विकासन्युज

पूर्वअध्यक्षहरू सहित उद्योगी व्यवसायीको सहभागिता, बजेटबारे प्रतिक्रिया सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट भाषणको प्रत्यक्ष अवलोकनको उद्देश्यसहित मोरङ उद्योग व्यापार संघले विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।  संघको सभा हलमा आयोजित कार्यक्रममा संघका कार्यवाहक अध्यक्ष अनिल कुमार साह, पूर्वअध्यक्ष महेश जाजु, पवन कुमार सारडा (नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेश अध्यक्ष), प्रकाश मून्दडा (नेपाल उद्योग परिसंघ, कोशी प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष), उपाध्यक्ष (वाणिज्य) अनिल सारडा र उपाध्यक्ष (उद्योग) विकास कुमार बेगवानीलगायतले बजेटबारे सञ्चारकर्मीहरूसँग प्रतिक्रिया आदानप्रदान गरे । कार्यक्रममा संघका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्यहरू, युवा उद्यम समिति तथा महिला उद्यम समिति संयोजकहरूको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यवाहक अध्यक्ष साहले बजेटले निजी क्षेत्रलाई समेट्न प्रयास गरे पनि कार्यान्वयन पक्षमा चिन्ता व्यक्त गरे । पूर्वअध्यक्षहरू सारडा र मून्दडाले बजेटले उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन चुनौती कायम रहेको भन्दै उत्पादन र निर्यातमुखी नीतिमा अझ बल दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीहरूले बजेटका अवसर र चुनौतीबारे विभिन्न सुझाव तथा धारणा व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य मजबुत हुनुपर्नेमा जोड दिए । संघका अनुसार यस्ता कार्यक्रमले नीति निर्माताहरूलाई निजी क्षेत्रको दृष्टिकोण बुझ्न मद्दत पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ ।     

सरकारले खारेज गर्यो आधा दर्जन वस्तुमा लाग्दै आएको कर, यी क्षेत्रलाई राहत

काठमाडौं । सरकारले आधा दर्जन वस्तु तथा सेवामा कर खारेज गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विभिन्न ६ शीर्षकमा कर तथा महसुल खारेज गरेका हुन् ।  अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार काठ तथा काठ जन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन काठ सिजनिङ्ग गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेका छन् ।  यस्तै, प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेशिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा भन्सार महसुल हटाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको उनले बताए ।  फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्गशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाई अन्य कर तथा महसुल खारेज गरेको उनको भनाइ छ ।  अर्थमन्त्री पौडेलले डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न समाशोधनगृहको सेवामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर, खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर र श्रवण शक्ति कमजोर भएका व्यक्तिका लागि आवश्यक पर्ने श्रवण यन्त्रमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज गरेको बताए । 

ईभीमा कर यथावत्, थोत्रा गाडीको अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा अन्य कर छुट

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय गाडीको कर यथातव राखेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को  बजेट सार्वजनिक गर्दै विद्युतीय गाडीमा कर यथावत राखेको जानकारी दिएका हुन् । ‘विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरी वातावरण प्रदुषण न्यूनीकरण गर्न र विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउन त्यस्ता सवारी साधनमा लगाइएको सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत राखेको छु,' बजेटमा भनिएके छ । यस्तै, बीस वर्ष भन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम २ वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकाे छ ।  विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ्ग मेशिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ्ग गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। साथै, यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।   

सुन्दरीजलमा दैनिक थप २५ करोड ५० लाख लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिने

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयको लागि ३३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट भाषणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।  उनकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा ठूला खानेपानीका आयोजना सम्पन्न भइ ३७ प्रतिशत जनसंख्याालई सुरक्षित खानेपानी सेवा उपलब्ध हुनेछ । ९८ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभुत खानेपानी सेवाको पहुँच पुग्नेछ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स विपद् जोखिमको दृष्टिकोणले सुरक्षित स्थानमा पुनर्निर्माण गरिने बताए । सुन्दरीजलमा दैनिक थप २५ करोड ५० लाख लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिने जानकारी दिए । काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तार गरिनेछ ।  यसका लागि ६ अर्ब ३७ करोड विनियोजन भएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा तराई मधेशका २८० अधुरा खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने बताए । एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरिनेछ । विपदबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मत तथा पुनःस्थापना गरिनेछ। यसका लागि ४१ करोड विनियोजन गरेको जानकारी दिए । 

बजेटमा कर : कुनमा घट्यो, कुनमा बढ्यो ?

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न शीर्षकमा कर घटबढ गरेकाे छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करको दर घटबढ गरेको बताएका हुन् ।  उनका अनुसार मदिरा, बियर, सूर्ती र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा वृद्धि गरेको छ । भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन गरेको छ । विद्यमान अन्तःशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छ । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार गरेको छ ।  अर्थमन्त्री पौडेलले विद्युतीय विजक प्रणालीमा करदाताको आवद्धता बढाउँदै केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणालीको दायरा फराकिलो बनाइने, करदाता शिक्षा र कानुनको परिपालनाको माध्यमबाट स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गरिने, सबै किसिमका डिजिटल कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउन डिजिटल सर्भिस ट्याक्सको आधार विस्तार गरेको र कर छुट, सहुलियत तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गरी कर खर्च प्रणालीलाई औचित्यपूर्ण बनाइने बताए ।  व्यापार सहजीकरण तथा सेवा प्रवाहमा सुधारका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले अस्थायी पैठारी हुने सवारी तथा ढुवानीका साधन र उपकरणमा भन्सार विन्दुमा महसुल सङ्कलन गरेपश्चात नेपालभित्र यात्रा गर्दा संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट प्रवेश शुल्क, रुट दस्तुर वा अन्य कुनै महसुल असुल उपर गर्न नपाइने व्यवस्था मिलाएको बताए यस्तै, निकासी पैठारी गर्ने उद्योगी व्यवसायीले एक्जिम कोड लिँदा राख्नुपर्ने ३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेण्टीको व्यवस्था खारेज, करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरेको उनले बताए ।  आधिकारिक व्यावसायिक व्यक्तिको छनौट गरी त्यस्ता व्यक्तिले निकासी पैठारी गर्दा द्रुत मार्गको सुविधा तथा व्यवसायिक स्थलमा नै मालवस्तुको परीक्षण सेवा प्रदान गरिने, भन्सार मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रवृत्तिको स्वचालित डाटावेस तयार गरी सन्दर्भ मूल्यलाई स्वचालित मूल्याङ्कन प्रणालीले विस्थापित गरिने उनको भनाइ छ ।  राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले छिमेकी मुलुकसँग द्धिपक्षीय व्यापार सम्वन्धी तथ्याङ्क र सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गरी राजस्व चुहावट जोखिम न्यूनीकरण गरिने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न इन्टेलिजेन्समा आधारित अनुसन्धान प्रणाली विकास गरिने जानकारी दिए । उनले राजस्व परिचालनसँग सम्वद्ध निकायहरूबीच सूचना आदान प्रदान तथा संयुक्त अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने बताए ।  राजस्व प्रशासनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न राजस्व प्रशासनको विशिष्टिकरण, क्षमता विकास र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै राजस्व सेवालाई पेपरलेस, कन्ट्याक्टलेस तथा फेसलेस बनाउँदै लगिने, व्यापार सहजीकरण तथा व्यावसायिक लागत न्यूनीकरणका लागि प्रमुख भन्सार नाकामा एकीकृत जाँच चौकीको स्थापना तथा स्तरोन्नति गरिने, आन्तरिक राजस्व सूचना प्रणालीमा समयानुकूल परिवर्तन गर्न बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।  आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति र भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण कार्ययोजना बमोजिमका सुधार कार्यलाई तीब्रता दिइने, राष्ट्रिय एकद्वार सूचना प्रणालीको दायरा विस्तार गरी वैदेशिक व्यापारमा सहजीकरण गरिने उनले बताए ।  

कारोबार नगरे पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता हट्यो, न्यूनतम सीमा पनि खारेज

काठमाडौं । सरकारले करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को  बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । ‘सरकारले करदाताले करयोग्य कारोबार नगरेको अवस्थामा समेत न्यूनतम कर तिर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गरेको छु’ बजेटमा भनिएको छ ।   

मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढ्यो, स्वास्थ्य जोखिम करको दायरा विस्तार

काठमाडौं । सरकारले मदिरा तथा सुर्तिजन्य पदार्थमा कर बढाएको छ । मन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को  बजेट सार्वजनिक कर बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।  ‘मदिरा वियर, सुर्ति र चुरोटको आयातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल वृद्धि गरेको छु । भन्सार महसुलका केही दरमा समायोजन गरेको छु । विद्यमान अन्तशुल्क दरमा सामान्य वृद्धि गरेको छु । स्वास्थ्य जोखिम करको दायरामा विस्तार गरेको छु,’ बजेटमा उल्लेख छ ।   

१० करोडको कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायमा ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने

काठमाडौं । सरकारले दश करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को  बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।