मुलुकभर आज ७५औँ प्रजातन्त्र दिवस मनाइँदै
काठमाडौं । आज ७५औँ ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस’ देशका विभिन्न भागमा विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइँदै छ । प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा मूल समारोह समितिद्वारा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज बिहान आयोजना हुने कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहभागी हुने कार्यक्रम छ । कार्यक्रममा मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि भएका विभिन्न सङ्घर्षमा जीवन उत्सर्ग गर्नुभएका ज्ञातअज्ञात सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिने छ । प्रजातन्त्र दिवस समारोहलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्नुहुने कार्यक्रम छ । सरकारले प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ । नेपालको इतिहासमा जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको प्रादूर्भाव भएको गौरवपूर्ण र अविस्मरणीय दिनका रूपमा २००७ फागुन ७ गतेलाई लिने गरिएको छ । प्रजातन्त्र दिवसकै उपलक्ष्यमा राष्ट्रपति पौडेलले शुभकामना सन्देश जारी गर्दै मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई सङ्घर्ष र सहिदको बलिदानबाट स्थापित भएको स्मरण गराए ।
तराईका केही भागमा हुस्सु, कोशी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुका साथै पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको आंशिक प्रभाव रहेको जनाउँदै जल तथा मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाखाले कोशी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मुख्यतया सफा रहेको बताएको छ । साथै तराईका केही भागमा हुस्सु लागेको छ । महाशखाका अनुसार आज दिउँसो सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत देशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भेगमा मौसम सफा रहने छ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी, राति सुदूरपश्चिम,कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भू-भागमा आंशिकदेखि साधारणतया बदली रही बाँकी भागमा आंशिक बदली रहने छ भने उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ । आगामी २४ घण्टामा देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भू-भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको तथा बिहीबार बिहान तराईका केही भागमा हुस्सु लाग्ने सम्भावना रहेको जनाउँदै महाशाखाले त्यसबाट दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाईउड्डयनमा आंशिक प्रभाव पर्नसक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
एमसीसी स्थगन, बनिसकेको काम के हुन्छ ?
काठमाडौं । नेपालको संसदले निकै विवाद र रस्साकस्सीका बीच पारित गरेको अमेरिकी अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्थगन भएको छ । एमसीसीले नेपाल सरकारलाई फागुन २ गते इमेल पठाउँदै स्थगन गर्ने आग्रह गरेसँगै नेपाल सरकारले पनि त्यो परियोजना आगापड नबढाउन निर्देशन दिएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै विदेशी अनुदान रोक्ने निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार नेपालमा पनि लागू भइरहेको एमसीसी परियोजनाको भुक्तानी रोकिएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन इ–मेल पत्रमार्फत् नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच वि.सं २०७४ भदौ २९ गते सम्पन्न कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यन्वयन भइरहेका आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको हो,’ अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । नेपालमा लगानी वृद्धि एवं आर्थिक विकासमा तीब्रता ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झौता गरेको थियो । तर, अहिले सो परियोजना स्थगन भएको हो । निर्माणको प्रक्रियामा गइसकेको र केही काम भइसकेको एमसीसी अब अगाडि बढ्ट वा बढ्दैन ? खारेज नै भएपन बनिसकेको कामलाई कसरी समाधान गरिन्छ ? भन्ने विषयको चासो बढेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ८.४६प्रतिशत काम बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कुल ९ अर्ब ९० करोड ८२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको यस परियोजनामा पुस मसान्तसम्म ८३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । एमसीसीको नेपालस्थित कार्यालयका अनुसार हालसम्म १८ किलोमिटर लामो सीमापार प्रसारण लाइन ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ भने ३७९ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि यस वर्ष बोलपत्र आव्हान गर्ने तयारी भइरहेको थियो । यस्तै, १० जिल्लामा ८५६ वटा प्रसारण टावरका गज निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति, दुई वर्षे जिविकोपार्जन कार्यक्रममार्फत् २७० जनालाई तालिम, ९ जिल्लामा मुआब्जा निर्धारण वितरण समिति गठन, धादिङ, मकवानपुर र नवलपरासीमा मुआब्जा निर्धारण र ९ जिल्लामा पहिलो भरणको रुख गणना कार्य सम्पन्न भएको बताएको छ । अमेरिकी अनुदानअन्तर्गत एमसीसीले नेपालमा विद्युत् र सडक पूर्वाधारमा लगानी गरिरहेको थियो। अमेरिकाको ५०० मिलिअन डलर र नेपालको १९७ मिलिअन डलर खर्च गरेर ३०० किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माण अनि ७७ किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति र मर्मतको लक्ष्य राखिएको थियो । अब बनिसकेको काम के हुन्छ भन्ने विषय चासोका रुपमा देखिएको छ ।
आधिकारिक रूपमा खारेज भयो एमसीसी, रोकियो भुक्तानी
काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) खारेज भएको छ । अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)ले फागुन २ गते इमेल पत्र पठाउँदै स्थगन गरिएको हो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै विदेशी अनुदान रोक्ने निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार नेपालमा पनि लागू भइरहेको एमसीसी परियोजनाको भुक्ताानी रोकिएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । ‘अमेरिकी सहायता संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन इ–मेल पत्रमार्फत् नेपाल सरकार र उक्त निकायबीच वि.सं २०७४ भदौ २९ गते सम्पन्न कम्प्याक्ट अन्तर्गत कार्यन्वयन भइरहेका आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित एमसीसी फण्डबाट भुक्तानी हुने क्रियाकलापहरू अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशानुसार रोकिएको हो,’ अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । नेपालमा लगानी वृद्धि एवं आर्थिक विकासमा तीब्रता ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँग गरेको सम्झौता गरेको थियो । ट्रम्पको आदेशले नेपालका ३०० बढी संस्था अलमलमा, डेढ खर्ब बढी अनुदान प्रभावित
केबुलकार बनाउन माग गर्दै ताप्लेजुङमा स्थानीयबासीको विशाल प्रदर्शन
पाथीभरा । दुर्गम हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा मन्दिरसम्म आम तीर्थयात्री तथा पर्यटकको सहज पहुचका लागि निर्माणाधिन केबुलकारमा जिल्ला बाहिरका केही व्यक्तिहरुले अवरोध गर्न खोजेको भन्दै जिल्ला सदरमुकाम फुङलिङ बजारमा वृहत् जनप्रदर्शन गरिएको छ । आम स्थानीयहरु केबुलकारको पक्षमा रहेको, ताप्लेजुङको विकास रोक्न बाहिरी र असम्बन्धित व्यक्तिहरु लागेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयहरुले छिटो केबुलकार निर्माण गर्न पाथीभरा देवी केबुलकार कम्पनीलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै विभिन्न प्लाकार्ड र व्यानरसहित सदरमुकाम फुङलिङमा विशाल प्रदर्शन गरेका हुन् । ताप्लेजुङको विकास र सम्मृद्धि रोक्न जिल्ला बाहिर र बसाई सरी अन्यत्र पुगेका मान्छेहरुलाई नलाग्न समेत उनीहरुले आग्रह गरेका छन् । ताप्लेजुङ विकास प्रेमी युवा समाजको आयोजनामा गरिएको विशाल प्रदर्शनमा जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा विभिन्न संघसंस्थाको उपस्थिति रहेको थियो । पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा मन्दिरको एैतिहासिकता र पहिचान गुम्ने भन्दै केही व्यक्तिहरुले विरोध गरिरहेका छन् । पाथिभरामा केबलकार निर्माणको प्रसंग चार दशकअघि उठे पनि २०७२ मा पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिको स्थापना भएको हो । यस आयोजनाले २०७५ सालमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार केबलकार निर्माणको अनुमति लिएको थियो । करिब दुईवर्ष अघि पाथीभरा केबलकारमा आइएमई समूहको प्रवेशसँगै यो आयाजना निर्माणले गति लिन थालेको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सबै सरकारी तथा कानुनी अनुमतीहरु प्राप्त गरेपछि यस आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनाअन्तर्गत समावेश गरी आयोजना अघि बढाउने काम भएको छ । आइएमई समूहले मुलुकका सातवटै प्रदेशमा केबलकार सहितका पर्यटकीय गन्तब्यहरु बनाउने उद्देश्यसहित २०७९ सालमा यस केबलकारको ठूलो शेयर लिएर काम अगाडि बढाएको हो । कम्पनीले केबलकारका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने र नेपाल सरकारलाई सट्टा भर्ना जग्गा दिने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । केबलकारको अलाइनमेन्ट क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान गर्ने र डीपीआर स्वीकृत गर्ने काम समेत सम्पन्न भई केबलकार निर्माण कार्यको औपचारिक शिलान्यास गरी यही महिनादेखि भौतिक निर्माणको काम सुरुभएको थियो ।
२६०० अर्ब नाघ्यो सार्वजनिक ऋण, कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ४६ प्रतिशत ऋणमा सरकार
काठमाडौं । मुलुकको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको माघ महिनासम्मको तथ्यांक अनुसार सार्वजनिक ऋण २६ अर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बाह्य ऋण १३ खर्ब २८ अर्ब र आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ८२ अर्ब गरी २६ अर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण पुगेको हाे । यो ऋण कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनको ४५.७७ प्रतिशत हाे । कार्यालयका अनुसार अघिल्लो असारको तुलनामा १ खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँले ऋण बढेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ महिनासम्म सरकारले आन्तरिक ऋण २ खर्ब २९ अर्ब र बाह्य ऋण ६१ अर्ब गरी २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ ऋण प्राप्ति गरेको छ । जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ६९.४४ र २८.३१ प्रतिशत रहेको छ। सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकाे थियो । चालु आवका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि कुल ४ खर्ब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । माघ मसान्तसम्ममा एक खर्ब ८८ अर्ब ७५ करोड बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी भइसकेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ १९ खर्ब
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले अर्थमन्त्रालयमा राष्ट्रिय स्रोतको प्रारम्भिक अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८१ मा पेस गदै १९ खर्बको सिलिङ निर्धारण गरेको हो । अब अर्थमन्त्रालयले सोही आधारमा आगामी आवको बजेट निर्माण गरेको छ । यससँगै आयोगले आव २०८२/८३ को आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन पनि अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । सरकारले चालु आव २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर बजेट ल्याएको थियो । तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको आकार संशोधन गरेका छन् । उक्त बजेटको १६ खर्ब ९२ अर्ब ९३ करोड ३५ लाख मात्र खर्च हुने अनुमान उनले गरेका हुन् । उनका अनुसार चालु खर्चतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब ३० करोड अर्थात लक्ष्यको ९०.२४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ अब २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड अर्थात् लक्ष्यको ८५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थार्फत ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड अर्थात् लक्ष्यको ९९.०९ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ ।
संगठनको निर्देशनविपरीत सामाजिक सञ्जालमा तस्विर तथा भिडियो बनाउने १ सय २० जना सशस्त्र प्रहरी कारवाहीमा
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले संगठनको निर्देशनविपरीत सामाजिक सञ्जालमा सशस्त्र प्रहरीको पोशाक लगाई विभिन्न क्रियाकलाप गरेको तस्विर तथा भिडियो बनाई अपलोड गरेका १ सय २० जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारवाही गरेको छ । उनीहरूले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पोशाक लगाई भिडियो तथा तस्बिर खिची व्यक्तिगत प्रोफाइलमा रहेको फेसबुक, म्यासेन्जर, ट्वीटर (एक्स), इन्स्टाग्राम, टिकटक, यूट्युव, इमो, वीच्याट लगायतका सामाजिक संजालमा अपलोड गरेका थिए । कारवाही परेकाहरूमा सशस्त्र प्रहरी नायव निरीक्षक ४ जना, सहयाक निरीक्षक ५ जना, बरिष्ठ हवल्दार ६ जना, हवल्दार ३ जना, सहायक हवल्दार ९ जना, जवान ९१ र परिचर २ रहेका छन् । उनीहरूलाई नसिहत, बढुवा रोक्का, चेतावनी, सचेत, ध्यानाकर्षण र मौखिक सम्झाइबुझाइ गराइएको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले संगठनको बारेमा प्रकाशित भएका समाचारहरूमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्ने सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई समेत कारवाही गर्दै आएको छ । संगठनको नियमविपरीत कार्य गर्ने जुनसुकै दर्जाका सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूलाई नियमन गर्नको लागी सामाजिक संजाल अनुगमनसम्बन्धी शाखा स्थापना गरिएको छ । यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्रधान कार्यालले सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित ढंगको तस्बिर तथा भिडियो बनाई अपलोड गर्ने २८ जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीहरूमाथि विभागीय कारवाही गरी सोको विवरण यथाशीघ्र खुलाई पठाउन मातहत कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । फागुन ४ गते मातहत कार्यालयहरुमा आदेशात्मक पत्राचार गर्दै कारवाही गर्न भनिएकाहरुमा सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक ६ जना, सहायक हवल्दार १ जना, र जवान २१ जना रहेका छन् ।