भारतमा टेस्लाको छलाङ, एकै वर्षमा आम्दानी १२ गुणाले बढ्यो
काठमाडौं । अमेरिकी अर्बपति एलन मस्कको विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी टेस्लाले भारतीय बजारबाट उल्लेख्य आम्दानी गर्न थालेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । नवभारत टाइम्सका अनुसार भारतमा कार बिक्री सुरु गरेसँगै कम्पनीको आम्दानी एकै वर्षमा झन्डै १२ गुणाले बढेको हो । टेस्लाको भारतीय इकाइ टेस्ला इन्डिया मोटर्स एन्ड इनर्जीले आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा २४७ करोड ३१ लाख भारु (३९५ कराेड ६९ लाख रुपैयाँ) आम्दानी गरेको छ । यस अवधिमा कम्पनीले ५ करोड १६ लाख भारु (८ करोड २५ लाख रुपैयाँ) खुद नाफा कमाएको छ । भारतमा कार बिक्री सुरु गरेपछिको यो पहिलो आर्थिक वर्ष हो, जसमा कम्पनीको कुल आम्दानीमा सवारीसाधन बिक्रीको ठूलो योगदान रहेको छ । कम्पनीले नियामक निकायमा पेस गरेको वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा कुल आम्दानी झन्डै १२ गुणाले बढेर ३९५ कराेड ६९ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा कम्पनीको आम्दानी २० करोड ८३ लाख भारु (३३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ) थियो । त्यस्तै, कम्पनीको खुद नाफा पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको ५५ लाख ४९ हजार भारु (८८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ) बाट बढेर ५ करोड १६ लाख भारु (८ करोड २५ लाख रुपैयाँ) पुगेको छ । टेस्ला इन्डियाको कुल आम्दानीमा विद्युतीय कार बिक्रीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा कम्पनीले कार बिक्रीबाट मात्रै २१४ करोड ६९ लाख भारु (३४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ) आम्दानी गरेको छ । यो कुल आम्दानीको करिब ८७ प्रतिशत हो । त्यस्तै, सेवा व्यवसायबाट कम्पनीले ३२ करोड ४० लाख भारु (५१ करोड ८४ हजार रुपैयाँ) आम्दानी गरेको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा कम्पनीको सम्पूर्ण आम्दानी सेवासम्बन्धी व्यवसायबाट भएको थियो । यस आधारमा आर्थिक वर्ष २०२५/२६ भारतमा टेस्लाको कार बिक्रीले कुल आम्दानीमा उल्लेख्य योगदान दिएको पहिलो आर्थिक वर्ष बनेको छ । टेस्लाले सन् २०२५ मा भारतको मुम्बईमा आफ्नो पहिलो शोरुम खोलेको थियो । त्यसपछि कम्पनीले भारतीय बजारमा औपचारिक रूपमा कार बिक्री सुरु गरेको हो । सन् २०२५ को सेप्टेम्बरदेखि २०२६ को मार्चसम्म भारतमा टेस्लाका ३४६ वटा कार दर्ता भएका थिए । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०२६/२७ को पहिलो छ महिना अर्थात् अप्रिलदेखि सेप्टेम्बर २०२६ सम्म कम्पनीका ६५० वटा कार दर्ता भएका छन् । यसरी चालु आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामै टेस्लाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण अवधिभन्दा बढी कार दर्ता गराएको छ । सुरुवाती चरणमा भारतमा टेस्लाका मासिक औसत ४९ वटा कार दर्ता हुने गरेका थिए । अहिले यो संख्या बढेर मासिक औसत १०८ वटा पुगेको छ । भारतीय बजारमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन टेस्लाले लगानीसमेत बढाएको छ । कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०२५/२६ मा टेस्लाले आफ्नो भारतीय इकाइमा करिब ८६ करोड भारु (१३७ करोड ६ लाख रुपैयाँ) नयाँ पुँजी थपेको छ । यसका अतिरिक्त सम्पत्ति, प्लान्ट, उपकरण तथा निर्माणाधीन सम्पत्तिमा कम्पनीको खर्च बढेर ६२ करोड ५४ लाख भारु (१०० करोड रुपैयाँ ) पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा यी शीर्षकमा कम्पनीले जम्मा १ करोड १६ लाख भारु (१ करोड २५ लाख रुपैयाँ) खर्च गरेको थियो ।
ग्लोबल हंगर इन्डेक्स २०२६ मा नेपाल ‘मध्यम श्रेणी’मा उक्लियो
काठमाडौं । भोकमरी केवल पेटको खालीपन मात्र होइन, यो समाजको सामाजिक संरचना, राज्यको दूरदृष्टि र नागरिकको भान्सासम्म पुग्ने अर्थतन्त्रको संवेदनशील तस्बिर पनि हो। खाद्य सुरक्षा र पोषण कुनै एउटा नीतिगत घोषणा वा एउटा मन्त्रालयको प्रयासले मात्र सम्हालिने विषय होइन। जब खेतको गरा, स्थानीय चुलो, आमाको चेतना र बजारको आपूर्ति शृङ्खला आपसमा जोडिन्छन्, तब मात्र भोकविरुद्धको लडाइँले सार्थकता पाउँछ। भर्खरै सार्वजनिक ग्लोबल हंगर इन्डेक्स २०२६ को प्रतिवेदनले विश्वसामु नेपालको यस्तै एउटा मौन, सामूहिक तर ऐतिहासिक रूपान्तरणको कथा बाहिर ल्याएको छ, जहाँ नेपालले भोकमरीको ग्राफलाई निरन्तर ओरालो झार्दै एउटा लोभलाग्दो फड्को मारेको छ। तर तथ्याङ्कको यो चहकिलो उज्यालोमुनि नेपालको खाद्य प्रणालीभित्र नयाँ प्रकृतिका जटिल चुनौतीहरू पनि भुसको आगोझैँ थपिँदै गएका छन्। प्रतिवेदनअनुसार विश्वका १२२ मुलुकको सूचीमा नेपाल १४.५ स्कोरसहित ७२औँ स्थानमा आइपुगेको छ। सन् २००० को सुरुवातमा ३७.० को स्कोरसहित भोकमरीको ‘खतरनाक’ श्रेणीमा रहेको नेपालले विगत साढे दुई दशकको अवधिमा यो सूचकलाई आधाभन्दा धेरै घटाएर ‘मध्यम’ दायरामा सीमित गर्न सफल भएको छ। आफ्नै आन्तरिक द्वन्द्व, लामो राजनीतिक सङ्क्रमण, भूकम्प र नाकाबन्दीजस्ता आर्थिक धक्काका बीच पनि नेपालले दक्षिण एसियाका आणविक शक्ति र विशाल अर्थतन्त्र भएका छिमेकीहरूलाई समेत पोषणको दौडमा पछाडि छोडिदिएको छ। साढे दुई दशकको गौरवमय यात्रा नेपालले तय गरेको यो यात्रा कुनै आकस्मिक संयोग थिएन, बरु लगातार ओरालो झारिएको भोकमरीको एउटा निरन्तर राष्ट्रिय प्रयत्न थियो। सन् २००० मा ३७.० रहेको नेपालको स्कोर सन् २००८ मा घटेर ३०.८ मा झर्यो र सन् २०१२ सम्म आइपुग्दा २४.४ मा सीमित भयो। सन् २०१८ मा १८.४ को स्कोर निकाल्दै मध्यम श्रेणीमा प्रवेश गरेको नेपालले सन् २०२६ मा आइपुग्दा त्यसलाई थप खुम्च्याएर १४.५ मा ल्याएको छ। यस सूचकाङ्कमा स्कोर जति घट्दै जान्छ, देशमा भोकमरी र कुपोषणको अवस्था उति नै कम भएको मानिन्छ। दक्षिण एसियाली छिमेकीहरूसँग तुलना गर्दा नेपालको यो फड्को झनै अर्थपूर्ण देखिन्छ। यस क्षेत्रमा आर्थिक सङ्कटबाट बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गरेको श्रीलंका मात्र ५३औँ स्थान र १०.२ स्कोरसहित नेपालभन्दा अगाडि छ। उता विश्वकै पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारत २४.१ स्कोरका साथ सयौँ स्थानमा तथा पाकिस्तान २५.५ स्कोरसहित १०६औँ स्थानमा रहँदै अझै पनि गम्भीर भोकमरीको सङ्कटसँग जुधिरहेका छन्। द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तान २८.६ स्कोरसहित गम्भीर श्रेणीको पुछारमा रहँदा बङ्गलादेशले भने १९.२ स्कोरसहित आफूलाई मध्यम श्रेणीमै जोगाएको छ। यसरी हेर्दा नेपालले सीमित साधन र स्रोतका बाबजुद आफ्ना नागरिकलाई भोकमरीबाट जोगाउन गरेको प्रयत्नले दक्षिण एसियामै उदाहरणीय परिपक्वता देखाएको छ। भुइँतहको सहकार्य र बदलिएको धरातल यो ऐतिहासिक उपलब्धिका पछाडि नेपालको तल्लो तहसम्म फैलिएको प्राथमिक स्वास्थ्य र जनचेतनाको सञ्जालले बलियो जगको काम गरेको छ। सेतो एप्रोन नलगाएका तर गाउँघरका कुना-काप्चासम्म पुग्ने झन्डै ५० हजार महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा ल्याएको जागरण यसको प्रमुख आधार हो। उनीहरूले घरदैलोमा बाँडेको भिटामिन ‘ए’, जुकाको औषधि, आइरन चक्की र अनिवार्य खोपको सन्देशका कारण प्रतिहजार जीवित जन्ममा ९० भन्दा माथि रहेको पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर उल्लेख्य रूपमा घट्यो। बाल मृत्युदरमा आएको यही भारी गिरावटले भोकमरी सूचकाङ्कको कुल भारलाई तल झार्न ठूलो मद्दत गरेको छ। त्यसैगरी, नेपालले पोषणलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी नठानी बहुक्षेत्रीय पोषण योजनामार्फत कृषि, शिक्षा र खानेपानीसँग जोड्नु अर्को दूरगामी कदम थियो। गर्भावस्थादेखि शिशु दुई वर्ष पुग्दासम्मको ‘सुनौला एक हजार दिन’ लाई प्राथमिकता दिएर आमा र बच्चाको खानपिनमा सुधार ल्याउने प्रयास गरियो, जसले बालबालिकामा हुने पुड्कोपन घटाउन मद्दत पुर्यायो। यसका साथै देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिएको खुला दिसामुक्त अभियान र सरसफाइको विस्तारले बालबालिकामा हुने झाडापखाला र आन्द्राको सङ्क्रमणलाई निकै कम गरायो। पेटमा सङ्क्रमण नभएपछि खाएको खाना शरीरमा लाग्ने जैविक वातावरण बन्यो, जसले गर्दा बालबालिकाको ख्याउटेपन नियन्त्रणमा बल पुग्यो। यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले गरिब परिवारको हातमा नगद थपिदिएपछि दाल, गेडागुडी, अण्डा र दूध किनेर खाने क्रयशक्ति बढ्नुले पनि यो तथ्याङ्कीय सुधारमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको हो। स्थानीय सरकारले जोडेको खाद्य शृङ्खला नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय तहहरूले आफ्ना नीति र बजेटलाई कृषि र पोषणसँग जोड्न सुरु गरेका मौलिक अभ्यासहरूले यो लडाइँलाई नयाँ ऊर्जा दिए। पर्वतको फलेवास, स्याङ्जाको पुतलीबजार र लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिकाले वर्षौँदेखि बाँझो रहेका खेतबारी खनजोत गरी खेती गर्ने किसानलाई प्रतिरोपनी नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरे। यसले गर्दा गाउँमा बाँझिएका गराहरू पुनः हराभरा भएर अन्न उत्पादनमा बढोत्तरी आयो। उत्पादित वस्तु बारीमै कुहिने र उपभोक्ताले बजारमा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने बिचौलियाको जालो तोड्न बागलुङको जैमिनी, म्याग्दीको अन्नपूर्ण, तनहुँको म्याग्दे र काभ्रेको मण्डनदेउपुरजस्ता पालिकाहरूले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरे। यसले विकट गाउँका साना किसानको तरकारी, सिमी, दूध र फलफूललाई सहजै नजिकका सङ्कलन केन्द्र र शीतभण्डारसम्म पुर्याउने खाद्य शृङ्खला निर्माण गर्यो। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले दूध उत्पादन गर्ने किसानलाई प्रतिलिटर १५ रुपैयाँसम्म सिधै अनुदान दिएर सहरलाई दूधमा आत्मनिर्भर मात्र बनाएन, किसानको हातमा दैनिक आम्दानी पुर्याएर बालबालिकाको प्रोटिन उपभोग दरलाई समेत उकास्यो। विद्यालय तहमा सरकारले सुरु गरेको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोडेर जाजरकोटको भेरी र बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाले उदाहरणीय काम गरे। उनीहरूले विद्यालय हाताभित्र बजारिया पत्रु खाना पूर्ण रूपमा निषेध गर्दै स्थानीय कोदो, मकै, फापर, भटमास र अण्डाको खाजा अनिवार्य गरिदिए। यसले बालबालिकाको पोषणस्तर त उकास्यो नै, गाउँका आमा समूह र किसानले आफ्ना उत्पादन सिधै विद्यालयमा बेच्ने स्थानीय अर्थतन्त्रको ढोका पनि खोल्यो। जुम्लाका पालिकाहरूले मार्सी धान र स्थानीय सिमीको संरक्षण गरे भने तनहुँको व्यास र बैतडीको पञ्चेश्वरले उपयोगविहीन जमिनलाई भूमि बैङ्कमार्फत गरिब तथा भूमिहीनलाई खेती गर्न दिएर खाद्य सुरक्षाको धरातललाई मजबुत बनाए। भूगोलभित्रको असमानता र मधेशको अनौठो घाउ यसरी राष्ट्रिय औसतमा देखिएको १४.५ अङ्क जतिसुकै लोभलाग्दो भए पनि यसले देशभित्रका नयाँ र गम्भीर चुनौतीहरूलाई भने छोप्न सकेको छैन। एकातिर राष्ट्रिय स्तरमा भोकमरी घटाउन सफलता हासिल गर्दा कर्णालीका डाँडाहरूमा खाद्य असुरक्षाको समस्या अझै उस्तै बाक्लो छ। हुम्ला, डोल्पा, कालिकोट र मुगुका नागरिक अझै पनि चामलको ढुवानी अनुदान र खाद्य डिपोको कोटामा निर्भर छन्। राष्ट्रिय स्तरमा बाल पुड्कोपन घटे पनि कर्णालीका विकट बस्तीहरूमा यो दर अझै पनि ३५ प्रतिशतभन्दा माथि रहनुले विकासको असमान भूगोललाई उजागर गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, सबैभन्दा अनौठो र चिन्ताजनक विरोधाभास मधेश प्रदेशमा देखिन्छ। सिङ्गो देशको अन्नको भण्डार मानिने मधेशमा बालबालिकाको ख्याउटेपन र आमाहरूमा देखिने रक्तअल्पताको दर देशमै सबैभन्दा भयावह छ। त्यहाँका ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिलामा रगतमा आइरनको कमी देखिएको छ। अन्न फल्नु र त्यो अन्न पोषण बनेर शरीरमा पुग्नु फरक कुरा हुन् भन्ने कटु यथार्थ मधेशले देखाउँछ। त्यहाँ विद्यमान लैङ्गिक विभेद, बालविवाह, अशिक्षा र घरका पुरुषले खाएर बचेको खाना मात्र महिलाले खाने विभेदकारी सामाजिक चलनका कारण आमाहरू आफैँ गम्भीर कुपोषणमा बाँचिरहेका छन्, जसको सिधा असर गर्भबाटै कमजोर जन्मिने शिशुहरूमा परिरहेको छ। पत्रु खानाको मौन आक्रमण र नयाँ पुस्ताको भविष्य नेपालले परम्परागत भोकमरी अर्थात् अन्नको अभावमा पेट बाँधेर सुत्नुपर्ने अवस्थाविरुद्धको लडाइँ जित्दै गर्दा अर्को नयाँ सङ्कट चुपचाप देशव्यापी बनिरहेको छ। त्यो हो सहरी तथा सहरोन्मुख क्षेत्रमा भुसको आगोझैँ फैलिएको पत्रु खाना अर्थात् जङ्क फुडको साम्राज्य। सहरका आधुनिक भान्सादेखि गाउँका साना घुम्ती पसलसम्म अहिले चाउचाउ, कुरकुरे, लेज र कृत्रिम गुलिया पेय पदार्थको बाढी आएको छ। परम्परागत रूपमा खाइने मकै, भटमास, कोदोको रोटी र गेडागुडीको साटो बालबालिकालाई सजिलोका लागि पत्रु खाना किनिदिने गलत सहरी संस्कृति तीव्र गतिमा मौलाएको छ। यस्ता खानाले पेट त भरिन्छ तर शरीरलाई चाहिने आइरन, प्रोटिन, क्याल्सियम र भिटामिनजस्ता सूक्ष्म पोषक तत्त्वहरू नगण्य मात्रामा हुन्छन्। जसका कारण नेपाली बालबालिकाहरू एकातिर मोटोपन र कम उमेरमै नसर्ने रोगको जोखिममा पर्दै छन् भने अर्कोतिर सूक्ष्म पोषणको अभावमा उनीहरूको शारीरिक र मानसिक क्षमता कमजोर बन्दै गइरहेको छ। पेट भरिएर पनि शरीर भोको रहने यो छिपेको भोकमरी नयाँ पुस्ताका लागि एउटा मौन विष बनिरहेको छ। जलवायुको अनिश्चितता र रित्तिँदै गरेको स्थानीय भकारी यी सबै आन्तरिक चुनौतीका माझ नेपाली भान्साको भविष्यमाथि सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेर जलवायु सङ्कट मडारिइरहेको छ। विश्व तापमान वृद्धिमा नगण्य भूमिका भए पनि त्यसको भयानक मूल्य चुकाउने अग्रपङ्क्तिमा नेपाल उभिएको छ। कहिले धान भित्र्याउने बेलामा अकस्मात् आउने बाढी र पहिरोले खेतमै पाकेको अन्न डुबाइदिन्छ भने कहिले हिउँदभरि एक थोपा पानी नपर्दा गहुँ र तोरीका बोटहरू खेतमै सुकेर खरानी बन्छन्। तराईका खेतहरू डुबानमा पर्नु, पहाडका पानीका मुहानहरू सुकेर सिँचाइ प्रणाली ठप्प हुनु र नयाँनयाँ रोग तथा फौजी कीराहरूले बालीनाली सखाप पार्नु अब सामान्यजस्तै बन्न थालेको छ। जलवायुको यो अनिश्चितताले किसानलाई आफ्नो परम्परागत पेसाबाटै विस्थापित गराइरहेको छ। आफ्नो उत्पादन घट्दै गएपछि बजारको आयातित खाद्यान्नमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता बढ्दो छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्नासाथ नेपालका विपन्न वर्गको थाली सिधै रित्तिने जोखिम सधैँ खुला रहन्छ। दिगो खाद्य सुरक्षाको अबको मार्गचित्र ग्लोबल हंगर इन्डेक्स २०२६ को नतिजा पक्कै पनि निराशाको अँध्यारोभित्र एउटा बलियो आशाको दियो हो। तर यसलाई स्थायी र दिगो बनाउन अबका नीतिहरू केवल काठमाडौं केन्द्रित औसत आँकडामा रमाएर पुग्दैन। कर्णालीका विकट वडा र मधेशका विपन्न बस्तीहरूलाई लक्षित गरी छुट्टै पोषण सुरक्षा कार्यक्रम लैजानु, पत्रु खानाको विज्ञापन र बिक्रीमा कडा नियमन गर्नु तथा जलवायु अनुकूलित बीउबिजन र साना किसानलाई सिँचाइ सुविधा पुर्याउनु अबको प्राथमिक काम हुनुपर्छ। हामीले बिर्सन नहुने सत्य के हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत हुने सूचकाङ्कको ग्राफ जतिसुकै लोभलाग्दो देखिए पनि त्यसले गाउँको चुलोको वास्तविक ताप नाप्न सक्दैन। जबसम्म कर्णालीका बालबालिकाको अनुहारमा प्राकृतिक स्वास्थ्यको चमक भरिँदैन र मधेशका आमाहरूको रगतमा रातोपन फर्कंदैन, तबसम्म भोकमरीको ग्राफमा देखिएको यो ऐतिहासिक फड्कोले नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने छैन।
गगनपछि कांग्रेसका बाँकी पदाधिकारी र सदस्यले बिहीबार शपथ लिने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगनकुमार थापाले शपथ लिइसके पनि बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यले भने बिहीबार मात्रै शपथ लिने भएका छन् । निर्वाचन समितिले नवनिर्वाचित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम कात्तिक १२ गते बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि तय गरेको छ । कार्यक्रम ललितपुरस्थित कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय, बीपी स्मृति भवनमा हुनेछ । निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालले विज्ञप्ति जारी गर्दै शपथ ग्रहण समारोहको मिति, समय र स्थान निश्चित भएको जानकारी दिएका हुन् । काठमाडौंमा असोजको तेस्रो साता सम्पन्न १५औँ महाधिवेशनबाट थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित भएको थियो । सभापति थापाले यसअघि नै शपथ लिइसकेका छन् । तर, अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको शपथ हुन बाँकी रहेकाले बिहीबार औपचारिक रूपमा उनीहरूलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिनेछ । निर्वाचन समितिका अनुसार शपथ ग्रहण समारोहमा नवनिर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य सहभागी हुनेछन् ।
मन्दिर उद्घाटन गर्न स्याङ्जा जाँदै कांग्रेस सभापति थापा, कार्यकर्तालाई पनि सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा आज स्याङ्जा जाने भएका छन् । बिरुवा गाउँपालिका–७, गहतेमा नवनिर्मित मनकामना मन्दिर उद्घाटन गर्न स्याङ्जा जान लागेका थापाले जिल्ला पार्टी कार्यालयमा नेता–कार्यकर्तालाई समेत सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । थापाको भ्रमणका क्रममा धार्मिक कार्यक्रमसँगै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँग भेटघाट र संवाद पनि हुनेछ । उनले नेपाली कांग्रेस स्याङ्जाको जिल्ला पार्टी कार्यालयमा कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो । नेपाली कांग्रेस स्याङ्जा क्षेत्र नं. १ का सभापति डोलराज पोखरेलका अनुसार थापाले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्नेछन् ।
ब्राजिलमा लुलाको ऐतिहासिक जित, चौथो कार्यकाल अहिलेसम्मकै कठिन
काठमाडौं । ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भा ऐतिहासिक जित हासिल गर्दै चौथोपटक राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् । आइतबार सम्पन्न निर्वाचनमा सिल्भाले आफ्ना निकटतम प्रतिस्पर्धी तथा पूर्वराष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोका जेठा छोरा फ्लाभियो बोल्सोनारोलाई ४० लाखभन्दा बढी मतान्तरले पराजित गरेका हुन् । ब्राजिलको निर्वाचन अदालतले लुला विजयी भएको घोषणा गरेको छ । जनमत सर्वेक्षणका अनुमानलाई गलत साबित गर्दै लुलाले ऐतिहासिक जित हासिल गरेका हुन् । उनको जितसँगै ल्याटिन अमेरिकामा दक्षिणपन्थी शक्तिको बढ्दो प्रभावमा धक्का लागेको छ । यता पराजित उम्मेदवार फ्लाभियो बोल्सोनारोले निर्वाचन परिणाम स्वीकार गर्न अस्वीकार गरेका छन् । उनले मतदानको समय दुई घण्टा थप्ने सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशको निर्णयलाई आधार बनाउँदै निर्वाचन परिणाम बदर गर्न माग गर्ने बताएका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनमा अग्रता लिएका बोल्सोनारो दोस्रो चरणमा भने ठूलो मतान्तरले पराजित भए । उनको पराजयले ब्राजिलको वित्तीय बजारमा समेत हलचल ल्याएको छ । लगानीकर्ताहरूले बोल्सोनारोको जितको अपेक्षामा लगानी रणनीति बनाएका थिए । फ्लाभियोको प्रतिक्रिया सन् २०२२ को निर्वाचनमा उनका पिता जायर बोल्सोनारोले देखाएको व्यवहारसँग मिल्दोजुल्दो छ । जायरले पनि लुलासँगको पराजय स्वीकार गरेका थिएनन् । पछि सत्तामा टिकिरहन ‘कू’ गर्ने षड्यन्त्र रचेको अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई २७ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो । विश्लेषकहरूका अनुसार फ्लाभियोको पराजयको मतान्तर उनका पिताको भन्दा दोब्बरभन्दा बढी छ । त्यसबाहेक दक्षिणपन्थी प्रभाव रहेको दक्षिणी क्षेत्रमा वर्षाका कारण मतदानको समय थप्न स्वयं उनको चुनावी अभियानले पनि माग गरेको थियो । त्यसैले निर्वाचन परिणाम बदर हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहेको उनीहरूको आकलन छ । जोखिम परामर्शदाता संस्था रेन (आरएएनई) का ल्याटिन अमेरिका विश्लेषक मारियो ब्रागाले आगामी दिनमा दक्षिणपन्थी समर्थकहरूले प्रदर्शन गर्न सक्ने बताए । तर, त्यसले निर्वाचन परिणाम उल्ट्याउने सम्भावना निकै कम रहेको उनको भनाइ छ । राजनीतिक पुनरागमनका बादशाह लुला ८० वर्षीय लुलाको जित उनको उतारचढावपूर्ण राजनीतिक जीवनको अर्को ऐतिहासिक पुनरागमन हो । विश्व वामपन्थी राजनीतिका प्रभावशाली नेता लुला यस शताब्दीमा ब्राजिलको राजनीतिमा सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तित्वमध्ये एक मानिन्छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोगमा उनी सन् २०१८ देखि २०१९ सम्म जेल परेका थिए । पछि उनीविरुद्धका दोषसिद्धि खारेज भएपछि राजनीतिक पुनरागमनको बाटो खुलेको थियो । त्यसपछि सन् २०२२ को निर्वाचनमा उनले तत्कालीन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोलाई पराजित गरेका थिए । मतगणनाका क्रममा साओ पाउलोमा लुलासँगै रहेकी वामपन्थी सांसद एरिका हिल्टनले रोयटर्ससँग भनिन्, ‘उनी एक राजनेता हुन्, एक महान् व्यक्तित्व हुन् ।’ यसपटक भने लुलाको पुनःनिर्वाचन सहज देखिएको थिएन । वर्षौंदेखिका भ्रष्टाचार प्रकरण, बढ्दो महँगी र सत्तारूढ वर्कर्स पार्टीप्रतिको असन्तुष्टिले उनको लोकप्रियता घटाएको थियो । पूर्व धातु मजदुर तथा ट्रेड युनियन नेता लुलाले तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको डिजिटल अर्थतन्त्र र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूको बढ्दो संख्यासँग आफूलाई अनुकूल बनाउन नसकेको आलोचनासमेत खेप्नुपरेको थियो । तर, अपेक्षाभन्दा बढी मतदाता मतदानमा सहभागी भएपछि लुलालाई फाइदा पुगेको जनमत सर्वेक्षणकर्ताहरूले बताएका छन् । थिंक पोलिसी नामक परामर्शदाता संस्थाका सहसंस्थापक लियोनार्डो ब्यारेटोका अनुसार मतदाताले बोल्सोनारोको नयाँ विकल्पभन्दा लुलाको परिचित नेतृत्वलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । उनले भने, ‘मतदाताले केही आशंकासहितको परिवर्तन र निश्चित अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने परिचित बाटोमध्ये एउटा रोजेका छन् ।’ गरिबी घटाएको उपलब्धि चुनावी हतियार निर्वाचन अभियानका क्रममा लुलाले आफ्नो नेतृत्वमा गरिबी र आर्थिक असमानता घटेको उपलब्धिलाई प्रमुख मुद्दा बनाएका थिए । उनको तेस्रो कार्यकालमा बेरोजगारी, निरक्षरता र वन विनाश ऐतिहासिक न्यून स्तरमा पुगेको दाबी गरिएको थियो । लुलाले बोल्सोनारो विजयी भए सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्च कटौती गर्ने, सामाजिक उपलब्धिहरू उल्ट्याउने र ब्राजिलको सार्वभौमिकता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रभावमा पर्ने चेतावनी दिएका थिए । समाचारअनुसार ट्रम्प प्रशासनको विदेश मन्त्रालयले बोल्सोनारो परिवारलाई पुनः सत्तामा ल्याउने प्रयासको नेतृत्व गरेको थियो । लुलाको जितले ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकासँग निकट सम्बन्ध राख्ने दक्षिणपन्थी सरकारहरूको समूह विस्तार गर्ने ट्रम्पको योजनामा धक्का पुगेको छ । सुरक्षा र आप्रवासनका विषयमा वासिङ्टनको नीतिलाई समर्थन गर्ने दक्षिणपन्थी सरकारहरूको प्रभाव यस क्षेत्रमा बढिरहेको थियो । लुलाको जितबारे ट्रम्प वा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । तर, क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नी तथा ल्याटिन अमेरिकी नेताहरूले उनलाई बधाई दिएका छन् । लुलाका पूर्वविदेशमन्त्री सेल्सो अमोरिमले ल्याटिन अमेरिकामा राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । उनले रोयटर्ससँग भने, ‘ल्याटिन अमेरिकामा सन्तुलन कायम गर्न उनी निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछन् । लुला नै त्यो सन्तुलन हुन् ।’ पहिलो चरणमा पछि परेर पनि ऐतिहासिक जित सन् १९८० को दशकमा ब्राजिलमा लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएपछि पहिलो चरणको निर्वाचनमा दोस्रो स्थानमा रहेर पनि अन्तिम चरणमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुने लुला पहिलो उम्मेदवार बनेका छन् । यसपटक उनको चुनावी अभियानमा व्यावहारिक राजनीति र लोकप्रियतामुखी कार्यक्रम दुवै समावेश थिए । झन्डै पाँच दशकदेखि राष्ट्रिय राजनीतिमा सक्रिय लुलाले श्रमिक र न्यून आय भएका नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सुधार कार्यक्रम अघि सारेका थिए । चुनावी अभियानको अन्तिम चरणमा उनले सप्ताहान्तमा देशभर सार्वजनिक यातायात निःशुल्क गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उक्त प्रस्ताव औपचारिक रूपमा संसद्मा पेस गर्न बाँकी छ । त्यस्तै, उनले आफ्नो प्रमुख सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत दिइने सहायता १५ प्रतिशतले बढाउने घोषणा गरेका थिए । त्यसको कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ । लुलाले समर्थन गरेको संविधान संशोधनमार्फत दशकौंयताकै ठूलो श्रम सुधारसमेत अघि बढाइएको छ । उक्त संशोधनलाई संसद्मा व्यापक समर्थन प्राप्त भएको थियो । चौथो कार्यकालमा कठिन चुनौती ऐतिहासिक जित हासिल गरे पनि लुलाको चौथो कार्यकाल अहिलेसम्मकै कठिन हुन सक्ने देखिएको छ ।ब्राजिलमा सन् १९८० को दशकमा लोकतन्त्र पुनःस्थापना भएयताकै सबैभन्दा रूढीवादी संसद् निर्वाचित भएको छ । बोल्सोनारोको लिबरल पार्टी र उसका सहयोगी दलहरूले तल्लो सदनमा २८० भन्दा बढी तथा सिनेटमा ५० सम्म सिट नियन्त्रण गर्न सक्ने अनुमान छ । यस्तो अवस्थामा दुवै सदनमा विपक्षीको सुविधाजनक बहुमत हुन सक्छ । त्यसले बजेट, महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण र उच्चपदस्थ नियुक्तिहरूमा राष्ट्रपतिको अधिकार सीमित गर्न सक्नेछ । पछिल्ला वर्षहरूमा ब्राजिलमा राष्ट्रपतिको तुलनामा संसद्को प्रभाव बढ्दै गएको छ । नयाँ राजनीतिक समीकरणले यो प्रवृत्तिलाई थप बल पुर्याउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । आर्थिक मोर्चामा पनि लुलासामु ठूलो चुनौती छ । सरकारले आगामी वर्ष ब्राजिलको अर्थतन्त्र २.३ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । उच्च ब्याजदर र बढ्दो सार्वजनिक ऋणले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गरेको छ । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ, जुन कोरोना महामारीयताकै उच्च स्तर हो । अमेरिकी लगानी बैंक गोल्डम्यान स्याक्सका अनुसार राज्यको नेतृत्वमा आर्थिक वृद्धि गर्ने नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेका लुलाले चौथो कार्यकालमा सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्न सीमित सफलता मात्र हासिल गर्न सक्नेछन् । घरपरिवारको बढ्दो ऋण पनि अर्थशास्त्रीहरूका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न लुलाले चुनावी अभियानकै क्रममा अनलाइन सट्टेबाजीमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेका थिए । उनले नयाँ ऋण राहत कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेका थिए । तर, दक्षिणपन्थी बहुमत भएको नयाँ संसद्ले व्यवसायमैत्री संरचनागत सुधार अघि बढाउने अनुमान छ । त्यस क्रममा सरकारी खर्च कटौती गरिए जनस्तरबाट विरोध हुन सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । लुलाको जितले वित्तीय बजारमा हलचल लुलाको जितपछि ब्राजिलको वित्तीय बजारमा तीव्र उतारचढाव आउने अपेक्षा गरिएको छ । सत्ता परिवर्तन हुने अनुमानमा लगानी गरेका लगानीकर्ताहरूले आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ब्राजिलको बोभेस्पा सूचकांकलाई पछ्याउने टोकियोमा सूचीकृत एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) को मूल्य एसियाली कारोबारका क्रममा झन्डै १५ प्रतिशतले घटेको छ। त्यस्तै, अमेरिकी डलरको तुलनामा ब्राजिलको मुद्रा रियलको मूल्य पनि तीव्र रूपमा घट्ने अनुमान गरिएको छ । राजनीतिक रूपमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेका लुलाका लागि अब विपक्षी बहुमत रहेको संसद्, सुस्त आर्थिक वृद्धि, बढ्दो सार्वजनिक ऋण र सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती प्रमुख हुने जनाइएको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक लगातार तेस्रो वर्ष ‘बेस्ट बैंक नेपाल’ अवार्डबाट सम्मानित
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक पत्रिका ‘ग्लोबल फाइनान्स’ द्वारा प्रदान गरिने ‘बेस्ट बैंक अवार्ड २०२६’ बाट सम्मानित भएको छ । यससँगै बैंकले लगातार तेस्रो वर्ष ‘बेस्ट बैंक नेपाल’ को उपाधि प्राप्त गरेको हो । बैंकले यसअघि सन् २०२४ र २०२५ मा पनि ग्लोबल फाइनान्सको यही अवार्ड प्राप्त गरेको थियो । थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा आयोजित विशेष समारोहमा ग्लोबल फाइनान्सका प्रतिनिधिले बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृतद्वय सुमन पोखरेल र दीपचन्द्र रेग्मीलाई अवार्ड हस्तान्तरण गरेका थिए । ग्लोबल फाइनान्सले वित्तीय स्रोत परिचालन क्षमता, संस्थागत विश्वसनीयता, भौगोलिक तथा डिजिटल पहुँच विस्तार, रणनीतिक व्यावसायिक साझेदारी, ग्राहकमैत्री नवप्रवर्तन, अत्याधुनिक प्रविधि तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग, दिगो कर्जा प्रवाह र जोखिम व्यवस्थापनलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाएको जनाएको छ । समारोहमा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रसहित विश्वभरका प्रमुख वित्तीय संस्थाहरूलाई विभिन्न विधामा सम्मानित गरिएको थियो । सम्मानित हुने संस्थाहरूमा हङकङको बैंक अफ चाइना, भारतको स्टेट बैंक अफ इन्डिया, चीनको आइसीबीसी, मलेसियाको यूओबी मलेसिया, बंगलादेशको सिटी बैंक र जापानको एमयूएफजी बैंकलगायत रहेका थिए । ग्लोबल आइएमई बैंक ग्लोबल फाइनान्सको यस प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त गर्ने पहिलो नेपाली बैंक हो । बैंकले यस सम्मानले थप उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न प्रोत्साहन मिलेको जनाएको छ । साथै, बैंकको प्रगतिमा सहयोग गर्ने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकाय, सेयरधनी, कर्मचारी तथा ग्राहकप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । बैंकले यसअघि ‘बैंक अफ द इयर २०१४’, ‘बेस्ट इन्टरनेट बैंक २०१६’, युरोमनी अवार्ड फर एक्सिलेन्स सन् २०२२, २०२४ र २०२५ तथा ‘बेस्ट बैंक ईएसजी नेपाल २०२४’ लगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान प्राप्त गरिसकेको छ । बैंकले आधुनिक प्रविधि र ग्राहक सेवामा जोड दिँदै विभिन्न विधामा अवार्ड प्राप्त गर्दै आएको छ ।
दशैं बिदापछि लयमा फर्किँदै काठमाडौं, सिंहदरबारमा कामकाज सुरु
काठमाडौं । दशैंको लामो सार्वजनिक बिदा सकिएसँगै काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरको जनजीवन बिस्तारै पुरानै लयमा फर्किएको छ। प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारलगायत सरकारी कार्यालयहरू आजदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएका छन् । दशैंका अवसरमा सरकारले दिएको लामो बिदापछि पहिलो दिन कार्यालय खुले पनि सेवाग्राही र कर्मचारीको उपस्थिति भने अझै पूर्ण रूपमा सामान्य भइसकेको छैन । बिहान ९ बजेदेखि नै सरकारी कार्यालय खुल्ने नियम भए पनि सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालय र विभागमा कर्मचारीको उपस्थिति पातलो देखिएको छ । राजधानीका मुख्य सडकमा सवारीसाधनको चाप बिस्तारै बढ्न थालेको छ भने उपत्यकाबाहिर गएका सर्वसाधारणको फर्किने क्रम जारी छ । कार्यालय खुलेको पहिलो दिन भएकाले कर्मचारीहरू दशैंको थकान र पारिवारिक जमघटबाट बाहिरिँदै नियमित कार्यक्षेत्रमा फर्किने क्रममा छन् । जसका कारण कार्यालयहरूमा कामको गति सुरुवाती दिनमा सुस्त देखिएको छ । यद्यपि, केही दिनभित्रै कर्मचारीको पूर्ण उपस्थिति हुने र प्रशासनिक कामकारबाहीले नियमित गति लिने सरकारी अधिकारीहरूले जनाएका छन् । लामो बिदाका कारण रोकिएका महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक कामहरू अबको केही दिनमा तीव्र रूपमा अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले कार्यालयहरूमा कर्मचारीको सङ्ख्या कम देखिए पनि सेवाग्राहीको उपस्थिति भने फाट्टफुट्ट मात्रै रहेको छ ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वईडीदेखि सहसचिवले नेतृत्व गरेको बैंक
काठमाडौं । नेपालमा औपचारिक बैंकिङ सेवाको सुरुवात गर्ने संस्था नेपाल बैंकको इतिहास मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय विकाससँग जोडिएको छ । वि.सं १९९४ कात्तिक ३० गते स्थापना भएको यस बैंकले ग्रामीण क्षेत्रदेखि सहरी क्षेत्रसम्म बैंकिङ सेवा विस्तार गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन भूमिका खेल्दै आएको छ । सर्वसाधारणका साना–साना बचत निक्षेपका रूपमा संकलन गरी औद्योगिक, व्यावसायिक तथा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि कर्जा प्रवाह गर्नु बैंकको प्रमुख कार्यमध्ये एक हो । सरकारी कारोबार र पेन्सन भुक्तानीमार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा पु¥याउनुका साथै देशभर वाणिज्य बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको बैंकको योगदान नेपालको वित्तीय प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नेपाल बैंकमा संस्थापक सेयरधनीको ५१ प्रतिशत र सर्वसाधारण सेयरधनीको ४९ प्रतिशत स्वामित्व छ । संस्थापक सेयरअन्तर्गत नेपाल सरकार र कर्मचारी सञ्चय कोषको समेत हिस्सा रहेको छ । यही स्वामित्व संरचनाका कारण बैंकको सञ्चालक समितिमा सरकारी निकाय तथा कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रतिनिधित्व रहँदै आएको छ । बैंकको नेतृत्व अहिले पिताम्बर भण्डारीले गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भण्डारी नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालकसमेत बनेका थिए । केन्द्रीय बैंकमा काम गरेको अनुभव र धितोपत्र बजारको नियामक निकायमा जिम्मेवारी सम्हालेको पृष्ठभूमि भएका भण्डारी बैंकको अध्यक्ष छन् । बैंकको सञ्चालक समितिमा देवराज जोशी, साधना घिमिरे, बद्री खनाल र सुवास खड्का सदस्य छन् । समितिमा सरकारी निकायको प्रतिनिधित्वसँगै निजी क्षेत्रको व्यावसायिक अनुभव पनि समेटिएको छ । सहसचिव देवराज जोशी अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण तथा अनुसन्धान महाशाखामा कार्यरत छन् । उनी मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकको सञ्चालक बनेका हुन् । साधना घिमिरे पनि अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक समितिमा छिन् । त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोषका मुख्य प्रबन्धक सुवास खड्का कोषको प्रतिनिधित्व गर्दै बैंकको सञ्चालक बनेका छन् । यसरी बैंकको सञ्चालक समितिमा सरकारी निकाय र संस्थागत लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व रहेको छ । सञ्चालक बद्री खनाल बैंकिङ, सञ्चालन तथा आतिथ्य व्यवस्थापन क्षेत्रमा अनुभव भएका व्यवसायी हुन् । वित्तीय योजना, व्यवसाय विकास, वार्ता, ग्राहक सेवा तथा सञ्चालन व्यवस्थापनमा उनको अनुभव रहेको छ । उनी जुलाई २०२५ देखि बैंकको सञ्चालकका रूपमा कार्यरत छन् । खनालसँग साबिक जनता बैंक नेपाल र सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको सञ्चालक समितिमा काम गरेको अनुभव छ । हाल उनी रिभल्भिङ इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालि र ई–रिभल्भिङ इन्डियन कुजिन रेस्टुरेन्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् । यसअघि उनले काठमाडौं रिभल्भिङ रेस्टुरेन्ट प्रालिको सञ्चालकका रूपमा समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
