वीरगञ्ज घण्टाघर : इतिहास बोकेको संरचना मर्मतकै पर्खाइमा
वीरगञ्ज । वीरगञ्जको प्रतिष्ठाको प्रतीक यहाँको घण्टाघरको केही भाग भत्किएको तीन महिना बित्न लागेको अब केही दिनमात्र बाँकी छ तर मर्मतसम्भार पूरा भएको छैन । गत फागुन ७ गते भत्किएको घण्टाघरको ‘बाल्कोनी’ मर्मतसम्भार चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्न वीरगञ्जवासीले माग गरेका छन् । वीरगञ्ज आउने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको मुख्य आर्कषण घण्टाघर घुम्टोमा छ । मर्मतसम्भारको नाममा यसलाई छोपिएको छ । यहाँ घुम्न आउने पर्यटक यस्तो दृश्यबाट खिन्न भएका छन् । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले घण्टाघरको संरचना जीर्ण भएकाले पनि मर्मतसम्भारका लागि केही बढी समय लागेको जानकारी दिए । 'घण्टाघरको पुरानो संरचना भएकाले मर्मतसम्भारमा केही बढी समय लागेको हो', उनले भने, 'हामीले घण्टाघरको संरचना मर्मतसम्भार शीघ्र पूरा गर्न व्यवसायीलाई पनि ताकेता गरिरहेका छौँ ।' वीरगञ्ज महानगरपालिका पूर्वाधार महाशाखाका इञ्जिनियर गौरव झाले घण्टाघरको बाल्कोनीमा अकासे पानीको उचित निकास नहुँदा घामपानीले बाल्कोनीमा क्षति पुर्याएको जानकारी दिए । 'घामपानीले पनि घण्टाघरको बाल्कोनीमा ‘क्रयाक’ आइसकेको रहेछ । घण्टाघरमा उठाइएको पर्खालको इँटा पनि खस्न थालिसकेको रैछ', उनले भने, 'हामीले घण्टाघरको ‘कोर बिल्डिङ’ नभएर बाल्कोनीको छानालाई फुटाएर फेरि मर्मतसम्भारको काम अघि बढाइरहेका छौँ ।' इञ्जिनियर झाले घण्टाघरमा देखिएको समस्या पहिचान र लागत ‘इष्टिमेट’ तयार पार्नका लागि केही समय लागेको बताए । 'घण्टाघरमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन र समस्या पहिचान गर्न पनि केही समय लाग्यो । त्यसपछि क्षतिपछि मर्मतसम्भारका लागि लागत इष्टिमेट तयार पार्न पनि केही समय लागेको नै हो', उनले भने, 'मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक पर्ने ‘स्काफोल्डिङ’ बाँध्नका लागि पनि केही थप समय लाग्यो । उचाइमा भएको ठाउँमा काम गर्ने दक्ष प्राविधिक र जनशक्ति खोज्न पनि केही अप्ठ्यारो भएको थियो ।' इञ्जिनियर झाले अहिले घण्टाघरको मर्मतसम्भारका काम अघि बढिरहेको दाबी गरे । 'घण्टाघरको अहिले ५० देखि ६० फिटको उचाइमा काम भइरहेको छ', उनले भने, 'हामीले सोभन्दा मुनिको संरचनालाई पनि जोगाएर मर्मतसम्भारको काम गर्नुपरेको छ । माथि मेसिन वा द्रुतगतिमा काम गर्दा पनि तल्लो संरचनामा क्षति हुने सम्भावना उच्च भएकाले पनि काम ढिलो भएजस्तो देखिएको हो ।' इञ्जिनियर झाले घण्टाघरको मर्मतसम्भारको काम सक्न अझै डेढ महिनाभन्दा धेरै समय लाग्ने दाबी गरे । 'घण्टाघरको बाल्कोनीमा राखिएका छड खिया लागेर क्षति भएको छ', उनले भने, 'क्षति भएका छडलाई हटाएर नयाँ छड राखेर मर्मतसम्भार गर्न आवश्यक देखिएको छ ।' उनले भने, 'घण्टाघरको बाल्कोनीमा आकाशबाट खसेको पानीको उचित निकासको व्यवस्था नहुँदा पानी चुहिने समस्या देखिएको छ । सोको पनि उचित व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ ।' महानगरले विगत डेढ महिनादेखि घण्टाघरमा स्काफोल्डिङ (खट बाँध्ने, टेका लगाउने) लगायतका काम गरेको थियो । अर्कोतर्फ घण्टाघर क्षेत्रमा अत्यधिक सवारीसाधनको चाप हुने भएकाले पनि घण्टाघरलाई चारैतर्फबाट छोपेर काम भइरहेको छ । इञ्जिनियर झाले घण्टाघर मर्मतसम्भारको काम जटिल भएकाले पनि केही बढी समय लागेको बताए । घण्टाघर मर्मतसम्भार रु २० लाखको लागतमा निर्माण गर्न लागिएको हो । वीरगञ्ज महानगरले २०८२ असार १० गतेसम्म निर्माण सम्पन्न हुनेगरी ठेक्का लगाएको छ । वीरगञ्जको घण्टाघर सन् १९७९ फरबरी ८ तारिखमा तयार भएको बताइन्छ । त्यो बेला जापानको योनागो सहरका विद्यार्थीको एकदिनको खाजाको पैसा कटाएर घण्टाघर र त्यहाँ घडी राख्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाइएको स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकहरुको कथन छ । गत चैत २७ गते नेपालका लागि जापानका राजदूत माएदा तोरु पनि वीरगञ्ज आउँदा घण्टाघरबारे चासो व्यक्त गरेको महानगरपालिकाका अधिकारीहरुले बताएका छन् । हिमाल लम्साल/रासस
बीमा क्षेत्रमा विश्वसनीयता बढाउनैपर्छ : अध्यक्ष ओझा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा कम्पनीहरूलाई विश्वसनीयता अभिवृद्धिका लागि गम्भीर रूपमा काम गर्न आग्रह गरेका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित बीमा प्राधिकरणको ५७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रभातफेरी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले बीमा सेवाप्रति सर्वसाधारणको भरोसा कायम राख्नका लागि सेवा सुधार अपरिहार्य भएको बताए । 'आजका दिनमा देखिएका कमी कमजोरी हटाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ । सुधार निरन्तर प्रक्रिया हो, तर अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता भनेकै बीमाको विश्वसनीयता हो,' अध्यक्ष ओझाले भने । उनका अनुसार बीमा प्राधिकरणमा उजुरीहरू बढ्दै गएका छन् । जुन चिन्ताको विषय हो । उनले दाबी भुक्तानीसँग सम्बन्धित गुनासोहरूको शीघ्र समाधान गर्न आग्रह गरे । बीमा क्षेत्रले ग्राहकको भरोसा जित्न नसकेको भन्ने धारणा बनाउन नदिनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'जीवन तथा निर्जीवन बीमासम्बन्धी गुनासोहरू घटाउँदै लैजाने र अन्ततः शून्यमा ल्याउने लक्ष्यसाथ काम गर्नुपर्छ,' उनले भने । अध्यक्ष ओझाले आगामी एक वर्षका लागि बीमा क्षेत्रको प्राथमिकता सेवा प्रवाहमा सुधार र विश्वसनीयता कायम राख्ने हुने स्पष्ट पारे ।
टेस्लाभित्रको तलब संघर्षः मस्कका लागि नयाँ प्रस्तावको तयारी गर्दै बोर्ड
काठमाडौं । टेस्लाको बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) एलन मस्कको तलबसम्बन्धी विषयको समीक्षा गर्न विशेष समिति गठन गरेको छ । समितिले नयाँ स्टक विकल्प प्याकेजको सिफारिस गर्न सक्ने सम्भावना रहेको फाइनान्सियल टाइम्सले बुधबार रिपोर्ट गरेको छ । दुई सदस्यीय उक्त समितिमा टेस्ला बोर्ड अध्यक्ष रोबिन डेनहोम र स्वतन्त्र बोर्ड सदस्य क्याथलीन विल्सन–थम्पसन रहेका छन्, पत्रिकाले स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखेको छ । यससम्बन्धमा बुझ्न खोज्दा टेस्ला, रोबिन डेनहोम र क्याथलीन विल्सन- थम्पसनले प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । एफटीका अनुसार यदि टेस्लाको २०१८ को तलब प्याकेज पुनः लागू गर्न अदालतबाट अपील सफल भएन भने उक्त समितिले मस्कलाई अघिल्लो कामको लागि वैकल्पिक क्षतिपूर्ति दिने उपायहरू पनि विचार गर्नेछ । कुनै पनि नयाँ स्टक विकल्प प्याकेज कम्पनीको वित्तीय, सञ्चालन र सेयर मूल्य लक्ष्यहरू पुरा भएमा मात्र उपलब्ध हुनेछन् । मस्क कम्पनीका १३ प्रतिशत सेयरको मालिक हुन् । उनले पहिले प्रतिज्ञा गरेको किफायती इलेक्ट्रिक गाडी (ईभी) प्लेटफर्मभन्दा रोबोट्याक्सी र ह्युमोनाइड रोबोटहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न थालेका छन्, जसले कम्पनीलाई परम्परागत कार निर्माता होइन, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र रोबोटिक्स कम्पनीको रूपमा पुनः परिभाषित गर्दैछ । गत महिना टेस्लाले केही तलबसम्बन्धी मामिलाहरूको समीक्षा गर्न विशेष समिति गठन गरिएको जनाएको थियो, तर विस्तृत विवरण भने खुलाएको थिएन । मार्च महिनामा मस्कले टेस्लाबाट प्राप्त हुने ५६ अर्ब डलरको तलब पुनःस्थापना गर्न अदालतमा अपील सुरु गरेका थिए, जसमा तल्लो अदालतको न्यायाधीशले कानुनी त्रुटि गरेको दाबी गरेका थिए । यस महिनाको सुरुमा डेनहोमले वाल स्ट्रीट जर्नलको त्यो रिपोर्टलाई अस्वीकार गरेकी थिइन्, जसमा भनिएको थियो कि बोर्डका सदस्यहरूले मस्कको विकल्प खोज्न कार्यकारी खोज फर्महरूसँग सम्पर्क गरिरहेका छन् । बेलायती कारहरूलाई छुट दिँदा अमेरिकी अटो निर्माता आक्रोशित टेस्लामाथि वैश्विक दबाबः चिनियाँ प्रतिस्पर्धी र युरोपको असन्तुष्टि मस्क बिनाको टेस्ला, निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा बोर्ड
एनआरएनए विवाद पूर्ण इजलासमा, महेश श्रेष्ठको नेतृत्वलाई बाटो खुला
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवादास्पद एकता महाधिवेशनको औपचारिकता सुनिश्चित गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदन फिर्ता लिएको छ । मन्त्रालयले वैशाख २२ गते संघले नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको जानकारी प्राप्त भएकाले अघिल्लो निवेदनको औचित्य समाप्त भएको जनाउँदै निवेदन फिर्ता लिएको हो । यससँगै एकता महाधिवेशनबाट निर्विरोध निर्वाचित महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाध रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार भएको छ । यसैबीच, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले एनआरएनएको विवाद निरुपणका लागि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ । बद्री केसी पक्षद्वारा दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश माग अस्वीकार गरिएको छ भने निर्वाचनको वैधतामाथि तत्काल निर्णय नगरी पूर्ण इजलासको तीन सदस्यीय बेन्चले अन्तिम निर्णय गर्ने उल्लेख छ । अधिवक्ता डा. नारायण दत्त कडेलले परराष्ट्र मन्त्रालयले निवेदन फिर्ता लिएको र सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएको सन्दर्भमा महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटी नै वैधानिक र निर्विवाद रहेको स्पष्ट पारे । एनआरएनएको एघारौं महाधिवेशनसहितका विगतका विवादहरू अब पूर्ण इजलासमा जाने भएका छन् । एनआरएनए आइसीसीका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले केही मिडियामा आएको समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै, 'महाधिवेशनको अस्वीकृति वा केसी पक्षको वैधानिकता भन्ने समाचार झुटा हुन्,' भनेका छन् । उनले एनआरएन समुदायलाई भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।
सानिमा रिलायन्स लाइफद्वारा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी प्रशिक्षण सम्पन्न
काठमाडौं । सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले 'सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण' विषयमा एकदिने उच्चस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बीमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार सञ्चालक समिति सदस्य, आधारभूत सेयरधनी तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई लक्षित गरी यो कार्यक्रम काठमाडौंको याक एण्ड यति होटलमा आयोजित गरिएको हो । प्रशिक्षणमा बीमा प्राधिकरणका निर्देशक शम्भु राज लामिछाने र उप–निर्देशक सविता थापाले समसामयिक चुनौती, कानुनी दायित्व, र प्रभावकारी कार्यान्वयनबारे विस्तृत जानकारी दिएका थिए । उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग हुन नदिन अपनाउनु पर्ने नीति, कार्यविधि, जनशक्ति परिचालन र जोखिम व्यवस्थापनका विषयमा व्याख्या गरे । कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष रतनलाल केडियाले ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएको दायित्वपालनमा कम्पनी प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अनुकरण गर्दै सशक्त अनुपालन प्रणाली विकास गरिने बताए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवनाथ पाण्डेले सम्पत्ति शुद्धिकरण रोकथामलाई कम्पनीको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उल्लेख गर्दै, सबै तहमा यसको कडाइका साथ पालना गरिने स्पष्ट पारे । नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा ल्याएको अवसरलाई स्मरण गर्दै गत वर्षदेखि हरेक माघ १४ गते ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण दिवस’ मनाउने निर्णय गरेसँगै यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अझ सशक्त बनाइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
वीर अस्पताल सेवा सुधारमा तीव्रता, सरकारद्वारा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन
काठमाडौं । वीर अस्पतालको सेवा सुधार गर्नका लागि भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले कार्यदल गठन गरेका छन् । वरिष्ठ चिकित्सक डा. मदन उपाध्याय संयोजकत्वको कार्यदललाई अस्पतालको सेवा सुधारमा केन्द्रीत भएर उपलब्ध जनशक्ति तथा श्रोत साधनको उचित प्रयोगबारे सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ । यसैगरी, नागरिकलाई उपलब्ध गराउने फार्मेसी, रेडियोलोजी, प्याथोलोजी तथा अर्थोपेडिक्सजस्ता सेवा तथा तिनका लागि उपलब्ध उपकरणको अहिलेको अवस्था मूल्यांकन गर्दै सुधार गर्ने उपाय सुझाउन पनि कार्यदललाई भनिएको छ । तीन सदस्यीय कार्यदलमा विज्ञका रुपमा दीपकमोहन भट्टराई तथा डा. सुरेश तिवारी सदस्य छन् । कार्यदललाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जटिलता तथा समाधानका सुझाव दिन पनि कार्यादेश दिइएको छ । यसैगरी वीरलाई डिजिटलाइजेशन गर्न देखिएका कठिनाइबारे सुझाव दिंदै भावी योजना समेत प्रस्ताव गर्न कार्यदललाई कार्यादेश प्रदान गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले वीर अस्पतालमा बिग्रिएर थन्किएका उपकरणको मर्मतका लागि महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिन सहजीकरण गरेका थिए । फलस्वरुप अहिले धेरै उपकरण निकै कम खर्चमा मर्मत भएर सेवा दिइरहेका छन् । मन्त्री पौडेल नेतृत्वमा आएयता वीर अस्पतालमा दुई सिफ्टमा ओपीडी सञ्चालनका अतिरिक्त भएका सेवाहरुमा समेत धेरैले सेवा लिन सक्ने वातावरण तयार भएको छ । सीटीस्क्यान, एमआरआई आदिले अधिक क्षमतामा सेवा दिइरहेका छन् । मन्त्रीले पठाएको नौ बुँदे सुधार सुझावपछि अनलाइनमार्फत टिकट लिने प्रबन्ध गरिएको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मन्त्री पौडेलले वीरलाई डिजिटलाइजेसनमा लैजान प्रयास गरिरहेका छन् । अस्पतालका निर्देशक डा. दिलिप शर्माले कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान प्रयास गरिने बताए ।
३५ वर्षपछि आफ्नै जमिनको प्रमाणपत्र पाए पाँचखालका बासिन्दाले
काभ्रेपलाञ्चोक । पाँचखाल नगरपालिकाका २६ परिवारले ३५ वर्षपछि आफूले भोगचलन गर्दै आएको जमिनको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । साविक देवभूमि बालुवा गाविसको करिब ६५ रोपनी जग्गा चन्द्रध्वज खाँडका नाममा भूलवश नापी भएकाले स्थानीय जग्गावालाले जग्गाधनी पूर्जा बनाउन सकेका थिएनन् । जग्गा नापीका बेला अर्काका नाममा दर्ता भएपछि वास्तविक जग्गाधनीले पूर्जा पाएका थिएनन् । 'आफ्नो नाममा जग्गा ल्याउन ३५ वर्षसम्म कुर्नपर्याे', स्थानीय रामबहादुर दनुवारले भने । उनले नगरप्रमुख महेश खरेलबाट १४ आना दुई पैसा क्षेत्रफल जग्गाको पूर्जा लिएका हुन् । लालपूर्जाविहीनका लागि स्थानीय अगुवाले वर्षौँदेखि पूर्जा दिलाउन प्रयास गरेका थिए । छब्बीस परिवारलाई नगरप्रमुख खरेलले पूर्जा वितरण गरेका हुन् । खाँडका नाममा दर्ता उक्त जग्गामध्ये हाल करिब २७ रोपनी जग्गाको पूर्जा बनाई वितरण गरिएको उनले बताए । 'पहिलो चरणमा बनेको पूर्जा २६ जना जग्गाधनीलाई वितरण गरियो, अब पूर्जा बन्न बाँकी जग्गाको जिल्ला मालपोत कार्यालयमा दर्ता प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ', उनले भने । रासस
बन्द खानी फेरि खुल्ने सम्भावना : बागलुङमा तामाखानी अध्ययन सुरु
ढोरपाटन । बागलुङको तमानखोला गाउँपालिका–६ नर्जाखानीमा तामाखानी उत्खननका लागि खोजतलास सुरु भएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागले अनुमति दिएपछि खोजतलास सुरु भएको हो । तमानखोलाको दर्जनौँ स्थानमा तामाखानी छन् । त्यहाँ रहेको तामाखानीहरु विसं १९८१ सम्म सञ्चालनमा थिए । सरकारले खानीलाई करको दायरामा ल्याएपछि बन्द भएका थिए । खानी तथा भूगर्भ विभागले अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि २०८४ असोज १४ गतेसम्मका लागि अनुमति दिएपछि खानीको खोजताल सुरु भएको हो । हाल विकप्लस मिनिलर प्रालीले नर्जाखानीका विभिन्न ठाउँमा खानीको खोजतलास गरिरहेको छ । उक्त क्षेत्रमा सतहमा तामा सामान्य रुपमा देखिएको विकप्लस मिनिलर प्रालीका भूर्गवशास्त्री बलराम कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस क्षेत्रमा तीन चरणका अनुसन्धान हुनेछ । त्यसबाट राम्रो नतिजा आयो भने उत्खनन गर्न सकिनेछ । अबको एक वर्षभित्रमा तीनै चरणको अध्ययन सकिने गरी काम भइरहेको कार्कीले बताए । अहिले नर्जाखानी क्षेत्रमा प्राविधिक खटिएर धमाधम अध्ययन गरिरहेको छ । 'अनुसन्धानका धेरै चरणहरु हुन्छन्, हामीहरु अहिले पहिलो चरणको अनुसन्धानमा छौँ, जुसलाई ‘जियोफिजिक सर्भे’ भन्छौँ, यसबाट राम्रो नतिजा आयो भने दोस्रो चरणको टेस्ट ड्रिलिङ गर्छौं र त्यसपछि फाइनल ड्रिलिङ गरी राम्रो नजिता आए, उत्खनन गर्छौं', भूर्गवशास्त्री कार्कीले भने, 'यसको उत्खनन गर्न रु २० देखि २२ अर्ब लाग्छ, यति रुकम लगानी गरेर खानी सञ्चालन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर खोजतलास गरिरहेका हौँ ।' तमानखोलाको नर्जाखानी, भित्रीवन र पात्लेगाउँको धेरै स्थानमा तामाखानीका सुरुङ र अवशेष प्रशस्तै छन् । बन्द भएका खानी उत्खननका लागि अध्ययन हुँदा स्थानीय खुसी भएका छन् । तमानखोला गाउँपालिका–६ का अध्यक्ष चित्र छन्त्यालले बाउबाजेले खानेको खानी उत्खनन गर्नसके गाउँलेको जीवनस्तर उकासिने बताउँछन् । उनले भने, 'यहाँका खानीहरुसँग हाम्रो पहिचान जोडिएको छ, हाम्रो समुदायका मानिसको इतिहास जोडिएको छ, अहिले पनि हाम्रो गाउँमा सयौँ ठाउँमा पहिले तामा निकालेको डोबहरु छन्, ती खानीहरुबाट तामा निकाल्न पाए, यस क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर परिवर्तन हुने थियो, आर्थिक रुपमा मजबुत हुने थिए भने युवाले गाउँमै रोजगार पाउने थिए ।' तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढामगरले लामो समयको प्रयासपछि तामाखानीको अध्ययन गर्न थालिएको बताए । तामानखानीको अध्ययन अहिलेसम्म सकारात्मक देखिएको अध्यक्ष बुढामगरले बताए । रासस