अब कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरे कार्यालय प्रमुख नै जिम्मेवार हुने
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध सरकारले ऐतिहासिक कडाइ अपनाएको छ । अब कुनै पनि निकायमा अनियमितता भेटिएमा त्यसको सीधा जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले नै वहन गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालमार्फत सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी निकायहरूलाई कडा निर्देशन पठाउँदै सुशासन कायम गर्न स्पष्ट सन्देश दिएको हो । पत्रमा उल्लेख भएअनुसार अब राजस्व प्रशासन, विकास निर्माण, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार भएमा कार्यालय प्रमुखलाई पहिलो जिम्मेवार मानिनेछ । यससँगै आवश्यक सुधारका उपाय तत्काल लागू गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । सुशासनका लागि सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने, सेवाग्राहीसँग सभ्य र सम्मानजनक व्यवहार गर्ने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने तथा प्रशासनिक अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्ने जनाइएको छ । सरकारले कर्मचारीलाई दक्ष, व्यवसायिक र सदाचारयुक्त बनाउँदै जनविश्वास बढाउने जिम्मेवारी पनि कार्यालय प्रमुखमै केन्द्रित गरेको छ । तटस्थता, पारदर्शिता र आचारसंहिताको पालना अनिवार्य बनाइएको छ । त्यसैगरी, सरकारी निकायमा हुने मोलमोलाइ, भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामाथि कडा निगरानी राख्न, छड्के अनुगमन गर्न र सूचना प्राप्त हुनेबित्तिकै सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यमलाई रोक्ने निर्णय सच्चाउन प्रेस युनियनको माग
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन केवल सरकारी तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रेस युनियनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । युनियनले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधार नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र बहुलवादी सञ्चार रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो निर्णयले निजी सञ्चार माध्यममाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने जनाएको छ । युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरकारले निजी सञ्चार माध्यममाथि अप्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक नाकाबन्दी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याएको आरोप लगाइएको छ । विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुका साथै आर्थिक समानता, लगानी संरक्षण र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै सरकारको निर्णय ती सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ । खुला अर्थतन्त्रमा यस्तो कदमले निजी लगानीमा सञ्चालित सञ्चार माध्यमलाई हतोत्साही बनाउने युनियनको भनाइ छ । युनियनले सरकारको यो कदमले निजी सञ्चार माध्यमलाई कमजोर बनाउने र दीर्घकालीन रूपमा बन्द गराउने जोखिम बढाएको पनि जनाएको छ । “निजी सञ्चार माध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर हुनु भनेको स्वतन्त्र पत्रकारिता कमजोर हुनु हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले जनताको सूचनामा पहुँच सीमित बनाउने र सञ्चार क्षेत्रको बहुलता घटाउने चेतावनी पनि दिइएको छ । कोभिड-१९ महामारी, आर्थिक मन्दी तथा विभिन्न आन्दोलनका कारण पहिले नै संकटग्रस्त अवस्थामा रहेका सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयले थप संकटमा पार्ने युनियनको ठहर छ । यसबाट हजारौं पत्रकार, प्राविधिक र सञ्चारकर्मीको रोजगारी जोखिममा पर्ने तथा सामाजिक-आर्थिक असन्तुलन निम्तिने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल प्रेस युनियनले सरकारलाई उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन आग्रह गर्दै सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता, समान अवसर र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली कायम गर्न माग गरेको छ । साथै निजी तथा सरकारी दुवै सञ्चार माध्यमलाई समावेश गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको चुनाव सकियो, मतगणना सुरु
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ (एफ्क्यान) को नयाँ नेतृत्व चयनका लागि मतदान सकिएको छ। जारी अधिवेशनअन्तर्गत भएको निर्वाचनमा दुई प्रमुख प्यानलबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । मतदान सकिए लगत्तै मतगणना सुरु भएको महासंघले जनाएको छ । महासंघको नेतृत्वका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा र निर्माण व्यवसायी निकोलस पाण्डे आ-आफ्नो प्यानलसहित चुनावी मैदानमा छन् । मतपरिणाम आज राती नै आउने महासंघको भनाइ छ ।
मुग्लिन-मलेखु सडक थप तीन दिन राती बन्द हुने
काठमाडौं । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन-मलेखु सडकखण्ड रातको समयमा थप तीन दिनका लागि बन्द गरिने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज एक सूचना जारी गरी चैत १७ गतेदेखि तीन दिनका लागि राति १०ः०० देखि बिहान ४ः०० बजेसम्म बन्द गरिएकामा भोलिदेखि पुनः तीन दिन बन्द गर्न लागिएको जनाइएको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्माका अनुसार कडा चट्टान फोडी सफा गर्न समय लागेकाले पुनः तीन दिन सडक बन्द गर्न लागिएको हो । शर्माद्वारा आज जारी सूचनामा चैत २२ गतेसम्म सडक बन्द गर्न लागिएको जनाइएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिका-४ स्थित घोप्टेभिरलगायतका स्थानमा सडक स्तरोन्नति भइरहेको छ । पटक-पटक सवारी रोक्दा यात्रुहरूले सास्ती भोग्नुपरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राति १०ः०० देखि बिहान ४ः०० बजेसम्म सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाएर काम गर्न लागिएको हो । एम्बुलेन्स, दमकलजस्ता अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सबै प्रकारका निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको आवागमन बन्द रहने जनाइएको छ ।
सरकारले निजी मिडियाको घाँटी निमोठ्ने प्रयास गरेको पत्रकार महासंघको आरोप
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचनाहरू केवल सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न दिएको निर्देशनले प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । चैत १८ गतेको निर्णयअनुसार जारी गरिएको उक्त पत्रले निजी तथा स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरूलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने संकेत गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले आपत्ति जनाएको छ । काठमाडौं शाखाले उक्त निर्णयलाई ‘ठाडो, असह्य र निन्दनीय हस्तक्षेप’ को संज्ञा दिँदै यसले निजी सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने मात्र नभई दीर्घकालीन रूपमा तिनको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । शाखाका सचिव रमेशकुमार बोहोराले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सरकारी सूचना र विज्ञापन निजी मिडियाका लागि प्रमुख आम्दानीको स्रोत भएको अवस्थामा यसलाई सीमित गर्नु योजनाबद्ध रूपमा स्वतन्त्र मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति भएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो व्यवस्था लागू भएमा राज्य सञ्चालित सञ्चारमाध्यमहरूलाई अनुचित लाभ पुग्नेछ भने प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण खलबलिनेछ । यसले बहुलवादी सञ्चार प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै एकतर्फी सूचना प्रवाहको जोखिम बढाउने छ । साथै सरकारप्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरूलाई आर्थिक रूपमा दबाबमा पारेर आत्मनियन्त्रण गर्न बाध्य पार्ने खतरा समेत औंल्याइएको छ ।’ संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारको मर्मविपरीत देखिएको यो निर्णयले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भन्दै शाखाले सरकारलाई पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन् । पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिँदै देशभरका पत्रकारहरू प्रतिरोधमा उत्रिने समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । यसबीच, कानुनी तथा नीतिगत हिसाबले पनि उक्त निर्णय विवादास्पद देखिएको छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले व्यापक रूपमा प्रवाह हुनुपर्ने प्रावधान विपरीत सीमित माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन गर्न खोज्नुले पारदर्शिता र सुशासनमाथि प्रश्न उठाएको काठमाडौं शाखाले उल्लेख गरेको छ ।
पर्यटन र हवाई क्षेत्रको सुधारमा निजी क्षेत्रको योगदान महत्त्वपूर्ण छ : देशबन्धु बस्नेत
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पर्यटन तथा हवाई यातायात समितिका सभापति देशबन्धु बस्नेत (अजित) ले नेपालको पर्यटन क्षेत्रले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धिमा निजी क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । महासंघमा आफ्नो कार्यकारिणी समिति सदस्यको तीन वर्षे कार्यकाल समापनको पूर्वसन्ध्यामा आफ्ना उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै बस्नेतले सरकार र मातहतका निकायसँगको निरन्तर समन्वयका कारण पर्यटन क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिणामहरू देखिएको उल्लेख गरे । २०८० जेठमा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालबाट समितिको सभापतिमा चयन भएपछि बस्नेतले पर्यटन क्षेत्रका समस्या र समाधानका उपायसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरूमा पटक–पटक पैरवी गर्दै आएका थिए । विशेषगरी होटल क्षेत्रलाई उद्योग सरहको मान्यता दिलाउने विषयमा बस्नेतले गर्नुभएको पहलले सार्थकता पाएको छ । उनकै सक्रियतामा अघिल्लो सरकारले ऐन संशोधन गरी होटललाई उद्योगको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो, जसलाई उनले अब व्यवहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै, हवाई टिकटमा लगाइएको भ्याट पुनरावलोकन र पर्यटन ऐनको संशोधनजस्ता नीतिगत सुधारमा पनि उहाँको कार्यकालमा महत्त्वपूर्ण छलफलहरू भएका छन् । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि सरकारले ल्याएका सहुलियत योजनाहरू पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै बस्नेतले अब नयाँ सरकारले यी विमानस्थल सञ्चालनका लागि कूटनीतिक पहल बढाउनुपर्ने धारणा राखे। नेपालको हवाई सुरक्षालाई लिएर युरोपेली युनियन (ईयू) ले राखेको कालोसूचीबाट हटाउन सरकार र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सार्थक कदम चाल्नुपर्ने बस्नेतको सुझाव छ । नेपाललाई युरोपेली देशहरूसँग सिधा हवाई सम्पर्कमा जोड्न र नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत हुने विश्वव्यापी ब्राण्डिङमा निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउन उहाँले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउन सहयोग गर्ने महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, पदाधिकारी टिम, उपसभापतिहरू अच्युत शर्मा गुरागाईं र निलहरी बाँस्तोला लगायत समितिका सदस्य र सल्लाहकारहरूलाई उनले धन्यवादसमेत दिएका छन् । आगामी दिनमा पनि निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आफ्नो तर्फबाट निरन्तर प्रयत्न जारी रहने प्रतिबद्धता बस्नेतले व्यक्त गरेका छन् ।
दीपक भट्टलाई १० दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
काठमाडौं । व्यवसायी दीपक भट्टमाथि थप अनुसन्धान गर्न अदालतले १० दिनको म्याद दिएको छ । बिहीबार दिउँसो नक्साल गैह्रीधाराबाट नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले भट्टलाई पक्राउ गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान अघि बढेसँगै अध्यागमन विभागले उनलाई अध्यागमनको कालोसूचीमा राखेको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पीपीए र लाइसेन्सको समीक्षा गर्न दुई समिति गर्यो गठन
काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको नीतिगत अन्योल चिर्न र आयोजना अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउन ठूलो कदम चालेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) र अनुमतिपत्र प्रणालीको विस्तृत अध्ययन गरी सुधारको खाका पेस गर्न दुईवटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा मन्त्रालयले यो सुधार प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ऊर्जा क्षेत्रको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु यसको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म गरेका पीपीएहरूको पोस्टमार्टम गर्न सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । पीपीएका नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको विस्तृत चिरफार गर्ने, पीपीए प्रक्रियामा रहेका कानुनी बाधा पहिचान गर्ने, वित्तीय जोखिमको विश्लेषण गर्ने र भविष्यका लागि सुधारका उपाय सिफारिस गर्नेलगायत काम उक्त समितिले गर्नेछ । यसैगरी विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका विभिन्न आयोजनाका अनुमतिपत्रहरूको वर्तमान अवस्था बुझ्न सहसचिव मोहन शाक्यको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अर्को समिति बनाइएको छ । यसको काम लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रियाको वस्तुगत समीक्षा गर्ने, झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति वा प्रक्रियागत ढिलासुस्ती जस्ता कमजोरी पत्ता लगाउँदै नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि ठोस सिफारिस गर्नेलगायत छन् । यी समितिहरूले दिने सुझावका आधारमा आगामी दिनमा पीपीए र अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई थप प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाइनेछ ।
