स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको साधारण सभाबाट १९ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई वितरण गर्ने घोषणा गरेको लाभांश ३९औँ वार्षिक साधारण सभाबाट पारित गरेको छ । सोमबार काठमाडौंको आर्मी अफिसर्स क्लबमा सम्पन्न सभाले बैंकको हाल कायम चुक्तापूँजीको १९ प्रतिशत दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । सभाले यसका साथै प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने लगायतका अन्य प्रस्तावहरू पनि पारित गर्यो । सभामा सम्बोधन गर्दै बैंकका अध्यक्ष वेणुगोपाल रंगनाथनले लगानीकर्ता, ग्राहक, नियामक निकाय, कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालाप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले नेपालमा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय बैंकको रूपमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक विविधताको माध्यमबाट व्यापार र समृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यमा दृढ रहेको बताए । हाल बैंकमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड समूहको ७०.२१ प्रतिशत र सर्वसाधारणको २९.७९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । बैंकले नेपालमा आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउँदै उत्कृष्ट बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
सेयरधारण घटाउन राष्ट्र बैंकको समयसीमा, २०८७ असारसम्म नगरे कारबाहीको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीमाभन्दा बढी सेयर धारण गरेका लगानीकर्तालाई सीमा कायम गर्न समय दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निर्धारित सीमाभन्दा बढी लगानी गरेका सेयरधनीले २०८७ असार मसान्तभित्र आफ्नो लगानी तोकिएको सीमाभित्र ल्याइ सक्नुपर्नेछ । विसं २०८७ असार मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा लगानी सीमा कायम गर्न नसकेमा कारबाही गर्ने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चुक्ता पुँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न पाइन्छ भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चुक्ता पुँजीको अधिकतम १ प्रतिशतसम्म मात्र लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । साथै ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाको हकमा भने उक्त सीमा क्रमशः २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत तोकिएको छ । यद्यपि, सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनीमा संस्थापकको रूपमा गर्ने लगानीमा भने यो सीमा लागू हुने छैन । संस्थापक सेयरधनीहरूले हकमा तोकिएको सीमाभित्र सेयर स्वामित्व कायम नगरेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वितरण गरिने नगद लाभांश र बोनस सेयर रोक्का गरिनेछ । साथै, त्यस्ता सेयरधनीलाई सम्बन्धित संस्थाबाट जारी हुने हकप्रद सेयरमा सहभागी हुन समेत रोक लगाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले आवश्यक ठानेमा त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभ्न वा गाभिन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, सेयरधनीले चाहेमा हकप्रद सेयरको हक हस्तान्तरण गर्न भने कुनै अवरोध नहुने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ ।
माउन्टेन इनर्जीको साधारणसभा सम्पन्न, २० प्रतिशत बोनस सेयर पारित
काठमाडौं । माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडको बाह्रौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । सोमबार कम्पनीका अध्यक्ष प्रदिप जंग पाण्डेको अध्यक्षतामा साधारणसभा सम्पन्न भएको हो । सभाले लाभांश सहितका विविध प्रस्ताव पारित गरेको छ । साधारणसभाले आव २०८१/८२ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई कम्पनीको हालको चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि १.०५२६ प्रतिशत नगद लाभांश गरि कुल २१.०५२६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने संचालक समितिको प्रस्ताव पारित गरेको छ। कम्पनीको साधारणसभाले पारित गरेसँगै अब उक्त लाभांश लगानीकर्तामा वितरण हुनेछ । सभाले अध्यक्ष पाण्डेबाट प्रस्तुत भएको आव २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन छलफल गरी पारित गरेको छ । त्यस्तै कम्पनीको लेखा परिक्षकको प्रतिवेदन, सहित २०८२ आषाढ मसान्तको वासलात, २०८१/८२ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण र सोही अवधिको वार्षिक वित्तिय विवरणसंग सम्बन्धित अनुसूचीहरु छलफल गरी पारित गरेको छ । सभाले कम्पनी ऐन २०६३ को दफा १११ अनुसार यस कम्पनीको आव २०८२/८३ को लागि लेखा परिक्षण गर्न लेखा परिक्षक नियुक्ती गरि निजको पारिश्रमिक तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ । साथै सभाले प्रवन्ध पत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय पारित गरेको छ । यस कम्पनीले ४२ मेगावाटको मिस्ट्री खोला र ५ मेगावाटको तादीखोला आयोजनाबाट नियमित विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ ।
एमालकोे ११ औं महाधिवेशनमा दुई प्यानलबीच प्रतिस्पर्धा निश्चित, ईश्वरले पनि बनाए प्यानल
काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पदाधिकारी तहमा दुई समूहबीच प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आ–आफ्नो प्यानल खडा गरेर निर्वाचनमा उत्रने तयारी गरेसँगै महाधिवेशनको राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । यद्यपि सार्वजनिक रूपमा नेताहरूले प्यानल नबनाई व्यक्तिगत क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दाबी गरिरहेका छन् । तर महाधिवेशनस्थलमा देखिएको गतिविधि र आन्तरिक छलफलले स्पष्ट रूपमा दुई फरक समूहबीच संगठित प्रतिस्पर्धा हुने संकेत गरेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समूहले पदाधिकारीका उम्मेदवारहरू टुंगो लगाइसकेको छ । सो समूहबाट अध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल स्वयं उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । उपाध्यक्ष पदका लागि गोकर्ण विष्ट, बिन्दा पाण्डे, परशुराम मेघी गुरुङ र अरुण नेपालको नाम अन्तिम सूचीमा परेको छ । त्यस्तै, महासचिव पदमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरिएको छ । पार्टीभित्र संगठन सञ्चालन र नीतिगत बहसमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएका पाण्डेलाई महासचिवको रूपमा अघि सारिनु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । उपमहासचिव पदका लागि योगेश भट्टराई , कर्ण थापा, गोकुल बास्कोटा, ठाकुर गैरे, रचना खड्का, विनोद ढकाल, पुरुषोत्तम पौडेलको उम्मेदवारी टुंगो लागेको छ ।
एमालेको अध्यक्ष बन्न १५ हजार शुल्क, पदाधिकारीका लागि १० हजार
काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयनका लागि उम्मेदवारी दर्ता प्रक्रिया सुरु भएसँगै फारम वितरण भइरहेको छ । अध्यक्ष पदका लागि वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आ–आफ्नो प्यानलसहित प्रतिस्पर्धामा उत्रने तयारी गरेका छन् । महाधिवेशन कार्यतालिकाअनुसार अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन १५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ । पदाधिकारी पदका उम्मेदवारका लागि १० हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ । त्यस्तै, आयोगका अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिँदा पनि १० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ । आयोगका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
स्रोत नखुलेको चार लाख बढी रकमसहित एक पक्राउ
नेपालगञ्ज । प्रहरीले नेपालगञ्जमा स्रोत नखुलेको भारु तीन लाख ७२ हजार ७०० र एक लाख रुपैयाँसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–११ त्रिभुवन चोकबाट भारु ५०० का ६४५ थान, भारु १०० का ५०२ थान र १००० नेपालीका १०० थानसहित सुनिलकुमार बानियाँलाई पक्राउ गरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, कोहलपुरमा सोमबार बुझाउन लागिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक पातलीले जानकारी दिए । नेपालगञ्जको त्रिभुवन चोकमा रहेको कुमार जनरल स्टोरका सञ्चालक बानियाँले स्रोत नखुलेको रकमको कारोबार गर्ने गरेको भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाइ छ ।
महानगरले कार्यालय खर्च घटाएर पुँजीगत खर्चमा जोड दियो : प्रमुख शाह
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले महानगरले कार्यालय सञ्चालन खर्च घटाउँदै पुँजीगत खर्चलाई विशेष महत्व दिएर बढाउने नीति अपनाएको बताएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको ३१औँ स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख शाहले बहाल करको क्षेत्र विस्तार गरिएको र नागरिकबाट सङ्कलित राजस्व नागरिककै सामूहिक हितमा प्रयोग भइरहेको स्पष्ट पारे । उनले महानगरको कार्यसम्पादन र प्रगतिबारे कार्यक्रममार्फत जानकारी दिए । प्रमुख शाहका अनुसार महानगरबाट धुलोरहित सडक कार्यक्रमअन्तर्गत ५५ किलोमिटर सडक सुधार सम्पन्न भएको छ । ६२ चोकमा हाईमास्ट लाइट जडान गरिएका छन् । साथै पाँच हजार ३१८ पोलमा १३ हजार ३४० बत्ती जडान गरी रात्रिकालीन सहरी सौन्दर्य विस्तार गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ८६ करोड बराबरका पूर्वाधार योजना सम्पन्न भएका छन् । करिब ९१ करोडको लागतमा सम्पदा संरक्षणका काम हुँदा २७६ मूर्त सम्पदा आयोजना र १२५ अमूर्त सम्पदा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका प्रमुख शाहले जानकारी दिए । महानगर प्रमुख शाहका अनुसार महानगरले हालसम्म रु २३ अर्ब बराबरको २०८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गरिसकेको छ । आगामी दिनमा करिब दुई खर्ब बराबरको एक हजार ८५९ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमुक्त गराउने लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनले स्थानीय स्रोतसाधन र सीपको अधिकतम प्रयोग गर्दै रैथाने सीपलाई आयमा रूपान्तरण गर्न ‘एक वडा–एक कार्यक्रम’ सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए । महानगर प्रमुख शाहले आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकास, सुशासन तथा प्रशासनिक सुधार महानगरका नियमित कार्यक्षेत्र भएको बताए । उनले प्राकृतिक सम्पदा र मानव–निर्मित सृजनाको संरक्षण, संवर्द्धन र प्रवर्द्धनमार्फत सहरको सांस्कृतिक पहिचान जोगाउने, सहरी स्वच्छता र सरसफाइ विस्तार गर्ने तथा एकीकृत पूर्वाधार विकासमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज र चुस्त बनाउने महानगरको दायित्व भएको बताए । महानगरले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी प्रवर्द्धन, वातावरण सुधार र पूर्वाधार कार्यक्रमलाई थप प्राथमिकतासहित कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ । स्वास्थ्यतर्फ एक हजार ८६ विपन्न नागरिकलाई उपचारका लागि सिफारिस गरिएको, २१० जनाको निःशुल्क उपचार गरिएको तथा ३२ वडामा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रसहित ३५ स्वास्थ्य संस्था र जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गरिएको प्रमुख शाहले जानकारी दिए । यस्तै, विद्युतीय शासनअन्तर्गत इ–सिफारिस र इ–कार्यालय प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसैगरी १५२ आगलागीका घटना र १४३ जोखिमयुक्त रुख व्यवस्थापन गरिएको महानगरले जनाएको छ । सहरी योजना आयोगमार्फत १६४ योजनाको विस्तृत डीपीआर तयार गरिएको छ भने ६ अर्ब ३३ करोड ५८ लाखको लागत अनुमान भएका २५१ योजना बोलपत्रमार्फत खरिद हुँदा एक अर्ब २३ करोड बचत भएको उनले जानकारी दिए । 'महानगरमा कल सेन्टर र हेलो सरकारमार्फत प्राप्त नौ हजारभन्दा बढी गुनासामध्ये अधिकांश फछ्र्यौट गरिएका छन् । तीस हजार ३२३ ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक चार हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ', उनले भने । प्रमुख शाहले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट महानगरवासीलाई काठमाडौंमा बसोबास गरेको गर्व हुने वातावरण बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । त्यसका लागि उनले सङ्घ, प्रदेश, विकास साझेदार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको अपेक्षा व्यक्त गरे।
एमाले महाधिवेशन : नेतृत्व चयनमा परिवार, जिल्ला र प्यानलको राजनीति
काठमाडौं । नेकपा एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन प्रक्रिया रोचक मोडमा पुगेको छ । एउटै जिल्लाका नेताहरू एउटै वा फरक-फरक प्यानलबाट कोही उही पदका उम्मेदवार र कोही फरक पदका उमेदवार बनेपछि महाधिवेशनस्थलमा चर्चा र चासो बढेको छ । गुल्मी जिल्लाबाट आएका प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण विष्ट दुवै उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार बनेका छन् । ज्ञवाली अध्यक्षका उम्मेदवार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको प्यानलबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार छन् । बहालवाला सचिव विष्ट अध्यक्षका अर्का दाबेदार ईश्वर पोखरेलको प्यानलबाट उपाध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धामा छन् । स्मरणीय के छ भने नवौं महाधिवेशनमा यी दुवै नेता लोकप्रिय मतका साथ सचिव पदमा निर्वाचित भएका थिए । यसअर्थमा उनीहरूको पुनः प्रतिस्पर्धालाई अनुभवी नेताहरूबीचको प्रतिष्ठाको लडाइँका रूपमा हेरिएको छ । गुल्मी मात्रै होइन, अन्य जिल्लामा पनि एउटै जिल्ला वा पारिवारिक नाताबाट आएका नेताहरू एउटै महाधिवेशनमा उम्मेदवार बनेका छन् । अध्यक्षका उम्मेदवार केपी शर्मा ओली स्वयं झापाका नेता हुन् । उनकै गृहजिल्ला झापाबाट हिक्मत कार्की ओली प्यानलबाट सचिव पदका उम्मेदवार बनेका छन् । कार्कीका दाजु दीपक कार्की केन्द्रीय सदस्यका उमेदवार बनेका छन् । रुपन्देही पनि दुई पदाधिकारी उम्मेदवार पाएको जिल्ला बनेको छ । ओली प्यानलका उपाध्यक्षका उम्मेदवार विष्णु पौडेल र सचिव पदका उम्मेदवार छविलाल विश्वकर्मा दुवै रुपन्देहीका नेता हुन् । यसले एउटै जिल्लाबाट एकभन्दा बढी पदाधिकारी अघि सार्ने प्रवृत्ति यस महाधिवेशनमा सामान्य बन्दै गएको देखाउँछ । नुवाकोट पनि दुवै पक्षबाट पदाधिकारी उम्मेदवार पाउने भाग्यमानी जिल्लामा परेको छ । ईश्वर पोखरेल प्यानलबाट उपाध्यक्षका उम्मेदवार बिन्दा पाण्डे र ओली पक्षबाट उपमहासचिवका उम्मेदवार विष्णु रिमाल दुवै नुवाकोटका नेता हुन् । फरक–फरक प्यानल भए पनि एउटै जिल्लाका नेताहरू उच्च पदका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिनुले जिल्ला आधारित प्रभाव कति बलियो छ भन्ने देखाउँछ । काठमाडौं जिल्लामा पनि यस्तै दृश्य देखिएको छ । ईश्वर पोखरेल आफै अध्यक्षका उम्मेदवार रहँदा उनकै प्यानलबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ सचिव पदका उम्मेदवार बनेका छन् । राजधानी जिल्लाको राजनीतिक हैसियत र प्रभावका कारण यहाँका नेताहरू निर्णायक भूमिकामा देखिएका छन् । महाधिवेशनमा पारिवारिक नातासम्बन्ध जोडिएका उम्मेदवारहरू पनि चर्चामा छन् । ओली पक्षका महासचिवका उम्मेदवार शंकर पोखरेलकी बहिनी मेनका पोखरेल केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार बनेकी छन् । यस्तै, अध्यक्षका उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीका भाइ रोमनाथ ओली पनि ओली प्यानलबाट केन्द्रीय सदस्य पदका उम्मेदवार छन् । ओली प्यानलकै तर्फबाट शेरबहादुर तामाङ र उनकी श्रीमती उषाकला राई दुवै केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवार बनेका छन् ।