सरकार र चिकित्सकबीच भएको सम्झौताप्रति बानियाँको असन्तुष्टि
काठमाडौं । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँले सरकार र चिकित्सकबीच भएको सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले यो सम्झौता संविधान, कानुन र न्यायका मूलभूत सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै उनले भनेका छन्,‘यो सम्झौताले भविष्यमा चिकित्सकलाई कानुनी दायराभन्दा बाहिर राख्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने र चिकित्सकको कामकारबाहीबारे गुनासो गर्ने नागरिक नै कानुनी समस्यामा पर्ने वातावरण बन्न सक्छ । यसले चिकित्सकलाई कानुनी उन्मुक्ति दिने बाटो खोल्ने छ।’ बानियाँले चिकित्सा पेसा सेवा क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने भएकाले संविधानले प्रत्याभूति गरेको उपभोक्ताको अधिकार कमजोर हुने बताएका छन् । नेपालको संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा तथा वस्तु प्राप्त गर्ने र गुणस्तरहीन सेवा वा वस्तुबाट हानि पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरिएको उल्लेख गर्दै उक्त सम्झौता सो व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ । उक्त सम्झौता संविधानको भावना र उपभोक्ताको मौलिक हकविपरीत रहेको भन्दै सम्बन्धित निकायलाई सम्झौता खारेज गर्न तथा कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरिएको छ । बिहीबार सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच विभिन्न माग सम्बोधन गर्ने सहमतिपछि देशभर अवरुद्ध स्वास्थ्य सेवा पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
राष्ट्रपतिसँग सभामुखको भेट, संसद्को गतिविधिबारे छलफल
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । सभामुख अर्यालले बिहीबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार भेटका क्रममा सभामुख अर्यालले मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति तथा संघीय संसद्का गतिविधिबारे राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराएका थिए । भेटमा संसदीय कामकारबाही र समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत छलफल भएको जनाइएको छ ।
सरकार र आन्दोलनरत चिकित्सकबीच सहमति, अस्पतालका सबै सेवा सुरु
काठमाडौं । देशभरका अस्पतालको सेवा ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेको चिकित्सक र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । बुधबार दिनभर भएको छलफलपछि दुईपक्षबीच सहमति भएको हो । सहमतिपछि सबै अस्पतालको सेवा सुचारु भएको छ । वीरगन्जस्थित नारायणी अस्पतालमा डिउटीमा खटिएका चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेर घाइते भएपछि देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलित बनेका थिए । गत शनिबार एक बिरामीको मृत्यु पछि अक्रोशित आफन्तले चिकित्सकमाथि कुटपिट गरेका थिए । यो घटनाको विरोधमा नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा मंगलबार र बुधबार देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारिएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको वार्तामा स्वास्थ्यका अलावा कानून, उद्योग मन्त्रालयका सचिव सहित गृह मन्त्रालयका सहसचिवको सहभागिता थियो । आन्दोलनरत चिकित्सकहरुको तर्फबाट नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल, महासचिव डा. विश्वराज दवाडी र सह कोषाध्यक्ष तेजसु सिंह मल्लको सहभागिता थियो । यि हुन् सहमति भएका पाँच बुँदा १. हालै नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि भएको कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ बमोजिम थप कारबाही अगाडी बढाउने । २. स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा २, ३ र १५, साथै मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २३२ र २३३ को सम्बन्धमा आवश्यक संशोधनको लागि आगामी प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्न तत्काल प्रक्रिया अगाडी बढाउने, यसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने । ३. उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयमा आवश्यक संशोधन गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपाल चिकित्सक संघ समेतको सहभागितामा सात दिन भित्र एक कार्यदल गठन गर्ने र सो कार्यदलको प्रतिवेदन समेतको आधारमा माथि उल्लेखित संशोधन प्रस्तावमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ठोस सहजीकरण गर्ने । ४. यस अघि मन्त्रालयहरु र नेपाल चिकित्सक संघ बीच भएका सम्झौताहरुको कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र चिकित्सक संघ लगायतको सहभागितामा तीन दिन भित्र कार्यदल गठन गर्ने । ५. नेपाल चिकित्सक संघले जारी राखेको आन्दोलन आजकै मिति देखि स्थगित गरी सेवा सुचारु गर्ने ।
अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने समाचार प्रकाशन गर्ने पत्रकार पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले अनुसन्धानमा प्रभाव पार्ने भिडियो बनाएर समाचार प्रसारण गरेको आरोपमा एक सञ्चारकर्मीलाई पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङका अनुसार सुनवर्षी नगरपालिकामा एक बालिकामाथि भएको सामूहिक जबरजस्ती करणीको घटना सम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गरेको आरोपमा चन्दनकुमार पासवान पक्राउ परेका हुन्। 'कोशी आवाज' नामक अनलाइन मिडियामा उक्त भिडियो प्रशारण भएको थियाे । परिवारका सदस्यहरूको वास्तविक परिचय खुल्नेगरी भिडियो समाचार प्रसारण भएको भन्दै पीडित पक्षले उजुरी दिएको आधारमा पासवानलाई साउन १३ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । पासवानविरुद्ध म्याद थप गरी इलाका प्रहरी कार्यालय, रंगेलीबाट थप अनुसन्धान भइरहेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा डा. सुवास प्याकुरेल नियुक्त
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा डा.सुवास प्याकुरेल नियुक्त भएका छन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले प्याकुरेललाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त गरेकी हुन् । नियुक्तिपछि प्याकुरेललाई मन्त्री मेहताले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएको उनको सचिवालयले जनाएकाे छ। डा. सुवास प्याकुरेल जनस्वास्थ्यविद् हुनुका साथै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका अभियन्ता पनि हुन् ।
सोपान फर्मास्युटिकल्सको सीइओमा राजीव कुमार शर्मा नियुक्त
काठमाडौं । सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) पदमा राजीव कुमार शर्मा नियुक्त भएका छन् । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले शर्मालाई सीइओ पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । साउन १३ गते बुधबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सप्तरीको शम्भुनाथ नगरपालिका–१० स्थायी ठेगाना भएका शर्मालाई कम्पनीको सीइओमा चयन गरेको कम्पनीका अध्यक्ष डा. अनिल पोखरेलले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्दै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक आज बस्दैछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहान ११ः३० बजे बैठक बस्न लागेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिइन् । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने परिषद् बैठकमा रक्षामन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री अर्थमन्त्री, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति र रक्षासचिव रहने व्यवस्था छ ।
पुरुषलाई ४५ दिन पितृत्व बिदा दिन आयोगको सिफारिस
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पत्नी सुत्केरी हुने अवस्थामा पुरुष कर्मचारीलाई पारिश्रमिकसहित ४५ दिनको ‘प्रसूति स्याहार बिदा’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । आयोगले ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५’ संशोधनका लागि दिएको सुझावमा पुरुष कर्मचारीले पत्नी सुत्केरी हुनुअघि वा पछि आवश्यकताअनुसार ४५ दिनसम्म पारिश्रमिकसहित बिदा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । आयोगका अनुसार नवजात शिशुको उचित स्याहार, सुत्केरी आमाको स्वास्थ्य संरक्षण तथा अभिभावकीय जिम्मेवारीलाई महिला र पुरुषबीच समान रूपमा बाँडफाँट गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ । यसले परिवारमैत्री कार्यसंस्कृति विकास गर्न र लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन गर्न समेत सहयोग पुग्ने आयोगको निष्कर्ष छ । हाल प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार अधिकांश सरकारी सेवामा पुरुष कर्मचारीले सीमित अवधिको पितृत्व बिदा मात्र पाउने व्यवस्था छ । आयोगले उक्त अवधि पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पितृत्व बिदाको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । आयोगको सिफारिस भने तत्काल कार्यान्वयनमा आउने निर्णय होइन । सरकारले सिफारिस स्वीकार गरी सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेपछि मात्रै यस्तो व्यवस्था लागू हुनेछ । त्यसैले अहिले नै सबै पुरुष कर्मचारीले ४५ दिनको प्रसूति स्याहार बिदा पाउने व्यवस्था भइसकेको भन्ने अवस्था नरहेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधनको तयारी गरिरहेका बेला आएको आयोगको यो सिफारिसलाई कर्मचारी प्रशासन, श्रम अधिकार तथा लैङ्गिक समानताका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रस्तावका रूपमा हेरिएको छ । प्रस्ताव कानुनमा समेटिए पुरुष कर्मचारीको पारिवारिक जिम्मेवारीलाई संस्थागत रूपमा स्वीकार गर्ने नयाँ अभ्यासको सुरुआत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
