकताका आधारमा राख्नु भएको छ भन्ने प्रश्न सबै उम्मेदवारहरूलाई गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’ ‘यस पटक जुन राजनीतिक दलहरूले यातायात क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्छन् । त्यो प्राथमिकताको आधारमा हामीले पनि सोचेर जुन राजनीतिक पार्टीले कार्यान्वयन हुने गरी यस क्षेत्रका लागि राम्रो घोषणा पत्र ल्याउँछ, उसलाई निर्वाचनमा हामी सहयोग पनि गर्नेछौं,’ सिटौलाले थपे । महासंघले यातायातका साधनहरूको आयातमा सहजीकरण हुने गरी नीतिगत योजना ल्याउने कुरा पनि निर्वाचन घोषणा पत्रमा प्रतिवद्धता जनाउन पनि राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रभु बैंकबाट अशोक शेरचनको राजीनामा, सीईओ बन्दै शर्मा
काठमाडौं । प्रभु बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा अशोक शेरचनले राजीनामा दिएका छन् । सीईओ शेरचनले दिएको राजीनामा बैंक सञ्चालक समितिको सोमबार (माघ १९ गते) बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको कम्पनी सचिव अमित भण्डारीले जानकारी दिए । सन् १९९५ बाट बैंकिङ करिअर सुरु गरेका शेरचन प्रभु बैंकमा तेस्रो पटक सीईओ बनेका थिए । उनले तत्कालीन नेपाल बंगलादेश बैंकबाट बैंकिङ सुरु गरेका थिए । त्यसपछि उनी साविक नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसपछि सन् २००६ मा प्रभु फाइनान्समा जोडिएका शेरचन फाइनान्सको सीईओ बने । साथै तत्कालीन प्रभु फाइनान्स र प्रभु विकास बैंक मर्ज भएपछि सीईओको जिम्मेवारी शेरचनले नै पाएका थिए । जेनिथ फाइनान्स, गौरीशंकर डेभलपमेन्ट बैंक र किस्ट बैंकलाई प्राप्तिपश्चात पनि शेरचन नै बैंकको सीईओ बने । प्रभु बैंकमा शेरचन सन् २०१४ देखि सीईओको भूमिकामा थिए । शर्मा सीईओ बन्दै बैंकले अर्काे व्यवस्था नभएसम्मका लागि सहायक महाप्रबन्धक निरज लम्साललाई कायममुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, सञ्चालक समितिले बैंकको आगामी सीईओमा सुमन शर्मालाई अगाडि सारेको छ । स्रोतका अनुसार शर्मालाई बैंककाे सीईओ बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । शर्मा साबिक सनराइज बैंकका सीईओ थिए । लक्ष्मी बैंकसँग मर्जरमा गएपछि शर्मा बाहिरिएका थिए । त्यसअघि माछापुच्छ्रे बैंकको सीईओका रूपमा काम गरिसकेका शर्मासँग ग्लोबल आइएमई बैंक, एनएमबि बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक लगायतका संस्थामा काम गरेको अनुभव छ । बैंक वित्तीय क्षेत्रमा तीन दशकको अनुभवी शर्मा कुशल व्यवस्थापक हुन् । साथै कर्जा व्यवस्थापन तथा जोखिम व्यवस्थापनमा उच्च ज्ञान भएका बैंकरका रूपमा समेत शर्मा परिचित छन् । एमबीएको गोल्ड मेडलिस्ट समेत रहेका शर्मा नेदरल्याण्डबाट वित्त तथा लेखा विषयमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने उनले अर्थशास्त्र र भौतिकशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर पनि हासिल गरेका छन् ।
