'उत्पादन बढाउने र पर्याप्त आम्दानी हुने रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ'
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिबी न्यूनीकरण, उत्पादन वृद्धि र पर्याप्त आम्दानी हुने रोजगारी सिर्जनालाई समृद्धिको मुख्य आधार बनाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा एमालेको नीति अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानको वेबसाइट सार्वजनिक गर्दै ओलीले राजनीतिक तथा नीतिगत बहस नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले जनताको जीवनस्तर उकास्ने, गरिबी हटाउने र विपन्नतालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न आम्दानीका स्रोत विस्तार तथा उत्पादन वृद्धि आवश्यक रहेको बताए । ‘हाम्रो मुख्य उद्देश्य जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनु, गरिबी हटाउनु र विपन्नतालाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्नु हो,’ ओलीले भने, ‘यसका लागि आम्दानीका स्रोत सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने र परिवारका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ ओलीले रोजगारीको वास्तविक मूल्य काममा बिताएको समयले मात्र नभई त्यसबाट प्राप्त हुने आम्दानीले निर्धारण गर्ने बताए । नागरिकलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित बनाउन पर्याप्त आम्दानी हुने रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले नीतिगत छलफल र राजनीतिक गतिविधिलाई नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने, उत्पादनशील क्षेत्र विस्तार गर्ने र परिवारको जीवनयापन सहज बनाउने विषयसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मलेसिया जाने श्रमिकसँग अतिरिक्त शुल्क असुल्ने ४ जना पक्राउ
काठमाडौं । मलेसिया जाने नेपाली श्रमिकसँग स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त शुल्क असुलेर ठगी गरेको आरोपमा चार जना पक्राउ परेका छन् । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कबाहेक विभिन्न शीर्षकमा थप रकम असुली श्रमिकलाई आर्थिक नोक्सानी पु‍र्याएको आरोपमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ का ४२ वर्षीय कैलाश खड्का, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ का ४० वर्षीय रविन्द्र केसी, गोरखा नगरपालिका–३ घर भई हाल काठमाडौंको टोखा नगरपालिका–११, महादेवटार बस्ने ४२ वर्षीय प्रविण तिवारी र सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–४ घर भई हाल काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिका–६, नयाँबस्ती बस्ने ४५ वर्षीय रामपुकार तिवारी रहेका छन् । प्रहरीका अनुसार उनीहरूले मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा सरकारले तोकेको शुल्कबाहेक म्याक्रोटेक प्रालिका नाममा ‘बायोमेडिकल सेवा शुल्क’ शीर्षक राखेर अतिरिक्त रकम असुल्दै आएका थिए । गैरकानुनी रूपमा अतिरिक्त शुल्क उठाएर संगठित रूपमा रकम संकलन गरी श्रमिकलाई आर्थिक नोक्सानी पु‍र्याइ आर्थिक लाभ लिएको आरोप उनीहरूमाथि छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारबाट प्राप्त पत्र तथा विकास रानाभाटसहितले दिएको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । उनीहरूविरुद्ध ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेका चारैजनालाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट म्याद थपको अनुमति लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । प्रहरीले यस घटनाबाट पीडित भएका अन्य श्रमिकलाई समेत प्रमाणसहित उजुरी दिन आग्रह गरेको छ । सम्बन्धित पीडितलाई यथाशीघ्र ब्युरो वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भई उजुरी तथा जाहेरी दरखास्त पेस गर्न अनुरोध गरिएको हो ।
बाह्य अर्थतन्त्रमा चमक, आन्तरिक अन्यौलमा
काठमाडौं । नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य वृद्धि भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा महँगी, बढ्दो व्यापार घाटा र सुस्त कर्जा प्रवाहको दबाब कायमै देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिना अर्थात् भदौ मसान्तसम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले बाह्य क्षेत्रका सूचक बलियो बनेको देखाए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रका चुनौती हटिनसकेको संकेत गरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३.९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति ४० खर्ब ६५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, चालु खाता १ खर्ब ६९ अर्ब ४ करोड र शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । तर, यही अवधिमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३४ प्रतिशत पुगेको छ । वस्तु आयात ३१.६ प्रतिशतले बढ्दा व्यापार घाटा ३ खर्ब २४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यी सूचकले विदेशी मुद्रा भित्रिने क्रम बलियो भए पनि त्यसको समानान्तर रूपमा उत्पादन, लगानी र आन्तरिक माग विस्तार हुन नसकेको चुनौती देखाउँछन् । महँगी बढेर ६.३४ प्रतिशत, खानेकुराको मूल्यमा चाप नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार गत भदौमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.३४ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यस्तो मुद्रास्फीति १.८७ प्रतिशत मात्र थियो । एक वर्षको अवधिमा महँगीको दर उल्लेख्य रूपमा बढेको तथ्यांकले उपभोक्ताको खर्चमा दबाब थपिएको देखाउँछ । खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.५४ प्रतिशत पुगेको छ । यस समूहमा घ्यू तथा तेलको मूल्य १६.६८ प्रतिशत, फलफूलको १५.९९ प्रतिशत, चिनी तथा चिनीजन्य पदार्थको १२.१४ प्रतिशत, माछा तथा मासुको ७.३४ प्रतिशत र तरकारीको ७.०७ प्रतिशतले बढेको छ । खाद्यवस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धिले विशेषगरी दैनिक उपभोगमा ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारलाई बढी प्रभावित पार्न सक्छ । खाद्यान्न, तेल, फलफूल र तरकारीजस्ता वस्तुको मूल्य बढ्दा आम्दानीको ठूलो हिस्सा आधारभूत आवश्यकतामै खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ५.६९ प्रतिशत रहेको छ । यसअन्तर्गत यातायात उपसमूहको मूल्य १२.७७ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको मूल्य ८.८३ प्रतिशतले बढेको छ । उत्पादन तथा ढुवानी लागत बढ्दा वस्तु र सेवाको मूल्यमा थप दबाब पर्न सक्ने देखिन्छ । क्षेत्रगत रूपमा ग्रामीण क्षेत्रमा मुद्रास्फीति ६.७८ प्रतिशत र सहरी क्षेत्रमा ६.१९ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा मधेशमा सबैभन्दा बढी ७.४८ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा कम ५.१६ प्रतिशत मुद्रास्फीति छ । काठमाडौं उपत्यकामा यस्तो दर ५.२८ प्रतिशत रहेको छ । थोक मुद्रास्फीति भने ८.०८ प्रतिशत पुगेको छ । थोक मूल्यमा भएको वृद्धिले आगामी दिनमा उपभोक्ता बजारमा थप मूल्यवृद्धिको जोखिम रहन सक्ने संकेत गर्छ । यद्यपि, थोक मूल्यको वृद्धिले उपभोक्ता मूल्यमा कति र कहिले प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा उत्पादन लागत, माग, आपूर्ति र बजार प्रतिस्पर्धामा निर्भर हुन्छ । आयातले व्यापार घाटा बढायो समीक्षा अवधिमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा निर्यात र आयात दुवै बढेका छन् । वस्तु निर्यात ६१.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ७६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर, आयातको आकार निकै ठूलो रहेकाले निर्यातमा भएको वृद्धिले व्यापार घाटा घटाउन सकेन । कुल वस्तु आयात ३१.६ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पेट्रोलियम पदार्थ, रासायनिक मल, कच्चा भटमासको तेल र सवारीसाधनको आयात बढेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्याततर्फ भटमासको तेल, पोलिस्टर धागो, पाम तेल र जिङ्क सिटको निर्यात बढेको छ । भारततर्फको निर्यात ७०.६ प्रतिशत, चीनतर्फ १३७.६ प्रतिशत र अन्य मुलुकतर्फ २२.७ प्रतिशतले बढेको छ । निर्यातमा भएको वृद्धिलाई सकारात्मक मान्न सकिए पनि निर्यातको ठूलो हिस्सा सीमित वस्तुमा केन्द्रित हुनु र आयातको आकार तुलनात्मक रूपमा धेरै ठूलो रहनु चुनौतीपूर्ण छ । निर्यातको दिगो विस्तारका लागि स्वदेशी उत्पादन, औद्योगिक क्षमता, गुणस्तर र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । समीक्षा अवधिमा वस्तु व्यापार घाटा २६ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब २४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि, निर्यात–आयात अनुपात सुधार भएर १९.१ प्रतिशत पुगेको छ । यसको अर्थ आयातको तुलनामा निर्यातको हिस्सा केही बढेको छ । तर, आयातमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण व्यापार घाटा फराकिलो बनेको छ । आयातमुखी उपभोग र उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ तथा इन्धनमा बाह्य निर्भरता नेपालको बाह्य व्यापारको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । दुई महिनामै ४ खर्ब ३६ अर्ब रेमिट्यान्स नेपालको बाह्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउने प्रमुख आधारका रूपमा रहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि जारी छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा रेमिट्यान्स २३.९ प्रतिशतले बढेर ४ खर्ब ३६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो आप्रवाह १३.५ प्रतिशतले बढेर २ अर्ब ८५ करोड डलर पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा ७८ हजार ३२० जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसमा संस्थागत तथा व्यक्तिगत नयाँ श्रम स्वीकृति समावेश छन् । त्यस्तै, ५२ हजार १६३ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । रेमिट्यान्समा भएको वृद्धिले देशभित्र विदेशी मुद्रा उपलब्धता बढाउन, परिवारको उपभोग खर्च धान्न र बाह्य भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न सहयोग गरेको छ । तर, रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा उपभोग र आयातमा खर्च हुँदा त्यसले स्वदेशी उत्पादन तथा रोजगारी सिर्जनामा पु¥याउने योगदान सीमित हुन सक्ने चुनौती पनि छ । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीतिले मात्र यसको दीर्घकालीन आर्थिक लाभ बढाउन सक्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति साढे ४० खर्ब नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति थप बढेको छ । गत असार मसान्तमा ३८ खर्ब ९७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति भदौ मसान्तमा ४.३ प्रतिशतले बढेर ४० खर्ब ६५ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २६ अर्ब ४८ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कुल सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकसँग ३६ खर्ब १० अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ४ खर्ब ५५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको हिस्सा २१.३ प्रतिशत छ । हालको सञ्चितिले बैंकिङ क्षेत्रलाई २०.९ महिनाको वस्तु आयात र १७.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त हुनु नेपालको बाह्य आर्थिक स्थायित्वका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा अन्य आवश्यक वस्तुको आयात भुक्तानी गर्न सहज बनाउँछ । साथै, बाह्य आर्थिक धक्का वा विदेशी मुद्रा अभावको जोखिम सामना गर्ने क्षमता पनि बढाउँछ । तर, सञ्चिति बढ्नु मात्रै अर्थतन्त्रको समग्र स्वास्थ्यको मापक होइन । विदेशी मुद्रा कसरी भित्रिएको छ, त्यसको उपयोग उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा कति भइरहेको छ तथा आयात र निर्यातबीचको संरचनात्मक असन्तुलन कसरी घटाइन्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन् । चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा देशमा भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राबीचको समग्र सन्तुलन सकारात्मक देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ६९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता बचत १ खर्ब ३० अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, समग्र शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब ८७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अमेरिकी डलरमा शोधनान्तर बचत १ अर्ब २३ करोड पुगेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भएको वृद्धि, विदेशी मुद्रा प्राप्ति र बाह्य भुक्तानीबीचको सन्तुलनले यी सूचकलाई सकारात्मक बनाएको हो । चालु खाता र शोधनान्तर बचतमा रहनुले बाह्य क्षेत्र तत्काल दबाबमा नरहेको संकेत गर्छ । यद्यपि, दीर्घकालीन रूपमा यस्तो सन्तुलन कायम राख्न निर्यात विस्तार, पर्यटनबाट विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी वृद्धि र स्वदेशी उत्पादन क्षमता बढाउनु आवश्यक हुन्छ । सरकारी खर्च करिब दुई खर्ब सरकारको कुल खर्च समीक्षा अवधिमा १०.९ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ९९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये चालु खर्च १ खर्ब २२ अर्ब ४ करोड, पुँजीगत खर्च ७ अर्ब ६६ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ७० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । कुल खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै कम देखिएको छ । पुँजीगत खर्चले पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन क्षमता विस्तार र दीर्घकालीन आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने भएकाले यसको न्यून स्तरलाई अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा हेर्न सकिन्छ । सरकारले समीक्षा अवधिमा १ खर्ब ८३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ राजस्व परिचालन गरेको छ । यसमध्ये कर राजस्व १ खर्ब ७२ अर्ब ४३ करोड र गैरकर राजस्व १० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । राजस्व संरचनामा अप्रत्यक्ष करको हिस्सा ७५.३ प्रतिशत र प्रत्यक्ष करको हिस्सा १८.२ प्रतिशत रहेको छ । अप्रत्यक्ष करको उच्च हिस्साले उपभोगमा आधारित कर प्रणालीको प्रभाव देखाउँछ । यस्तो करको भार वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा समावेश हुने भएकाले यसको प्रभाव उपभोक्तासम्म पुग्न सक्छ । राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारका विभिन्न खातामा प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको कुल नगद मौज्दात ३ खर्ब ८४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकमा निक्षेप बढ्यो, कर्जा विस्तार भने सुस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेप ०.९ प्रतिशतले बढेर ८३ खर्ब ४९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.६ प्रतिशतले बढेर ५९ खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वार्षिक बिन्दुगत आधारमा निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धि ७.३ प्रतिशत रहेको छ । निक्षेप र कर्जा दुवैमा वृद्धि भए पनि कर्जा विस्तारको गति तीव्र देखिएको छैन । बैंकमा निक्षेप बढ्नु वित्तीय प्रणालीमा स्रोत उपलब्ध हुनु हो भने त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्नु अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कर्जामध्ये ६२.८ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा र १५.६ प्रतिशत चालु सम्पत्तिको सुरक्षणमा प्रवाह भएको छ । धितोमा आधारित कर्जा संरचनाले पर्याप्त सम्पत्ति नभएका नयाँ उद्यमी तथा साना व्यवसायले कर्जा पाउन कठिनाइ भोग्न सक्ने प्रश्न पनि उठाउँछ । व्यवसाय विस्तार, उद्योग स्थापना र उत्पादन वृद्धिका लागि कर्जा माग बढ्न नसक्नु वा कर्जा पहुँच सीमित हुनु निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारमा चुनौती हुन सक्छ । त्यसैले बैंकमा उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन, निर्यात, कृषि, पर्यटन र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । ब्याजदर घट्यो निष्क्रिय कर्जा ५.६६ प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर घटेर ३.११ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो दर ३.९६ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ७.६६ प्रतिशतबाट घटेर ६.३८ प्रतिशत कायम भएको छ । ९१ दिने ट्रेजरी बिलको भारित औसत ब्याजदर १.३५ प्रतिशत र अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत रहेको छ । ब्याजदर घट्दा व्यवसायीको कर्जा लागत कम हुने र नयाँ लगानीका लागि प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, ब्याजदर घट्दैमा कर्जा माग स्वतः बढ्दैन । बजारमा मागको अवस्था, लगानीको प्रतिफल, व्यावसायिक विश्वास, नीतिगत स्थिरता र कर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाले पनि लगानी निर्णयलाई प्रभाव पार्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार देशमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १६ वित्त कम्पनी, ५० लघुवित्त वित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक गरी कुल १०४ बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालनमा छन् । तिनका शाखा सङ्ख्या ११ हजार २८९ पुगेका छन् । निक्षेप खाता ६ करोड ४० लाख र कर्जा खाता २० लाख ५२ हजारभन्दा बढी पुगेका छन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.६६ प्रतिशत रहेको छ । निष्क्रिय कर्जाको यो स्तरले ऋण असुली, ऋणीको वित्तीय अवस्था र बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ । सेयर बजारमा गिरावट, बजार पुँजीकरण साढे ४४ खर्ब भदौ मसान्तमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सूचकाङ्क २६१२.४३ विन्दुमा कायम भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो सूचकाङ्क २६७२.२५ विन्दु थियो । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्या ३०५ पुगेको छ । बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ९६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६८.१३ प्रतिशत बराबर हो । सेयर बजारको सूचकाङ्क अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटे पनि बजार पुँजीकरण ठूलो आकारमा रहेको छ । बजारको वास्तविक अवस्था बुझ्न सूचकाङ्क र पुँजीकरणसँगै कारोबार रकम, कम्पनीहरूको आम्दानी, लाभांश, लगानीकर्ताको विश्वास र बजारमा उपलब्ध वित्तीय साधनको अवस्थासमेत विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल भुक्तानीमा तीव्र विस्तार समीक्षा अवधिमा डिजिटल भुक्तानी कारोबार उल्लेख्य आकारमा पुगेको छ । मोबाइल बैंकिङमार्फत ८ करोड ११ लाखभन्दा बढी कारोबारबाट ६ खर्ब १४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी फछ्र्योट भएको छ । त्यस्तै, क्यूआर कोडमार्फत ७ करोड ५५ लाखभन्दा बढी कारोबारबाट १ खर्ब ६७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । मोबाइल बैंकिङ र क्यूआर भुक्तानीको विस्तारले नगदरहित कारोबार, वित्तीय सेवामा पहुँच र कारोबारको सहजता बढ्दै गएको देखाउँछ । डिजिटल भुक्तानीको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा, वित्तीय साक्षरता, ठगी नियन्त्रण र उपभोक्ताको व्यक्तिगत विवरण संरक्षणलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । बाह्य क्षेत्र बलियो, आन्तरिक अन्यौल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नेपालको बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू बलियो रहेको देखाए पनि त्यसको लाभ आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र लगानी विस्तारमा कति रूपान्तरण भइरहेको छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण बनेको छ । रेमिट्यान्सको उच्च वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको विस्तार र चालु खाता तथा शोधनान्तर बचतले तत्कालीन बाह्य वित्तीय जोखिम कम गर्न सहयोग गरेका छन् । तर, महँगी बढ्नु, आयात तीव्र रूपमा विस्तार हुनु, व्यापार घाटा फराकिलो बन्नु, पुँजीगत खर्च न्यून रहनु र निजी क्षेत्रमा कर्जा विस्तार सुस्त हुनु अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन् । अबको नीतिगत प्राथमिकता विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई मात्र उपलब्धिको रूपमा हेर्नेभन्दा त्यसबाट प्राप्त स्थायित्वको अवसर उपयोग गर्दै उत्पादन र निर्यात बढाउने, निजी लगानी प्रोत्साहित गर्ने, सरकारी पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउने तथा उपभोक्ताको क्रयशक्ति जोगाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
कृषि विकास बैंकको साहित्यिक पत्रिका ‘समष्टि’को १२२औँ अङ्क विमोचन
काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेडको साहित्यिक पत्रिका ‘समष्टि’को १२२औँ अङ्क विमोचन गरिएको छ । बिहीबार बैंकको मुख्य कार्यालयस्थित सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य विनोदकुमार गुरागाईंले पत्रिकाको विमोचन गरेका हुन् । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि गुरागाईंले साहित्यप्रेमी मानिसको चरित्र कोमल र असल हुने बताउँदै सबै मानिस साहित्यप्रेमी हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले ‘समष्टि’ले नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै पत्रिकाको निरन्तर प्रकाशनका लागि शुभकामना दिए । कार्यक्रमको सभापतित्व गरेका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा ‘समष्टि’का संरक्षक गोविन्द गुरुङले आफू साहित्यको साधक नभए पनि कला, सङ्गीत र साहित्यमा रुचि रहेको बताए । उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि ‘समष्टि’लाई चौमासिक रूपमा प्रकाशन गर्न थालिएको र आगामी दिनमा द्वैमासिक बनाउने योजना रहेको जानकारी दिए । गुरुङले लमजुङ क्षेत्रमा वि.सं. १९६० को दशकमा प्रचलित ‘ओराली जाने’ भनाइसँग सम्बन्धित कविता पनि सुनाएका थिए । उनले पत्रिका प्रकाशनमा मेहनत गर्ने सम्पादन समूहका सदस्यलाई धन्यवाद दिँदै आउँदै गरेका बडादसैँ, तिहार, छठ तथा नेपाल संवत्लगायतका चाडपर्वको शुभकामना व्यक्त गरे । कार्यक्रममा ‘समष्टि’का पूर्वसम्पादक तथा मदन पुरस्कार प्राप्त वरिष्ठ साहित्यकार कृष्ण धरावासीले शुभकामना मन्तव्य राख्दै १६ वर्षअघि आफूले पनि उक्त पत्रिकाको सम्पादकका रूपमा काम गरेको स्मरण गरे । पत्रिकाको सम्पादन समूहका अध्यक्ष तथा बैंकका उपमहाप्रबन्धक प्रताप सुवेदीले कार्यक्रममा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई स्वागत गरेका थिए । कार्यक्रममा बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य रीता सुवेदी, ‘समष्टि’का पूर्वसम्पादन समूहका सदस्य तथा कथाकार दिलीप शाह, पूर्वसम्पादक तथा कवि मोहिनी मन, बैंकका उपमहाप्रबन्धक, विभागीय प्रमुख र अन्य कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो । कार्यक्रम ‘समष्टि’का सम्पादक तथा बैंकका शाखा प्रमुख शान्तिराम भट्टराईले सञ्चालन गरेका थिए ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आधुनिक अवतरण प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्यो
काठमाडौं । प्रतिकूल मौसम र कम दृश्यताका कारण पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने उडान अवरोध, उडानलाई अन्य विमानस्थलमा मोड्नुपर्ने र रद्द गर्नुपर्ने समस्या न्यूनीकरण गर्न आधुनिक हवाई मार्गनिर्देशन प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनुमति आवश्यक पर्ने विशेष कार्यसम्पादनमा आधारित हवाई मार्गनिर्देशन तथा अवतरण प्रक्रिया (आरएनपी–एआर) लागू गर्न प्राविधिक अध्ययन अघि बढाएको हो । प्राधिकरणका अनुसार यससम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ । हाल पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रेडियो सङ्केतमा आधारित मार्गनिर्देशन तथा अवतरण प्रणाली सञ्चालनमा छ । विमानस्थलको भौगोलिक अवस्था, आसपासका पहाडी भू–बनोट तथा प्राविधिक सीमितताका कारण प्रतिकूल मौसम र कम दृश्यता भएका बेला उडान सञ्चालनमा चुनौती हुने गरेको छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणले उपग्रहमा आधारित हवाई मार्गनिर्देशन तथा अवतरण प्रणालीको विकास र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ । आरएनपी–एआर प्रणाली लागू गर्न विस्तृत प्रक्रिया डिजाइन, प्राविधिक प्रमाणीकरण, सुरक्षा मूल्याङ्कन र प्रचलित नियामकीय मापदण्डअनुसार आवश्यक स्वीकृति लिनुपर्नेछ । यी प्रक्रिया पूरा भएपछि कम दृश्यता भएका अवस्थामा पनि विमान अवतरण गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । प्रणाली कार्यान्वयनमा आएमा प्रतिकूल मौसमका कारण उडान अन्य विमानस्थलमा मोड्नुपर्ने, अवतरण गर्न नसकेर पुनः प्रयास गर्नुपर्ने र उडान रद्द गर्नुपर्ने अवस्थामा कमी आउने विश्वास गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल ‘गनेस’ले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आरएनपी–एआर अवतरण प्रक्रिया कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्नु हवाई सेवालाई सुरक्षित, नियमित र विश्वसनीय बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन् । मन्त्री पौडेलका अनुसार यस प्रणालीले प्रतिकूल मौसम र कम दृश्यताका कारण हुने उडान अवरोध तथा उडान रद्द हुने समस्या घटाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरणले आधुनिक प्रविधिमा आधारित हवाई मार्गनिर्देशन प्रणालीको विकास तथा कार्यान्वयनमार्फत हवाई यातायातलाई थप सुरक्षित, नियमित, प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने जनाएको छ ।
तेलको मूल्य घट्यो
काठमाडौं । रुसका प्रतिबन्धित तेलवाहक जहाजमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने अमेरिकाको सम्भावित कदमपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेको छ । मध्यपूर्वमा पानीजहाजमाथि आक्रमण बढिरहेको र युक्रेनले रुसी ऊर्जा पूर्वाधारमा पुनः आक्रमण थालेको अवस्थामा बिहीबार तेलको मूल्य करिब २ प्रतिशतले घटेको हो । बिहीबार प्रतिब्यारेल २.२८ डलर अर्थात् २.२ प्रतिशतले घटेर १०३.७८ डलरमा झरेको रोयटर्सले जनाएको छ । त्यस्तै, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट (डब्लूटीआई) कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १.३४ डलर अर्थात् १.४ प्रतिशतले घटेर ९३.७५ डलर कायम भएको छ । यससँगै अघिल्लो कारोबार सत्रमा भएको मूल्यवृद्धि उल्टिएको छ । अमेरिकी प्रशासनले रुसका केही अनियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका तेलवाहक जहाजमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने विषयमा विचार गरिरहेको अमेरिकी अधिकारीले बुधबार बताएका थिए । यसले तेल ढुवानीको भाडा घटाउन र डिजेल ढुवानीमा लचकता बढाउन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । पीभीएम आयलका विश्लेषक जोन इभान्सका अनुसार प्रतिबन्धित जहाजमार्फत कानुनी रूपमा तेल ढुवानी गर्न अनुमति दिने सम्भावित कदमले बजारमा आपूर्तिसम्बन्धी चिन्ता कम गर्न सक्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व बजारमा इन्धनको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले केही दिनअघि रुसी डिजेलमाथिको प्रतिबन्ध अस्थायी रूपमा हटाएका थिए । त्यसपछि वासिङ्टनले पहिले प्रतिबन्ध लगाइएका जहाजमार्फत कानुनी रूपमा तेल ढुवानी गर्न दिने सम्भावनाबारे थप छलफल अघि बढाएको हो । मध्यपूर्वको तनावले मूल्य घट्न दिएन अमेरिकाको सम्भावित निर्णयले तेलको मूल्यमा गिरावट आए पनि मध्यपूर्वमा बढ्दो द्वन्द्व र समुद्री मार्गमा भएका आक्रमणले मूल्यमा थप गिरावट हुनबाट रोकेको छ । साउदी अरेबिया र यमनका हुथी विद्रोहीबीचको द्वन्द्व चर्किँदै गएको छ । यसैबीच, होर्मुज जलडमरूमध्य नजिकै पछिल्लो २४ घण्टामा छुट्टाछुट्टै घटनामा आक्रमणमा परेका एक कन्टेनर जहाज र एक ड्राई बल्क जहाज डुबेको समुद्री अधिकारीहरूले बताएका छन् । पछिल्लो १० दिनमा उक्त जलमार्ग आसपास पानीजहाजमाथि हुने आक्रमण बढेको छ । अमेरिकी पक्षले इरानी बन्दरगाहमा नाकाबन्दी कडा बनाएको र गत महिना थप प्रतिबन्ध लगाएपछि इरानले जवाफी आक्रमण तीव्र बनाएको जनाएको छ । विश्वको महत्त्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्गमध्ये एक होर्मुज जलडमरूमध्यमा उत्पन्न असुरक्षाले तेल आपूर्तिमा अवरोध आउन सक्ने चिन्ता बढाएको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यलाई उच्च स्तरमा टिकाइराख्न सहयोग गरिरहेको छ । एमयूएफजीका विश्लेषकहरूले साउदी अरेबिया र हुथी विद्रोहीबीच जारी द्वन्द्वले तेल बजारमा भूराजनीतिक जोखिमको अतिरिक्त मूल्य कायम राखेको बताएका छन् । यद्यपि, पछिल्ला केही दिनमा ऊर्जा पूर्वाधारमाथि आक्रमण नभएकाले तत्काल आपूर्ति अवरोधको जोखिम केही सीमित देखिएको उनीहरूको विश्लेषण छ । युक्रेनले रुसी तेल प्रशोधन केन्द्रमा पुनः आक्रमण ग¥यो यसैबीच, युक्रेनले रुसको रियाजान क्षेत्रमा रहेको तेल प्रशोधन केन्द्रमा पुनः आक्रमण गरेको छ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकी गुप्तचर सहयोग फिर्ता लिने कदमलाई ‘खतरनाक’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि रुसी ऊर्जा पूर्वाधारमाथि आक्रमण पुनः सुरु भएको हो । रुसका तेल प्रशोधन केन्द्रमा हुने आक्रमणले इन्धन उत्पादन र आपूर्तिमा अवरोध ल्याउन सक्ने भएकाले विश्व बजारमा मूल्य घट्ने क्रमलाई सीमित पार्न सक्छ । यसरी एकातिर रुसका तेलवाहक जहाजमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने अमेरिकी सम्भावित कदमले बजारमा आपूर्ति बढ्ने अपेक्षा जगाएको छ भने अर्कोतिर मध्यपूर्वको द्वन्द्व, समुद्री मार्गमा बढ्दो असुरक्षा र रुसी ऊर्जा पूर्वाधारमाथिका आक्रमणले मूल्यमा दबाब कायम राखेका छन् ।
एभरेष्ट अस्पतालमा नागरिक लगानी कोषका सदस्यलाई उपचारमा २० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र एभरेष्ट अस्पताल प्रालिबीच कोषका सहभागी, कर्मचारी, उनीहरूका आश्रित परिवार तथा सदस्यलाई सहुलियत दरमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा कोषका निमित्त कार्यकारी निर्देशक हेमन्त पोखरेल र अस्पतालका सहप्रशासक यादवप्रसाद ढुंगानाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार कोषसँग आबद्ध कर्मचारी, सहभागी तथा उनीहरूका आश्रित परिवारका सदस्यले अस्पतालको बिल तथा परीक्षण सेवामा २० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, शल्यक्रिया कक्ष (ओटी) र फार्मेसीको बिलमा १० प्रतिशत छुट उपलब्ध हुनेछ । तर बाह्य स्रोतबाट लिइने सेवा, चिकित्सकको परामर्श शुल्क, एम्बुलेन्स शुल्क तथा उपकरणमा भने छुट लागू हुने छैन । सम्झौताअनुसार अस्पतालले कोषका सक्रिय सहभागीलाई एम्बुलेन्स सेवा तथा विशेष स्वास्थ्य प्याकेज उपलब्ध गराउनुका साथै आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य शिविरसमेत सञ्चालन गर्नेछ । स्वास्थ्य शिविरमा सहभागी चिकित्सकका लागि आवश्यक प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ । छुट सुविधा लिन कोषको परिचयपत्रका आधारमा कर्मचारी तथा सहभागीको पहिचान गरिनेछ । परिचयपत्र नभएका आश्रित परिवारका सदस्यको हकमा कोषले आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने वा अस्पताललाई अग्रिम जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्झौतामा दुवै संस्थाले सेवा प्रवाहका क्रममा प्राप्त हुने सूचना सुरक्षित र गोप्य राख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सिटिजन्स बैंकका ग्राहकलाई होटल र साइकल खरिदमा १५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडका ग्राहकले विभिन्न होटल तथा पान्क बाइकबाट सेवा र सामान खरिद गर्दा विशेष छुट पाउने भएका छन् । बैंकले रामाडा एन्कोर काठमाडौं, होटल हिमालयन होराइजन र पान्क बाइक प्रालिसँग छुट उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी समझदारी गरेको हो । बिहीबार असोज २९ गते भएको समझदारीअनुसार सिटिजन्स बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्डवाहक, प्रिभिलेज कार्डवाहक र मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताले सम्बन्धित संस्थाबाट तोकिएको छुट पाउनेछन् । समझदारीअनुसार रामाडा एन्कोर काठमाडौंमा खाना, पेय पदार्थ तथा स्पा सुविधामा १५ प्रतिशत छुट उपलब्ध हुनेछ । होटल हिमालयन होराइजनमा डेबिट कार्डवाहकले खाना तथा पेय पदार्थमा १० प्रतिशत र क्रेडिट कार्डवाहकले १५ प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यस्तै, पान्क बाइक प्रालिबाट विद्युतीय तथा सामान्य साइकल खरिद गर्दा १० प्रतिशत छुट पाइनेछ । बैंकले डिजिटल बैंकिङको प्रयोग बढाउन तथा नगदरहित कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता ग्राहककेन्द्रित सुविधा सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ । यस सहकार्यबाट ग्राहक लाभान्वित हुनुका साथै डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । छुटसम्बन्धी विस्तृत जानकारी सिटिजन्स बैंकको आधिकारिक वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ ।
