विराटनगर ७८ रनमै अलआउट : सानदार जितसहित सुदूरपश्चिम रोयल्स एनपीएलको फाइनलमा
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २ को उपाधि नजिक पुग्दै सुदूरपश्चिम रोयल्स फाइनलमा प्रवेश गरेको छ । मंगलबार कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा सम्पन्न पहिलो क्वालिफायरमा विराटनगर बोल्ट्समाथि ७७ रनको सानदार जित निकाल्दै सुदूरपश्चिमले फाइनलमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको हो । लिग चरणमा विराटनगरसँग ब्यहोरेको हारको बदला सुदूरपश्चिमले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खेलमा लिएको छ । १५६ रनको मध्यम लक्ष्य पछ्याएको विराटनगर बोल्ट्स सुदूरपश्चिमको कसिलो बलिङसामु निरिह सावित भयो । बलियो ब्याटिङ लाइनअप भएको विराटनगर १४.१ ओभरमा मात्र ७८ रनमा अलआउट भयो । यो एनपीएलको जारी सिजनकै सबैभन्दा कम स्कोर हो । यसअघि चितवन राइनोजले बनाएको ८९ रनको खराब कीर्तिमानलाई तोड्दै विराटनगरले लज्जास्पद प्रदर्शन गर्यो । टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमलाई सम्मानजनक स्कोरमा पुर्याउन ओपनर विनोद भण्डारी नायक सावित भए । एक छेउबाट विकेट झरिरहँदा पनि क्रिजमा डटेका भण्डारीले ५२ बलमा ३ चौका र २ छक्काको मद्दतमा ६३ रनको अर्धशतकीय इनिङ खेले । १८औं ओभरको अन्तिम बलसम्म टिकेका उनकै इनिङको जगमा सुदूरपश्चिमले ७ विकेटको क्षतिमा १५५ रन बनायो। टोलीका लागि शेल्डन ज्याक्सन र आरिफ शेखले समान २०-२० रनको योगदान दिए । जवाफी ब्याटिङमा विराटनगरको सुरुआत निकै दयनीय रह्यो । ओपनर साम हिजलेट पहिलो बलमै (गोल्डेन डक) र नरेन भट्ट शून्यमै आउट भए । मार्टिन गुप्टिल (३ रन) दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा रनआउट भएपछि विराटनगरको इनिङ धर्मरायो । विराटनगरका लागि फाफ डुप्लेसीले एक्लै संघर्ष गर्दै २९ बलमा ३६ रन (३ चौका, १ छक्का) बनाए पनि टोलीलाई हारबाट जोगाउन सकेनन् । बसिर अहमदले १२ र मर्चेन्टडी ल्याङ्गेले १५ रन बनाउनुबाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो अंक छुन सकेनन् । बलिङमा सुदूरपश्चिमको दबदबा सुदूरपश्चिमको जितमा बलरहरुले सामूहिक प्रदर्शन गरे। स्कट कुगेलेइजन, हर्मित सिंह र अभिनाश बोहोराले समान २-२ विकेट लिए । त्यस्तै, कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी र हेमन्त धामीले १-१ विकेट हात पारे । मार्टिन गुप्टिल र प्रतीस जीसी रनआउटको शिकार भए । पहिलो क्वालिफायरमा हारे पनि विराटनगर बोल्ट्सको उपाधि सपना सकिएको छैन । विराटनगरले अब दोस्रो क्वालिफायर खेल्ने मौका पाउनेछ । अब विराटनगरले इलिमिनेटर खेल (काठमाडौं गोर्खाज र लुम्बिनी लायन्सबीच) को विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । उक्त खेल जितेमा विराटनगरले फाइनलमा पुनः सुदूरपश्चिमसँगै उपाधिका लागि भिड्नेछ ।
रुग्ण ठेक्का तोडेर उद्योग सिध्याउने खेल भएको व्यवसायीको आरोप, सरकार भन्छ : कानुनी बाध्यता
काठमाडौं । विकासे मन्त्रालयहरूले रुग्ण ठेक्का तोड्ने अभियान तीव्र पारेसँगै निर्माण उद्योगीहरू आक्रोशित भएका छन् । सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाको ठेक्का तोड्नुलाई कानुनी बाध्यता र सुशासनको कदम भएको बताएको छ भने निर्माण व्यवसायीहरूले यसलाई उद्योग सिध्याउने सुनियोजित खेलको संज्ञा दिएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित ‘रुग्ण ठेक्का तोड्ने सरकारी नीति र त्यसको प्रभाव’ विषयक प्यानल छलफलमा सरकारी अधिकारी नियामक निकाय र निर्माण व्यवसायीबिच आरोप–प्रत्यारोप र निकासको खोजीमा गरमागरम बहस भयो । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालअन्तर्गत मात्रै करिब ३४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरका ठेक्का रद्द गर्ने सरकारको तयारी छ । जसमा हालसम्म ६० वटा आयोजनाका ठेक्का रद्द भइसकेका छन् भने २९८ वटा ठेक्कालाई किन रद्द नगर्ने भनी स्पष्टीकरण सोधिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव रामबन्धु सुवेदीले ठेक्का तोड्ने कार्य सरकारको नीति नभई सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ (८) को कार्यान्वयन मात्र भएको प्रष्ट पारे । ‘दबाब र प्रभावमा परेर पूर्व तयारी बिना ठेक्का लगाउने, बजेट सुनिश्चित नहुने र निर्माण व्यवसायीले ४०/५० प्रतिशतसम्म लो बिडिङ गरेर काम ओगट्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजना रुग्ण बनेका हुन्,’ उनले भने, ‘ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार काम नभएपछि ठेक्का तोड्नु बाध्यात्मक हो ।’ ठेक्का तोड्दा बाँकी कामलाई आवश्यक पर्ने रकम सम्बन्धित कम्पनीबाटै सरकारी बाँकी सरह असुल गर्नेे व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनले बताए । यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीलाई समयसापेक्ष रूपमा धेरै संशोधन र सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । कार्यान्वयनको क्रममा ऐन र नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको अनुभूति भएको सचिव सुवेदीको भनाइ छ । यसैगरी, सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैशीले विभागले रुग्ण ठेक्काहरूको डाटाबेस तयार पारेर एक्सन लिन थालेको बताए । उनले भने, ‘हामीले क्लाइन्ट, कन्ट्र्याक्टर र दुवैको कारणले रुग्ण भएका ठेक्का छुट्याएका छौं । यो एक्कासि गरिएको प्रहार होइन । लामो समयदेखिको प्रयास हो । रहरले ठेक्का तोडिएको होइन । त्यसैले अब तपाईंहरू सबै काममा मोबिलाइज हुनुपर्छ ।’ ‘अहिले केही कम्पनीहरू साइटमा सक्रिय हुँदै गरेको पनि देखिन्छ । कानुन भनेको कानुन हो । अब मायाले होइन, जिम्मेवारीले मात्र काम चल्छ । सबै काममा जुटौं,’ उनले थपे । महानिर्देशक जैशीका अनुसार कतिपय कम्पनीले उत्कृष्ट काम गरेर बोनससमेत पाएका छन् । तर कतिपयका सबै ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् । उनले अब निर्माण व्यवसायीहरू स्वयं पनि स्मार्ट बन्न समय आएको बताए । ‘घरखेत लिलाम गरेर असुल उपर गर्ने नीति घातक’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीलाई पूर्वाग्राही ढंगले रुग्ण ठेक्का तोडिएको आरोप लगाए । निर्माण व्यवसायी भिक्टिम हुने गरी ठेक्का तोडिएको उनको भनाइ छ । सरकारको यो कदमले निर्माण व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीलाई समाप्त पार्न खोजिएको समेत उनको आरोप छ । ‘१५ वर्षदेखिको ठेक्का तोडियो । तर, यस १५ वर्षको अवधिमा परियोजना प्रमुखलाई कारबाही गरियो त ? छैन । एउटा कम्पनीको तीन अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ कार्य सम्पादन जफत भएको छ । त्यो कम्पनी अब सञ्चालक योग्य छ त ? ,’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘२९ महिनासम्म म्याद थप नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?’ निर्माण व्यवसायीको अपमान गर्दै व्यवसायी उठ्नै नसक्ने गरी ठेक्का तोडिएको उनको भनाइ छ । राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रीय परियोजनालाई मात्रै प्राथमिकता राख्दा ठेक्का रुग्ण भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘राजनीतिक नेतृत्व जति जिम्मेवार छन्, त्यति नै जिम्मेवार सचिव, विभागका महानिर्देशक र परियोजना प्रमुख पनि छन् । १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ४६ करोडको ठेक्का लगाउने काम गरिन्छ । पूर्वतयारीको काम नै भएको हुँदैन । अहिले अहिले जति पनि ठेक्का तोडिएका छन्, ती वस्तुगत नभएर प्रचारवादी छन्,’ उनले भने । अब ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरि सरकारकाले काम गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । ‘जति तदारुकताका साथ ठेक्का तोड्न दिइयो, त्यति तदारुकताका साथ भविष्यमा ठेक्का रुग्ण हुन नदिने गरी काम गर्न सरकारले सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘जथाभावी रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकको नीतिले पनि ठेक्का रग्ण भएको छ । जेभी ठेक्कामा एउट कम्पनीले गरेको गल्तीले अन्य कम्पनीहरु मर्कामा परेका छन् ।’ अध्यक्ष सिंहले सरकारले एकतर्फी रूपमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोषी देखाएर पेल्ने नीति लिएको आरोप लगाए । ‘१५ वर्षसम्म म्याद थप नदिने, साइट क्लियर नगर्ने अनि अहिले एक्कासि ठेक्का तोडेर व्यवसायीको जमानत जफत गर्ने ?,’ सिंहले भने, ‘ठेक्का तोडिएपछि बाँकी कामको लागत पनि पुरानै व्यवसायीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गर्ने कानुन (दफा ५९–८) ले व्यवसायीको घरखेत लिलाम गर्ने र उनीहरूलाई सधैँका लागि विस्थापित गर्ने काम भइरहेको छ । ’ उनले ऐन संशोधन नगरी ठेक्का तोड्ने अभियान चलाउनुलाई निर्माण उद्योग सिध्याउने षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गरे । बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास, राष्ट्र बैंकको चेतावनी नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले निर्माण कम्पनीहरू र ठेकेदारहरूले लिएका कर्जाको भुक्तानीमा आउने समस्याले समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा गम्भीर असर पारिरहेको बताए । उनले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कुल ५७ खर्ब रुपैयाँ कर्जामध्ये निर्माण क्षेत्रको ठूलो हिस्सा रहेको र ठेक्का सम्झौता भंग हुँदा वा कर्जा डिफल्ट हुँदा त्यसले बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने स्पष्ट पारे । पौडेलका अनुसार निर्माण कम्पनीहरूको ठेक्का भंग हुँदा वा सम्झौताबाट बाहिरिँदा ती कम्पनी र सम्बन्धित व्यक्ति, समुदाय तथा फर्महरू कर्जा लिनबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ । यसका साथै बैंकिङ प्रणालीबाट ठूलो परिमाणमा कर्जा उपयोग गरिरहेको यो क्षेत्रको कर्जा खराब प्रकृतिको वर्गमा वर्गीकरण हुने सम्भावना रहन्छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रोभिजन थपिने र नाफा घट्ने अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । प्रवक्ता पौडेलले बिड बन्ड, परफर्मेन्स बन्ड, एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी लगायतका विभिन्न प्रकारका ग्यारेन्टीहरू तोडिँदा त्यसको सीधा प्रभाव बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पर्ने र बैंकको खर्च बढ्ने उल्लेख गरे । उनले ऋणी कम्पनीहरूलाई एक प्रकारले बाध्यात्मक हिसाबले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘हाल नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहकहरूमध्ये करिब १ लाख ३० हजारको हाराहारीमा कालोसूचीमा परेका छन् । १९ लाख हाराहारीमा कर्जा उपभोग गर्नेहरू रहेको मुलुकमा करिब डेढ लाख व्यक्ति कालोसूचीमा पर्दा त्यसले आर्थिक हिसाबले चलायमान, सक्षम वर्गलाई प्रभाव पार्छ र समग्र कर्जा उपयोगलाई संकुचनमा ल्याउँछ,’ उनले भने । उनले विगत दुई/तीन वर्षदेखि बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा वितरण क्षमतामा उल्लेखनीय कमी आएको र समग्र कर्जाको माग पनि घटिरहेको बताए । प्रवक्ता पौडेलले कोभिड महामारी भूकम्प लगायतका असामान्य परिस्थितिहरूमा र गत वर्ष नेपाल सरकारबाट निर्माण कम्पनीहरूले पाउनुपर्ने ठूलो रकम बाँकी रहेको अवस्थामा मात्र यस्तो सुविधा दिइएको उनले स्मरण गराए । ‘हामीले यो मुलुक निर्माण गर्ने कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेर यो मुलुक बन्दैन र बैंकिङ क्षेत्र पनि सफल हुन सक्दैन भन्ने कुरालाई मनन गरेर गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर ७९ मा निर्माण कम्पनीहरूलाई राहत पुग्ने खालका विषयहरू समावेश गरेका थियौं,’ उनले भने । उनले त्यो बेलाको नीतिगत निर्णय अनस्टेबल गराउन नभई तत्कालीन माग र सरकारसँगको सहकार्यमा भएको बताए । नियमित ढंगले परियोजना सम्पन्न हुने र बैंकले समयमा भुक्तानी पाउने हो भने बैंकहरूलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्ने रहर नहुने उनको भनाइ थियो । प्रवक्ता पौडेलले ठेक्का तोडिदा र व्यवसायी कालोसूचीमा पर्दा बैंकिङ प्रणालीमै ठूलो असर पर्ने चेतावनी दिए । ‘निर्माण क्षेत्र बैंकको ठूलो ऋणी हो । ठेक्का तोडिदा उनीहरूको बैंक ग्यारेन्टी जफत हुन्छ । ऋण खराब कर्जामा परिणत हुन्छ र व्यवसायी कालोसूचीमा पर्छन्,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘करिब १ लाख ३० हजार कालोसूचीमा पुगिसकेको अवस्थामा उत्पादनशील क्षेत्रका व्यवसायीलाई मासमा कालोसूचीमा राख्दा अर्थतन्त्र र बैंकिङ तरलतामा गम्भीर असर पर्छ ।’ उनले विशेष गरी जोइन्ट भेन्चरमा एउटा पार्टनरको गल्तीले अर्को राम्रो काम गरिरहेको पार्टनर पनि कालोसूचीमा पर्ने र उसको सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार रोक्का हुने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको स्वीकारे । यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले नेपालमा एकीकृत खरिद ऐन बनाउने निर्णय नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने प्रश्न उठाए । उनले भने, ‘आजसम्म पनि भारतमा एउटै खरिद ऐन छैन । किनभने हरेक क्षेत्रको आफ्नो समस्या र विशेषता हुन्छ । त्यसैले त्यहीअनुसार छुट्टै ऐन हुन्छ । डटपेन किन्नेको र जहाज किन्नेको कानुन एउटै भए समस्या त अनिवार्य रूपमा आउँछ । भारतमा धेरै कुरा ऐनले होइन, ठेक्का सम्झौतामै सम्बोधन हुने गर्छ ।’ सचिव शर्माले निर्माण व्यवसायमा कर्पोरेट कल्चरको आवश्यकतामा जोड दिए । उनका अनुसार निर्माण कम्पनीको संख्या धेरै भएर भन्दा संख्या घटाएर क्षमता र कार्यदक्षता बढाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । कोभिड–१९ लगायतका कारण धेरै ठेक्का रुग्ण अवस्थामा पुग्नुको कारण पनि उनले उल्लेख गरे । त्यसैगरी, अबदेखि परियोजनाको लागत अनुमानमै सामाजिक क्षेत्रका खर्चहरू समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने, ‘अनेक ठाउँमा स्थानीयका माग सम्बोधन गर्दा लागत बढ्छ, र त्यसकै प्रभावले ठेक्का रुग्ण हुन्छ । त्यसैले योजना बनाउने बेलामै यस्ता पक्षलाई गणनामा ल्याउनु अत्यावश्यक छ । ’ कार्यक्रममा पूर्वअध्यक्षहरू तथा व्यवसायीहरूले लो बिडिङ नै मुख्य समस्या रहेको औंल्याए । लागत अनुमानभन्दा ५० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का हाल्ने र पछि काम गर्न नसक्ने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले आँट गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको भनाइ थियो । साथै विदेशी निर्माण कम्पनी (विशेष गरी चिनियाँ र भारतीय) लाई जेभीमा राखेर काम लिने तर वास्तविक काम चाहिँ नेपाली साना पेटी ठेकेदारलाई दिने घोस्ट कन्ट्र्याक्टरको समस्याले पनि आयोजनाहरू डुबेको सरोकारवालाहरुको भनाइ थियो । सडक विभागका महानिर्देशक डा. जैशीले निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्न विभाग तयार रहेको तर गुणस्तर र समयमा काम सम्पन्न गर्ने दायित्व व्यवसायीले पनि लिनुपर्ने बताए। यस्तै, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहोराले खरिद ऐनको स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार ठेक्का तोडिएको बताए । सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्या सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ठेक्कालाई सही रुपमा व्यवस्थापन गर्न अबको बाटो नै कानुनी सुधार भएको उनले बताए । ‘कमला नदीमा १५ वर्षसम्म पुल नबन्दा स्थानीयले दुःख पाए । ठेक्का तोड्दा निर्माण व्यवसायी मर्कामा त परेका छन् । त्यससँगै परियोजना नबन्दा जनता पनि मर्कामा परेका छन् । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । समग्रमा हामी काम सक्काउने गरी अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
एमालेको महाधिवेशनमा ३२ देशका कम्युनिष्ट पार्टीको शुभकामना, २९ नियोगको उपस्थिति रहने
काठमाडौं । नेकपा एमालेले आफ्नो ११ औं महाधिवेशनमा विदेशका मित्रशक्ति र मित्रराष्ट्रको आतिथ्यतामा विगतको भन्दा अलिकति फरक अभ्यास गर्ने भएको छ । विगतका महाधिवेशनहरूमा वैदेशिक मित्रशक्ति र तिनका नेताहरूलाई भौतिक रूपमा आफ्नो महाधिवेशनमा अतिथि बनाउँदै आएको एमालेले ११ औं महाधिवेशनमा शुभकामना पत्रका लागि मात्रै आग्रह गरेको छ । एमालेको विदेश विभागका एक नेताका अनुसार भाइचारा सम्बन्ध भएका ३२ राजनीतिक दललाई शुभकामनाका लागि आग्रह गरिएको छ । ती नेताका अनुसार चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, भियतनाम र क्युवाका श्रमिक पार्टीहरूलाई शुभकामना सन्देशका लागि आग्रह गरिएको हो । यस्तै, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस आई, भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादी सहितका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई शुभकामना सन्देशका लागि आग्रह गरिएको ती नेताले जानकारी दिए । श्रीलंकाको सत्तासीन जनता पेरुमुरा र कम्युनिष्ट पार्टी अफ श्रीलंकालाई पनि सन्देशका लागि आग्रह गरिएको ती नेताले बताए । ती नेताका अनुसार बंगलादेश, माल्दिभ्स, ब्राजिल फ्रान्स, पोर्चुगल, स्पेन र रसिया लगायतका ३२ देश कम्युनिष्ट तथा वामपन्थी दलहरूलाई शुभकामनाका लागि आग्रह गरिएको ती नेताले जानकारी दिए । यसैगरी, नेपालमा रहेका २९ कुटनीतिक नियोगहरूलाई भने शुभकामना सन्देशका लागि भौतिक रूपमै आतिथ्यताका लागि आग्रह गरिएको विदेश विभागका नेताले जानकारी दिए । ती नेताका अनुसार चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत लगायतका राजदूत तथा नियोग प्रतिनिधिहरूलाई शुभकामना सन्देशका लागि आग्रह गरिएको छ ।
एउटा व्यक्ति एउटा सहकारीमा मात्रै सञ्चालक बस्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
काठमाडौं । कुनै व्यक्ति एक समयमा एक मात्र सहकारी संस्थाको सञ्चालक हुनसक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सहकारी विभागले निर्देशन दिएको छ । विभागले सोमबार देशभरका सहकारी संस्थालाई निर्देशन दिँदै सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । यसअघि पटक–पटक निर्देशन गर्दा पनि अटेरी भएको भन्दै विभागले ऐनको व्यवस्था अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न भनेको हो । 'केही व्यक्तिहरु दोहोरो सञ्चालकका रुपमा कार्यरत रहेको भन्ने गुनासो प्राप्त भइरहेकाले निर्देशनका बाबजुत यसरी हालसम्म पनि दोहोरो सञ्चालकमा बहाल रहेका सञ्चालक सदस्यलाई यथाशीघ्र उक्त कानुनी प्रावधान कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै सहकारी संस्था तथा सञ्चालक सदस्यलाई यो निर्देशन जारी गरिएको छ', विभागको निर्देशनमा भनिएको छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थाको नियमनको भूमिकामा रहेका सबै नियमनकारी निकायहरुले नियमित अनुगमन, निरीक्षण, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरी यो व्यवस्था कार्यान्वयन भए–नभएको जाँच गर्नसमेत विभागले निर्देशन दिएको छ । रासस
दर्ता भयो कांग्रेस सांसदहरूले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको रिट
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । दुई दिनअघि पेस गरिएको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययनपश्चात मूल्यांकन गर्दै मंगलबार दर्ता गरेको हो । कांग्रेसका विघटित प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित ८ जना सांसदले रिट पेस गरेका थिए । उनीहरूले विघटित प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक रूपमा भंग गरिएको दाबी गर्दै पुनःस्थापनाको माग गरेका छन् । रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइ पुस २ गते हुने सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । रिट दायर गर्ने सांसदहरूमा घिमिरे र थिङसँगै आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति विक र श्रवणकुमार श्रेष्ठ छन् । उनीहरूले रिटमार्फत आगामी निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्न माग गरेका छन् । उक्त रिट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई वारेस तोकेर पेस गरिएको थियो ।
पाकिस्तानका लागि आईएमएफबाट थप १.२ अर्ब डलर ऋण स्वीकृत
काठमाडौं । पाकिस्तानले मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) बाट आफ्नो आर्थिक पुनरुत्थान र सुधार कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न थप १.२ अर्ब डलर ऋण जारी भएको बताएको छ। ऋण सहयोगलाई दुई वर्षको वित्तीय सङ्कटपछि गरिएको ‘कडा मेहनत’ को प्रमाणको रूपमा वर्णन गरिएको छ। आइएमएफले सोमबार वाशिङ्गटनमा बसेको बैठकमा उक्त रकम स्वीकृत गरेको हो । आइएमएफले उद्धार कोष र एक जलवायु स्थिरता कोष गरी ३.३ अर्ब डलरको दुई ऋण सुविधाहरू अन्तर्गत सहयोग प्रदान गरिएको जनाएको छ । आइएमएफका उपप्रबन्धक निर्देशक नाइजेल क्लार्कले एक वक्तव्यमा भने, 'पाकिस्तानले पछिल्ला केही सङ्कटहरू र खासगरी गत बर्षायामको विनाशकारी बाढीको सामना गर्दा पनि आर्थिक स्थिरता कायम राख्न आइएमएफले मद्दत गरेको छ ।' पाकिस्तानको आर्थिक वृद्धिदर आगामी आर्थिक वर्षसम्म ३.२ प्रतिशतमा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो गत वर्षको अनुमानित ३.० प्रतिशतभन्दा बढि हो । त्यसैगरी, मुद्रास्फीति यस आर्थिक वर्षमा औसत ६.३ प्रतिशत रहने छ, जुन सन् २०२४ जुनसम्मको वार्षिक २३.४ प्रतिशतको औसतबाट ठूलो गिरावट हो । क्लार्कले राज्यमा स्वामित्व भएका कम्पनीहरूको थप सुधार र निजीकरण साथै चरम मौसम घटनाहरूको जोखिम कम गर्न जलवायु परियोजनाहरूमा निरन्तर लगानीको आवश्यकता पनि औँंल्याए । क्लार्कले विपद् कोषमा हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध नयाँ प्रयासहरूको आवश्यकता रहेको बताए । सरकारले हालै छलीसम्बन्धी तयार गरेको प्रतिवेदनलाई ‘सरकारी सुधारहरूलाई तीव्र पार्ने स्वागतयोग्य कदम’ को रूपमा स्वागत गरेको छ । प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले एक वक्तव्यमा नयाँ ऋणहरूलाई ‘पाकिस्तानको आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिको प्रमाण’ को रूपमा वर्णन गरे । उनले भने, 'देशलाई आर्थिक सङ्कटको किनारबाट फर्काएर स्थिरता र विकासको मार्गमा लग्नु एक कठिन चरण थियो र यसका लागि देशबासी सबैको योगदान प्रशंसनीय हुनेछ ।' पाकिस्तानले सन् २०२३ मा आफ्नो ठूलो ऋणको बोझबाट उठ्न आइएमएफबाट प्राप्त ‘एक्सटेन्डेड फण्ड फ्यासिलिटी नामक उद्धार कोष’ प्राप्त गरेको छ र यो आगामी वर्षहरूमा कुल सात अर्ब डलर पुग्नेछ । यस सम्झौताअन्तर्गत पाकिस्तानले सम्पत्ति शुद्धिकरण र देशमा आतङ्कवादको कथित वित्त पोषण पनि समावेश भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियानको सामना गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । नोभेम्बरमा आइएमएफले पाकिस्तानी सरकारको अनुरोधमा गरिएको समीक्षा प्रकाशित गरेको थियो जसले ‘व्यापकरूपमा राज्यको नियन्त्रणमा रहेको अर्थतन्त्रमा निरन्तर र व्यापक भ्रष्टाचार जोखिम’हरू रहेको उल्लेख गरेको थियो । यसले ‘आर्थिक वृद्धि, लगानी, र सार्वजनिक विश्वासमा महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभावहरू’ रहेको रिपोर्ट दिएको थियो भने ‘कानूनको शासन र भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाहरूको कार्यसम्पादनलाई अघि बढाउन कदम चाल्न’ आग्रह गरेको थियो । पाकिस्तान अर्जेन्टिना र युक्रेन पछि आएएमएफको सबैभन्दा ठूलो ऋणीहरू मध्ये एक हो । यसले जनवरीमा विश्व बैंकबाट १० वर्षको लागि २० अर्ब डलरको वित्तीय प्याकेज पनि पाएको छ। रासस
जेनजी क्षतिको भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरूको सुस्तता, तीन महिना बित्दा १८ प्रतिशतमात्रै भुक्तानी
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिको दाबी भुक्तानीमा बीमा कम्पनीहरूको सुस्तता देखिएको छ । क्षति भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले हालसम्म क्षतिको १८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै दाबी बापतको भुक्तानी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बीमा कम्पनीहरूले ४ अर्ब ३८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गरेका छन् । यो कुल दाबीमध्ये १८.७ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी हो । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको भौतिक क्षति तथा अन्य क्षतिको निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा कुल ३ हजार ३०० वटा बीमा दाबीको २३ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दाबी परेको थियो । सञ्चालनमा रहेको १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट प्राप्त अद्यावधिक तथ्याङ्कअनुसार, ३ अर्ब २१ करोड ८९ लाख सम्पत्ति बीमातर्फ, १ अर्ब ८ करोड मोटर बीमातर्फ, ६ करोड ८१ लाख इञ्जिनीयरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमातर्फ, ६६ लाख परिवहन र अन्यतर्फ ३९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीबाट २ अर्ब ५६ करोड भुक्तानी पछिल्लो तथ्यांकअनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई करिब २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीसहित पुनर्बीमा दाबी भुक्तानी गरेको छ । पुनर्बीमा कम्पनीमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूबाट परेका कूल २ हजार ८६१ वटा पुनर्बीमा दाबीको दाबी रकम करिब १५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको अद्यावधिक तथ्याङ्क रहेको छ ।
राजा, दल र जेनजीसहित सर्वपक्षीय सम्मेलन गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई लिङ्देनको आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राजा, राजनीतिक दल तथा जेनजीको सहभागितासहित सर्वपक्षीय सम्मेलन आयोजना गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा राप्रपाद्वारा आयोजित प्रदर्शनपछिको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले देश गम्भीर राजनीतिक संकटतर्फ धकेलिन सक्ने संकेत देखिएको दाबी गरे । ध्रुवीकरण भएको शक्तिलाई एउटै टेबलमा ल्याएर सहमतिको बाटो निकाल्नुपर्नेमा अध्यक्ष लिङ्देनको जोड छ । राष्ट्रिय सहमतिबिना मुलुकले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र संविधान कार्यान्वयनका अवरोध पार गर्न नसक्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीले पहल गरेर सर्वपक्षीय सम्मेलन बोलाउनुपर्ने उनले बताए । लिङ्देनले वर्तमान सत्ता संघर्ष, दलहरूबीचको अविश्वास र जनताको बढ्दो असन्तुष्टिलाई औंल्याउँदै राजा, राजनीतिक दल र समाजका विभिन्न प्रतिनिधि मिलेर मात्र मुलुकको स्थायी समाधान खोज्न सकिने बताएका हुन् ।
