महिन्द्रा टु ह्वीलरको केयर क्बल अन्तर्गत विशेष सुविधा, निःशुल्क सर्भिसिङ्ग गर्न सकिने
काठमाडौं । नेपालको लागि महिन्द्रा टु ह्वीलहरुको आधिकारिक विक्रेता अग्निमोटो इन्कले हालै महिन्द्रा टु ह्वीलर केयर क्लव अन्तर्गत विशेष सुविधा एवं छुटको व्यवस्था मिलाएको छ । यो सुविधा माघ १७ गते देखि सुचारु गरिएको छ । साथै, माघ १९ गतेसम्म ३ दिनका लागि काठमाडौं, सामाखुसीको सर्भिस सेन्टरमाफ्रि सर्भिसिङ्गको साथै एक्स्चेन्ज क्याम्पको व्यवस्था पनि मिलाएको छ । आफ्ना ग्राहकहरुलाई विक्री पछिको गुणस्तरीय एवं जिम्मेवार युक्त सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य सहित अग्निमोटो इन्कले केयर क्लबको सेवा सुचारु गरेको हो । यस क्लवमा आवद्ध भए पछि ग्राहकले एक वर्षमा ४ पटकसम्म निःशुल्क सर्भिसिङ्ग तथा २ पटकसम्म आफ्नो बाइक/स्कुटर वासिङ्ग तथा क्लिनिङ्ग गर्न सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार यसका अतिरिक्त जेन्यून पार्ट्सहरुको खरिदमा १० प्रतिशत, लुब्रिकेन्टको खरिदमा ५ तथा लेबर चार्जमा १५ प्रतिशतसम्म छुट पनि मिल्ने छ । यसका साथै सर्भिसिङ्गको समयमा विशेष प्राथमिकता, आधुनिक सुविधासहित वस्ने तथा अरु थुप्रै व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । अग्नि मोटो इन्कका आधिकारिक आउटलेटहरुबाट १२०० (भ्याट सहित) रुपैयाँ तिरी यो विशेष सदस्यता लिन सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
विद्युत् नियमन आयोग गठनका लागि अर्थ मन्त्रालयद्धारा स्वीकृति
काठमाडौं । चर्चामा आएको १६ वर्षपछि सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७३’ को प्रावधानका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको आयोग गठन सम्बन्धी नियमावलीलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेपछि आयोग गठनको प्रक्रिया शुरु भएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेका अनुसार आइतबार अर्थ मन्त्रालयले आयोगको नियमावलीलाई स्वीकृति दिएको हो । अर्थबाट प्राप्त भएको स्वीकृतिलाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको आवश्यक रायसहित सुझाव प्राप्त भएपछि आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको छ । प्रवक्ता घिमिरेले आयोग गठनको बाटो खुलेको र लामो समयदेखिको अपेक्षा सम्बोधन हुनलागेको जानकारी दिए । व्यवस्थापिका-संसद्ले गत साउन २७ गते विद्युत् नियमन आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको हो । जलविद्युत् विकास नीति, २०५८ जारी भएपछि ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन’ र ‘विद्युत् ऐन’को मस्यौदा तयार गर्न शुरु भए पनि प्रक्रियागत ढिलाइले कुनै काम हुनसकेको थिएन । सरकारले २०७२ फागुन ६ गते जारी गरेको ‘ऊर्जा संकट निर्वारण कार्ययोजना, २०७२’ मा समेत अधिकार सम्पन्न विद्युत् नियमन आयोग गठन गरिने प्रावधान समेटिएको थियो । अधिकार सम्पन्न आयोग गठन भएपछि हाल गठन आदेशअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग खारेज हुनेछ । आयोगले विद्युत्को गुणस्तर निर्धारणका साथै विद्युत् उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण गर्नेछ । आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सीमित रहेको एकल अधिकारलाई अन्त्य गरी प्रसारणलाइन, विद्युत् खरिद, महशुल निर्धारण, कार्यान्वयन जस्ता विषयलाई नियमन गर्नेछ । आयोगको निर्णय एवं निर्देशन बाध्यकारी हुने भएकाले हाल जलविद्युत्का क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र अराजकता अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ । आयोगमा एक अध्यक्ष र चारजना सदस्य रहनेछन् । अध्यक्ष तथा सदस्य अनुभवी तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ हुनुपर्ने र त्यसरी नियुक्त गर्दा संवैधानिक भावनाअनुरूप कम्तीमा एकजना महिलासहित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नियुक्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । आयोगले विद्युत् सेवा सम्बन्धी ग्रिडसंहिता जारी गर्ने, अनुगमन गर्ने, विद्युत् सेवाको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्तर कायम गर्ने, राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाउने, विद्युत् प्रणाली सञ्चालकको दायित्व निर्धारण गर्नेछ । विद्यमान कानूनमा यस सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएका कारण नियमन तथा अनुगमनमा समस्या हुँदै आएको थियो । आयोगले विद्युत्को महसुल निर्धारण, विद्युत् खरिद बिक्रीको नियमन, उत्पादित विद्युत् खरिद बिक्री गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबीच विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न सहमति दिने, प्रसारण तथा वितरण दस्तुर निर्धारण गर्ने र विद्युत्को लागत कम गर्न आवश्यक उपायको पहिचान गरी लागू गराउने अधिकार रहेको छ । विद्युत् सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय यसै आयोगको स्वीकृतिसँगै मात्रै कार्यान्वयन हुनेछन् भने जलविद्युत् क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै निकायलाई यसले समन्वय र नियमन गर्नेछ । अन्य मुलुकसँग हुने विद्युत् खरिद बिक्रीको स्वीकृति दिने र शुल्क निर्धारण गर्नेछ । आयोगले विद्युत् चोरी नियन्त्रणमा समेत प्रभावकारी नीति निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ । आयोगको कार्यक्षेत्र समेत वृहत् तथा कार्यकारी अधिकारसहितको रहेको छ । आयोग गठन भएपछि विद्युत्को गुणस्तर निर्धारण, विद्युत् महसुल दरको नियमन तथा विद्युत् उपभोक्ताको हक, हितको संरक्षण तथा प्रतिस्पर्धा कायम गरी नियमन गर्न सहज हुनेछ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई सरल, नियमित, व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन, विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, विद्युत् उपभोक्ताको हक र हित संरक्षण गर्ने काममा आयोग क्रियाशील हुने ऊर्जाको विश्वास छ । राजनीतिक होइन विज्ञ व्यक्ति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था९इपान०ले आयोगलाई राजनीतिक कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने निकायको रुपमा नलिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कार्यकर्ता नियुक्त गर्ने थलो बनाइए आयोगको कुनै स्वतन्त्र अस्तित्व नरहने भएकाले नेपालको जलविद्युत् तथा ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान दिएका र सम्बन्धित क्षेत्रको जानकारलाई नियुक्त गर्न इपानले अनुरोध गरेको हो । इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इंले भने, “उच्च नैतिक आचरण भएका र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञलाई आयोगमा नियुक्त गरिनुपर्दछ । सम्बन्धित क्षेत्रमा कुनै पनि जानकारी नभएका व्यक्तिलाई ल्याइनुहुँदैन ।” अरु आयोग जस्तै विद्युत् नियमन आयोगलाई पनि अधिकार सम्पन्न बनाउन निजी क्षेत्रले सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । रासस
देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्सले नशा रोग र मनोचिकित्साको औषधि उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । विभिन्न रोगको औषधि उत्पादन गर्दै आएको देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्सले अब अत्यावश्यक नशारोग र मनोचिकित्सा लगायतकोे औषधि उत्पादन गर्ने भएको छ । विभिन्न ३ सय २० थरीका औषधि उत्पादन गरिरहेको उक्त कम्पनीले राजधानीमा मंगलबार आफ्नो २७ औं वार्षिकोत्सव समारोह मनाउने क्रममा आगामी दिनमा अत्यावश्यक नशारोग र मनोचिकित्साको औषधि उत्पादन गरी बजारमा बिक्री गर्ने जनाएको हो । समारोहमा कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्माले अहिले सबै राजनैतिक दलहरुले आर्थिक समृद्धिको वकालत गरिरेहेको भन्दै त्यसलाई ब्यवहारमा उतार्न पर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले आर्थिक समृद्धिको पाटोलाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने निजी क्षेत्र २४ घण्टै अहोरात्र काममा खटिन तयार छ,’ उनले भने ‘सरकारले चाहेमा आगामी दश वर्षभित्र मुलुकबाट गरिबी हटाउन सम्भव छ।’ त्यस दिशामा सरकार अघि बढ्न पर्ने उनको भनाइ छ । कम्पनीको क्षमताको अहिले ६५ प्रतिशत मात्र प्रयोग भइरहेको छ । बाँकीे ४५ प्रतिशत क्षमता प्रयोग हुन बाँकी छ । त्यसलाई प्रयोग गरी नशारोग र मनोकित्साको औषधी उत्पादन गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ । कम्पनीले हाल मुटु, मधुमेह, चर्म लगायतका सबै खाले सरुवा रोगहरुको ३२० थरी औंषधीहरु अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुरा गरी उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । यसैगरी कम्पनीले अगामी दिनमा उत्पन्न गरिने औषधि अनुसन्धानको लागि छुट्टै विभागको व्यवस्था गरेको बताएको छ । कुल एक अर्ब ३२ करोड लागतमा सञ्चालन भएको देउराली जनता फर्मास्यूटिकल्सलले ४ सय ५० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गरेको छ । त्यस्तै १० हजारभन्दा बढी संख्यामा अप्रत्यक्ष रुपमा कम्पनीको माध्यमबाट लाभान्वित भएक कम्पनीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले बताए । कम्पनीले उत्पादन गर्ने गरेको औंषधिले गुणस्तरिय छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमत भएता पनि सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न नसकेको उनको दुखेसो छ । हाल नेपाली बजारमा ५५ प्रतिशत विभिन्न औषधिहरु मुलुकबाहिरबाट आयात गरिन्छ । ४५ प्रतिशत मात्रै स्वदेशमा उत्पादन हुनेगरेको छ । कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, औषधि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल, नेकपा एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । लामो समय काम गरेका तथा महोत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएका विभिन्न खेलका विजयीहरुलाई कार्यक्रमको अवसरमा सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो ।
वृद्ध भत्ताका लागि मन्त्रालयको निर्देशन कुर्दै विभाग, चैतदेखि मात्र वितरण गर्ने निर्णय
काठमाडौं । केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागले ६५ वर्ष पुगेकालाई वृद्ध भत्ता दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्देशन कुरेर बसेको छ । सरकारले यही माघ १० गतेमात्र ६५ वर्ष पुगेको वृद्ध-वृद्धालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । यसअघि सरकारले ७० वर्ष पुगेकालाई मात्र सो भत्ता दिँदै आएको थियो । विभागका सामाजिक सुरक्षा शाखाका शाखा अधिकृत सविता बस्नेतले सरकारले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले निर्देशन दिएपछि मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने बताए । “सरकारले गरेको निर्णय हामीलाई मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन आउनुपर्छ”, उनले भने, “ निर्देशन आएपछि तेस्रो चौमासिकबाट मात्र वितरण सक्छौ । ” “मन्त्रालयको वितरण गर्ने निर्देशनपछि हामीले तथ्याङ्क विभागबाट ६५ वर्ष उमेर पुगेका वृद्धको तथ्याङ्क संकलन गर्छौ । शाखा अधिकृत बस्नेतले भने, “अनि चैतदेखि मात्र वितरण गर्न सक्छौँ।” विभागले अहिले पहिलो चौमासिक सामाजिक सुरक्षाभत्ता विवरण गरिसकेको छ भने अब दोस्रो चौमासिकको भत्ता वितरणका लागि तयारी गरेको छ । रासस
एभरेष्ट एड एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टका प्रवन्ध निर्देशक जंगबहादुर बिष्ट सम्मानीत
काठमाडौं । एभरेष्ट एड एण्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्टका प्रवन्ध निर्देशक तथा समाजसेवी जंगबहादुर बिष्ट सम्मानित भएका छन् । योगी नरहररिनाथ ट्रष्ट अध्यात्मिक परिषदको तत्वाधानमा आयोजित २९६ औँ श्री ५ पृथ्वीजयन्ती तथा राष्टिय एकतादिवस भब्यताका साथ मनाउन प्राप्त सहयोग र सहभागीताको प्रशंसाका साथ उल्लेखनीय योगदानको कदर गर्दै समाजसेवी बिष्ट सम्मानित भएका हुन् । समाजसेवी बिष्ट लगायत समाजसेवी कल्याण बिष्ट, देदिप्य रिमाल, सिद्धार्थनाथ रिमाल, रुस्तम दुलाल तथा केशव घिमिरेलाई ट्रष्टका अध्यक्ष तथा कार्यक्रम सयोंजक शंकर पौडेलले एक कार्यक्रमका बिच सम्मान गरेका छन् । बि.स २०६३ साल देखी देशभरी नै ५ पृथ्वीजयन्ती तथा राष्टिय एकतादिवस भब्य रुपमा मनाउँदै आएको योगी नरहरीनाथ ट्रष्ट अध्यात्मिक परिषदका अध्यक्ष शंकर पौडेलले बताएका छन् ।
गुडविल फाइनान्सको नाफा ३ करोड ८ लाख
काठमाडौं गुडविल फाइनान्सको नाफा ३ करोड ८ लाख पुगेको छ । बैंकले चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामा आफ्नो नाफा ११ लाखले बढाएको हो । गत आवको सोही अवधीमा कम्पनीले २ करोड ९७ लाख मात्रै नाफा कमाउन सफल भएको थियो । ८० करोड चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीको जगेडा कोषमा १४ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । गुडविलले ४ अर्ब ७९ करोड निक्षेप संकलन गरेर ४ अर्ब ७ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । कम्पनीले ब्याज आम्दानी २८ करोड गरेको छ भने ब्याज खर्च २२ करोड रहेको छ । कम्पनीले २.२१ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको कम्पनीले २४ लाख प्रोभिजन गरेको छ । कम्पनीको सिडी रेसियो ७२.७८ प्रतिशत रहेको छ । ७.७२ रुपैँया प्रति सेयर आम्दानी रहेको कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ ११८.५९ रुपैंयाँ रहेको छ ।
एनबीआइले ‘हुम्यान क्यापिटल कन्फिरेन्स’ आयोजना गर्ने, सबै कर्मचारीलाई उपयुक्त हुने
काठमाडौं । नेशनल बैंकिंग इन्सटिच्यूट(एनबीआई)ले आगामी माघ २३ गते काठमाडौँमा “हुम्यान क्यापिटल कन्फिरेन्स” आयोजना गर्ने भएको छ । अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा मानव स्रोतलाई महत्वपूर्ण संसाधनको रुपमा रुपान्तरित गरी उत्पादत्वमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य सहित एनबीआईले यस कन्फिरेन्सको आयोजना गर्न लागेको हो । हुम्यान क्यापिटल एउटा सबल संस्थाको लागि महत्वपूर्ण हुनुका साथै बहुआयामी, रणनितिक एवं दुरगामी प्रभाव पार्ने पक्ष हो । संस्थाले अगिंकार गर्ने संस्कृतिको पहिचान गर्ने प्रवर्दन, बिकास गर्नु मानव संसाधन व्यवस्थापनको चुनौति हुँदै गएको छ । त्यसैगरी नै सिकाई र क्षमता वृद्धिमा प्रविधिले क्रान्ति ल्याएको छ, जसलाई समय सापेक्ष कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण देखिएको छ । यस सम्मेलनमा मानव संसाधन विकास सम्बन्धि विभिन्न अन्तराष्ट्रिय जगतमा ख्याति प्राप्त वक्ता र विज्ञहरुद्धारा सम्बोधन हुनेछ । यी विज्ञहरुमध्ये आईडीएफसी बैंक कि सिनियर एक्स्कियूटीभ भाइस प्रिसिडेन्ट एचआर हार्लिना सोधी, पार्टनर एण्ड हेड केपीएमजी एकेडेमीका निश्चय सुरी र हेड अफ ट्रेनिङ एण्ड डेभलपमेन्ट साउथ एसिया, जोनसोन एण्ड जोनसोन भिजन केएर, इन्कका सदन के भट्टचार्य रहने छन् । यस सम्मेलन सबै संघ संस्थाका कर्मचारीहरुलाई उपयुक्त हुने छ ।
सेयरका नाममा जनताबाट पैसा उठाएर जलविद्युत कम्पनीले ठगी सुरु गरेका छन्: ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
जलविद्युतमा लगानी केन्द्रीत गरेका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले अहिले पुँजीबजार, कृषि, हाउजिङ र रियलस्टेटमा आफनो लगानीलाई विस्तार गरेका छन् । २० मेगावाटको मोदी आयोजना निर्माण गरिरहेका प्रधानले अहिले ४३ मेगावाटको आँखुखोला आयोजना थाल्ने तयारीमा छन् । पछिल्लो समयमा जलविद्युतमा करोडौ रुपैयाँ लगानी गर्ने व्यक्तिको अभाव भएकोमा उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन् । थोरै पैसा राखेर सर्वसाधारणबाट धेरै पैसा उठाएर धेरै कमाउनेको संख्या बढेको छ । यसले अन्तत साना लगानीकर्ता डुब्ने संभावना रहेको उनले भनेका छन् । नेपालमा लगानीको विषयमा केन्द्रीत रहेर उद्यमी प्रधानसँग विकासन्युजका लागि बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप : ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान, कोषाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यहाँ अहिले केमा व्यस्त हुुनुहुन्छ ? म जलविद्युत क्षेत्रबाट आएकाले यसै क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेको छु । अहिले ४३ मेगावाटको आँखुखोला जलविद्युत बनाउन बैंकसँग ऋण लगानी सम्झौता सम्पन्न गरेका छौँ । आउँदो ३ महिनामा आयोजनाको निर्माण सुरु हुँदैछ । यससँगै १८० मेगावाटको कालिगण्डकी गर्ज आयोजना चिनीयाँसँग मिलेर बनाउँदै छौँ । यसको अध्ययन अघि बढेको छ । देशको पुँजीले मात्र जलविद्युत बन्न सक्दैन भन्ने देखियो । आज बैंकमा गएर उद्योग वा जलविद्युतका लागि नयाँ कर्जा माग्नु भयो भने दिन तयार छैनन् । हामीले पहिलादेखि नै भन्दै आएको कुरा हो, जलविद्युतमा स्वदेशी लगानीले मात्र पुग्दैन् । फेसबुक विज्ञले स्वदेशी लगानीले जलविद्युत बन्छ भन्दैछन् । बुढीगण्डकी स्वदेशी पुँजीले बनाउने कुरा भइरहेको छ । एनसेलले ३६ अर्ब रुपैयाँ पैसा बजारबाट निकाल्दा हाम्रो के हालत भएको छ ? हामीसँग पर्याप्त पुँजी छैन र विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । ठुलो लगानी विदेशबाट आउनु पर्छ र स्वदेशी लगानीलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ठुलो गल्ति गरेको छ । १२ प्रतिशतसम्म जलविद्युत र कृषिको लगानीलाई घटाएर जलविद्युतलाई ५ र कृषिलाई १० प्रतिशत गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा कृषिमा बैंकको लगानी १० प्रतिशत पुग्ने अवस्था छैन र बैंकले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने अवस्था छ । जलविद्युतमा सबैको लक्ष्य पुगेकाले बैंकबाट थप लगानी नभएको अवस्था छ । जलविद्युतमा दिएको ५ प्रतिशतको लक्ष्य पुरा भएकाले थप लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । आउने असारसम्म कुनै पनि जलविद्युत आयोजनामा थप लगानी हुने संभावना देखिएको छैन । पहिला पुगेको क्षेत्रमा थप लगानी हुँदैन भने बैंकको लक्ष्य अब नपुगेको कृषि र पर्यटनलगायत अन्य क्षेत्रमा हुनेछ । दोस्रो कुरा बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको संकट छ । अर्कोकुरा अहिलेको ब्याजदरले हाल पाईरहेको बिजुलीको मूल्य आकर्षक छैन । ५ रुपैयाँ ४० पैसाको विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) र त्यो पनि ३० वर्षका लागि मूल्य स्थिर र बैंकको ब्याजदर १४ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा अब जलविद्युतको लगानी शुन्य नाफामा छ । यसैले गर्दा जलविद्युतमा ठगी सुरु भयो अब, म पैसा लगाउँछु भन्ने हैन की म अरुको पैसा लगाएर कमाउँछु भन्ने व्यक्ति आउन थाले । जलविद्युतमा २० करोड रुपैयाँ लगानी गर्छु भन्ने लगानीकर्ता भेटिन्न तर १ करोड रुपैयाँ लगाउछु र आयोजना बनाउँदा बनाउँदै ५ करोड रुपैयाँ थप निकाल्छु र सुरक्षित हुन्छु भन्ने व्यक्तिले प्रवेश गरेका छन् । अहिले सबै जलविद्युतको श्रेणी हेर्नुहुन्छ भने १० करोड रुपैयाँ लगाउने लगानीकर्ता शुन्य भएकाले अब यसमा पनि ठगी सुरु भयो । जलविद्युत ठगिको पेशामा रुपान्तरण भएको छ । नाम नलिउँ केही जलविद्युत कम्पनीको सेयरहरु व्यापक बिक्री भइरहेको छ, कसको सेयर बिक्री भइरहेको छ ? संस्थापक सेयर बिक्री भइरहेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सूचिकृत भई ३ वर्ष पुगेका कम्पनीको कहाँ भएको सेयर मूल्य घटेर अहिले कुन अवस्थामा आइरहेको छ भन्ने स्पष्ट छ । संस्थापक लगानीकर्ता आफैँ कम्पनीबाट बाहिरिन थालेका छन् भने दोस्रो बजारमा सेयर किन्ने सर्वसाधारण फस्दै गएका छन् । जलविद्युत कम्पनीको संस्थापक सेयर बढी बिक्री भइरहेको यहाँले कुरा गर्नुभयो, यसको कारण के होला ? अब नाफा छैन । उसलाई प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) राम्रो छैन भन्ने कुरा राम्ररी थाहा छ । १ सय रुपैयाँको अहिले ४ सय रुपैयाँ पाइहालिन्छ भने अहिले बजारमा सेयर ओगटेर को बस्छ ? ३ वर्ष भइसक्यो बेच्न पाइन्छ भने यसबाट जलविद्युतमा ठगी गर्नका लागि दुईथरीका पेशा सुरु भएका छन् । पहिलो जलविद्युतमा प्रतिफल राम्रो छ लगानी गर्नुस भन्ने तर आफु लगानी नगर्ने, धेरैबाट पैसा उठाउने । दोस्रो ठगी भनेको बनिसकेको आयोजनाको साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने र आफु बेचेर बाहिरिने । यसले गर्दा म फेरी पनि भन्छु जलविद्युतमा ठगी सुरु भएको छ । ३ वर्षसम्म सेयर बेच्न बन्देज र खुला हुनु राम्रो हो । तर जलविद्युतमा लगानी गर्ने सर्वसाधारण सजग नभएको अवस्था छ किनभने अहिले सबैले चिलिमे हाइड्रोपावरको नाफालाई मात्र हेरिरहेका छन् । जलविद्युतमा ३ वर्षपछि सबै सेयर साधारण हुन्छ । मैले पनि त्यही गर्ने अवस्था आएको छ अब । प्रतिफल हेरेर सेयर किन्नेको अवस्था छैन आयोजना हेरेर मात्र लगानी भएको छ । मैले यसमा ठुलो आन्दोलन ल्याउने अब सेयर किन्ने कोही नफसुन् भन्नका लागि अभियान सुरु गर्न लागेको छु । यहाँले निर्माण गर्न लाग्नु भएको आँखुखोला आयोजनामा कति लगानी हुँदैछ ? आँखुमा कुल ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लगानी हुनेछ । सनराईज बैंकको अगुवाईमा ७५ प्रतिशत ऋण लगानी हुँदैछ । २५ प्रतिशत हाम्रो स्वपूँजी लगानी हुनेछ । ३ वर्षमा सक्ने लक्ष्यमा छौँ । ठुला आयोजनामा अहिलेको पीपीएले केही समय धान्छ तर १० मेगावाटका साना आयोजना अब कुनै पनि हालतमा १२ वर्षसम्म नाफामा जान सक्दैन । जलविद्युतमा नाफा नहुने कुरै छैन । शुन्य मुल्यको पानी र १० वर्ष शुन्य आयकरबाट नाफा निकाल्न सकिन्छ । १२ महिना सञ्चालन अवधि भएको कुनै पनि आयोजनाले नाफा निकाल्छ । जलविद्युतमा नगद प्रवाहको समस्या हो । यति कर्जा लिइएको हुन्छ की बैंकले सबै आम्दानी तान्छ र यसमा लुकाउनु पर्ने कुनै कुरा छैन । एक पटक बनाइसकेपछि यसमा लुकाउनु पर्ने कुरा छैन । सञ्चालक खर्च बैंकको नियन्त्रणमा हुन्छ । आफुले कति लगानी गरेर आफु बनाउन बसेको छ भन्ने मुल कुरा हो । आँखुमा चिनियाँ लगानी ल्याउने कुरा आएको छ, कहाँ पुग्यो यसको प्रक्रिया ? हामीले ईपीसीएफमा बनाउन खोजेको हो । यसमा चिनियाँ लगानीकर्ताले चासो देखाएका छन् । सम्झौता भएको छैन । आँखु राम्रो आयोजना हो । बाटो, प्रसारणलाइन र लगानीको सुनिश्चित भइसकेको आयोजना हो । निर्माणको समय छोटो बनाएर कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्ने आँखुमा मुख्य समस्या हो । यो काम नेपाली ठेकेदारमा देखिएन । चीनमा २ वर्षमा बन्ने आयोजना हामी कहाँ ५ वर्ष लाग्छ । हामीले चिनियाँ ठेकेदार ल्याउन लागेका छौँ । लगानी स्वदेशमा जुटिसकेपछि फेरी चीनबाट लगानी किन ल्याउनु पर्यो ? हामीले चीनबाट लगानी ल्याउन खोजेको हैन, आयोजना बनाउन मात्र ठेकेदार ल्याउन खोजेको हो । आँखुमा हामीलाई लगानी चाहिदैन । आगामी ४ वर्षसम्म स्वपुँजीको व्यवस्था गर्न सक्छौ । ८० करोड स्वपुँजी चाहिन्छ । सालमा २० करोड रुपैयाँ लगानी गरे पुग्छ । हामीसँग थुप्रै लगानी गर्नका लागि साझेदार तयार भएका छन् । राम्रो चिनियाँ कम्पनी पाइयो र भविष्यमा ठुलो लगानी ल्याउने संभावना देखियो भने हामी यसमा पनि खुला छौ । कालीगण्डकी गर्ज आयोजनाको कुरा भएको धेरै वर्ष भयो, कहिलेदेखि काम सुरु हुदैछ ? गर्जको लाइसेन्स खारेज भएको थियो, हामीले पाइसकेका छौ । आयोजनालाई थप जग्गा किन्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । ७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो वर्षभित्र आयोजनाको भविष्य थाहा हुनेछ । १८० मेगावाट भएकाले हामी सक्दैनौ । यसमा विदेशी लगानी ल्याउने हो । २० मेगावाटको निर्माणाधिन मोदी आयोजना कहिले सम्पन्न हुदैछ ? मोदी जेठसम्म सक्ने तयारीमा छौँ । असारमा बढी आम्दानी हुने भएकाले जसरी पनि असारसम्म सञ्चालन गर्ने तयारीमा छौँ । ८० प्रतिशत कम सकिएको छ । अझै ५ महिना बाँकी छ । यसमा २ वर्ष ढिला भएका छौँ । त्यसैले यो आयोजनाको प्रतिफल त्यत्ति राम्रो छैन । लागत ६५ करोड बढेको छ । २ वर्षको नाफा जान्छ । आईपीओ कहिले निष्कासन गर्नुहुन्छ ? आयोजना सञ्चालनमा आएको १ वर्षमा आईपीओ निष्कासन गर्ने छौँ । हामीले पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाइसकेका छौँ । यहाँले जलविद्युतलाई विस्तारै छाडेर अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न थाल्नु भएको छ भन्ने सुनिएको छ, यहाँ के भन्नुहुन्छ ? गएको हैन । नेपालमा एउटै क्षेत्रमा बसेर मात्र काम गर्न सकिन्न । किनभने सीमित क्षेत्र र जोखिम पनि बढी भएकाले लगानी विविधिकरण हुन आवश्यक छ । एउटै बाँस्केटमा सबै अण्डा राख्नु हुदैन भन्ने व्यवस्थापनको सिद्धान्त पनि हो । आज मेरो सबैभन्दा ठुलो व्यवसाय भनेको पुँजीबजार नै हो । हामीले हाउजिङमा लगानी बढाएका छौँ । सीई कन्ष्ट्रक्सनको साझेदारीमा ४ वटा हाउजिङ योजना अघि बढाएका छौँ । सीईसँगको साझेदारीमा हाम्रो शिवम, इलाइट, पवित्र आवास योजना छन् । यस्तै हात्तिवन दोस्रो आवास योजना पनि आउँदै छ । अन्य आवास योजना खोज्दै छौ । हाम्रो साझेदार सीई मात्र हो । सीई र हामीले आधा लगानीमा आयोजना अघि बढाएका छौँ । हाम्रो फोकस, जलविद्युत, पुँजीबजार, रियलस्टेट, कृषि फार्म र हाउजिङ रहेको छ । यहाँ कृषिमा पनि लाग्नु भएको थियो, त्यो योजना कहाँ पुग्यो ? कृषिमा हामी लागेका छौँ । हामीले गाई फार्म र एग्रो फार्म सञ्चालन गरिरहेका छौँ । हामी भ्यालु एड हुने नयाँ अवधारणामा जादैछौँ । यसबाट ठुलो प्रतिफल त आउदैन तर म कृषिमा पनि छु भन्ने सन्तुष्ठि मात्र लिने हो । यसमा एभाकाडो र किभी गार्डेनमा जादैछौ । चितवनमा एभाकाडो गार्डेन हामीले सुरु गरिसक्यौँ । यसले हामीलाई केही भ्यालु एड दिन्छ होला । यहाँले पछिल्लो समयमा जग्गामा धेरै लगानी गर्नुभएको कुरा बजारमा आएको छ, कति लगाउनु भएको छ ? हामीले जग्गा प्लटिङ गरेर बेच्ने काम गरेका छैनौ । तपाईले कही देख्नु भएको छ ? छैन किनभने हामीले यसमा लगानी गरेका छैनौ । हामीले हाउजिङ बनाएर बेच्ने हो । हाम्रो हाउजिङ साझेदार सीई हो । जलविद्युतमा नेतृत्व हामी र निर्माणमा सीईले लिन्छ । तपाईले लगानी गरिरहेको मध्य सबैभन्दा छिटो र धेरै कमाउने व्यवसाय कुन हो ? एउटा टाइम भर्सेस मनी यो २४ घण्टामा मात्र सीमित छ भने अर्को मनी भर्सेस मनी । जस्तो कुनै प्रतिष्ठित उद्योगले ३ वटा सिमेन्ट कारखानामा लगानी बढायो भने उसले सबै कुरा हेर्नुपर्दैन । यसमा छिटो वृद्धि हुन्छ । सुरुमा टाइम भर्सेस मनिबाट पैसा कमाएपछि सम्पत्ति लगानी गर्नुपर्छ । मनी भर्सेस मनी भएपछि ठुलो आम्दानी हुन्छ । यसको कुनै सीमा छैन । यो मेरो मान्यता हो । २४ घण्टामा आफुलाई चाहिने कमाएपछि जाने भनेको मनी भर्सेस मनी नै हो । नेपाल जस्तो ठुलो अवसर र प्रतिफल उच्च अन्य मुलुकमा छैन । १५ वर्षको अवधिमा यहाँ कति पुँजी निर्माण गर्न सफल हुनुभयो ? नेपालको व्यवसाय भनेको पारिवारिक हो । शतप्रतिशत कर्पोरेट व्यवसाय एउटै छैन । बैंकमा लगानी गर्नेको अन्य कम्पनीमा ठुलो लगानी भएको छ, उसलाई थाहा छैन की कति लगानी छ भनेर । म पनि यो भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । मेरो पनि व्यक्तिगत ब्यालेन्स सिट छ तर कम्पाइल्ड छैन । निश्चय नै मेरो लगानीको भ्यालुएड भएको छ । म बुटवल पावर कम्पनीमा थिए । त्यो कर्पोरेट थियो र मेरो आम्दानी यति हुन्छ भनेर थाहा हुन्थ्यो । हाइड्रो सलुसन, हाउजिङ त मेरो पारिवारिक व्यवसाय हो । त्यसैले मलाई थाहा हुदैन । व्यवसायमा सफल हुन राम्रो जग लगाउनु पर्छ । जग राम्रो भएको घर बलियो हुन्छ । मान्छेले ३० वर्षको उमेरसम्म जग मजवुत बनाइ सक्नुपर्छ । केवलकार कस्ले बनायो ? लक्ष्मण बाबुले । त्यसको संभाव्यता अध्ययन कसले गरेको ? मैले । त्यसको लाइसेन्स कोसँग थियो ? तेस्रो व्यक्तिसंग थियो । हामीले सकेनौ उनले सके र बनाए पनि । केवलकारको संभाव्यता अध्ययन मैले हेरेको हो लक्ष्मणबाबुले हैन । मैले १२ लाख खर्च गरेर अध्ययन गरेको हो । विदेशी परामर्शदाताबाट केवलकारको अध्ययन भएको हो । मैले आँट्न सकिन । त्यसपछि मैले बुटवल पावरमा आँटे । सबै सबैमा सफल हुदैनन् । सफललाई ट्रयाकमा राख्न सक्यो भने त्यसका हाँगाबिँगाले थप बनाउछ । इमान्दारितालाई बेचेर व्यवसाय गर्नेले म भन्दा १० गुणा बढी कमाएका छन् । तर तिनिहरुको कँही न कँही गएर पतन सुरु भएको हुन्छ । नाम नलिउँ विगतको उदाहरण हेरौँ न, कहाँका व्यवसायी अहिले कहाँ पुगेका छन् । जलविद्यूतमा यही छ । शतप्रतिशत इमान्दारितामा रहेर यो देशमा काम गर्न सकिन्न । इमान्दारितालाई म्याक्सिमाइज गर्नुहुन्छ भने एउटा सफलले तपाईलाई कहाँ पुर्याई दिन्छ । त्यसैले यहाँ जस्तो ठुलो अवसर अन्त कही छैन । नेपालका ठुला व्यवसायीक प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्योगलाई किन सर्वसाधारणमा लैजान चाहादैनन् ? पब्लिकमा किन जाने ? मेरो उद्योग छ २५ वर्ष अघि मैले १ सय रुपैयाँमा राखेका कम्पनी अहिले १ सय रुपैयाँमा आईपीओ निष्कासन गर्नुपर्छ भने म किन पब्लिकमा जाने ? अहिले धितोपत्रले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ ल्याउन खुला गरेको छ नी, निष्कासन गर्दा के फरक पर्छ ? २.५ गुणा भनेको छ । यसले केही पनि हुदैन । अहिले शिवम् सिमेन्टले आईपीओ निष्कासन गर्दै छ । उसले १० प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गरेपछि फेरी ३९ प्रतिशत एफपीओ निष्कासन गर्छ । मूल्य नपाएसम्म वास्तविक क्षेत्र पुँजीबजारमा आउदैन । यहाँ उद्योगी थोरै छन्, मध्यम वर्गीय जनता धेरै छन् । त्यसैले पुँजीबजारलाई अगाडी बढाउनुपर्ने भएको छ । जस्तो भारतमा हेर्नुस त्यहाँको पुँजी बजारमा धेरै लगानी गएको छ । घरघरको लगानी पुँजी बजारमा गएको छ । मेरो हजार रुपैयाँ मूल्य भएको सेयर १ सय रुपैयाँमा किन बेच्ने ? त्यसैले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन खुला गर्नुपर्छ । तब मात्र वास्तविक क्षेत्र पुँजी बजारमा आउँछ । भारतमा १० रुपैयाँको सेयर २ सयमा बेच्नेकी १ हजारमा बेच्ने भन्ने कुरा खुला छ । किन्नेले म्यालुसन गरेर किन्छ । जस्तो मुकेश अम्बानीको १० रुपैयाँको सेयर १ हजार ५ सयमा हातहातीमा बिक्री हुन्छ । तब न उसले आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छ । भारतमा काम गर्ने वातावरण छ तर यहाँ जलविद्युतमा यति झमेला छन् की दोस्रो गरौ कि नगरौ भन्ने सोच्नुपर्ने अवस्था छ । लगानीको वातावरण सुधार्नु पर्ने छ । अर्को महत्वपुर्ण कुरा रेमिट्यान्स घटि रहेको छ, तर रोजगारीमा जानेको संख्या बढी रहेको छ, पैसा कहाँ गयो ? भन्ने ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ । घुसका दुई नम्बरीका र राजनीतिक संरक्षणबाट आर्जित सम्पत्ति विदेशमा पलायन भइरहेको छ । उच्च अधिकारीले छोरालाई अमेरिका, अष्ट्रेलिया र युरोपको कुनै मुलुकमा राखेर पुँजी पलायन गरिरहेका छन् । यहाँ जागिर खाएका सरकारी कर्मचारी फार्म हाउस किनेर बसेका छन् । त्यहाँ लगानी गर्ने पैसा कहाँबाट आयो ? यो सरकारलाई मतलव छैन । ९ अर्ब डलरको व्यापार घाटा । जति निकासी भएको छ, त्यहाँ भ्यालुएड भएको छैन । यस्तो अवस्थामा यो देशको अर्थतन्त्र कसरी चल्छ ? अब चल्दैन । म भन्छु ७ वर्षपछि हाम्रो नियन्त्रित अर्थतन्त्रमा पुग्ने छौ । नत्र तपाईको ३ वर्ष अघि खाडीमा गएको केटोको पैसा नेपालमा आएको छैन । यो पैसा सुन किन्न चीनमा गयो, भारतमा गयो । २६ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशत घुसको अंश छ । त्यो भनेकै ३ अर्ब डलर घुसको पैसा रहेछ । यो पैसा यहाँ राख्न मिल्दैन शुद्धिकरण लागिहाल्छ । अनी बाहिर गएको अवस्था छ । नेपालमा यो पैसा राख्न केही खुकुलो नीति हुनुपर्छ । म आज सिंङ्गापुरमा लगानी गर्न गए भने त्यहाँको सरकारले जे गरेर पैसा ल्याए पनि उसले मलाई ३ वटा घोषणा गराउछ । यो लागुऔषधको पैसा हो ? यो हतियारको पैसा हो ? यो मानव बेचविखनको पैसा हो ? भनेर सोध्छ र हैन भनेपछि लगानी गर्न दिन्छ । जहाँबाट ल्याएपनि सिङ्गापुरले लगानी स्वीकार गरेको छ । पछिल्लो समयमा सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आएको छ, यसको कारण के देख्नुहुन्छ ? सेयर बजारको बैंकको ब्याजसँग पुरा सम्बन्ध छ । ब्याज सस्तो हुँदा सेयर बजार जहिले पनि बढ्छ । सेयर बजारलाई आवश्यक कर्जा बैंकमा उपलब्धता छैन । सेयर आपूर्ति बढेर १ हजार कित्ता सेयर हुनेको बढेर ५ हजार कित्ता पुग्यो र खर्च चलाउन बेच्न थाल्यो र बजारमा आपूर्ति बढ्दा बजार घटेको हो । फेरी सरकार पनि बौलाउँछ कहिले भ्याट लगाउने भन्छ कहिले कर लगाउने भन्छ यो कुरा स्पष्ट गरिदिनु पर्यो । भारतमा लगानीमैत्री वातावरण भएकाले सुनमा भएका पैसा पुँजी बजारमा आयो र सेयर सुचांक ३५ हजार नाघेको छ । भारतका प्रत्येक व्यक्तिको सेयरमा लगानी छ । तर यहाँ निरुत्साही गरिएको छ । पहिलो सरकारले पुँजी बजारमा विदेशी लगानी खुला गरिदिनु पर्यो । दोस्रो करको नीति के हो स्पष्ट भन्नु पर्यो । यो कुरा स्पष्ट भयो भने सेयर बजारमार्फत रेमिट्यान्सको पैसा बचतमा जान्छ ।
