अन्तर बैंक दर बैंकिङ क्षेत्रलाई खुला छाड्ने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर बैंक दर खुला छाड्ने घोषणा गरेको छ । मंगलबार गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई यथावत् राख्दै अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ ।’ यसका लागि तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत तरलता र नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भिन्न अवधिका उपकरणहरु प्रयोग गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्ता छन् राष्ट्र बैंकका नयाँ १८ व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै ७.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरेको छ । यस्तै, मौद्रिक नीतिको प्रसारलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजान वित्तीय क्षेत्र सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत न्यून गराई सोको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गरी उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिइने उल्लेख छ । यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था १. वाह्य दवावका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप परेको भए तापनि क्रमशः सहज हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । हाल विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्थिति सुविधाजनक र समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य अनुकूल रहेकोले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग पुरÞ्याउन न्यून–लागत अर्थतन्त्र कायम राखी नीजि क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न यस अघि लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ । मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्य २. आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ५.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति र कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्दै ७.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गरिनेछ । ३. नेपाली रुपैयाँको भारतीय रुपैयाँसँगको स्थिर विनिमय दरलाई मौद्रिक नीतिको अङ्कुशको रूपमा लिइँदै आएकोमा यसलाई अन्तरिम लक्ष्यको रूपमा यथावत् राखिएको छ । ४. मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भारित औसत अन्तरबैंक दरलाई यथावत् राख्दै अन्तरबैंक दरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा कायम हुने गरी खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ । यसका लागि तरलताको प्रकृति हेरी संरचनागत तरलता र नियमित तथा आकस्मिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भिन्न अवधिका उपकरणहरु प्रयोग गरिनेछ । मौद्रिक उपकरण ५. ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर एवम् बैंकदरलाई यथावत राखिएको छ । ६. अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात एवम् स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । ७. विदेशी मुद्रा खरिदमार्फत हुने तरलता प्रवाह व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनुका साथै विदेशी मुद्रा खरिदकै बखत स्टेरलाईज्ड इन्टरभेन्सन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । नियमन एवं वित्तीय स्थायित्व ८. अर्थतन्त्रको कुनै क्षेत्रमा प्रणालीगत जोखिमका संकेतहरु देखापरेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले मात्र त्यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न अपर्याप्त हुने अनुभवका आधारमा समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरु प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइने छ । ९. मौद्रिक नीतिको प्रसारलाई अझ प्रभावकारी बनाउँदै लैजान वित्तीय क्षेत्र सुधार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा व्यवस्थापन तथा डिजिटाइजेसनमार्फत वित्तीय लागत न्यून गराई सोको प्रतिफल ग्राहकमा हस्तान्तरण गरी उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिइने छ । १०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणका सम्बन्धमा भैरहेको अध्ययन सम्पन्न गरी सोही अनुरुप बैंक, वित्तीय संस्था तथा गैर बैंक वित्तीय संस्थालाई लक्षित कार्यक्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय व्यवस्थाहरु क्रमशः लागू गरिनेछ । ११. कर्जाको सुरक्षण स्वरुप व्यक्तिगत जमानीबाट असिमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउन, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पर्ने अवस्था कम गर्न, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्कृय कर्जाको व्यवस्थापन गर्न, दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्न, संस्थाको सबलताका आधारमा शेयर धितो कर्जा सीमा निर्धारण हुने एवम् सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा मूल्य अनुपात सहजिकरण हुने गरी विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । १२. सरल नियमन र सुदृढ सुपरिवेक्षण कार्यलाई जोड दिन भाषागत जटिलता र दोहोरोपना हटाई बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएका निर्देशनहरुलाई सरलीकरण गर्दै लगिनेछ । यसका लागि प्रथम चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षण सम्बन्धी निर्देशनहरु पुनर्लेखन गरिनेछ । १३. विदेशी विनिमय सटही सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्दै यस बैंकबाट विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रलाई सरलीकरण गर्दै लगिनेछ । १४. व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित Peer to Peer लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । १५. नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची एवम् बजेट वक्तब्यमा उल्लेख भएका यस बैंकसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ । भावी मार्गदर्शन १६. वाह्य दवावका कारण मुद्रास्फीतिमा केही चाप परेको भए तापनि आगामी महिनादेखि यसको दबाव कम हुँदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । मुद्रास्फीतिको दबाव विस्तारै सहज हुने देखिएकोले आगामी वर्ष समग्र मूल्यस्थिति बैंकले अनुमान गरेको सीमा भित्र नै रहने देखिन्छ । १७. मुद्रास्फीतिमा दबाव बढ्दै गएमा एवम् यथेष्ट तरलता सहितको न्यून–लागत अर्थतन्त्रबाट सार्वजनिक एवम् निजी क्षेत्रले अपेक्षित लाभ लिन नसकेमा एवम् समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती देखिन थालेमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशामा पुनरावलोकन गरिनेछ र विद्यमान व्याजदर करिडोरलाई आवश्यक्तानुसार क्रमशः साँघुरो बनाउँदै लगिनेछ । १८. यस बैंकले लिएका समष्टिगत विवेकशील नियमनका औजारहरुलाई अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक परिमार्जन नगरिने नीति लिइनेछ । यसबाट नीतिगत स्थिरता कायम भई बजारको अपेक्षा व्यवस्थित हुँदै जाने आँकलन गरिएको छ ।
७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य
काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सो लक्ष्य लिएको हो । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आवश्यक मौद्रिक तरलता र विदेशी विनिमय सञ्चिती व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिने, ईभी कर्जाको मूल्य अनुपात सहजीकरण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा कर्जाको सुरक्षणस्वरूप व्यक्तिगत जमानीबाट असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाको पहुँचमा बाधा पुग्ने अवस्था कम गर्ने, रुग्ण उद्योगमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने तथा दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने नीति लिइएको छ । मौद्रिक नीतिमा संस्थाको सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिने उल्लेख छ । साथै, सार्वजनिक सवारीका रूपमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनमा कर्जा-मूल्य अनुपात सहजीकरण गर्ने गरी पनि विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिने जनाइएको छ ।
क्रेडिट स्कोरिङमा आधारित पियर–टु–पियर कारोबारबारे अध्ययन गरिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पियर–टु–पियर लेनदेन सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था अघि सारेको हो । यसअन्तर्गत व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीका आधारमा पियर–टु–पियर कारोबार सञ्चालनको सम्भावना, आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था, साथै यसको कार्यान्वयनका पक्षबारे अध्ययन गरिने जनाइएको छ ।
निजी क्षेत्रमा ११ प्रतिशत कर्जा विस्तार हुने राष्ट्र बैंकको प्रक्षेपण
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित लचिलो नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको उल्लेख गरिएको छ। मौद्रिक नीतिअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा ११ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, व्यापक मुद्रा प्रदाय १४ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले उत्पादन, लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई थप गति दिन मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाउँदै वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम राख्ने नीति लिएको जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार मूल्य स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याउने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ । निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह वृद्धि तथा समग्र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यस्तो आयो आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आज (मंगलबार) उक्त मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका हुन् । गभर्नर पौडेलको कार्यकालको यो दोस्रो मौद्रिक नीति हो । यसअघि उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति पनि ल्याएका थिए ।
बैंकहरूको लागत घटाउने, संस्थागत सुधारमा जोड
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै समग्र मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यसहित नीति जारी गरिएको बताएका छन् । उक्त उद्देश्य हासिल गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत सुधार गर्दै पुँजी परिचालनको खर्च घटाउने र त्यसबाट हुने बचत ऋण लिन चाहने व्यक्तिहरूमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए। मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुनर्वर्गीकरण गरी व्यवसायको आकार र प्रकृतिअनुसार विशिष्टीकृत सेवासहितको बैंकिङ अवधारणामा अघि बढ्ने नीति लिएको छ । यस्तै, शाखा खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियामा लचकता दिने, वित्तीय सेवामा डिजिटाइजेसनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खर्च कटौतीका विभिन्न उपाय अघि सारिएको छ । मौद्रिक नीतिमा संस्थागत ऋणीहरूको व्यक्तिगत जमानी लिने व्यवस्थामा कडाइ गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ। यसमार्फत असीमित दायित्व सिर्जना हुने अवस्था हटाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
