विकासन्युज

यस्तो छ आजको प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आज अपराह्न ११ बजे हुने बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । संसद् सचिवालयले प्रकाशन गरेको सम्भावित कार्यसूचीअनुसार बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्नेछन् । यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्ने सूची छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१’ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव गर्ने कार्यसूची छ ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि उद्यमशीलतामा जोड दिनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागी उद्यमशीलताको विकास गर्नु पर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा सौन्दर्यविद् कमला श्रेष्ठको सौन्दर्य-क्रान्ति आत्मकथाको मंगलवार काठमाडौंमा विमोचन गर्दै अध्यक्ष ढकालले सो धारणा राखेका हुन् । उनले समानता र सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माणका लागि महिला श्रमको निःशर्त सम्मान हुने वातावरण आवश्यक रहेको समेत बताए । उद्यमशीलताले मानिसमा आत्मसम्मान र आत्मनिर्भता बढाउनुका साथै देश विकासमा लागि पनि योगदान दिने उल्लेख गर्दैै व्यवसायी श्रेष्ठले उद्यमशीलता विकासका लागि अनुकरणीय काम गरेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो समाज शृंगार र सौन्दर्यका कुरा उठाउँदा अपहेलित हुने तथा सौन्दर्य हुनेखानेहरुको लागि हो भन्ने दृष्टिकोण राख्ने समाज हो । सौन्दर्यकलालाई पेशा व्यवसाय मात्र नभई, स्वास्थ्यको अभिन्न अंगमा रुपमा विकास गर्दै शैक्षिक पाठ्यक्रममा समेत समावेश गर्न कमला श्रेष्ठका ठूलो योगदान रहेको छ,’ उनले भने । अठोट सहितको निरन्तरताले सफलता दिन्छ भन्ने एउटा उदाहरणका रुपमा व्यवसायी कमला श्रेष्ठलाई लिन सकिने बताउँदै अध्यक्ष ढकालले आफ्‌नो व्यवसायको माध्यमबाट हजारौंलाई सीप हस्तान्तरण गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण र महत्वपूर्ण कार्य भएको बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले महिला उद्द्मशीलता तथा महिला शसक्तिकरणका लागि श्रेष्ठको ठूलो योगदान रहेको बताए । महासंघ उपाध्यक्षद्वय हेमराज ढकाल ,ज्योत्स्ना श्रेष्ठ र महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष भास्कर राज राजकर्णिकारले उनको पुस्तक नयाँ केही गर्नेहरुका लागि प्रेरणाको स्रोत भएको बताए । पद्मकन्या विद्याश्रमका प्राचार्य रीता तिवारीले उनीसँगको सहकार्यबाट विद्यालयमा सौन्दर्य कला विषय अध्यापन भैरहेको जानकारी दिइन् । पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पुस्तक लेखिका कमला श्रेष्ठले यो पुस्तकबाट उद्यम गर्न चाहने तथा स्वरोजगार बन्न चाहनेका लागि पनि मार्गशर्दश गर्ने अपेक्षा राखेको बताइन् । यो आफ्नो आत्मकथा भन्दा पनि उद्दमशीलताको कथा भएको उनको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा महिला उद्द्म समितिका सभापति समेत रहेकी सौन्दर्यविद् श्रेष्ठका आत्मकथामा ६ वटा खण्ड र ६५ वटा विभिन्न शीर्षकमा लेखहरु समावेश रहेको लेखन कुन्जका संचालक कमल ढकालले जानकारी दिए ।

राजा खोज्नु भनेको बिजुलीको युगमा ‘अगुल्टो बाल्छु’ भन्नुजस्तै हो : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सङ्घीय गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजा खोज्नु भनेको बिजुलीको युगमा ‘अगुल्टो बाल्छु’ भन्नुजस्तै असान्दर्भिक भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा हुलाक सेवा विभागले आयोजना गरेको हुलाक टिकटमा टाँचा प्रदान कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले वैज्ञानिक, लोकतान्त्रिक, मानव अधिकारलगायत थुप्रै पक्ष नियाल्दा पनि राजतन्त्र आउने सम्भावना नरहेको प्रष्ट पारे । सामन्तवादीको आडमा अडिएको राजतन्त्र हटाएर जनताले लोकतन्त्र ल्याएको इतिहास स्मरण गराउँदै मन्त्री गुरुङले राजाको नाममा मैदानमा उत्रिने नेताहरु लोकतन्त्र विरोधी भएको उल्लेख गरे । राजदरबार हत्याकाण्डपछि क्रमबद्ध राजकुमार दीपेन्द्रको निधन भएलगत्तै नेपालमा राजवंशीय सत्ता विधिवत् रुपमा समापन भएको तर्क गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, ‘कुशले बनेका राजा बोकेर हिँड्नु नैतिकताले सुहाउँदैन ।’ नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले संसद्मा रहेको सामाजिक सञ्जालन नियमनसम्बन्धी बनेको विधेयक ल्याउन अत्यन्त जरुरी रहेको धारणा राखे । समाज व्यवस्थित गर्न र अराजकताबाट जोगाउन विधेयक आवश्यक रहेको उनले जोड दिए । सो अवसरमा मन्त्री गुरुङले नेपालको राजनीतिक, शैक्षिक रुपान्तरणमा योगदान पुर्‍याएका चिनियालाल सिंह र नारदमुनि थुलुङको प्रथम हुलाक टिकट आवरणमा टाँचा प्रदान गरेका थिए । साथै मन्त्रालयले यो वर्षभित्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत स्वदेशमै सुरक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात छाप्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्दै मन्त्रालयले छापाबाट राज्यको राजस्व सुरक्षित गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे । त्यस्तै, कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य हेमराज राईले हुलाक टिकटमार्फत राज्यलाई सुमार्ग निर्देशन गर्ने दुई व्यक्तित्वको इतिहास संरक्षण गर्नु प्रशंसनीय कार्य रहेको बताए । सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले हुलाक टिकट मात्रै कागजको टुक्रा नभई मुलुकको महत्त्वपूर्ण दस्तावेज रहेको सुनाए । यसको लागि मन्त्रालयले विभागमार्फत नविन र लोपोन्मुख पक्षलाई खोजेर टिकटमा सुरक्षित गर्न उनले आग्रह गरे । विभागका महानिर्देशक मनमाया पङ्गेनी भट्टराईले विभिन्न कालखण्डमा समाज रुपान्तरणमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तित्वदेखि सांस्कृतिक, इतिहासिक महत्त्व बोकेका विषय समेटेर विभागले टिकट प्रकाशन गर्दै आएको जानकारी दिए । उनले सूचनाप्रविधिको बढ्दो प्रयोगका कारण हुलाक सेवा विभागले चुनौती भोग्नुपरेको उल्लेख गरे ।

युक्रेन र अमेरिकाबीच समझदारी, ३० दिने अस्थायी युद्धविरामको सहमति

काठमाडौं । साउदी अरेबियाको जेद्दामा युक्रेन र अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलबीच उच्चस्तरीय वार्ता सम्पन्न भएको छ । वार्तापछि जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा अमेरिकाले युक्रेनलाई सुरक्षा सहायता पुनः सुरु गर्ने तथा खुफिया जानकारी आदानप्रदानमा रोक नलगाउने जनाएको छ। यस वार्ताको क्रममा युक्रेनले अमेरिकी प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै ३० दिने अस्थायी युद्धविरामको लागि सहमति जनाएको छ। ह्वाइट हाउसमा आयोजित कार्यक्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युद्धविराम प्रस्तावबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै युक्रेनले यसमा सहमति जनाएको र आशा गरिएको छ कि रुसले पनि समर्थन गर्ने बताए । उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने संकेत गर्दै आपसी समझदारीका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरे । वार्तामा अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियोले साउदी अरेबियाको मध्यस्थताको प्रशंसा गर्दै अब रुसले युद्धविराम सर्तहरू स्वीकार गरेर वास्तविक शान्ति वार्तामा अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले वार्ताको सफलताका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको पहललाई श्रेय दिँदै युद्ध अन्त्य गर्नु नै प्रमुख उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारे। यस वार्तामा अमेरिकाको तर्फबाट विदेश सचिव मार्को रुबियोसँगै राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार माइक वाल्ट्ज र मध्यपूर्व राजदूत स्टीभ विटकफ सहभागी थिए भने युक्रेनको तर्फबाट राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीका प्रमुख कर्मचारी एन्ड्री येर्माक, विदेशमन्त्री एन्ड्रि सिबिहा र रक्षामन्त्री रुस्टेम उमरोभ उपस्थित थिए। यसैबीच, रुसी राज्य समाचार संस्था ताससँग कुरा गर्दै रुसी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले अमेरिकी प्रतिनिधिहरूसँग आगामी दिनमा सम्पर्क गर्न सकिने सङ्केत गरे । फेब्रुअरी २८ मा ह्वाइट हाउसमा राष्ट्रपति ट्रम्प र उपराष्ट्रपति जेडी भान्ससँग युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीबीच विवाद भएको थियो। त्यसयता अमेरिका र युक्रेनबीच उच्चस्तरीय वार्ता हुन सकेको थिएन । राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनलाई अमेरिकी सैन्य सहायता र खुफिया जानकारी आदानप्रदानमा रोक लगाएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध नाजुक बनेको थियो। हाल कीभले अमेरिकासँग सम्बन्ध सुधार गर्न निरन्तर पहल गरिरहेको छ। अब प्रस्तुत युद्धविराम प्रस्तावमा रुसले कसरी प्रतिक्रिया जनाउनेछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ। यदि रुसले सहमति जनाएको खण्डमा युद्ध अन्त्यतर्फ एक महत्वपूर्ण कदम अघि बढ्ने विश्वास गरिएको छ।

नेपाललाई आफ्नो यात्रा सूचीमा राख्न फ्रान्सेली नागरिकलाई पर्यटनमन्त्री पाण्डेको आग्रह

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले फ्रान्सेली नागरिकलाई नेपाल भ्रमणका लागि आग्रह गरेका छन् । फ्रान्सको पेरिसस्थित नेपाली दूतावास र नेपाल पर्यटन बोर्डले संयुक्तरुपमा पेरिसमा आयोजना गरेको ‘नेपाल इभिनिङ’ कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले फ्रान्सेली नागरिकलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएका हुन् । मन्त्री पाण्डेले भने, ‘नेपाल भ्रमण गर्न सबै फ्रान्सेली नागरिकहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौं । नेपाललाई आफ्नो यात्रा सूचीमा समावेश गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’ मन्त्री पाण्डेले नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा, साहसिक खेलकुद तथा आध्यात्मको अनुपम संगम रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकका लागि अविस्मरणीय अनुभव हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नेपाल सरकारद्वारा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अवलम्बन गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको जानकारी गराउँदै नेपाल सुरक्षित र आकर्षक गन्तव्य रहेको जानकारी गराए । फ्रान्सका लागि नेपाली राजदूत सुधीर भट्टराईले नेपाल-फ्रान्स सम्बन्धको ऐतिहासिक भएको बताउँदै नेपाल भ्रमण गर्ने फ्रान्सेली नागरिकहरूको अनुभव सधैं सकारात्मक रहनेमा विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख अधिकृत दीपकराज जोशीले नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि चालेका पहलमाथि प्रकाश पार्दै नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटकका लागि आकर्षक प्याकेजहरू उपलब्ध रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा प्रसिद्ध फ्रान्सेली पर्वतारोही स्वर्गीय मौरिस हर्जोगकी पत्नी एलिजाबेथ हर्जोगलाई सम्मान प्रदान गरिएको थियो । सम्मान ग्रहणपछि हर्जोगले नेपालसँगको आफ्नो विशेष सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै नेपाल भ्रमणका सुखद अनुभवहरू अभिव्यक्त गरे । कार्यक्रममा करिब ६० जना पर्यटन व्यवसायी, संस्कृतिप्रेमी तथा नेपालप्रति रुचि राख्ने व्यक्तिहरूको सहभागिता थियो ।

नेको इन्स्योरेन्सको हकप्रद सेयर खरिद गर्ने समय लम्बियो, अब चैत १४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने

काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीको हकप्रद सेयरमा आवेदन दिने समय चैत १४ गतेसम्म लम्बिएको छ । फागुन ८ गतेदेखि कम्पनीले चुक्ता पुँजी २ अर्ब १ करोड २३ लाख ६० हजार रुपैयाँको २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले हाल कायम ४ कित्ता सेयर बराबर नयाँ १ कित्ता अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गरेको हो । कम्पनीले ५० करोड ३० लाख ९० हजार १५५ रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५० लाख ३० हजार ९०१.५५ कित्ता सेयर जारी गरेको हो । हकप्रद सेयर बिक्रीपश्चात् कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५१ करोड ५४ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । हकप्रद सेयर निष्काशन प्रयोजनार्थ कम्पनीले माघ १८ गते बुकक्लोज गरेको थियो । त्यसैले माघ १५ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले मात्र कम्पनस्को हकप्रद सेयमार आवेदन दिन पाउनेछन् । कम्पनीको हकप्रद सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ । कम्पनीको सेयरमा बिक्री प्रबन्धकसँगै नेको इन्स्योरेन्सको केन्द्रीय कार्यालय तथा क्षेत्रिय कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ । यस्तै, नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले सञ्चालनमा ल्याएको मेरो सेयरमार्फत् लगानीकर्ताहरूले सेयरमा आवेदन दिन सक्नेछन् । इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई आईआरएन सिंगल ए प्लस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । जसले समयमा वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमता पर्याप्त सुरक्षित रहेको संकेत गर्दछ ।

रिलायबल क्यापिटलले बैशाख ३ गतेदेखि १ अर्बको म्युचुअल फण्ड बिक्री गर्ने, १५ प्रतिशत प्रतिफल दिने

काठमाडौं । रिलायबल क्यापिटल इन्भेष्टेमन्ट एण्ड मर्चेन्टले २०८२ बैशाख ३ गतेदेखि रिलायबल समृद्धि योजना निष्काशनमा तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । क्यापिटलले १० वर्ष अवधि रहेको १ अर्ब रुपैयाँको बन्दमुखी योजना बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले प्रतिइकाई १० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १० करोड इकाई बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये १४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४० लाख इकाई कोष प्रवर्धक कम्पनी रिलायबल नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र १ प्रतिशत अर्थात् १० लाख इकाई योजना व्यवस्थापकलाई छुट्याएको छ । बाँकी ८ करोड ५० लाख इकाई सर्वसाधरण लगानीकर्ताहरूका लागि बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको म्युचुअल फण्डमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम १०० इकाईदेखि १ करोड इकाईसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । फण्डको इकाईमा छिटोमा वैशाख ७ गते र उक्त समयमा सबै इकाई बिक्री नभए वैशाख १७ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको म्युचुअल फण्ड निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सानिमा क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले सञ्चालनमा ल्याएको मेरो सेयरमार्फत् फण्डमा आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले वार्षिक प्रक्षेपित प्रतिफल १५ प्रतिशत रहने दाबी गरेको छ ।

१५ अर्ब खर्च गरेको चुरे समितिको भौतिक प्रगति ९१.८४ प्रतिशत, तराई मरुभूमि बन्ने चिन्ता कायमै

काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समिति स्थापना भएयता १० वर्षमा झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । समितिले यस अवधिमा गरेको खर्च उद्देश्यअनुसारको उपलब्धिबारे समिक्षा हुन थालेको छ । विसं २०७१ असार २ गते स्थापना भएको समितिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म १४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । समितिका अनुसार यस अवधिमा वित्तीय प्रगति ८८.९३ र भौतिक प्रगति ९१.८४ प्रतिशत भएको छ । समितिमा मासिक तलब सुविधा लिने छ पदाधिकारीसहित १२४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल ८६ जनाको पदपूर्ति रहेको छ । समितिले हालसम्म १ हजार ४५९ स्थानमान गल्छी, पहिरो, खहरे नियन्त्रण, १६६ हेक्टर भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षिय बाली विस्तार गरेको समितिका अध्यक्ष डा किरण पौडेलले जानकारी दिए । त्यस्तै ५ हजार २३० हेक्टरमा हरियाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम गरेको र २ करोड ९३ लाख ४९ हजार विरुवा उत्पादन र वितरणलाई समितिले उपलब्धिमा मानेको छ । ‘हालसम्म हामीले नदि/खोला किनारामा ४१२ किमी तटबन्ध निर्माण, १६२ हेक्टर हरित पेटिका निर्माण, १३९ सिमसार तालतलैया संरक्षण/पुनःनिर्माण, ६२८ वर्षातको पानी सङ्कलन पोखरी निर्माण र ५४८ वटा पानी मुहान संरक्षण गरेको छौँ,’ उनले भने, ‘यस बाहेक अन्य विभिन्न कार्य पनि गर्दै आएका छौं, गुरुयोजनाअनुसार बजेट प्राप्त गर्न नसकेका कारण अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका छैनौ, आवश्यकताअनुसारको जनशक्तिको पनि कमी छ ।’ ललितपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको समितिले मुलुकभर सलकपुर, जनकपुर, चितवन, बुटवल र लम्कीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरी काम गर्दै आएको जनाएको छ । चुरे क्षेत्र ७ प्रदेशका ३७ जिल्ला र ३२५ स्थानीय तहमा फैलिएको छ । कमलो भूवनोट, जनसङ्ख्या बसाईसराई, जलवायुजन्य जोखिम, आगलागीलगायतका कारणले चुरे विनास हुँदै गएको छ । चुरेको प्राकृतिक स्रोत संरक्षण, दीगो व्यवस्थापन, पारिस्थितिकीय सेवाको सम्बर्द्धनद्वारा गरिबी न्यूनीकरणमा टेवा पुर्‍याउने लक्ष्यका साथ भएको समितिको स्थापना भएको हो । समितिले स्थापनाकालदेखि नै विभिन्न विवाद र चुनौतीको सामना गर्नुपरेको थियो । राजनीतिक हस्तक्षेपको सामना गर्नुपरेको गुनासो गर्दै आएको समितिले आफै बेला बेला भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप पनि खेप्दै आएको छ । हाल समितिका दुई पदाधिकारीको नियुक्तिमा अयोग्यता पुष्टि भएपछि अदालतको आदेशानुसार पदमुक्त भएका छन् । पछिल्लो समय समितिलाई प्रभावकारी र चुस्त बनाउन सरकारले यसको पुनःसंरचनाका लागि कार्यदल गठन गरी सुझाव सङ्कलन गर्न लागेको छ । स्थापनाकालदेखि नै समिति गठनको विरोध सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले समुदायलाई वेवास्ता गरी समितिको स्थापना भएको भन्दै सुरुदेखि नै विरोध जनाउँदै आएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले समितिका काम स्थानीय जनतासँग नजोडिएको भन्दै समिति जनतामाथि शासन गर्न गठन गरिएको टिप्पणी गरे । ‘यसले स्थानीय आदिवासी/जनजातिको अधिकार कुण्ठित गरेको छ । यो समिति तत्काल खारेज गर्नुपर्छ, यो जति दिन रहन्छ, त्यति नै चुरे विनाश हुने क्रम पनि जारी रहन्छ, चुरेको संरक्षण गर्न समुदाय नै सक्षम छन्,’ उनले भने, ‘समुदायलाई पन्छाएर गरिएका काम दिगो हुन सक्दैनन् । प्राकृतिक स्रोतको अधिकारबाट स्थानीय समुदायलाई बञ्चित गर्नुहुँदैन ।’ चुरे समितिका संस्थापक अध्यक्ष रामेश्वर खनालले भने समितिले चुरेको संरक्षणमा उल्लेख्य योगदान रहेको बताउँदैै समितिका काम प्रभावकारी बनाउन समितिलाई गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । साथै चुरेसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने, समितिमा समुदायको समेत प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायलाई समन्वय गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । त्यस्तै चुरे विज्ञ डा विजयसिंह दुनवारले तराई मधेसको सुरक्षित भविष्यका चुरेको संरक्षण अतिआवश्यक भएको बताउँदै चुरे विनाश भएमा तराई क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुनेमा चिन्ता व्यक्त गरे । चुरे संरक्षणका लागि समितिको महत्व दर्शाउँदै उहाँले पनि समितिका काम प्रभावकारी बनाउन चुरेसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समितिले लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको औल्याएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा समितिको गुरुयोजनाको पहिलो ५ वर्षको लक्ष्य प्रगति विवरणअनुसार ३६ जिल्लामा वन व्यवस्थापकीय एकाइ छुट्टिने गरी वन क्षेत्रको नक्साङ्कन गर्ने, १४ हजार १५० हेक्टर वन अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने, ४ हजार ८०० कृषक समूहमा वन क्षेत्र तथा बगरमा चरिचरन व्यवस्थापन गर्ने जस्ता लक्ष्यमा प्रगति नभएको उल्लेख छ । त्यस्तै ७ हजार २६५ हेक्टर भिरालो कृषि भूमिमा बहुवर्षीय बाली विस्तार गर्ने, १ लाख ६५ हजार ६७५ हेक्टर वन व्यवस्थापन गर्ने, १८० नदीमा नदीजन्य पर्दाथको उपयोग व्यवस्थापन गर्ने, संवेदनशील क्षेत्रमा रहेका २० हजार ५०५ घरधुरीका लागि बस्ती व्यवस्थापन गर्ने, ३८ हजार ४८४ घरधुरीमा गार्हस्थ्य सौर्य ऊर्जा विस्तार र लघु जलविद्युत् विकास तथा उपयोग २६१ किलोवाट पुर्‍याउने जस्ता लक्ष्यमा पनि प्रगति नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी ८९ सीमसार क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य भएकामा ६५ मात्र प्रगति भएको, ६४ नदीमा एकीकृत नदी प्रणाली स्रोत विकास कार्ययोजना तयार गर्ने लक्ष्य भएकोमा ४७ मा मात्र प्रगति भएको, ८१ हजार १३७ घरधुरीमा गोबरग्यास विस्तार गर्ने लक्ष्य भएकोमा १ हजार ९१७ घरधुरीमा मात्र विस्तार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गुरुयोजना कार्यान्वयनका पाँच वर्षमा अपेक्षित उपलव्धि हासिल हुन नसकेको औल्याउँदै प्रतिवेदनले गुरुयोजनामा समावेश भएका लक्ष्यहरू पूरा हुने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाएको छ ।