माछा उत्पादन बढेपनि आयातमा निर्भर, एक जनाले खान्छ साढे ११ केजी माछा
काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा माछाको वार्षिक उत्पादन बढेको छ । माछा पालनको क्षेत्रफल बढेसँगै उत्पादन पनि बढेको हो । तैपनि खपत अनुसारको उत्पादन पर्याप्त हुन सकेको छैन । किसान तथा कम्पनीले व्यावसायिक रूपमा पाल्ने माछाका प्रमुख दुई प्रकारमा कार्प र पङ्गास हुन् । दुवै प्रकारका माछा पालनको क्षेत्रफल र उत्पादन वृद्धि भएको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका मत्स्य विकास अधिकृत पार्वती लिम्बूले बताए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशमा २ हजार ४४२ हेक्टर क्षेत्रफलमा पोखरी बनाएर कार्प जातको माछा पालन गरिएको थियो । त्यसअघि आव २०८०/८१ मा २ हजार १६ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र माछा पालन गरिएको उनले बताए । कार्प जातका माछाको उत्पादन बढेको छ । उक्त माछा आव २०८०/८१ मा ९ हजार ३७७ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो भने आव २०८१/८२ मा उत्पादन बढेर ११ हजार ७६ मेट्रिक टन पुगेको छ । उपभोक्ताले रुचाउन माछाको अर्को जात पङ्गासको पनि उत्पादन र माछा पालन क्षेत्रफल दुवै वृद्धि भएको छ । पशुपन्छी तथा मत्स्‍य विकास निर्देशनालयले जनाएअनुसार आव २०८१/८२ मा पङ्गास माछा कोशी प्रदेशमा ३ हजार ३९९ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । जबकि आव २०८०/८१ मा यो माछा २ हजार ३६६ मेट्रिक टनमात्र उत्पादन भएको थियो । निर्देशनालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशमा आव २०८१/८२ मा पङ्गास माछा पालन गरिएको पोखरीको सङ्ख्या ४१३ र आव २०८०/८१ मा मात्र ४०५ रहेको थियो । आव २०८१/८२ मा यो माछा पालन भइरहेको क्षेत्रफल ११० हेक्टर र आव २०८०/८१ मा ७८ हेक्टर रहेको थियो । पहाडमा बग्ने सफा पानीमा पालिने रेन्बो ट्राउटको माछा पालन भने घटेको छ । आव २०८०/८१ मा ४३ वटा पोखरीमा यो माछा पालन गरिएको थियो भने आव २०८१/८२ मा घटेर २९ भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले माछा पालनमा जोड दिँदै आएता पनि आवश्यकता धान्ने गरी उत्पादन बढाउन सकेको छैन । मत्स्य विकास अधिकृत लिम्बूले प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ११ केजी ५०० ग्राम माछा उपभोग हुने गरेको बताए । जबकि आव २०८०/८१ मा उत्पादनको उपलब्धता वार्षिक प्रतिव्यक्ति १ केजी ८०० ग्राम र आव २०८१/८२ मा २ केजी २६० ग्राम रहेको उनले बताए । प्रदेशमा खपत भए अनुसारको उत्पादन बढाउन नसक्दा अझै पनि भारतबाट आयातित माछामा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ । कोशी प्रदेशका ५६ वटा सिमसार पोखरीमा माछा पालन गरिएको छ ।
बिहे गर्छु भनि लगेका कृष्णले भारतमा बेचे, कुवेतबाट पक्राउ परे
काठमाडौं । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएका फरार प्रतिवादी कुवेतबाट पक्राउ परेका छन् । भेरीगङ्गा नगरपालिका-२ सप्तरी समझीङ्गाका ३९ वर्षीय कृष्ण सुनारलाई पक्राउ गरिएको सुर्खेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता मोहनजङ्ग थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार फरार प्रतिवादी सुनारले २०७२ साल असार २७ गते पीडित परिवर्तित नाम ६४ वीरेन्द्रनगर क ८ लाई विवाह गर्छु भनी विभिन्न किसिमको प्रलोभनमा पारी भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको सिम्लामा लगी बेचबिखन गरेको भनी पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दिएकी थिइन् । उनले भने, ‘सुर्खेत प्रहरीमा जाहेरी दर्ता भएपश्चात् प्रतिवादी सुनार फरार भएपछि उक्त मुद्दामा पक्राउ पुर्जी जारी भई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खोजतलासका लागि इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी भएको थियो ।’ उनलाई एनसिबी नेपाल र एनसिबी कुवेतको समन्वयमा कुवेतबाट पक्राउ गरी नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग (इन्टरपोल महाशाखा) काठमाडौंमार्फत बिहीबार सुर्खेत प्रहरी कार्यालयमा ल्याएर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता बुढथापाले बताए ।
मुग्लिन-पोखरा पश्चिम खण्डमा ३६.८ किलोमिटर कालोपत्रे, साढे ७ अर्ब लागत
काठमाडौं । मुग्लिन-पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) अन्तर्गत जामुने बजारमा कालोपत्रे गर्न सुरु भएको छ । यो खण्डको ३९ किलोमिटरमध्ये ३६.८ किलोमिटर कालोपत्रे भइसकेको छ भने बाँकी खण्डमा धमाधम कालोपत्रे भइरहेको छ । मुग्लिन-पोखरा सडक योजना (पश्चिम खण्ड) का प्रमुख कृष्ण कुँवरका अनुसार पश्चिम खण्ड अन्तर्गत म्याग्देको मौरी ओडार, शुक्लागण्डकीको दुलेगौंडा, कास्कीको विजय पुल, पोखरा विश्वविद्यालय आसपास कालोपत्रे गर्न बाँकी छ । यो खण्डका १२ मध्ये १० पुल निर्माण भएका छन् भने १ सय कल्भर्टमध्ये ९२ वटा कल्भर्ट पनि बनेका छन् । ७ अर्ब ४० करोडको लागतमा प्रारम्भ भएको यो खण्डको काम आगामी पुसमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।
७ अर्बमा २० मेगावाटको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट बन्ने, कोरियाली कम्पनीसँग सम्झौता
काठमाडौं । नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट र इन्धन सेल प्लान्ट स्थापना गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । लगानी बोर्ड नेपाल र दक्षिण कोरियाली कम्पनी जि-फिलोस कम्पनी लिमिटेडबीच हरित हाइड्रोजन प्लान्ट र इन्धन सेल प्लान्ट स्थापना गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न आधिकारिक रूपमा समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको हो । समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवाली तथा प्रस्तावक कम्पनी जि-फिलोस कम्पनी लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गा वू पार्कले हस्ताक्षर गरे । उक्त समझदारीअनुसार प्रस्तावक कम्पनी जि-फिलोस कम्पनी लिमिटेडले लगानी बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गरे पश्चात् विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी करिब १० महिनाभित्रमा लगानी बोर्डको कार्यालयमा पेस गर्नेछ । लगानी बोर्डका अनुसार अध्ययन प्लान्ट स्थापनाका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । कम्पनीले प्रारम्भिक चरणमा २० मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त हस्ताक्षर कार्यक्रममा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले यस प्रकारको परियोजनामा प्राज्ञिक क्षेत्रको समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहने तथा यस्ता परियोजनाले नेपाल जस्तो राष्ट्रमा पुँजी तथा प्रविधिको विनिमयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रस्तावक कम्पनीले निर्दिष्ट समयमै गुणस्तरीय प्रतिवेदन पेस गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले अध्ययन पश्चात् यथाशक्य छिटो नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क ताए योङले नेपालमा यस प्रकारका नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना रहेको औंल्याउँदै यस्ता परियोजनाले नेपालले परिलक्षित गरेका दिगो विकास लक्ष्यको प्राप्तिमा कोशेढुंगा सावित हुने बताए । उनले नेपाल र दक्षिण कोरियाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धितालले ग्रीन हाइड्रोजन लगानीयोग्य परियोजना भएकाले नेपालका लागि उपयोगी हुने उल्लेख गरे । विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक जिवछ मण्डलले नेपालले यस किसिमका परियोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतले नेपालका लागि उपयोगी परियोजना भएको भन्दै यसको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले नयाँ प्रविधिमा हस्ताक्षर भएकामा खुसी व्यक्त गर्दै विस्तृत अध्ययन सकेर ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापनामा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालका लागि नौलो प्रविधि भएकाले यसको लागत र उपयोगिताका आधारमा यसको विकास गरिने उल्लेख गरे । ग्रीन हाइड्रोजनको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा क्रियाशील काठमाडौं विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता डा. विराज सिंह थापाले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजनका सम्बन्धमा मौजुदा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था, यसका बहु आयामिक लाभका विषय तथा आगामी दिनमा यस प्रकारका ऊर्जाको उपयोगका सम्बन्धमा आफ्नो प्रस्तुति दिए । लगानी बोर्डको कार्यालयका सहसचिव बाबुराज अधिकारीका अनुसार प्रस्तावक कम्पनी जि-फिलोस कम्पनी लिमिटेडले नेपालमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी ढाँचामा ग्रीन हाइड्रोजन तथा फ्युल सेल प्लान्ट स्थापना, विकास तथा सञ्चालनका लागि गत वैशाख १५ गते लगानी बोर्डको कार्यालयमा प्रस्ताव पेस गरेकोमा लगानी बोर्डको ६३ औँ बोर्ड बैठकले उल्लेखित प्रस्तावक कम्पनीसँग समझदारी गरी सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको क्यालेन्डर तय, भदौ १९ गते निजामती विधेयक पारित गर्ने
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० यही भदौ १९ गते पारित गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग आज सिंहदरबारमा गरेको छलफलपछि निजामती विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट आएका खण्डमा भदौ १९ गते प्रतिनिधिसभाबाट पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय गरिएको हो । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण मानिएको निजामती विधेयकलाई पारित गर्ने कार्य यस अधिवेशनको महत्वपूर्ण कार्य हो । संसदको आगामी १५ दिनको क्यालेन्डर तय गरिएको सभामुख घिमिरेका सञ्चार विज्ञ शेखर अधिकारीले जानकारी दिए । भदौको दोस्रो पाक्षिक कार्यतालिका अनुसार भदौ १८, १९, २५, २६ र २७ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नेछ । त्यसैगरी, भदौ २६ गते विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पारित गर्ने सम्भावित क्यालेन्डर पनि तय भएको छ । शुक्रबार बस्ने संसद् बैठकले भूमिसम्बन्धी विधेयक पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउनेछ भने भदौ १८ गते बस्ने बैठकले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने कार्यतालिका छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता भएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरी पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची पनि तय भएको उनले बताए ।
बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष खोज्न अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन, को-को छन् सदस्य ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष छनोटका लागि तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको हो । प्राधिकरणको अध्यक्ष सिफारिस समितिको सदस्यमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्यमा खोमराज खरेल रहेका छन् । यसअघि अध्यक्ष रहेका शरद ओझालाई सरकारले पदमुक्त गरेपछि सिफारिस समिति गठन गरेको हो । ओझाको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले १७ चैतमा रिट दायर गरेकी थिइन् । त्यसपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षका लागि ओझाको योग्यता अपर्याप्त रहेको, कानुन अनुसारको योग्यता नरहेको र कार्यक्षमता अभाव रहेको औंल्याएपछि ओझा पदमुक्त भएका थिए । ओझालाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सिफारिसमा सरकारले गत फागुन १२ गते प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
पढाइसँगै कमाइ : इम्बार्क कलेजको सुरु गर्यो दुई नयाँ कार्यक्रम
काठमाडौं । ललितपुरको पुल्चोकस्थित इम्बार्क कलेजले विद्यार्थीलाई पढाइसँगै रोजगारी र उद्यमशीलतामा अगाडि बढाउने उद्देश्यले दुई नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । कलेजले बिहीबार ‘व्यावहारिक सीप तालिम (अप्रेन्टिससिप) कार्यक्रम’ र ‘स्टार्टअप क्षमता विकास कार्यक्रम’ सार्वजनिक गर्दै उच्च शिक्षा र रोजगारीबीचको खाडल कम गर्ने घोषणा गरेको हो । कलेजका सीइओ आशिष ठाकुरले भने, ‘यो कार्यक्रमले स्नातकपछि हुने अनिश्चिततालाई अन्त्य गर्दै करियर–रेडी शिक्षाको नयाँ मापदण्ड नेपालमै ल्याएको छ ।’ उद्योगसँग साझेदारीमार्फत विद्यार्थीलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, संरचित तालिम, सीप मूल्याङ्कन र व्यावसायिक परामर्श दिइने, उद्योगलाई दक्ष जनशक्ति प्रदान गर्ने र विद्यार्थीलाई स्थायी करियर मार्गदर्शन दिने कलेजले जनाएको छ । स्टार्टअप क्षमता विकास कार्यक्रम कानुनी रूपमा दर्ता भई १० वर्षभन्दा कम समय सञ्चालन भएका तथा वार्षिक कारोबार १५ करोड भन्दा कम भएका स्टार्टअप व्यवसायहरूलाई लक्षित गरिएको हो । कार्यक्रम नेपाल सरकारको राष्ट्रिय स्टार्टअप नीति २०८० र औद्योगिक उद्यम ऐन २०७६ सँग मेल खाने गरी तयार गरिएको हो । इम्बार्क कलेज हाल बीएस्सी बिजनेस म्यानेजमेन्ट, एमबीए र एसीसीए कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कलेजले यी नयाँ पहलमार्फत विद्यार्थीलाई पढाइसँगै कमाउने अवसर र उद्यमशीलताको नयाँ बाटो खोल्ने दाबी गरेको छ ।
निजी विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने घोषणा
काठमाडौं । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । निजी सञ्चालकहरूले भदौ १८ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । विद्यालय शिक्षा विधेयक सच्याउन माग राख्दै आन्दोलनरत निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसान र अपेनले बिहीबार संयुक्त रूपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भदौ १८ गते देखि विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले निजी विद्यालयल गैरनाफामूलक र पूर्ण छात्रवृत्ति विधेयकबाट हटाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । विधेयकमा निजी विद्यालयहरूले दिने न्यूनतम १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको कार्यान्वयन स्थानीय तहहरूले गर्ने र उनीहरूले आफ्नो क्षेत्र भित्रको निजी विद्यालयमा छात्रवृत्तिको कोटामा विद्यार्थीहरूको परीक्षा लिएर छनोट गरी विद्यार्थीलाई पठाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
