आन्तरिक ऋण उठाउने राष्ट्र बैंकको अधिकार खोसिदै, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभाग गठनको तयारी
काठमाडौं । सरकारलाई आवश्यक आन्तरिक ऋण उठाउन अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभाग गठन गर्न लागेको छ । विभाग गठनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले उठाउदै आएको आन्तरिक ऋणको अधिकार विभाग जाने छ । विभाग गठनपछि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ऋण व्यवस्थाको काम गर्न पाउने छैन् । आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि सरकारले विभाग स्थापना गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवत्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए । अर्थले विभागको संरचना तयारी थालेको छ । अहिले महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयमार्फत प्रारम्भीक काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । आन्तरिक ऋण राष्ट्र बैंकले उठाउदै आएकोमा विभागमार्फत काम सुरु गर्न लागेको पोखरेलको भनाई छ । विभाग गठनको प्रारम्भीक काम सुरु भएकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यन्वयमा आउने संभावना रहेको उनले बताए । अहिले प्रारम्भीक काम मात्र भइरहेकाले कर्मचारीको संगठन र कानूनी आधार दिन बाँकी छ । विश्व बैंकको सुझावमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि वेग्लै विभाग खडा गर्न लागेको हो । हाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अन्र्तगत राष्ट्र ऋण उठाउने समितिको निर्णयका आधारमा विभिन्न किसिमका वित्तीय उपकरणमार्फत आन्तरिक ऋण उठाउने काम भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक वचतपत्र र वैदेशिक रोजगार वचतपत्र बिक्री गरेर आन्तरिक ऋण उठाउदै आएको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवत्ता राजेन्द्र पण्डितले सरकारको ऋण व्यवस्थापनको काम कम्पनी वा विभागलाई दिन नहुने केन्द्रीय बैंकको धारणा रहेको बताए । “ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्र, नागरिक वचतपत्र र वैदेशिक रोजगार वचतपत्र मौद्रीक नीति भित्र पर्ने महत्वपुर्ण वित्तीय औजारहरु हुन् यीनलाई अलग गर्नु हुन्न भन्ने राष्ट्र बैंकको स्पष्ट धारणा हो” पण्डितले भने । अब गठन हुने विभागले आन्तरिक ऋण मात्र नभइ अर्थ मन्त्रालयले द्धिपक्षिय र बहुपक्षिय दातासंग सम्झौता गरेको ऋणको पनि व्यवस्थापन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । ६ महिनामै सरकारले १ खर्ब १४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । स्थानिय तहमा बजेट पठाउनका लागि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएको हो । आन्तरिक ऋण ३ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । साउन १ र मंसिर १ गते गरी दुई किस्तामा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ सरकारले स्थानिय तहमा वजेट पठाइसकेको छ ।
चार बर्षपछि काठमाडौं-निजगढ यात्रा ३८ मिनेटमै, कति भयो फास्ट ट्रयाकको काम ?
काठमाडौं । नेपाली सेनाले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ । सेनाले मंगलबार सैन्य मुख्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेरै काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको प्रगति विवरण पेश गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा सेनाको काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आयोजनाका उप प्रमुख सुर्य प्रसाद खनालले चार बर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरिछाड्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले भने– काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक निर्माणको काम अघि बढि सक्यो, यसै आर्थिक बर्षभित्रमा नयाँ डीपीआर बनाईसक्छौं, त्यतिञ्जेलमा डीपीआर बिनै गर्न सकिने सबै काम गरिसक्छौं । सेनाले भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएससँग डीपीआर नकिन्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ । एसियाली विकास बैंकले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा सेनाले आफैं डीपीआर बनाउने निर्णय गरेको हो । सेनाले ७६.२ किलोमिटर लामो काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकमध्ये ५४ किलोमिटरमा केहि दिनभित्रै ठेक्का लगाउने तयारी समेत गरिरहेको छ । ‘५४ किलोमिटर खण्डमा काम गर्नका लागि २८ वटा ठेकेदारहरुको प्रस्ताव अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ’, आयोजनाका उप प्रमुख खनालले भने । एसियाली सडकको मापदण्डमा निर्माण गर्न लागिएको सडकको स्पिड लिमिट नै १२० किलोमिटर प्रतिघण्टा रहेको छ । आगामी चार बर्षपछि काठमाडौं–निजगढ यात्रा ३८.१ मिनेटमा छोटिनेछ । के के गर्यो सेनाले काम ? १) सेनाले काठमाडौंको मख्खुबेसी, मकवानपुरको सिस्नेरी दोभा, लेनडाडाँ र बुदुने र बाराको बागदेवमा क्याम्प खडा गरिसकेको छ । अन्य पाँच् वटा क्याम्प थप्ने काम पनि अघि बढिसकेको छ । २) सेनाले पाइलट ट्रयाकको पहिरो पन्छाउने काम सम्पन्न गरेको छ भने ५४ किलोमिटर खण्डको विस्तृत इञ्जिनियरिङ अध्ययन( डिईएस) सम्पन्न गरेको छ । सडक निर्माणका लागि खरिद गरिएको निर्माण उपकरण सम्बन्धीत क्षेत्रमा पुर्याईसकेको छ भने स्वदेशी निर्माण व्यवसायीबाट गर्ने कामका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । ३) भारतीय कम्पनी आईएल एण्ड एफएसले तयार पारेको डीपीआर खरिद गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न गठित समितिले अन्तिम राय सुझाव पेश गरिसकेको छ । त्यसमा पुरै डीपीआर खरिद नगर्ने उल्लेख गरिएको छ । ४) हेभि इक्युपेन्ट सञ्चालनका लागि १८ जना गैर सैनिक अप्रेटरलाई छनौट गरेर करार नियुक्ती गरि पुसदेखि नै काममा खटाईसकेको छ । ५) सडक क्षेत्रभित्र पर्ने घर तथा अन्य भौतिक संरचनाहरु र ऐलानी जमिनको क्षतिपुर्तिको काम अधिकांश सम्पन्न भैसकेको छ । ६) सडक क्षेत्रााधिकार भित्र पर्ने रुखहरुको कटान आरम्भ भैसकेको छ । निजगढबाट ८ किलोमिटर क्षेत्रमा रुख कटान सम्पन्न भैसकेको छ । सेनाले मकवानपुरको ठिंगनमा फास्ट ट्रयाक आयोजनाका मुख्यालय निर्माण गरेर काम अघि बढाउन लागेको छ । हाल पाँच वटा क्याम्पमा ३३० जना सैनिकहरुले फास्ट ट्रयाक सडक निर्माण सम्बन्धी काम गरिरहेका छन् । सरकारले २०७४ साल बैशाख २१ गते फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो । असार ८ गते सरकारले आयोजना निर्माण सम्बन्धी कार्यबिधी पास गरेको थियो भने साउन २७ गते भौतिक पुर्वाधार तथा याताया मन्त्रालयले फास्ट ट्रयाकको स्वामित्व नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सरकारले असोज २७ गते अधिकार सम्पन्न निर्देशक समिति गठन गरेको थियो । कस्तो हुनेछ फास्ट ट्रयाक ? ७६.२ किलोमिटर लामो सडकको ५६.७ किलोमिटर खण्ड मकवानपुर जिल्लामा पर्छ भने ललितपुरमा ७.९ किलोमिटर पर्छ र बारामा ७.६ किलोमिटर तथा काठमाडौंमा ४ किलोमिटर पर्छ । समथर भुभागमा २७ मिटर चौँडाईमा सडक निर्माण हुनेछ भने पहाडी भुभागमा २५ मिटरको हुनेछ । एसियन हाईवे प्राइमरी क्लास स्टरको सडक चार लेनको हुनेछ । फास्ट ट्रयाकमा ठुला साना गरि ९९ वटा पुलहरुको निर्माण हुनेछ भने १.३७ किलोमिटर लामो एउटा सुरुङ रहनेछ ।
सेयर नामसारीले सानिमामाई हाइड्रोपावरको कारोबार बढायो
काठमाडौं । स्थानियबासिन्दाको नाममा किनिएका सेयर अर्काको नाममा ल्याउन भएको नामसारीले एक सातादेखि सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेडको कारोबार बढेको छ । सानिमामाईले स्थानियबासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर निष्कासन गर्दा धेरैले स्थानियको नामबाट लिएको सेयर अहिले वास्तविक नाममा हस्तान्तरण हुदा सानिमाको बढी कारोबार भएको हो । मंगलबार सानिमाको प्रतिकित्ता ४३० रुपैयामा १ लाख २५ हजार ४१७ कित्ता सेयर कारोबार भएको छ । रकमका आधारमा मंगलबार सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार सानिमामाईकै भएको छ । मंगलबार सानिमाको ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरका सेयर किनबेच भएको छ । मंगलबार सानिमाको प्रतिकित्ता ४४४ रुपैयाँसम्ममा कारोबार भएको छ । पछि घटेर प्रतिकित्ता ४३० मा अडिएको थियो । विभिन्न ब्रोकर कम्पनीमार्फत सानिमाको सेयर बढीमा ५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको पाइएको छ । स्थानियवासिन्दाको नाममा भएको सेयर नामसारी हुदा कारोबार बढी देखिएको एक सेयर ब्रोकरले बताए । एउटै ब्रोकरबाट नभई धेरैबाट कारोबार भएकाले यसलाई म्याचिङ भन्न नमिल्ने उनको भनाई छ । एक सातादेखि सानिमाको कारोबार बढेसंगै सेयर मूल्य भने घटेको छ । दुई साताका अवधिमा सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७० रुपैयाँ घटेको छ । गत पुस १८ गते प्रतिकित्ता ५ सय रुपैयाँ रहेको सानिमाको सेयर मूल्य घटेर मंगलबार ४३० मा झरेको छ । सानिमाले नयाँ आयोजना बढाउन लागेकाले भविष्यमा बढी प्रतिफल पाउने आशा लगानीकर्ताको छ । सानिमाको नाफा वर्षेनी बढ्दै जाने देखिन्छ । सानिमाले गत आर्थिक वर्षमा गरेका नाफा नबाँढेर अन्य जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने भएपछि यो वर्ष लगानीकर्ताले लाभांश पाएनन् । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले २९ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको थियो । यस्तै नविल बैंकको पनि प्रतिकित्ता १ हजार ३० रुपैयाँमा २ करोड २९ लाख ५४ हजार रुर्पैयाँको सेयर कारोबार भएको छ ।
कर्णालीको विकासका लागि १० वर्षे योजना, १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य
काठमाडौं । मुलुककै पिछडिएको क्षेत्र मानिने कर्णालीलाई आर्थिक, सामाजिक विकास गरी समृद्ध क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने सोचका साथ १० वर्षे विकास योजना अघि सारिएको छ । व्यापक र दिगोरुपमा स्रोतसाधनको उपयोग तथा मानव पूँजीको विकास गरी जनताको जीवनस्तर उठाउने एवं समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ कर्णाली विकास आयोगले १० वर्षे योजना तयार गरेको हो । आयोगले योजना तर्जुमा गरी कर्णाली विकास परिषद्को बैठकका लागि गत असारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गरिसकेको जनाएको छ । आयोगले १० वर्षमा रु एक खर्ब ६१ अर्ब ६८ करोड दुई लाख लगानी हुने उक्त महत्वाकांक्षी आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७३/७४–२०८२/८३) को मस्यौदा आज सार्वजनिक गरेको छ । योजनाको लगानीमध्ये करिब ६० प्रतिशत सरकारी क्षेत्रबाट र ४० प्रतिशत निजी तथा सहकारी क्षेत्रबाट व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ । १०.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सरोकारवाला सबैसँगको आवश्यक छलफल र सुझावपछि तयार गरिएको योजनाले कर्णालीमा हाल ५० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्यालाई आगामी १० वर्षमा २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ । योजनावधिमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर १०.१ प्रतिशत अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै योजनाले प्रतिव्यक्ति आय रु ३८ हजार ३२८ बाट रु एक लाख, साक्षरता ५९.४ बाट शतप्रतिशत, औसत आयु ५५.५ वर्षबाट ७० वर्ष र सडक सुविधा ५११ किमीबाट तीन हजार ३९१ किमी पुर्याउने लक्ष्य लिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा यस आयोगका अध्यक्ष डा चन्द्रकान्त पौडेलले बताए । नेपालमा धेरै योजना बन्ने तर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुने परम्परालाई तोड्दै यो योजना सर्वमान्य र सबैले अपनत्व हुनेगरी तयारी गरिएको जानकारी गराउँदै उनले भने, “कर्णालीमा विकासको सम्भावनाका लागि एकातिर सस्तो जनशक्ति छ भने अर्कोतिर भूमिको अधिग्रहणमा समस्या छैन ।” फलफूल, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा योजनाले गुणस्तरीय सडक र विमानस्थल, जलविद्युत् र वैकल्पिक ऊर्जा, स्थानीय वन, पैदावार, जडीबुटी, सिँचाइ, खनिजलगायत पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै गरिबी न्यूनीकरण, रोजगार सिर्जना, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास, जैविक कृषि व्यावसायिक उत्पादन, स्याउ, खाद्यान्न, ओखर, आलु, अन्य तरकारीको व्यावसायिक उत्पादन, एकीकृत बस्ती र शहरी विकास, पशुपक्षी, पर्यटन, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको विकासमा जोड दिइएको छ । आयोगमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अध्यक्ष रहने र कर्णाली अञ्चलका पाँचवटै जिल्लाबाट एक/एकजना गरी पाँच जना, अर्थ सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, गरिबी निवारण कोषका प्रतिनिधि सदस्य र कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । कर्णाली विकास आयोग कार्य सञ्चालन गठन आदेश र विसं २०६९ भदौमा आएपछि आयोग स्थापना भएको हो । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि आयोगका अगाडि संरचनात्मक, जनशक्तिलगायतका चुनौती खडा भएको आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए । कर्णाली क्षेत्रमा पाँच जिल्ला मात्र रहेको र प्रदेश नं ६ का १० वटै जिल्ला समेटिने अवस्था नरहेको, संघीय संरचनामा आयोगको सचिवालय कहाँ रहने र कस्तो हुने भन्ने अह्म सवाल रहेको आयोगका सदस्य आचार्यले बताए । नौ गौरवका आयोजना छनोट योजनाले स्थानीय भाषा, ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक धरोहरको संरक्षण, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलित विकास, व्यावसायिक एवं आवासीय शिक्षा तथा स्वास्थ्यको विकास, खानेपानी र सरसफाइलाई प्राथमिकतामा राखेको आयोगका निमित्त कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले जानकारी गराएका छन् । कर्णाली गौरवका आयोजनाका रुपमा हिल्सा–जुम्ला–सुर्खेत द्रुतमार्ग, कर्णाली करिडोर, सालझन्डी–ढोरपाटन–दुनै सडक, नाक्चे–लाग्ना–गमगढी सडक, कर्णाली स्टेशन १ र २ जल विद्युत् आयोजना, तिला स्टेशन १ र २ जलविद्युत् आयोजना, कर्णाली जैविक कृषि उद्योग क्षेत्रको विकास, सिमिकोट–रारा–शे फोक्सुण्डो पर्यटन क्षेत्र विकास र फुकोट जलविद्युत् आयोजना छनोट गरिएको निमित्त कार्यकारी निर्देशक अर्यालले बताए । योजना कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि सो क्षेत्रका अरु विकास साझेदारबाट सञ्चालित अन्य कार्यक्रमसँग योजनालाई आबद्ध गर्ने, कार्य सम्पादन सम्झौतालाई वस्तुगत बनाउने, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी संस्थागत सुधार ल्याई सम्बन्धित संस्थाको भूमिका सुदृढ गर्ने रणनीति मस्यौदामा उल्लेख छ । ओझेलमा कर्णाली आयोग जुन उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो त्यसअनुसार आयोगले सरकारबाट कुनै प्राथमिकता पाएको छैन । आयोगले यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल र केपी शर्मा ओली तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विकास परिषद्को बैठकका लागि पटकपटक आग्रह गर्दा पनि हालसम्म आयोगको विकास परिषद्को बैठक एकपटक पनि बस्न सकेको छैन । परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने प्रावधान छ । त्यस्तै आयोगको कार्यकारी निर्देशक सहसचिव हुने व्यवस्था भए पनि हालसम्म उपसचिवका भरमा काम चल्दै आएको छ । आयोगमा रहेका पाँच जिल्लाका पाँच सदस्यमध्ये चारजना स्थानीय निर्वाचनमा होमिएपछि हाल आयोगमा एक अध्यक्ष र एक सदस्य मात्र छन् । जुम्लामा केन्द्रीय कार्यालय र काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय रहेको आयोग सात जना कर्मचारीको भरमा चलेको छ । रासस
बाग्लुङ्गमा ग्लोबल आइएमई बैंकको २ वटा शाखा थप
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले बाग्लुङ्गमा २ वटा नयाँ शाखा थपेको छ । बैंकले हालै बाग्लुङ्गको बिँहुपोखरा र पयुँपाटामा आफ्नो ५९ औँ र ६० औँ शाखा सहित बैकिङ्ग सेवा सुरु गरेको हो । उक्त नयाँ शाखाको उद्घाटन अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले एक समारोहका बीच गरेका थिए । काठेखोलामा खोलिएको शाखाले सेवाको लागि स्थानिय उषा रानी शर्मा तथा विँहुपोखरामा खोलिएको शाखाले सेवाको लागि स्थानिय महेन्द्र पुनलाई व्यवसायीक प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । हाल बैंकले ११३ वटा शाखा, १२७ एटिएम, ४ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर, १४ वटा राजश्व संकलन काउण्टर ६० शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा माफर्त बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
नेपाली भाषा तथा सांस्कृतिक संरक्षणमा नबिल फाउण्डेसनको सहयोग
काठमाडौं । नबिल बैंकद्धारा प्रवद्धित नबिल फाउण्डेसनले नेपाली भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण तथा संवद्धर्नका लागि दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ प्रदान गरेको छ । फाउण्डेसनले किलाघस् सांस्कृतिक पुचस्द्धारा आयोजित प्रथम काठमाडौं महानगरब्यापी मेयर्स ट्रफी “चिग्वस् धिमे धेंधेंबल्ला” प्रतियोगिताको लागि उक्त रकम सहयोग गरेको हो । नबिल फाउण्डेसनका अध्यक्ष दयाराम गोपाल अग्रवाल तथा संचालक रमेशप्रसाद लोहनीले सो रकम बराबरको चेक किलाघस् सांस्कृतिक पुचस्का अध्यक्ष सानुकाजी महर्जनलाई एक समारोहका बिच हस्तान्तरण गरेका छन् । सो कार्यक्रम काठमाडौं नगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको प्रमुख अतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । सोही अवसरमा किलाघस् सांस्कृतिक पुचस् परिवारले नबिल फाउण्डेसनको सहयोगका लागि फाउण्डेसन परिवारलाई धन्यवाद दिएको छ । साथै, आगामी दिनहरुमा पनि परम्परागत र मौलिक बाजागाजाहरुको संवद्धर्नका निमित्त लागि पर्ने बताएको छ ।
सेयर बजार निरन्तर ओरालो, तीन कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाए ७ प्रतिशत बढी
काठमाडौं । केही दिन अघिदेखि सेयर बजार निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ । मंगलबारको बजार पनि १७.३९ अंकले घटेर १४१३.७१ अंकमा पुगेको छ । सो दिन कारोबार खुलेदेखि साढे २ बजे सम्म बजार निरन्तर घटेर नेप्से १४०९ बिन्दुमा पुगेको थियो । त्यसपछिको करिब आधा घण्टामा भने परिसूचक केही अंकले बढेर बन्द हुँदा १४१३ अंकमा पुगेको हो । बजारमा सेयर कारोबारमा पनि निरन्तर गिरावट आइरहेको छ । मंगलबार पनि कुल १५४ कम्पनीको ३६ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सेयर किनबेच भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी सानिमा माई हाइड्रोपावरको ५ करोडको सेयर कारोबार भएको छ । त्यस्तै, दोहोरो अंकले घटेको बजारमा तीन कम्पनीका लागानीकर्ताले ७ प्रतिशत बढी गुमाएका छन् । सबैभन्दा बढी सिन्धु विकास बैंकका लगानीकर्ताले करिब ८ (अर्थात ७.९२) प्रतिशत गुमाएका छन् । त्यस्तै, चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी र बुटवल पावर कम्पनीका लगानीकर्ताले क्रमशः ७.४४ र ७.१७ प्रतिशत गुमाएका हुन् । मंगलबार हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक १०० अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, बीमा ८८, माइक्रोफाइनान्स १७, विकास बैंक १५ र बैंकिङ समूह १२ अंकले झरेका छन् । सो दिन कारोबारमा आएका सबै समूह राताम्मे भएका छन् ।
स्वास्थ्य बीमाबाट ५० हजार लाभान्वित, तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन
पाल्पा । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट जिल्लाका ५० हजार बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । आर्थिकरुपमा विपन्न र गरिब समुदायका बिरामीको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । अहिलेसम्म १४ हजारभन्दा बढी घर परिवारले स्वास्थ्य बीमा दर्ता गरेका छन् । सामाजिक सुरक्षा विकास समितिले २०७३ सालदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको हो । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका सम्पर्क अधिकृत गौरिशंकर सिंहका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन भएको छ । स्वास्थ्य बीमा गरेका व्यक्तिले जिल्ला अस्पताल पाल्पा, रामपुर अस्पतालसँगै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ताहु, खस्यौली, युनाइटेड मिसन अस्पताल र लुम्बिनी मेडिकल कलेजबाट स्वास्थ्य सेवा लिइरहेका छन् । पाँच जनाको परिवारका सदस्यले वार्षिक दुई हजार ५०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने र पाँचभन्दा बढी भएकाको हकमा प्रतिसदस्य रु ४२५ का दरले शुल्क बुझाउनुपर्ने हुन्छ । एक वर्षका लागि बीमा गरेका व्यक्तिले वार्षिकरुपमा ५० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य बीमाका कारण नियमितरुपमा औषधि सेवन गर्ने दीर्घ रोगीका लागि अत्यन्त सहज भएको रैनादेवी गाउँपालिका– ६ छहराकी दमयन्ती रानाले बताउनुभयो । स्वास्थ्य बीमा गरेपछि बहिरंग, प्रसूति, एक्स–रे, प्रयोगशाला, घाउ चिरफार, टाँका सिलाइ, अल्ट्रासाउण्ड, इण्डोस्कोपी, फिजियो थेरापी, मधुमेह, आँखा सेवालगायत ३२ किसिमको सेवा प्रवाह गरिने बताइएको छ । स्वास्थ्य बीमाका लागि बीमाकर्ताले घरघरमा पुगेर सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । रासस
