पाउँछन् त भूकम्प पीडितले पहिलो किस्तामै एक लाख ५० हजार ?
काठमाडौँ, २१ साउन । तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन एकमुष्ठ अनुदान दिनुपर्ने भन्दै केहि दिन संसद अवरोध गर्यो । त्यसपछि सरकार र काँग्रेसबिच पहिलो किस्तामा एक लाख ५० हजार रुपैंयाँ दिने सहमति भएको थियो । तर दाताहरुले भूकम्प पीडितलाई एकै पटक एक लाख ५० हजार दिनु नहुने अडान राखे । यतिबेला एकै पटक भूकम्प पीडितलाई दुई लाख दिनु पर्छ भन्ने नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा सरकार बनेको छ । के काँग्रेस प्रमुख घटक रहेको नयाँ सरकारले भूकम्प पीडितलाई एकै पटक दुई लाख रुपैंयाँ दिन्छ ? अथवा तत्कालिन सरकारसँग भएको सहमति अनुसार पहिलो किस्ता वापत एक लाख ५० हजार रुपैंयाँ दिन्छ त ? प्रश्न खडा भएको छ । तर नव निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ ४५ दिन भित्र उपलब्ध गराउने भन्दै आफ्नो पहिलो निर्णय गरेका छन् । यद्यपी हालसम्म ४२ हजार ८ सय ८२ परिवारले भने पहिलो किस्ता वापतको ५० हजार रुपैंयाँ पाइसकेका छन् । दुई लाख ९८ हजार ६ सय ५५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता गरिसकेको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले ५ लाख ३३ हजार परिवारलाई अनुदानको पहिलो किस्ता प्रदान गर्दै पुनः निर्माण कार्यलाई शीघ्र रुपमा अघि बढाईरहेको छ । यस्तै पहिचानका क्रममा रहेका गरिब घरपरिवारको पहिचान कार्य सम्पन्न गर्न उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न ‘गरिबका लागि सरकार’ विशेष अभियान सञ्चालन गरी आय आर्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा, तालिम र प्रविधि हस्तान्तरण, रोजगार तथा स्वरोजगार, बैंक तथा बजारसँग एकीकरण र खाद्यसुरक्षा जस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । उनले चिकित्सक नपुगेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा आगामी तीन महिनाभित्र चिकित्सक पठाई सक्ने साथै जिल्ला तथा सोभन्दा माथिल्लास्तरका सरकारी अस्पतालले एकै छातामुनी सुबै सुविधा दिने नीतिअन्तर्गत गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन औषधि कक्ष चालु आवमा नै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका छन । शिशुको जन्मदर्ता गराउँदा प्रोत्साहन भत्ता त्यसैगरी मुलुकभरका दलित र कर्णालीका नवजात शिशुको जन्मदर्ता गर्न तोकिएको म्यादभित्रै आउने परिवारलाई प्रोत्साहन स्वरुप एक हजार प्रदान गर्न समेत प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन रहेको प्रधानान्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
राजश्व पुर्याउने नाममा मनोमानी राज
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ४ खर्ब ७५ अर्ब राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर भारतीय नाका बन्दीले आयात निर्यातका साथै आन्तरिक उत्पादनमा ठूलो प्रभाव परेपछि सरकारले तय गरेको राजश्व संकलन लक्ष्य नपुग्ने देखियो । भूकम्प र नाका बन्दीले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई मात्रै नभएर राजश्व संकलन लक्ष्यमै असर गर्ने देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले राजश्व संकलनको नयाँ योजना बनायो । र सोही योजना अनुसार विभिन्न मन्त्रालय तथा विभाग अन्तर्गत रहेका निष्क्रिय कोषहरुको रकम तानेरै भएपनि राजश्व संकलनको लक्ष्य पुर्याउने योजना बन्यो । सोही योजना अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ग्रामिण दूरसञ्चार कोषमा रहेको १० अर्ब रुपैंयाँ तानेर राजश्व संकलन लक्ष्य पुरा गरेको छ । गत आवमा सरकारले ४ खर्ब ८२ अर्ब १७ करोड राजश्व संकलन गर्न सफल भयो । तर यसमा ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको १० अर्ब रुपैंयाँ लैजानु गलत हो । सम्बन्धीत क्षेत्रको स्वतन्त्र ढंगले द्रुत गतिमा विकास गर्न भन्दै स्थापना गरिएका यस्ता कोषहरुको रकम राजश्वमा तान्नु गम्भिर त्रुटि हो । यसरी तयार गरिएका कोषहरु मार्फत ती क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनमा काम गर्ने लक्ष्य राखिएको हुन्छ । तर सरकारले यस्ता कोषको रकम थुतेर तानेर राजश्वमा गणना गर्नु गलत हो । यो अत्यान्त गलत नजिर पनि हो । ऐन कानुनकै अधिनमा रहेर निष्क्रिय कोषहरुको रकम राजश्वमा तानिएको राजश्व सचिव राजन खनालको दलिल छ । त्यसो भए महालेखा परिक्षकको कार्यालयका अनुसार हाल १९ मन्त्रालयका विभिन्न विभाग तथा निकायहरुमा सञ्चालनमा रहेका कोषहरुमा ६५ अर्ब ८१ करोड ७७ लाख रुपैंयाँ रहेको छ, ती सबै रकम बलजफ्ती थुतेर असार मसान्तमा सडकमा खन्याउने, साउनको भेलमा बगाउने हो ? महालेखा परीक्षकको कार्यालयको अनुसार नेपाली सेना कल्याणकारी कोष, नेपाल प्रहरी कल्याण्कारी कोष, शसस्त्र प्रहरी कल्याणकारी कोष, वातावरण संरक्षण कर कोष, पत्रकार कल्याण कोष, वन विकास तथा घाट गद्धि कोष, छात्रा शिक्षा कोष र जिल्ला शिक्षा कोष पर्छन् । त्यस बाहेक निश्चित उदेश्य राखेर स्थापना गरिएका तर सञ्चालन कार्यबिधी नभएका कोषहरुमा १४ अर्ब ४४ करोड ३३ लाख रुपैंयाँ रहेको छ । यस्ता कोषमा ग्रामिण दूर सञ्चार विकास कोष, सामाजिक सुरक्षा कर कोष, वैदेशिक रोजगार कल्याण कोष र छात्रा शिक्षा कोष पर्छन् । सरकारले विभिन्न विभाग तथा निकायहरुलाई स्वायत्तता दिएर तिनले गर्ने कामलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन भन्दै त्यस्ता कोष स्थापना गरेको थियो । ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारका लागि भन्दै सेवा प्रदायकमार्फत सरकार निश्चित शुल्क असुलेर सो कोष खडा गरिएको थियो । प्राधिकरणले सो कोषबाटै मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम नेपाल टेलिकम मार्फत अघि बढाउने तयारी गरिरहेको थियो । तर अकस्मात, अर्थमन्त्रालयले प्राधिकरणको सो कोषमा रहेको १० अर्ब रुपैंयाँ राजश्वमा तान्यो । सम्बन्धीत निकायले काम गर्नका लागि रकम मागेको समयमा फिर्ता गर्ने सर्तसहित निष्क्रिय कोषको रकम तत्कालका लागि राजश्वमा तानिएको राजश्व सचिव राजन खनालले तर्क अघि सारेका छन् । तर यो तर्कमा खास दम देखिन्न । यसले जब जब मुलुकमा विभिन्न खाले संकटहरुले राजश्व लक्ष्य पुरा हुँदैन तब सरकारले यस्ता कोषको रकम तान्ने परिपाटीको विकास गर्दै जाने हो भने सरकारी निकायले उठाउने कुन कोषको सुरक्षा हुन्छ ? त्यस्ता कोषलाई जनाताले कसरी विश्वास गर्ने ? यस्ता कोषहरु छुट्टै कानुनहरुद्धारा निर्माण गरिएका हुन्छन् । ती कोष सञ्चालनका लागि तिनै कानुन अधिनस्थ निर्देशिकाहरु बनाईन्छन् । यसरी कानुनले तयार पारेको र सोही कानुनको अधिनमा सञ्चालन हुने कोषहरुको रकम अर्काे कानुन अनुसार सञ्चालन हुने निकायले तान्न मिल्छ वा मिल्दैन ? गम्भिर वहस जरुरी छ ।
मनीग्राम र सिटी एक्स्प्रेसबीच सहकार्य गर्ने सम्झौता
काठमाडौँ, २० साउन । मनीग्रामले नेपालमा आफ्नो पहुँच बढाउँदै सिटी एक्स्प्रेस मनी ट्रान्सफरसँग सहकार्य गर्ने सम्झौता गरेका छन् । विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीलाई अब नेपालमा रकम पठाउनका लागि अझ सुविधाको मिल्ने सिटी एक्स्प्रेसले जनाएको छ । सिटी एक्सप्रेसका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डन संसारको सबैभन्दा अग्रणी रेमिटान्स सेवा प्रदान गर्ने कम्पनि मनीग्रामसँग सहकार्य गरी सेवा र्पुयाउन पाउँदा हामी अत्यन्तै हर्षित र उत्साहित भएको बताए । यो सहकार्यले सुदृढ सेवा र्पुयाउन हामीलाई धेरै मद्दत गर्ने उनको भनाई छ । यसका साथै, मनीग्रामको सेवा सिटी एक्सप्रेसबाट प्राप्त गर्ने ग्राहकले कारोबार गर्ने बित्तिकै ५० रुपैयाँको टपअप आफ्नो मोबाइलमा प्राप्त गर्न सक्ने उनले बताए । दक्षिण एसियाका मनीग्रामका क्षत्रीय निर्देशक शेशागिरी मालियाले मनीग्राम संसारको अग्रणी मनी ट्रान्सफर सेवा प्रदायक भएको बताउँदै यसले २०० भन्दा बढी देशहरूमा ३ लाख ५० हजार भन्दा बढी स्थानबाट आफ्नो सेवा दिँदै आएको जानकारी दिए । मनीग्रामले निजी व्यवसायी, अन्तर्रा्ष्ट्रिय हुलाक तथा बैंकहरूसँग सहकार्य गर्दे आएको बताए । मनीग्रामले बिल भुक्तानी, मनी अर्डर तथा केही स्थानमा आधिकारिक चेकहरूको प्रक्रिया पनि पूरा गर्छ । विश्व बैंकका अनुसार नेपालमा सन् २०१५मा ५.८ बिलियन डलरको रेमिटान्स भित्रिएको जनाएको छ । यसमा कतारबाट १.६८ बिलियन डलर र साउदी अरेबियाबाट १.६० बिलियन डलर भित्रिएको जनाउ गरिएको छ । अन्य क्षेत्रहरूमा संयुक्त अरब इमिरेट्स, अमेरिका, कुवेत र मलेसिया अग्रणी स्थानमा छन् ।
प्रोजेक्ट बैंक बनाउने तयारीमा लगानी बोर्ड
काठमाडौं, २० साउन । नेपाल उद्योग परिसंघले प्रारम्भ गरेको “परिसंघमा परिचर्चा” कार्यक्रमको तेस्रो संस्करण बिहीबार सम्पन्न भएको छ । आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित नीतिगत, व्यवहारिक र कार्यान्वयन तहका समस्याहरुका बारेमा सरकारी निकायसँग छलफल गरी समाधान पहिल्याउने उद्देश्यले सो कार्यक्रमका सञ्चालन गरिएको छ । लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी र सहभागी उद्यमीहरुलाई स्वागत गर्दै परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि नगरी आर्थिक विकासको वास्तविक यात्रा प्रारम्भ नहुने भएकाले आगामी डिसेम्बरमा परिसंघले पूर्वाधार सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी दिएका छन् । सो अवसरमा अध्यक्ष शर्माले तीव्र आर्थिक विकासका लागि बैदेशिक लगानीको आवश्यकता रहेपनि हालसम्म सन्तोषजनक परिमाणमा वैदेशिक लगानी भित्रन नसकेका कारणहरु पहिल्याइ त्यसलाई हल गर्न लगानी बोर्ड नेपालले गम्भीर प्रयास गर्नु पर्ने बताएका छन् । कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले ठूल्ठूला पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गर्न प्रोजेक्ट बैँक बनाएर स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ता खोजी गर्ने बोर्डको नीति रहेको जानकारी दिएका छन् । सो अवसरमा अधिकारीले कृषि, राजमार्ग, जलविद्युत आयोजना, ठूला उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, खनिज उत्खनन, एयरपोर्ट र सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रहरुलाई बोर्डले उच्च प्राथमिकतामा राखी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने कार्ययोजना बनाइरहेकोे बताए । परिसंघका अध्यक्ष शर्माको सभापतित्वमा भएको सो कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंका पदाधिकारी, गभर्निङ्ग काउन्सिलका सदस्यहरु र राष्ट्रिय परिषद्का सदस्यहरुका साथै अन्य उद्योगपतिहरुको समेत सहभागिता रहेको थियो । उक्त अवसरमा बोल्दै सहभागी उद्योगीहरुले बोर्डको दायरा फराकीलो बनाउनु पर्ने, विदेशी मात्र नभएर स्वदेशी लगानीलाई समेत सहजिकरण गर्नु पर्ने र संचालनमा रहेका परियोजनाहरुको स्थिति अध्यावधिक गर्नु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
बिनोद चौधरीले बेचे सिजी टेलिकम
काठमाडौं, २० साउन । चौधरी समुहकले सिजि टेलिकम बेचेको छ । चौधरी समुहले ३३ लाख रुपैंयाँ सिजि टेलिकम बेचेको हो । ५० करोड अधिकृत पुँजी तथा दुई करोड ७५ लाख चुक्ता पुँजी रहेको सिजि टेलिकम रामेछाप चिसापानी ७ का सुरेशराज घिमिरेले किनेका हुन् । सिजिमा विनोदकी श्रीमती सारिका चौधरीको नाममा २ हजार ५ सय तथा निर्वाण चौधरीका नाममा दुई करोड ७२ लाख ५ सय कित्ता सेयर रहेको थियो । ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा विस्तारका लागि एसटिएम टेलिकम सञ्चार प्रालिका नाममा स्थापित कम्पनीको नाम पछि मात्रै सिजि टेलिकम राखिएको थियो । कम्पनीले पूर्वाञ्चलका ५३४ गाविससहित नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तारका लागि अनुमति प्रदान गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको थियो । एक लाख दस्तुर तिरेर २०६० मंसिर ५ गते स्थापित कम्पनीसँग जिएसएमको ९०० ब्याण्डमा २.४ मेगाहर्जका दुई वटा फ्रिक्वेन्सी छन् ।
सेयर बजारमा ११३ अंकको गिरावट, कहाँ गए लगानीकर्ता ?
काठमाडौं, २० साउन । असार १२ गते १८८१ अंकमा पुगेर नेप्से परिसूचकमा इतिहासकै सर्वाधिक उचाई कायम भएको थियो । सो दिन दुई अर्ब २६ करोड रुपैंयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो । तर त्यसको ठिक आठ दिन अर्थात साउन २० गते बजार घटेर १७६८ दशमलब ६० अंकमा झरेको छ । आठ दिनमा बजार ११३ अंकले घटेको छ भने कारोबार रकम पनि १५० करोडमा सिमति भएको छ । एक साता अघि लगानी कर्ता कहाँबाट आएका थिए र अहिले कहाँ गए भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ । तर नियामक निकायसँग यसको चित्त बुझ्दो जवाफ भेटिन्न । नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरि भन्छन–‘बजार बढ्नुको पछाडी पनि कारण थिएन, घट्नुको पछाडी पनि कुनै कारण देखिन्न ।’ सेयर बजार विश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले त झन बजार घट्यो भनेर आत्तिनै नपर्ने दावी गरे ।‘हिजो जुन मात्रामा बजार बढेको थियो, आज त्यो मात्रामा घटेको छैन्, यो आत्तिने समय नै होइन, बजार फेरी बढ्न सक्छ ।’ विश्लेषक भट्टराइले भने । लगानी कर्ताले भने बजार अनाश्यक रुपमा बढेकाले घट्ने क्रम जारी रहने दावी गरे ।‘बजार अनावश्यक रुपमा बढेलकाले ठुला लगानी कर्ता धेरै समय पहिले सुरक्षित भैसकेका थिए, अब बजार घट्ने कुरा स्वभाविक हुन्छ’, नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक लगानी कर्ताले भने । ब्रोकरहरुको अनावश्यक चलखेलका कारण बजार बढेको आरोप पनि उनले लगाए । त्यसो त धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले केहि पहिले मात्रै सेयर बजारका साना लागनी कर्ता जोखिममा पर्ने भन्दै सचेत गराएका थिए । बजारमा कालोधन लगानी भएको आशंका गर्दै धितोपत्र बोर्डले छानबिन थालेपछि बजार घट्ने क्रम सुरु भएको हो । त्यस्तै, ब्रोकरहरुले आफन्तका नाममा कारोबार गरेको आंशकामा पनि बोर्डले छानबिन थालेको छ । त्यसले पनि बजार घटाउन भूमिका खेलेको बताइन्छ । त्यसो त बजारमा नयाँ लगानी भित्रिएकाले पनि बजार आकाशिएको र अहिले पुनः घट्न थालेको बताउनेहरु पनि प्रशस्तै छन् । यो पनि पढ्नु होस (किन घट्दैछ सेयर बजार ? यस्ता छन् चार कारण)
दिनेश दुरालाई दियो एनसेलले बाइक
काठमाडौं, २० साउन । देशको अग्रणी मोबाईल सेवा प्रदायक एनसेलले आफ्नो ‘च्यानल लोयल्टि’ योजना अन्तर्गत मित्रनगर, नयाँ बसपार्कमा (काठमाडौं) रहेको लमजुङ्ग कम्युनिकेशनका संचालक दिनेश दुरालाई मोटर साईकल उपहार प्रदान गरेको छ । लमजुङ्ग कम्युनिकेशन एनसेलको सिम कार्ड, रिचार्ज कार्ड र अन्य प्रोडक्टहरु ग्राहक सम्म पुर्याउने १० हजार आधिकारिक रिटेलरहरु मध्य एक हो । एनसेलले सन् २०१४ मा रिटेलरहरुलाई आफ्नो सेवा तथा सुविधाहरुको प्रवद्र्धन गर्न प्रोत्साहन गर्ने हेतुले ‘च्यानल लोयल्टि’ योजना शुरु गरेको हो । रिटेलरहरुले उनीहरुले गरेको बिक्रीका आधारमा उपहार पाउँछन् । यो योजना अन्तर्गत मोटर साईकल उपहार पाउन योग्य हुने दुरा पहिलो रिटेलर हुन् । उनलाई एनसेलको बागमति सेल्स टिमले एक कार्यक्रम माझ सो उपहार प्रदान गरेको थियो ।
एभरेष्ट बैंक र यूकेएड सक्षमबीच वित्तिय पहुचँ अभिवृद्धि गर्ने सम्झौता
काठमाडौं, २० साउन । एभरेष्ट बैंक र यूकेएड सक्षमबीच वित्तिय सेवा पहुचँ अन्र्तगत एभरेष्ट बैंक सेवा इविएल सेवा परियोजनाका लागि सम्झौता भएको छ । होटल सांग्रिलामा आयोजित कार्यक्रममा, एभरेष्ट बैंकका प्रमुखकार्यकारी अधिकृत एके अहलुवालीया र यूकेएड सक्षम एक्सेस टू फाइनान्सका टिम लिडर बलजित बोहराले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सम्झौताका पश्चात्, एभरेष्ट बैंकले बैंकिंङ सेवा नपुगेको समाजको विभिन्न क्षेत्रहरुमा शाखारहित बैंकिंङ मार्फत बैंकिङ सेवामा सर्वसाधारणलाई अभ्यस्त गराउने छ र वित्तिय साक्षरता कार्यक्रम मार्फत जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै व्यक्तिगत, कृषि सहकारीहरु तथा साना लघु उद्यमहरुको वित्तिय आवश्यकतालाई पुरा गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटि गर्भनर शिवराज श्रेष्ठ कार्यक्रमका प्रमुख अथिती थिए । त्यसैगरी, उक्त कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका उप–सचिव किसान सिँह बस्नेत, डि.एफ.आई.डी नेपालका निजी क्षेत्र विकास सल्लाहकार रवि रायमाझी तथा राष्ट्र बैंक र एभरेष्ट बैंकका उच्चपदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘यो सुविधा देशका सुदुर पश्चिम, मध्य पश्चिम र पश्चिम क्षेत्रका २७ जिल्लाहरु पुग्नेछ । हामीले शाखा रहित बैंकिंङ्को नौलो आयामको रुपमा ट्याब्लेट बैंकिग पनि शुरु गरेका छौं साथै यस सेवा परियोजना मार्फत विपन्न वर्ग र कृषि कर्जा अझ बिस्तार गर्ने छौं ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटि गर्भनर शिवराज श्रेष्ठले भने, ‘सक्षम र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच कार्यगत सम्बन्ध रहेको छ र कयौं योजनाहरुमा सँगसँगै काम गरिरहेकोमा हामी खुशी छौं । वित्तिय समावेशीताको लक्ष्यका लागि एभरेष्ट बैंक सहितअन्य बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुसँग सक्षमले कामगरिरहेको सुन्दा मलाई खुशीलागेको छ, जुन वास्तवमा नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि प्राथमिकताको क्षेत्र रहेको छ ।’ यूकेएड सक्षम एक्सेस टू फाइनान्सका टिम लिडर बलजित बोहराले भने, ‘विभिन्न किसिमको वित्तिय सेवाहरु जसले ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्नका लागि सहयोग गर्दछ त्यसका लागि सक्षमको प्राविधिक सहयोग र च्यालेन्ज फण्डिंगले ग्रामिण जनसंख्या सम्म सेवा पुर्याउने लक्ष्यमा एभरेष्ट बैंकलाई सहयोग गर्नेछ । सरकारले हालै ल्याएको एक नागरिक एक बैंक खाता नीतिका तथा सरकारको सार्वजनिक भूक्तानीलाई बैंकमार्फत नै गर्ने नीतिलाई अगाडि बढाउन सरकार सँगै कार्य गर्ने छौँ ।’ एभरेष्ट बैंकले हाल ६१ वटा शाखाहरु, ५ एक्सटेन्सन काउन्टर, २४ राजश्व संकलन काउन्टर र ८३ एटिएम तथा बृहत बाह्य सन्जाल मार्फत उत्कृष्ट सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी, आफ्ना ३०० भन्दा बढि शाखारहित बैंकिग केन्द्रहरुबाट बैंकले सेवा पुर्याउदै आएको छ । बैंकले एसियन पेन्टस् न्युबिज “बेस्ट म्यानेज्ड कमर्सियल बैंक अवार्ड २०१३” का साथै आ.ब. २०६८÷०६९मा “वाणिज्य बैंक मध्येमा सर्वाधिक करदाता” को सम्मान प्राप्त गरेको थियो ।
