‘१० कित्ते नीति चिट्ठा जस्तै भयो, दुई-तीन गुणा नबढे आन्दोलन गर्छन्’
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ)मा लागू १० कित्ते सेयर नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले १० कित्ते नीतिले धितोपत्र बजारमा दीर्घकालीन लगानी संस्कृति विकास गर्नुको सट्टा छोटो अवधिको नाफामुखी प्रवृत्ति बढाएको बताए । उनका अनुसार अधिकांश सर्वसाधारणले आईपीओमा आवेदन दिनुअघि कम्पनीको विवरण समेत अध्ययन गर्दैनन् । आईपीओ खुल्ने बित्तिकै ‘मेरो सेयर’ एपमार्फत आवेदन दिने प्रवृत्ति बढेको भन्दै उनले १० कित्ता आवेदन दिने अधिकांश लगानीकर्ताले कम्पनीबारे अध्ययन नगर्ने बताए । उनले १० कित्ते नीतिले साना लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा ल्याउन सहयोग गरे पनि उनीहरूलाई कम्पनीको दीर्घकालीन लगानीकर्ता बनाउन नसकेको उल्लेख गरे । यस्ता लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष सेयर खरिदभन्दा म्युचुअल फण्डतर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । आचार्यले नेपाली सेयर बजारमा दीर्घकालीन लगानी र लाभांशभन्दा पनि छोटो अवधिमा सेयर मूल्य दोब्बर-तेब्बर हुने अपेक्षा हावी रहेको बताए । उनका अनुसार हाल खुलेका ७०-८० लाख डिम्याट खातामध्ये ठूलो हिस्सा निष्क्रिय (डोरमेन्ट) रहेको छ । उनले भने, ‘धितोपत्र बजारको एउटा ठूलो समस्या वित्तीय साक्षरता पनि हो । अहिले आईपीओ खुल्यो भने अधिकांशले प्रोस्पेक्टस पढ्दैनन् । ‘मेरो सेयर’ खोल्यो र चिट्ठा हालेजस्तै आवेदन दियो । सीमित व्यक्तिबाहेक अधिकांशले कम्पनीको अध्ययन गर्दैनन् । त्यसैले १० कित्ते नीति धितोपत्र बजारको कमजोरी बनेको छ । साना लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष सेयरधनी बनाउनुको सट्टा म्युचुअल फण्डमा लैजानुपर्थ्यो । अहिले १० कित्ता सेयर पाउने व्यक्ति कम्पनीको वार्षिक साधारणसभामा पनि जाँदैन, कम्पनी कस्तो छ भनेर चासो पनि राख्दैन । उसलाई सेयरमा लगानी गर्दा पैसा दुई-तीन गुणा हुन्छ भन्ने मात्रै बुझाइएको छ । ७०-८० लाख डिम्याट खाताको अवस्था पनि यही हो । तीमध्ये अधिकांश डोरमेन्ट छन् । अब १० कित्ते नीतिको पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको छ । यस्ता लगानीकर्तालाई म्युचुअल फण्डतर्फ लैजान सकियो भने एउटा ठूलो समस्या समाधान हुन्छ ।’ उनले धितोपत्र बजारमा सुशासनको समस्या पनि रहेको बताए । आईपीओ स्वीकृतिका क्रममा अनियमितताको चर्चा आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नियामकीय सुधारमार्फत यस्ता समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।आचार्यका अनुसार नेपाली सेयर बजारमा लगानीकर्ताको ध्यान लाभांश वा दीर्घकालीन प्रतिफलभन्दा पनि छोटो अवधिमा सेयर मूल्य बढ्ने अपेक्षामा केन्द्रित छ । उनले भने, ‘हाम्रो अर्को समस्या गभर्नेन्समा पनि छ । आईपीओमा पैसा मागिन्छ भन्ने चर्चा आउँछन् । अर्को मुख्य समस्या भनेको हामी सबैको ध्यान सेयरको मूल्य बढ्नेतर्फ मात्र छ । लाभांश लिने वा दीर्घकालीन लगानी गर्ने सोच कम छ । आज लगानी गरेपछि एक महिनामै दुई-तीन गुणा हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । त्यस्तो नभए आन्दोलन गर्नेतिर लागिन्छ । यो प्रवृत्ति परिवर्तन गर्न सक्यौं भने बजार क्रमशः सुधार हुँदै जान्छ ।’ यसैबीच उनले नेपाल वित्तीय कार्यबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टबाट बाहिरिने दिशामा रहेको जानकारी पनि दिए । उनका अनुसार एफएटीएफले नेपाललाई दिएको १५ बुँदे कार्ययोजनामध्ये चार वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेका छन् । हालै सम्पन्न एफएटीएफको प्लेनरी बैठकबाट ती चार कार्यसूचीमा नेपालले ‘फुल्ली एड्रेस’ भएको मान्यता प्राप्त गरेको उनले बताए । उनका अनुसार आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी)को फेस-टु-फेस बैठकमा नेपालले बाँकी कार्यसूचीमा भएको प्रगति प्रस्तुत गर्नेछ । उनले सुपरभिजन, बेनिफिसियल ओनरशिप, सम्पत्ति जफत (कन्फिस्केशन), मुद्दा अनुसन्धान तथा अभियोजनमा निकायबीचको समन्वयलगायत क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति भइरहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण, सहकारी तथा क्यासिनो क्षेत्रका नियामक निकायको प्रभावकारी सुपरभिजन पनि एफएटीएफ कार्ययोजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘एफएटीएफले नेपाललाई १५ वटा कार्यसूची दिएको थियो । तीमध्ये चार वटा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेका छन् । आगामी सेप्टेम्बरमा मलेसियामा हुने एपीजीको बैठकमा बाँकी कार्यसूचीमा भएको प्रगति प्रस्तुत गर्छौं। सुपरभिजन, बेनिफिसियल ओनरशिप, कन्फिस्केशन, विभिन्न नियामक निकायको समन्वय र ठूला मुद्दाको अनुसन्धानमा पनि प्रगति भइरहेको छ । अहिलेको गति कायम रह्यो भने नेपाल निकट भविष्यमै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने अवस्थामा पुग्नेछ ।’ ठूला मुद्दाको अनुसन्धान, नियामकीय सुधार तथा विभिन्न निकायबीचको समन्वयमा प्रगति भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान कार्यगतिले निरन्तरता पाए नेपाल निकट भविष्यमै एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
मौसमजन्य विपद्को पूर्वसूचना थप प्रभावकारी बनाउन टेलिकम र मौसम विभागबीच सहकार्य
काठमाडौं । नेपाल टेलिकम र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच जल तथा मौसमजन्य विपद् जोखिमसम्बन्धी पूर्वसूचना एसएमएसमार्फत प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ । बुधबार सम्पन्न सम्झौतामा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक संगीता पहाडी (अर्याल) र जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. अर्चना श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार देशभरका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका नेपाल टेलिकमका सक्रिय ग्राहकलाई ११५५ सर्टकोडमार्फत जल तथा मौसमजन्य विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना र आवश्यक जानकारी एसएमएसबाट पठाइनेछ । यसअन्तर्गत वर्षा, हावाहुरी, चट्याङ, हिमपहिरो, हिमपात, हिमआँधी, तातो हावाको लहर (लु), शीतलहर, धुम्रपात, बाढी, आकस्मिक बाढी, पहिरो, हिमताल विस्फोट तथा डढेलोजस्ता प्रकोपबारे समयमै पूर्वसूचना उपलब्ध गराइने नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पश्चिम राप्ती, कन्काई, कोशी, बागमती, नारायणी, बबई, कर्णाली र महाकालीलगायत नदी तटीय क्षेत्रका एसएमएस पोलिगन, आकस्मिक बाढी सम्भावित क्षेत्र, स्थानीय तह तथा जिल्लागत नक्सासहित आवश्यक भौगोलिक विवरण नेपाल टेलिकमलाई उपलब्ध गराउनेछ । सोही आधारमा जोखिम क्षेत्रमा रहेका मोबाइल प्रयोगकर्तालाई लक्षित गरी पूर्वसूचना पठाइने व्यवस्था मिलाइनेछ । नेपाल टेलिकमले विपद्सम्बन्धी एसएमएस सेवा विगतदेखि नै निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसका लागि कम्पनीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई उपलब्ध गराउँदै आएको ७०० वटा डाटा सहितको सिममा थप १०० वटा सिम थपेर अब ८०० वटा सिम निःशुल्क उपलब्ध गराउने जनाएको छ । नेपाल टेलिकम र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सहकार्यमा २०७३ सालदेखि नै मौसमजन्य विपद्को पूर्वसूचना मोबाइल एसएमएसमार्फत प्रवाह हुँदै आएको छ । दुवै पक्षले यसअघि प्रदान हुँदै आएको सेवाप्रति एकअर्कालाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा समेत सेवा अझ प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपाल टेलिकमले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको यो सेवाबाट हालसम्म लाखौं नागरिक लाभान्वित भएको र आगामी दिनमा अझ बढी नागरिकसम्म पूर्वसूचना पुर्याउने अपेक्षा गरेको छ ।
कानुन सुधार वर्ष घोषणा गर्दै सरकार, १६६ विधेयक अघि बढाउन ९ बुँदे कार्ययोजना
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । एकै वर्ष १६६ वटा विधेयक तर्जुमा, संशोधन र संसदबाट अघि बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले कानुन सुधारका लागि ९ बुँदे कार्ययोजना पनि तयार गरेको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बुधबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षमा तर्जुमा गरिने १६६ विधेयकहरूको सूची पेस गर्दै कानुन निर्माणलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको जनाएको हो । कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले आगामी वर्षलाई औपचारिक रूपमा ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’ घोषणा गरिने जानकारी दिँदै विकास र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न व्यापक कानुनी सुधार अपरिहार्य रहेको बताइन् । ‘आउने वर्षलाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष घोषणा गर्दैछौं । यो वर्ष तयारी पुगेन, तर अब १६० भन्दा बढी कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढ्छौं । सबै मन्त्रालयको समन्वयमा अधिकतम लक्ष्य हासिल गर्ने प्रयास हुनेछ,’ मन्त्री गौतमले भनिन् । मन्त्रालयले तयार गरेको ९ बुँदे कार्ययोजनाअनुसार विद्यमान ऐनहरूको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण, एकीकरण तथा नयाँ कानून निर्माणका लागि उच्चस्तरीय कानून सुधार समिति गठन गरिनेछ । त्यस समितिले प्रचलित कानुनहरूको समग्र पुनरावलोकन गरी सुधारका लागि आवश्यक सिफारिस गर्नेछ । सरकारले विधेयक निर्माण र संसद्बाट पारित गर्ने प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गर्न संसद् सचिवालय, विषयगत समिति तथा सम्बन्धित जनशक्तिको प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धिमा पनि जोड दिएको छ । सभामुख, संसदीय समितिका सभापति र संसद्का महासचिवसँग नियमित समन्वय गरेर विधेयक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यस्तै, प्रत्येक महिनाको पहिलो सोमबार सबै मन्त्रालयका कानून महाशाखा प्रमुखहरूसँग विधेयकको प्रगतिबारे समीक्षा बैठक गरिनेछ भने सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग नियमित परामर्श गरेर विधेयक तर्जुमा र संसदमा दर्ता गर्ने कार्यलाई तीव्र बनाइने भएको छ । सरकारले ‘आफ्नो नियम आफै बनाऊ’ प्रणालीमार्फत नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई प्रत्यक्ष रूपमा कानून निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने नीति पनि लिएको छ । त्यही प्रणालीमार्फत सरकारी अधिकारीहरूले कार्यान्वयनका क्रममा देखाएका समस्या र सुधारका सुझावसमेत अध्ययन गरी आवश्यक संशोधन गरिनेछ । सर्वोच्च अदालत तथा अन्य अदालतका आदेश र नजिरहरू अध्ययन गरेर कानून संशोधन आवश्यक पर्ने विषयलाई वार्षिक विधेयक कार्ययोजनामा समावेश गरिने भएको छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने कानून संविधान र संघीयताको मर्मअनुकूल बनाउन ‘लेजिस्लेटिभ ड्राफ्टिङ इन्स्ट्रक्सन’ पनि तयार गरिनेछ । सरकारले पहिलो पटक ‘गभर्नमेन्ट बिल ट्र्याकिङ सिस्टम’ सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । उक्त प्रणालीमार्फत प्राथमिकतामा परेका विधेयकहरूको तर्जुमा, स्वीकृति, संसद्मा दर्ता र पारित हुने सम्पूर्ण प्रक्रियाको नियमित अनुगमन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारको दाबीअनुसार व्यापक कानुनी सुधारमार्फत विकास आयोजना, लगानी, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी जटिलता हटाउने उद्देश्य राखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएको १६६ विधेयकको कार्यान्वयन भने सरकार, संसद् र सम्बन्धित मन्त्रालयबीचको समन्वयमा निर्भर रहने देखिएको छ ।
काठमाडौंका पोलमा झुण्डिएका तार अब हट्ने
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा वर्षौंदेखि अस्तव्यस्त रूपमा झुण्डिएका विद्युत्, दूरसञ्चार तथा इन्टरनेटलगायतका तार व्यवस्थापनलाई अब निश्चित समय सीमाभित्र टुंग्याउने गरी सरकार सक्रिय भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बुधबार ऊर्जा मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकले सम्बन्धित सबै निकायलाई समय सीमाभित्र अव्यवस्थित तार हटाउने कार्य सम्पन्न गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, एनसेल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको छाता संस्था (आईस्पान) का प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । छलफलले कार्यक्षेत्र विभाजन, समय सीमा र संयुक्त कार्ययोजनासहित अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन अभियानलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अव्यवस्थित तार व्यवस्थापन कुनै एक संस्थाले मात्र समाधान गर्न नसक्ने विषय भएकाले सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको बताए । उनले सेवा प्रदायकसँग भएका सम्झौतासमेत आवश्यक परे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारको उद्देश्य कसैलाई अप्ठ्यारो पार्नु नभई दीर्घकालीन समाधान खोज्नु रहेको स्पष्ट पारे । ‘हामी सबै एउटै समस्या र चुनौतीसँग जुधिरहेका छौं । त्यसैले एकअर्कालाई दोष दिनेभन्दा समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने । उनले जिम्मेवारी स्पष्ट गरी पाइलट परियोजनाका रूपमा निश्चित क्षेत्रबाट काम सुरु गर्न, समय सीमाभित्र नतिजा दिन र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने कानुनी सुधारलाई समेत अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले तिर्नुपर्ने बक्यौता असुलीको विषयलाई पनि कानुनी र व्यवहारिक ढंगले समाधान गरिने बताउँदै सबै निकायलाई आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न आग्रह गरे । दीर्घकालीन समाधानका लागि दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको पनि उनले जानकारी दिए । त्यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले यसअघि जारी गरिएको निर्देशन अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अब समीक्षा मात्र होइन, प्रत्यक्ष नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । प्रयोगमा नरहेका केबल तत्काल हटाउन, काममा देखिएका अवरोध सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई तत्काल जानकारी गराउन तथा प्रतिबद्धताअनुसार तार व्यवस्थापन सम्पन्न गर्न उनले निर्देशन दिए । उनले दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियामक निकायका रूपमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, कुन क्षेत्रमा कहिले काम गर्ने भन्ने एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी समय सीमासहित कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नागरिकले तत्काल परिणाम अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै उनले ढिलासुस्ती अब स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । बैठकमा अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनका लागि गठित उपसमितिले विद्युत् पूर्वाधार प्रयोग भएका छ वटा प्राथमिक रुटमा काम अघि बढाएको जनाएको छ । जेठ २८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी सेवा प्रदायकहरूलाई प्रयोगविहीन तार हटाउन निर्देशन दिइएको थियो । हाल पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल क्षेत्रमा तार व्यवस्थापन भइरहेको तथा काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राथमिकता दिएका अन्य स्थानमा पनि काम अघि बढेको जानकारी दिइयो । वर्षायामको कारण विद्युत् पूर्वाधारसँगै काम गर्न कठिनाइ भएको भन्दै सेवा प्रदायकहरूको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि छलफलमा जोड दिइएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो स्वामित्वका अनावश्यक तार धेरै स्थानबाट हटाइसकेको तर पोलमा विभिन्न सेवा प्रदायकहरूले जडान गरेका केबलको स्वामित्व नै पहिचान गर्न कठिन भइरहेको जनाएको छ । नयाँ केबल जडान गरेपछि पुराना केबल नहटाउने प्रवृत्तिका कारण व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको प्राधिकरणको भनाइ थियो। साथै केही सेवा प्रदायकले पोल भाडासमेत नियमित रूपमा नतिरेको विषय पनि उठाइएको थियो । आईस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले दोषारोपभन्दा समाधान मुखी सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै धेरै स्थानमा कुन केबल कुन सेवा प्रदायकको हो भन्ने नै स्पष्ट नभएकाले पहिचान (ट्यागिङ) कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल टेलिकमले दुई वटा रुटमा ट्यागिङ तथा व्यवस्थापनको काम भइरहेको जानकारी दिँदै थप जनशक्ति परिचालन गरेर एक महिनाभित्र कामको गति दोब्बर बनाइने जनाएको छ । बैठकले अब अव्यवस्थित तार व्यवस्थापनलाई केवल सरसफाइ अभियानका रूपमा नभई सहरी सौन्दर्य, नागरिक सुरक्षा, दूरसञ्चार पूर्वाधारको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र अन्तर निकाय समन्वय सुधारसँग जोडिएको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अगाडि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ ।
छोटो अवधिमै फेरियो सचिव राउतको जिम्मेवारी, ६ सचिवको सरुवा
काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक नेतृत्वमा व्यापक हेरफेर गर्दै एकैपटक ६ जना सचिवको सरुवा गरेको छ । मंगलबार (असार ३०) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका सचिवहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो । सरुवाअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको छ । राउत तीन महिनाअघि मात्रै निर्वाचन आयोगबाट उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । छोटो अवधिमै उनको पुनः जिम्मेवारी परिवर्तन गरिएको हो । महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्याललाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अतिरिक्त सचिवका रूपमा सरुवा गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवमा भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डिल्लीराम शर्मालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा गरिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सचिव दीनानाथ मिश्रलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको सचिवमा सरुवा गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
सांसदहरूले भने- पुँजी बजारमा डुबेको मात्र सुनिन्छ
काठमाडौं । सांसदहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)सँग पुँजी बजारको दीर्घकालीन रणनीति, बजार सुधार, विदेशी लगानी आकर्षण, कर्पोरेट गभर्नेन्स तथा लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना माग गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा उनीहरूले सेबोनसँग स्पष्ट खाका माग गरेका हुन् । सांसदहरूले सर्ट सेलिङ, नयाँ वित्तीय उपकरण कार्यान्वयन, बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता विस्तार, बैंक तथा पुँजी बजारबीचको समन्वय, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि तथा नीतिगत स्थायित्वमा पनि जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विदुषी राणाले नेपालमा ७९ लाख डिम्याट खाता र ७० लाखभन्दा बढी ‘मेरो सेयर’ प्रयोगकर्ता हुँदा पनि बजारको गहिराइ (मार्केट डेप्थ) र तरलता सीमित रहेको बताइन् । उनले पुँजी बजारमा दीर्घकालीन तथा संस्थागत लगानी बढाउन बोर्डको रणनीति माग गरिन् । उनले कर्पोरेट बन्ड बजार, एसएमई एक्सचेन्ज, रियल इस्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रस्ट (आरईआईटी), एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) र भेन्चर क्यापिटलजस्ता नयाँ वित्तीय उपकरण सञ्चालनको स्पष्ट समयसीमा ल्याउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘बजार पुँजीकरण र जिडिपीको अनुपात हेर्दा यो जिडिपीको ७०.५२ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक यहाँ प्रस्तुत भएको छ । तर पुँजी बजारले उद्योग, पूर्वाधार, ऊर्जा र उत्पादनशील क्षेत्रमा कति नयाँ पुँजी प्रवाह गर्यो भन्ने मापन कसरी गरिरहनुभएको छ ? पुँजी बजारको सफलताको सूचक के हो ? आगामी दुई वर्षभित्र विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न के-कस्ता सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ? बोर्डले एआईमा आधारित बजार निगरानी (मार्केट सर्भिलेन्स), रियल टाइम मोनिटरिङ र साइबर सुरक्षा प्रणाली वास्तवमा कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउँछन् ? लगानीकर्ताले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ कहिलेदेखि पाउन सक्छन् ? हामी पुँजी बजारलाई केवल सेयर किनबेचको प्लेटफर्मका रूपमा मात्र नभई नेपालको आर्थिक विकासको इन्जिन बनाउन चाहन्छौँ । आगामी तीन वर्षमा पुँजी बजारले नेपालको उत्पादन, रोजगारी र लगानी वृद्धिमा के फरक परिणाम देखाउनेछ ?’ नेकपा (एमाले)का सांसद डा. पुष्पराज कडेलले आईपीओ र राइट सेयर स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको बताए । सयौं कम्पनी पाइपलाइनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वीकृति प्रक्रियालाई छिटो बनाउन आग्रह गरे । नेपालको पुँजी बजारले अझै उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी परिचालन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । कम्पनी प्रवर्द्धकप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह हुन नसकेको उनले बताए । ‘सयौं कम्पनी अहिले आईपीओ र राइट सेयरका लागि पाइपलाइनमा छन् । बोर्डको अध्यक्ष पटक-पटक परिवर्तन भइरहने र निर्णय गर्न जोखिम लिन हिच्किचाउने प्रवृत्तिका कारण धेरै प्रस्ताव लामो समयदेखि पेन्डिङ भएका जस्ता देखिन्छन् । अब ती प्रक्रियालाई छिटो अघि बढाउनुपर्छ । साथै नेपालमा लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्ने बोर्ड वा प्रवर्द्धक पर्याप्त रूपमा स्थापित हुन सकेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षित विकास हुन सकेन । दीर्घकालीन लगानी जानुपर्ने क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी भइरहेको छैन । छोटो अवधिमा प्रतिफल दिने क्षेत्रमा भने केही लगानी भइरहेको देखिन्छ । अहिले जलविद्युत् क्षेत्रबाहेक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी निकै कम छ । भएका कतिपय कम्पनी पनि पुँजी बजारमा सूचीकृत भएका छैनन् । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या कर्पोरेट गभर्नेन्स हो । त्यसैले समग्र लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर भएकाले सुधार आवश्यक छ ।’ नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्र केरुङले निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको बताए । सेयर बजारमा आएको निरन्तर गिरावटले निराशा बढाएको उनको भनाइ छ । उनले लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने ठोस उपायबारे सरकार र नियामकको योजना माग गरे । उनले भने, ‘निजी क्षेत्र किन विश्वस्त हुन सकेको छैन ? लगानीको वातावरण भए पनि निजी क्षेत्र विश्वस्त हुन सकेको छैन । स्थिर सरकार छ, तर पछिल्लो समय बजार निकै घटेको छ। समितिमा ध्यानाकर्षण गराइदिनुपर्यो, अर्थमन्त्रीलाई भनिदिनुपर्यो भनेर फोन आउँछन् । अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक छ । निजी क्षेत्रको मनोबल कसरी बढाउने र सरकारप्रति लगानीकर्ताको विश्वास कसरी अभिवृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद परशुराम तामाङले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा पनि बैंक र पुँजी बजार दुवै सुस्त हुनुको कारणबारे प्रश्न उठाए । उनले विगतमा धेरै लगानीकर्ता र प्रवर्द्धक असफल भएको उदाहरण दिँदै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र समाधानका लागि बोर्डको नयाँ कार्यदिशा स्पष्ट पार्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘बैंक र पुँजी बजारबीचको सम्बन्ध किन मिलिरहेको छैन ? यति धेरै तरलता थुप्रिएको छ, तर बैंक पनि चलेको छैन, पुँजी बजार पनि चलेको छैन । कम्तीमा एउटा क्षेत्र त चल्नुपर्थ्यो । अहिले दुवै क्षेत्र सुस्त छन् । डुबेको मात्र सुनिन्छ, उठेको सुनिँदैन । मैले चिनेका केही बैंक प्रवर्द्धक पनि असफल भए । अब के गर्दा यो क्षेत्र बढ्छ ? नडुब्ने आधार के हो ? वास्तविक चुनौती के हो ? सफल हुनेहरूको अनुपात कति छ ? विदेशी लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने कुरा गरिरहेका छौँ, तर सफलताको दर नै कमजोर भयो भने उनीहरू किन आउने ?’ नेपाली कांग्रेसका सांसद खडकबहादुर बुढाले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार हुँदासमेत पुँजी बजार अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले बजारमा चलखेल, कमजोर नियमन र स्वार्थ समूहको प्रभाव अन्त्य गर्न सेबोनले थप प्रभावकारी र कडाइका साथ नियामकीय व्यवस्था लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले ग्रामीण क्षेत्रका साना लगानीकर्ताले पनि बुझ्ने गरी पुँजी बजारसम्बन्धी जनचेतना र वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्न बोर्डलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भन्ने उखान छ । विगतमा अस्थिर सरकार हुँदा बजारको अवस्था कमजोर थियो, त्यो एकछिनका लागि मान्न सकिन्छ । तर अहिले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको स्थिर सरकार हुँदा पनि बजारको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक छ। समग्र मुलुककै अवस्था उत्साहजनक छैन । त्यसैले सरकारले गर्न सकेनौँ भन्ने छुट छैन । नेपाल धितोपत्र बोर्डले केही पहल गरेको छ, तर अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी नीति आवश्यक छ। तर बजारमा चलखेल, जोखिम, कमजोर नियमन र सुपरिवेक्षण तथा स्वार्थ समूहको प्रभाव कायमै छ । साथै, सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा पुँजी बजारसम्बन्धी जानकारी दिने र ग्रामीण क्षेत्रका साना लगानीकर्तासम्म वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पुर्याउन पनि आग्रह गर्दछु ।’
हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरका अध्यक्ष र सञ्चालकले दिए राजीनामा
काठमाडौं । हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लिमिटेडका अध्यक्ष लक्ष्मण ज्ञवाली र सञ्चालक विवेक कुमार साहले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बैंकरका अध्यक्ष ज्ञवाली र सञ्चालक साहले असार २९ गते दिएको राजीनामा कम्पनीको असार ३० गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको हो ।
सामाजिक सञ्जालको ट्रोलले दुईपटक आत्महत्याको प्रयास गरेँ : सांसद थपलिया
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता थपलिया उर्मिलाले सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर ट्रोल र चरित्रहत्याको प्रयासका कारण आफू मानसिक रूपमा विक्षिप्त बनेको र दुईपटक आत्महत्याको प्रयाससम्म गरेको खुलासा गरेकी छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद थपलियाले आफू र कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले संसद्मा एउटै विषय उठाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा गरिएको आलोचनाप्रति स्पष्टीकरण दिइन् । सरकारले जनताका मुद्दा नसुनेसम्म एउटै विषय धेरै सांसदले पटक–पटक उठाउनुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ थियो । उनले सरकारलाई दबाब दिन अपनाइएको संसदीय शैलीलाई गलत रूपमा व्याख्या गर्दै सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई लक्षित गरी ट्रोल बनाइएको आरोप लगाइन् । ‘त्यो अवधिमा २४ घण्टा नबित्दै तीन जना युवाले आत्मदाह गरेको घटना सामान्य थिएन । सरकारले कुरा नसुनेपछि हाम्रो शैली फरक थियो । सरकारले काम नगरेसम्म एउटै विषय दुई जनाले मात्रै होइन, सयौँ सांसदले पनि उठाउन सक्छन्,’ उनले भनिन् । सांसद थपलियाले सामाजिक सञ्जालमा भएको निरन्तर आक्रमणले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको बताइन् । ‘यसैलाई आधार बनाएर सामाजिक सञ्जालमा मलाई ट्रोल बनाइयो । त्यो ट्रोल सहन नसकेर म विक्षिप्त भएकी थिएँ । यो अवधिभर मैले दुईपटक आत्महत्याको प्रयास गरेँ,’ उनले भावुक हुँदै भनिन् । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र त्यसको दुरुपयोगबारे समाजले आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले महिलामाथि हुने सार्वजनिक आलोचना र चरित्रहत्याप्रति पनि प्रश्न उठाइन्। ‘सामाजिक सञ्जाल कस्तो हुँदैछ, हामी कस्तो बनाउँदैछौँ भनेर आफैँ मूल्याङ्कन गरौँ। सत्ययुगकी सीतादेखि कलियुगकी सीतासम्मले यो समाजमा कति पटक अग्निपरीक्षा दिनुपर्छ ? म त्यसका लागि तयार छु,’ उनले भनिन्।
