भूकम्पले ३२ प्रतिशत व्यक्तिमा उदासीनताको समस्या
काठमाडौँ, ९ साउन । गत वर्ष वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पले ३२ प्रतिशत व्यक्तिमा उदासीनताको समस्या देखिएको एक अनुसन्धानले देखाएको छ ।बहुसांस्कृतिक मनोसामाजिक संस्था नेपाल र इन्टरनेसनल मेडिकल कोरले काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक र गोरखा जिल्लामा गरेको अनुसन्धानले उक्त तथ्य निकालेको हो । तीनवटै जिल्लाका ५१३ जना भूकम्प प्रभावित व्यक्तिसँग गरिएको अनुसन्धानमा उदासीनताको समस्या देखिएको छ । त्यस्तै ३०.८ प्रतिशतमा चिन्ता, २०.४ प्रतिशतमा लागुपदार्थ तथा दुव्र्यसनीको समस्या, १०.९ प्रतिशत व्यक्तिमा आत्महत्याको समस्या र ५।२ प्रतिशतलाई आघातजन्य घटना भएको जनाइएको छ । अनुसन्धान प्रमुख नगेन्द्र लुइँटेलले मानसिक समस्याबाहेक ८२.९ प्रतिशत व्यक्तिमा अझै डर, ५५.८ प्रतिशतमा निद्राको समस्या, ३२ प्रतिशत व्यक्तिलाई बिनाकारण चिन्ता लाग्ने, ३१ प्रतिशतमा खाना खान मन नलाग्ने गरेको बताए । यस्तै उनले ३०.९ प्रतिशतलाई केही काम गर्न जाँगर नलाग्ने, २८.९ प्रतिशत व्यक्ति टोलाइ रहने, २१.३ प्रतिशत व्यक्तिलाई अझै पनि भूकम्प आउँछ कि भन्ने डर हुने गरेको बताए । अनुसन्धानले ६० प्रतिशत व्यक्तिमा बस्ने ठाउँको आवश्यकता रहेको, ४१ प्रतिशत व्यक्तिले तनाव व्यवस्थापन र मानसिक समस्याको सहयोग खोजेको, ४१ प्रतिशतले जीविकोपार्जनको खोजी, ३३ प्रतिशतले खानेपानीको राम्रो प्रबन्ध नभएको, ३० प्रतिशतले शौचालय समस्या, २३ प्रतिशतले सरसफाइ, २३ प्रतिशतले नियमित खानाको समस्या रहेको बताएको लुइँटेलले बताए । भूकम्पले आठ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु हुनुका साथै चार लाख मानिस विस्थापित भएका थिए । रासस
एन बि इन्सुरेन्स कम्पनीको १२ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन
काठमाडौं, ९ साउन । एन बि इन्सुरेन्स कम्पनीको १२ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन भएको छ । कम्पनीले दश बराबर आठ कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो । कम्पनीका लगानीकर्ताले साउन २३ देखि भदौ २६ सम्म आवेदन दिन सक्नेछन् हकप्रद सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेडलाई तोकिएको छ ।
प्रोफेशनल दियालो विकास बैंकको नाफा ३ करोड ५३ लाख, ११ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने
काठमाडौं, ९ साउन । प्रोफेशनल दियालो विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्ष ३ करोड ५३ लाख रुपैँया खुद नाफा गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलानामा बैंकले ५८ प्रतिशत नाफा बढाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष बैंकले २ करोड २३ लाख रुपैँया खुद नाफा गरेको थियो । बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट करिब ११ प्रतिशत बोनस सेयर दिन सक्ने देखिएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी २४ करोड ३ लाख रुपैयाँ मात्र छ । पुँजी वृद्धि सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको निर्देशनका कारण यस बैंकलाई पनि बोनस सेयर दिनुपर्ने बाध्याता छ । यस बैंकले निक्षेप २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र कर्जा तथा लगानी १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा ०.५३ प्रतिशत मात्र छ भने कर्जा निक्षेप अनुपात ७४ प्रतिशत रहेको छ ।
उपत्यकावाट उद्योग विस्थापन गर्ने सरकारी नीति असफल, नयाँ उद्योग राजधानी केन्द्रित
काठमाडौं, ९ साउन। सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट उद्योग विस्थापन गर्ने नीति लिए पनि लगानीकर्ताको आकर्षण भने यसै क्षेत्रमा बढी देखिएको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा मुलुकमा दर्ता भएका उद्योगमध्ये अधिकांश काठमाडौं केद्रित छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २ वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यका भित्रका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई उपत्यका बाहिर स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ । उद्योग विभागका अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका अधिकांश उद्योगको रोजाइमा काठमाडौं नै पर्ने गरेको छ । पूर्वाधार, बजार र सुरक्षाका दृष्टिले अरू जिल्लाका तुलनामा काठमाडौं उचित भएको भन्दै नयाँ उद्योगहरू यस क्षेत्रतर्फ केन्द्रित भएका हुन् । लगानीकर्ताको आकर्षण तथा उद्योग दर्ताको संख्यात्मक अवस्था हेर्दा सरकारलाई आफ्नै निर्णय प्रत्युत्पादक हुने व्यवसायीहरू बताउँछन् । विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका २८९ उद्योगमध्ये काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी १७८ ले अनुमति लिएका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगका लागि बजार तथा श्रमिक पर्याप्त पाइनुका साथै सुरक्षाका हिसाबले काठमाडौंमा लगानीकर्ता आकर्षित भएका हुन् । चालू आवमै ललितपुरमा ५३, कास्की १७, मोरङ र रुपन्देही १०/१०, झापा तथा नवलपरासी ९/९ , चितवन ६ उद्योग दर्ता भएका छन् । यसबाहेकका अरू जिल्ला नुवाकोट, दाङ, दार्चुला धादिङलगायतका जिल्लामा बढीमा ३ वटासम्म उद्योग दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ४ सय ६३ उद्योग दर्ता भएकामा काठमाडौंमा मात्र १७८ उद्योग छन् । गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौं जिल्लामा मात्रै ७ हजार रोजगारी उद्योगले थपेको छ । २०८६ देखि हालसम्म १ हजार ८४८ उद्योग दर्ता भएका छन् जसबाट १ लाख ३ हजार रोजगारी सिर्जना भएको छ । टेनिङ इन्स्टिच्युट, भाषा केन्द्र, सफ्टवयर एन्ड हार्डवयर, कन्सल्टेन्सी तथा लगानी कम्पनीहरूमा लगानी बढ्दो क्रममा छ । विदेशीले लगानी गर्न खोज्दा नीति, श्रम ऐन, औद्योगिक ऐन तथा राजनीतिक अवस्था सबै विचार गरेर अघि बढे पनि नेपालीमा देखासिकी गर्ने प्रचलन बढी छ । काठमाडौंभन्दा बाहिर सुरक्षा, पूर्वाधारलगायतका समस्या भएकै कारण पर्याप्त लगानी जान नसकेको हो।
पुननिर्माण प्राधिकरणलाई ८४ अर्ब खर्च गर्ने अख्तियारी
काठमाडौं, ८ साउन । अर्थ मन्त्रालयबाट चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई करिव ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अख्तियारी दिएको छ । सो रकम मध्ये १२ अर्ब २८ करोड ९६ लाख २८ हजार रुपैयाँ नेपाल सरकारको स्रोतबाट प्रदान गरिनेछ । वैदेशिक सहायतातर्फ नगद अनुदानतर्फ जाइकाबाट १ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, युरोपियन युनियनबाट ११ अर्ब रुपैयाँ, चीनबाट ५० करोड रुपैयाँ, पुनर्निर्माण संयुक्त कोषबाट १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, भारतबाट १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै जर्मनी केएफडब्लुबाट ३ अर्ब रुपैयाँ, कोरियाबाट ८५ करोड रुपैयाँ, एसियाली विकास बैंकबाट ९८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ऋणतर्फ आइडिएबाट १३ अर्ब २५ करोड ८७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, एसियाली विकास बैंकबाट ९ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, यस्तै जाइकाबाट ११ अर्ब ६६ करोड ५३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ र आइएमएफबाट ५ अर्ब रुपैयाँ स्रोत उपलब्ध हुनेछ । सरकारले बजेट वक्तव्यमा चालू आर्थिक वर्षका लाग १ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरेको छ । गत वर्ष अर्थ मन्त्रालयबाट ४ वटा खर्च शिर्षकमा रकम विनियोजन भएको हुँदा स्रोतान्तर रकमान्तर लगायतको प्रकृयामा बढी समय लागेको थियो । यस पटक १३ वटा खर्च शिर्षकमा रकम विनियोजन भएकाले सम्बन्धित निकायमा रकम विनियोजन गर्न सहज हुने प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले बताए ।
सन् २०३० मा विद्युत् माग दश हजार मेगावाट पुग्ने
काठमाडौँ, ८ साउन । सन् २०३०९विसं २०८७तिर० सम्म मुलुकको कुल ऊर्जाको माग दश हजार मेगावाट हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनले प्रतिवर्ष कुल २० प्रतिशतको दरले ऊर्जाकोे माग बढ्दै जाने र सो अवधिसम्म माग उच्च विन्दुमा पुगेर दश हजार मेगावाट पुग्ने देखिएको हो । सरकारले योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले विद्युत् मागको अवस्था अनुमान गरेको हो । लगानी बोर्डको शुक्रबारको बैठकले सो प्रतिवेदन पारित गरेको हो । बैठकले उच्चस्तरीय समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन स्वीकार गरी सुझाव कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिने निर्णय भएको बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै बैठकले बोर्ड मार्फत कार्यान्वयनका क्रममा रहेका जलविद्युत् आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा प्रक्रियागत समय सीमा घटाई द्रुत मार्ग अपनाउन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियासँगसँगै वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने प्रक्रिया पनि समानान्तर रुपमा अगाडि बढाउने र त्यसको सहजीकरणका लागि वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बोर्डका उपसचिव खगेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । यस्तै बोर्ड अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको आयोजनास्थलको पहुँचमार्ग, सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न पनि सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिइएको छ । ठूला आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गाका सन्दर्भमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको २०६८ माघ १६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धमा जारी भएको आदेश बमोजिम जग्गाको हदबन्दी हटाउन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने उल्लेख छ । यस्तै आयोजनास्थलसम्म आउन जान र सामग्री ढुवानी गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको उपसचिव रिजालले जानकारी दिए । भारतीय लगानीकर्ताले अगाडि बढाएको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री ढुवानीमा केही समस्या आएको भन्ने गुनासोपछि बोर्डले उक्त निर्णय गरेको हो । रासस
सरकारले भ्याट १० प्रतिशत मात्रै उठाउन पाउने, भ्याट र आयकर बाहेक अन्य कर उठाउन नमिल्ने
रामेश्वर खनाल काठमाडौं, ८ साउन । शुक्रवार व्यवस्थापिका संसदले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएका आर्थिक विधयेक अस्वीकृत भएपछि करदाताले आयकर र मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) बाहेकका कर तिर्नु नपर्ने भएको छ । तर भ्याट पनि १० प्रतिशत मात्रै तिर्नुपर्ने भएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै सरकारले १० प्रतिशत मात्रै भ्याट लिन पाउने बताउछन् । भ्याट ऐन २०५२ को पहिलो संसोधन २०५८ मा १० प्रतिशत भ्याट लाग्ने ब्यवस्था भएको र आर्थिक ऐन २०६१ देखि प्रत्येक बर्षको आर्थिक ऐनमा यस्तो भ्याट १३ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको खनालले जानकारी दिए । ‘२०६१ देखिका आर्थिक ऐनमा ब्यवस्था गरेर भ्याट १३ प्रतिशत लिन थालिएको हो, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन नै फेल भएपछि चालु आर्थिक वर्षदेखि १० प्रतिशत नै भ्याट लाग्छ, १३ प्रतिशत लिनु गैरकानुनी हुन्छ’ खनालले विकासन्युजसँग भने । समसामयिक कर असुली ऐन २०१२ अनुसार कर लिन सकिने भन्ने व्याख्या पनि गलत भएको खनालको भनाइ छ । सो ऐनले आर्थिक ऐन पारित नहुन्जेलको लागि व्यवस्था गर्ने र आर्थिक ऐन नै संसदवाट फेल भएको अवस्थामा सामयिक कर असुली ऐन स्वतः निष्प्रभावी हुने उनले बताए । खनालका अनुसार सरकारले शिक्षा कर, स्वास्थ्य कर, मालपोत शुल्क, रजिष्ट्रेसन शुल्क, अन्त शुल्क, पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्ने पूर्वाधार शुल्क, प्रदुषण शुल्क जस्ता करहरु तिर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता करका दरहरु सम्बन्धित ऐनमा ब्यवस्था छैन, यसको दर तोक्ने काम आर्थिक ऐनले गर्ने गरेको र अहिले आर्थिक ऐन नै फेल भएकोले त्यस्तो कर उठाउन सरकारले सक्दैन, कानुनको आफूखुसी ब्याख्या गर्ने हो भने बेग्लै कुरा हो,’ खनालले भने । शुक्रवार ब्यवस्थापिका संसदवाट फेल भएका आर्थिक विधयेक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधयेक र ऋण तथा जमानत ऐन, एक्काइसौं संसोधन विधयेक नयाँ बनाउनु पर्ने भएको छ । एक पटक संसदले अस्वीकार गरेको विधयेक जस्ताको तस्तै पुन संसदमा पेश हुन नसक्ने ब्यवस्थाको कारण नयाँ विधयेक बनाउनु पर्ने भएको हो ।
नयाँ बजारमा टोयोटाको जेन्युइन स्पेयर पार्टस आउटलेट
काठमाडौं, ८ साउन । नयाँ बजारमा टोयोटो मोटर्सको जेन्युइन स्पेयर पार्टस आउटलेट सञ्चालनमा आएको छ । नेपालका लागि टोयोटाको आधिकारीक बिक्रेता युनाइटेड ट्रेर्डस सिन्डिकेट प्रालि सो आउटलेटको स्थापना गरेको हो । सो आउटलेटबाट टोयोटा कम्पनीका सबै प्रकारका जेन्युइन पार्टस्, मोविल आयल तथा एसोसोरिजहरु उपलव्ध हुने छन । हाल नेपाली सडकमा टोयोटा कम्पनीका ३५ हजार सवारी साधन गुड्छन् । कम्पनीले आउटलेटसँगै वर्कसप सञ्जाल समेत विस्तार गर्दै जाने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका जनरल मेनेजर महेश कुमारले टोयोटा कम्पनीका सवारी साधन प्रेमी नेपाली उपभोक्ताका लागि नयाँ बजारमा जेन्युइन स्पेयर पार्टस आउटलेट सञ्चालनमा ल्याएको बताए । टोयोटो कम्पनीले गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने बताउँदै उनले नक्कली स्पेयर पार्टसबाट जोगिन उपभोक्तालाई आग्रह समेत गरे ।
