निर्वाचनमा घाइते हुने सबै सुरक्षाकर्मीहरूको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने
काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनमा घाइते हुने सबै सुरक्षाकर्मीहरूको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ । बुधवार यही फागुन १२ गते मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सो जानकारी दिएका हुन् । उनले सो क्रममा कुनै सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएका निजको आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्तिवापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि भएको बताए । त्यसैगरी सरकारले यातायात क्षेत्रसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगको कार्य अवधि एक महिना थप गरेको छ । १६ औं योजना कार्यांन्वयन कार्ययोजना पनि स्वीकृत गरिएको छ । सरकारले हितमान गुरुङलाई बेलायतका राजाद्वारा प्रदान गरिने बीइएम उपाधि ग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान पनि गरेको छ । यस्ता छन् सरकारका निर्णयहरुः १६ औँ योजना कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने । नेपाललाई ओइसीडी ग्लोबल फोरम अन ट्रान्सपेरेन्सी एण्ड एक्सचेन्ज अफ इन्फर्मेसन फर ट्याक्स पर्पोजको सदस्यता लिन स्वीकृति प्रदान गर्ने । चीन सरकारबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको लागि प्रदान गर्ने प्रश्तावित ४ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको नगद अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएबमोजिम बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गर्ने । बीमा ऐन, २०७९ को दफा १४० बमोजिमको कसुर सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न नेपालका ७७ वटै जिल्ला अदालतलाई तोक्ने । न्याय सेवा आयोगको सिफारिस बमोजिम दुई जना उपसचिवलाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको पदमा पदस्थापन गर्ने । विक्रम संवत २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि चैत मसान्तसम्म दिइने सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्ने । निर्वाचनको क्रममा घाइते भएका सुरक्षाकर्मी तथा निर्वाचन प्रहरीलाई उपचारमा लागेको खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्ने, साथै सो अवधिमा निजहरूको मृत्यु भएमा निजको आश्रित परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने । २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को सन्दर्भमा २०८२ फागुन २० गतेदेखि २२ गतेसम्म ३ दिन मुलुकभर सार्वजनिक बिदा दिने । हितमान गुरुङलाई बेलायतका राजाद्वारा प्रदान गरिने मस्ट एक्सिलेन्ट अर्डर अफ द ब्रिटिश एम्पायर बीईएम उपाधि ग्रहण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार गठित यातायात क्षेत्र सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतका आदेशहरू कार्यान्वयन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको कार्य अवधि एक महिना थप गर्ने । २०८२ चैत्र २५ देखि २७ गतेसम्म फ्रान्समा आयोजना हुने २१ औँ इन्टरपोल एनुअल हेड्स अफ एनसीबी कन्फरेन्समा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने । २०८२ फागुन १८ र १९ गते भारतमा हुने रायसिना इनसाइट्स फोरम २०२६ विषयक कार्यक्रममा अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक श्री ओमप्रकाश जोशीलाई सहभागी हुन स्वीकृत दिने । नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै २०८२ फागुन ४ देखि ७ गतेसम्म बंगलादेशका नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री तारिक रहमानको शपथ समारोहमा सहभागी हुनुभएका परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमण समर्थन गर्ने । चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण तथा स्तरोन्नति हुने कलंकीदेखि वसुन्धरासम्मको काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा उल्लेखित विषयहरूमा कर छुट दिने । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिको तदर्थ समितिलाई संवत २०८३ साल असार मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिने र सो समितिले उक्त अवधिभित्र नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने गरी बाधा अडकाउ फुकाउन आदेश जारी गर्ने । न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोगको ७० औँ सम्मेलनमा २०८२ फागुन २५ देखि चैत ५ गतेसम्म सहभागी हुन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृत प्रदान गर्ने । २०८२ फागुन १ देखि ७ गतेसम्म सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरिएको दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता प्रतिनिधिसभाको आसन्न निर्वाचन पछि उपयुक्त समयमा आयोजना गर्ने । नेपाली सेनाका दुई जना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने र दुई जना महासेनानीको सरुवा गर्ने । केराबारी–न्यु मस्र्याङ्दी–दरौँदी करिडोर १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि राष्ट्रिय वनको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुख–पोल हटाउन स्वीकृति दिने। माथिल्लो जुनबेसी खोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुख–पोल हटाउन स्वीकृति दिने । सेती खोला जलविद्युत आयोजनाको १३२ केभी विद्युत प्रशारण लाइन आयोजना निर्माणको लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न र सो जग्गामा रहेका रुख–पोल हटाउन स्वीकृति दिने । जेन–जी परिषद् गठन गर्ने । नेपाल सरकारका सचिवहरू डा. रामप्रसाद घिमिरे र डा. हरिप्रसाद लम्साललाई अनिवार्य अवकाशको जानकारी दिने र उनीहरूले हालसम्म पुर्याएको योगदानको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट धन्यवाद दिने । नेपाल सरकारका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका ६ जना अधिकृतहरूको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।
सहकारीको ऋण नतिर्ने १४२ ऋणीलाई प्रशासनको पाँच दिने अल्टिमेटम
काभ्रेपलाञ्चोक । सहकारीबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले लिएको ऋण तत्काल तिर्न अनुरोध गरेको छ । यहाँका दुई सङ्कटग्रस्त सहकारीबाट ऋण लिई नतिर्ने तथा सम्पर्कमा नआउने ऋणीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रशासनले चेतावनी दिएको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले बनेपा नगरपालिकामा सञ्चालित दुई सहकारीबाट ऋण लिई नतिर्ने ऋणीलाई तत्काल तिर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत आग्रह गरेको हो । कार्यालयले बनेपा–७ स्थित मुकुल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र बनेपा–१० को पशुपति बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएर नतिर्ने ऋणीलाई सूचनामार्फत तिर्न आग्रह गरिएको कार्यालयका अनुसन्धान अधिकृत एवं प्रहरी निरीक्षक वेदनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए । ती दुई सहकारीबाट ऋण लिएका १४२/१४२ जनाले ऋण लिई ऋण चुक्ता नगरेकाले तत्काल उक्त रकम चुक्ता गर्ने योजनासहित अनिवार्य कार्यालयमा उपस्थित हुन सूचना जारी गरिएको उनले बताए । अनुसन्धान अधिकृत श्रेष्ठका अनुसार ती दुवै सहकारीका बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम हिनामिना गरी ठगी गरेकाले उक्त सहकारीका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीलाई कारबाही गरी ठगी रकम दिलाई पाउँ भनी कार्यालयमा मुद्दा दाएर भएको छ । कार्यालयले तोकेको पाँच दिनको समयसीमाभित्र सम्पर्कमा नआएमा खोजीकार्य गरी कानुन बमोजिम कार्बाही गरिने उनले बताए । बचत रकम फिर्ता नगरेपछि उजुरी परेका सहकारीको छानबिन भइरहेको जनाउँदै अनुसन्धान अधिकृत श्रेष्ठले ती सहकारीका ऋणीलाई क्रमशः ऋण तिर्न अनुरोध गर्दै जाने उल्लेख गरे । जिल्लामा सञ्चालित करिब एक दर्जन सहकारीका सञ्चालकले हालसम्म बचतकर्ताको बचत रकम ठगी गरेको भन्दै प्रहरीकोमा उजुरी परेको छ । उजुरीमध्ये सहकारीको रकम अपचलन अभियोग लागेका २६ जना पक्राउ परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । अभियोग लागेकामध्ये ६७ जना सहकारी सञ्चालक अझै फरारको सूचीमा रहेका प्रहरीले जनाएको छ ।
साल्पा विकास बैंक र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १० अंकले बढेर २६४८ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार १५७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ९० कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । १३ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । बुधबार ३३३ कम्पनीको १ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार आँखु खोला जलविद्युतको २८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै न्यादी गुप्रको २५ करोड, एसवाई प्यानलको २३ करोड, रिडि पावरको १४ करोड र बन्दिपुर केबलकारको १० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बुधबारको कारोबारमा जीवन बीमा समूह सबैभन्दा धेरै १.७९ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकिङ ०.२२, विकास बैंक ०.२१, होटल तथा पर्यटन ०.४७, हाइड्रोपावर ०.३९, लगानी ०.३०, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.८३, माइक्रोफाइनान्स ०.१५, निर्जीवन बीमा ०.१९, अन्य ०.३५ प्रतिशतले बढेको छ । व्यापार ०.८९ र फाइनान्स ०.२८ प्रतिशतले घटेको छ । साल्पा विकास बैंक र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
सेल्फ–ड्राइभिङ स्टार्टअप वेभमा एनभीडीया, माइक्रोसफ्ट र उबरको लगानी, मूल्यांकन ८.६ अर्ब डलर
काठमाडौं । स्वायत्त (अटोनोमस) ड्राइभिङ प्रविधिमा काम गरिरहेको कम्पनी वेभले एनभीडीया, माइक्रोसफ्ट र उबरबाट नयाँ लगानी सुरक्षित गरेपछि आफ्नो मूल्याङ्कन ८.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको जनाएको छ । १.२ अर्ब डलर बराबरको ‘सिरिज डी’ लगानी चरणको नेतृत्व एक्लिप्स, बाल्डरटन र सफ्टबैंक भिजन फन्ड २ ले गरेका हुन् । उक्त चरणमा अटो निर्माता मर्सिडिज–बेन्ज, निसान र स्टेलान्टिसको पनि सहभागिता रहेको छ । उबरले उपलब्धि (माइलस्टोन) मा आधारित थप ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्ने बताइएको छ । ‘हामी चलायमान प्रत्येक सवारी साधन समेट्ने विशाल बजारका लागि निर्माण गरिरहेका छौं,’ वेभका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलेक्स केन्डलले विज्ञप्तिमा भने, ‘यो लगानीले व्यापक व्यावसायिक प्रयोगतर्फको हाम्रो यात्रालाई तीव्र बनाउँछ र जुनसुकै सवारी साधनलाई जहाँसुकै शक्ति दिने स्वायत्तता तह निर्माणमा हामीलाई सक्षम बनाउँछ ।’ सन् २०१७ मा स्थापना भएको बेलायतमा आधारित वेभले स्वायत्त ड्राइभिङ सफ्टवेयर र एआई मोडेल विकास गर्दै आएको छ र युरोपका सबैभन्दा मूल्यवान स्टार्टअपमध्ये एक बनेको छ । यस चरणअघि कम्पनीले १ अर्ब डलरभन्दा बढी पूँजी उठाइसकेको थियो । सन् २०२५ मा वेभले निसानसँग साझेदारी गर्दै आफ्ना एआई प्रणाली कम्पनीका ड्राइभर–सहायता प्रणालीमा एकीकृत गर्ने सम्झौता गरेको थियो । उक्त प्रविधियुक्त सवारी साधन २०२७ देखि सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । वेभले उबरसँग मिलेर २०२६ देखि लन्डनमा सार्वजनिक रोबोट्याक्सी परीक्षण सुरु गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ, जसपछि विश्वभर १० भन्दा बढी बजारमा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यद्यपि स्वायत्त ड्राइभिङ प्रविधि वर्षौंदेखि वाचा गरिँदै आए पनि यस क्षेत्रमा प्राविधिक र नियामक चुनौतीहरू कायम छन् । मानवीय हस्तक्षेपबिनै जुनसुकै स्थानमा चल्न सक्ने ‘लेभल ५’ स्वचालन अझै पूर्ण रूपमा साकार हुन सकेको छैन । तर हालै एआई क्षेत्रमा भएका प्रगतिले यस क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । मंगलबार अल्फाबेटअन्तर्गतको वेमोले डलास, ह्युस्टन, सान एन्टोनियो र ओरलान्डोमा केही सर्वसाधारण यात्रुका लागि आफ्नो रोबोट्याक्सी सेवा खुला गरेको घोषणा गरेको थियो । टेस्लाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इलोन मस्कले कम्पनीलाई स्वायत्त गतिशीलताको अगुवा भन्दै प्रचार गरिरहेका छन् भने अमेजनको जुक्सले पनि २०२५ मा सार्वजनिक यात्रुका लागि सेवा विस्तार गरेको छ ।
निर्वाचन सुरक्षामा लुटिएका हतियार, फरार कैदीबन्दी र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग चुनौती
लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रूपमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्वाचनका लागि सरकारले अवलम्वन गरेको एकीकृत सुरक्षा योजनाका बाबजुद सामाजिक सञ्जालमा फैलिने द्वेष र भ्रमपूर्ण सामग्रीहरू मुख्य सुरक्षा चुनौती हुन् । त्यसैगरी, परम्परागत राजनीतिक शक्ति र नयाँ धारबीच पनि द्वन्द्व चर्किनसक्ने सम्भावना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विविध चुनौतीका बाबजुद सुरक्षा निकायको चुस्त तयारीले मतदातामा भने उच्च भरोसा जगाएको देखाएको छ । नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानका अनुसार सुरक्षा निकायको तीव्र र चुस्त तयारीले मतदातामा भरोसा जगाएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । प्रायः सबै जिल्लामा एकीकृत सुरक्षा योजना लागू भइसकेकाले सुरक्षाकर्मीहरूमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सक्षम रहेको मनस्थिति देखिएको छ । सरकारको सुरक्षा योजनाले राजनीतिक दलका नेता, उम्मेदवार, कार्यकर्ता र आम मतदाताको सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । निर्वाचन सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन जोखिममा आधारित सुरक्षा रणनीति अवलम्वन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा ६५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा ५१ प्रतिशत क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ । संवेदनशील मतदान केन्द्रको वस्तुस्थिति विश्लेषण गरी ती जिल्लाको समग्र योजनाका साथै पहिचान गरिएका संवेदनशील मतदान केन्द्रहरूका लागि छुट्टै सुरक्षा योजना बनाइएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि एकीकृत सुरक्षा पोस्टहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्ने रणनीतिअनुसार अहिले कतिपय स्थानहरूमा सोही नीति अनुसार काम भइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा सुरक्षाकर्मीहरू उपर भएको आक्रमणको कारण सुरक्षाकर्मीको मनोबल प्रभावित भएको विषय पनि सुरक्षाका प्रमुख जोखिम रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग पनि प्रमुख सुरक्षा चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । खासगरी सुरक्षाकर्मीहरूले साइबर बुलिङ, सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग ठूलो जोखिम मानेका छन् । निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन हुनेमा मतदाता ढुक्क निर्धारित मितिमा नै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनेमा सरोकारवाला निकायहरू विश्वस्त रहेको अध्ययनले देखाएको छ । तोकिएको मितिमा नै निर्वाचन हुनेमा विभिन्न किसिमका अड्कलबाजीहरू भइरहेका बेला सार्वजनिक ‘निर्वाचनको वातावरण सम्बन्धमा गरिएको अध्ययनले’ यही फागुन २१ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुनेमा आम मतदाता, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र स्थानीय तहका राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू विश्वस्त रहेको देखाएको हो । विस्तृत अध्ययनमा अधिकांश मतदाताले फागुन २१ मै निर्वाचन हुनेमा दृढ विश्वास व्यक्त गरेका हुन् । अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार ७१ प्रतिशत आम मतदाता समयमै निर्वाचन हुनेमा ढुक्क देखिएका छन् । विशेष गरी १६ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका ७२ प्रतिशत युवा मतदाता बढी विश्वस्त भएको पाइएको छ । यो विश्वास मधेस प्रदेशमा अझ उच्च अर्थात ७९ प्रतिशत देखिएको छ । मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका ९१.७ प्रतिशत सुरक्षाकर्मीहरू तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त रहेको पाइएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगको तीव्र तयारी, अनुकूल राजनीतिक वातावरण र राजनीतिक दलहरूको सक्रियतालाई निर्वाचन हुने बलियो आधारका रूपमा औंल्याइएको छ । नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक प्रधानका अनुसार अध्ययनका क्रममा प्रादेशिक रूपमा मधेस प्रदेशका मतदाताहरूमा निर्वाचनप्रति सबैभन्दा बढी विश्वास र उत्साह देखिएको छ भने कर्णाली प्रदेशका मतदाताहरूमा केही संशय रहेको पाइएको छ । समग्रमा अझै पनि १६ प्रतिशत मतदाताले समयमै निर्वाचन हुनेमा संशय राखेका छन् । युवा उमेर समूहमा सामाजिक सञ्जालको प्रभाव सामाजिक सञ्जालले मतदातालाई अझ खासगरी युवा मतदातालाई आफ्नो मतबारे निर्णय गर्ने कुरामा प्रभावित गर्ने देखिएको छ । युवाहरूले निर्वाचन सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न आम सञ्चारका माध्यमहरूका साथै सामाजिक सञ्जाललाई नै मुख्य स्रोत मान्ने गरेको पाइएको छ । जेन–जी समूहका ३२ प्रतिशत मतदाताले आफ्नो मतदानको निर्णयमा सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्रीको उच्च प्रभाव पर्ने बताएका छन् । यो अन्य उमेर समूहको तुलनामा बढी हो । यसले भौतिक माध्यमभन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने निर्वाचन प्रचार–प्रसारको पहुँच बढी प्रभावकारी र विस्तारित भएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालले युवा मतलाई निर्णायक प्रभाव पार्ने देखिए पनि पैसा र पहुँचको दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ भने मतदाताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ३४ प्रतिशत मतदाताले निर्वाचनको स्वच्छतामा पैसा र पहुँचको दुरुपयोग हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन् । सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग रोक्न प्रभावकारी अनुगमन हुन सक्नेमा धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन् । विशिष्ट निर्वाचन/संवैधानिक र संरचनागत सुधारको अपेक्षा मतदाताले यो निर्वाचनलाई विगतका भन्दा भिन्न र विशिष्ट मानेका छन् । धेरैले अहिलेको निर्वाचन प्रणालीको कारण कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन सक्ने कुरामा आशंका व्यक्त गरेको देखिए पनि अध्ययनमा संलग्न व्यक्तिहरू प्रायः सबैले निर्वाचनबाट स्थिर सरकार बन्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन पछिको संसदबाट केवल नयाँ प्रतिनिधि मात्र नभई संवैधानिक र संरचनागत सुधारको अपेक्षा उनीहरुले गरेका छन् । २४ प्रतिशत मतदाता संविधान संशोधन मार्फत राजनीतिक प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन हुने कुरामा दृण रूपमा विश्वस्त देखिएका छन् भने ३४ प्रतिशत मतदाताले राजनीतिक दलहरू बीचमा सहमति भएमा संभव हुने बताएका छन् । मात्र १३ प्रतिशत मतदाताले आशंका व्यक्त गरेका छन् । १८ प्रतिशत उत्तरदाताले संविधानमा ठूलो परिवर्तन भई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा राखेका छन् । त्यसैगरी विशेष गरि जेन–जी समूहका मतदाताले निर्वाचन पछिको संसदले २०८२ भदौको विद्रोहका क्रममा उठेका शासकीय सुधार र परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई संवैधानिक रूपमै सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रतिको आकर्षण र स्वच्छताको खोजी जेनजी विद्रोहपछिको राजनीतिक परिवेशमा हुन लागेकाले निर्वाचनमा मतदाताको अपेक्षा र दलहरू प्रतिको दृष्टिकोणमा व्यापक फेरबदल आएको देखिएको छ । यो निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय हुने कुरामा ज्यादै ठूलो संख्याका (८४ प्रतिशत) मतदाता देखिएका छन् र ३४ प्रतिशत मतदाता यो निर्वाचनमा नयाँ शक्तिहरूको ठूलो प्रभाव हुने कुरामा विश्वस्त देखिएका छन् । निर्वाचनको निश्चिततासँगै मतदाताहरूमा नयाँ राजनीतिक शक्तिप्रति आकर्षण देखिएको छ । वैकल्पिक शक्ति तर्फ मतदाताको आकर्षण बढ्नुले परम्परागत दलहरूलाई चुनौती थपेको छ । सर्वेक्षणअनुसार ३४ प्रतिशत मतदाता नयाँ शक्तिबाट उच्च प्रभावित छन् भने ३९ प्रतिशतले नयाँ दललाई मतदान गर्ने मनसाय राखेका छन् । परम्परागत दलहरूको शासन शैलीप्रति असन्तुष्टि र नयाँ एजेण्डाप्रतिको आकर्षणका कारण मतदाताहरू नयाँ नेतृत्वको खोजीमा देखिएका हुन् । विशेष गरी १६ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका (जेन–जी) मतदाताहरूमध्ये ५५ प्रतिशतले नयाँ शक्तिलाई रोज्ने संकेत गरेका छन् । ३७ प्रतिशतले भने उम्मेदवार चयन गरिनसकेको देखिन्छ । यही ३७ मतदाताले निर्वाचन परिणामलाई निर्णायक मोड दिन आकलन गर्न सकिन्छ । हरेक निर्वाचन परिणामलाई नयाँ थपिने मतदाता र मत परिवर्तन गर्ने मतदाताको संख्याले प्रभावित गर्ने गरेको पाइन्छ । यो निर्वाचनमा पनि करिब २४ प्रतिशत मतदाताले मत परिवर्तन गर्ने र त्यसमध्ये १७ प्रतिशतले नयाँ दलहरूतर्फ र ७ प्रतिशतले साविककै दलहरूमा मत परिवर्तन गर्ने देखिएको छ । समग्रमा केही सुरक्षा चुनौती र आशंकाका बाबजुद सरकारी तयारी, राजनीतिक दलको सक्रियता र आम मतदाताको उत्साहले फागुन २१ को निर्वाचन सुनिश्चित रहेको सन्देश यो अध्ययनले दिएको छ ।
निर्वाचन सामग्री र मतपत्र पचहत्तर जिल्लामा पुर्याइयो
काठमाडौं । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ७५ जिल्लामा निर्वाचन सामग्रीसहित मतपत्र पुर्याइएको छ । काठमाडौं र भक्तपुरबाहेक सबै जिल्लामा मतपत्रसहितका सामग्री पुर्याइएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने’ र ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’तर्फका मतपत्र ७५ जिल्ला पुर्याइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले जानकारी दिए । काठमाडौं र भक्तपुरका निर्वाचन कार्यालयमा बिहीबार निर्वाचन सामग्री र मतपत्र पुर्याइने छ ।
८८ दिनका लागि ४० अर्ब निक्षेप संकलन गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार ४० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि ८८ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७७ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८३ जेठ १० गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को दोस्रो त्रयमाससम्ममा निक्षेप सलन बोलकबोलमार्फत १,४२५ अर्ब ५० करोड, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत २७,०८६ अर्ब ९० करोड र नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत रु.२०० अर्ब गरी कुल २८,७१२ अर्ब ४० करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रशोचन र ओभरनाइट तरलता सुविधामार्फत १२ अर्ब ५० करोड तरलता प्रवाह गरी खुद २८,६९९ अर्ब ९० करोड बराबरको तरलता प्रशोचन भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा मौद्रिक व्यवस्थापनका विभिन्न उपकरणमार्फत पटक–पटक गरी खुद १३,९९९ अर्ब ८० करोड तरलता प्रशोचन गरिएको थियो ।
रुसविरुद्ध बेलायतका करिब ३०० नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा
काठमाडौं । बेलायतले मस्कोको महत्त्वपूर्ण तेल राजस्व कटौती गर्ने उद्देश्यले सन् २०२२ मा रुसी–युक्रेनी युद्ध सुरु भए पछिको सबैभन्दा ठूलो तथा नयाँ प्रतिबन्ध प्याकेज घोषणा गरेको छ । प्याकेजमा रुसी ऊर्जा राजस्व, विशेष गरी तेल निर्यातका साथै युद्ध प्रयासलाई बढावा दिने सैन्य उपकरणका प्रमुख आपूर्तिकर्ताहरूलाई लक्षित गरी लगभग ३०० नयाँ प्रतिबन्धहरू समावेश छन् । बेलायतले रूसको प्रतिबन्ध व्यवस्था अन्तर्गत अहिलेसम्म तीन हजारभन्दा बढी व्यक्ति, संस्था र जहाजमाथि प्रतिबन्ध लगाएको पुष्टि गरेको छ । प्रतिबन्ध बेलायती विदेशमन्त्री यभेट कुपरको किएभ भ्रमण र युक्रेनको क्षमतालाई बलियो बनाउन डिजाइन गरिएको नयाँ समर्थन प्याकेजको साथ आएको जनाइएको छ। नयाँ प्रतिबन्धहरू विशेष गरी पाइपलाइन कम्पनीप्रति लक्षित रहेको जनाइको छ । जसको माध्यमबाट रूसको तेल निर्यातको ८० प्रतिशतभन्दा बढी ढुवानी हुन्छ । यो कदमले स्वीकृत रुसी कच्चा तेलको बजारीकरण र वितरणलाई थप जटिल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । बेलायती सरकारका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धहरूले अहिलेसम्म मस्कोलाई ४५० अर्ब डलरभन्दा बढीबाट आयबाट वञ्चित गरेको छ । यो युक्रेनमा रुसको सैन्य कारबाहीको थप दुई वर्षको कोष बराबर भएको जनाइएको छ ।
