सभापोखरी हाइड्रोको १० करोड ७५ लाखको आईपीओ प्रत्याभूति गर्दै गरिमा क्यापिटल
काठमाडौं । गरिमा क्यापिटल लिमिटेडले सभापोखरी हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) को प्रत्याभूति गर्ने भएको छ । दुवै कम्पनीबीच २०८३ असोज २८ गते आईपीओ प्रत्याभूति सम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौताअनुसार सभापोखरी हाइड्रोपावरले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न लागेको १० लाख ७५ हजार कित्ता साधारण सेयरको प्रत्याभूति गरिमा क्यापिटलले गर्नेछ । प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले उक्त सेयरको कुल रकम १० करोड ७५ लाख रुपैयाँ हुन्छ । गरिमा क्यापिटलको कमलपोखरीस्थित प्रधान कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा कम्पनीका तर्फबाट कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक सुवेदी र सभापोखरी हाइड्रोपावरका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक श्रीराम देवकोटाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सभापोखरी हाइड्रोपावरले संखुवासभा जिल्लाको सभापोखरी गाउँपालिका–३ मा ५ मेगावाट क्षमताको लंखुवा खोला साना जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । उक्त आयोजना २०८१ माघमा निर्माण सम्पन्न भई ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत टुम्लिङटार सबस्टेसन हुँदै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको कम्पनीले जनाएको छ । गरिमा क्यापिटल गरिमा विकास बैंक लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त मर्चेन्ट बैंकरका रूपमा यसले लगानी व्यवस्थापन, डिम्याट तथा मेरोसेयर खाता, धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्ध, सेयर प्रत्याभूति, म्युचुअल फण्ड व्यवस्थापन, सेयर रजिस्ट्रेसन तथा संस्थागत परामर्शलगायतका सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले गरिमा विकास बैंकका शाखामार्फत आफ्ना सेवा ग्राहकसम्म पुर्याउँदै आएको जनाएको छ ।
दुई अध्यादेशबारे कांग्रेसले आज धारणा सार्वजनिक गर्ने
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले हालै जारी गरेका वन तथा भूमि सम्बन्धी दुई अध्यादेशबारे आज पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलले ‘प्रतिपक्ष निगरानी’ कार्यक्रमअन्तर्गत वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ का विषयमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको हो । कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा आज शुक्रबार बिहान ११ बजे पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिने जनाइएको छ। संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित भई समाचार संकलन तथा सम्प्रेषण गरिदिन सञ्चारकर्मीहरूलाई अनुरोध गरेको छ।
आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्‌को बैठक आज शुक्रबार बस्ने भएको छ । शुक्रबार दिउँसो १२ः३० बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बैठक बस्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले बैठकबारे जानकारी गराएको हो । बैठकमा सरकारका नियमित कामकारबाही तथा समसामयिक विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका करारका कर्मचारीलाई दशैं पेस्की नदिइएको भन्दै असन्तुष्टि
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा करारमा कार्यरत कर्मचारी दशैं पेस्की नपाएपछि असन्तुष्ट बनेका छन् । चाडपर्वका बेला स्थायी कर्मचारीले सुविधा पाउने तर करारका कर्मचारी वञ्चित हुने अवस्थाले आफूहरूमाथि विभेद भएको उनीहरूको गुनासो छ । मन्त्रालयको दैनिक प्रशासनिक कामकाजदेखि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विभिन्न जिम्मेवारीमा खटिँदै आएका करारका कर्मचारीले पेस्की नपाएका हुन् । कार्यालयको कामकाज सञ्चालनमा योगदान पुर्याउँदै आए पनि चाडपर्वका बेला सुविधा नपाउँदा निराश बनेको उनीहरूले बताएका छन् । दैनिक काम र जिम्मेवारी निर्वाहमा करारका कर्मचारीको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि सुविधाका विषयमा भने बेवास्ता गरिएको उनीहरूको गुनासो छ । दशैंजस्तो महत्त्वपूर्ण चाडमा घरपरिवारका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पेस्कीसमेत नपाउँदा आर्थिक भार थपिएको उनीहरूको भनाइ छ । करारमा कार्यरत कर्मचारीले पनि नियमित रूपमा कार्यालयको जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको अवस्थामा चाडपर्वका सुविधामा विभेद गर्न नहुने उनीहरूको माग छ । कर्मचारीको योगदान र जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित निकायले यस विषयमा आवश्यक पहल गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारीका अनुसार नियमअनुसार सुविधा पाउने अवस्था परिपक्व नभएकाले करारका कर्मचारीले उक्त सुविधा नपाएका हुन् । उनले सबै कर्मचारीको करार नवीकरण नभएकाले उनीहरू उक्त सुविधाबाट वञ्चित भएको बताए । 'करार नवीकरण भएपछि कानुनअनुसार पाउने सुविधा उहाँहरूले पाउनुहुन्छ,' उनले भने ।
गोलभेडा किलोको ८० रुपैयाँ, यस्तो छ तरकारी तथा फलफूलको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले शुक्रबारका लागि फलफूल तथा तरकारीको न्यूनतम थोक मूल्य सार्वजनिक गरेको छ । समितिले सार्वजनिक गरेको मूल्यसूचीअनुसार ठूलो नेपाली गोलभेडा प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ र सानो टनेल गोलभेडा ९० रुपैयाँ तोकिएको छ । आलु रातो लाम्चो प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँ, रातो गोलो आलु ५० रुपैयाँ, मुडे आलु ५० रुपैयाँ, भारतीय रातो आलु ३० रुपैयाँ र सेतो आलु २८ रुपैयाँ रहेको छ । भारतीय सुकेको प्याज प्रतिकिलो ८३ रुपैयाँ, लोकल गाजर ९० रुपैयाँ र तराई गाजर ८० रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, लोकल बन्दा प्रतिकिलो ४५ रुपैयाँ, स्थानीय काउली ९० रुपैयाँ, रातो मूला ३० रुपैयाँ, सेतो हाइब्रिड मूला ४० रुपैयाँ, लाम्चो भन्टा ६० रुपैयाँ र डल्लो भन्टा ७० रुपैयाँ रहेको छ । तने बोडी प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ, मकै बोडी ८० रुपैयाँ तथा लोकल र हाइब्रिड घिउ सिमी ८० रुपैयाँका दरले कारोबार भइरहेको छ । टाटे सिमी प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, भटमासकोसा ८० रुपैयाँ, तितो करेला १०० रुपैयाँ र लौका ६० रुपैयाँ तोकिएको छ । रायोको साग र पालुङ्गो साग प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ, तोरीको साग ८० रुपैयाँ तथा हरियो प्याज २०० रुपैयाँ रहेको समितिले जनाएको छ । च्याउतर्फ कन्य च्याउ प्रतिकिलो २५० रुपैयाँ, डल्ले च्याउ ४५० रुपैयाँ, राजा च्याउ ३०० रुपैयाँ र सिताके च्याउ ८०० रुपैयाँ तोकिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो ७०० रुपैयाँ, न्यूरो ९० रुपैयाँ, ब्रोकाउली २५० रुपैयाँ, चुकन्दर ८० रुपैयाँ, सेलरी ४०० रुपैयाँ, पुदीना ६०० रुपैयाँ र गान्टे मूला १०० रुपैयाँ रहेको छ । फलफूलतर्फ फुजी स्याउ प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँ, मुस्ताङको स्याउ २०० रुपैयाँ र जुम्लाको स्याउ २५० रुपैयाँ तोकिएको छ । नेपाली केरा र मालभोग केरा प्रतिदर्जन १५० रुपैयाँका दरले कारोबार भइरहेको छ । कागती प्रतिकिलो २०० रुपैयाँ र अनार ३०० रुपैयाँ रहेको समितिको मूल्यसूचीमा उल्लेख छ । समितिले सार्वजनिक गरेको यो मूल्य न्यूनतम थोक मूल्य हो । खुद्रा बजारमा भने स्थान, गुणस्तर र बिक्रीस्थलअनुसार मूल्य फरक पर्न सक्छ ।
गण्डकीबाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा किरणबाबु श्रेष्ठसहित तीनजना निर्वाचित
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशनबाट गण्डकी प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्दै खुला केन्द्रीय सदस्यमा किरणबाबु श्रेष्ठ, रेशमबहादुर बानियाँ र खुमाप्रसाद अर्याल निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी, गण्डकी प्रदेशको महिलातर्फ सरस्वती अर्याल तिवारी अत्यधिक मतका साथ केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएकी छन् । ३५ वर्षमुनिको युवातर्फ गण्डकी प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्दै सुभाष पौडेल केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । ३५ वर्षमुनिको महिलातर्फ भने डा. कला पन्त निर्वाचित भएकी छन् ।
बाढी प्रभावित ५० बालबालिकाको पारिवारिक हेरचाह, ४०० परिवारलाई सहयोग गरिने
काठमाडौं । रसुवा, नुवाकोटलगायतका क्षेत्रमा आएको भोटेकोशी बाढीबाट अभिभावकको संरक्षण गुमाएका ५० बालबालिकालाई पारिवारिक वातावरणमा आधारित वैकल्पिक हेरचाह उपलब्ध गराइने भएको छ । बाढीबाट प्रभावित थप १०० बालबालिकालाई आफन्तको संरक्षणमा हुर्कन सहयोग गरिनेछ भने ४०० परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा जीविकोपार्जनमा सहयोग पु‍र्याइनेछ । जसका लागि लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् र एसओएस बालग्राम नेपालबीच पाँचवर्षे समझदारी भएको हो । बाढी प्रभावित बालबालिकाको तत्कालीन संरक्षणदेखि दीर्घकालीन हेरचाह र प्रभावित परिवारको सबलीकरणसम्मका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी दुई संस्थाबीच सहकार्य भएको हो । समझदारीपत्रमा परिषद्का सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद चालिसे र एसओएस बालग्राम नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा. गङ्गाबहादुर गुरुङले हस्ताक्षर गरेका छन् । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीको उपस्थितिमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । समझदारीअनुसार बाढीका कारण अभिभावकको हेरचाह तथा संरक्षण गुमाएका ५० बालबालिकाको व्यक्तिगत अवस्था मूल्याङ्कन गरिनेछ । त्यसपछि प्रत्येक बालबालिकाको सर्वोत्तम हित र निर्धारित सिफारिस प्रक्रियाका आधारमा एसओएस बालग्राम नेपालमा पारिवारिक वातावरणमा आधारित हेरचाहको व्यवस्था मिलाइनेछ । त्यस्तै, १०० जनासम्म बालबालिकालाई आफ्नै नातेदारको परिवारमा सुरक्षित रूपमा हुर्कन आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ । बालबालिकालाई सकेसम्म पारिवारिक वातावरणमै हुर्काउने र परिवारबाट अलग हुनुपर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य समझदारीले लिएको छ । बाढीबाट प्रभावित ४०० परिवारलाई पनि आवश्यकताका आधारमा सहयोग गरिनेछ । उनीहरूको सुरक्षित बसोबास, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण तथा परिवारको जीविकोपार्जनमा सहयोग पु‍र्याउनुका साथै सामाजिक सुरक्षा सेवामा पहुँच विस्तार गर्न सहकार्य गरिनेछ । प्रभावित प्रत्येक बालबालिकाको अवस्था र आवश्यकताअनुसार व्यक्तिगत दीर्घकालीन हेरचाह योजना तयार गरिनेछ । आवश्यकताका आधारमा परिवारको खोजतलास, पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिइनेछ । यसका साथै बालबालिकालाई मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा र हेरचाहको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था पनि समझदारीमा समेटिएको छ । एसओएस बालग्राम नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक डा। गुरुङले भोटेकोशी बाढीका कारण धेरै बालबालिकाले परिवार र अभिभावक गुमाएको तथा उनीहरूको पारिवारिक जीवनमा गम्भीर असर परेको बताए । उनले यस्तो अवस्थामा बालबालिकालाई सुरक्षित वातावरणमा हुर्कने अवसर प्रदान गर्न र उनीहरूका आधारभूत अधिकार सुनिश्चित गर्न समझदारी महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे । गुरुङका अनुसार साझेदारीमार्फत प्रभावित बालबालिकाको संरक्षण, परिवारको सबलीकरण र आवश्यकताअनुसार दीर्घकालीन हेरचाहका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को नेतृत्वमा मुलुकको वैकल्पिक हेरचाह सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने, स्थानीय बाल संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने र बालबालिका परिवारबाट अलग हुनुपर्ने जोखिम घटाउने कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने उनले बताए । समझदारीले स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको समन्वयमा बाल संरक्षणसम्बन्धी आवश्यकता पहिचान, संरक्षणका लागि सिफारिस, घटना व्यवस्थापन तथा हेरचाहको अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ र बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ लगायतका कानुनी व्यवस्थाअनुसार विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने तथा पारिवारिक वियोगको जोखिममा रहेका बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । २०८३ असोज २९ गतेदेखि लागू हुने पाँचवर्षे समझदारीअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको संयुक्त अनुगमन र वार्षिक समीक्षा गरिनेछ । यसबाट सहकार्यका गतिविधिको प्रगति मूल्याङ्कन गर्दै आवश्यक सुधार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । एसओएस बालग्राम नेपाल अभिभावक गुमाएका वा अभिभावकीय संरक्षणबाट वञ्चित हुने जोखिममा रहेका बालबालिकाको संरक्षण तथा हेरचाहमा काम गर्दै आएको गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था हो । सातै प्रदेशमा कार्यरत संस्थाले पारिवारिक वातावरणमा आधारित वैकल्पिक हेरचाह, नातागोता हेरचाह, युवा विकास, शिक्षा, तालिम तथा परिवार सबलीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
राजमार्गका होटललाई मूल्यसूची र बिल अनिवार्य, नियम मिचे कारबाही
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले देशभरका राजमार्ग तथा राजमार्ग आसपासमा सञ्चालित होटल, रेस्टुरेन्ट र खाजा घरलाई मूल्यसूची अनिवार्य रूपमा राख्न, ग्राहकलाई बिल उपलब्ध गराउन तथा खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उपभोक्ताबाट प्राप्त उजुरी तथा गुनासोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुरक्षा र हित संरक्षणका लागि स्वच्छ, सुरक्षित तथा गुणस्तरीय खाना, खाजा र पेय पदार्थ बिक्री-वितरण गर्न सम्बन्धित व्यवसायीलाई विभागले निर्देशन दिएको हो । विभागका अनुसार होटल तथा रेस्टुरेन्टले ग्राहकले सहजै देख्न सक्ने स्थानमा मूल्यसूची राख्नुपर्नेछ । बिक्री गरिएका वस्तु तथा प्रदान गरिएका सेवाको वास्तविक मूल्य खुल्ने गरी ग्राहकलाई अनिवार्य रूपमा बिल वा बिजक दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, खाद्यवस्तुको तयारी, भण्डारण तथा बिक्री-वितरणमा स्वच्छता र गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न, भान्सा, भोजन कक्ष, भाँडाकुँडा, खानेपानी र शौचालयमा सरसफाइ कायम राख्न तथा म्याद गुज्रिएका, दूषित र खान अयोग्य खाद्यवस्तु बिक्री नगर्न विभागले निर्देशन दिएको छ । विभागले उपभोक्तालाई मर्यादित, पारदर्शी र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न पनि व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ । अनुगमनका क्रममा प्रचलित कानुन तथा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको पाइएमा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ । विभागको यस कदमले राजमार्गमा यात्रा गर्ने उपभोक्तालाई स्वच्छ खाद्यवस्तु, उचित मूल्य र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
