बाढीको त्रासले बसाइँ सर्दै कुतियाकवरवासी, महाकाली र जोगबुढाको कटानले गाउँ जोखिममा
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१० कुतियाकवरका खड्के बुढा बाख्रा, गाईभै‌सी र बालबच्चासहित कुतियाकवरबाट जोगबुढा वारि सरेका छन् । बाढीबाट जोगिन उनीसँगै अन्य तीन परिवार पनि कुतियाकवरबाट बसाइ सर्न थालेका छन् । तीन तिर जोगबुडा नदी र अर्कोतर्फ महाकाली नदीले घेरेको दोधारा चाँदनीको टापुको बस्ती कुतियाकवर हरेक वर्ष बाढीबाट प्रभावित हुँदै आएको छ। सरकारले जोगबुढा नदिमा तटबन्ध निमार्ण थालेपछि बाढीबाट जोगिने आशामा रहेका कुतियाकवरबासी तटबन्ध निमार्णको काम रोकिएपछि बाढीको डरले बस्ती छोडेर सुरक्षित स्थान खोज्न थालेका हुन। ‘विसं २०७८ को बाढीले गाइभैसी, बाख्रा सबै बगायो घरमा रहेको अन्न पनि बचेन’, विगत सम्झिदै यहाँका स्थानीय खड्के बुढाले भने, ‘यस पटक मौसम विभागले पनि धेरै वर्षा हुन्छ भनेको छ यहाँ धेरै बाढी आउँछ बाख्रा भैंसी बचाउन पारिपट्टि सर्दैछु।’ सरकारले जोगबुढा नदीमा तटबन्ध निमार्णको काम सुरु गरेपछि बाढीबाट जोगिने आशा पलाएको बुढाले बताए । नदीमा पानी बढेपछि तटबन्ध निमार्णको काम बन्द भएकाले गाउँँमा बाढीको त्रास फैलिएको उनको भनाइ छ । ‘यहाँ बाढीले हरेक वर्ष कटान गर्दै आएको छ, महाकालीको बाढी बस्ती पस्दा ज्यान जोगाउन मुस्किल हुन्छ’, उनले भने, ‘गत वर्ष नेपाली सेना र दातृ निकायको सहयोगमा दुई वटा सेफ हाउस बनेपछि राहत मिलेको छ ।’ उनले बाढीको त्रासले बस्तीका अन्य तिन परिवार पनि जोगबुढा पारि बसाइ सर्न थालेका बताए । केही वर्ष अघिसम्म बाक्लो बस्ती रहेको कुतियाकवर बाढीकै कारण यहाँबाट धेरै बसाइसरेर अन्यत्र गएपछि पातलिदै गएको छ । स्थानीय टेकवहादुर सुनारले कुतियाकवरबासी हरेक वर्ष बाढीको चपेटामा पर्दै आएको बताए । ‘नदीमा तटबन्ध बन्न थालेपछि यस वर्ष बाढीबाट सुरक्षित भइएलाकी भन्ने थियो तटबन्ध पुरा हुन सकेन’, सुनारले भने, ‘बर्खा सुरु हुनलागेपछि यहाँका चार परिवार बाढीको डरले सुरक्षित स्थान खोज्दै बसाइ सर्न थालेका छन्।’ उनले जोगबुडा र महाकाली दुवै नदीले कटान गरेर यहाँको बस्ती उच्च जोखिममा रहेको बताए। केही वर्षअघि यहाँ ४९ परिवारको बसोबास रहेको थियो । हाल यहाँ ३९ परिवारको बसोबास छ । बाढीकै कारण केही भारत पसेका छन भने केही सुरक्षित स्थान खोज्दै अन्यत्र जानथालेका छन् । पूर्वमा महाकाली र उत्तरमा जोगबुढा नदीको दोसाधमा रहेको कुतियाकवर दक्षिणमा भने भारतसित जोडिएको छ । विसं २०७४ मा जोगबुढा नदीमा झोलुङ्गे पुल बनेपछि नगरसित जोडिएको कुतियाकवरमा बर्सेनि जोगबुढा र महाकाली नदीले जमिन कटान हुँदै आएको छ । करिब ५० बिघाह क्षेत्रफल रहेको बस्ती हरेक वर्ष हुने कटानले साघुँरिदै गएको छ । बाढिबाट कुतियाकवर बस्ती जोगाउन जनताको तटबन्ध कार्यालयले जोगबुढा नदीमा ८१६ मिटर लामो तटबन्ध निमार्णको काम सुरु गरेको थियो । ढिलो गरी ठेक्का सुरु भएको र नदीमा पानी बढेपछि निमार्ण व्यवसायिले काम गर्न नसकेको जनताको तटबन्ध कार्यालयका ईन्जिनियर करुणाकर पन्तले जानकारी दिए। ‘बजेटको सुनिश्चितताका कारण पनि ढिलो गरि ठेक्का सम्झौता भयो’, उनले भने, ‘अहिले जोगबुढा नदीमा पानी बढेका कारण निमार्ण व्यवसायिले काम गर्न नसकेका हुन् ।’ उनले बस्तीलाई बाढीबाट सुरक्षित गर्ने लक्ष्य अनुसार तीब्र रूपमा काम भए पनि नदीमा पानीको बहाव बढेका कारण तटबन्ध निमार्ण सम्पन्न गर्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार तटबन्ध निमार्णको २५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । तटबन्ध निमार्णका लागि कार्यालयले २०८१ चैत २५ गते रु पाँच करोड १६ लाख ६७ हजारमा शङ्कर कन्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार ८१६ मिटर लामो तटबन्ध २०८२ चैतभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । रासस
होटल गरिमा र एनआईएमबी एस क्यापिटलबीच आईपीओको रोडम्याप सम्झौता
काठमाडौं । पूर्वी नेपालमा आतिथ्य सत्कार क्षेत्रमा क्रियाशील इटहरीस्थित पाँचतारे होटल सोल्टी वेस्टेन्ड इटहरीका सञ्चालक संस्था होटल गरिमा लिमिटेडले आफ्नो प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन आईपीओ प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै एनआईएमबी एस क्यापिटल लिमिटेड सँग ‘रोडम्याप टु आईपीओ’ सम्बन्धी रणनीतिक सहकार्यमा सम्झौता गरेको छ । सम्झौतामा होटल गरिमा लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक विनोद पौडेल र एनआईएमबी एस क्यापिटलका डेपुटी सीईओ सचिन्द्र ढुंगानाले औपचारिक हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार एनआईएमबी एस क्यापिटलले कर्पोरेट सल्लाहकारको भूमिकामा रही होटल गरिमा लिमिटेडलाई आईपीओको तयारी, नियामक निकायहरूसँग समन्वय, तथा संस्थागत व्यवस्थापन सुदृढीकरणका लागि आवश्यक परामर्श र सहयोग प्रदान गर्नेछ । हस्ताक्षरपछि प्रबन्ध निर्देशक पौडेलले यो सम्झौताले होटल गरिमा लिमिटेडको पूँजी बजारमा प्रवेशको यात्रा प्रारम्भ गरेको बताए। उनले पारदर्शिता, लगानी विस्तार, र व्यावसायिक उत्कृष्टता मार्फत आतिथ्य क्षेत्रको समृद्धिमा टेवा पुर्याउने विश्वास पनि व्यक्त ग रे। एनआईएमबी एस क्यापिटलका डेपुटी सीईओ ढुंगानाले भने, होटल गरिमाको आईपीओ यात्रा सफल बनाउने गरी सम्पूर्ण प्राविधिक मार्गदर्शन, रणनीतिक सल्लाह र विशेषज्ञता प्रदान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आईपीओ प्रक्रिया सुरु गर्नु होटल गरिमाको दिगो विकास, संस्थागत पारदर्शिता, र आम लगानीकर्ताको आकर्षण सुनिश्चित गर्ने दृष्टिकोण अनुसारको महत्वपूर्ण पाइला भएको कम्पनीले बताएको छ । यस प्रयासबाट कोशी प्रदेशको आतिथ्य र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी अवसरको विस्तार साथै नेपालको पूँजी बजारमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुक्तिनाथ बैंक र मानव मिलनको सहकार्यमा सेतीदेवी विद्यालयमा खानेपानीको व्यवस्था
मन्थली । लामो समयदेखि खानेपानीको अभाव झेलिरहेका रामेछाप नगरपालिका–७ सुकाजोरको सेतीदेवी आधारभुत विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक शुक्रबारदेखि विद्यालयमा नव निर्मित धारामा पानी झरेपछि खुसी छन् । खानेपानीको अभाव पुरा भएपछि विद्यालयका विद्यार्थी मात्र हैन सिङ्गो गाउँमानै खुसीयाली छाएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेको मानव मिलन नारी जागरण काठमाडौँले मुक्तिनाथ बैङ्कसँगको सहकार्यमा खानेपानीको लाइन निर्माणसहित धारा निर्माण गरी उक्त विद्यालयमा खानेपानीको धारा बनाएपछि गाउँँमानै खुसियाली छाएको स्थानीय समाजसेवी सन्देश घिमरेले बताए । एक समारोहबीच विद्यालयलाई खानेपानीको धारा हस्तान्तरण गरिएको छ । स्थापनाकालदेखिँनै खानेपानीको अभाव ब्यहोर्दे आएको उक्त विद्यालयमा धारा पुग्दा त्यहाँका विद्यार्र्थी, शिक्षक र अभिभावक मात्र नभएर सिङ्गो गाउँँमानै खुसीयाली छाएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक खिलाबहादुर कार्कीले बताए । एक कार्यक्रमबीच रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख लवश्री न्यौपानेले खानेपानीको धारा विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रममा मानवमिलन नारी जागरण काठमाडौँका अध्यक्ष सुनिता सिग्देलले धारा निर्माण भएसँगै विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाले सहज रूपमा पिउने पानी उपभोग गर्न पाउने बताए । नगरको सीमित स्रोत र साधनले नपुग्ने अवस्था भएकाले मुक्तिनाथ विकास बैङ्कसँगको सहकार्यले खानेपानीको व्यवस्था गर्नसकिएको बताए । मानवमिलन नारी जागरणकी अध्यक्ष सुनिता सिग्देलले विभिन्न दातृ निकायसँग सहयोग मागेर यहाँ खानेपानीको व्यवस्था गर्न सकिएको बताए । विद्यालयलाई आगामी दिनमा पनि सक्दो सहयोग गर्ने उनले बताए । यो आयोजनाबाट विद्यालय मात्र नभएर विद्यालय आसपासमा वासोवास गर्ने स्थानीयसमेत लाभान्वित भएका छन् । रासस
ड्रागन फ्रुटबाट वार्षिक दश लाख आम्दानी गर्दै ७७ वर्षीय बालकृष्ण
गुल्मी । बडिगाड गाउँपालिका–५ का ७७ वर्षीय बालकृष्ण अर्याल यति बेला ड्रागन फ्रुट खेती गरेर वार्षिक रु १० आम्दानी गर्न थालेका छन् । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकामा जन्मिएका अर्यालको कर्म घर भने गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका–१ भर्माचौर हो । त्यही ठाउँमा अर्यालले तीन वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा ड्रागन फ्रुट खेती गर्दै आएका छन् छ । अर्यालले चार रोपनी जग्गामा ३ सय पोल गाडेर ड्रागन फ्रुटको खेती गर्दै आएका छन् । उनको बगैँचामा रहेका हरेक पोलमा गरी एक हजार दुई सय ड्रागन फ्रुटका बोट रहेका छन् । तिनै बोटबाट गत वर्ष २० क्विन्टल ड्रागन फ्रुट उत्पादन भएको अर्यालले बताए । यस पटक ३० क्विन्टल उत्पादन हुने उनको अनुमान छ । यसलाई विस्तार गर्नका लागि उनले गत वर्षदेखि ड्रागन फ्रुटका बिरुवासमेत उत्पादन गर्न थालेका छन् । अर्यालले बगैँचामा १५ जातका १८ हजारभन्दा बढी बिरुवा उत्पादन गरेका छन् । उत्पादित बिरुवा रु ५० देखि रु २५० सम्ममा बिक्री गर्ने गरेको उनले बताए । उत्पादित फलले बजार पाए पनि बिरुवाले भने बजार पाउन नसकेको अर्यालले बताए । उनले उत्पादन गरेका ड्रागन फ्रुट बजारमा प्रतिकिलो रु ५ सय मा बिक्री हुने गर्दछ । गत वर्ष उनले ड्रागन फ्रुट बिक्री गरी रु दश लाख आम्दानी गरेका थिए । बडिगाड–५ ग्वालीचौरस्थित भानु माध्यमिक विद्यालयमा ३३ वर्ष प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी सम्हालेर १५ वर्षअघि शिक्षण पेसाबाट अवकाश पाएका अर्याल यति बेला ड्रागन फ्रुट खेतीमा रमाएका छन् । उमेरले ७७ वसन्त टेकेका अर्यालका छोरा रोजगारीको क्रममा अमेरिका र अष्टेलियामा छन् । बुढेसकालमा छोरासँग देश विदेश घुमेर रमाउने समयमा उनी गाउँँमै बसेर कृषि कर्ममा रमाएका छन् । अर्यालको यस्तो सक्रियताले गाउँका धेरै व्यक्तिलाई ऊर्जा र प्रेरणा मिलेको छ । “सुरुमा मैले यो पेसा अँगाल्दा गाउँलेलाई पत्यारै लागेन, धेरै जनाले यी पोल गाडेर यो बुढाले बुढेसकालमा के उपद्रो गर्न लाग्यो होला भनेर नाक चिम्राउँथे, कतिले यो नहुने काम गर्यो भनेर भने । तर गरे त हुँदो रहेछ नि”, अर्यालले भने । तिनै नाक चिम्राउने र विश्वास नगर्नेहरू अर्यालले बगैँचा भरी ड्रागन फ्रुट उत्पादन गरेको देखेपछि अचम्मित बनेका छन् । स्थानीय सरकारले पनि व्यावसायिक कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने नीति बनाएको मुसिकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनाथ गिरीले बताए । बुढ्यौलीले ओरालो लाग्दै गर्दा र कपाल फुल्दै गर्दा पनि अर्यालको यो हिम्मत र जाँगर अझै पनि कुनै तन्नेरीको भन्दा कम छैन । अर्यालले हालसम्म कुनै पनि स्थानीय तहबाट अनुदान नपाएको बताए । 'यसमा २० लाख मेरो लगानी भइसकेको छ, यसले २०/२५ वर्ष आम्दानी दिन्छ', अर्यालले भने । अर्यालले बाझिएको खेतबारीलाई आफ्नै एकल पौरख र मेहनतले सिञ्चित गर्दै आएका छन् । पछिल्लो समयमा धेरै व्यक्ति गाउँ छाडेर परिवारसँगै सहर पसे पनि अर्याल दम्पती भने खुसीका साथ गाउँमा कृषि कर्ममा रमाइरहेका छन् । रासस
कामपा अनुगमन समितिको निष्कर्ष : निर्देशनको कार्यान्वयन सन्तोषजनक
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपलिकाले अनुगमन समितिले स्थलगत अनुगमनका क्रममा दिएका निर्देशनहरूको पालना सन्तोषजनक रहेको जनाएको छ । अनुगमनका क्रममा दिइएका निर्देशन पालनाको समीक्षामा कामपा उपप्रमुख एवं अनुगमन समितिका संयोजक सुनिता डङ्गोलले निर्देशन कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताइन् । समीक्षामा अनुगमन गरिएको मिति, स्थान, समय, त्यहाँको अवस्था र दिइएको निर्देशन स्मरण गराउँदै कार्यान्वयनको प्रगतिका विषयमा सम्बन्धित विभागका प्रमुखबाट जानकारी लिँदै उनले उक्त जानकारी गराइन् । चालु आर्थिक वर्षका विभिन्न समयमा गरिएको अनुगमनका क्रममा संयोजक डङ्गोलले नारायण गोपाल भवनमा लिफ्ट राख्ने, पूर्वाधार निर्माणका योजनामा जाँच गरिएका निर्माण सामग्री तथा निर्माण भएपछि गुणस्तर जाँच गरिएको प्रतिवेदन तयार पार्ने, निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने सवारी साधन प्रदूषणमुक्त हुनुपर्नेलगायतका निर्देशन दिएकी थिइन् । भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा अकासे पानी सङ्कलन र पुनःभरण गर्ने प्रणाली अनिवार्य सञ्चालनमा ल्याउने, कमलपोखरीमा पानीको मात्रा बढाउने, पोखरी परिसरमा सिसीटिभी क्यामेरा जडान गर्ने, धुलोरहित सडक योजनाको प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गर्ने, भवन नक्सा प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमात्र प्रयोग गर्ने, मखन आगलागीको प्रतिवेदन पेस गर्ने, बेरुजु फर्छ्याैटको कार्ययोजना बनाउनेलगायत विषयमा निर्देशन थियो । विगत अनुगमनको समीक्षा गर्दै उनले भनिन्, 'बजार अनुगमन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण, योजना अनुगमन, वडास्तरीय कामको अनुगमनसहित कामपाले हेर्नुपर्ने धेरै क्षेत्र छन् । ती हरेक क्षेत्रमा उपप्रमुख संयोजक भएको समितिले अनुगमन गर्न कठिन छ । यसकारण हामीले क्षेत्रगत र वडागत अनुगमन टोली गठन गरेका छौं ।' अवस्था र आवश्यकतामा कुरा गर्दै उनले योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइलाई भनिन्, 'केन्द्रीय र वडास्तरीय अनुगमन टोलीले सम्पन्न गरेका कामको एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्नुहोला ।' सभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिहरूको काममा सहजीकरण र समन्वय गर्ने विषयमा उहाँले विषयगत समितिका सदस्य सचिवहरूलाई प्रतिवेदन पेस गर्न र यसअघिका आर्थिक वर्षहरूको एकीकृत प्रतिवेदन पेस गर्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ ।
'सार्वजनिक यातायातका मजदुरले सरकारको सचिवभन्दा बढी तलब बुझ्छन्' {अन्तर्वार्ता}
काठमाडौं । पछिल्लो समय राइड सेयरिङको विषयलाई लिएर यातायात व्यवसायीहरू सरकारसँग रुष्ट छन् । गण्डकी प्रदेशले ल्याएको राइड सेयरिङको ऐन हटाउनुपर्ने माग राख्दै यातायात व्यवसायीले दुई दिन सार्वजनिक यातायात ठप्प नै पारे । अहिले पनि व्यवसायीहरु सरकारसँग संवादमा छन् । सार्वजनिक यात्रुवाहक र मालवाहक सवारी साधनमा केन्द्रीत भएर विकासन्युजका लागि नरेन्द्र विष्टले नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्र विक्रम बानियाँसँग कुराकानी गरेका छन् । देशमा सबैले व्यवसाय गर्न सक्ने अधिकार छ, राइड सेयरिङ ऐन आउनु हुन्न, उनीहरूले काम गर्न पाउनु हुन्न भन्ने तपाईंहरूको माग जायज छ ? राइड सेयरिङले काम गर्नुपर्छ । कुनै पनि देशको भौगोलिक, आर्थिक अवस्था र त्यो देशको राज्य संरचना कस्तो छ त्यहीअनुसार हुने हो । अहिले अमेरिकाको जीवनशैली नेपालीले लागू गर्न सक्दैन । विसं २०४९ को यातायात व्यवस्था ऐनले हामीलाई यो ठाउँमा आएर काम गर, लगानी गर भनेर सरकारले बाटो खोलिदियो । त्यसपछि हामी यहाँसम्म सवारी साधन खरिद गरेर सुगमदेखि दुर्गमसम्म यात्रुहरूलाई पुर्याउने काम गर्याैं । हाल सबै किसिमको सुविधा भइसकेपछि देशका ठूला सहरमा राइड सेयरिङको नाममा प्रयोजन विपरीतको सवारीसाधन चलाउने दियो । गण्डकी सरकारलाई हामी के भन्छौं भने कालो प्लेट नम्बर दिनूहोस् । राइड सेयरियङ गर्नुहोस् । मापदण्डअनुसार अहिले ४२ लाखभन्दा तलको कुनै ट्याक्सी छैन । ४२ लाखको गाडीलाई ६ लाखको गाडीसँग प्रतिस्पर्धा गराएर हुँदैन । यसले त हाम्रो पेसा डुब्छ, यो हिसाबले राइड सेयरिङ गलत हो । नभए नियमावली बनाऔं । नम्बर प्लेट खारेज गरौं । यदि यस्तै हुन्छ भने दिनभरि सरकारी गाडी सिंहदरबारमा बस्छ । सेतो नम्बर प्लेटको गाडी राइड सेयरिङ गरौं न, यसले सरकारको आम्दानी पनि हुन्छ । अरूले पैसा कमायो भनेर विरोध गरेका होइनौं । नियम विपरीत भयो भनेर विरोध गरेका हौं । अरुले पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अहिलेसम्म काठमाडौंमा मोटरसाइकलको विरोध भएको छ त ? छैन नि । किनकि मोटरसाइकल भाडाको थिएन। अहिले बजेट भाषणमा ईभी गाडीको मूल्यवृद्धि हुन्छ भनेर नेपाल सरकारको डाटामा ४ हजार इभी भन्सारमा छन् यी मध्ये कतिपय बन्दरगाहमा छन् । अब ईभीमा ठूलो मुनाफा लिउँला भनेर ल्याएका आयातकर्ताहरूले राइडसेयरिङ गरिरहेको छ । यही हो मुख्य कुरा । अनि यी ४ हजार गाडी पोखरामा लगेर ३ सय निजी गाडी व्यापारीहरुले गाडी तिम्रो नाममा गरिदिन्छु अहिले पैसा पनि चाहिँदैन भनेर आस दिएर कतिपयले कर्जा लिएर गाडी लिइरहेका छन् । यसमा मुख्यमन्त्री पनि संलग्न छन् । त्यही भएर यो राइडसेयरिङको विषय आएको हो । राइडसेयरिङ त छँदैछ यसको नाममा बेराइडसेयरिङ भइरहेको छ । हामीले हाम्रो पेसा नडुबाइयोस् भनेर सरकारलाई भनिरहेका हौं । सबैले काम गर्नुपर्छ । राइड सेयरिङ गरिनु राम्रो हो । तर नियमअनुसार चलाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो सबैका लागि सजिलो हुनुपर्छ । हामीले प्रविधिमा जानुपर्छ भनेका छौं । विश्वभर राइडसेयरिङलाई सहरी यातायातमा सहयोगी मानिन्छ, नेपालमा पनि यसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने प्रयास भइरहेको बेला विरोध गर्न आवश्यक छ ? राइड सेयरिङलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिएको छैन । यो हल्ला मात्रै हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) ले राइड सेयरिङलाई कसरी लैजाने भनेर आगामी अप्रिलमा अन्तर्राष्ट्रिय बैठक राख्दैछ । राइड सेयरिङलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लैजानुपर्छ, यसलाई विश्वव्यापी बनाइनुपर्छ । हाम्रो देशको कानुनले राइडसेयरिङलाई कानुनको मान्यता दिएको छैन । अहिले संघीय कानुन संशोधनको चरणमा छ । जुन विधेयकका रूपमा प्रस्तुत हुने गरी आउँदैछ । कानुन संशोधनपछि राइड सेयरिङलाई मान्यता दिनपर्छ । संघीय कानुनमा कालो नम्बर प्लेटमा राइड सेयरिङ गर्न दिइनुपर्ने हाम्रो माग हो । राइड सेयरिङमा कुनै विरोध होइन । तर, सरकारले सबैलाई समान किसिमले हेर्नुपर्छ । तपाईंहरूले अनेक माग राखेर दुःख दिने काम सर्वसाधारणलाई दिनुहुन्छ, यो प्रवृत्ति किन ? यो सबै हाम्रो पेसा बचाउनका लागि हो । हिजो गणतन्त्र ल्याउने बेलमा यही यातायात व्यवसायीको सवारी साधन बन्द गरेर ल्याइएको हो । बहुदल ल्याउँदा यही यातायात बन्द गरेर ल्याएको हो । चक्काजाम भनेर चोकचोकमा आन्दोलन गरेर अहिलेको प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री त्यत्तिकै आएका होइनन् । उनीहरुले सत्तापलट सत्ता परिवर्तन गर्न हामीलाई प्रयोग गरेर हाम्रा सवारीसाधनलाई जलाएर हाम्रा सवारीसाधन तोडफोड गरेर जनतामा आतंकित तुल्याएर यो सत्ता परिवर्तन गरेको हो । तर हामीले यस्तो गरेका छैनौं । यो देश कुनै नेताको होइन, २०८४ को निर्वाचनमा यी सरकारमा रहेका नेतालाई सडकमा ल्याउनुपर्छ । तब मात्रै जनताले न्याय पाउँछ । राइड सेयरिङलाई व्यावसायिक मुद्दा नबनाएर अब राजनीतिक मुद्दा बनाएर हामी सबैले एक हुनुपर्छ । यी सरकारमा बसेका अवसरवादीहरुलाई नाङ्गो पार्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले हामी सडकमा आउन बाध्य भएका हौं । अहिले पनि देशमा बेरोजगारी बढ्दो छ, स्वदेशमै बसेर केही गरौं भन्ने युवाहरू राइड सेयरिङमा लागेका छन्, राइड सेयरिङ बन्द गराएर तपाईंहरुले युवालाई विदेश नै जाउन् भन्न खोज्नु भएको हो ? युवा विदेशिनु राम्रो हो । युवा विदेश जानुपर्छ । कसैले पनि जन्मिएकै ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन । यो डाइभर्सिटीको युग हो । यसकारण विदेश जाने हो सीप सिकेर आउने हो । यदि यहाँको भन्दा विदेश राम्रो लाग्छ भने उतै बस्ने हो । विदेशिनु गलत होइन । यो भाष्य सत्ता र राजनीतिको कारण हो । संसारमा हरेक देशका नागरिक एक देशबाट अर्को देश गइरहेका छन् । यो राम्रो प्रयास हो । मेरै दुइटा छोरा विदेशमा छन् । मैले उनीहरुलाई उच्च शिक्षा हासिलका लागि विदेश पठाएको हुँ । राइड सेयरिङकै कारण विदेश जानबाट युवा रोकिएका छन् भन्ने भाष्य गलत छ । हामीले राइडसेयरिङ बन्द गरेर युवा विदेश जानुपर्छ भनेको होइन । युवा विदेश गएर केही सिकेर स्वदेश नै आउने भएकाले केही अवसरका लागि भए पनि युवालाई विदेश पठाउनुपर्छ । देशमा न रोजगार छ न भने जस्तो शिक्षा छ, न अवसरहरु छन् । यसकारण युवा विदेश जानुपर्छ । मजदुरलाई मासिक २० हजार तलबसँगै दैनिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता, बिहान-साँझ खाना, दिउँसो खाजा दिँदा मासिक ५० हजार रुपैयाँ पर्छ । त्यसपछि पनि उसलाई ट्रिप भत्ता भनेर १५ सय रुपैयाँसम्म दिने गरेका छौं । एउटा मजदुरले मासिक ७०/८० हजारसम्म मासकि तलब खाइरहेका छन् । योत तपाईंको स्वार्थका लागि भनिएको अभिव्यक्तिका रुपमा पनि बुझ्न सकिन्छ नि, यातायात क्षेत्रमा सिण्डिकेट कायमै गर्ने योजना तपाईंहरुको होला नि ? बजारलाई एकतन्त्री बनाउनु नै सिण्डिकेड हो । बजारमा अभाव सिर्जना गर्ने काम हामीले गरेका छैनौं र गर्दैनौं पनि । सरकारलाई हामीले यति मात्रै भनेका छौं, कालोप्लेटमा पनि राइड सेयरिङ ल्याउनुपर्छ । हामी सबै यो देशका नागरिक हौं । एउटा नागरिकले फरक व्यवहार, अर्को नागरिकलाई अर्को व्यवहार गरिनु हुँदैन । सरकारले कालो प्लेट र रातो प्लेटलाई विभेद गर्न खोज्नु गलत हो । कानुन सबैको साझा बन्नुपर्छ । आजकाल ट्रयाक्सीले ३÷३ महिनामा पर्मिट तिर्नुपर्छ । ६/६ महिनामा जाँचपास गनुपर्छ । निजी गाडीलाई न जाँचपास गरिन्छ, न कुनै पर्मिट नै तिर्नुपर्छ, न कर । हामीले कर तिरेर चल्नुपर्ने अनि उनीहरुले कर तिर्नु नपर्ने ? यो त विभेद भयो नि । हामीले ५० लाख तिरेर किनेका गाडी कसरी चलाउने, कहाँ लगेर चलाउने ? यो हो हाम्रो समस्या । तपाईहरुप्रति पनि अनेकौं प्रश्न छन्, श्रमिकलाई पारिश्रमिक नदिएको, उचित सेवा सुविधा नदिएको अर्थात् बाल मजदुर प्रयोग गरेको लगायत अनेकौं आरोप पनि तपाईहरुमाथि छन्, अरुलाई मात्रै प्रश्न गर्ने, आफ्नो कमजोरी तपाईहरुले किन महसुस गर्नु हुन्न ? साँच्चिकै भन्ने हो भने हामीले गल्ती नै गरेका छैनौं । गल्ती गरेको भए पो हो । आज हाम्रो देशमा सचिव, सहसचिवसरह तलब कोही खान्छ भने त्यो हो हाम्रो मजदूर । एउटा मजदूरले मासिक २० हजार रुपैयाँ तलब खान्छ । सरकारले मजदूरलाई तलब जम्मा साढे १७ हजार मात्रै दिएको छ । हामीले २० हजारदेखि २५ हजार तलब दिइरहेका छौं । यति मात्रै होइन, मजदुरलाई दैनिक एक हजार रुपैयाँ भत्ता दिने गरेका छौं । बिहान खाना, दिउँसो खाजा, अनि फेरि साँझ खाना दिनुपर्छ । २० हजारमा २ हजार भत्ता दिँदाखेरी ५० हजार भयो, अनि त्यसपछि उसलाई ट्रिप भत्ता भनेर १ हजारदेखि १ हजार ५ सयसम्म भत्ता दिने गरेका छौं । मजदुरले ७०/८० हजारसम्म मासकि तलब खाइरहेका छन् । मजदूरलाई पारिश्रमिक नदिएको भन्नु एकदमै गलत हो । बसको पनि कुरो त्यही हो । अझ लोकल बसमा त दैनिक १ हजार दिएर साँझ घर पठाउँछौं, ऊ सुखले साँझ घर जान पाउँछ । यता ट्रक चालकको कुरा गरौं न, उसलाई घर जान कम्तीमा पनि १५ दिन कुर्नुपर्छ । हामीले कुनै विभेद गरेका छैनौं । तपाईं ट्रक व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ, अहिले विभिन्न चालक तथा मोटरसाइकल चालकरू राति सडकमा यात्रा गर्न डराउँछन्, ट्रक चालकले अन्धाधुन्ध ट्रक चलाएर सडकका अन्य सवारी चालकलाई दुख दिने गरेको गुनासो सुनिन्छ, यो किसिमको पाखण्डीपन ट्रक चालकमा कहिलेसम्म हुन्छ ? दुर्घटना कसरी हुन्छ भन्नेबारे यहाँहरू कसैलाई पनि थाहा छैन । ट्राफिक कार्यालयका अनुसार ९५ प्रतिशत सडक दुर्घटना रातो नम्बर प्लेटका गाडीहरूले हुने गरेको छ भने देशभरिमा जम्मा ५ प्रतिशत मात्रै कालो नम्बर प्लेटका गाडीले हुने गरेको छ । देशभर जति पनि दुर्घटना हुने गरेका छन् ती सबै रातो प्लेटका गाडीहरुका कारण हुन् । दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा बाइकहरु बढी छन् । दुर्घटना बढी हुने प्रमुख कारण निजी सवारी साधन हो । ट्रकको सन्दर्भमा कुनै मेसिन बिग्रियो भने अथवा ब्रेक फेल भयो भने मात्रै हो । तर यस्तो समस्या ठूलो गाडीमा आउँदैन । राती मान्छे नै त्यति हिँड्दैनन् । हाम्रो देशमा स्पिडमा चलाउने प्रवृत्ति छ । नेपालको कुनै पनि सडकमा ५० किलोमिटरभन्दा प्रतिघण्टा बढी गतिमा हिँड्न पाइँदैन । यसको अनुगमन, परीक्षण, ट्राफिक चिन्हहरुको प्रयोग, सिट बेल्डको प्रयोग नगर्दासम्म यसको निराकरण हुन सक्दैन । यसकारण सडक सुरक्षामा ध्यान नदिँदा दुर्घटना हुने गरेको पाइन्छ । यो दुर्घटना कुनै ट्रक बसले भने निम्त्याएको होइन ।
नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकले सुजुकी गाडी खरिदमा विशेष छुट पाउने
काठमाडौं । नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकले सुजुकी गाडी खरिदमा विशेष छुट पाउने भएका छन् । बिहीबार नेपाल बैंक र सुजुकी गाडीको अधिकृत विक्रेता नान्सी अटोमोबाइल्सबीच छुट खरिदसम्बन्धी सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट प्रमुख वित्त अधिकृत प्रकाशकुमार अधिकारी र नान्सी अटोमोबाइल्सको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक मधुकर शाहले हस्ताक्षर गरे । सम्झौताबमोजिम नेपाल बैंकमा कार्यरत कर्मचारी र ग्राहकले नान्सी अटोमोबाइल्सबाट सुजुकी ब्रान्डका विभिन्न मोडेलका गाडी खरिद गर्दा कम्पनीले प्रदान गरेको छुटबाहेक तीस हजारदेखि एक लाख पचहत्तर हजारसम्म छुट पाउनेछन्।
सानिमा बैंकका ग्राहकलाई सफायर एस्थेटिक्समा विशेष छुट
काठमाडौं । सानिमा बैंकले आफ्ना ग्राहकहरुलाईसफायर एस्थेटिक्स प्रालि, कुपोन्डोल, ललितपुरमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ । सानिमा बैंकका ग्राहकहरूले सानिमा भिसा डेबिट/क्रेडिट कार्ड तथा सानिमा मोबाइल बैंकिङ्ग प्रयोग गरी डिजिटल भुक्तानी गर्दा सफायर एस्थेटिक्सका सेवाहरुमा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । बैंकले यसैगरी ग्राहकहरूलाई विभिन्न छुट तथा अफरहरू प्रदान गरी डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । छुटको विस्तृत विवरणे वेबसाईटमा हेर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । सानिमा बैंकको देशको सातै प्रदेशमा १३४ वटा कार्यालयहरू तथा १२७ वटा एटीएम सञ्जालहरू सञ्चालनमा रहेका छन् ।