विकासन्युज

ग्यास चुहिएर मखनटोलमा आगलागी, एक जनाको निधन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका–२४ मखनटोलमा ग्यास चुहिएर आगलागी हुँदा एक जना महिलाको निधन भएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता अपिलराज बोहराका अनुसार दयाराम श्रेष्ठको चारतले घरमा ग्यास चुहिएर आगलागी हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको हो । मृतकको पहिचान खुलेको छैन । उनले भने, 'ग्यास लिक हुँदा आगलागी भएको छ । मृतकको शव फेलापरेको छ । सनाखत हुन बाँकी छ । आगो निभाउने प्रयास जारी छ ।' आगलागी भएको श्रेष्ठको घरसँगैको रुकेश श्रेष्ठको पाँचतले घर पनि आगो सल्केको छ ।   

सगरमाथा संवादमा होला त जलवायु लगानीको जोहो ?

काठमाडौं । नेपालले आगामी जेठ २ गतेदेखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न लागेको छ । विषेशगरी नेपालको पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याइरहेको सङ्कट र यसले पारेको वित्तीय असरका उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि संवाद आयोजना गर्न लागिएको हो ।  संवादको तयारी व्यापक रुपमा अगाडि बढिरहँदा केही सरोकारवालाहरु भने संवादले जलवायु सङ्कट व्यवस्थापनमा लगानीको जोहो हुनसक्ने भन्दै उत्साहित देखिन्छन् । तर केही सरोकारवालाहरुले भने प्रत्यक्ष रुपमा लगानीको प्रतिबद्धता नआए पनि कूटनीतिक सम्बन्ध बढ्नसक्ने र भविष्यमा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोषमा सहज पहुँच स्थापित हुन संवादले सहयोग गर्नसक्ने बताएका छन् ।  जलवायु न्यायको सुनिश्चितताका लागि ठोस लगानी आवश्यकपर्ने भन्दै नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट लगानीको अपेक्षासमेत गरिरहेको छ । यसअघि पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धी (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन (कोप) जस्ता अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमासमेत जलवायु न्यायका पक्षमा आफ्नो आवाज उठाउँदै आएको छ ।  नेपालले कोपजस्ता महत्वपूर्ण सम्मेलनमा भाग लिनपूर्व नै तयार गर्ने एजेन्डाहरुमा जलवायु वित्तका एजेन्डालाई प्राथामिकताका साथ उठान गर्दै आइरहेको छ ।  जलवायुविद् मञ्जित ढकालले सगरमाथा संवादले प्रत्यक्ष रुपमा जलवायु वित्त व्यवस्थापन हुन नसके पनि संवादमा नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य सङ्कटको चर्चा हुने, जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउने र संवादले कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउने भएकाले अहिले नभए पनि भविष्यमा अन्तरराष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धका आधारमा जलवायु वित्त नेपालमा ल्याउन सहज भने हुने बताए ।  'संवादमा कसैले जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धता जनाउने भन्ने हुँदैन, तसर्थ लगानीको जोहो हुन्छ भन्ने भ्रम हट्नुपर्छ', उनले भने, 'तर के हो भने भविष्यमा जलवायु वित्तमा पहुँच पुर्‍याउन संवादले सहज भने गर्छ ।' ढकालले विश्वमा जलवायु वित्तको माग र व्यवस्थापनबीच ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै कोपजस्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा जलवायु वित्त बढाउनुपर्नेमा नेपालजस्ता जलवायुको जोखिम भएका अतिकम विकसित मुलुुकहरुले धनी तथा विकसित मुलुकहरुलाई दबाब दिँदै आइरहेको बताए ।  'विकासोन्मुख मुलुकहरूबाट वार्षिक १ दशमलव ३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर आवश्यकपर्ने भनेर माग भएको छ । सानो अर्थतन्त्र भएका अतिकम विकसित मुलुकका समूह (एलडिसी) लाई वार्षिक २०० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ भनिएको छ', उनले भने, 'तर सन् २०२२ सम्ममा १२० अर्ब मात्रै उपलब्ध भएको देखिन्छ ।' सगरमाथा संवाद सम्मेलनमा दिगो पहाडी अर्थतन्त्र, दिगो सहर र समुदायहरू, समावेशी भविष्य निर्माणः लैङ्गिक र अन्तरपुस्तागत समानता, हिमालमा हुने क्षति र त्यसको सम्बोधन, हिमाल जोखिम मूल्याङ्कन र अनुगमन, पहाडहरूमा प्रकृति, संस्कृति र साहसिक कार्यको अन्वेषण, भविष्यलाई सशक्त बनाउँदै स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग, हिमालमा समुदायको नेतृत्वमा जलवायु पहलहरू, खाद्यसुरक्षा र जलवायु अनुकूल कृषि, उच्च पहाडी भू–भागलाई टापुहरूसँग जोड्दै, हिमनदी संरक्षणका लागि १ दशमलव ५ डिग्रीको महत्वाकाङ्क्षाको जरुरीलगायत विभिन्न विषगत सत्रहरु सञ्चालन हुँदैछन् ।  यी सत्रहरुमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण परिरहेको असरका विभिन्न उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि आवश्यक लगानीका लागि पहलसमेत गरिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव तथा सगरमाथा संवाद सचिवालयका सदस्य सचिव डा महेश्वर ढकालले तत्कालका लागि जलवायु सङ्कट सामना गर्न अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तको प्रतिबद्धता नआए पनि भविष्यमा नेपालको कूटनीतिक क्षमता बढ्ने, अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध राम्रो हुने र जलवायु वित्तमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि सहज हुने बताउँछन् । 'सगरमाथा संवादमा जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउने र विश्वव्यापी रुपमा हाम्रा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पुर्‍याएको असरका बारेमा चर्चा हुन्छ', उनले भने, 'आगामी दिनमा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउन पनि संवादले पक्कै पनि सहज हुने विश्वास छ ।'   जलवायु परिवर्तनसँग जुधिरहेका देशहरू, विकास साझेदार, वैज्ञानिक र नीतिनिर्माताबीच जलवायु न्यायका लागि पैरवी अगाडि बढाउँदै जलवायुजन्य प्रभावको पीडा र मागलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर संवादले दिने ढकालको भनाइ छ ।  जलवायु वित्तका विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले प्रत्यक्ष रुपमा जलवायु लगानीको जोहो नभए पनि अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य सङ्कटका बारेमा जानकारी हुने र जलवायु न्यायका लागि आवाज उठ्ने बताए।  'जलवायु नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन । आवश्यक रकमहरु वैदेशिक स्रोतहरुबाट खोज्ने हो । बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोषहरुबाट रकम ल्याउनुपर्छ', उनले भने, 'यस्ता कोषका पनि प्रमुखहरु र कोषमा सहयोग गर्ने दाताहरु पनि सगरमाथा संवादमा आउँदैछन् । नेपालले संवादमा जलवायुका समस्याहरु राखेर जलवायु न्यायको आवाज उठाउँदा परियोजनाहरु बनाउने क्रममा जलवायु वित्त सहयोगका लाागि उनीहरुको चासो बढ्न सक्छ ।' जलवायु अभिभयन्ता गीता पाण्डेले संवादले स्थानीय अनुभव, वैज्ञानिक प्रमाण र समावेशी दृष्टिकोणको संयोजनमार्फत सगरमाथाबाट उठ्ने आवाजले जलवायु न्याय र विश्वव्यापी सहयोगका लागि नयाँ दिशा दिने बताइन् ।  एनडिसीको लक्ष्य पूरा गर्न विदेशी लगानी आवश्यक नेपालले मस्यौदा गरेको तेस्रो राष्ट्रिय रुपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडिसी)ले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहयोग आवश्यकपर्ने देखिन्छ । एनडिसी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लागत व्यवस्थापनका लागि पनि सगरमाथा संवादजस्ता अन्तरराष्ट्रिय समुदायको भेलामा जलवायु वित्तका लागि आवाज उठाउन जरुरी रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।  तेस्रो एनडिसी कार्यान्वयनका लागि लागत कूल ८८ दशमलव ६९ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यकपर्ने देखिएको छ । जसमध्ये २४ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् २१ दशमलव ७३ अर्ब डलर नेपालको आफ्नै स्रोतबाट खर्च गरिने जनाइएको छ भने बाँकी ७५ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् ६६ दशमलव ९६ अर्ब डलर अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहायता र प्रविधि हस्तान्तरणबाट अपेक्षित गरिएको छ । नेपालले तयार गरेको तेस्रो एनडिसीको मस्यौदामा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोष, ऋण राहत कार्यक्रम, हरित ऊर्जा ऋणपत्र (बन्ड), तथा कार्बन बजार जस्ता स्रोतहरुबाट रकम सङ्कलन गर्ने रणनीति बनाएको छ । वैदेशिक जलवायु वित्त जुटाउन नसकेमा तेस्रो एनडिसीमा समावेश गरिएका जलवायुका लक्ष्यसमेत अधुरै रहने चिन्ता पनि छ ।       'सगरमाथा संवाद कस्तो बेलामा भएको छ भने तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडिसी) बनाइरहेका छौँ । विश्वको धेरै मुलुकहरुले एनडिसी बनाएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धीमा बुझाउँदै छन् । त्यतिबेला यो संवाद हुँदा हाम्रा तेस्रो एनडिसीमा भएका लक्ष्य र आवश्यकपर्ने लागतको विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण हुन्छ', जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले भने, 'आवश्यकपर्ने लगानी व्यवस्थापनका लागिसमेत संवादले एउटा मार्गदर्शन देखाउनेछ ।'  हानिनोक्सानी कोषमा पहुँच पुर्याउन सहयोग जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले जलवायुजन्य सङ्कटले निम्त्याएको विषम परिस्थितिका उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै त्यसले निम्त्याएको हानिनोक्सानीका सम्बन्धमा सगरमाथा संवादबाट अन्तरराष्ट्रियस्तरको ध्यानाकर्षण हुने र हानिनोक्सानी कोषमा नेपालको पहुँच स्थापित गर्न सहज हुने बताए ।       'हानि नोक्सानीका जति पनि घटनाहरु छन् । त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्न अन्तरराष्ट्रिय हानिनोक्सानी कोष स्थापना भएको छ । त्यो कोषबाट नेपालले बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्नुपर्छ', उनले भने, 'त्यो रकममा सहज पहुँच स्थापित गर्न सगरमाथा संवादलाई अगाडि बढाउनु जरुरी थियो ।'       उप्रेतीले सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसति मुलुकहरुको समूह (एलडिसी)बाट स्तरोन्नति हुँदै जाने र यस्तो अवस्थामा सहयोग नपाउने अवस्था आउनसक्ने भन्दै अन्य जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन संवादले भूमिका निभाउनसक्ने बताए ।  'जलवायुजन्य परिस्थितिका कारण हिमाल पग्लनुमा हाम्रो दोष छैन । हिमताल विस्फोटले ल्याउने बसाइँसराइका घटनाहरु हाम्रो बहसमा छैनन् । यस्तो अवस्थामा जलवायु न्यायको दृष्टिकोटबाट अन्तरराष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नैपर्छ', उनले भने । जलवायु अनुकूलन, दिगो कृषि, हरित ऊर्जा र विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नभएसम्म नेपालले लिएको जलवायुका नीति कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने उप्रेतीको बुझाइ छ । प्रगति ढकाल/रासस

एभरेष्ट, सानिमा र नेपाल बैंकले ब्याजदर बढाए, कुमारी, सिद्धार्थ र एनआईएमबिले घटाए

काठमाडौं । जेठ महिनाका लागि अधिकांश बैंकले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् । जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक गरिएको ब्याजदर सूचीमा अधिकांश बैंकले मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर स्थिर राखेका हुन् । वैशाख महिनाको तुलनामा जेठमा वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर मुद्दती निक्षेपमा औसत व्यक्तिगततर्फ ०.०२ प्रतिशत घटेर ५.९५ प्रतिशतमा झरेको छ । यस्तै, संस्थागततर्फ औसत ०.०१ प्रतिशत बढेर ४.३७ प्रतिशत पुगेको छ ।  विकासन्यूजलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार जेठ महिनाका लागि एभरेष्ट बैंक, नेपाल बैंक, कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सानिमा बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले ब्याजदर परिवर्तन गरेका छन् । जसमा एभरेष्ट, नेपाल बैंक र सानिमा बैंकले ब्याजदर बढाएका छन् भने कुमारी, सिद्धार्थ बैंक र एनआईएमबिले ब्याजदर घटाएका छन् । एभरेष्टले मुद्दती निक्षेपमा ०.०३ प्रतिशत बढाएर व्यक्तिगततर्फ ६.६४ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ५.६४ प्रतिशत तोकेका छन् ।  यस्तै, नेपाल बैंकले व्यक्तिगततर्फ ०.३० प्रतिशत बढाएर ५.४५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ । तर, संस्थागतमा भने स्थिर राखेको छ ।  यस्तै, सानिमा बैंकले व्यक्तिगततर्फ ०.३८ प्रतिशत बढाएर ६.३३ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.३० प्रतिशत बढाएर ४.५० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।  जेठ महिनाका लागि कुमारीले ०.०१ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ५.९१ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ४.९१ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।  यस्तै, सिद्धार्थ बैंकले ०.२५ प्रतिशत घटाएर व्यक्तिगततर्फ ५.७५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ४.७५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।  नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)ले व्यक्तिगततर्फ १ प्रतिशत घटाएर ५.५ प्रतिशत र संस्थागततर्फ ०.०६ प्रतिशत घटाएर ४ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । 

सम्झौतापत्र पूर्ण पालना गर्न नेप्सेको निर्देशन, सूचीकृत कम्पनीबाट माग्यो विवरण

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले सूचीकृत कम्पनीहरूलाई वित्तीय विवरणदेखि अन्य सूचनाहरू पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । नेप्सेमा सूचीकृत संगठित संस्थाहरुले नेप्सेले उपलब्ध गराएको एनओटीएस लगइन मार्फत प्रविष्ट सूचना तथा जानकारी नेप्सेको वेवसाइटबाट सम्प्रेषण भइरहेका छन् ।  तर, कतिपय सूचीकृत संगठित संस्थाहरुले कम्पनीको प्रोफाइल, सम्पर्क विवरण, सञ्चालक समिति, वित्तीय विवरण आदिका सम्पूर्ण विवरणहरु प्रविष्ट तथा अद्यावधिक नगरेको हुँदा तत्काल पेस गर्न निर्देशन दिएको नेप्सेका सूचीकरण शाखाका वरिष्ठ अधिकृत जगदिश रिजालले जानकारी दिए । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम २२ तथा धितोपत्र सूचीकरण सम्झौता पत्रमा उल्लेखित विषयहरुको पूर्ण पालना गर्न समेत कम्पनीहरूलाई नेप्सेले सचेत गराएको छ ।   

बीमा विज्ञ डा. घिमिरेको ‘नेपालमा कृषि बीमा’ सम्बन्धी पुस्तक बजारमा

काठमाडौं । नेपालमा कृषि बीमाको विकासबारे जानकारीमुलक ‘नेपालमा कृषि बीमा’ नामक पुस्तक सार्वजनिक भएको छ । बीमा विज्ञ डा. रविन्द्र घिमिरे सहित शिव सुन्दर घिमिरे, डा. गिरी प्रसाद कँडेल र सुदिप पौडेलको संयुक्त लेखनमा उक्त पुस्तक बजारमा ल्याइएको हो । पुस्तकको प्रकाशन बेन्चमार्क पब्लिकेशनले गरेको छ । यो पुस्तक अनुसन्धानकर्ता, प्राध्यापक, विद्यार्थी, बीमा व्यवसायीलाई सान्दर्भिक हुने लेखक डा. रविन्द्र घिमिरेले बताए । नेपालमा कृषि बीमा विकास र अभ्यासमा रुचि राख्नेका लागि पनि यो पुस्तक सान्दर्भिक रहेको उनको भनाइ छ ।  ‘पुस्तकमा कृषि बीमाको सैद्धान्तिक आधार तथा विश्व र नेपालमा अभ्यासमा रहेका बीमा पोलिसीको बारेमा उल्लेख गरिएको छ । साथै, तथ्यांक सहित नेपालको कृषि बीमाको विकासक्रम, बिगत र वर्तमानमा भएका नीति, कार्यक्रम, र संस्थागत संरचनाहरूको विश्लेषण गरिएको छ,’ उनले भने ।  उक्त पुस्तकलाई १४ अध्यायमा विभाजन गरिएको छ । कृषि क्षेत्रमा विद्यमान जोखिम र अन्तर्राष्ट्रिय तथा नेपालमा परम्परागतमा भइरहेको जोखिम व्यवस्थापनको अभ्यासको बारेमा पुस्तकमा चर्चा गरिएको छ । यसैगरी कृषि बीमा सम्बन्धमा विश्वमा अभ्यासमा रहेका विभिन्न पोलिसीहरु तथा असल अभ्यासहरू बारेमा पनि चर्चा गरिएको अर्का लेखक सुदिप पौडेलले बताए । ‘कृषि बीमाका कानूनी आधार र अनुदानका बिषय, प्रविधिको प्रयोगजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमा बहस प्रस्तुत गरिएको छ । नेपालका निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले यस क्षेत्रमा खेलेको भूमिकालाई निकै विश्लेषणात्मक ढंगबाट चर्चा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कृषि बीमाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका संघ संस्था र तीनका क्रियाकलापहरूको पनि चर्चा गरिएको छ भने कृषि बीमामा व्याप्त समस्या, चुनौती र संभावनाको बारेमा उल्लेख गर्दै अन्तिम अध्यायमा सम्बन्धित निकायहरूलाई सुझाव दिइएको छ ।’ यस पुस्तकले नेपालको कृषि बीमा बजार विकास गर्न चाहने नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता र व्यवहारविद्हरूका लागि महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने दावी गरिएको छ । 

अनएसेम्बल गाडीको पार्ट पुर्जामा ५० प्रतिशत छुट, यस्ता छन् बजेटका लागि नाडाका सुझावहरू

काठमाडौं । नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपालले अनएसेम्बल सवारी साधनको पार्ट पुर्जा आयात र उत्पादनमा भन्सार शुल्क तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष.२०८२/८३ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै नाडाले अनएसेम्बल सवारी साधनको पार्ट पुर्जा आयात र उत्पादनमा भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको हो ।  ‘एसेम्बलिङ उद्योगले देशको औद्योगीकरण र आर्थिक स्थिरता कायम गर्न टेवा पुर्याउछ । यस उद्योगले औद्योगिक सीपको विकास गरी नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न र नेपालबाट बौद्धिक जनशक्ति पलायनको समस्यालाई हल गर्न/नियन्त्रण गर्न समेत मद्दत गर्दछ,’ नाडाले सुझावमा भनेको छ, ‘एसेम्बलिङ उद्योगको स्थापना गर्नु आफैंमा ठूलो पुँजी लगानी हुने आयोजना भएकोले सरकारले यस उद्योगलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । नेट रेटलाई एचएस कोडमा न उल्लेख गरेमा एसेम्बलिङ उद्योगमा स्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत हुन्छ ।’  हाल भन्सार शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट तथा अन्तःशुल्कमा ५० पूतिशत छुटको व्यवस्था रहेको छ ।  पुराना सवारी साधनहरुबाट हुने वातावरणीय समस्या समाधान गर्न र सुरक्षित यातायातलाई निश्चितता दिनका लागि २० वर्ष भन्दा पुराना सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुलाई विस्थापित गरिनु पर्ने नाडाको सुझाव छ । वातावरणीय समस्या समाधान तथा सुरक्षित यातायातका लागि प्रदूषण कम हुने नयाँ सवारी साधनमा जोड दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि त्यस्ता पुराना सवारी साधनहरु पत्रु स्क्र्याप गरि नयाँ सवारी साधनहरु लिंदा आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने नाडाको सुझाव छ ।  आर्थिक अध्यादेशमा पैठारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा भएका सर्तलाई कायम गर्दै त्यसको थप स्पष्टताको लागि वाक्यांशहरु समेत थप गरिनु पर्ने माग गरेको छ ।  सबै किसिमका एसेम्बलिङ उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल विद्युतीय सवारी साधनहरु (मोटर साइकल, स्कुटर, रिक्सा, कार, जिप, भ्यान) को पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट हुनु पर्ने, शुल्कहरुको पुनरावलोकन गरी समान रुपमा लागु हुनुपर्ने, आयातकर्ता तथा डिलर दुवैका मौज्दातमा रहेका सवारी साधनमा कर लाग्न नहुने, विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरुको प्रतिस्थापन गर्न रिएक्सपोर्ट तथा रिसाइकल गर्नै व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

प्रभु महालक्ष्मी लाइफको ४ लाख १८ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा

काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । इन्स्योरेन्स कम्पनीका केही संस्थापकले आफ्नो नाममा रहेको सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् ।  कम्पनीका अनुसार संस्थापक समूहका सेयरधनीले आफ्नो नाममा रहेको ४ लाख १८ हजार ८२६ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेका हुन् । कम्पनीको उक्त सेयरको बिक्री मूल्य भने खुलाइएको छैन ।  कम्पनीको सेयरमा विद्यमान संस्थापक सेयरधनीले मात्रै आवेदन दिन पाउनेछन् । खरिद गर्न इच्छुक संस्थापक सेयरधनीले ३५ दिनभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ ।  यदि उक्त अवधिभित्र संस्थापकले खरिदका लागि आवेदन नदिएमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ ।   

गभर्नर नियुक्तिमा वर्षमानको धारणा : रेफ्री खेलाडी बन्नु राम्रै हो, सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ

काठमाडौं । पूर्वअर्थमनत्री वर्षमानले गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य विश्व पौडेल गभर्नर बन्ने प्रतिस्पर्धामा आउनु राम्रो नै भएको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘रेफ्री खेलाडीका रुपमा आउनु राम्रो हो, सबैलाई प्रतिस्पर्धामा आउने अधिकार छ, यो कानूनी राज हो,’ उनले भने । यस्तै, उनले २ महिना बितिसक्दा पनि गभर्नर नियुक्त हुन नसक्नु विडम्बना रहेको सुनाए । उनले वर्तमान सरकार कसले चलाइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रश्न गरे । ‘यो देशमा कसले शासन गर्दैछ, हरेक नियामकमा सेटिङ र भागबन्डा खोजेको कुरा सुनिन्छ, यो नाँगो कुराको दोष कसलाई दिने ?,’ उनले भने । यस्तै, उनले विगतको जस्तो नियामक निकायको छवि र गरिमा नरहेको धारणा राखे ।