संसदीय समितिको सभापति बन्न तीव्र लबिङ, सवा एक लाखको सेवा सुविधा र १० लाखको बीमा पाउने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० विषयगत समिति गठन भएसँगै समितिको सभापति बन्नका लागि लबिङ सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकले विषयगत समिति गठन गरेको थियो । सभामुख डीपी अर्यालले प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० वटा समितिमा रहने सांसदहरूको नामावली प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० समितिमा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित, कानुन, कृषि, पूर्वाधार विकास, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन, शिक्षा र सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन् । सभामुख अर्यालले बैशाख ४ गते सभापतिको निर्वाचनको मिति तय गरेका छन् । सकेसम्म सर्वसम्मत ढंगबाट सभापति चयन गर्ने किसिमले तयारी भइरहेको बुझिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा भने प्रमुख प्रतिपक्षबाट सभापति चयन गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को दफा १७२ ले प्रतिनिधिसभाको विषयगत समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो दफामा प्रतिनिधि सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्याउन प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही नियमावलीको दफा १७३ मा नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका कामकारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन समेतका लागि संविधानको धारा ९७ बमोजिम प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था उल्लेख छ । नियमावलीको दफा १७५ मा प्रत्येक समितिमा सभामुखले प्रतिनिधि सभाको सहमति लिई पदेन सदस्य बाहेक बढीमा सत्ताइस जना सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन नगरिने व्यवस्था नियमावलीमा छ । प्रधानमन्त्री सबै समितिको र समितिको कार्यक्षेत्रसित सम्बन्धित मन्त्री सो समितिको पदेन सदस्य हुनेछ भने समितिमा सदस्यको मनोनयन गर्दा सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको सदस्य सङ्ख्या, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस-आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराइने उल्लेख छ । नियमावलीको दफा १७६ मा सभापतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभापतिको निर्वाचनको लागि तोकिएको दिनको अघिल्लो दिन अपरान्ह चार बजेसम्म कुनै सदस्यले अर्को कुनै सदस्यलाई सभापति पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको सूचना सचिवलाई दिनु पर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ । प्रस्तावक सदस्यले समितिमा प्रस्तुत गरेपछि समर्थक सदस्यले समर्थन गर्नेछ । अहिले सांसदहरु समितिको सभापति बन्नका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र सभापति रवि लामिछोनसँग लबिङमा रहेको बुझिएको छ । यस्तो छ सेवा सुविधा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार सभापति निर्वाचित वा मनोनयन भएको मितिदेखि १० वटै समितिका सभापतिले १ लाख १४ हजार बढीको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ । सभापतिले मासिक पारिश्रमिक ६० हजार ९७० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । सभापतिले प्रति महिना विशेष र बैठक भत्ता भत्ताअन्तर्गत एक/एक हजार, सञ्चार सुविधा ३ हजार, आवास सुविधा २५ हजार ६०८ रुपैयाँ, फर्निचर खर्च १५ हजार, निजी सचिवालय बन्दोबस्त १ हजार ७५० रुपैयाँ र गार्डघरका लागि प्रतिमहिना १ हजार ७५० रुपैयाँ सुविधा पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, प्रतिमहिना २०० लिटर इन्धन, त्रैमासिक ५ लिटर मोबिल, प्रतिमहिना २ हजार बिजुलीका लागि र दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । समितिको सभापतिका लागि यात्रा बीमा १० लाख रुपैयाँ, एक जना स्वकीय सचिव, एक जना कम्युटर अपरेटर, दुई जना सवारी चालक, एक जना कार्यालय सहयोगी, एक वटा प्रिन्टरसहितको कम्युटर, एक वटा साइकल, प्रति महिना १ हजार ७ सय रुपैयाँ अतिथि सत्कारस्वरूप र ६ जना सुरक्षाकर्मी तथा अंगरक्षक पाउने व्यवस्था छ ।
जेडी पावर गुणस्तरमा दिपल एस०५ नं १ स्थानमा
काठमाडौं । दिपल एस०५ ले जेडी पावर २०२६ चाइना गुणस्तर जाँचको प्युअर इलेक्ट्रिक एसयुभी सेग्मेन्टमा पहिलो स्थान हासिल गरेको छ । एस०५ ले जेडी पावर एनईभी इनिसियल क्वालिटी स्टडीमा नं १ स्थान हालि गरेको हो । चीनको तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको बजारमा उपलब्ध इभीको गुणस्तरीयता जाँच गर्ने मामिलामा जेडी पावर सबैभन्दा आधिकारिक मापदण्ड मानिन्छ । करिब एक वर्षअघि सार्वजनिक भएर ७० भन्दा बढी मुलुकमा करिब दुई लाख युनिट विक्री भइसकेको दिपल एस०५ चीनबाट निर्यात हुनेमध्ये सबैभन्दा सफल इभी हो । नेपाली बजारमा लोभलाग्दो सफलता हासिल गरिरहेको एस०५ ले प्राप्त गरेको यो उपलब्धीले दिपलप्रतिको विश्वसनीयतालाई अझै उचाइमा पुर्याउनेछ । ४.६२ मिटर लामो र २.८८ मिटर ह्विल भएको एस०५ प्युअर ब्याट्री इलेक्ट्रिक र (बीईभी) र रेन्ज एक्सटेन्डेड इलेक्ट्रिक (आरईईभी) मा उपलब्ध छ । नेपालमा यो एसयुभी ९९ किलोवाट मोटर, ५६.१ किलोवाट आवर लिथियम आइरन फस्फेट ब्याट्रीमा उपलब्ध छ जसले ४०५ किलोमिटर डब्लुएलटीपी रेन्ज दिन्छ । जेडी पावरको एनईभी आईक्युएस चिनियाँ अटोमोटिभ उद्योगको सबैभन्दा विश्वसनीय गुणस्तर जाँचमध्ये पर्छ । २०२६ को जेडी पावर जाँच चीनका ८१ सहरमा ४९ ब्रान्डका एकसय ३७ मोडेलमाथि २१ हजार एकसय ७७ जना गाडी धनीहरुसँग प्रतिक्रिया लिएर बनाइएको हो । यो जाँचमा दुईदेखि ६ महिनाको स्वामित्व भएका ग्राहकहरुको प्रतिक्रिया लिइएको थियो । सफ्टवेयर र एडास जटिलता लगायतका कारणले चिनियाँ बजारले गुणस्तरसम्बन्धी बढ्दो चुनौतीको सामना गर्दै आएको बेला दिपल एस०५ ले बलियो इन्जिनियरिंग र उत्पादन गुणस्तरमा नं १ स्थान हासिल गरेको हो । यो उपलब्धीले स्टाइलिस, टेक्नोलोजी ड्रिभन र विश्वसनीय इभी खरिद गर्न चाहने नेपाली ग्राहकका लागि दिपल एस०५ निर्विकल्प उत्पादनका रुपमा स्थापित गरेको छ । नेपालमा दिपलले आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाउँदै गएको अवस्थामा हासिल भएको उपलब्धीले ब्रान्डको बढ्दो प्रतिष्ठा र आधुनिक इभी खरिदकर्ताहरुमाझ एस०५ को सफलतालाई मलजल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कांग्रेसको आन्तरिक किचलोले संवैधानिक संयन्त्र ठप्प, विपक्षी नेता नहुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति अड्कियो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवादका कारण संसदीय दलको नेता चयनमा भइरहेको ढिलाइले संवैधानिक संयन्त्र नै प्रभावित भएको छ । उपसभामुख चयन भइसकेपछि पनि प्रमुख विपक्षी दलको नेता निर्वाचित नहुँदा संवैधानिक परिषद् अपूर्ण भएकोले महत्त्वपूर्ण नियुक्ति प्रक्रिया ठप्प बनेको हो । गत शुक्रबार श्रम संस्कृति पार्टीकी सांसद रुवीकुमारी ठाकुर उपसभामुखमा निर्वाचित भइसकेकी छन् । उनी उपसभामुखका हैसियतमा संवैधानिक परिषद्की सदस्यसमेत हुन् । यससँगै परिषद्को एक सदस्यको टुंगो लागे पनि अर्को महत्त्वपूर्ण सदस्य प्रमुख विपक्षी दलको नेता अझै चयन हुन सकेको छैन । यसअघि गत आइतबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले कांग्रेसको कमजोरी कोट्याउँदै कांग्रेसको कारणले परिषद् बैठकनै बस्न सकेन भन्नु उचित होइन भन्दै दुई दिनभित्र संसदीय दलको नेता चयन गरिने बताएका थिए । तर त्यसयता सातादिन बितिसक्दा पनि दलको नेता चयन हुन नसक्नुले पार्टीभित्रको आन्तरिक सहमति अभावलाई उजागर गरेको छ । आज आइतबार नै कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा संसदीय दलको नेता चयनका लागि गठित निर्वाचन समितिका संयोजक प्रकाश स्नेहीले पनि दुई दिन भित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दाबी दोहो¥याएका छन् । यद्यपि बारम्बारको समयसीमा तोकिए पनि ठोस प्रगति नदेखिनुले प्रक्रिया थप अनिश्चित बन्दै गएको देखिएको छ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कांग्रेसको संसदीय दलको नेता नै प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलको नेता हुने र सोही हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को सदस्य रहने प्रावधान छ । परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने उच्चस्तरीय निकाय हो, जसले प्रधानन्यायाधीशसहित विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । तर परिषद् पूर्ण नहुँदा यसको बैठक बस्न सकेको छैन । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव न्यायालयमाथि परेको छ । प्रधानन्यायाधीश पद चैत्र १८ गतेदेखि रिक्त रहँदा पनि नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसले न्यायपालिकाको नेतृत्वविहीन अवस्थालाई लम्ब्याउँदै संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा असर पुर्याइरहेको कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता टिकाबहादुर कुँवरका अनुसार कांग्रेसभित्रको गुटगत प्रतिस्पर्धा र सहमति जुटाउन नसक्ने प्रवृत्तिले पार्टीभित्र मात्र संकट सिर्जना गरेको छैन, यसले राज्यका संवैधानिक अंगहरूलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनाएको छ । संवैधानिक परिषद् जस्तो निर्णायक निकाय अपूर्ण रहँदा संवैधानिक नियुक्तिहरूमा ढिलाइ हुनु शासन प्रणालीकै कमजोरीका रूपमा देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार यसै साता संवैधानिक परिषद बैठक बोलाउनेगरी तयारी भइरहेको छ । संघीय संसद्अन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समिति समेत गठन गरिएको छ । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित समिति गठन गरिएको हो । गठित समितिमा विभिन्न दलका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । समिति सदस्यहरूमा अर्जुननरसिंह केसी, कविन्द्र बुर्लाकोटी, गजला समिम मिकरानी, चन्दन कुमार सिंह, पद्मा कुमारी अर्याल, बोध नारायण श्रेष्ठ, भीष्मराज आङ्देम्बे, मधु चौलागाईं, रञ्जु दर्शना, राजीब खत्री, डा. लेखजंग कार्की र वर्षमान पुन रहेका छन् । संवैधानिक परिषदबाट सिफारिस भएका पदाधिकारीहरूको सुनुवाइ गर्ने जिम्मेवारी यस समितिलाई रहनेछ ।
आर्थिक समृद्धिको आधार जडीबुटी : प्रशोधन र ‘ब्रान्डिङ’मा जोड
प्रगति ढकाल काठमाडौं । अमूल्य जडीबुटी तथा जैविक विविधताका दृष्टिले हाम्रो मुलुक विश्वको समृद्ध देश मानिए पनि स्वदेशी जडीबुटीको प्रयोग प्रचुरमात्रामा नहुँदा राष्ट्रलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अग्रसर गराउने प्रयत्न साकार भएको छैन । कच्चा पदार्थका रूपमा निर्यात हुँदै आएको जडीबुटीलाई ब्रान्डिङ गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिने वनस्पति जगतका जानकारका साथै व्यापारी र जडीबुटीमा सरोकार भएकाहरूले बताएका छन् । उपलब्ध स्रोतको सही उपयोग गरेर स्वदेशमा बृहत् आयुृर्वेद अस्पताल र औषधि उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने उनीहरूको कथन छ । देशका विभिन्न भागमा औषधीय गुण भएका असङ्ख्य वनस्पति तथा जडीबुटी पाइने भए पनि तीमध्ये धेरैजसो सस्तो मूल्यमा विदेशिने गरेका छन् । हाम्रै जडीबुटीबाट बनेका औषधि महँगोमा आयात भइरहेका छन् । वनस्पति विभागका अनुसार देशमा ८१९ प्रजातिका जडीबुटी पहिचान भएका छन् । ती मध्ये ३३ प्रजाति आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकतामा राखिएका छन् । करिब १२० प्रजातिको खेती भइरहेको छ भने २०० भन्दा बढी प्रजातिबाट सुगन्धित तेल उत्पादन गर्न सकिन्छ । विश्व बजारमा नेपालको हिस्सा अत्यन्त न्यून करिब ०.००६ प्रतिशत छ । गत आवमा रु दुई अर्ब चार करोड बराबरको जडीबुटी निर्यात भएको निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ । औषतमा वार्षिक रु एक अर्ब २४ करोड बराबरको जडीबुटी निर्यात हुने गरेको छ । निर्यात हुने जडीबुटीमध्ये करिब ९० प्रतिशत कच्चा रूपमै बाहिरिने भएकाले अपेक्षित मूल्य अभिवृद्धि हुन नसकेको विभागका महानिर्देशक सञ्जीवकुमार राई बताउँछन् । संरचना सुदृढीकरण, नवीन प्रविधि, अनुसन्धान तथा निजी–सामुदायिक सहकार्य विस्तारमार्फत जडीबुटी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको सशक्त माध्यम बनाउन सकिने उनी बताउँछन् । स्वदेशमा नै प्रशोधन गरेर औषधि उत्पादन गर्न सकेमा जडीबुटीलाई समृद्धिको बलियो आधार बनाउन सकिन्छ । 'नेपालमै प्रशोधन गरेर औषधि उत्पादन गर्न सके समृद्धिको बलियो आधार तयार हुन्छ,' उनले भने । जडीबुटीमा अध्ययन–अनुसन्धान बढाई रासायनिक संरचना पहिचान तथा पेटेन्ट लिन सके अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बढाउन सकिने उनको कथन छ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडले पामारोजा, लेमनग्रास, सिट्रोनेला, मेन्था, केमोमाइललगायत औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीका उत्पादन ‘सन्चो, हिमालयन मसाज आयल, शिलाजित पेस्ट’ बजारमा उपलब्ध छन् । अधिक लागतका कारण ठूलो परिमाणमा औषधि उत्पादन हुन नसकेकोे कम्पनीको दुखेसो छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङघले कानुनी जटिलताका कारण जडीबुटी उत्पादन र ओसारपसारमा अवरोध भइरहेको बताएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुरप्रसाद भण्डारी अनुदान, सहजीकरण र बजार व्यवस्थापन गरेमा आर्थिक विकासमा यो क्षेत्रबाट अतुलनीय योगदान हुने बताउँछन् । वनस्पति क्षेत्रका जानकार नवीन जोशी जडीबुटीको प्रशोधन र ब्रान्डिङबाट आम्दानी बढाउन सकिने बताउँछन् । त्यसो गर्नसके उच्च मूल्य र प्रतिफल प्राप्त गर्न कठिन नहुने उनको अभिमत छ । नेपालका हिमाली वन तथा घाँसे मैदानहरू विश्वका उत्कृष्ट जैविक विविधता केन्द्रहरू रहेको भन्दै जोशीले नेपालमा ४० भन्दा बढी मुख्य वनस्पति तथा फङ्गी (ढुसीजस्ता प्रजातिहरू) को संकलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुने बताउँछन् । 'यी स्रोतहरू अत्यधिक र समयभन्दा पहिले नै दोहन, अनौपचारिक व्यापार, असमान आपूर्ति शृङ्खला तथा जलवायु परिवर्तनको कारण जोखिममा परेका छन्, जसले वन आश्रित समुदायको जीविकोपार्जनलाई समेत प्रभावित पारेको छ,' उनले भने, 'अन्य चुनौतीहरूमा दिगो संकलन मात्राको अपर्याप्त जानकारी, स्रोत अनुगमनको विधि, र व्यापार नियमन समावेश छन् । मुख्य बजारहरूसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँदै वनजंगलबाट संकलन हुने उत्पादनहरूको दिगोपना र व्यापार दुवैमा सुधार गर्ने ठूला अवसरहरू छन् ।' नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल पनि जडीबुटी क्षेत्रलाई औद्योगिक उत्पादन र निर्यातको आधार बनाउन सकिने बताउँछन् । जडीबुटीको निर्यातबाट देशलाई समृद्ध बनाउन सकिने उनको ठम्म्याइ छ । रासस
३३ अर्बका मेगा प्रोजेक्टले फेरिँदै पोखराको मुहार : अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा ठूला पूर्वाधार
काठमाडौं । पोखरा महानगरपालिकामा अहिले ३३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका ठूला र गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । मेयर धनराज आचार्यले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँगको समन्वयमा पोखरामा ऐतिहासिक विकासका कामहरू शुरु गरिएको बताए । प्रमुख आयोजनाहरूमध्ये कोरियन सरकारको सवा २ अर्ब सहयोगमा बन्न लागेको अत्याधुनिक प्रदर्शनी केन्द्र एक हो । यो भवनको डिजाइन पोखराको पहिचान झल्किने गरी ‘घोप्टिएको डुङ्गा’ आकारको हुने मेयर आचार्यको भनाइ छ । जुन आफैँमा एउटा पर्यटकीय आकर्षण बन्नेछ । यसले झडै ३ हजार मानिसलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । त्यस्तै, कोइकाको झन्डै २ अर्ब सहयोगमा अत्याधुनिक ‘जलन केन्द्र’ अस्पताल निर्माण हुँदैछ । लेखनाथको पुरानो भवन भएको ठाउँमा एशीयाली विकास बैंकको सहयोगमा विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको टेण्डर प्रक्रिया शुरु भइसकेको छ । पोखराका सबै तालहरूलाई जोड्ने गरी साइकल लेन निर्माण गर्ने एडीबीकै प्रोजेक्ट अघि बढेको छ भने शान्ति वाटिकामा बोटानिकल गार्डेन बनिरहेको मेयर आचार्यले बताए । उनले भने, ‘अहिले ३३ अर्ब भन्दा बढिका विभिन्न ठूला परियोजनाहरु पोखरामा शुरु भएका छन् । केही त मेरै कार्यकालमा सकिन्छ भने केही चाँही आधाआधी भएका हुन्छन् । त्यो पनि सबैले खुला रुपमा नै देखिने खालका हुन्छन् । उदाहरणका लागि झन्डै ३ हजार मान्छेलाई रोजगारीमा जोडने खालको हाम्रो प्रदर्शनी केन्द्र बन्दैछ ।’ पोखराको पुरानो बजारलाई हनुमानढोका वा बन्दीपुर जस्तै ‘हेरिटेज साइट’ को रूपमा विकास गर्ने गुरुयोजना तयार भएको छ । पञ्चासे क्षेत्रमा सवा अर्बको रिसर्च सेन्टर र टु–लेन स्टान्डर्डको बाटो बन्दैछ । उज्यालो पोखरा’ कार्यक्रम अन्तर्गत शहरका मुख्य चोकहरूमा हाईमास्ट बत्तीहरू जडान गरिएका छन् भने मुख्य बजारको बिजुलीको तारलाई ‘अण्डरग्राउण्ड’ गर्ने काम तिब्र गतिमा अघि बढेको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा तालचोक–बेगनास, सिसाघाट र कोत्रे–विरौटा सडकहरूको स्तरोन्नति भइरहेको छ, जसले पोखरालाई एउटा आधुनिक र सुरक्षित शहरको रूपमा स्थापित गर्नेछ ।
सुनको मूल्य तोलामा दुई लाख ९७ हजार १०० रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा आइतबार सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको छ । सुन प्रतितोला २०० रुपैयाँ र चाँदी १५ रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आइतबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला दुई लाख ९७ हजार १०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य चार हजार ९७५ रुपैयाँ कायम भएको छ । गत शुक्रबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला दुई लाख ९६ हजार ९०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको चाँदी चार हजार ९६० रुपैयाँ कायम भएको थियो । अन्तरराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार आइतबार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा एक औँस सुन पाँच हजार १५० र त्यति नै परिमाणको चाँदी ९० अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ ।
तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाद्वारा किसानलाई कृषि सामग्री वितरण, जीविकोपार्जन सुधारमा जोड
डुम्रे । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका किसानलाई आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउन तालिमसँगै कृषि सामग्री पनि वितरण गरिएको छ । विद्युत् आयोजनाले ऋषिङ–८ पल्ट्याङका मस्टो लाफा भेजा (महिला समूह)का सदस्यलाई लक्षित गरी मगर समुदायका २० जनालाई बेमौसमी तरकारीखेती तथा वित्तीय साक्षरता तालिम प्रदान दिएको हो । आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीका अनुसार प्रशिक्षणमा सहभागी किसानलाई हाते ट्याक्टर, बीउबिजन, हजारी तथा ‘टनेल’ खेतीका लागि आवश्यक उपकरण प्रदान गरिएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई यसअघि पनि ‘प्लम्बिङ, इलेक्ट्रिसियन, सिलाइ–बुनाइ, बाख्रापालन, तरकारीखेती तथा वित्तीय साक्षर तालिम दिइएको थियो । हालसम्म यस्तो तालिम ३३९ पुरुष र २७९ जना महिलाले लिइसकेका छन् । प्रशिक्षणको मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन सुधारमा जोड दिनु हो ।
परमाणु हतियार त्याग्न इरानले गर्यो अस्वीकार, वार्ताबाट बाहिरिए भेन्स
काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच पाकिस्तानको इस्लामावादमा भएको वार्ता निष्कर्सविहीन टुंगिएको छ । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले आइतबार बिहान इरानी प्रतिनिधिमण्डलले आणविक हतियार विकास नगर्ने सहमति गर्न अस्वीकार गरेपछि अमेरिकी अधिकारीहरू शान्ति वार्ताबाट बाहिरिएको जानकारी दिए। उनले वार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘हामी अहिले २१ घण्टादेखि यसमा लागिरहेका छौं र हामीले इरानीहरूसँग धेरै सार्थक छलफल गरेका छौं । त्यो राम्रो खबर हो, तर खराब खबर के हो भने हामी कुनै सम्झौतामा पुग्न सकेनौं ।’ भेन्सका अनुसार इरानले आफ्नो आणविक हतियार खोजी त्याग्न नचाहेको विषय मुख्य अवरोध थियो । उनले भने, ‘हामीलाई उनीहरूले आणविक हतियार नखोज्ने र छिट्टै त्यस्तो हतियार हासिल गर्न सक्षम बनाउने उपकरण पनि नखोज्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता चाहिएको छ ।’ उनले यो नै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वार्ताबाट हासिल गर्न चाहेको ‘मुख्य लक्ष्य’ भएको उल्लेख गरे । ‘उनीहरूले हाम्रो शर्त स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेका छन्,’ उनले भने । उपराष्ट्रपतिले पछिल्ला २१ घण्टामा ट्रम्पसँग ‘आधा दर्जनदेखि एक दर्जन पटक’ कुराकानी गरेको, विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, अर्थमन्त्री स्कट बेसन्ट र अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्डका प्रमुख एडमिरल ब्राड कुपरसँग पनि सम्पर्कमा रहेको बताए । विशेष दूत स्टिभ विटकोफ र ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुश्नरसँगै उभिएर बोल्दै उनले भने, ‘हामी टोलीसँग निरन्तर सम्पर्कमा थियौं किनकि हामी सद्भावनाका साथ वार्ता गरिरहेका थियौं ।’ ‘हामी यहाँबाट एउटा धेरै सरल प्रस्ताव लिएर जाँदैछौं, जुन हाम्रो अन्तिम र सबैभन्दा राम्रो प्रस्ताव हो । अब यसलाई इरानीहरूले स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ,’ उनले थपे । इरानी सरकारी मिडियाहरूले भने वार्ता विफल हुनुका कारणहरूमा ठूलो मतभेद रहेको बताएका छन्, जसमा देशबाट आणविक सामग्री हटाउने र होर्मुज जलडमरूमध्य पुनः खोल्ने विषय पनि समावेश छन् । इरानको तस्निम समाचार एजेन्सीले ‘अत्यधिक’ अमेरिकी मागहरूले सम्झौता हुन नदिएको जनाएको छ । यो ऐतिहासिक वार्ता कमजोर दुई साताको युद्धविराम घोषणा भएको केही दिनपछि अन्त्य भएको हो । भेन्सका भनाइले त्यो अवधि सकिएपछि के हुने वा युद्धविराम कायम रहने कि नरहने भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न सकेन । इरानी संसदका सभामुख मोहम्मद बाघेर कालीबाफको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले अमेरिकी र पाकिस्तानी समकक्षीसँग युद्धविरामलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे छलफल गरेको थियो । यसबीच इजरायलले लेबनानमा इरान समर्थित हिजबुल्लाहमाथि आक्रमण जारी राखेको छ, जहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मृत्यु हुनको संख्या २ हजार नाघेको छ । इरानी प्रतिनिधिमण्डल युद्धमा मारिएका सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनेईलगायतका व्यक्तिहरूको शोकमा कालो पोशाकमा आएको थियो । उनीहरूले अमेरिकी बमबारीमा मारिएका केही विद्यार्थीहरूको जुत्ता र झोला पनि बोकेका थिए, जुन विद्यालय सैनिक कम्पाउन्ड नजिकै रहेको थियो । पेन्टागनले उक्त आक्रमणको अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । वार्ताको पहिलो चरणबारे एक पाकिस्तानी स्रोतले रोयटर्सलाई भन्यो, ‘दुवै पक्षमा मनोदशामा उतारचढाव देखियो र बैठकका क्रममा वातावरण कहिले गरमागरम त कहिले शान्त भयो ।’ अमेरिका–इरान वार्ताका लागि २० लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको इस्लामाबादमा कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो, जहाँ हजारौं अर्धसैनिक र सेना सडकमा तैनाथ थिए । होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै अमेरिकी युद्धपोतहरू शान्ति वार्ता भइरहँदा दुई अमेरिकी युद्धपोतहरूले द्वन्द्व सुरु भएयता पहिलोपटक होर्मुज जलडमरूमध्य पार गरेका थिए । अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्डले ती जहाजहरू इरानले राखेका समुन्द्री बारुद हटाउने अभियानमा संलग्न रहेको जनाएको छ । मंगलबारदेखि लागू भएको अमेरिका–इरान युद्धविराम दबाबमा परेको छ, किनकि इरानले विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तेल–ग्यास मार्ग मानिने उक्त जलडमरूमध्यमा अधिकांश जहाज आवागमन रोकिरहेको छ । अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्डका अनुसार यूएसएस फ्र्याङ्क ई पीटरसन र यूएसएस माइकल मर्फी नामक निर्देशित क्षेप्यास्त्र विध्वंसक जहाजहरूले खानी सफा गर्ने अभियान चलाएका छन् । एडमिरल ब्राड कुपरले भने, ‘आज हामीले नयाँ मार्ग स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौं र छिट्टै समुन्द्री उद्योगसँग सुरक्षित मार्ग साझा गर्नेछौं ।’ यसैबीच ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग भने, ‘हामी जलडमरूमध्य सफा गरिरहेका छौं । सम्झौता भयो वा भएन मलाई फरक पर्दैन ।’ तर इरानी मिडियाले भने अमेरिकाको एक सैन्य जहाजलाई फर्कन बाध्य बनाएको दाबी गरेका छन् । शनिबार इरानको इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कोरले चेतावनी दिँदै भनेको छ कि कुनै पनि सैन्य जहाजले होर्मुज पार गर्ने प्रयास गरे ‘कडा प्रतिक्रिया’ दिइनेछ र केवल गैरसैन्य जहाजलाई निश्चित नियमअन्तर्गत मात्र अनुमति दिइनेछ । अर्कोतर्फ एक वरिष्ठ इरानी स्रोतले अमेरिकाले कतार र अन्य विदेशी बैंकहरूमा रहेको रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्न सहमति जनाएको दाबी गरेको थियो, तर अमेरिकी अधिकारीहरूले तुरुन्तै त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । तेल ट्यांकरहरूको आवागमन शनिबार तीनवटा विशाल तेल ट्यांकरहरू होर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै गइरहेका थिए, जुन अमेरिका–इरान युद्धविरामपछि खाडी क्षेत्रबाट बाहिरिने पहिलो जहाजहरू हुनसक्ने देखिएको छ । फेब्रुअरी अन्त्यदेखि इरानले करिब २० प्रतिशत विश्व तेल आपूर्ति हुने यो मार्ग अवरुद्ध गरेपछि ऊर्जा आपूर्तिमा असर परेको र तेल मूल्य बढेको छ । यी जहाजहरूले प्रति जहाज २० लाख ब्यारेलसम्म तेल बोक्न सक्छन् । इरानप्रति ट्रम्पको असन्तुष्टि ट्रम्पले इरानले अझै पनि जहाज आवागमन रोकिरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले दुई साताको युद्धविराम घोषणा गर्दा इरानले होर्मुज जलडमरूमध्य पूर्ण रूपमा खोल्नुपर्ने सर्त राखेका थिए । तर अहिलेसम्म आवागमन लगभग बन्दकै अवस्थामा रहेको छ । ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यदि इरानले ट्यांकरहरूबाट शुल्क लिइरहेको छ भने, त्यो तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ !’ इजरायल–लेबनान वार्ता इजरायल र लेबनानबीच प्रत्यक्ष वार्ता मंगलबार वासिङ्टनमा सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर लेबनानमा हजारौंले यसको विरोध गरेका छन् । इजरायलले हिजबुल्लाहलाई निःशस्त्र बनाउन लेबनान सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएको छ, तर त्यो सम्भव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने स्पष्ट छैन । इरानसँगको युद्धविराममा हिजबुल्लाहसँगको लडाइँ समावेश नभएको इजरायलको अडानले सम्झौता नै असफल हुने खतरा बढाएको छ । युद्धविराम घोषणा भएकै दिन इजरायलले बेरुतमा हवाई आक्रमण गर्दा ३०० भन्दा बढी मानिस मारिएका थिए । कतारको निर्णय कतारको यातायात मन्त्रालयले आइतबारदेखि समुन्द्री आवागमन पूर्ण रूपमा पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ, तर होर्मुज जलडमरूमध्य खुला भएको हो कि होइन भन्ने स्पष्ट छैन । पोप लियोको प्रतिक्रिया पोप लियो चौधौंले युद्धलाई बढावा दिने शक्तिको भ्रमलाई आलोचना गर्दै राजनीतिक नेताहरूलाई वार्ता गरेर शान्ति स्थापना गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘आत्म–पूजा र पैसाको पूजा बन्द गरौं ! शक्ति प्रदर्शन बन्द गरौं ! युद्ध बन्द गरौं !’ (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित) युद्धविरामलाई लिएर ‘इजरायली मिडिया’ चिन्तित, नेतान्याहूले ‘ट्रम्पसामु आत्मसमर्पण गरेको’ आरोप इरान-अमेरिका तनावमा पाकिस्तानको ‘इन्ट्री’ : शरिफ र मुनिरको पहलमा ट्रम्प युद्ध रोक्न सहमत
