प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्धारा राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा
काठमाडौं, ९ साउन । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाल ओलीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आईतबार साँझ संसद्लाई सम्बोधन गर्न जानुपूर्व उनले राष्ट्रपति विद्यादेबी भण्डारी समक्ष राजीनामा दिएका हुन् । संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बजेटमा आश्रित तीन विधयक संसद्बाट अस्वीकृत भएपछि आफूले राजीनामा गरेको संसद्लाई जानकारी दिए । संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सरकारलाई सुझाव दिदै चालु आर्थिक वर्षको लागि जारी गरेको बजेटका महत्वपूर्ण कार्यक्रम नयाँ सरकारले के गर्छ भनि प्र्र्र्रश्न गरेका छन् । ‘पूर्वाधारका निर्माणका नयाँ योजना के हुन्छन् ? सामाजिक न्यायका कार्यक्रममा के हुन्छन् ? दुर्गम क्षेत्र लक्षित विकास निर्माणका कार्यक्रम के हुन्छन् ? उनले नयाँ सरकारप्रति लक्षित गर्दै प्रश्न गरे । सरकारले ९ महिनामा गरेमा राम्रा कामको ’उनले सरकारलाई जानकारी गराए । उच्चस्तरीय राजनीति संयन्त्रले काम नगरेको, माओवादीले नै समालेका मन्त्रालयले नै राम्रो काम नगरेको उनले आरोप लगाए । सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी (केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मन च्याचिएको भन्दै उनले भने–अविश्वासका प्रस्तावक साथीको मत च्यातिएको रहेछ,‘च्यातिएको मत तुन्न धेरै समय खर्च गरे । आज तुन्यो, भोली अर्कै तिर फर्कर आउने ।’ उनले संसद्मा लामो मन्तव्य दिदै आफू सत्ताको लोभी नभएको पटक पटक दोहोर्याए । नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट पार्न मन्त्रिपरिषद्ले धारा ३०५ अनुसार वाधा फुकाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको उनले बताए ।
बूम रेमिट्यान्स र मिसन डेभलपमेन्ट बैंकबीच सहकार्य
काठमाडौं, ९ साउन । बूम रेमिट्यान्स प्रालिले मिसन डेभलपमेन्ट बैक लिमिटेडलाई आफ्नो एजेन्ट नियूक्त गरेको छ । बूम रेमिट् मार्फत नेपालीले विदेशबाट पठाएको रकम मिसन डेभलपमेन्ट बैकले आफ्नो शाखाहरु मार्फत भुक्तानी गर्नेछ । उक्त सम्झौतामा बूम रेमिट्यान्सकोतर्फ बाट प्रबन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्त र मिसन डेभलपमेन्ट बैकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हरिप्रसाद घिमिरेले सम्झौता पत्रमा हस्तक्षर गरेका छन् । त्यस्तै, बूम रेमिट्यान्सले तिनाउँ विकास बैकसँग पनि रेमिट्यान्स कारोबार सम्झौता गरेका छन् । सम्झौतामा बूम रेमिट्यान्सका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक धिरेन्द्र पन्त र तिनाउ बिकास बैकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्र्रदिप कुमार श्रेष्ठले सम्झौता पत्रमा हस्तक्षर गरेका छन् । बूम रेमिट्यान्सको नेपालमा ७५ वटै जिल्लामा १५०० वटा भन्दा बढि सब–ऐजेन्टहरु छन् । बूम रेमिट्यान्सले खाडि मुलूकबाट रेमिट्यान्सको कारोवार गर्दै आएको छ र चाडैनै मलेसीया, कोरीया, जापान, अस्टे«लिया, युरोपबाट समेत कारोवार सुरु गर्ने बूम रेमिट्यान्सका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत विष्णुमान श्रेष्ठले बताए ।
आर्थिक पत्रकारिता लेखनवृत्तिका लागि सेजनलाई हिमालयन बैंकको सहयोग
काठमाडौं, ९ साउन । हिमालयन बैंक र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) बीच आर्थिक पत्रकारिता लेखनवृत्ति (फेलोसिप) स्थापना गर्ने बारे सम्झौता भएको छ । चार विधामा प्रदान गर्नेगरी स्थापना हुन लागेको फेलोसिप सम्झौतामा बैंकका तर्फ बाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शम्सेर जवरा र सेजनकातर्फबाट अध्यक्ष गोकर्ण अवस्थीले आइतबार आयोजित कार्यक्रममा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता अनुसार छापा (अंग्रेजी) छापा (नेपाली ), विद्युतीय (रेडियो, टेलिभिजन ) र अनलाइनमा कार्यरत एक एक जना आर्थिक पत्रकारलाई फेलोसिप प्रदान गरिनेछ । “एचबिएल सेजन आर्थिक पत्रकारिता फेलोसिप” नाम रहने उक्त फेलोसिपको राशी एक विधाका लागि पचास हजार रुपैयाँ हुनेछ । यो बार्षिक कार्यक्रमका रुपमा रहनेछ । यसका लागि हिमालयन बैंकले २ लाख रुपैयाँ सेजनलाई प्रदान गर्नेछ । यसैगरि सञ्चालन खर्चका लागि बैंकले तीस हजार रुपैयाँ सेजनलाई प्रदान गर्नेछ । फेलोसिप सञ्चालनका लागि एक एचबिएल सेजन आर्थिक पत्रकारिता जुरी गठन गरिनेछ । सेजन अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने उक्त जुरीमा सेजन कार्यसमितिले चयन गरेका एक जना सेजनका पूर्व अध्यक्ष र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नियुक्त गरेका एक जना प्रतिनिधि रहनेछन् । उक्त जुरी टिमले फेलोसिपको कार्यविधि बनाउनेछ । उक्त कार्यविधिको अधीनमा रहेर सेजनले हरेक बर्ष फेलोसिपका लागि प्रस्ताव माग गर्नेछ । उक्त प्रस्तावमा छलफल गरि छनौट गर्ने अधिकार उक्त जुरीलाई नै रहनेछ । फेलोसिप यसै बर्षदेखि लागु हुने बैंकले जनाएको छ ।
पेट्रोलियम निजी क्षेत्रको लाइसेन्स खारेज गरेकोमा चेम्बरको विरोध
काठमाडौं, ९ साउन । नेपाल सरकारले पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोबार नियमन आदेश २०६९ खारेज गरेकोमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले विरोध गरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम बस्तु आयात गर्नबाट वन्चित गरेकोमा चेम्वरले दुःख व्यक्त गरेको छ । हालै सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा सहभागी गराउने नीति अनुरुप आयातकर्ता कम्पनीहरुको छनौट समेत गरिसकेको छ । यस सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयद्वारा पेट्रोलियम तथा ग्यास कारोवार नियमन आदेश २०६९ को खारेजीले निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम पदार्थ पैठारी गर्नबाट वञ्चित गरी पुनः सरकारको एकाधिकार कायम गरेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा सरकारले व्यापार नगरी नियमन मात्रै गर्दछ । विगत ५० वर्षदेखि पेट्रोलियम पदार्थको कारोवार गर्दै आईरहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमको एकाधिकारले पेट्रोलियम पदार्थको सहज तथा सरल आपूर्तिमा समय समयमा समस्या सिर्जना भईरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा समेत नेपाल आयल निगमले मूल्य समायोजन नगरी अनुचित फाईदा लिएको र करोडौं बोनस वितरण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रालियम पदार्थको आयात गर्ने अनुमति दिँदा भण्डारण क्षमता वृद्धि हुने, आपूर्ति व्यवस्र्था सहज र सरल हुने र प्रतिष्पर्धी मूल्यका कारण आम उपभोक्तालाई राहत पुग्ने छ । सरकारलाई पनि आर्थिक भार कम हुने हुँदा चेम्वरले अविलम्व निजी क्षेत्रलाई समेत पेट्रालियम पदार्थको आयात गर्ने सरकारको पूर्व निर्णयलाई कायम गर्न माग गरेको छ ।
बाधा अड्काउ फुकाउन राष्ट्रपति समक्ष मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस, नयाँ सरकार गठनको बाटो खुला
काठमाडौं, ९ साउन । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संविधानको धारा ३०५ प्रयोग गर्दै धारा २९८ अनुसार नै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयसँगै नयाँ सरकार गठनबारे संबैधानिक अस्पष्टतालाई जोडेर गरिएको वहसहरुको अन्त्य भएको छ । संविधानको धारा ३०५ मा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३०५ मा लेखिएको छ–‘यो संविधान बमोजिम संघीय संसदको निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिबेशन प्रारम्भ नभएसम्म यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश जारी भएपछि तत्काल बसेको व्यवस्थापिका–संसद वा संघीय संसद समक्ष अनुमोदनको लागि पेश गर्नुपर्नेछ ।’ सरकारले नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि संविधानमा अपष्ट व्यवस्था रहेको भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधानको धारा २९८ अनुसार निर्वाचित प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएमा संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न सक्ने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सिफारिसमा भनिएको छ–संघीय प्रतिनिधिसभाको सरकार नबन्दासम्म धारा २९८ अनुसार सरकार बनाउँदा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सकिनेछ । मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सहज भएको र यस राजनीति दलहरुबीचको बढ्दो द्वन्द्व घटाउन मद्दत गर्ने अधिबक्ता जगदीश दाहालले बताए । एमाले र केही कानुन व्यवसायीले नयाँ संविधानमा अनुसार वर्तमान सरकार हट्न सक्ने तर, नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसक्ने बताएका थिए । तर, कांग्रेस, माओवादी नेताहरु र केही कानुनविदले भने संविधानको धारा २९८ अनुसार नयाँ सरकार बन्न सक्ने बताएका थिए । यो संवैधानिक विवादमा बहस भइरहेका बेला सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो । अब राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी भएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने बाटो खुल्नेछ । सरकारले संसद्मा विश्वासको मत गुमाएसँग अब राष्ट्रपतिले पहिला समयसीमा सहित सहमति सरकारको लागि अपिल गर्नेछिन् । तोकिएको सहमतिमा प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस नभएको अवस्थामा बहुमतको सरकार गठन गर्न अपिल गर्नेछिन् ।
वोमी माइक्रोफाइनान्सले २:१ हकप्रद सेयर जारी गर्दै, साउन २१ गते बुक क्लोज
काठमाडौं, ९ साउन । वोमी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाले २ बराबर १ को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । सोही प्रयोजनको लागि साउन २१ गते संस्थाको सेयर कारोबार बन्द (बुक क्लोज) हुने नेप्सेले जनाएको छ । हाल संस्थाको चुक्ता पूँजी ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । आइतबारसम्म सोही संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २ हजार ९५२ रुपैयाँ रहेको छ ।
दुई अर्ब ८ करोडको हकप्रद सेयर आउँदै, सात करोडको आइपिओ पनि
काठमाडौं, ९ साउन । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सुरुमै २ अर्ब ८ करोड मुल्य बराबरको हकप्रद सेयर आउने भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्ष लाग्ने वित्तिकै प्राइम कमर्सियल बैंक र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकले दुई अर्ब ८ करोड मुल्य बराबराको दुई करोड ८ लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन् । प्राइम कमिर्सयल बैंकले एक अर्ब २३ करोड ५० लाख ८७ हजार ४ सय मुल्य बराबरको एक करोड २३ लाख ५० हजार ८ सय ७४ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । तीन बराबर एक कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कशान गरेपछि बैंकको चुक्ता पुँजी चार अर्ब ९४ करोड पुग्नेछ । प्राइम कमर्सियल बैंकले सिभिल क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । त्यस्तै, सेञ्चुरी बैंकले ८५ करोड २२ लाख ४० हजार मुल्य बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्दैछ । बैंकले १० कित्ता बराबर ३ कित्ताको अनुपातमा ८५ लाख २२ हजार ४ सय कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । सेञ्चुरी बैंकले पनि सिभिल क्यापिटललाई नै बिक्रि प्रबन्धक नियुक्त गरेको छ । हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति प्राप्त गरेको दुई महिनाभित्र सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैबिच, सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि ७ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गरेको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्र दोलखाको गौरीशंकर, खारे, लामाबगर, बराङ्ग, बुलुङ्ग र लादुकका स्थानियका लागि साधारण सेयर निष्कासन गरेको हो । न्युनतम ५० कित्तादेखि ५ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । साउन १६ देखि असोज १९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।
व्यापारीले ढक अनिवार्य राख्नुपर्ने, यहि महिनादेखि लागू हुने
काठमाडौं, ९ साउन । उपभोक्ताको विश्वसनियताको लागि प्रविधियुक्त तौलने मेसिन प्रयोग गर्ने व्यापारीले अब पसलमा ढक राख्नुपर्ने भएको छ । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल क्षेत्रीय कार्यालयले यसै महिनादेखि लागू हुने गरी ढक राख्न व्यापारीलाई निर्देशन दिएको हो । क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख शशीभूषण यादवले तौलने यन्त्रमा मानिसले मिटर बिगारेर ठगी गरिरहेको उजुरी कार्यालयमा आउन थालेपछि निर्देशन दिइएको बताए । “विभागले प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयलाई गतवर्ष नै निर्देशन दिए पनि यस वर्षदेखि अनिवार्य लागू हुनेगरी काम अगाडि बढाएका छौँ,” उनले भने । प्रत्येक व्यापारीले तौलने यन्त्रसँगै ढक नराखे कानुन बमोजिम कारबाही गरिने यादवले बताए । साउन एक गतेदेखि अहिलेसम्म एकसय जनाभन्दा बढीले क्षेत्रीय कार्यालयमा तौलने यन्त्र ल्याएर नापजाँच गरी ढक राखिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । हाल क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका जिल्लामा ५० हजार व्यापारीले नापतौल दर्ता गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । कार्यालयले हाल काठमाडौं उपत्यकालगायतका ९ जिल्लामा ३० वटा अधिकृत बिक्रेतालाई इजाजत दिएको छ । ती अधिकृत बिक्रेतामार्फत सम्पूर्ण नापतौल प्रयोग गर्ने व्यापारीलाई ढक राख्न पत्राचारसमेत गरेको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
