फास्ट ट्र्याकको बीमामा विवाद, बीमक र निर्माण कम्पनी पुगे प्राधिकरण
काठमाडौं । काठमाडौं-तराई-मधेश द्रूतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) सडक आयोजनाको बीमामा विवाद सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय गौरव एवम् रणनीतिक महत्त्वको सो आयोजनाको बीमा शुल्कदरको विषयमा बीमक र बीमितबीच विवाद सिर्जना भएको हो । अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको सो आयोजनाको निर्माणको काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ । नेपाली सेनाले पनि विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई विभिन्न क्षेत्र छुट्याएर निर्माणको जिम्मेवारी दिएको छ । काठमाडौं-तराई-मधेश द्रूतमार्गअन्तर्गत केही क्षेत्रमा सडक निर्माणको ठेक्का ऋषिराज बानियाँ सञ्चालक रहेको बानियाँ निर्माण सेवाले पाएको छ । काठमाडौं-तराई-मधेश द्रूतमार्ग बहुवर्षीय आयोजना भएकाले यो आयोजनाको प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स (व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कुनै व्यक्ति तथा संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक जिम्मेवारी पुरा गर्दा भएको कमजोरी तथा त्रुटिका कारण अन्य पक्षलाई परेको घाटा वा क्षतिपूर्तिको व्यवस्थापन गर्न यो बीमा गर्ने अभ्यास छ । नेपालमा ठूला आयोजनाका लागि इञ्जिनियर तथा चिकित्सकका लागि पनि संस्थाले यो किसिमको बीमा गरिने अभ्यास छ । सोही नीतिअनुरूप बानियाँ निर्माण सेवाले पनि केही महिनाअघि नेको इन्स्योरेन्समा सो बीमा गरेको थियो । यो बीमा गर्नका लागि दुवै पक्षले नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ भने पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा पोलिसीलाई स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ । तर, बीमा गरेर पोलिसी जारी भएको केही महिनापछि बीमक र बीमितबीच बीमा ट्यारिफको विषयलाई लिएर विवाद सिर्जना भएको बुझिएको हो । दुवै पक्षबीच ९ पैसा ट्यारिफमा बीमालेख जारी गर्ने सहमति भएको थियो । तर, पुनर्बीमा कम्पनीले सो ट्यारिफ स्वीकार नगरेपछि बीमक र बीमितबीच नै विवाद सिर्जना भएको हो । ‘प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्समा एक वर्षसम्मको अवधिमा ट्यारिफ तोक्न मिल्छ । तर, एक वर्षभन्दा बढीको अवधिका लागि भने परियोजना र बीमा कम्पनीले आपसी सहमतिमा ट्यारिफ निर्धारण गर्ने भनेर सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरे,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘आपसी सहमति भनेको कति हो ? घटाउने हो कि बढाउने हो ? यही ट्यारिफमा दुवै पक्ष स्पष्ट हुन सकेनन् । त्यो स्पष्ट हुन नसकेपछि दुवै पक्षले बीमा प्राधिकरणमा निवेदन दिएका छन् ।’ प्राधिकरणका अनुसार प्रोफेसनल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्स निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले गर्छन् । भूगोलविद, खगोलविद तथा इन्जिनियरबाट त्रुटि भएमा वा आयोजना घाटा हुन गएमा बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यस बीमालाई बीमा क्षेत्रकै महँगो बीमाका रूपमा पनि लिइन्छ । जसका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणले मागर्दशन तथा निर्देशिका पनि जारी गरेको छ । तर, नेको इन्स्योरेन्स र बानियाँ निर्माण सेवाबीच भएको सम्झौतामा आपसी सहमतिमा ट्यारिफ निर्धारण गरिने उल्लेख भएपछि विवाद सिर्जना भएको हो । नेको इन्स्योरेन्सले ट्यारिफ बढाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको छ भने बानियाँ निर्माण सेवाले ट्यारिफ घटाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । ‘फास्ट ट्र्याकको बीमामा दुवै पक्ष राय माग्नका लागि प्राधिकरणमा आउनु भएको छ । रेट कति हुनु पर्ने हो भन्ने विषयमा प्रस्ट नभएकाले प्राधिकरणमा विचाराधीन अवस्थामा छ, यसमा टिप्पणी उठाउने तयारी भइरहेको छ । थप छलफल र अध्ययन भइरहेकाले निर्णय हुन बाँकी छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार यस विषयमा त्रु्टी भएको भन्दै दुवै पक्ष समाधानका लागि राय माग्न नियामक पुगेका हुन् । ‘यसको बाटो खोलिदिनु पर्यो भनेर दुइटै पक्षले निवेदन दिएका छन्, आपसी सहमति शब्दले घटाउने वा बढाउने के गर्ने भनेर स्पष्ट नभएपछि स्पष्ट पारिदिनुपर्यो भनेर उनीहरू आफै प्राधिकरणमा आउनु भएको छ,’ प्राधिकरण स्रोतले भन्यो, ‘बीमा गर्नुभन्दा पहिला सोधेको भए राम्रो हुने थियो, तर उहाँहरू ढिलो आउनु भयो, अब हामी निर्णय गर्छौं ।’ नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले पनि दुवै पक्ष प्राधिकरणमा आएको बताए । उनले पनि यस विषयमा समाधान छिट्टै हुने धारणा राखे । ‘दुवै पक्ष प्राधिकरणमा आएको सुनेको छु, सम्बन्धित विभागले गुनासो हेरिरहेको होला, हामीले यो समस्याको छिट्टै समाधान गर्छौं,’ उनले भने । बीमक नेको इन्स्योरेन्सले भने यसलाई सामान्य विषयका रूपमा बुझेको छ । नेको इन्स्योरेन्सका अण्डरराइटिङ विभाग प्रमुख हंशमान डंगोल फास्ट ट्र्याकको बीमा लेखमा कुनै समस्या र विवाद नरहेको दाबी गर्छन् । नेको इन्स्योरेन्सले बीमा पोलिसी जारी गर्दै बीमितसँग प्रिमियमसमेत लिइसकेको बताउँदै यो ठूलो समस्या नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार यो बीमा ८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको हो । ‘बानियाँ निर्माण सेवाले हामीसँग बीमा गरेको हो, बीमा पोलिसी जारी भएर प्रिमियम पनि नियमित छ, यो बीमामा कुनै समस्या छैन,’ डंगोलले भने । पुनर्बीमा कम्पनीले स्वीकार नगरी बीमा लेख जारी गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । ट्यारिफ पनि प्राधिकरणले तोकेको बमोजिम नै निर्धारण गरिएको उनको दाबी छ । यस्तै, बानियाँ निर्माण सेवाका प्रबन्ध निर्देशक ऋषिराज बानियाँले पनि आफूहरू प्राधिकरणमा पुगेको स्वीकार गरे । ‘ट्यारिफको विषयमा बीमा कम्पनीसँग हाम्रो छलफल भइरहेको छ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन, ठूलो समस्या नभए पनि भएका त्रुटीलाई सच्याउँदै जानुपर्छ,’ बानियाँले विकासन्यूजसँग भने । उनले यस विषयमा पछि मात्रै थप बोल्ने धारणा राखे । काठमाडौं-तराई/मधेश द्रूतमार्ग नेपाल सरकारले महत्वका साथ अगाडि बढाइरहेको परियोजना हो । उक्त द्रूतमार्ग कूल ७०.९७ किलोमिटरको छ । २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लागतको सो सडक आयोजना विसं २०७४ मा सुरु भएको थियो । यसको निर्माण अवभि संशोधन गरेर २०८३ चैतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ३७.६ र वित्तीय प्रगति ३९.७४ रहेको बुझिएको छ ।
अर्थसचिवमा उपाध्यायलाई स्वागत र डा. घिमिरेको बिदाइ
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा घनश्याम उपाध्यायलाई अर्थसचिवकाे रूपमा स्वागत गरिएको छ । यसअघि अर्थसचिव रहेका डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई बिदाइ गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उपाध्यायलाई स्वागत र डा. घिमिरेलाई बिदाइ गरिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को हिजोको बैठकले सचिव उपाध्यायलाई अर्थसचिवमा र अर्थसचिव डा.घिमिरेलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थ सचिव उपाध्यायको प्रशासनिक नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयसँग राष्ट्र र जनताले गरेको अपेक्षा पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थ सचिव रहँदा डा. घिमिरले अर्थतन्त्रलाई अनुशासित र गतिशिल बनाउन इमान्दारीपूर्वक योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै उनको अनुभव र ज्ञानलाई अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा पनि लिने बताए । अर्थसचिव उपाध्यायले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरेकोमा नेपाल सरकार र उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै राजस्व वृद्धि, पूँजीगत खर्च वृद्धि, अनावश्यक खर्च कटौती, उत्पादन वृद्धि लगायतमा काम गर्दै थप लगानीका लागि वातावरण सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सचिव डा. घिमिरेले विश्वास गरी राजस्व सचिव र अर्थ सचिवको भूमिमा प्रदान गरेकोमा सरकारप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल र गतिशिल बनाउन आफूले सदा सहयोग गर्ने बताएका थिए ।
सिमेन्ट उद्योगीले आफूखुशी सिमेन्टको मूल्य बढाएका होइनन् : उद्योगमन्त्री भण्डारी
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्ट उद्योगीले आफूखुशी सिमेन्टको मूल्य नबढाएको दाबी गरेका छन् । मंगलबार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा बोल्दै उद्योग मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । उत्पादन लागतमा वृद्धिको साथै लोडसेडिङको कारण सिमेन्ट उद्योगीहरुले मूल्यवृद्धि गरेको उल्लेख गरे । उनले सांसदहरुले लोडसेडिङ छैन भने पनि प्राधिकरणले तालिका बनाएर उद्योगहरुलाई दिएको दाबी गरे । उद्योगमन्त्री भण्डारीले विद्युत प्राधिकरण सरकार भन्दा बाहिरको निकाय नभएको बताए । उनले उद्योगको लागत मूल्याङ्कन गर्नेगरी समिति बनाएको उल्लेख गरे । सरकारले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि रोक्ने प्रयासले मूल्य वृद्धि घटेको बताए । सरकारले उद्योग जोगाउने र मूल्य वृद्धि पनि नियन्त्रण गरी जनतालाई पनि राहत प्रदान गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए । घाटा खाएर कुनै पनि उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन गरेर व्यापार नगर्ने जानकारी दिए । सरकारले पटक–पटक उद्योगी, व्यवसायी र निर्माण व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको उल्लेख गरे । ‘सिमेन्टको मूल्य वृद्धिको विषयमा मन्त्रालय गम्भिर छ । मन्त्रालयले पटक–पटक सिमेन्ट उत्पादक संघसँग बसेर छलफल गरेका छौं । बाहिर बजारमा सतप्रतिशत बढ्यो भन्ने पनि छ । विभिन्न उत्पादकका फरक मूल्य छन्, ’ उनले भने । समितिमा उद्योगमन्त्री र सांसदहरुबीच दोहोरो संवाद समेत भएको छ । मन्त्रीले समेन्टको मूल्यवृद्धि लोडसेडिङको कारणले भएको भनेर समितिमा जानकारी दिएसँगै दोहोरो संवाद भएको हो । सांसदहरुले समितिले सिमेन्ट उद्योगीहरुले गरेको मूल्यवृद्धिलाई सघाउन नसक्ने मन्त्रीलाई जानकारी गएका थिए ।
ट्रम्पले ‘ट्यारिफ’ बढाउने चेतावनी दिएपछि समाधान खोज्दै ‘एसियाली अर्थतन्त्रहरू’
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पारस्परिक ट्यारिफ नीति लागू हुने सम्भावनाले बढ्दो दबाब सिर्जना गरेको छ । वासिङ्टनसँग ठूलो व्यापार अधिशेष ( कुनै देशले निर्यातबाट कमाएको रकम त्यस देशले आयात गर्न खर्च गरेको रकमभन्दा बढी हुनु व्यापार अधिशेष हो । व्यापार अधिशेष हुनु देशको आर्थिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिन्छ।) भएका धेरै एसियाली अर्थतन्त्रहरू ट्रम्प प्रशासनसँग सकारात्मक सम्झौता गर्न खोजिरहेका छन् ताकि उच्च ट्यारिफको असरबाट बच्न सकियोस् । ट्रम्पले शुक्रबार घोषणा गरे कि उनले मंगलबारभित्र पारस्परिक ट्यारिफहरू लागू गर्नेछन्, जसले अमेरिकी सामानमा अन्य देशहरूले लगाउने ट्यारिफ जति नै कर लगाउनेछ । उनले कुन देशहरूलाई लक्षित गरिनेछ भन्ने स्पष्ट गरेनन् तर व्यापक प्रयास गर्ने संकेत भने दिए । ट्यारिफ असर पर्ने सम्भावित देशहरू विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकाका लागि निर्यात गर्ने अधिकांश उदीयमान एसियाली अर्थतन्त्रहरूमा ट्यारिफ वृद्धि हुनसक्छ । तर, सिंगापुर र हङकङ, जससँग अमेरिका व्यापार अधिशेषमा छ, प्रभावित हुने सम्भावना कम छ । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का तथ्यांकअनुसार एसियाली देशहरूले अमेरिकाभन्दा उच्च औसत ट्यारिफ लगाउने गर्छन् । उदाहरणका लागि भारतले १७ प्रतिशतको औसत ट्यारिफ लगाउँछ, जबकि अमेरिकाले ३.३ प्रतिशतमात्र लगाउँछ । अमेरिकासँग व्यापार अधिशेष भएका प्रमुख देशहरू चीन ( २९५.४ अर्ब डलर), भियतनाम (१२३.५ अर्ब डलर), ताइवान (७४ अर्ब डलर), जापान (६८.५ अर्ब डलर), दक्षिण कोरिया (६६ अर्ब डलर) हुन् । मोडी एनालाइटिक्सका वरिष्ठ अर्थशास्त्री स्टेफेन अन्ग्रिक्सका अनुसार, ‘यी देशहरूले अहिले ट्यारिफबाट बच्न सफल भए पनि भविष्यमा कुनै पनि बेला ट्रम्प प्रशासनको नीतिमा फेरबदल आउन सक्छ ।‘ भियतनाम ठूलो असर पर्ने सम्भावित देश भियतनाम अमेरिकासँग व्यापार अधिशेष भएका देशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्न सक्ने देश हो । भियतनामको व्यापार अधिशेष २०२३ मा वार्षिक १८ प्रतिशतले बढेर रेकर्ड उच्च भएको थियो । सर्वाधिक साझेदार राष्ट्र (एमएफएन) सँगको औसत ट्यारिफ दर ९.४ प्रतिशत रहेको छ । आयात गरिएका पेय पदार्थ र सुर्ती उत्पादनहरूमा ४५.५ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ छ । कपडा, यातायात उपकरण, फलफूल र तरकारीहरूमा १४ देखि ३४ प्रतिशतसम्म ट्यारिफ छ । २०१९ मा ट्रम्पले भियतनामलाई ’सबैभन्दा खराब व्यापार दुरुपयोगकर्ता’ भनेका थिए, तर २०२५ को चुनावपछि उनले यसबारे कुनै नयाँ सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन् । भियतनाम सरकारले अमेरिकाबाट थप विमान, लिक्विफाइड नेचुरल ग्यास (एलएनजी) र अन्य उत्पादनहरू किन्न प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । प्रधानमन्त्री फाम मिन्ह चिन्हले मन्त्रीहरूलाई ’विश्वव्यापी व्यापार युद्धको सम्भावित प्रभावको तयारी गर्न’ निर्देशन दिएका छन् । भारतले सहुलियत दिन खोज्दै भारत ट्रम्पको पारस्परिक ट्यारिफ नीतिबाट ठूलो असर पर्ने अर्को प्रमुख देश हो । अमेरिकी आयातमा भारतले लगाउने औसत ट्यारिफ १७ प्रतिशत छ, जबकि अमेरिकाले भारतबाट आउने सामानमा ३ प्रतिशतमात्र ट्यारिफ लगाउँछ । अमेरिकाले भारतमा लगाउने ट्यारिफ १५ प्रतिशत माथि पुग्न सक्छ । भारतले केही हप्ता अगाडि प्रस्तुत संघीय बजेटमा मोटरसाइकल, इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरू, लिथियम-आयन ब्याट्रीहरू जस्ता सामानमा ट्यारिफ घटाउने घोषणा गर्यो । वित्त सचिव टुहिन कान्त पाण्डेले भने, ‘भारत अब ट्यारिफ किङ्ग होइन भन्ने सन्देश हामी दिन चाहन्छौं ।’ भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्रम्पसँगको भेटमा केही अन्य क्षेत्रहरूमा ट्यारिफ कटौतीको प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका छन् । मोदीले अमेरिकाबाट बढी ऊर्जा र रक्षा उपकरण किन्न सक्ने संकेत दिएका छन् । भारतले रुसबाट खरिद गरिने तेल घटाएर अमेरिकी तेलतर्फ मोड्नसक्ने सम्भावना रहेको छ । जापान ट्रम्पको ’मनपर्ने राष्ट्र’ बनेको संकेत विश्लेषकहरूका अनुसार जापानले अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध कायम राखेकाले ट्यारिफ वृद्धि नभएको हो । जापानको औसत ट्यारिफ दर ३.७ प्रतिशतमात्रै छ, जुन तुलनात्मक रूपमा कम हो । जापानले अमेरिकाबाट थप एलएनजी आयात गर्ने सहमति जनाएको छ । निप्पोन स्टीलले अमेरिकी यूएस स्टील कम्पनीमा ठूलो लगानी गर्नेछ । जापान विगत पाँच वर्षदेखि अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्ता बनेको छ । टेनिओका जेम्स ब्राडी भन्छन्, ‘जापानलाई सम्भवतः अन्य देशहरू जस्तो टार्गेट गरिएको देखिँदैन । बरु जापान ट्रम्पको ‘सबैभन्दा मनपर्ने देश’ बन्ने सम्भावना छ ।’ चीन वार्ता गर्न तयार ट्रम्प प्रशासनले गत साता चीनका सबै सामानमा थप १० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने निर्णय गर्यो । बेइजिङले अमेरिकी कोइलाको आयातमा १५ प्रतिशत ट्यारिफ, एलएनजीमा १० प्रतिशत ट्यारिफ तथा कृषि उपकरण, तेल र गाडीमा थप कर लगाएको छ । यद्यपि चीनले अपनाएको प्रत्युत्तर तुलनात्मक रूपमा संयमित देखिन्छ। चीनले अमेरिकी कम्पनीहरूमा विनियम नियमन बढाउने संकेत दिएको छ । अबको केही महिनामा ट्रम्पको व्यापार नीतिले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला र द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताहरूमा ठूलो असर पार्न सक्ने विश्लेषकहरूले जनाएका छन् । चीनविरुद्ध ट्यारिफको असरः अमेरिकी चिकित्सा क्षेत्रमा संकट, ट्रम्पमाथि उद्योगको दबाब
इसेवा वालेटमा रहेको पैसा एनआईसी एशिया बैंकको एटीएमबाट निकाल्न मिल्ने
काठमाडौं । इसेवाले नगद चाहिएको खण्डमा प्रयोगकर्ताहरूलाई सहजता प्रदान गर्न आफ्नो एटीएम विथड्र सेवा विस्तार गरेको छ । अब इसेवा प्रयोगकर्ताहरुले आवश्यक परेको खण्डमा एनआईसी एशिया बैंकको एटीएमबाट सजिलै पैसा निकाल्न सक्नेछन् । यस अघि एभरेष्ट बैंक मार्फत प्रदान गर्दै आएको यो सुविधा इसेवाले हालै एनआईसी एशियामा पनि बिस्तार गरेको हो । यो प्रक्रिया दुई चरणको रहेको छ । पहिलो चरणमा इसेवा प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो इसेवा एपमा गई ओटीपी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ भने दोस्रो चरणमा नजिकैको एनआईसी एशिया बैंकको एटीएम मेसिनमा गएर रकम निकाल्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । यो प्रक्रिया सहजसँगै सुरक्षित पनि रहेको इसेवाका रणनीतिक बैंकिङ तथा वित्तीय समाधान प्रमुख हेम घिमिरेले बताएका छन् ।
चीनको कार बिक्री जनवरीमा १२ प्रतिशतले घट्यो, एक वर्षकै सबैभन्दा ठूलो गिरावट
काठमाडौं । चीनको कार बिक्री जनवरीमा १२ प्रतिशतले घट्यो, जुन सेप्टेम्बरयता पहिलो गिरावट हो र झण्डै एक वर्षमा सबैभन्दा ठूलो गिरावट हो । यो कमी संसारकै सबैभन्दा ठूलो अटो बजारमा बढ्दो प्रतिस्पर्धाको संकेत हो । पहिलो दुई महिनामा यात्रु सवारी बिक्रीमा ठूलो उतारचढाव देखिने गर्छ । विश्लेषकहरूका अनुसार सन् २०२४ को अन्त्यतिर वार्षिक बिक्री लक्ष्य पूरा गर्न अटोमोबाइल कम्पनीहरू दौडधूपमा लागेका थिए, जबकि उपभोक्ताहरूले सरकारी अनुदान सकिनुअघि छुट लिन हतारिएका थिए । अनुदान विस्तारबारे घोषणा गत महिना मात्रै गरिएको थियो । चीन यात्री सवारी संघ (सीपीसीए) का अनुसार विद्युतीय सवारी (ईभी) र प्लग-इन हाइब्रिड (एनईभी) बिक्री १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भएर कुल बिक्रीको ४१.२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्यो । यो दोस्रो महिना हो, जहाँ एनईभी बिक्री पेट्रोल गाडीभन्दा कम भएको देखिएको छ। सीपीसीएका महासचिव भन्छन्, ‘लुनार न्यू इयर अघि ग्रामीण क्षेत्रमा गाडी किन्ने चाप उच्च हुने गर्छ, जसमा पहिलो पटक गाडी किन्नेमध्ये अधिकांशले पेट्रोल गाडी रोज्ने गर्छन् ।’ २०२५ भरि एनईभी बिक्री ५७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जुन २०२४ मा ४७ प्रतिशत थियो । चीनको अटो बजार यस वर्ष बिस्तारै बढ्ने देखिए पनि सरकारी अनुदान जारी राखिएको छ । बीवाईडीजस्ता ईभी कम्पनीहरू तेस्रो वर्ष पनि मूल्य युद्ध गर्दैछन् । बीवाईडीले सोमबार उन्नत स्वचालित ड्राइभिङ विशेषता भएको ईभीको प्रारम्भिक मूल्य ९ हजार ५५५ सम्म घटाएको छ, जसले टेस्लाजस्ता प्रतिस्पर्धीलाई ठूलो चुनौती दिएको छ । टेस्लाले चीनमा छुट र वित्तीय प्रोत्साहनहरू विस्तार गर्यो जबकि एक्सपेङ्ग र निओले पनि शून्य ब्याजदरमा पाँच वर्षसम्मको वित्तीय योजना उपलब्ध गराए । कार निर्यातको वृद्धि सुस्त देखिएको छ । जनवरीमा निर्यात ३ प्रतिशत मात्र बढेर ३ लाख ८० हजार युनिट पुगेको छ, जुन डिसेम्बरको ६ प्रतिशत वृद्धिभन्दा सुस्त हो । मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै चीनमा टेस्ला कारको बिक्री ११.५ प्रतिशतले घट्यो, घरेलु प्रतिस्पर्धा बढ्दै
सेयर बजारमा ७ अर्बको कारोबार, ४ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ६.५४ अंकले बढेर २६८३.८६ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार १३४ कम्पनीको मूल्य बढ्दा ९८ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ११ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । मंगलबार २९९ कम्पनीको १ करोड ३९ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै सीइडीबी होल्डिङको भएको छ । सीइडीबीको ३६ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, न्यादी हाइड्रोपावरको ३५ करोड, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको २१ करोड, एनआरएन इन्फ्राइस्ट्रक्चरको १९ करोड र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको १८ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । मंगलबार ४ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । सिक्लेस हाइड्रोपावर, भगवती हाइड्रोपावर, रसुवागढी हाइड्रोपावर र गार्डियन माइक्रो लाइफको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्टको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ । विकास बैंक समूह २.३७, जलविद्युत् १.५७, लगानी ०.४८, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.०१ र म्युचुअल फन्ड ०.५२ प्रतिशतले बढेको छभने अरू सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । बैंकिङ ०.२०, वित्त ०.२९, होटल तथा पर्यटन ०.४७, जीवन बीमा ०.०८, लघुवित्त ०.०४, निर्जीवन बीमा ०.४३, व्यापार १.०५ र अन्य समूह ०.०१ प्रतिशतले घटेको छ ।
सानिमा बैंकद्वारा मान्मस्थित विद्यालयमा न्यानो लुगा हस्तान्तरण
काठमाडौं । सानिमा बैंकले श्री चिनारी आधारभूत विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई न्यानो लुगा हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय साक्षरता लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रहरुमा विभिन्न वर्गका जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आइरहेको छ । यसै क्रममा सानिमा बैंकको मान्म शाखाले, खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नं १, कोइरेलगाउँस्थित न्यानो लुगा हस्तान्तरण गरेको हो । कार्यक्रममा मान्म शाखाका कर्मचारीद्वारा विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई लुगा हस्तान्तरण गरिएको हो । चिसो मौसमका कारण न्यानो लुगाको अभावमा विद्यार्थीहरुको पठनपाठनमा समेत असर परेको हुँदा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत विद्यार्थीहरुलाई न्यानो लुगा वितरण गरिएको हो । बैंकले भविष्यमा पनि समाजमा सकारात्मक बिकास गर्ने किसिमका विभिन्न क्रार्यक्रमहरु गर्ने योजना जनाएको छ ।