विकासन्युज

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा क्यानले दियो ३० लाख रुपैयाँ

काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले रसुवा र नुवाकोटमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापना कार्यमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ३० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै क्यानले बाढीका कारण भएको ठूलो जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । साथै प्रभावित परिवार र समुदायप्रति समवेदना प्रकट गर्दै उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहकार्यका लागि सधैं प्रतिबद्ध रहने जनाएको छ । क्यानका अनुसार अस्ट्रेलियामा जारी टप इन्ड टी–२० प्रतियोगिताअन्तर्गत शनिबार नेपाल ‘ए’ र हैदराबाद किंग्समेन एकेडेमीबीचको खेल सुरु हुनुअघि दुवै टोलीका खेलाडीले नेपालमा प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै एक मिनेट मौनधारण गरेका थिए । प्रतियोगिताका क्रममा बाढीपीडितको सहयोगका लागि ‘फन्ड राइजिङ’ अभियान पनि सञ्चालन भइरहेको क्यानले जनाएको छ ।

सुरुङभित्र फसेकाहरूको उद्धारका लागि चिनियाँ विज्ञ टोली परिचालन

काठमाडौं । बाढीका कारण प्रभावित बनेको रसुवा स्थित माथिल्लो त्रिशूली ३ ’बी’ जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङभित्र फसेका मानिसहरूको सुरक्षित उद्धारका लागि नेपाल सरकारले विशेष संयन्त्र परिचालन गर्दै निरन्तर प्रयास जारी राखेको छ । ​अत्यन्त जोखिमपूर्ण र प्राविधिक रूपमा जटिल मानिएको यस उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल सरकारको अनुमतिमा प्राविधिक रूपमा उच्च दक्ष चिनियाँ विज्ञ टोलीलाई परिचालन गरिएको छ। सरकारको अनुमति पश्चात् ६ जना सम्मिलित चिनियाँ विज्ञ टोली मैदानमा खटिएको हो । ​चिनियाँ हेलिकोप्टरमार्फत सोझै त्रिशूली क्षेत्रमा अवतरण गरेको उक्त टोलीले नेपाली सेनाको विज्ञ टोलीसँग पूर्ण समन्वय र सहकार्य गर्दै संयुक्त रूपमा उद्धारको काम सुरु गर्नेछ । ​संयुक्त टोलीले सुरुङभित्रको वस्तुस्थिति र सम्भाव्यताको प्राविधिक ’रेकी’ (अनुगमन) गर्नेछ। प्रारम्भिक अनुगमनका आधारमा उद्धार सम्भव हुने देखिएमा चीनतर्फ रसुवा सीमा क्षेत्रमा ’स्ट्यान्डबाई’ अवस्थामा राखिएका चिनियाँ विज्ञहरूलाई पनि तत्काल घटनास्थलमा बोलाइनेछ । ​सुरुङभित्रको अवस्था अत्यन्त चुनौतीपूर्ण भए तापनि नेपाल सरकार, नेपाली सेना र चिनियाँ विज्ञ टोलीको एकीकृत प्रयासबाट फसेका श्रमिकहरूलाई सकुशल बाहिर निकाल्न हरसम्भव कोसिस भइरहेको छ ।

उद्धार र राहतका लागि मित्रराष्ट्रसँग सहयोग मागेका छौँ: परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्राकृतिक विपद्पछिको उद्धार तथा राहत कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारले मित्रराष्ट्रसँग विभिन्न प्राविधिक सहयोगको प्रस्ताव गरेको जानकारी दिएका छन् । शनिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री खनालले फरेन्सिक क्षमता अभिवृद्धि तथा विकट क्षेत्रमा राहत सामग्री पुर्याउन आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता रहेको बताए । उनका अनुसार रसुवालगायत जिल्लामा पहिचान हुन नसकेका शवको सनाखतका लागि नेपालको मौजुदा फरेन्सिक क्षमता पर्याप्त छैन । त्यसका लागि डीएनए परीक्षण तथा रिपोर्टिङमा सहयोग गर्न विदेशी सरकारलाई आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए । बाढी र पहिरोका कारण ४० भन्दा बढी पुल तथा सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा राहत सामग्री ढुवानीमा गम्भीर चुनौती थपिएको मन्त्री खनालले बताए । विपद्बाट भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै उनले पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि अर्बौँ डलर खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको जानकारी दिए । हालसम्मको तथ्याङ्कअनुसार करिब १५ हजार निजी घर र ४२ वटा पुलमा क्षति पुगेको छ । यद्यपि ‘हानी तथा नोक्सानी’ को विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै क्षतिको यकिन विवरण आउने उनले बताए । विदेशी टोली तथा निजी हेलिकप्टर परिचालनका विषयमा उठेका जिज्ञासामा मन्त्री खनालले हाल सबै उडान ‘एकीकृत कमान्ड’ मार्फत सञ्चालन भइरहेको स्पष्ट पारे । भौगोलिक जटिलता तथा सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सुरक्षा निकायको समन्वयमा विदेशी नागरिक तथा उद्धार टोलीलाई उडान अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए । मन्त्री खनालले दुर्गम क्षेत्रमा औषधि तथा खाद्यान्न पुर्याउन ठूलो तौल बोक्न सक्ने ‘हेभी लोड लिफ्ट’ ड्रोनको सहयोग मागिएको बताए । ‘दुर्गम क्षेत्रमा औषधि र खाद्यान्न पुर्याउन हामीले ठूलो तौल बोक्न सक्ने हेभी लोड लिफ्ट ड्रोनको सहयोग माग गरेका छौँ । स्थलगत टोली र सुरक्षा निकायको सुझावका आधारमा हामीले विशिष्ट प्रकारका सहयोगका लागि वैदेशिक नियोगसँग समन्वय गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । सरकारको कार्ययोजनाबारे स्पष्ट पार्दै मन्त्री खनालले अहिलेको प्राथमिकता उद्धार रहेको र त्यसलगत्तै राहत तथा पुनर्निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्ने बताए । २०७२ सालको भूकम्पपछिको अनुभव तथा संस्थागत स्मृतिलाई उपयोग गर्दै प्रभावित परिवारलाई आवासलगायत आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले दोहोर्याए ।

सुरुङमा फसेका कामदारलाई चिनिया र भारतीय सैनिकले उद्धार गर्ने

काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाहरूलाई उद्धार गर्न चिनियाँ र भारत सैनिक टोली सिधै जाने भएका छन् ।  रसुवा लगायतका केही ठाउँका सुरुङमा फसेका कामदारलाई उद्धार गर्न भारतीय र चिनिया सैनिक टोली प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने भएका हुन् । नेपाली सेनाका एक उच्च अधिकारीले अहिले दुवै मुलुकका सेनाहरू सुरुङमा फसेकालाई उद्धार गर्न आइपुग्ने कुरा छ । केही समयमा उच्च दक्ष प्राप्त सीप हासिल गरेका सैनिकहरू आइपुग्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । चिनिया र भारतीय सैनिकका टोलीहरू आएपछि सुरुङमा फसेका कामदारलाई उद्धार गरिनेछ । बुधबार बिहान आएको बाढीपछि रसुवाका विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाका सुरुङमा फसेका नेपाली र विदेशी कामदारलाई उद्धार गर्न छिमेकी मुलुकबाट सुरक्षाकर्मी आउने भएका हुन् । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले ठूलो धनजनको क्षति गरेको छ । बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोर्खा लगायतका स्थानमा क्षति गरेको छ । हालसम्म विभिन्न जिल्लाका मानिसहरूको शवहरू नदी किनारामा ६ सय बढी भेटिएका छन् । घाइतेहरूको काठमाडौं लगायत नुवाकोट र रसुवामा उपचार भइरहेको छ ।  

वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा, धादिङबेसी पुनः सडक सञ्जालमा जोडियो

काठमाडौं । धादिङबेसी जाने वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा आएको छ । वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा आएसँगै धादिङ सदरमुकाम धादिङबेसी पुनः सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । परेवाटार–नेपालटार–गजुरीटार–पिपलटार–आदमटार–बेलिनटार–केउरिनीटार हुँदै मास्टारस्थित ह्याम्लेट रेष्टुरेन्टसम्म जोडिने सडक सञ्चालनमा आएको हो । गत बुधबार रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले धादिङबेसी जाने त्रिशूली नदीमाथिको पुल बगाएपछि सदरमुकामसँगको सडक सम्पर्क टुटेको थियो । पुल बगाएपछि धादिङबेसी आवतजावतका लागि वैकल्पिक मार्ग खोजिएको थियो । वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा आएपछि धादिङबेसीसँगको सडक सम्पर्क पुनःस्थापित भएको हो ।

नेपाल टेलिकमको त्रिशूली थ्रीए साइट पुनः सुचारु

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले रसुवाको त्रिशूली थ्रीए जलविद्युत आयोजनासँगै रहेको टावरमार्फत सेवा सुचारु गरेको छ । यसबाट उक्त जलविद्युत आयोजनाको सुरुङ मार्गमा भइरहेको उद्दार कार्यका लागि आवश्यक सञ्चार सम्पर्क थप सहज हुने भएको छ ।  टावर सञ्चालनका लागि आवश्यक जेनेरेटर तथा इन्धन कम्पनीकै सवारी साधनको प्रयोग गरी तथा झन्डै एक घण्टा दुरीसम्म मानव ढुवानीमार्फत टावर सम्म पुर्याइएको थियो । कम्पनीका प्राविधिकहरुले आवश्यक प्राविधिक परीक्षण गरी टावर सञ्चालनमा ल्याएका हुन् ।  यसैगरी रसुवा जिल्लाकै तुप्चे बीटीएस पनि आजैदेखि सञ्चालनमा आएको छ । उक्त टावर सञ्चालनका लागि आवश्यक जेनेरेटर र इन्धन लिई प्राविधिकहरु त्रिशुलीबाट साइट सम्म हेलिकप्टरमार्फत पुगेका र साइट सञ्चालन गरेका हुन् । उक्त साइटबाट त्रिशूली थ्रीबी आयोजना स्थल आसपास, बेत्रावती तथा कालिकास्थानको केही भागमा सेवा पुनः सुचारु भएको छ ।

बाजेको सेकुवाको आम्दानी साढे ४५ करोड, विदेशसहित २६ शाखा विस्तार

काठमाडौं । बाजेको सेकुवा लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४५ करोड ५० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १४.६० प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ बढी हो । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३९ करोड ७० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । आफ्नै स्वामित्वमा सञ्चालित शाखाबाट भएको कारोबार, साझेदारीमा आधारित शाखा सञ्जालको विस्तार तथा साझेदार शाखाबाट प्राप्त शुल्क आम्दानीमा भएको वृद्धिले कम्पनीको समग्र आम्दानी बढेको जनाएको छ । स्थापित ब्रान्ड पहिचान, भौगोलिक क्षेत्रमा बढ्दो पहुँच तथा नेपालमा व्यवस्थित भोजनालयप्रतिको बढ्दो आकर्षणले पनि आम्दानी वृद्धिमा सहयोग गरेको कम्पनीको भनाइ छ ।  यसअघि कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३३ करोड ७० लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १९ करोड १० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । पछिल्ला वर्षमा कम्पनीको आम्दानी निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् २००९ नोभेम्बरमा स्थापना भएको बाजेको सेकुवाले विभिन्न स्वाद र रुचिलाई लक्षित गर्दै दुई सयभन्दा बढी परिकार उपलब्ध गराउँदै आएको छ । परम्परागत नेपाली सेकुवा परिकार बिक्री गर्ने एउटा भोजनालयबाट सुरु भएको कम्पनी संस्थापक परिवारको मार्गदर्शनमा विस्तार हुँदै देशकै परिचित रेस्टुरेन्ट शृंखलामध्ये एक बनेको छ । बाजेको सेकुवा सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा चेतनाथ भण्डारी रहेका छन् । उनले बाजेको सेकुवाको नेतृत्वसँगै सवारीसाधन, खुद्रा व्यापार, सूचना प्रविधि तथा घरजग्गालगायत विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यवसायको समेत अध्यक्षता गर्दै आएका छन् । कम्पनीकी प्रबन्ध निर्देशक नितिमा भण्डारी रहेकी छिन् । उनी बैष्णो इन्टरप्राइजेज प्रालि, अमेरिकास्थित बाजेको सेकुवा एलएलसी तथा चेनी क्यापिटल प्रालिलगायत विभिन्न व्यावसायिक संस्थाकी संस्थापक तथा सञ्चालकसमेत हुन् । हाल बाजेको सेकुवाका कुल २६ वटा शाखा सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये २० वटा शाखा साझेदारीमा आधारित सञ्चालन प्रणालीअन्तर्गत छन् भने ६ वटा शाखा कम्पनीको आफ्नै स्वामित्वमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यसअनुसार कुल शाखामध्ये करिब ७७ प्रतिशत साझेदारीमा र २३ प्रतिशत कम्पनीको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा रहेका छन् । विदेशमा सञ्चालनमा रहेका सबै ६ वटा शाखा साझेदारी प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् । कम पुँजीमा तीव्र रूपमा नयाँ बजारमा विस्तार गर्न साझेदारी प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै, रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण स्थानमा आफ्नै स्वामित्वका शाखा सञ्चालन गरी बजारमा बलियो उपस्थिति कायम गर्ने नीति कम्पनीले लिएको छ । खाद्य व्यवसायको प्रकृतिका कारण कम्पनीले ताजा मासु, मसला तथा छिट्टै बिग्रन सक्ने अन्य खाद्य सामग्रीको पर्याप्त मौज्दात राख्नुपर्ने हुन्छ । खानाको गुणस्तर र परिकारको स्वादमा एकरूपता कायम गर्न कम्पनीले सामान्यतः एकदेखि दुई महिनासम्मको खाद्य सामग्री मौज्दात राख्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीको मौज्दात राख्ने अवधि ४० दिन रहेको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो अवधि ३६ दिन थियो । कम्पनीले अधिकांश कच्चा पदार्थ विभिन्न आपूर्तिकर्ता तथा वितरकमार्फत खरिद गर्दै आएको छ । त्यस्ता आपूर्तिकर्ताबाट सामान्यतः एकदेखि दुई महिनासम्मको उधारो सुविधा प्राप्त गर्ने गरेको छ । कम्पनीको खुद सञ्चालन चक्र गत आर्थिक वर्षमा १७ दिन रहेको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो चक्र २ दिन मात्र रहेको थियो । शाखा सञ्जाल विस्तार हुँदै जाँदा आपूर्ति व्यवस्थापन, केन्द्रीकृत खाद्य प्रशोधन तथा वितरण सुविधामा थप लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले आगामी दिनमा चालु पुँजीको आवश्यकता बढ्न सक्ने देखिएको छ । बढ्दो प्रतिस्पर्धा चुनौती बाजेको सेकुवा नेपालमा अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक तथा धेरै साना व्यवसाय रहेको रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षमा बहुराष्ट्रिय छिटो सेवा दिने रेस्टुरेन्ट तथा स्थानीय रेस्टुरेन्ट शृंखलाको विस्तारसँगै प्रतिस्पर्धा थप तीव्र बनेको छ । केएफसी, पिज्जा हट तथा डोमिनोजजस्ता बहुराष्ट्रिय रेस्टुरेन्टका साथै बर्गर हाउस, चिकेन स्टेसनलगायत स्थानीय रेस्टुरेन्ट शृंखलाको विस्तारले बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक दबाब बढाएको छ । यस्ता व्यवसायसँग पर्याप्त वित्तीय स्रोत, व्यवस्थित आपूर्ति प्रणाली तथा प्रभावकारी प्रचारप्रसारको क्षमता रहेकाले उनीहरूले छोटो समयमा बजार हिस्सा विस्तार गर्न सक्ने अवस्था रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, साना भोजनालय, स्थानीय खाजा पसल तथा सडकमा खाना बिक्री गर्ने व्यवसायले समेत कम मूल्यमा परिकार उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यसले मूल्यप्रति संवेदनशील ग्राहकलाई आकर्षित गर्ने भएकाले बाजेको सेकुवामाथि थप प्रतिस्पर्धात्मक दबाब परेको छ । बहुराष्ट्रिय तथा संगठित रेस्टुरेन्ट शृंखलासँगै साना तथा असंगठित भोजन व्यवसायबाट समेत प्रतिस्पर्धा बढेकाले कम्पनीको मूल्य निर्धारण क्षमतामा केही सीमा देखिएको छ । विशेषगरी कच्चा पदार्थ तथा अन्य सञ्चालन सामग्रीको मूल्य बढ्दा त्यसको सम्पूर्ण भार तत्काल ग्राहकमा सार्न नसक्दा कम्पनीको नाफामा दबाब पर्न सक्ने जोखिम रहेको छ । कच्चा पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढावसँगै ब्याजदरमा हुने परिवर्तन पनि कम्पनीका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको छ । कम्पनीको ऋणको ब्याजदर परिवर्तनशील प्रकृतिको रहेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधार ब्याजदर बढ्दा कम्पनीको ब्याज खर्चसमेत बढ्न सक्छ । यसले आगामी दिनमा कम्पनीको नाफा तथा तरलतामा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ ।

बाढीको वितण्डा : ६२६ को मृत्यु, २४ सय बेपत्ता, पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल

काठमाडौं । भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीपछि नेपाल सरकारले खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्लाभका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरेको छ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले शनिबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस विपद्को पछिल्लो अवस्था र सरकारका प्रयासबारे औपचारिक जानकारी दिएका हुन् । परराष्ट्रमन्त्री खनालका अनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट हालसम्म १८७ विदेशी नागरिकसहित ४ हजार ४ सय ५१ जनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ । विपद्मा परी हालसम्म ६ सय २६ जनाको शव फेला परेको छ भने करिब २ हजार ४ सय व्यक्ति अझै बेपत्ता छन् । खोजी र प्रमाणीकरणको कार्य जारी रहेकाले हताहती र क्षतिको संख्यामा फेरबदल हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले आधिकारिक सूचनामा मात्र विश्वास गर्न सञ्चारमाध्यम र सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ। बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन जिल्लामा सुरक्षा निकाय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकार र स्वास्थ्यकर्मीको टोली निरन्तर खटिएको छ । जटिल भौगोलिक अवस्था र सुरुङभित्र फसेकाको उद्धारका लागि सरकारले छिमेकी मुलुकसँग विशेष प्रविधि र जनशक्ति माग गरेको छ । यसै क्रममा भारतबाट ११ सदस्यीय विशेष प्राविधिक टोली नेपाल आएर कार्य सुरु गरिसकेको छ भने चीनबाट पनि सुरुङ उद्धार टोली शीघ्र आइपुग्ने मन्त्री खनालले जानकारी दिए । भारतबाट हालसम्म ५७ टनभन्दा बढी राहत सामग्री प्राप्त भइसकेको छ । चीन, जापान र अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकले पनि अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराएका छन् । मन्त्री खनालले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग संवाद गरी सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि आभार व्यक्त गरेका छन् । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अस्वीकार गरेको भन्ने केही विदेशी सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारको मन्त्री खनालले खण्डन गरे । उनले भने, ‘विनाशको स्तर अत्यन्त ठूलो छ । हामीलाई उद्धार र राहतमा मात्र नभई पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको चरणमा ठूलो वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता पर्नेछ ।’ विपद् व्यवस्थापनका लागि इच्छुकले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा अनलाइन वा क्यूआर कोड मार्फत सहयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । साथै, नेपाल भ्रमणका लागि असुरक्षित रहेको भन्ने भ्रमलाई चिर्दै मन्त्री खनालले काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी, चितवन, जनकपुरका साथै अन्नपूर्ण र एभरेस्ट क्षेत्र लगायतका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सुरक्षित र सञ्चालनमा रहेको स्पष्ट पारे । उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालको अर्थतन्त्र सबल बनाउन पर्यटनमार्फत सहयोग गर्न अपिल गरे । सरकारले बाढी र हिमपहिरोको जोखिम न्यूनीकरण का लागि दीर्घकालीन योजना अघि सारेको छ । भोटेकोशी र अन्य नदी प्रणालीमा पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने र यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबारे विस्तृत अनुसन्धान गरिने मन्त्री खनालले बताए । यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सेसबीचको संयुक्त संयन्त्रमार्फत अनुसन्धान कार्य अघि बढाइने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले विदेशी नागरिकको पहिचान र सम्पर्कका लागि ‘डेडिकेटेड इमर्जेन्सी कन्ट्रोल रुम’ स्थापना गरेको छ र कूटनीतिक नियोगमार्फत निरन्तर समन्वय गरिरहेको छ । विपद्को यस घडीमा प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव र सहयोगप्रति सरकारले विशेष आभार प्रकट गरेको छ ।