विकासन्युज

नेपाल भ्रमणमा आउँदै श्रीलङ्काका पूर्वराष्ट्रपति विक्रमासिङ्घे, लुुम्बिनी पनि जाने

काठमाडौं । श्रीलङ्काका पूर्वराष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घे शनिबार नेपाल आउने भएका छन् । उनी निजी भ्रमणका लागि नेपाल आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । मन्त्रालयले उनलाई पूर्वराष्ट्रपतिका रूपमा भ्रमणका क्रममा शिष्टाचार र सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने जनाएको छ । अन्य भेटघाट र भ्रमण उनले आफ्नै हिसाबले निजी रूपमा गर्ने जनाइएको छ । पूर्वराष्ट्रपति विक्रमासिङ्घे नेपाल भ्रमणका क्रममा लुुम्बिनीसमेत जाने कार्यक्रम छ । भ्रमण सम्पन्न गरी उनी पुस १७ गते स्वदेश फिर्ता हुनेछन् । नेपाल–श्रीलङ्का सम्बन्ध नेपाल र श्रीलङ्काबीच सन् १९५७ जुलाई १ मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो । नेपालले सन् १९७५ मा कोलम्बोमा मानार्थ महावाणिज्य दूतावास खोलेकामा सन् १९९५ मा कोलम्बोमा नेपाली राजदूतावास स्थापना भएको थियो । त्यस्तै काठमाडौँमा सन् १९९३ देखि श्रीलङ्काको आवासीय दूतावास रहेको छ । नेपाल र श्रीलङ्का दुवै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन ९सार्क०का संस्थापक सदस्य हुनुका साथै बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) का सदस्य पनि हुन् । दुई देशले धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा समान विचार प्रस्तुत गर्नुका साथै संयुक्त राष्ट्र, असंलग्न आन्दोलन र विश्व व्यापार सङ्गठनलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा साझा धारणाका साथ प्रस्तुत हुने गरेका छन् । शाक्यमुनि बुद्धको जन्मस्थल तथा विश्वभरका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको पवित्र गन्तव्यका रूपमा रहेको लुम्बिनीमा हरेक वर्ष श्रीलङ्काबाट बौद्ध तीर्थयात्री आउने गरेका छन् । लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको मुहानका रूपमा विकास गर्ने नेपालको प्रयासमा श्रीलङ्का सरकारले सहयोग गरिरहेको छ । श्रीलङ्काले लुम्बिनीमा गुम्बा र ‘रेस्टहाउस कम्प्लेक्स’ पनि बनाएको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष श्रीलङ्काबाट ठूलो सङ्ख्यामा पर्यटक आउने गरेका छन् ।

पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गः मुआब्जा नपाएको प्रभावितको गुनासो, १२ अर्ब रुपैयाँ चाहिने

काठमाडौं । प्रस्तावित पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनाबाट प्रभावित जग्गाधनीहरूले अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नदिने भए उचित क्षतिपूर्तिसहित फुकुवा गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । सरकारले उक्त परियोजनाका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीमा ५ हजार कित्ताभन्दा बढी जग्गा २०७७ साल जेठ २४ र २७ गते अधिग्रहण गरेको थियो । जग्गा रोक्का भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि जग्गाधनीले मुआब्जा पाउन नसकेको मेचीनगर–७ का रेलमार्ग प्रभावित ज्ञानेन्द्र निरौलाले बताए । ‘जग्गा रोक्का गरिएको चार वर्ष बितिसक्यो, न मुआब्जा पाइएको छ, न रोक्का फुकुवा भएको छ,’ उनले भने । रेलमार्ग रेखाङ्कनका लागि जग्गामा जताततै पक्की पिलर गाडिएको हुँदा खनजोत गर्न कठिनाइ भएको उजको भनाइ छ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनाअन्तर्गत सरकारले झापाको काँकडभिट्टाबाट सुनसरीको इनरुवासम्म १२६.७५ किलोमिटर खण्डमा पर्ने जग्गाको बिक्री वितरण, बैंक धरौटी र अन्य कुनै प्रकारको हक हस्तान्तरणमा रोक लगाएको जनाउँदै निरौलाले यसबाट प्रभावितहरूको जीविकोपार्जन कष्टकर बनेको गुनासो सुनाए । रेल्वे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति कोशीका महासचिव रञ्जित प्रसाईंले चलनचल्तीको मूल्यका आधारमा प्रभावित परिवारको घरजग्गाको मुआब्जा छिटोभन्दा छिटो दिने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्ने माग गरे । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन हुने मुआब्जा निर्धारण समितिले रेलमार्ग प्रभावितको घरजग्गाको मुआब्जा दरको टुङ्गो लगाउँछ । प्रभावितहरूले गठन गरेको समन्वय समितिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रमुख दलहरू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुखहरूलाई भेटेरै मुआब्जा दिलाउन मागपत्र बुझाइसकेको छ । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भेटेरै माग गरेका छौँ, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरूलाई मागपत्र बुझाएका छौँ,’ प्रसाईँले भने, ‘तर हालसम्म मुआब्जा पाउन सकिएको छैन । सबैले आश्वासन मात्र दिनुभयो ।’ रेलमार्गका लागि सरकारले झापाको २ हजार ४५७ कित्ता, मोरङको १ हजार ६३८ कित्ता र सुनसरीको १ हजार ३२९ कित्ता जग्गा सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालयमार्फत रोक्का राखेको छ । रोक्का जग्गाको किनबेच, अंशवण्डा, दाइजो बकस पास, वित्तीय कारोबार र कुनै प्रकारको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन । आफ्नो सम्पत्तिको हकभोग प्रभावित हुँदा सम्बन्धित परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, विहाबारी, काजकिरियालगायत अत्यावश्यक कामकाजमा धनराशि व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै महासचिव प्रसाईँले मुआब्जा नदिने भए सरकारले रोक्का भएको जग्गाको उचित क्षतिपूर्तिसहित जग्गाको पूर्ण रूपमा फुकुवा गरिदिनुपर्ने माग गरे । सरकारले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग सञ्चालनका लागि महत्वाकाङ्क्षी परियोजना सुरु गर्दै रेलको बाटो पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया बेलैमा अघि बढाएको थियो । सरकारले रेलमार्गको सिमाना नापी गरेर क्रङ्क्रिट पिलर राखिसकेको छ । तर, मुआब्जाको काम भने सरकारले सुरु गर्न सकेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले चालु आर्थिक वर्षमा रेलमार्ग परियोजनाबाट प्रभावित जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन सरकारले रु पाँच अर्ब बजेट निकासा गर्ने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा भयो । झापामा मुआब्जाका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ चाहिने रहेछ । ५ अर्ब रुपैयाँ आयो भने यो वर्ष आधा प्रभावितलाई वितरण गर्न पुग्छ । बाँकीलाई अर्को वर्ष दिएर मुआब्जाको काम सकिन्छ,’ उनले भने । विगतमा बनेको समितिले जग्गाको कित्ता छुट्याउने र मूल्याङ्कन गर्ने काम सकेको हुँदा त्यसैलाई आधार मानेर मुआब्जा दिइने उनको भनाइ छ ।

१ अर्ब ५ करोड लागतमा ८४ वटा परियोजनाको ‘डीपीआर’ तयार

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत सहरी योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्मको अवधिमा ८४ वटा योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पारेको छ । जसमा सम्पदासँग सम्बन्धित ३७ वटा, हरियाली तथा पार्क निर्माणसँग सम्बन्धित १३ वटा र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित ३३ वटा रहेका छन् । यी योजनाको लागत १ अर्ब ५ करोड ९१ लाख ३ हजार रुपैयाँ रहेको आयोगको सचिवलाय प्रमुख धनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । कामपाले यही पुस १४ गतेका लागि नगरसभाको १६औँ अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ । अहिले बजेट तर्जुमा समितिले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत कार्यक्रमको समीक्षा गर्दै कार्यान्वयनमा आउन कठिन भएका कार्यक्रम र यसको सट्टा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक कार्यक्रममा संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफल गरिरहेको छ । स्वीकृत कार्यक्रम र विनियोजित रकमबाट कुनै शीर्षकमा बजेट बचत हुन्छ । कुनैमा रकम अपुग हुन्छ । प्राविधिक, अवधिजस्ता विभिन्न कारणले कुनै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान नसकिने हुनसक्छ । यस्ता कार्यक्रमका सट्टा कार्यान्वयनमा आउन सक्ने र प्राथमिकतामा रहेका योजनासम्बन्धी प्रस्ताव नगरसभामा लैजान बजेट तर्जुमा समितिले छलफल गरिरहेको छ । स्वास्थ्य विभागले विनियोजित ८६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कूल १४.४९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको जनाएको छ । त्यस्तै सम्पदा तथा पर्यटन क्षेत्रमा विनियोजिन २ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ८७ हजार ९ प्रतिशत खर्च भएको छ । कामपामा १६ विभाग, ३१ महाशाखा, ५५ शाखा, चारवटा सचिवालय छन् । नगरसभा, नगर कार्यपालिका, प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र विभागको सङ्गठन संरचना छ । यससँगै प्रमुखअन्तर्गत सहरी योजना आयोग, स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति, हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रम, जग्गा एकीकरण आयोजनाहरू (चःमती, मनोहरा र नयाँबजार), अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय, सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइ रहने व्यवस्था छ । उपप्रमुखमातहतमा न्यायिक समिति, राजस्व परामर्श समिति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समिति, बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति छन् ।

चीनमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनी विदेशी लगानीको सम्भावनाप्रति आशावादी

काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनीहरूको आउटबाउन्ड लगानी सन् २०२४ मा निरन्तर बढ्दै गएको र ८० प्रतिशतभन्दा बढीले विदेशी लगानी विस्तार गरेको शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । चाइना काउन्सिल फर द प्रमोशन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड (सीसीपीआईटी)ले गरेको सर्वेक्षणअनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी कम्पनी विदेशी लगानीको सम्भावनाप्रति आशावादी छन् । सर्वेक्षणले बेल्ट एण्ड रोड सहकार्यमा भाग लिने देश र क्षेत्रहरूमा लगानीका अवसरहरू मन पराएको फेला पारेको सीसीपीआइटीका प्रवक्ता सुन जिओले पत्रकार सम्मेलनमा बताए । सर्वेक्षणमा सहभागी कम्पनीमध्ये झण्डै ७० प्रतिशतले बजारको अवसर खोज्न विदेशमा लगानी गरेको सनले बताए । त्यसमध्ये झण्डै ४० प्रतिशतले आफ्नो ब्रान्डको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बढाउन तथा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले उत्पादन र सञ्चालन लागत घटाउन लगानी गरेको सर्वेक्षणले बताएको छ ।

होटलमा नयाँ संरचना थपिँदा बैंकहरूको लगानी २‍ खर्ब ८ अर्ब

काठमाडौं । पछिल्लो समय होटल तथा पर्यटन क्षेत्र तंग्रिँदैछ । विभिन्न समस्याबाट थला परेको होटल तथा पर्यटन क्षेत्र पछिल्लो समय अवस्था सामान्य बनेपछि यस क्षेत्रमा गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ । जसको पुष्टि बैंकहरूले पर्यटन क्षेत्रमा बढाएको ऋण लगानीले पनि गर्छ । देशभर ठूला होटल खुल्नेक्रम जारी छ । जसकारण पनि बैंकहरूको लगानी यस क्षेत्रमा बढेको जानकारहरू बताउँछन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंकहरूले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा २ खर्ब बढी लगानी गरेका छन् । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित होटल, माउन्टेनिङ, ट्रेकिङ, रिसोर्ट र्‍याफ्टिङ र क्याम्पिङ लगायतमा बैंकहरूले कर्जा लगानी गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिकसम्म बैंकहरूले २ खर्ब ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कर्जा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । गत वर्षको कात्तिकमा बैंकहरूले १ खर्ब ९० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ होटल तथा पर्यटनमा लगानी गरेका थिए । गत वर्षको तुलनामा बैंकहरूले चालु आवको ५ महिनामा ८.९४ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ६ करोड १७ लाख रुपैयाँ होटल तथा पर्यटनमा कर्जा बढाएका हुन्। यस अवधिमा कृषि विकास बैंकले होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा कर्जा वृद्धि गरेको छ । गत कात्तिकसम्म बैंकले ३१.१३ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बढाएर ६ अर्ब १७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । जबकि गत वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ४ अर्ब ७० करोड ७५ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको थियो । प्रभु बैंकको २५.८० प्रतिशत २१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २४.५९ प्रतिशत १६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको १७.०७ प्रतिशत १८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको १४.९० प्रतिशत ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको १४.८६ प्रतिशत ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । सानिमा बैंकको १३.१९ प्रतिशत ५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १२.८५ प्रतिशत १० अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, प्राइम बैंकको १२.६१ प्रतिशत १७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकको १२.२० प्रतिशत ९ खर्ब ११ करोड रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको ७.४६ प्रतिशत ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । नेपाल एसबीआई बैंकको ४.५९ प्रतिशत ६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकको ३.४८ प्रतिशत १० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको १.९२ प्रतिशत ४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको १.४९ प्रतिशत ११ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर्जा पर्यटनमा लगानी गरेका छन् । तर, समीक्षा अवधिमा एनआईसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सिटिजन्स बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले भने पर्यटन क्षेत्रमा जाने कर्जा घटाएका छन् । एनआईसी एशियाको १४.१४ प्रतिशत ५ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, कुमारीको १०.६६ प्रतिशत घटेर १२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्डको ४.१२ प्रतिशत घटेर १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्सको २.३८ प्रतिशत घटेर २ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाको ०.६८ प्रतिशत घटेर २३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छन् । कृषि विकास बैंकका नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम) डा.बाबुकाजी थापा लगानीका क्षेत्र संकुचित भइरहेका बेला होटल तथा पर्यटन क्षेत्रमा आशा जगाएको हुँदा बैंकहरू लगानी गरिरहेको बताउँछन् । पछिल्लो समय नयाँ होटल तथा पर्यटकीय संरचना निर्माण भएकाले बैंकको लगानी बढेको उनको भनाइ छ । ‘लगानीका क्षेत्र संकुचित हुँदै गए । अब केमा माग्न आउँछन्, अनि केमा छ त्यसैमा कर्जा दिने हो । होटल व्यवसाय, पर्यटकको आगामनले राम्रो भएको देखिन्छ । त्यसैले हाम्रो बैंकले पनि होटल पर्यटनमा आक्रामक भएर लगानी गरेकै हो,’ उनले भने, ‘हालै एउटा पाँचतारे होटलमा एक अर्ब रुपैयाँ कर्जा दियौं । हिल्टन होटलदेखि पोखराका राम्रा राम्रा होटलमा कर्जा दिइरहेका छौं ।’ डीजीएम थापाका अनुसार सुरक्षित पनि भएकाले होटल तथा पर्यटन क्षेत्र लगानी बढाएको हो । लगानीको मुख्य क्षेत्र पर्यटन, जलविद्युत, कृषि, जडिबुटी नै हुन् । कच्चा पदार्थ, जनशक्ति, मेसिनरी सबै आयात गरेर उद्योग सञ्चालन गर्नुभन्दा यी क्षेत्रमा लगानी गर्दा देशका लागि पनि फाइदा हुने उनले बताए । ‘हामीले नयाँ होटलमा लगानी गरेका हौं, कुनै होटल सञ्चालनमा आइसके भने कुनै नयाँ वर्षमा सञ्चालनमा आउँदैछन्, कुनै होटल निर्माण भइरहेका छन्, पुराना होटलमा नियमित लगानी भइरहन्छ,’ उनले भने । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत (डीईओ) पवन रेग्मी पर्यटनसँग सम्बन्धित गतिविधि बढेका कारण बैंकहरूको कर्जा बढेको बताउँछन् । होटल व्यवसायमा नयाँ संरचना थपिएकाले पनि कर्जा बढेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘एयरलाइन्स, होटल, ट्रेकिङ व्यवसाय, ट्राभल्स एजेन्सी पनि पर्यटन क्षेत्रभित्र पर्छन्, कोरोना समयमा पर्यटन व्यवसाय ठप्प थियो । त्यसपछिका वर्षमा विस्तारै पिकअप लिन थाल्यो, पछिल्लो समय पर्यटकहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भएपछि लगानी गर्न व्यवसायीहरू पनि उत्साहित छन्, बैंकहरू पनि लगानी गर्न तयार भए,’ उनले भने, ‘विशेषगरी होटल व्यवसायमा नयाँ संरचनाहरू थपिएका छन् । केही थपिने क्रममा छन् ।’ डीईओ रेग्मीका अनुसार पछिल्लो समय बैंकहरूसँग पर्याप्त तरलता रहेकाले कर्जा लगानी बढाइरहेका छन् । ब्याजदर पनि कम रहेकाले व्यवसायीहरूको मनोबल अझै बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘पर्याप्त तरलता भएको समयमा पनि कर्जा लगानी गर्न सकेनन् भने माग पनि कम छ भनेर सन्देश जान्छ, कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको छ,’ उनले भने, ‘अझै व्यवसायीहरूको मनोबल बढाउनुपर्ने छ, कोरोना अगाडि मनोबल टुटेको छ । अहिले पनि धेरै उद्योगहरू ५० प्रतिशतको हाराहारीमा चलेका छन् । अब विस्तारै बढ्दै जान्छ ।’

लेयर्स कुखुरापालक संघले तोक्यो अण्डाको मूल्य

काठमाडौं । नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले कुखुराको अण्डाको मूल्य तोकेको छ । शुक्रबार संघको भर्चुअल माध्यमबाट बसेको बैठकले चितवनलाई आधारमानी शनिबारदेखि अण्डाको नयाँ मूल्य लागू गरेको हो । शनिबारदेखि लागू हुनेगरी ठूलो अण्डाको मूल्य प्रतिपेटी ३ हजार ६ सय रुपैयाँ र मध्यम अण्डाको मूल्य ३ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकेको हो । संघले चितवनबाट लोड भएको अण्डा बिक्री डिपोमा पुर्‍याउँदा भाडा, कार्टुन र क्रेटसहित प्रतिपेटी १४० रुपैयाँ थप लाग्ने जनाएको छ। अण्डाको मूल्यमा यसअघि अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ : सम्पादक

अमेरिकाले एक शताब्दीमा प्रयोग गरेको सिमेन्टको मात्रा चीनले ३ सालमै सक्यो

काठमाडौं । चीन ठूला आयोजना निर्माणमा विशेषज्ञ छ । चीनले अनौठा-अनाैठा परियोजनामा हात हाली सारा संसारलाई चकित पार्दै आइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा उसले पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरेको छ । सन् २०११ देखि २०१३ सम्म चीनमा जति सिमेन्ट खपत भएको थियो, त्यति नै अमेरिकामा सन् १९०१ देखि २००० अर्थात् १०० वर्षमा खपत भएको अनुमान छ । प्रतिवेदन अनुसार सन् २०११ देखि २०१३ सम्म चीनले ६.४ गिगाटन सिमेन्ट प्रयोग गरेको थियो । एक गिगाटन १,०००,०००,००० टन बराबर हुन्छ । यस अवधिमा चीनले ‘द थ्री गर्जेस ड्याम’ निर्माण गर्‍यो, जुन विश्वको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत केन्द्र मानिन्छ । मध्य चीनको याङ्त्जे नदीमा रहेको यो बाँध बनाउन १६ मिलियन टन सिमेन्ट प्रयोग गरिएको थियो । १९०१ र २००० को बीचमा अमेरिकामा धेरै ठूल्ठूला भवन, बाँधलगायतका विभिन्न परियोजना बनाइयो । तर सो अवधिमा त्यहाँ जम्मा ४ दशमलव ५ गिगाटन सिमेन्ट खपत भएको थियो । कस्तो छ चीनमा सिमेन्टको माग ? आज चीन संसारको सबैभन्दा ठूलो सिमेन्ट उत्पादक र उपभोक्ता हो । विश्वको ६० प्रतिशत सिमेन्ट चीनमा बनेको छ । विश्व खपतमा पनि यसको ६० प्रतिशत हिस्सा छ । गत वर्ष चीनले २ अर्ब १ करोड टन सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो भने बाँकी विश्वले २ अर्ब टन सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो । भारतको सिमेन्ट उत्पादन ४१ करोड टन रहेको छ । भियतनाम ११ करोड टनसहित तेस्रो र अमेरिका ९ करोड टनसहित चौथो स्थानमा छ ।

सुजुकीलाई विश्वव्यापी कम्पनी बनाएर अस्ताए ओसामु सुजुकी

काठमाडौं । सुजुकी मोटर कर्पोरेशनका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ओसामु सुजुकीको ९४ वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएको छ । निधनको कारण लिम्फोमा बताइएको छ । कम्पनीले शुक्रबार यो जानकारी दिएको हो । ओसामुले चार दशकसम्म कम्पनीको नेतृत्व गरे । सुजुकीलाई विश्वव्यापी कम्पनी बनाउन उनकै योगदान थियो । ओसामु सन् १९७८ देखि २०२१ सम्म सुजुकी कम्पनीका अध्यक्ष, चेयरम्यान र सीईओ थिए । सुजुकीको नेतृत्वमा कम्पनीको बिक्री ३०० अर्ब येन (१.९ बिलियन) बाट ३ ट्रिलियन येनमा बढ्यो । यो दश गुणा वृद्धि उनको दूरदर्शिताको प्रमाण हो । ओसामु सुजुकीको जन्म ३० जनवरी १९३० मा जापानको गिफु प्रिफेक्चरमा भएको थियो । सुजुकी परिवारकी छोरीसँग विवाह गरेर १९५८ मा उनी सुजुकी मोटर कम्पनीमा आबद्ध भए । उनले आफ्नी श्रीमतीको पारिवारिक नाम ‘सुजुकी’ राखेका छन् । उनकी श्रीमती तत्कालीन अध्यक्ष शुन्जो सुजुकीकी छोरी थिइन् । १९७८ मा ओसामु कम्पनीको अध्यक्ष भए । उनले सन् १९२० मा सुजुकी लूम निर्माण कम्पनीको रूपमा सुरु भएको कम्पनीलाई जापानको प्रमुख अटोमेकरहरूमध्ये एकको रूपमा निर्माण गरे । धेरै कम्पनीसँग साझेदारी सुजुकी मोटरले आफ्नो वातावरणीय प्रविधिहरू सुधार गर्न २००९ मा फक्सवागन एजीसँग व्यापार गठबन्धन बनाएको थियो । तर, २०१५ मा नियन्त्रणमा विवाद भएपछि साझेदारी टुट्यो । सुजुकीले पछि २०१९ मा टोयोटा मोटर कर्पोरेशनसँग केस (कनेक्टेड, अटोनोमस, सेयर र इलेक्ट्रिक) प्रविधिहरूप्रति उद्योगको बढ्दो प्रवृत्तिको प्रतिक्रियास्वरूप गठबन्धन बनाएको थियो । यसको उद्देश्य सेल्फ ड्राइभिङ गाडीको सह-विकास गर्नु थियो । सुजुकीको नजर दक्षिपूर्वी एसिया धेरै जापानी अटो उत्पादकहरूले अमेरिका र चीनको बजारमा ध्यान केन्द्रित गरे, सुजुकीले भारत, दक्षिणपूर्व एशिया र हंगेरी जस्ता क्षेत्रहरूमा साना र किफायती कारहरू उत्पादनमा ध्यान केन्द्रित गरे । यो रणनीतिले कम्पनीलाई बजारहरूमा सफलता पाउन सहयोग गर्‍यो । तर, ठूला सवारीसाधनको मागलाई ध्यानमा राख्दै सुजुकी मोटरले २०१२ मा अमेरिकी अटोमोबाइल बजार र २०१८ मा चीनबाट बाहिरियो । यी चुनौतीहरूको बावजुद, कम्पनीले अन्य प्रमुख क्षेत्रहरूमा आफ्नो पकड कायम राखिरह्यो । २०२१ सम्म अध्यक्ष ओसामु सुजुकीले सन् २०१५ मा अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनले आफ्नो छोरा तोशिहिरो सुजुकीलाई कम्पनीको नेतृत्व हस्तान्तरण गरे । तर, उनले सन् २०२१ सम्म कम्पनीलाई अध्यक्षका रूपमा निर्देशन दिन जारी राखे ।