एक अर्ब लगानीमा आईजिआई प्रुडेन्सियलको १२ तले भवन सञ्चालनमा, 'बीमा क्षेत्रकै ठूलो संरचना'
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनी आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको नवनिर्मित भवन सञ्चालनमा आएको छ । बिहीबार (आज) एक कार्यक्रमबीच नवनिर्मित भवनको उद्घाटन भएको हो । काठमाडौंको पानीपोखरीमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको यो भवन १२ तलाको छ भने ६० हजार स्क्वायर फिट क्षेत्रमा फैलिएको छ । २०५५ सालमा स्थापना भएको यो कम्पनी २०७४ सालमा आएर आइएमई जनरल इन्स्योरेन्सको नामबाट कार्य आरम्भ गरेको थियो । २०८० वैशाखमा प्रुडेन्सियल इन्स्योरन्ससँग मर्ज भएसँगै आईजिआई प्रुडेन्सियलको नामबाट सेवा सञ्चालन भएको हो । २७ वर्षको इतिहास बोकेको यो कम्पनीले आज बीमा उद्योगकै सबैभन्दा ठूलो भवन निर्माण गर्न सफल भएको छ । कम्पनीका अध्यक्ष हेमराज ढकालका अनुसार १६ वर्षअघि अहिलेको भवन निर्माण भएको जग्गा आईएमई फाइनान्सले भवन बनाउनका लागि खरिद गरेको थियो । पछि आइएमई फाइनान्स र ग्लोबल आईएमई बैंक मर्ज भएपछि भवन पनि कमलादीमा बनाउने निर्णयपछि आइजिआईले नै यो जग्गा पुनः खरिद गर्ने मौका पाएको अध्यक्ष ढकालले जानकारी दिए । अध्यक्ष ढकालका अनुसार नयाँ भवन निर्माण गर्दा ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड पालना गरिएको छ । ढल प्रशोधन प्रविधिदेखि खुला हावाको अवधारणामा आधारित रहेर निर्माण गरिएको छ । कर्मचारीहरूका लागि सुविधायुक्त बनाएको छ । विशेषगरी साना बच्चा भएका महिला कर्मचारीहरूका लागि बच्चा राख्ने र खेलाउने ठाउँको व्यवस्था पनि गरिएको छ । हेमराज ढकाल । कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको बीमा बजार परिपक्व हुँदै गएकाले अब कम्पनीलाई ग्लोबल मार्केटमा लैजानुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । आगामी दिनमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र मेसिन लर्निङजस्ता प्रविधि प्रयोग गरेर ‘प्रिडिक्टिभ क्लेम म्यानेजमेन्ट’ र जोखिम विश्लेषण गर्ने योजना कम्पनीको रहेको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) युगेश भक्त वादे श्रेष्ठले यो भवन निर्माणसम्म पुग्नुमा कम्पनीको निरन्तरत प्रगति र संस्थागत दीर्घकालीन दृष्टिकोणको प्रतीक भएको बताए। उनले भने, ‘आज हामी केवल एउटा भवन उद्घाटन गरिरहेका छैनौं, हामी हाम्रो प्रतिबद्धता विश्वास र सेवाप्रतिको अर्थ समर्पणमा नया उत्साहित पुर्याउने संकल्पलाई उद्घाटन गरिरहेकाछौं ।’ युगेश भक्त वादे श्रेष्ठ । यो यात्रामा मार्गदर्शन गर्ने सबै अध्यक्ष नियामक निकाय, सञ्चालक समिति, व्यवस्थापन, कर्मचारीलगायतलाई उनले धन्यवाद दिए । नयाँ कार्यस्थल अझ व्यवस्थित प्रभाकारी ग्राहक केन्द्रित सेवा प्रवाहमा अपनाउने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले कम्पनीको यो सफलता सिंगो बीमा क्षेत्रकै लागि खुसीको विषय भएको र नेपाली समाज पनि कमजोर छैन भन्ने कुराको प्रमाण भएको बताए । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीले नेपालको बीमा व्यवसाय दक्षिण एसियामै प्रतिष्ठित रहेको र तुलनाात्मक रूपमा बीमामा हुने धोक्काधडीका घटना कम रहेको उल्लेख गरे । नेपाली सीप र क्षमतालाई देश बाहिर पनि व्यवसाय विस्तार गर्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ प्राधिकरणले ऐन नियम विस्तार परिमार्जन गर्दै लगेको पनि उनको भनाइ छ । सुशीलदेव सुवेदी । सुवेदीका अनुसार प्राधिकरणले अब ‘अफर्मेटिभ डिस्क्रिमिनेसन’ र ‘प्रपोर्सनालिटी’ को सिद्धान्त अनुसार नीतिहरू ल्याइरहेको छ । ‘गल्ती गर्नेलाई मात्र सजाय दिने र राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘हिजो प्रत्येक लगानीको फाइल प्राधिकरणमा ल्याउनुपर्ने परम्परालाई अन्त्य गरी अहिले कम्पनीहरूलाई नै निश्चित प्यारामिटर भित्र बसेर लगानी र स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्ने अधिकार छोडिएको छ ।’ प्राधिकरणको मुख्य भूमिका पोलिसी होल्डरको इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्सन गर्नु रहेको र व्यापारलाई कस्न नभई प्रवर्द्धन गर्न बसेको भए पनि बीमितको हित रक्षा नभएको खण्डमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।
बीमा कम्पनीलाई विदेशमा सेवा विस्तार गर्न दिनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बीमा कम्पनीहरूलाई विदेशमा समेत सेवा विस्तार गर्न दिन माग गरेका छन् । आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीको बिहीबार नवनिर्मित भवन उद्घाटन कार्यक्रममा उनले नीतिगत सुधार गरी विदेशमा व्यवसाय विस्तार गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेका हुन् । उनले बीमा कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्नसक्ने वातावरण बनाउन पनि बीमा प्राधिकरणसँग आग्रह गरे । नेपालका नियामक निकायहरू नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल बीमा प्राधिकरण र नेपाल धितोपत्र बोर्डहरु परम्परागत नीतिका कारण अझै सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरे । पुराना नीतिकै कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आफ्नो व्यवसाय अपेक्षित रूपमा विस्तार गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष ढकालले वित्तीय रूपमा सक्षम हुँदाहुँदै पनि पुराना नीतिका कारण व्यवसायिक गतिविधि विस्तारमा अवरोध आएको बताए । उनकाअनुसार बीमा कम्पनी तथा समग्र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आवश्यक छ । व्यवसायिक संस्थालाई नाफामुखी र गलत मनसाय राख्ने दृष्टिले मात्र हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । कुनै एक व्यक्तिको गलत कार्यलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण संस्थालाई दोषी ठहर गर्ने प्रवृत्ति गलत भएको उनको तर्क छ । उनले भने, ‘कतिपय हाम्रा नियमक निकायहरु नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्डले परम्परागत हिसावले बनाईएको नितिका कारण चलिरहेका छन् । सोही कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले जुन हिसावले आफ्नो व्यवसाय बढाउन सक्ने हो त्यो अनुसार भएको छैन । फाईनान्सियल रुपमा क्षमतावान हुँदाहुँदै पनि कतिपय पुराना नीतिका कारण जति व्यवसायिक गतिविधि बढाउन सकिन्थ्यो त्योअनुसार नसकेको अवस्था छ ।’ अध्यक्ष ढकालले आर्थिक गतिविधिको विस्तारले रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए । आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउनको लागि कानून तथा नीतिमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको दोहोर्याए ।
ट्राफिक प्रहरीद्वारा फुटबल खेलाडी सावित्रा भण्डारीलाई आर्थिक सहयोग
कर्णाली । नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका कप्तान सावित्रा भण्डारी (साम्बा) को स्वास्थ्य उपचारका लागि नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेतमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । उक्त कार्यालयका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक मुकुन्दप्रसाद रिजालसहित ११७ इच्छुक प्रहरी कर्मचारीहरुले बिहीबार संयुक्तरुपमा कप्तान साम्बालाई ५० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका हुन् । राष्ट्रका नाम उच्च बनाउन निर्वाध सङ्घर्षको मैदानमा पसिना बगाउँदै आएका कप्तान साम्बाको स्वास्थ्य उपचारमा सानो भए पनि सहयोग पुगोस् भन्ने ध्येयले सहयोग गरिएको प्रहरी उपरीक्षक रिजालले बताए । स्वैच्छिक रुपले प्रहरी कर्मचारीबाट सङ्कलित रकम भण्डारीको व्यक्तिगत खाता रहेको कृषि विकास बैंकको खाता नम्बर ०२१०६०५४१२३०७०१३ मा जम्मा गरिएको उनले बताए । व्यक्तिको संकटमा मानवीय संवेदना र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउँदै प्रहरी प्रमुख रिजालले सामाजिक सद्भाव र सहयोगले समाजमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने बताए ।
पुनर्बीमा निर्देशिका समयमै पुनरावलोकन गर्न अध्यक्ष वैदवारको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र वैदवार क्षेत्रीले पुनर्बीमा निर्देशिकालाई समयमै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार (आज) एक कार्यक्रममा बीमाको जोखिम केन्द्रिकृत हुँदा त्यसको असर त्यसको असर अहिले दाबी भुक्तानीमा देखिएको भन्दै अध्यक्ष क्षेत्रीले पुनर्बीमा निर्देशिका समयमै पुनरावलोकण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । अध्यक्ष क्षेत्रीले नियामकीय व्यवस्थाअनुसार नेपालमा स्थापित दुई पुनर्बीमा कम्पनीमा निश्चित जोखिम अनिवार्य रूपमा ‘रि–सेयरिङ’ गर्नुपर्ने प्रावधानले जोखिम केन्द्रीकरण बढाएको बताए । उनका अनुसार नियामकीय व्यवस्थाकै कारण पछिल्लो जेनजीको भुक्तानी पूर्ण रुपमा स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग निर्भर हुनुपरेको छ । यसअघि बीमा कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्दै जोखिम विविधिकरण गर्ने अभ्यास थियो र जसको कारण दाबी भुक्तानी पनि छिटो हुने गरेको उनले बताए । ‘भूकम्पमा करिब १७–१८ अर्ब र गत साल प्राकृतिक प्रकोपका कारण करिब १३ अर्ब जति भुक्तानी दिन हामी सफल भएका थियौं । यी सबै कुरा हाम्रो पुनर्बीमा ब्याकअप असाध्यै राम्रो भएको र जोखिम विविधीकरण गरेकाले सम्भव भएको हो, तर नियमककको पछिल्लो निर्देशनले भुक्तानीमा समस्या आएको छ ।’ अध्यक्ष वैदवारले भविष्यमा सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन पुनर्बीमा निर्देशिकालाई समयमै पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्। उनले बीमा क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने उल्लेख गर्दै प्रिमियममार्फत संकलित पुँजीलाई पूर्वाधारलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने बताए । साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सेवा प्रवाहका लागि डिजिटाइजेसन र दक्ष मानव संसाधन विकासमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको वैदवारको भनाइ छ ।
लागूऔषधिसहित नौ जना पक्राउ
काठमाडौं । देशका विभिन्न भागबाट लागू पदार्थसहित नौ जना पक्राउ गरेका छन् । केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षकाअनुसार इलाम, झापा, सुनसरी, नवलपरासीपूर्व र कैलालीबाट उनीहरु बुधबार पक्राउ परेका हुन् । अभियुक्तहरुबाट खैरो हेराइन, गाँजा, चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र पाइने औषधिसहित उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले नियमित रूपमा सञ्चालन गरेको गस्तीका क्रममा शंका लागेर जाँच गर्दा उनीहरुबाट प्रतिबन्धित पदार्थ बरामद भएका हुन् ।
आचारसंहिता उल्लङ्घनका उजुरीमा ८७ वटा स्पष्टीकरण, ५७ जवाफ प्राप्त
काठमाडौं । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त ८७ उजुरीका सम्बन्धमा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएकामा ५७ वटाको जवाफ प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । हालसम्म ८१ जनालाई लिखित स्पष्टीकरण र छ जनालाई पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले जानकारी दिए । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनी उजुरी परेका राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सरकारी एवं गैरसरकारी संस्था, सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । दर्ता भएका सञ्चारमाध्यम र त्यहाँ आवद्ध पत्रकारलाई भने प्रेस काउन्सिल नेपालमार्फत् स्पष्टीकरणलगायत कारबाहीका लागि लेखी पठाइएको छ । निर्वाचन विश्लेषणका नाममा मत सर्वेक्षण गरेर दल र उम्मेदवार विशेष निर्वाचित हुँदै भनी समाचार सामग्री प्रकाशन गर्ने सेतोपाटी अनलाइनलाई पनि प्रेस काउन्सिलमार्फत् नै स्पष्टीकरण सोधिएको छ । जिल्लास्तरमा समेत निर्वाचन आचारसंहिना उल्लङ्घनविरुद्धका उजुरी प्राप्त भई आवश्यक कारबाही भइरहेको छ । निर्वाचन आचारसंहिताको प्रभावकारी परिपालना गराई उल्लङ्घनका घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आयोगले प्राप्त उजुरीमा आवश्यक जाँचबुझ र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्राप्त भएका ५४ वटा जवाफको अध्ययन भइरहेको पनि आयोगले जनाएको छ । आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति, जिल्ला आचारसंहिता अनुमगन अधिकृत तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय क्रियाशील रहेको उनले बताए । जिल्लास्तरमा आचारसंहिता अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाइ कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ३२ बमोजिम ७७ वटै जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिक बाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । छोटो समयमै सबै जिल्लामा सरोकारवालालाई आचारसंहिताबारे जानकारी गराउने र आचारसंहितापालना गर्ने प्रतिबद्धता गराउने कार्य प्रभावकारी रुपमा भइरहेको आयोगले जनाएको छ । जिल्लास्तरमा आएका उजुरीका सम्बन्धमा जिल्लाबाटै स्पष्टीकरण सोधी जवाफ माग गरेर दोषी देखिएकालाई कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि जनाइएको छ ।
एशियन पेन्ट्सको आम्दानी ५.८९ अर्ब रुपैयाँ, नेटवर्थ साढे ७ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । एशियन पेन्ट्स (नेपाल) ले सन् २०२५ मा ५ अर्ब ८९ करोड ८० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा २६.१८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ४ अर्ब ६७ करोड ४० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । आर्थिक मन्दीका कारण सन् २०२४ मा आम्दानीमा उल्लेख्य गिरावट आए पनि सन् २०२५ मा कम्पनीले पुनः सुधार हासिल गरेको जनाएको छ । उत्पादन तथा बिक्री विस्तार र बिक्री मूल्यमा सुधारसँगै सञ्चालन नाफा मार्जिन पनि बढेर करिब १४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष करिब ९ प्रतिशत थियो । यसअघि कम्पनीले सन् २०२३ मा ७ अर्ब ८० करोड ७० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ८ अर्ब ५७ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा ६ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ, सन् २०२० मा ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ, सन् २०१९ मा ६ अर्ब १६ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सन् २०१८ मा ५ अर्ब ३४ करोड ७० लाख रुपैयाँ, सन् २०१७ मा ४ अर्ब १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा नाफाको ठूलो हिस्सा सञ्चित गर्दै आएको छ । पछिल्ला पाँच वर्षमा करपछिको नाफाको औसत करिब ३५ प्रतिशत मात्र लाभांशका रूपमा वितरण गरिएको छ । यसका कारण सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्म कम्पनीको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) करिब ७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये करिब ९९ प्रतिशत सञ्चित आम्दानी रहेको छ भने करिब ७१ प्रतिशत नगद सञ्चितिका रूपमा रहेको छ । सन् १९८३ मे महिनामा स्थापना भएको एशियन पेन्ट्स नेपालमा रङ उत्पादन तथा बिक्रीमा संलग्न अग्रणी उद्योगका रूपमा परिचित छ । कम्पनीको हालको स्वीकृत उत्पादन क्षमता वार्षिक करिब १ लाख १ हजार ८ सय मेट्रिक टन रहेको छ । कम्पनी भारतको एशियन पेन्ट्स लिमिटेडको सहायक कम्पनी हो । कम्पनीमा एशियन पेन्ट्स लिमिटेडको करिब ५३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने भारतकै रबी एसोसिएट्सको करिब ९ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ । बाँकी सेयर २६ जना व्यक्तिगत सेयरधनीको स्वामित्वमा रहेको छ । कम्पनीको उत्पादन कारखाना मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा अवस्थित छ । कम्पनीले ४४ वटा फरक–फरक ब्रान्डअन्तर्गत सिमेन्ट पेन्ट, इमल्सन, डिस्टेम्पर, नाइफिङ पेस्ट, सोल्भेन्ट तथा प्राइम अन्डरकोट लगायतका विभिन्न रङजन्य उत्पादनहरू निर्माण तथा बिक्री गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त, कम्पनीले क्रोम चढाइएका बाथरुम फिटिङ्स जडान (असेम्बली) उद्योग पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसमार्फत कम्पनीले आफ्नो उत्पादन दायरा विस्तार गर्दै रङ उद्योगसँगै बाथरुम सामग्री क्षेत्रमा समेत उपस्थिती बलियो बनाउने रणनीति अघि बढाएको छ । सन् २०२५ जुलाई मध्यसम्म कम्पनीको तरलता अवस्था सुदृढ रहेको छ । सो अवधिसम्म कम्पनीसँग करिब ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको ब्यालेन्स सिटमा देखिने तरल स्रोत उपलब्ध छ । साथै ९० दिनभन्दा कम अवधिलाई आधार मानेर करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अप्रयुक्त कर्जा सीमा (ड्रइङ पावर) पनि रहेको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ ।
फागुन २० गते रातिदेखि सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन २० गते राति १२ः०० बजेदेखि मतदान सम्पन्न नहुँदासम्म सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइने जनाएको छ । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने सम्बन्धमा निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ को दफा ३ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकले मतदानको दिनमा अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधन (एम्बुलेन्स, दमकल, शवबाहन, रक्तसञ्चार सेवाका साधन, सुरक्षा निकायका सवारीसाधन, विद्युत् मर्मत, खानेपानी तथा ढल मर्मत, दूरसञ्चार सेवा मर्मतका लागि प्रयोग हुने), कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधन र निर्वाचनको दिनमा प्रयोग गर्नेगरी पास प्राप्त गरेका सवारीसाधनबाहेक अन्य सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधन फागुन २० गते राति १२ः०० बजेदेखि फागुन २१ गते साँझ मतदान सम्पन्न नभएसम्मका लागि सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । मतदानको मितिभन्दा सातदिन अघिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादकपदार्थ बिक्रीवितरण तथा सेवन गर्न मुलुकभर प्रतिबन्ध लगाउन गृहमन्त्रालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ । बैठकबाट निर्वाचन सुरक्षाका लागि ७७ वटै जिल्लामा मादकपदार्थ बिक्रीवितरण तथा सेवनमा प्रतिबद्ध लगाउने निर्णय गरिएको हो । जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले तोकिएका व्यक्ति तथा संयन्त्रको परिचालन गरी निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २४ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा १७ र १८ बमोजिम निषेध गरिएका कार्यहरू हुन नदिने र कहीँकतै भए/गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गरी आयोगमा जानकारी गराउन पनि गृहमन्त्रालयमार्फत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठकमा योजनाको समीक्षा, सुरक्षा वस्तुस्थितिको आकलन तथा सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा सिफारिसका आधारमा निर्वाचनलाई स्वच्छ, विश्वसनीय तथा भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको हो । यसका लागि फागुन १८ गते राति १२ः०० बजेदेखि लागू हुने निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधिमा पालना गर्नुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न गराउन गृहमन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको छ । उनका अनुसार मतदानको दिनमा अन्तरराष्ट्रिय तथा आन्तरिक हवाई उडानहरू यथावत् सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय र आन्तरिकतर्फका हवाई उडानका लागि टिकट भएका यात्रुलाई विमानस्थलबाट घर/बसोबास गर्ने होटलसम्म र घर/बसोबास गर्ने होटलबाट विमानस्थलसम्म यात्रा गर्दा निजी वा सम्बन्धित एयरलाइन्सले उपलब्ध गराएको सवारीसाधन प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२ को दफा ६ मा उल्लेख भएबमोजिम निर्वाचनमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा तोकिएका सबै कार्यहरूसहित सोही दफाको खण्ड (झ) मा उल्लेख भएको निर्वाचन मितिभन्दा ७२ घण्टा अघिदेखि सम्बन्धित जिल्लाका अन्तरराष्ट्रिय सीमानाका बन्द गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले गृहमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र लेखी पठाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (मतदान) निर्देशका, २०८२ को दफा ४३ तथा दफा ८४ मा मतदाताले मतदान गर्न जाँदा आफ्नो मतदाता परिचयपत्र वा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राहदानी वा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वा सवारीचालक अनुमति पत्र लिएर मतदान केन्द्रमा जानुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएकाले सोबमोजिम कुनै एउटा कागजात साथमा लिएर मतदान गर्न जाने मतदाता नामावलीमा नाम भएका मतदाताले मतदान गर्न पाउनेबारे मतदानमा खटिने सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र सरोकार भएका सबैलाई सूचना सम्प्रेषण गर्न पनि निर्देशन दिइएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । आयोगले जारी गरेको सवारीसाधनको अनुमति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ बमोजिम मतदानको दिनमा आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट जारी हुने सवारी पास उपलब्ध गराउन आयोगको सचिवालय परिसरमा पास वितरण इकाई खडा गरिने छ । सो इकाईमा आयोगको तर्फबाट दुई जना र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको तर्फबाट दुई जना कर्मचारी तोकिएको छ । निर्णयअनुसार आवश्यक सहजीकरण र समन्वयका लागि सम्पूर्ण सरोकार भएकाहरूमा आयोगले आग्रहसमेत गरेको छ ।
