विकासन्युज

माथिल्लो म्याग्दी-१ जलविद्युत् आयोजना निर्माण धमाधम, सुरुङ खन्न सुरु

काठमाडौं । म्याग्दीको धवलागिरि र मालिका गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ५३.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो म्याग्दी-१ जलविद्युत् आयोजनाको आउटलेटबाट हेडरेस सुरुङ निर्माण थालिएको छ । आयोजनाको विद्युत् गृह रहने मालिका गाउँपालिका-७ भारबाङस्थित आउटलेटतर्फबाट सुरुङ खन्न सुरु गरिएको हो । सुरुङ खन्ने कामको शुभारम्भ गर्दै मालिका गाउँपालिका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले आयोजनाको निर्माणकार्यमा आवश्यक उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरी निर्धारित समयभित्रै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरे । योसँगै यस आयोजनामा चार ठाउँबाट सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ ।  यसअघि आयोजनाको बाँध स्थल धवलागिरि गाउँपालिका-४ खाम्ला र छहरीको अडिटबाट दुईतर्फ सुरुङ खन्ने काम भइरहेको छ । अडिटतर्फबाट निर्माण भइरहेको सुरुङ र आउटलेटबाट सुरु भएको सुरुङ १ किलोमिटर ८६५ मिटर लामो हुने आयोजना प्रमुख ज्योतिकुमार केसीले बताए । उनका अनुसार, यस आयोजनामा बाँधबाट विद्युत् गृहसम्म ५ किलोमिटर ७ सय मिटर सुरुङ निर्माण हुनेछ ।  म्याग्दी हाइड्रो पावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाले धवलागिरि-४ खाम्लामा म्याग्दी नदीको पानीलाई सुरुङमा छिराउन १५ मिटर अग्लो र ४० मिटर लामो बाँध निर्माण गरिरहेको छ । विसं २०८० चैत १९ मा सम्झौता र २०८१ वैशाख २८ गते कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएको सिभिल ठेकेदार लुना बिल्डर्स एन्ड कन्ट्याक्टरले निर्माणस्थलमा पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति निर्माण सामग्री र उपकरणको बन्दोबस्त मिलाएको आयोजना प्रमुख केसीले जानकारी दिए । विसं २०८३ फागुनभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित बाँधसँगै सुरुङ र विद्युत् गृह निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको आयोजनाले जनाएको छ । छहरीको १९८.९० मिटर लामो अडिट सुरुङ, बाँधतर्फबाट सुरु गरिएको ७६.५४ मिटर लामो सुरुङ र अडिटबाट थप एक किलोमिटर २७०.६७ मिटर मुख्य सुरुङ निर्माण भइसकेको छ । आयोजनाको बाँधस्थलतर्फ २० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।  सानिमा बैंकको नेतृत्वमा छवटा बैंकको ऋण, प्रवर्द्धक कम्पनी र सर्वसाधारणको सेयरमार्फत जुटाइने ११ अर्ब २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाको विद्युत् गृह मालिका-७ भारवाङमा रहनेछ । भारवाङबाट १.५ किलोमिटर १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मालिका–७ डाडाखेतमा निर्माण गरिरहेको १३२ केभी क्षमताको सबस्टेशनबाट यस आयोजनाबाट वार्षिक औसत ३१५.०१ गिगावाट घण्टा विद्युत् केन्द्रीय लाइनमा जोडिने छ ।

२ सयको बचतमा १० हजारको सहारा

काठमाडौं । विदेशी भूमिमा पसिना बगाएका र फर्किएर गाउँमै रोजगारी सृजना गरेका इलामको सूर्योदय नगरपालिका-१३ र १४ का बासिन्दाले सञ्चालन गरेको ‘आप्रवासी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था’ प्रभावकारी बन्दै गएको छ । ७३ घरपरिवार आबद्ध सहकारीमा अहिले मासिक २ सय रुपैयाँ अनिवार्य र ५ सय रुपैयाँ ऐच्छिक बचत सङ्कलन हुँदै आएको छ ।  ‘अप्ठ्यारो पर्दा चर्को ब्याजमा ऋण खानुपरेको छैन । सहकारी सुरु भएपछि हामीलाई सहारा मिलेको छ,’ संस्थाकी कोषाध्यक्ष रीना राईले भनिन, ‘सहकारीले १२ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम १० हजार रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउँछ । एक सदस्यले तीन महिनाका लागि ऋण लिन पाउने व्यवस्था छ । तीन महिनाका लागि १० हजार रुपैयाँ ऋण लिएमा जम्मा ३६० रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्छ ।’ सहकारीकी सहसचिव माया राईका अनुसार यो ऋणले बालबच्चाको पढाइदेखि तरकारी खेती, बिउविजन खरिदजस्ता काममा सदस्यलाई सहुलियत दिएको छ । विसं २०७९ मा स्थापना भएको सो सहकारीमा हाल ७३ परिवार आबद्ध छन् । विदेश गएका वा फर्किएका सदस्यमात्र सामेल हुन पाउने यो सहकारीले आर्थिक समृद्धिको यात्रामा महत्त्वपूर्ण पाइला चालेको छ । सुरुमा ४० जना सेयर सदस्यबाट सुरु गरिएको सहकारीमा अहिले मासिक २ सय रुपैयाँ अनिवार्य र ५ सय रुपैयाँ ऐच्छिक बचत सङ्कलन हुँदै आएको हो ।  वित्तीय साक्षरतामा पनि संस्था सशक्त बन्दै गएको छ । विसं २०७६ मा सूर्योदय नगरपालिकाले सामी कार्यक्रम अन्तर्गत २५ जनालाई २४ हप्ता वित्तीय साक्षरता तालिम दिएको थियो । सहकारीका कोषाध्यक्ष राईका अनुसार तालिमले सदस्यहरूमा वित्तीय अनुशासन र सचेतना बढेको छ । तालिमपछि ३० जनाले उद्यमशीलता तालिम पनि लिए, जस अन्तर्गत अचार र बाँसको अचार बनाउने सीप प्राप्त गरेका थिए । तालिमपछि स्थानीय महिलाहरूले मिक्स अचार, अकबरे पेस्ट, आँप र फर्सीको अचार उत्पादन गरी बिक्री गर्न थालेका छन् । सचिव हेमकुमारी भट्टराईका अनुसार सामीले दिएको रु सात हजार सहयोगबाट सुरू गरिएको अचार व्यवसायले हालसम्म ३५ हजार रुपैयाँ आम्दानी दिएको छ । मेला र महोत्सवमा मागअनुसार तयारी गरेर बिक्री गरिने गरिएको छ । संस्थालाई गत वर्ष सूर्योदय नगरपालिकाले रु एक लाख बराबरको टेबल, कुर्सी, दराज र र्याक सहयोग स्वरूप प्रदान गरेको थियो । सहकारीका अध्यक्ष अर्जुन अधिकारीका अनुसार स्थानीय डम्बरसिंह राईले घरभाडामा सहुलियत दिएको छ । अध्यक्ष अधिकारीले सहकारीका लागि आफ्नै भवन निर्माणको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । भवन निर्माणका लागि श्रमदान, व्यक्तिगत तथा संस्थागत सहयोगमार्फत एकतले भवन वडा नं १३ मा निर्माण गरिने छ । सहकारीका अगुवा सदस्य माया राईका श्रीमान् बिदुप्रकाश राई नौ वर्षदेखि मलेसियामा कार्यरत छन् भने कोषाध्यक्ष रीना राईका श्रीमान् नन्दलाल साउदीमा २९ महिना र मलेसियामा ८ वर्ष बसेपछि हाल गाउँमै कृषि, पशुपालन र चियाबारीमा संलग्न छन् । विदेशिएका परिवारको आफ्नै पहल र सहयोगमा सञ्चालित यस सहकारीले गाउँमा रोजगारी र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयमा मात्रै ३२ अर्ब जति चलखेल, २ लाखसम्मका आयोजना संघअन्तर्गत छन् : वर्षमान पुन

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले दुई लाखसम्मका योजना पनि संघीय सरकारअन्तर्गत राखिएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपमहासचिव पुनले संघीय सरकारअन्तर्गत २ लाखसम्मका आयोजना राखिएको बताएका हुन् ।  उनले सरकारले ३ करोड भन्दा कम बजेटका आयोजनाहरु संघअन्तर्गत नराखिएको दाबी गरिरहेको तर शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमा २ लाखसम्मका आयोजना रहेको पाएको दाबी गरे । शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजित बजेट १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रहेको छ । यो कुल बजेटको ६.०३ प्रतिशत हो । मन्त्रालयको आगामी बजेट चालु वर्ष २०८१÷८२  को तुलनामा २७.७५ प्रतिशतले बढेको छ  ।  अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाखको बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेट कहाँ र कसरी बढ्यो भन्नेमै मन्त्री स्वयं अचम्मित रहेको बताए । शहरी विकास मन्त्रालय एउटैमा मात्रै पनि ३२ अर्ब चलखेल भएको देखिने बताए । योजनाहरु आफूखुशी राखेको स्पष्ट देखिएको पनि जानकारी दिए ।  उनले भने, ‘यस पटक हिजो शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजित बजेट आयो । गत वर्ष ९२ अर्ब थियो । यस पटक १ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । २६ अर्ब त यसै पनि बढ्यो । तर उसको शिलिङ झन्डै ७२ अर्ब मात्रै थियो । त्यहाँ मन्त्री नै आफैँ आश्चर्य कहाँ बढ्यो थाहै नपाउने । हिजो मन्त्रालयको विनियोजन आएको छ । एउटै शहरी विकास मन्त्रालयकै हेर्दा पनि त्यस्तै ३० देखि ३२ अर्ब चलखेल गरेको देखिन्छ । मसिना सबैखाले आफूखशी राखेको देखिन्छ ।’ बजेटमा १६ औं योजनाको कुनै चर्चा नरहेको बताए । उनले संविधान जारी भएपछि माहोवादी केन्द्रले विपक्षीमा रहेर पहिलो पटक बजेटको विषयमा आफ्ना धारणा राखेको बताए । नीति तथा कार्यक्रममाथि पनि पहिलो पटक आफ्ना धारणा राखेको जिकिर गरे ।   

आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाउने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री

मोरङ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक अभावका कारण अस्पतालमा पुगेका बिरामी उपचार नपाई फर्कनुुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताएका छन् । मोरङको कटहरी गाउँपालिका–२ स्थित जीवन विकास सामुुदायिक अस्पताल तथा टेक्निकल एजुकेसन फाउन्डेसनको उद्घाटन गर्दै उनले सामाजिक भावबाट सञ्चालित अस्पतालको विकासका लागि सरकारको साथ र सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । 'जीवन विकास सामुुदायिक अस्पतालले पैसा नभएकै कारण उपचार नपाउने अवस्था हुन नदिने अठोट व्यक्त गरेको थाहा पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ । संसारमा कमै मात्र यस्ता अस्पताल हुन्छन्,' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, 'दुई सय शय्याबाट तीन सय शय्यामा अस्पताललाई स्तरोन्नतिसहित मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने जीवन विकास समाजको योजना पूरा होस् । सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ ।' अस्पतालका अध्यक्ष एवं सङ्घीय सांसद योगेन्द्र मण्डलको सृजनशील, सहकारिता र एकताबद्ध प्रयासको प्रशंसा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धिका लागि जनप्रतिनिधिले भाषणभन्दा यसैगरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अनुकूल प्रतिफल नहुने र तिर्न नसक्ने ऋण लिएर लगानी खेर फाल्नुभन्दा यस्तै अनुकरणीय काम गर्न अन्य जनप्रतिनिधि र पार्टीका नेतालाई पनि आग्रह गरे ।  

असार १५ गतेसम्ममा शिक्षा विधेयक पास हुन्छ : शिक्षामन्त्री पन्त

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ आगामी असार १५ गतेसम्ममा सङ्घीय संसद, प्रतिनिधिसभाबाट पास हुने दाबी गरेका छन् । प्रारम्भिक बालविकासका लागि सङ्घीय सांसदहरुको सहकार्य र  समन्वय समूहले आयोजना गरेको ‘प्रारम्भिक बालविकाससम्बन्धी परामर्श कार्यक्रम’मा उनले विधेयक पारित गर्न तीव्रताका साथ काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।   'शिक्षा विधेयकमा सबैका जायज माग सम्बोधन हुन्छन्, सोहीअनुसार काम भइरहेको छ, आगामी असार १५ गतेसम्म प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित हुन्छ,' उनले विधेयकमा शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न दरबन्दी मिलान र विद्यालय गाभ्ने विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको पनि जानकारी दिए । सरकार र शिक्षकबीचमा विगतमा भएका सहमतिलाई पनि सम्भव भएसम्म विधेयकमा समावेश गर्ने उनको भनाइ छ । 'समय सापेक्ष कानुन संशोधन गर्दै जाने हो, युगको आवश्यकताअनुसार सम्बोधन गर्दै जानुपर्छ,' उनले भने । संविधानको मर्म र अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने माग सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ । 'जुन दिन शिक्षकहरुसँग सम्झौता भएको थियो, मैले त्यही दिन सार्वजनिक रुपमा नौ बुँदे सहमति नगद हो भनेको थिए, उक्त सहमति आगामी साउनदेखि लागू हुन्छ,' शिक्षामन्त्री पन्तले भने, 'उहाँहरुका जायज माग सम्बोधन हुन्छ ।' मुलुकको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्ने विषयमा उपयुक्त, वैज्ञानिक र आर्थिक रुपमा धान्न सक्ने सुझावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने उनले उल्लेख गरे ।  'प्रारम्भिक बाल विकासलाई  शिक्षा प्रणालीभित्र कसरी समावेश गर्ने र सम्रग बालबालिकाको विकासलाई कसरी नीतिगत रुपमा समावेश गर्नेभन्ने कुरामा हामी पहिला प्रष्ट हुनुपर्छ,' उनले भने । प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्राथमिकताको आधारमा शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति कुसुमदेवी थापाले सरकारले बालबालिकाको प्रारम्भिक विकाससँगै अन्य विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे ।   नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन परियारले बालबालिकाको विकासको निम्ति प्रारम्भिक बालविकाससँगसम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउनुपर्ने विषयमा शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

'बजेटले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न कठिन हुने'

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न कठिन हुने धारणा अर्थतन्त्रका जानकारहरूले व्यक्त गरेका छन् । नेपाल बुद्धिजीवि संगठन काठमाडौं जिल्ला समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बजेट २०८२/८३ समीक्षा र कार्यान्वयन’ विषयक अन्तरक्रियामा वक्ताहरुले असहज अवस्थामा प्रस्तुत बजेटले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न कठिन हुने टिप्पणी गरेका हुन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेश पौडेलले दुई ठूला दल मिलेर बनेको दुई तिहाइको सरकारले ल्याएको बजेटबाट अर्थतन्त्र सुधारको ठूलो गुञ्जायस नदेखिएको बताए । ‘प्राविधिक रुपबाट हेर्दा आगामी आवको बजेट धेरै विवादित देखिँदैन, तर यो सरकारले बजेटमार्फत नीतिगत फड्को (पोलिसी डिपार्चर) गर्ने मौका गुमाएको छ’, उनले भने, ‘अहिले सरकार र बजेटप्रति मान्छेको विश्वास घटेको बेला त्यो विश्वास बढाउने गरी बजेट आउन पर्ने थियो । गर्न सकिने काम मात्र बजेटमा राख्ने हो भने नागरिकको विश्वास आफै बढ्थ्यो ।’ राजस्वतर्फ पनि सरकारले प्रगतिशील कर नीति अबलम्बन गर्न नसकेको डा. पौडेलको भनाइ छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गैरकरको हिस्सा बढाउन सक्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको, आयकर लाग्ने आम्दानीको रकम नबढेको, पुँजीगत लाभकरको दर बढ्न नसकेको जस्ता विषय उनले उठाए । सरकारले लिएको कर नीतिले धनाढ्य वर्गलाई फाइदा पुग्ने तर मध्यम वर्गीय सहरिया वर्गलाई बढी कर तिर्नुपर्ने स्थिती रहने डा. पौडेलको भनाइ छ । अहिले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा निकै ठूलो रहेकामा त्यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले कुनै स्पष्ट योजना ल्याउन नसकेको आरोप पनि पौडेलको छ । अर्थविद् प्राडा सूर्य थापाले रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण गर्ने भनेर बजेटका प्राथमिकतामा राखिएको भए पनि त्यसलाई समर्थन गर्नेगरी योजना आउन नसकेको बताए । यद्यपि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार, आर्थिक वृद्धिदर र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य धेरै महत्वाकांक्षी नभई वास्तविकतामा आधारित जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सक्ने हो भने रू १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथा साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीति कायम गर्न सकिन्छ’, उनले भने । बजेटमा जलविद्युत् आयोजनामा ‘टेक एन्ड पे’ ल्याइनु राम्रो नभएको थापाको भनाइ छ । योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. चन्द्रकान्त पौडेलले यथास्थितिवादी बजेट आएको र विद्यमान समस्या समाधानका लागि कुनै स्पष्ट कार्ययोजना आउन नसकेको बताए । ‘सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ठूलो पनि छैन र वास्तविक पनि छैन । तोकिएको राजस्व लक्ष्य उठाउन सक्ने गरी कुनै आधार बजेटमा देखिँदैन र पुँजीगत खर्च बढाउने कुनै स्पष्ट कार्ययोजना पनि आएका छैनन्’, उनले भने । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार तत्काल थालिनुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याए । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको सामन्जस्यता कायम गर्न आवश्यक रहेको धारणा पनि पौडेलले राखे । मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न नसक्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने उनको भनाइ छ । डा. नरविक्रम थापाले आगामी आवको बजेट यथास्थितिवादी रहेको उल्लेख गर्दै यसले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए । ‘बजेटमा ठूलो परिवर्तन छैन, करका दरमा खासै ठूलो परिवर्तन छैन । अर्थतन्त्रमा सुधारका क्षेत्र के हुन् भनेर स्पष्ट पहिचान गर्न सकिएको छैन । यस अर्थमा बजेट यथास्थितिवादी छ’, उनले भने । बजेटको स्रोतमा देखिएको चाप र कार्यान्वयनमा देखिएको न्यून प्रभावकारिता प्रमुख समस्या रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, आयातमुखी राजस्व र वितरणमुखी अर्थ प्रणालीलाई बदल्नका लागि बजेटमार्फत कुनै ठोस पहल नचालिएको थापाले बताए । हाल कार्यान्वयनमा रहेको १६औँ आवधिक योजनाको मर्मअनुसार बजेट आउन नसकेको, छरिएका योजना र कार्यक्रममा बजेट हालिएको, चालू खर्च घटाउन नसकिएकोलगायत विषय उनले उठाए । त्यस्तै, घुमाउरो तरिकाले सांसद विकास कोष बजेटमा राखिएको आरोप उनले लगाए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखेको आय र व्यय दुवैको अनुमान यथार्थपरक नरहेको थापाको बुझाइ छ ।

हिमानी ट्रष्टले जुम्लामा सुत्केरी सेवा केन्द्र बनाउँदै

काठमाडौं । पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाह छोरा हृदयेन्द्र शाहसहित जुम्ला पुगेकी छन् । हिमानी ट्रष्टले जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिकाअन्तर्गत मनिसाङ्घमा निर्माण गर्न लागेको सुत्केरी सेवा केन्द्रको शिलान्यासका लागि पूर्वयुवराज्ञी शाह जुम्ला पुगेकी हुन् ।  जुम्ला विमानस्थलमा उनलाई स्थानीयबासीले स्वागत गरेका थिए । हिमानी ट्रष्टले सामाजिक सेवाअन्तर्गत सुत्केरी सेवा केन्द्र बनाउन लागेको हो । उक्त क्षेत्रमा मातृ तथा नवजात स्वास्थ्य सेवा सुदृढ बनाउने दिशातर्फ सार्थक र भावनात्मक योगदानका रुपमा लिइएको स्थानीयबासीको भनाई छ । 

वैश्विक खाद्य मूल्यमा सामान्य गिरावट, मासु तथा दूधजन्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि

रोम । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) ले जानकारी दिएको अनुसार मे महिनामा विश्वव्यापी खाद्य मूल्य सूचकाङ्क ०.८ प्रतिशतले घटेको छ । यो कमी विशेष गरी तरकारी तेल तथा चिनीको मूल्यमा आएको उल्लेखनीय गिरावटका कारण भएको हो । एफएओका अनुसार अन्न तथा अन्नजन्य वस्तु, जुन सूचकाङ्कको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो, त्यसमा १.८ प्रतिशतको गिरावट आएको छ । अर्जेन्टिना र ब्राजिलमा राम्रो मकै उत्पादन हुनुका साथै गहुँको माग घटेकाले मूल्य घटेको हो । यद्यपि, इन्डिका चामलको माग वृद्धि तथा अमेरिकी डलर कमजोर भएकाले चामलको मूल्य भने केही वृद्धि भएको देखिएको छ । मासु तथा दूधजन्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि   मासुको मूल्य १.३ प्रतिशतले बढेको एफएओले जनाएको छ । गाई, सुँगुर र भेडाको मासुमा माग बढे पनि कुखुराको मासुको मूल्य केही घटेको हो, जुन केही बजारहरूमा पन्छी रुघाखोकीका कारण चिन्ता बढेकाले भएको हो । जर्मनीका उत्पादनकर्ताहरूमा लागेको रोग नहटेसँगै उनीहरू फेरि निर्यात बजारमा फर्किएका छन्, जसका कारण सुँगुर मासुको मूल्यमा वृद्धिको देखिएको हो । दूधजन्य वस्तुहरूको मूल्यमा पनि ०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । एसियाबाट भएको उच्च मागले घ्यू, चिज तथा सम्पूर्ण दूध पाउडरको मूल्यमा उचालो आएको छ । तरकारी तेल र चिनीमा सबैभन्दा धेरै गिरावट तरकारी तेलको मूल्य ३.७ प्रतिशतले घटेको छ, यद्यपि यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा अझै पनि १९.१ प्रतिशतले माथि छ । पाम, तोरी, सोया र सूर्यमुखी तेलहरूको उत्पादन वृद्धि तथा केही देशहरूमा माग घटेका कारण मूल्यमा कमी आएको हो । यसैगरी, चिनीको मूल्य २.६ प्रतिशतले घटेको छ । विश्वव्यापी व्यापारको अनिश्चित अवस्थाका कारण खाद्य तथा पेय पदार्थ उद्योगमा माग घट्दा चिनीको मूल्यमा कमी आएको एफएओले जनाएको छ । रासस