एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई धनगढीको सिपी हस्पिटलमा २० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवामा छुट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सिपी हस्पिटल प्रालि र बैंकबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यस समझदारीपश्चात यस बैंकका ग्राहकले धनगढी, कैलालीमा रहेको सिपी हस्पिटलमा अस्पतालले उपलब्ध गराएको विभिन्न सेवामा २० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् । ग्राहकले ओपीडी, प्याथोलोजी, एक्स–रे, यूएसजी, इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, नर्मल बेड, आईसीयू, एसी क्याबिन, सर्जरी, मेडिसिन , सिटी स्क्यानलगायतमा छुृट पाइने बैंकले जनाएको छ । यस सुविधाको उपभोग गर्न ग्राहकले यस बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा प्रिपेड कार्ड प्रयोग गरी वा मोबैंक एपमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सिटिजन्स बैंकको सेमिनार सम्पन्न
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशस्थित शाखा प्रमुख, क्लस्टरहेड, शाखा प्रबन्धक तथा अन्य सहकर्मीहरूका लागि प्रेरणादायी नेतृत्व र कार्यसम्पादन सेमिनार सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गणेशराज पोखरेल, नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा वरिष्ठ कार्यकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । सेमिनारमा गत आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्षका प्राथमिकताबारे छलफल गरिएको थियो । साथै केन्द्र र प्रदेशबीच सहकार्य सुदृढ गर्ने विषयमा गहन अन्तरक्रिया भएको बैंकले जनाएको छ । यसअघि बैंकले मधेश, बागमती र कोशी प्रदेशमा पनि यस्तै कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको थियो। त्यसैको निरन्तरतामा काठमाडौंलाई केन्द्र बनाएर गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका शाखाहरूलाई लक्षित गरी सेमिनार गरिएको हो । सिटिजन्स बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म कर्जा, निक्षेप तथा खुद ब्याज आम्दानीमा दोहोरो अंकको वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । यस अवधिमा कर्जा प्रवाह ११.१५ प्रतिशतले बढ्दै १ खर्ब ७५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १ खर्ब ५७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो । त्यस्तै निक्षेप संकलन ११.६९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। खुद ब्याज आम्दानीमा ११.२० प्रतिशत वृद्धि भई ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८१.९१ प्रतिशतमा कायम रहँदा बैंकको तरलता व्यवस्थापन सन्तुलित रहेको देखिन्छ। सम्पत्ति प्रतिफल दर (आरओए) ०.५५ प्रतिशत र पुँजी प्रतिफल दर (आरओई) ५.८१ प्रतिशत रहेको छ। सिटिजन्स बैंकले फोनपेसँग सहकार्य गर्दै नेपालमै पहिलो पटक भर्चुअल क्रेडिट कार्ड सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत नै सेयर आवेदन र सीआरएन नम्बर सेवामा पहुँच दिने सुविधा पनि पहिलो पटक उपलब्ध गराएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशभरका ६१ जिल्लामा २०० शाखा, १६९ एटीएम, ३ विस्तारित काउन्टर र ७४ शाखारहित बैंकिङ इकाइमार्फत १९ लाख ३१ हजार ग्राहकलाई आधुनिक वित्तीय सेवा दिँदै आएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा ठूलो परिवर्तन : युवादेखि विपद् पीडितसम्म लाभान्वित हुने
काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धि हालै संशोधित कार्यविधि कार्यान्वयनमा गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई परिपत्र पर्दै सहुलियतपूर्ण कार्यविधिका संशोधित व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान बैंकहरूलाई भनेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अब ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । प्रवाहित कर्जामा नेपाल सरकारबाट प्रदान नगरिएको अनुदान रकम राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने छ । त्यसो त, त्यसरी प्रवाह गरेको पुरानो १ अर्ब बढी बक्यौता बैंकहरूले पाएका छैनन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म नेपाल सरकारको ब्याज अनुदानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जा २०८२ असार मसान्तमा कुल ९४ हजार ९२० ऋणीलाई प्रवाह भएको ७८ अर्ब ६६ करोड कर्जा वक्यौता रहेको छ। यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ३५ हजार ८६१ ऋणीलाई प्रवाह भएको ५७ अर्ब ५५ करोड कर्जा रहेको छ भने महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ५७ हजार ६३६ महिला उद्यमीलाई प्रवाह भएको २० अर्ब ९ करोड कर्जा रहेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य शीर्षक अन्तर्गत १ हजार ४२३ ऋणीको १ अर्ब २ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । तर राष्ट्र बैंकले नयाँ परिपत्र गर्दै कार्यविधिअनुसार प्रवाह भएको कर्जा नेपाल सरकारबाट पाउनुपर्ने ब्याज अनुदान वापतको रकमलाई पुँजीकोष अनुपात गणना प्रयोजनका लागि सरकार माथिको दाबीसरह शून्य प्रतिशत जोखिमभार प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ बमोजिम हाल कायम रहेका ऋणी र ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ बमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गरेका ऋणीको छुट्टाछुट्टै विवरण आफ्नो वेबसाइटमार्फत त्रैमासिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । हालै सरकारले परम्परागत सीप र पेशाको आधुनिकीकरण एवं प्रवर्द्धन गर्दै उद्यमशीलताको विकास तथा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण गर्न प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जामा लाग्ने ब्याज, बीमाशुल्क वा सुरक्षण शुल्कमा अनुदान रकम उपलव्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले कार्यविधि संशोधन गरेको थियो । कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा अन्तर्गत पाँच करोड रूपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सक्न व्यवस्था बनाइएको थियो । पहिले व्यवसायीक कृषिलाई मात्रै दिइने दिइन्थ्यो भने अब सबै खालेलाई दिइँदैछ । त्यस्तै, महिला उद्यमशील कर्जालाई कार्यविधि संशोधन गरेर पच्चीस लाख रूपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार बन्न चाहेमा अब सरकारले २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिनेछ । शिक्षित युवा परियोजना कर्जालाई २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ भने दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जालाई समेत २० लाख रूपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ । त्यस्तै संशोधित कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यम कर्जाको सीमा पच्चीस लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याइएको छ । उद्योगमा ब्रोइलर प्रतिस्थापन कर्जाका लागि अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म सरकारले सीमा तोकेको छ । प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जा पाँच लाख रूपैयाँसम्म तोकिएको छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था राखिएको थिएन ।
पौने २ अर्ब लागतमा कमलादीमा ठडियो १२ तले मोक्सी होटल, छिट्टै ओपनिङ (फोटोफिचर)
काठमाडौं । काठमाडौंको कमलादीमा हिमालयन हस्पिटालिटी एण्ड होटल निर्माण सम्पन्न भएको छ । व्यापारिक घराना एमएस समूहको लगानीमा निर्माण भएको होटलको भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न भएको हो । कुल एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको होटल अहिले आन्तरिक काम भइरहेको छ । यो व्यापारिक समूहले मोक्सी ब्रान्डको अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल निर्माण सम्पन्न गरेको हो । होटलका सञ्चालक शशीकान्त अग्रवालले अबको दुई साताभित्र होटल सञ्चालनमा आउने बताए । ‘होटलको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ, अहिले केही आन्तरिक काम बाँकी छ, अब छिट्टै होटल सञ्चालनमा आउँछ,’ उनले भने । उनका अनुसार अबको दुई साताभित्र होटल सञ्चालनमा आउनेछ । उनले विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको कारण लागत अनुमानभन्दा बढेको बताए । जनशक्तिको लागत बढेकोले होटलकाे निर्माण लागत पनि बढेको उनको भनाइ छ । यो होटललाई एसियाकै दोस्रो होटलका रूपमा लिइएको छ । यस्तो होटल पहिलो जापानमा बनिसकेको छ भने युरोप र अमेरिका पनि फैलिसकेको छ । दुई रोपनी जग्गामा बनेको यो होटलमा डाइनिङ आउटलेट, टेक अवे, रूफटप बार लगायत सुविधा बनाइँदैछ । होटलमा रेष्टुराँ, व्यायाम हल, स्वीमिङ पुललगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध हुने बताएको छ । होटलमा कुल ११० वटा कोठा छन् । यस परियोजनामा ७३ करोड रुपैयाँ बैंक ऋण र १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ इक्विटी रहेको छ । एम एस ग्रुपको होटलसँगै स्टील, चिनी, रसायन, कागज, कपडा, रियल इस्टेट, बैंकिङ, बीमा तथा आतिथ्यसहितका क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । इन्टरनेशनल हिमालयन हस्पिटालिटी एण्ड होटलको नेतृत्व अध्यक्ष गौरव अग्रवालले गर्ने बुझिएको छ । उनी तीन दशकदेखि विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रमा सक्रिय छन् । उनी शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष पनि हुन् । यस कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सुमित कुमार अग्रवाल रहेका छन् । उनले एमएमस ग्रुपअन्तर्गतका सम्पूर्ण होटलहरूको नेतृत्व गरिरहेका छन् । सम्पूर्ण निर्माण चरण सकिएपछिको सञ्चालन स्थिरता, पर्यटक आगमन दर र अक्युपेन्सी काम राख्न सक्ने क्षमता नै भविष्यको नाफा सुनिश्चित गर्ने आधार हुने कम्पनीको धारणा छ । त्यस्तै, काठमाडौं उपत्यकामा रहेका ठूलो संख्याका होटलबीचको प्रतिस्पर्धा, पर्यटन क्षेत्रको मौसमी उतारचढाव, र ब्याजदरको अस्थिरता पनि जोखिमका कारक मानिएका छन् । रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ नेपालले यो कम्पनीलाई डबल बी प्लसको रेटिङ प्रदान गरेको छ । तस्बिर : नरेश बोहाेरा
ललितपुरका महिला उद्यमीको उत्पादन अब एपबाटै किनबेच, बजारीकरणको समस्या न्यूनीकरण हुने
ललितपुर । ललितपुर महानगरपालिकाले उद्यमी महिलाको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन एलएमसी हाटबजार एप सार्वजनिक गरेको छ । महानगरमा दर्ता भएका उद्यमीले उत्पादन गरेका सामग्रीलाई बजारमा पुर्याउन यो एप निर्माण गरी सार्वजनिक गरिएको हो । महिला उद्यमीले आफ्नो उत्पादनको सम्पूर्ण विवरण उक्त एपमा राख्नुपर्छ । क्रेताले एप्समा राखेको सामान खरिद गर्न लगइन गरी अर्डर गर्न सक्छन् । उत्पादित सामग्री एपमा राख्नका उद्यमीले महानगरका सम्पर्क गरी लगइन गर्नुपर्छ । ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले महिलाको उत्पादनलाई बजारिकरणका लागि ल्याइएको एप एक महत्त्वपूर्ण ‘टुल’ भएको बताए । उनले भने ‘आइटीको जमानामा महानगरले सार्वजनिक गरेको यो एप महत्वपूर्ण हो ।’ महिला उद्यमीको उत्पादन बजारमा ल्याउन यो एपले धेरै मद्दत गर्ने उनले जानकारी दिए । प्रमुख महर्जनले सम्पूर्ण महिला उद्यमीलाई यो एप सक्दो प्रयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् । यो एपले ‘उत्पादन छ तर बजार छैन’ भन्ने कुरालाई हल गर्न केही हदसम्म सहयोग गर्ने महानगरको विश्वास छ । महानगरका उपप्रमुख तथा महिला उद्यमशीलता सहजीकरण केन्द्रका संयोजक मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले उद्यमीले उत्पादन गरेको उत्पादनले बजार नपाइराखेको अवस्थामा बजारसम्म उत्पादनलाई पु¥याउन यो एप महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । उनले भनिन्, ‘उद्यम र व्यवसाय एकै होइन, उद्यमीले व्यवसाय सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ, यो एपले उद्यमीलाई क्रेतासँग जोड्न सजिलो बनाउँछ, जसले बजार खोज्ने सहयोग पुग्छ ।’ वर्षैपिच्छे वडा र महानगरले धेरै वटा हाट बजार सञ्चालन गरेपनि सधैं सञ्चालन भइरहने बजारका लागि यो एप ल्याएको उपप्रमुखको भनाइ छ । महिला शाखा प्रमुख शोभादेवी खरेलले महिला उद्यमीलाई आफ्नो उत्पादनको बिक्री वितरण गर्न यो एप महत्त्वपूर्ण हुने धारणा राखिन् । उनका अनुसार एपमार्फत खरिद बिक्री गर्दा मध्यस्तकर्ताको आवश्यकता पर्दैन । क्रेताले विक्रेतासँगको सिधैं मोलमोलाई गर्न सक्छन् । सामानको गुणस्तरको बारेमा सोधपुछ गर्न सक्छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसुम) कलेजका डा. विनोदकृष्ण श्रेष्ठले महानगरले उद्यम र उद्यमशीलतालाई महत्त्व दिएर एप सार्वजनिक गरेकोमा खुसी व्यक्त गरे । उद्यमी र क्रेताबीच सिधै सम्पर्क हुने यो एपले उत्पादनको बजारिकरणलाई सहयोग पुग्ने बताए । यसैगरी, एप सार्वजनिक कार्यक्रमपछि उद्यमशीलतासम्बन्धी जानकारी दिन अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत आयोजना गरिएको छ । महानगरले पहिलो चरणमा यो एपमा ५० जनाभन्दा बढी महिलाहरूलाई तालिमसहित आबद्ध गराइसकेको छ । विस्तारै अन्य महिला उद्यमीहरूलाई यो एपमा आबद्ध गराउने योजना महानगरले राखेको छ । महानगरका अनुसार महानगरभित्र २५ सय १ जना महिलाहरूले आफ्नो उद्यम व्यवसाय दर्ता गरेर सञ्चालन गरिरहेका छन् । महानगरका अनुसार दर्ता नभएका समूहमा आबद्ध भएर उद्यम गरिरहेका महिलाहरूको तथ्यांक भने संकलन हुन बाँकी छ । ती महिलाहरूले उत्पादन गरेको उत्पादनलाई पनि यस एपमा आबद्ध गराउने लक्ष्य महानगरले राखेको छ ।
स्काईलाईन ईन्फ्राले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा हिमालय सेक्युरिटिज नियुक्त
काठमाडौं । स्काईलाईन ईन्फ्रा लिमिटेडले आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकका लागि कम्पनीले हिमालय सेक्युरिटिज बैंकरलाई नियुक्त गरेको छ । शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुभाषबहादुर श्रेष्ठ र नायब महाप्रबन्धक शंकर राजबाहकले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । हिमालय सेक्युरिटिज नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त मर्चेन्ट बैंकर संस्था हो जसले मर्चेन्ट तथा इन्भेष्टमेण्ट बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । स्काईलाईन ईन्फ्रा लिमिटेड हाल सरोवर पोर्टीको ब्राण्ड अन्तर्गत चारतारे होटल सञ्चालन गर्दै आएको छ । होटलमा बैंक्वेट हल, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रेष्टुरेन्ट, स्विमिङ पुल, स्पा, क्यासिनो र क्युएफएक्स सिनेमा हलसमेत सुविधा उपलब्ध छन् । कम्पनीले यस कम्लेक्समार्फत स्थानीय बासिन्दादेखि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकसम्मलाई गुणस्तरीय सेवा दिने लक्ष्य राखेको जनाएको छ ।
हिमालयन जाभामा एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको २८.८ प्रतिशत हिस्सेदारी, जाभालाई प्रवर्द्धन गर्ने
काठमाडौं । एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्स र हिमालयन जाभा कम्पनीबीच लगानी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। बिहीबार नक्सालस्थित आयोजित एक समारोहमा एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिवान्तबहादुर पाँडे र हिमालयन जाभाको तर्फबाट संस्थापक गगन प्रधानले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । नेपाली ब्रान्ड र मौलिकतालाई विश्व बजारमा पुर्याउने र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ लगानी सम्झौता गरिएको हो । उक्त अवसरमा सीईओ शिवान्तबहादुर पाँडेले यो लगानीले नेपाली व्यवसायलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न थप सक्षम र सबल बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने, ‘हिमालयन जाभालाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्व बजारमा स्थापित गर्न चाहेका छौं र यो हाम्रो दीर्घकालीन प्रतिबद्धता समेत हो ।’ उक्त अवसरमा हिमालयन जाभाका संस्थापक गगन प्रधानले एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सको लगानीले वैश्विक बजारमा पुग्न थप आत्मबल प्राप्त भएको धारणा राखे । ‘यो साझेदारी हाम्रो यात्राको एक महत्वपूर्ण मोड हो, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने र व्यावसायिक तालिममार्फत दिगो वृद्धितर्फ हामी प्रतिबद्ध छौं,’ उनले भने । यो साझेदारी तथा लगानीको मुख्य उद्देश्य नै हिमालयन जाभालाई विश्व बजारमा विस्तार गर्ने रहेको छ । जसको थालनी एशिया र अष्ट्रेलियाबाट हुनेछ । यसका साथै नेपालभित्र नयाँ आउटलेट सञ्चालनमा ल्याउन सहयोगसमेत पुग्नेछ । नेपाली ब्रान्डलाई विदेशसम्म लैजाने रणनीतिअन्तर्गत एनआईबीएल इक्विटी पार्टनर्सले लगानी गरेको जनाएको छ। सन् १९९९ मा स्थापना भएको कफी ब्रान्डले नेपालमा ७० भन्दा बढी आउटलेट, १८ हिमालयन जाभा एक्सप्रेस आउटलेट र दुईवटा उच्च श्रेणीको ग्यालरी बाई हिमालयन जाभा आउटलेटहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।
गैरबैंकिङ सम्पत्तिले भरिँदै बैंकहरू, बिक्री हुन छाड्यो धितो
काठमाडौं । बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) थुप्रिएको छ । ऋणीहरूले कर्जा चुक्ता नगरेपछि सकारेको धितोले बैंकहरू थिचिएका हुन् । गैरबैंकिङ सम्पत्ति वृद्धिमा कर्जा डिफल्टको प्रभाव स्पष्ट रूपमा देखिएको बैंकहरहरू बताउँछन् । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको आकार ४२ अर्ब ७७ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जुन अघिल्लो वर्ष २०८०/८१ को असारको तुलनामा ४१.७४ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ५९ करोड ७० लाख रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्षको असारमा वाणिज्य बैंकहरूमा ३० अर्ब १७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो । ऋणीहरूले पैसा नतिरेपछि बैंकहरूले धितो लिलामी गर्नुपर्ने हुन्छ भने सो ऋणलाई खराब कर्जा (एनपीएल)मा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । लिलामीमा राखेको धितो बिक्री नभएपछि बैंकहरू आफैले सकार्न बाध्य भएका छन् । तर, पछिल्लो समय बिक्रीमा राखिएको धितो सहजै बिक्री हुन छाडेपछि बैंकरहरूमा यस्तो सम्पत्ति थुप्रिएको बैंकहरहरू बताउँछन् । ‘लिलामीमा राखेको धितो बिक्री नभएर आफै सकार्दा बैंकहरूमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढेको छ । धितो लिलामी नहुँदा बैंकहरूले आफै सकार्नुपर्ने बाध्यता छ । बैंकहरू कोर बैंकिङभन्दा पनि गैरबैंकिङ कारोबारमा केन्द्रित भएका छन्,’ एक बैंकरले विकासन्युजसँग भने । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्ष नेपाल एसबिआई बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति सबैभन्दा धेरै वृद्धि भएको छ । गत वर्ष एसबिआई बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति १८३.३५ प्रतिशत अर्थात् ६० करोड ७१ लाख रुपैयाँ बढेर ९३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष ३३ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो । समीक्षा वर्षमा सबैभन्दा धेरै गैरबैंकिङ सम्पत्ति भने ग्लोबल आइएमई बैंकमा रहेको छ । ग्लोबल आइएमईको २०.१८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बढेर ६ अर्ब ५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ गैरबैंकिङ सम्पत्ति पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकमा ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख रुपैयाँको मात्रै गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो । समीक्षा वर्षमा माछापुच्छ्रे बैंक र सिद्धार्थ बैंकबाहेक अधिकांश बैंकको गैरबैंकिङ सम्पत्ति उच्च रुपमा बढेको छ । गत वर्ष माछापुच्छ्रे बैंकको ५०.५४ प्रतिशत अर्थात् ६० करोड ७५ लाख रुपैयाँ घटेर ५९ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा गैरबैंकिङ सम्पत्ति झारेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकमा १ अर्ब २० करोड १९ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा यस्तो सम्पत्ति थियो । यस्तै, सिद्धार्थ बैंकको ०.२६ प्रतिशत अर्थात् १९ लाख रुपैयाँ घटेर ७२ करोड ५६ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष बैंकमा ७२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थियो । अधिकांश बैंकहरूले खराब कर्जामा रहेको धितोलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा सकार्दा यस्तो सम्पत्ति बढेको एक बैंकरले बताए । ‘धेरैले एनबीएमा बुक गरेका छन् । ठूला बैंकहरुको प्रसेन्टेज एनपीए घटेको छ । किनभने विगतमा प्रोभिजिन गरिसकेका एनपीएलाई बेच्न नसकेर एनबीएमा लगेर सारेको छ । एनबीए तीव्र रूपमा बढेको छ,’ उनले भने । समीक्षा वर्षमा हिमालयन बैंकको १३४.५७ प्रतिशत बढेर ५ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको १०९.५४ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १०८.६९ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ६५ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, प्राइम बैंकको १०६.२८ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ९४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ५३.४८ प्रतिशत बढेर १ अर्ब २६ करोड ५ लाख रुपैयाँ, नबिल बैंकको ४२.९२ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ६७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कअनुसार सानिमा बैंकको ४१.१७ प्रतिशत बढेर ९५ करोड १५ लाख रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ४०.२३ प्रतिशत बढेर २ अर्ब १९ करोड २० लाख रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ३८.७३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३० करोड ८४ लाख रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ३२.७० प्रतिशत बढेर २ अर्ब ५३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, नेपाल बैंकको २८.४२ प्रतिशत बढेर २६ करोड ४२ लाख रुपैयाँको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको छ । यस्तै, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को २२.१३ प्रतिशत बढेर ३ अर्ब ६८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ८.०३ प्रतिशत बढेर ५६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, एनआईसी एशिया बैंकको ६.३७ प्रतिशत बढेर ४ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.६० प्रतिशत बढेर ३१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुलाई राम्रो मान्दैन । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको निष्क्रिय तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढेको भने छैन ।
