मकैको नयाँ जात विकास
रत्ननगर (चितवन) । राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रम रामपुर चितवनले यसवर्ष गर्मी सहने खालको मकैको नयाँ जात विकास गरेको छ । करिब चार वर्षको अनुसन्धानपछि ‘रामपुर हाइब्रिड–८’ नामक नयाँ वर्णशंकर मकैको जात विकास गरेको हो । परीक्षण पूरा भएपछि राष्ट्रिय बीउबीजन उन्मोचन (सिफारिस) उपसमितिमा पेश गरिएको र उक्त समितिले प्रमाणित गरेको मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका वरिष्ठ वैज्ञानिक चित्रबहादुर कुँवरले जानकारी दिए। उक्त मकै राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि किसानका लागि सिफारिस गरिने जनाइएको छ । अहिले निकालिएको जात गर्मी सहनसक्ने र उत्पादन बढी दिने भएकाले गर्मी ठाउँका लागि उपयुक्त हुने कुँवरको भनाइ छ । मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले हाल चितवनको रामपुरसँगै बाराको परवानीपुर, सुनसरीको तरहरालगायत क्षेत्रमा मकैको अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ । यसअघि रामपुरले विकास गरेको रामपुर हाइब्रिड २, ४ र ६, गौरव तथा खुमल २ लगायतजातका मकैका बीउ किसानका लागि सिफारिस भइसकेको छ । राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले अहिले विभिन्न मौसम अनुकूल हुने मकैका जातको समेत परीक्षण गरिरहेको कार्यक्रमका प्रमुख डा केशवबाबु कोइरालाले जानकारी दिए । उनले बीउ निजी कम्पनीलाई दिएर समेत उत्पादन बढाउने कामको थालनी भएको जानकारी दिए। सरकारबाट हाईब्रिड मकै उत्पादनका लागि न्युन बजेट आउने गरेकाले मकैको अनुसन्धान तथा नयाँ जात उत्पादनमा असर परिरहेको जनाइएको छ । सरकारी नीति राम्रो हुने हो भने बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था आउने सम्बन्धीत विज्ञहरुले बताएका छन् । रासस
जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि माथिल्लो कर्णाली अनिश्चित, सस्तो आयोजना नबन्ने संभावना
काठमाडौ । सरकारले प्रतिस्पर्धाबाट ९ वर्षअघि भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अनिश्चित भएको छ । प्रवद्र्धक जीएमआर अपरकर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले ९ सय मेगावाटको आयोजना बनाउनका लागि दोस्रो पटक पनि लगानी जुटाउन असफल भएपछि आयोजनाको भविष्य अनिश्चित भएको हो । उसले आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउने समयसीमा सकिन अब ९ दिन मात्र बाँकी छ । जीएमआर आफै आर्थिक संकटमा रहेकाले उसले आयोजना बनाउने संभावना न्युन हुदै गएको छ । लगानी बोर्डसंग २ वर्षअघि गरेको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आउदो असोज १ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ तारिखसम्म लगानी जुटाइ सक्नुपर्ने छ । जीएमआरले ६ महिनाअघि नै पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको छ । जीएमआरले काबु बाहिरको परिस्थिती सिर्जना (फोर्समेजर) भएको जिकिर गर्दे लगानी बोर्डमा पुनःम्याद थप्न प्रस्ताव गरेको हो । बोर्डले उसको प्रस्तावको बारेमा निर्णय गरेको छैन् । आयोजना बनाउन जीएमआरले लगानी जुटाउन नसकेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले बताए । अधिकारीले आयोजनाको विषयमा कुनै निर्णय नभएको छिट्टै गर्ने बताए । आयोजनाको भविष्य अब के हुन्छ ? भन्ने विकास न्युजको प्रश्नमा उनले यसै भन्न नसकिने जानकारी दिए । बोर्डलाई पनि जीएमआरले आयोजना बनाउनेमा आशंका छ । म्याद थप्न पनि बोर्डलाई नैतिक संकट देखिएको छ । म्याद थप गरे उसले आयोजना बनाउदैन भन्ने निष्कर्षमा बोर्ड पुगेको स्रोतको भनाई छ । जीएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको पीडीए अनुसार आउदो असोज २ गते अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनु पर्ने उल्लेख छ । सरकारले वनको जग्गा उपलब्ध नगराएको र विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) भन्दा फरक ढंगले भारतको विद्युत नियमन आयोगले कार्यविधि ल्याएका कारण बिजुलीको बजार निश्चित गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउन नसकेको जिकिर जीएमआरले गरेको छ । सरकारले वनको समस्या समधान गरेको छ । पीटीएको कार्यविधिले गर्दा भारतको एनभीभीएन विद्युत व्यापार कम्पनीसंग विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) हुन सकेको छैन् । पीपीए नभएसम्म बैंकले लगानी गर्देनन् । भारतले पनि कार्यविधि संशोधनको तयारी थालेको छ । पीडीएमा २ वर्षभित्र लगानी जुटाउने व्यवस्था भएपनि सोहीअनुसार २ वर्ष सकिएपछि सरकारले पुनः १ वर्ष म्याद थप गरिसकेको छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि रकम वितरणको काम सुरु गर्ने भने पनि हालसम्म थालिएको छैन् । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी ८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरे पनि वितरण भएको छैन् । सुरुमा १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरेपनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । जीएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली अर्थात १०८ मेगावाट दिएपछि बाँकी रहेको ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको एनभीभीएन विद्युतव्यापार कम्पनीसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ । उसले भारतको हरियणा राज्यमा बिजुली बेच्ने बताएको छ । जीएमआरले आयोजना बनाउन बोलपत्र आब्हान गरी प्रस्तावको मूल्याँकन गरिरहेको छ ।सरकारले आयोजनाका लागि जग्गाको हदवन्दी फुकुवा समेत गरेको छ । आयोजना प्रभावितका लागिपुर्नबास र पुर्नस्थापन (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ । आयोजनाबाट तल्लोतटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको बारेमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र समितिले सोको समीक्षा गरिरहेको छ । आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने लगानी संरचना तयार गरिएको छ । पीडीए अनुसार जीएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । जीएमआरले आधादर्जन अन्तराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भने पनि हालसम्म उनीहरुबाट आशयपत्र लिने बाहेक ऋण सम्झौताको अवस्थामा पुगेको छैन् । आयोजनामा विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) युरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) जर्मन विकास बैंक (केएफडब्ल्यु), सीडीसीलगायत ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीका लागि आशयपत्र दिएका छन् । माथिल्लो कर्णालीमामा २७ प्रतिशत विद्युत् प्राधिकरण, १० प्रतिशत आइएफसी र ६३ प्रतिशत जीएमआरको स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ । १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा अर्थात १०८ मेगावाट बिजुली र २७ प्रतिशत निःशुल्क सेयर दिने प्रस्ताव गरेपछि सन् २००८ मा उसले माथिल्लो कर्णाली पाएको हो । आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख र आछम जिल्लालाई प्रभावित बनाउने छ । स्थानिय बासिन्दालाई वर्षभरी विद्युत आपूर्ति गर्न अर्को २ मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिने भनेको छ ।
धरहरा पुनःनिर्माणको प्रगति पाँच दिनमा पेश गर्न निर्देशन, टेलिकमले नबनाउने संकेत
काठमाडौ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई पाँच दिनभित्र धरहरा पुनःनिर्माणमा आफ्नो आधिकारिक धारणा तयार गरी पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले भदौ १२ गते टेलिकमलाई धरहरा पुनःनिर्माण सम्बन्धमा आफ्नो आधिकारिक प्रस्ताव पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रको जवाफ नआएपछि प्राधिकरणले शुक्रबार पुनः टेलिकमलाई पत्राचार गरी आधिकारिक धारणा पेश गर्न निर्देशन दिएको सहसचिव राजुमान मानन्धरले जानकारी दिए । प्राधिकरण कार्यकारी समितिको साउन २३ गतेको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम धरहरा पुनःनिर्माणका सम्बन्धमा हालसम्मको प्रगतिसहित नेपाल टेलिकमले आफ्नो आधिकारिक प्रस्ताव एवं धारणा तयारी गरी प्राधिकरणसमक्ष छिटो पेश गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले भदौ १२ गते टेलिकमलाई हालसम्मको प्रगतिसहित प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गरेको थियो । पुरातत्व विभागलाई बोधार्थ पठाइएको शुक्रबारको पत्रमा प्राधिकरणले पत्र प्राप्त भएको मितिले पाँच दिनभित्र आइपुग्ने गरी जवाफ पठाउने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ । टेलिकमले भूकम्प गएलगत्तै धरहरा पुनःनिर्माणमा चासो देखाएको थियो । प्राधिकरणले काष्ठमण्डप संरक्षण र पुनःनिर्माण सम्बन्धमा भएको प्रगतिबारे जानकारी दिन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणको गत साउन १८ गते बसेको बैठकले भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माणका सन्दर्भमा महानगरपालिकाले स्थानीय तथा सरोकारवाला सबै पक्षलाई समेटेर समुदायलाई सहभागी गराई पुनःनिर्माणको नेतृत्व लिने उल्लेख थियो । निर्णयबमोजिम सोको कार्यान्वयनका लागि भदौ १२ गते लेखी पठाइएको पत्रको सन्दर्भमा काष्ठमण्डपको संरक्षण र पुनःनिर्माण सम्बन्धमा महानगरपालिकाबाट हालसम्म भएको कामका साथै सोको अद्यावधिक प्रगति ५ दिनभित्रमा प्राधिकरणमा आइपुग्ने गरी पठाउन भनिएको प्राधिकरणका सहसचिव मानन्धरले जानकारी दिए । पुरातत्व विभागसँग कुरा नमिल्दा नेपाल टेलिकमले धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने संकेत गरेको छ । पुरातात्विक महत्वलाई बेवास्ता गरेर व्यापारिक धरहरा बनाउन खोजेको भन्दै विभागले नक्सा स्वीकृत गर्न नमानेपछि टेलिकमले धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने संकेत गरेको हो । “हाम्रो नक्सा अनुसार टेलिकम राजी भएन,” पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले भने,‘टेलिकमले मौखिक रूपमा धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने संकेत गरेको छ।’ टेलिकमले बनाएर ल्याएको नक्सा पुरातात्विक मापदण्ड अनुसार नभएको उनले बताए। दाहालका अनुसार टेलिकमले लिखित रूपमा निर्माण नगर्ने भनेपछि धरहराको निर्माण प्राधिकरणमार्फत हुन्छ। टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामीनी राजभण्डारीले धरहरा निर्माणबाट हात झिक्ने संकेत गरेकी थिइन् । लिखित रूपमा टेलिकमले जानकारी गराएको छैन् । धरहरा बनाउन ८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । यसका लागि टेलिकमले धरहरा परिसरमा ४ तल्लो व्यवसायीक भवन बनाउने प्रस्ताव पुरातत्व विमागले नमानेपछि लगानी पनि नउठ्ने भन्दै टेलिकम पन्छिएको हो । ३० वर्षमा पनि लगानी नउठने भएपछि लगानीबाट पछि हट्ने देखिएको छ ।
कुलप्याडको नयाँ स्मार्टफोन ‘कुल वान’ नेपाली बजारमा, ६४ जिबिसम्म स्टोरेज
काठमाडौं । जय मा ईन्टरकन्टिनेन्टल प्रालीले नेपाली बजारमा नयाँ कुलप्याड ‘कुलवान प्लस ६४ जिबि’ सार्वजनिक गरेको छ । कुलप्याडकुल वानमा १३+१३ एमपी ड्युल रियर क्यामरा रहेको पहिलो फोन रहेको कम्पनीको दाबी छ । फोनमा एफ/२.० एपर्चर र ड्युल टोन एलडिडि फ्लयास सहित १३ मेगापिक्सल जोडी सेन्सर रहेको छ । पहिलो क्यामेरा सेन्सरले कलर सन्तुलन मिलाउँछ भने दोश्रोले डेप्थ, डिटेल र ब्राइटनेसको सन्तुलन मिलाउन सहयोग गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । ८ मेगापिक्सलको सेल्फि क्यामरा रहेको यो फोनमा एफ/२.० एपर्चर सहित ८० डिग्री वाइड एंगल लेन्सपनि छ । यो फोनमा ६४ बिट अक्टा कोर क्वालकम स्न्यापड्रागन ६५२ एसओसी, ४ जिबि एलपिडीडीआर३ र्याअम र एड्रेनो ५१० जिपियु पनि रहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
सोमबार साढे ९ अर्बको ट्रेजरी बिल्स अाउदै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार साढे ९ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल्स निष्कासन गर्न लागेको छ । राष्ट्र बैंकले बोलकबोलबाट सरकारका लागि यो रकम जुटाउन लागेको हो । २८ दिनका लागि ३ अर्ब, ९१ दिनका लागि साढे २ अर्ब, १८२ दिनका लागि २ र एक वर्षका लागि २ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल्स उपकरणमार्फत सरकारलाई रकम उपलब्ध गराउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले ६६ अर्ब रुपैयाँ ट्रेजरी बिल्समार्फत सरकारलाई रकम उपलब्ध गराउने भएको छ ।
दरबारमार्गका पसल खुलाउन एफएनसिसिआईको दबाब, आपूर्ति मन्त्रीले भने, ‘पहुँच छ भन्दैमा जे गरेपनि हुन्छ ?’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई)ले उपभोक्ता ठगी गर्ने दरबारमार्गका व्यवसायीको पसल खुलाउन सरकारलाई दबाव दिएका छन् । सिलबन्दीले व्यापारीको छवि बिग्रेको बताउँदै शुक्रबार महासंघले आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलसँग व्यवसायीका पसल खोल्न अनुरोध गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा नेतृत्वको टोलीले अनुगमनबाट व्यापारीको छवि नै विग्रेकोले शिलबन्दी गरेका पसल खोलिदिन अनुरोध गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । त्यसको जवाफमा मन्त्री मण्डलले कार्वाही गर्दा छविमा धक्का पर्ने भए व्यापारीलाई ठगी नगर्ने गरी सचेत हुन आग्रह गरेका छन् । ‘कम बिजकमा सामान भित्रयाएको र ठगीने कुरा पनि अस्वभाविक देखिएकोले नियत नै ठगी गर्ने भयो भने राम्रो गर्दैन’ मन्त्री मण्डलले भने, ‘मर्का परेको विषयमा छलफल गर्नुस तर व्यक्तिले राज्य ठग्नु ठीक भएन ।’ आपूर्ति मन्त्री शिवकुमार मण्डलले दरबारमार्गमा चर्को मूल्य लिने व्यवसायीलाई कानुन अनुसार कार्वाही हुने स्पष्ट पारेका छन् । ‘यो विषय कानुनी रुपमा हल हुन्छ, विद्यमान कानुनले जे दिएको छ त्यसै अनुसार हुन्छ’ उनले भन्नुभयो ‘गलत गरेको छ भने दण्डित हुन्छ हैन भने केही हुन्न ।’ उनले पहुँच छ भन्दैमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने प्रबृत्ति अन्त्य गर्न पनि व्यवसायीलाई आग्रह गरेका छन् । उपभोक्तालाई सहज र सुलभ तरीकाले वस्तु उपलब्ध गराउनुपर्नेमा अनुगमनमा पुगेको ठाउँमा व्यापारीले गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति व्यवहार गर्ने गरेकोले गलत काम गर्ने कार्वाहीको भागीदार हुने उनको भनाई छ । ‘राज्यको शसक्त उपस्थिती भएको ठाउँमा त मेरो पहुँच छ जे गरेपनि हुन्छ भन्ने हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति छ भने सर्वसाधरणलाई कस्तो व्यवहार होला ?’ मन्त्री मण्डलले भने – ‘राज्यमा नियम कानुन छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति होस्, अस्त व्यस्तताको अवस्था ट्र्याकमा जाओस भन्ने हाम्रो उद्येश्य हो ।’
दरबारमार्गका व्यवसायी विरुद्ध ‘ठगी मुद्दा’को प्रमाण जुटाउँदै सरकार
काठमाडौं । बढी मुनाफा लिएर उपभोक्ता ठगी गर्ने दरबारमार्गका व्यवसायीलाई आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले शुक्रबार बयान लिन थालेको छ । विभागले सिलबन्दीमा परेका दरबारमार्गका व्यवसायीविरुद्ध प्रमाण जुटाउन थालेको छ । जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नका लागि विभागले आवश्यक प्रमाण जुटाइरहेको विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले बताए । विभाग नेतृत्वको निरिक्षण टोलीले अनुगमनमा असिमित मुनाफा लिएर सामान बिक्री वितरण गरिरहेको अवस्थामा सिलबन्दी गरेको थियो । टोली तीन दिनभित्र आवश्यक कागजात सहित पेश गर्नका लागि दिएको निर्देशनका आधारमा दरबारमार्गका नौ वटा ब्राण्डेड शपका सञ्चालकहरुसँग बयान थालिएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले बताए । उनले भने, ‘हामीले व्यवसायीसँग बयान लिइरहेका छौं । कतिपय व्यवसायी आइपुगेका छन् कोही आउन बाकी नै छन् । लागत तथा सञ्चालन खर्च महंगो पर्ने भएकाले महंगोमा बेच्नुपरेको उनिहरुको तर्क छ ।’ सिलबन्दीमा परेका पसलका सञ्चालक विरुद्ध मुद्दा दायरका लागि थप प्रमाण जुटाउन आवश्यक रहेको श्रेष्ठले बताए । यस विषयमा थप अनुसन्धानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहायता लिने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘बिल बीजक, कर तथा भन्सार शुल्कको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्छ । उनिहरुसँग स्पष्टिकरण लिइ अर्थ मन्त्रालयसँग मिलेर थप अनुसन्धान गर्छौं । त्यसपछि मुद्दा दायरको प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’ व्यवसायीले बिक्री गरेका सामान ब्राण्डेड भएको दाबी गरेकाले त्यसको गूणस्तरपनि छानबिन गर्नुपर्ने भएको श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘ब्राण्डेड सामानको गूणस्तरको त्यसको भन्सारले गर्ने मूल्यांकन अनुसार अनुसन्धान जारी रहेको छ ।’ विभागले दरबारमार्गका नौ वटा ब्राण्डेड शपहरुमा सिलबन्दी गरेको थियो । सिलबन्दीको विरोधमा दरबारमार्गका व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । व्यवसायीले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै दरबार मार्गका पसलहरु अनिश्चितकालिन बन्द गरेका हुन् । दरबारमार्गका व्यवसायीले बेच्ने समानमा कानुनले २० प्रतिशतको मार्जिन नतोकेकाले बढी मूल्यमा सामान बेच्नु गलत नभएको दाबी गरेका छन् । सरकारले सिलबन्दी नतोडेसम्म आन्दोलन फिर्ता नलिने दरबारमार्ग विकास बोर्डका अध्यक्ष गोपालसुन्दर कक्षपतिले बताए । शुक्रवार आपूर्ति विभागले ४० प्रतिशत भन्दा बढी मुनाफा लिएर बिक्री वितरण गरिरहेको अवस्थामा न्यूरोडका दुई ठुला ब्राण्डेड शपमा सिलबन्दी गरेको छ । विभागको नेतृत्वमा गएको टोलीले तिरुपति लिर्वट जुत्ता र फिट वेल सुज प्रालिमा सिलबन्दी गरेको हो ।
भारतीय ब्राण्डका घरायसी सामान नेपाली बजारमा, मिक्चरदेखि टावर फ्यानसम्म
काठमाडौं । शुभानी इन्टरप्राइजेजले भारतीय ब्राण्डका होा अप्लायन्स नेपाली बजारमा ल्याएको छ । शुक्रबारदेखि भारतीय होम एप्लायन्स ब्राण्ड एमसी कोएका उत्पादनको नेपालमा बिक्री सुरु गरिएको हो । शुभानी इन्टरप्राइजेजले नेपालमा पहिलो पटक सो ब्राण्डको विक्रि सुरु गरेको हो । यो ब्राण्ड भारत लगायत अन्य २४ देशमा यसको बजार विस्तार भएको छ । यसको ब्राण्डमा मिक्चर ग्राइन्डर, फुड प्रोसेसर, जुसर मिक्सर ग्राइन्डर, इन्डक्सन, एयर कुलर, टावर फ्यान लगायतका उत्पादन रहेको छ । आगामी दुई वर्ष भित्र नेपाली बजारमा आफ्नो व्यापक बजार विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित उक्त उत्पदन सार्वजनिक गरिएको कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक रुपकुमार क्षेत्रीले बताए । ‘बजारमा उपलब्ध अन्य होम एप्लायन्सभन्दा एमसी कोए शुलभ र गुणस्तरिय छ’, उनले भने । कम्पनीले आउँदो दिनमा एयर कन्डिस्नर, वाटर डिस्पेन्सरलगायतका अन्य उत्पादन बजारमा ल्याउने तयारी गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।
