नेपाल एयरलाइन्सका एयर होस्टेजको उचाई २ इञ्च घट्यो
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्सले एयर होस्टेजहरुको हाइट(उचाई) घटाएको छ । एयरलाइन्सले हालसम्म ५ फिट ४ इञ्च हाइट भएका एयर होस्टेज मात्रै लिँदै आएको थियो । अब भने एयरलाइन्सले ५ फिट २ इञ्च उचाई भएका एयर होस्टेजहरु पनि लिन लागेको हो । २ इञ्च उचाई घटाएर एयरलाइन्सले २० जना एयर होस्टेज मागेको छ । एयरलाइन्सका प्रवक्ता शैलेश कंसाकारले आवश्यकता अनुसार एयर होस्टेजको आवेदन नआएपछि उचाई घटाएको बताए ।‘हामीले मागे अनुसार एयर होस्टेजको आवेदन नपरेपछि उचाई घटाएका हौं’, कंसाकारले भने । एउटै एयरलाइन्समा २ थरी उचाई भएका एयर होस्टेजहरु राख्ने अभ्यास पनि हुन्छ र ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भने–माग अनुसार आपुर्ति नभएपछि उचाई नै घटाएर पनि काम चलाउँनै पर्यो । एयरलाइन्सले पाँचौं तहका २० जना एयर होस्टेजका लागि आवेदन मागेको थियो । प्लस टु उतिर्ण गरेका १८ देखि २५ बर्ष उमेर समुहका युवतिहरुले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था थियो । नेपाल एयरलाइन्स श्रोतले भने लाखौंको आर्थिक चलखेलमा एयर होस्टेजहरुको उचाई घटाइएको आरोेप लगाएको छ ।‘एक जनासँग १० औं लाखसम्म असुलिएको सुनेका छौं, एउटै एयरलाइन्समा २ खाले उचाई भएका एयर होस्टेज राखेर कम्पनी डुबाउन खोजिँदैछ’, श्रोतले भन्यो । साउन १९ गतेसम्म आवेदन दिने म्याद रहेको थियो भने अब लिखित परिक्षाको तयारी भैरहेको छ । एयरलाइन्सको अर्काे श्रोतका अनुसार केहि व्यक्तिहरुका आफन्तलाई जागिर खुवाउने योजना अनुसार उचाई घटाउने काम भएको हो ।‘केहि मान्छेका आफन्तलाई जागिर खुवाउने योजना अनुसार उचाई घटाउने काम भएको सुनेका छौं, हामी व्यक्ति पत्ता लगाउने प्रयासमा छौं’, नेपाल एयरलाइन्स श्रोतले भन्यो । नेपाल वायु सेवा निगमको सञ्चालक समितिले नै एयर होस्टेजको उचाई घटाउने गरि कार्यबिधी संसोधन गरेको पनि प्रवक्ता कंसाकारले जानकारी दिए । अन्तराष्ट्रिय मान्यतालाई अघि सारेर एयर होस्टेजको उचाई घटाइएको पनि उनले दावी गरे ।
प्रतिव्यक्ति २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर वर्षेनी ३० हजार विद्यार्थी विदेश जान्छन्-प्रकाश पाण्डे
नेपाली युवाहरु रोजगारीको लागि मात्र होइन, अध्ययनको लागि पनि वर्षमा लाखौ विद्यार्थी विदेश जाने गरेका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघको अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेका अनुसार प्रतिव्यक्ति २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर वर्षमा ३० हजार विद्यार्थी विदेश जाने गरेका छन् । उनीहरु किन विदेश जान्छन् ? कति पैसा लैजान्छन् ? कति पैसा नेपाल पठाउँछन् ? पढ्न जानेहरु पढेर नेपाल फर्कन्छन् कि विदेशमै जीवन विताउँछन् ? रोजगारीको लागि खाडी मुलुक जाने नेपाली अध्ययनको लागि किन यूरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलिया ? यिनै विषयमा प्रकाश पाण्डेसँग विकासन्यूजको लागि भूमिका तिमल्सिनाले गरेको कुराकानी । प्रकाश पाण्डे, अध्यक्ष–नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ नेपालमा राम्रो शिक्षा नभएरै हो नेपाली विद्यार्थी विदेशमा जाने गरेको ? नेपालबाट शिक्षाका लागि विद्यार्थीलाई विदेश पठाउन थालिएको इतिहास ५० वर्ष पुरानो भईसक्यो । विद्यार्थीहरुको बाहिरिने क्रम पनि बढ्दो छ । शुरुका वर्षमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विदेश जाने अभ्यास थियो भने अहिले पढाईको साथै राम्रो अवसर र सुखद भविष्यको खोजिमा विदेश जाने अभ्यास छ । नेपालबाट विदार्थी जाने भनेको पढ्न नै हो र पढिसकेपछि राम्रो रोजगारीको अवसर भएर नै हो । नेपालमा राम्रो शिक्षा नभएर विदेश गएका होइनन् विद्यार्थी, नेपालमा उपयुक्त सिटको व्यवस्था नभएर तथा पढाइपछि पनि राम्रो रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएर विद्यार्थी बाहिर जान रुचाउँछन् । साथै, नेपालमा पढ्न इच्छाएको विषयहरु पढाई नहुने भएपछि पनि विद्यार्थीहरु ती विषय पढ्न विदेश जाने गरेका छन्। कोही विद्यार्थीहरु पढ्ने बाहानामा अन्यत्र काम पनि गर्ने गरेको पाइन्छ । विदेशमा काम गर्दै पढ्न पनि पाउने, काम गर्दा आम्दानी बढी हुने भएकोले उनीहरु विदेश गइरहेको पाइन्छ । नेपालमा पढ्न नपाइने मुख्य विषय कुन कुन हुन् ? रकेट साइन्स तथा अन्य धेरै विषयहरु नेपालमा पढ्न पाईँदैनन् । पछिल्लो समय नेपालमा पढ्ने विषय नै नपाएर भन्दा पनि पढाईको साथै राम्रो अवसरको खोजीमा युवाहरु विकशित देशमा जाने गरेका छन् । वार्षिक कति विद्यार्थी पढ्नको लागि बिदेश जाने गरेका छन् ? नेपालबाट वार्षिक करिव ३० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थीहरु विदेश पढ्न जाने गरेका छन् । विदेश जानको लागि कति लाग्छ लगानी ? पढ्नका लागि विदेश जाँदा देश अनुसार तथा विषय अनुसार फरक फरक लगानी लाग्ने गरेको छ । युरोपको जर्मनी, डेनमार्क जस्ता देशमा निःशुल्क शिक्षा सेवा भएको देशमा जाने हो भने त्यहाँको निती नियम अनुसार करिब १० लाखदेखि १२ लाख खर्च हुन्छ । त्यसैगरी, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्युजियल्याण्ड लगाएतका देशमा जानको लागि करिब २० देखि २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । धेरै मात्रामा कुन कुन देश गएका छन विद्यार्थी ? सबै भन्दा धेरै विद्यार्थी अस्ट्रेलियामा जान्छन् । अमेरिका दोस्रो स्थानमा पर्छ । त्यसैगरी जापान, युरोप लगायतका देशमा नेपाली विद्यार्थी जाने क्रम बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्षमा जापानमा धेरै विद्यार्थी विदेश गएका छन् । गत वर्ष करिब ११ हजार विद्यार्थीले अस्ट्रेलियाको भिजा पाएका छन् भने जापानको लागि भिजा लाग्ने १० हजार थिए । त्यसैगरी, अमेरिकाको भिजा लाग्ने ३३ सयदेखि ३५ सयको हाराहारीमा थिए । नेपालीहरु पढ्न अष्ट्रिलिया, अमेरिका, यूरोपियन देशहरुमा जान्छन् , रोजगारीको लागि दुवई, कतार लगायत खाडी देशहरुमा जान्छन्, किन ? दुवई, कतार, कुवेत, साउदी अरब लगायतका देशमा पनि शिक्षाको अवसर राम्रै रहेको छ । धेरै लगानी गरेर विकसित मुलुक जान नसक्ने विद्यार्थी खाडी मुलुक गएर पनि राम्रै प्रगति गरेको देख्न सकिन्छ । विदेशमा पढ्न गएर नेपाल फर्कने क्रम कस्तो छ ? बिदेश पढ्न गएपनि पढाई सकेपछि नेपाल फर्कनै पर्ने देशमा भारत, चीन, बङ्लादेश, फिलिपीन्स लगायतका देशहरुबाट ९९ प्रतिशत नै विद्यार्थी नेपाल फर्कन्छन् । उक्त देशबाट आएर अन्य देश जान पाईन्छ तर त्यहीँ बस्न भने नमिल्ने हुन्छ । विद्यार्थीहरु विकसित मुलुक जस्तै अस्ट्रलिया, अमेरिका लगायतका मुलुक गएपछि फर्किने विद्यार्थीहरुमा १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु मात्र भेटिएको छ । पढ्न जाने तर काम गर्ने विद्यार्थीले कमाएर नेपाल पैसा पठाउँछन कि पढाउँदैनन् ? नेपालबाट पढ्न जानेले पठाएको पैसाको आँकडा गर्न सकिँदैन किनकी नेपाली विद्यार्थीहरु बिदेश जाने भनेको पढ्न मात्रै भएकाले बाँच्न र पढ्न पुग्ने पैसा मात्र कमाउँछन् । कानुनमा चलेर जम्मा ४ देखि ५ घण्टा काम गरेर पैसा पठाउँछन् भन्ने परिकल्पना गरिएको छैन । विद्यार्थीहरु पढ्न जाँदा नेपालबाट वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ विदेशिने गरेको समाचारहरु आईरहेको छन्, वार्षिक कति पैसा विदेशिन्छ ? नेपालको तुलनामा अन्य देशको पैसा नै महंगो भएको हुनाले विद्यार्थीले धेरै पैसा बोक्न परेको हो । तर धेरै पैसा बोकेता पनि विद्यार्थीले पछि पढाई सकेर फिर्ता भने गर्न सक्ने निश्चित रहेको हुन्छ । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीबाट धेरै पैसा विदेशियो र अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर परेको भन्ने भनाई सहि होइन ।
लुम्बिनी विकास बैंकले बढायो १७ प्रतिशतले नाफा, बैंकको नाफा ३७ करोड
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंकले गत आवमा १७ प्रतिशतले नाफा बढाउँदै ३७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ कमाएकाे छ । यसको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ करोड ५५ लाखले बढी हो । अघिल्लो वर्ष यो बैंकले ३२ करोड १३ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । बैंकले गत आवसम्ममा १७ अर्ब ९२ करोड निक्षेप संकलन गरेर १५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो बैंकको लगानी १ अर्ब १९ लाख रुपैयाा रहेको छ । यो बैंकको सीसीडी रेसियो ७५ दशमलव ६६ प्रतिशत छ । यो बैंकको गत असार मसान्तसम्मको चुक्त पुँजी २ अर्ब ८८ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकको जगेडा कोषमा ९४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी १८ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १४७ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ । यसको खराब कर्जा २ दशमलव ७३ प्रतिशत छ ।
कैलाश विकास बैंकको नाफा ५१ प्रतिशतले बृद्धि, बैंकले कमायो ५० करोड २६ लाख
काठमाडौं । कैलाश विकास बैंकले गत आवमा ५१ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । यो बैंकले गत वर्ष ५० करोड २६ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामाा १६ करोड ९७ लाख रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो वर्ष यो बैंकको यस्तो नाफा ३३ करोड २८ लाख रुपैयाा रहेको थियो । यो बैंकको गत असार मसान्तसम्ममा १७ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर १५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यसले ५७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यो बैंकको सीसीडी रेसियो ७३ दशमलव ५९ प्रतिशत छ । बैंककाे खराब कर्जा शून्य दशमलव ८८ प्रतिशत छ । यसको चुक्ता पुँजी गत असार मसान्तसम्ममा २ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छ । यो बैंकको जगेडा कोषमा ९८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको छ । यो बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी २१ रुपैयाँ ९३ पैसा रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १४३ रुपैयाँ ९ पैसा रहेको छ ।
हाम्रो विकास बैंकको १ लाख ७१ हजार कित्ता सेयर लिलामिमा
काठमाडौं । हाम्रो विकास बैैंकले १ लाख ७१ हजार ३४१ कित्ता संस्थापक सेयरलाई लिलामीमा विक्री गर्ने भएको छ । बैंकको गत जेठ ७ गतेदेखि असार ११ गतेसम्म गरेको हकप्रद सेयरको विक्रीका लागि आवेदन नपरेको उक्त सेयर न्युनतम एक सय रुपैयाँ कबोल गर्नुपर्ने गरी लिलामीमा राखेको छ । यो बैंकले आगामी भदौ ६ गतेभित्रै आवेदन दिइसक्नुपर्ने गरी उक्त सेयरलाई लिलामीमा राखेको जानकारी दिएको छ । यसको विक्री प्रवन्धक एनआईबीएल क्यापिटल मार्केट्स हो ।
सिन्धु विकास बैंकले कमायो ३ करोड नाफा, ३६ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । सिन्धु विकास बैंकले गत आवमा ३ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । यो बैंकले अघिल्लो वर्ष २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । यो बैैंकको यस्तो नाफा गत आवमा ३६ दशमलव ६७ प्रतिशतले बढेको छ । यो बैंकले गत वर्ष ९९ लाख ९३ हजार रुपैयाँले नाफा बढाउन सफल भएको छ । यो वैकको गत असार मसान्तसम्ममा २६ करोड २१ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको छ । यो बैंकले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ करोड निक्षेप संकलन गरेर १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यसको जगेडा कोषमा ६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसले गत आवसम्ममा गरेको लगानी १ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो विकास बैंकको प्रति सेयर आम्दानी १४ रुपैयाँ रुपैंयाँ २० पैसा रहेको छ । यसको खराव कर्जा शून्य दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १२६ रुपैंयाँ ६८ पैसा रहेको छ ।
लक्ष्मी बैंकले ४८ प्रतिशतले नाफा बढायो, अर्ब नाफा गर्ने सूचीमा पर्यो
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले ४८ प्रतिशतले नाफा बढेको छ । यो बैंकले गत आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा आफ्नो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३२ करोड ५३ लाख रुपैयाँले बढाएको छ । यो बैैंकले गरेको नाफा गत वर्ष १ अर्ब २४ लाख रहेको छ । यो बैंकको अघिल्लो वर्षको नाफा जम्मा ६७ करोड ७१ लाख मात्रै थियो । नाफा बढेसँगै यो बैंक पनि एक अर्ब नाफा कमाउने बैंकको सूचिमा सूचिकृत भएको छ । यो वैकले गत असार मसान्तसम्ममा ५९ अर्ब ३२ करोड निक्षेप संकलन गरेर ७२ अर्ब ७३ करोड कर्जा सापटी दिएको छ । बैंकको गत असार मसान्तसम्मको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ । यो बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ भने बैंकको लगानी ९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो बैककले गरेको ब्याज आम्दानी ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने ब्याजवापतको खर्च जम्मा ३ अर्ब २ करोड रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २५ रुपैंयाँ ४३ पैसा रहेको छ । यसको खराव कर्जा शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १२९ रुपैंयाँ २१ पैसा रहेको छ ।
सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिको तलब रोकियो, अर्थ मन्त्रालयको असहयोग
काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तत्कालका लागि सुविधा दिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बनाउन खोजेको कानुनी व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयको असहयोगले रोकिएको छ । जनप्रतिधिलाई तत्काल पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा विधेयकको मस्यौदा बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, संघीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा पठाएको दुई महिना बितिसक्दा समेत अर्थले कुनै चासो दिएको छैन । छिट्टै निर्णय गर्छौँ, अर्थ मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव केवल भण्डारीले संघीय मामिला मन्त्रालयबाट जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा, सुविधाको प्रस्तावसहित आएको विधेयकको मस्यौदाबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल थालिएको बताएका छन् । भण्डारीले जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्रोतअनुसार आफैँले औचित्यका आधारमा सेवा, सुविधा तोक्न सक्ने भए पनि अहिले केन्द्रीय सरकारबाट निश्चित मापदण्ड बनाउन जरुरी भएको बताए । संविधानअनुसार स्थानीय तहको कानुन बवनाउने अधिकार प्रदेश सभाको भएकाले हाल केन्द्र सरकारबाट बनाइएको कानुन अस्थायी हुने उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले उचित सेवा, सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय पनि गम्भीर छ । त्यस विषयमा हामी छिट्टै निर्णय गछौँ,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिको सेवा, सुविधाको निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्ने र सोही मापदण्डअनुसार आफ्नो सेवा, सुविधा निर्धारण गर्न उनीहरू स्वतन्त्र रहने बताउँदै आएको छ । ‘हामीले निश्चित मापदण्ड बनाउने हो । तर, आफ्नो स्थानीय तहको आर्थिक क्षमता र आम्दानीअनुसार सेवा, सुविधा तोक्ने र लिने काम उहाहरूकै हो,’ सहसचिव भण्डारीले भने । अर्थले चासो नदिँदा असहजता स् स्थानीय विकास मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनेसहितको कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको भए पनि अगाडि बढाउन असहज भएको बताए । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ मा प्रदेश सभा गठन नहुँदासम्म कानुन बनाउने प्रदेश सभाको अधिकार व्यवस्थापिका संसद्मा रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि पाउने सुविधासहितको व्यवस्था भएको कानुनको मस्यौदा बनाएको उनले बताए । सो कानुनी प्रावधानअनुसार गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको सुविधा प्रदेश कानुन नबनेसम्मका लागि संसद्ले नै बनाउनेछ । सोही आधारमा संघीय मामिला मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिले पाउने पारिश्रमिको सिलिङसमेत निर्धारण गरेको थियो । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि अर्थले खासै चासो नदिएकाले आफूहरू अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए । ‘अर्थले चासो नदिएपछि हामीले पनि खासै ताकेता दिन सकेनौँ । त्यसैले जनप्रनिधिको सेवासम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको कानुन अगाडि बढ्न सकेन,’ मन्त्रालयका सचिव थपलियाले नयाँ पत्रिकासँग भने । जनप्रतिनिधिले तलब पाएनन् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको दुई महिना बितिसक्दासमेत केन्द्रीय सरकारले तत्कालका लागि उनीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकेको छैन । पारिश्रमिकका सम्बन्धमा केन्द्रीय सरकारले पहल नगरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले सरकारले जनप्रतिनिधिलाई सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न कठिन भइरहेको बताए । विशेष गरी वडा अध्यक्षहरूलाई पारिश्रमिकविना काम गर्न निकै कठिन भएको उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंमा त वडा अध्यक्षहरू रातदिन जनताको काममा खटिनुपर्छ । सेवा, सुविधाविना त्यसरी खटिन गाह्रो छ । त्यसैले छिटो उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्छ ,’ उनले भने । मेयर उपमेयरले अहिलेसम्म बैठक भत्ताबाहेक अन्य कुनै सुविधा लिएका छैनन् । जनप्रतिनिधि केन्द्रीय सरकारबाट छिटो निर्णय हुने विश्वासमा छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले माथिबाट हुने व्यवस्थापनका आधारमा आफूहरूले उपयुक्त निर्णय गर्ने बताए । ‘अहिलेसम्म हामीले सुविधा लिएका छैनौँ । माथिबाट हुने व्यवस्थापन नै पर्खिएर बसेका छौँ,’ उनले भने । पारिश्रमिकको प्रस्तावित सिलिङ संघीय मामिला मन्त्रालयले बनाएको पारिश्रमिकको सिलिङअनुसार महानगरपालिकाका मेयरको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार र उपमेयरको पारिश्रमिक ५० हजार तथा महानगरपालिकाको वडा अध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक ३० हजार प्रस्ताव गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाका मेयरको ५० हजार र उपमेयरको ४५ हजार तथा वडा अध्यक्षको २८ हजार, नगरपालिकाको मेयरको ४० हजार र उपमेयरको ३५ हजार तथा वडा अध्यक्षको २५ हजार प्रस्ताव गरिएको थियो । यसैगरी गाउँपालिकाको अध्यक्षको ३५ हजार, उपाध्यक्षको ३० हजार र वडा अध्यक्षको २० हजार प्रस्ताव गरिएको छ । पारिश्रमिक सिलिङमा मेयर उपमेयरको बैठक भत्ताको व्यवस्था गरिएको छैन भने सभाका सदस्यको बैठक भत्ता १ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले पाउने सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्तालगायत सुविधाबारेसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
