विदेश जाने नर्सको संख्या बढ्दो, तीन वर्षमा करिब २०० नर्स विदेश पलायन
काठमाडौं । पछिल्लो तीन वर्षमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट करिब २०० नर्स विदेश पलायन भएका छन् । अन्य अस्पतालमा भन्दा राम्रो सेवा सुविधा दिने अस्पतालका रुपमा चिनिएको शिक्षण अस्पतालमा पनि सन्तुष्ट हुन नसकेपछि नर्सहरु राजीनामा दिँदै विदेश पलायन हुने क्रम बढेको हो । पछिल्लो पाँच वर्षमा विदेशिने नर्सको संख्या उच्च रहेपछि २०७१ पुसदेखि नर्सिङ विभागले व्यवस्थितरूपले रेकर्ड राख्न थालेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालका अनुसार २०७१ पुसदेखि चैतसम्म २२ जना, २०७२ मा ५७ जना, २०७३ मा ६९ जना, २०७४ पुससम्म ४५ जना नर्स बाहिरिएका छन् । झण्डै ५० जनाभन्दा बढी नर्स बाहिरिने प्रक्रियामा छन् । यसरी राजीनामा दिएकामध्ये केही नर्स स्थायी दरबन्दीमा नाम निकालेर बाहिरिएका भए पनि अधिकांश विदेश नै पलायन भएको शिक्षण अस्पतालका नर्सिङ बिभागका निर्देशक कोपिला श्रेष्ठ बताए । उनले भने, “नेपालका नर्सका लागि पहिलो गन्तव्य विदेश नै हो अनि दोस्रो महाराजगञ्जको शिक्षण अस्पताल हो तर नेपालमा पेशागत सुरक्षा, सम्मान र सुनिश्चित भविष्य नदेखेका कारण नर्सहरु पलायन हुने क्रम बढिरहेको छ ।” अन्य अस्पतालमा भन्दा बढी नर्सिङ कर्मचारी भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार एकजना नर्सले हेरबिचार गर्नुपर्ने मापदण्डभन्दा धेरै बिरामी हेर्नुपर्ने बाध्यता भने शिक्षण अस्पतालमा अझै कायम छ । निर्देशक श्रेष्ठले हरेक महिना स्थायी र करारमा राखिएका नर्सले राजीनामा दिने क्रमले अस्पतालमा नर्स कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न निकै समस्या भएको बताएका छन् । अस्पतालका प्रशासन प्रमुख गोविन्दबहादुर प्रधानले नर्सको पलायन हुने क्रम बढ्न थालेपछि हरेक छ महिनामा करारमा नर्स राख्नुपर्ने बाध्यता भएको छ भने । “देशमा नर्सका लागि अपेक्षाअनुरुपको व्यवस्था हुन नसकेपछि विदेश जानेक्रम बढ्दो छ, नर्सलाई प्रशासनिक जिम्मेवारी, उचित पारिश्रमिक, पेशागत सम्मान सुरक्षा आवश्यक छ”, उनले जोड दिए । उक्त अस्पतालका योजना तथा निर्माण विभाग प्रमुख दीपक तिवारीले अहिले पनि सरकारले यहाँ स्थायी दरबन्दीको कोटा नथपेसम्म यस्तो समस्या आइरहने बताए । उनले भने, “यहाँ अन्य अस्पतालको भन्दा राम्रो सेवा सुविधा छ, नेपाल सरकारले तोकेको सेवा सुविधामा पनि अतिरिक्त १० प्रतिशत तलब थपेर दिइन्छ, हामीलाई नर्स र प्राविधिकको थप ५०० दरबन्दी आवश्यक छ भनेर माग गरिरहेका छौँ ।” तीन सय १७ जना स्थायी दरबन्दीमा र २८३ जना करारमा नर्स कर्मचारी छन् । अस्पतालले विस्तार गर्दैै लगेको सेवाअनुसार थप दरबन्दी आवश्यक छ । अहिले विभिन्न ११ बुँदे माग राखी देशभरका नर्स आन्दोलनमा छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नयाँ संरचनामा छुट्टै महाशाखालगायतका ११ बुँदे माग राखी नेपाल नर्सिङ संघ गत पुस २७ गतेदेखि देशव्यापीरूपमा चरणबद्ध आन्दोलनमा छ । सरकारले जायज मागको अविलम्ब सम्बोधन गरी नर्सको पेशागत सुरक्षा र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा निर्देशक श्रेष्ठको जोड छ । माग पूरा नभएको भन्दै नर्सले यही माघ १ देखि ३ गतेसम्म दिनको तीन घण्टा काम छाडेर विरोध जनाउँदै आएका छन् । संघकी कार्यबाहक अध्यक्ष गंगा थापाले माग पूरा नभए माघ ४ देखि ६ गतेसम्म सबै अस्पताल र शैक्षिक संस्थामा बिहान ८ देखि ४ बजेसम्मको सिफ्टमै काममा नजाने बताए। उनले भने, “अझै माग पूरा नभए माघ ७ गतेदेखि २४सै घण्टा नै काम छाडेर स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धर्ना दिन्छौँ ।” आन्दोलनमा नर्ससँग सम्बन्धित सबै संघसंस्थाको समर्थन रहेको कार्यबाहक अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । गत पुस २६ र २७ गते कालोपट्टि बाँधेर काम गरेका नर्सले पुस २८, २९ र ३० गते सबै अस्पताल र शैक्षिक संस्थामा बिहान १० देखि ११ बजेसम्म काम छाडेका थिए । जनतालाई गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा दिनका लागि नेपाल सरकारले बनाएको ‘नर्स बिरामीको अनुपात’ सबै अस्पतालमा यथाशीघ्र लागू गर्नुपर्ने, निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने नर्सलाई तहगतरूपमा उचित पारिश्रमिक दिनुपर्ने, स्वयंसेविकाका नाममा भएको नर्समाथि हुने श्रम शोषण बन्द गर्नुपर्ने, सार्वजनिक-निजी र साझेदारी क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गरी स्कूल तथा उद्योगमा गुणस्तरीय नर्सिङ सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग संघले अघि सारेको छ । श्रम ऐन, २०७४ तुरुन्त लागू गर्नुपर्ने, दुर्गममा काम गर्ने नर्सलाई उचित पारिश्रमिक र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने, योग्यता पुगेका नर्सिङ कर्मचारीलाई वृत्तिविकासका लागि प्रष्ट खाका तयार गर्नुपर्ने, योग्यता पुगेका अनमीलाई स्टाफ नर्स, स्टाफ नर्सलाई स्नातक नर्सिङ, स्नातक नर्सिङलाई स्नातकोत्तर नर्सिङ र स्नातकोत्तर नर्सिङलाई पिएचडीसम्म अध्ययनका लागि तलबी अध्ययन बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संघले अगाडि सारेको छ । रासस
आरबीबी मर्चेन्ट बैकिङले चुक्तापुँजी २० करोड पुर्याउने
काठमाडौं । आरबीबी मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडले चुक्तापुँजी बढाएर २० करोड रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । आरबीबीको हालै राजधानीमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले चुक्तापुँजी बढाउने र कार्य क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । नियामक धितोपत्र बोर्डले आउदो असारसम्म चुक्तापुँजी बढाउनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि आरबीबीले पुँजी बढाउन लागेको हो । हाल आरबीबीको चुक्तापुँजी १० करोड रुपैयाँ छ । आरबीबी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सहायक कम्पनी हो । निकट भविष्यमा आरबीबीले लगानी व्यवस्थापन योजना र सामूहिक लगानी योजना कार्यन्वयनमा ल्याउने भएको छ । यसैगरी निजी क्षेत्रलाई परामर्शको सेवा पनि दिने भएको छ ।
असारमा मूल्य घट्नु र पुसमा मूल्य बढ्नु सिमेन्ट बजारको नियम नै हो : ध्रुब थापा
ध्रुब थापा, अध्यक्ष-नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ सिमेन्टको मूल्य निकै बढेको छ, किन ? हरेक वर्ष हिउँदामा सिमेन्टको मूल्य केही बढ्छ । वर्षात्को समयमा फेरि मूल्य घट्छ । विगत १०/१५ वर्षदेखि कै ट्रेन हो यो । यस वर्ष अलि बढि मूल्य बढेको छ । क्लिङ्कर आयातमा देखिएको समस्या, कोइला, डिजेलमा भएको मूल्यवृद्धि, लोडसेडिङ, ढुवानीमा भएको भाडा वृद्धि लगायत धेरै कारणहरु एकै पटक जोडिन आउँदा यस पटक मूल्यवृद्धि अलि बढी भएको देखिन्छ । २/३ वर्षअघि दैनिक १५/१८ घण्टा लोडसेडिङ भयो, उद्योगीहरुले मूल्य पनि ह्वात्तै बढाए । त्यतिबेला लोडसेडिङले गर्दा जेनेरेटर राख्नु पर्यो, डिजेलमा खर्च गर्नु पर्यो, लागत दोब्बर भयो भन्ने तर्क गर्नुहुन्थ्यो । अहिले त लोडसेडिङ हटेको छ, लागत पनि पक्कै आधा घटेको होला । अब त भाउ घट्नु पर्ने होइन ? अहिले पनि उद्योगमा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ हुन्छ । विद्युतको गुणस्तर छैन । बिजुली आएको बेलामा पनि पावर घटबढ भईरन्छ । दिनमा ४/५ पटक बत्ती जान्छ । यसले गर्दा उद्योगले धेरै नोक्सान बेहोर्नु परेको छ । जब नियमित बिजुली आउँछ, सिमेन्ट उद्योगले गुणस्तरीय बिजुली पाउन थाल्छन्, तब मूल्य पनि घट्छ । तीन वर्षअघिको डिजेल मूल्य भन्दा अहिले डिजेको मूल्य कम छ । तर तपाईहरु डिजेलको मूल्य बढ्यो भनेर विज्ञप्ती निकालेर भ्रम फैलाईरहनु भएको छ । नाफा कमाउनैको लागि तपाईहरु किन सार्वजनिक रुपमा यस्तो गलत तर्क गर्नुहुन्छ ? डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ बढ्दा ढुवानी व्यवसायीले प्रतिबोरा सिमेन्टको भाउ ४० रुपैयाँ बढाएका छन् । तपाईहरुले यातायात व्यवसायीलाई यो प्रश्न किन गर्नुहुन्न ? सरकारले ढुवानी भाडामा भएको अस्वभाविक वृद्धिलाई किन नियन्त्रण गर्दैन ? पत्रकारहरुले पनि बुझ्नु पर्यो कि उद्योगमा लगानी गर्नेले नाफा खोज्छ । नाफा भएन भने उद्योग चल्दैन । सरकारले पनि सिमेन्ट उद्योग चलाएको छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका उद्योगले भन्दा सरकारी उद्योगले मूल्य बढी बढाएका छन् । लागत मूल्य बढेकाले नै सरकारी उद्योगले पनि मूल्य बढाएको हुनुपर्छ । सरकारी उद्योगले अधिक नाफा खान मूल्य बढाएको होइन होला । अर्को महत्वपूर्ण कुरा, तपाई ३/४ वर्षअघि बजारमा रहेको अन्य बस्तुको मूल्य र अहिले ती बस्नुको मूल्य पनि तुलना गर्नुहोस् । अरु बस्तुको तुलनामा सिमेन्टको मूल्य वृद्धि कम भएको छ, बढी छैन । २०७२ साल असारमा पीपीसी सिमेन्ट बोराको ५९० रुपैयाँ पथ्र्यो, ओपीसी ६४५ रुपैयाँमा किन्न पाइन्थ्यो । अहिले पीपीसी सिमेन्टको मूल्य ९०० भन्दा माथि छ, ओपीसीको मूल्य १०२५ रुपैयाँ भन्दा बढी छ । दुई वर्षमा मूल्य वृद्धि २० प्रतिशत कम छ, सिमेन्टको मूल्य वृद्धि ६०/७० प्रतिशतले बढ्यो । भूकम्प पीडितले धमाधम घर बनाउन लागेको बेलामा यसरी मूल्य बढाउनु तपाईहरुको गल्ती होइन ? गत साउनसम्ममा हेनुभयो भने उद्योगहरुले दुई वर्षको बीचमा १०/२० रुपैयाँ मात्र मूल्य बढाएका थिए । अहिले पनि उद्योगहरुको कारखाना मूल्य ७५० देखि ८५० सम्म छ भन्ने मैले सुनेको छ । बजारमा पुग्दा ढुवानी भाडा र बिक्रेताको खर्च जोडिन्छ । उसलाई पनि ५/१० रुपैयाँ नाफा चाहिन्छ । पछिल्लो समय कोइला, डिजेल, ढुवानीको भाडा वृद्धि, दैनिक ६ घण्टाको लोडसेडिङ, क्लिङकर आयातमा भएको अवरोध लगायत धेरै समस्या एकै पटक आउँदा उत्पादन लागत बढेकोले पहिला भन्दा यसपाली मूल्य अलि बढी नै भएको हो । केही मूल्य बढेको कुरा हामीले पनि स्वीकार गरेको छौं । मूल्य वृद्धिले जनता मारमा परेका छन् । सँगसँगै व्यवसायी पनि मारमा परेका छन् । उद्योग चलाउन नसकेर व्यवसायीहरु रोइकराई गरिरहेका छन् । व्यवसायीका कुरा पनि सरकारले सुन्नुपर्यो । व्यवसायीहरु दोहोरो तेहरो करको मारमा परेका छन् । सिमेन्ट उद्योगको क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । सिमेन्ट उत्पादक संघको तर्फबाट हामीले पटक पटक लिखित रुपमा सुझाव पनि दिएका छौं । सरकारले समयमा नै समस्याको समाधान गर्न पहल गरेन जनताले पनि दुःख पाउँछन्, धेरै उद्योगहरु पनि बन्द हुन्छन् । अहिलेसम्म घाटामा गएर कुनै पनि सिमेन्ट उद्योग बन्द भएका त छैनन नि ? अब बन्द हुँदैछन् । अबको २/४ वर्षको बीचमा धेरै सिमेन्ट उद्योग बन्द हुदैछन् । अहिले त्यसतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन । विगतका हिउँदमा कति मूल्य बढ्थ्यो, यस पटक कति बढ्यो ? विगतमा हिउँदमा प्रतिबोरा करिव ४०/४५ रुपैयाँले वृद्धि हुन्थ्यो, वर्षामा प्रतिबोरा ३०/३५ रुपैयाँले घट्थ्यो । यस पटक कम्पनीहरुले प्रतिबोरा ६० देखि ८० रुपैयाँसम्म बढाएका छन् । यसैबेलामा ढुवानी भाडा पनि बढेको छ । त्यसले उपभोक्ताको नजरमा एकै पटक ठूलो मूल्यवृद्धि देखिएको हो । उद्योगले व्यापारीलाई बेच्ने मूल्य र व्यापारीले उपभोक्तालाई बेच्ने मूल्यमा कति फरक पर्छ ? उद्योग नजिकको बजारमा बिक्रेतालाई बेच्ने मूल्य र उपभोक्ताले किन्ने मूल्यमा प्रतिबोरा १०/१५ रुपैयाँ मात्र फरक पर्छ । जस्तै सिमरा बजारमा उद्योगले बिक्रेतालाई बिक्री गर्ने मूल्य र त्यस क्षेत्रको बजार मूल्यमा मा १० रुपैयाँ मात्र फरक पर्छ । त्यहि सिमेन्ट काठमाडौंमा प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ महँगो पर्छ । त्यहि सिमेन्ट मुगुमा गएर किन्नुभयो भने २०० रुपैयाँ मूल्य बढी पर्छ । किनकी सिमेन्टको ढुवानी मूल्य बढी नै हुन्छ । सिमेन्ट सस्तो कहिले हुन्छ ? सामान्यतय असारदेखि मंसिरसम्ममा मूल्य घटेको हुन्छ । गत भदौं देखि कात्तिकसम्म २० बोरा सिमेन्ट किन्दा १ बोरा सित्तैमा देखि सिमेन्ट किन्दा बाइक, कार उपहार पाउने स्कीम आयो । त्यतिबेला कम्पनीहरुले मूल्य घटाएको पनि थिए । वर्षाको कारण घर बनाउनै नसक्ने बेलामा, दशै/ तिहार जस्ता महत्वपूर्ण चाडबाढ बनाउने बेलामा, मानिसहरुले घर बनाउनै नसक्ने बेलामा सस्तो बनाउनुहुदो रहेछ, किन यस्तो ? यसमा माग र आपूर्तिको कुरा आउँछ । असारदेखि सिमेन्टको माग घट्छ, मूल्य पनि घट्छ । त्यतिबेला सर्वसाधारणको घर निर्माण पनि कम हुन्छ । विकास निर्माणको काम पनि कम हुन्छ । पुस/माघदेखि निर्माण क्षेत्रमा धेरै काम हुन्छ । सिमेन्टको माग बढ्छ, मूल्य पनि बढ्छ । जतिबेला उद्योगले उत्पादन गरेर भ्याएको हुन्दैन, बजारमा मागको चाप हुन्छ, त्यतिबेला मूल्य बढ्ने हो । जतिबेला बजारमा माग नै हुँदैन, उद्योगको उत्पादन क्षमताको २५ प्रतिशत पनि उपयोग भएको हुँदैन, त्यतिबेला उद्योगहरुले घाटा खाएर पनि सिमेन्ट बेच्नु परेको हुन्छ । फेरी वर्षाको समयमा लोडसेडिङ हुन्दैन । डिजेल खर्चेर जेनेरेटर चलाउनु पनि पर्दैन । त्यसबेलामा लागत पनि कम हुन्छ ।
सिटी एक्सप्रेस मनी र सिगे मनी ट्रान्सफर बिच रेमिटान्स सेवा सुरु गर्ने सम्झौता
काठमाडौं । लण्डनको रेमिट कम्पनी सिगे मनी ट्रान्सफर र सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर बिच रेमिटान्स सेवा सुरु गर्ने सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा सिटी एक्सप्रेसको तर्फबाट सिटी एक्सप्रेसका प्रबन्ध निर्देशक चन्द्र टण्डन र सिगे मनी ट्रान्सफरबाट प्रेसिडेन्ट जोसेफ अगिलरले हस्ताक्षर गरेका छन् । सिगे मनी ट्रान्सफरको विश्व भरी १३० भन्दा बढि देशहरुमा आफ्नै सञ्जाल छ साथै ९० हजार भन्दा बढी एजेन्ट लोकेसनहरु छन् । यो सेवा सुरु भएपछी युरोप हुँदै अन्य देशहरुबाट सिगे मनी ट्रान्सफरले सिटी एक्सप्रेस मनीे मार्फत नेपालको कुनै पनि बैंकको खातामा रकम जम्मा गर्न वा रकम प्रवाह गर्न सकिने सिगेका प्रेसिडेन्ट अगिलरले जानकारी दिएका छन् । सिटी एक्सप्रेसले रेमिटान्स क्षेत्रमा आफ्नो छट्टै पहिचान बनाउदै बिगत ११ बर्ष देखि विदेशबाट पठाएको रकम आफ्ना ५००० भन्दा बढी नेपालका एजेन्टहरु मार्फत भुक्तानी प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
राधी विद्युतको सेयर बाँडफाँड
काठमाडौँ । राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडको साधारण सेयर (आईपीओ) बुधबार बाँडफाँड भएको छ । सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रवन्धकले गोलाप्रथाबाट आईपीओ बाँडफाँट गरेका हो । माग भन्दा धेरै आवेदन परेपछि १० कित्ता शेयर बाँडफाँड गर्न अपुग हुदा नविल मर्चेन्टले गोलाप्रथाबाट सेयर बाँडफाँड गरेको जानकारी दिएको छ । ७१ हजार १०३ जानाले १० कित्ता शेयर पाएका छन् । बाँकि शेयर कर्मचारी र सामुहिक लगानी कोषलाइ बाँडफाँड गरिएको छ। राधीले ७ करोड ६४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्कासन गरेको थियो ।
कामना सेवा विकास बैंकको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता १६५ रुपैयाँ
काठमाडौं । बुधबार कामना सेवा विकास बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले बैंकको १५ प्रतिशत हकप्रद पछिको मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पछि बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १६५ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधारित मूल्य प्रतिकित्ता २०८ रुपैयाँ रहेको थियो ।
स्थानीय तहले उठाउने कर तथा गैरकर राजश्व कानुन मस्यौदा तयार, २ प्रतिशत घर बहाल तिनुपर्ने
काठमाडौं । स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाएर राजश्व वा शुल्क उठाउन नपाउने भएका छन् । जिल्ला विकास समितिको जस्तै अहिले पनि जिल्ला समन्वय समितिको नाममा ठेकेदारमार्फत स्थानीय निकायले विभिन्न कर तथा शुल्क असुली गर्दै आएकोमा नयाँ कानून कार्यन्वयनमा आएपछि यो बन्द हुने भएको हो । सरकारले तयार पारेको स्थानिय तहले उठाउने कर तथा गैरकर राजश्व कानूनको मस्यौदा ०७४ मा सिधै स्थानीय सरकारले मात्र कर उठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मस्यौदाको दफा ५९ मा स्थानीय सरकार आफुले उठाउने कुनै पनि कर तथा शुल्क ठेकेदारमार्फत नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ । ऐन कार्यन्वयनमा आएपछि सबै स्थानीय तहमा उठने सबै राजश्व त्यहाँको सरकारले पाउने छ । हाल ठेक्कामार्फत राजश्व र शुल्क उठाउदा ठेकेदारले धेरै फाइदा उठाउदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले कानूनको अन्तिम मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदालाई कानूनी रुप दिन अर्थले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्नेछ । मस्यौदामा स्थानीय तहले सम्पत्ति कर, घर वहाल कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीकर, मालपोत, मनोरन्जन, विज्ञापन र व्यवसाय कर लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । घर बहालबाट हुने कुल आम्दानीको आधारमा २ प्रतिशत कर स्थानिय सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क पनि २ प्रतिशत लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । विज्ञापन शुल्क पनि २ प्रतिशत लगाउने सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदामा गरिएको छ । सम्पत्ति कर मूल्याँकित रकमको ०.५, मनोरन्जन कर २, प्रतिशत रहेको छ । यस्तै गैरकर राजश्व अन्तर्गत पर्यटन शुल्क, सवारीसाधन पार्किङ शुल्क, बहाल विटौरी शुल्क, जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क, केवलकार शुल्क र डुङा परिवहन शुल्क रहेका छन् । यी शुल्क स्थानीय सरकारले अवस्था हेरेर मात्र दर तोक्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहले कर तथा गैरकर र शुल्क उठाउदा प्रदेश र केन्द्रको समन्वय आवश्यक हुनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकारले कर तथा शुल्क लगाउनु पुर्व सरोकारवालासंग छलफल गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । (प्रस्तावित मस्यौदाको विस्तृत विवरण।)
माघ पहिलो हप्ता महिला उद्यमी सम्मेलन, १५० महिला उद्यमीहरुको सहभागीता हुने
काठमाडौं । माघ ६ गते चौथो महिला उद्यमी सम्मेलन–२०१८ हुने भएको छ । युवा महिला उद्योगीहरुको विसका तथा प्रबद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सम्मेलन नेपाल युवा उद्यमी मञ्चले गर्ने लागेकोे हो । लक्ष्मी बैंकले प्रायोजन गर्ने सम्मेलन काठमाडौंको र्याडिसन होटल लाजिम्पाटमा हुने भएको छ । सम्मेलनको उद्घाटन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भवानी राणाले गर्ने भएकी छिन् । केही वर्षअघिदेखि सुरु गरिएको युवा महिला उद्यमीहरुको उक्त सम्मेलन चौथो संस्करण हो । ‘कनेक्ट, कोलाबोरेट, क्रियट’ भन्ने नाराका सञ्चालन हुने सम्मेलनमा १५० भन्दाबढीको युवा महिला उद्यमीहरुको सहभागीता हुने युवा महिला उद्यमीहरुको सम्मेलनको अध्यक्ष जुना माथेमाले जानकारी दिइन् । सम्मेलनमा प्रेरणादायी अभिव्यक्ति, उद्यमशील यात्राका कथा, प्यानल डिस्कसन लगायत विषय समेटिने आयोजकको भनाइ छ । सम्मेलनबाट उद्योमीहको आफ्नो व्यक्तिगत र पेशागत क्षमता अभिबृद्धिमा लाभ हुने विश्वास गरिएको छ ।‘सम्मेलनलाई महिलाका लागि अभिप्रेरणा लिने एउटा प्लेटफर्मको रुपम लिएका छौं,’ सम्मेलनको अध्यक्ष माथेमाले भनिन् । उनका अनुसार सम्मेलनमा विद्यार्थी, उद्यमी महिला लगायत उद्यमशीलताप्रति चाहना भएका जो कोही सहभागी हुन सक्ने छन् । मञ्च युवा उद्यमशीलताको प्रवद्र्धनका लागि सन् २००३ मा स्थापना गरिएको संस्था हो । मञ्चको काठमाडौ च्याप्टरमा मात्र २० जना उद्यमी महिला रहेका छन् ।
