उद्योगमन्त्रीले भने– देश बनाउन अब सबै बौहुलाउनु पर्छ
काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले देशमा जिम्मेवारी लिएकाहरु एकपटक बौहुलाउन पर्ने बताएका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले २४ औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको आर्थिक समृद्धिको खातिर बौहुलाउन पर्ने बेला आएको जिकिर गरे । “समाजमा राम्रो काम गर्ने मान्छे बौलाहा नै हुन्छ” उनले भने । यादवकाअनुसार समाजमा मान्छे दुई कारणले बौहुलाउछ । एक उसको दिमागनै बिग्रेको हुन्छ भने अर्को जसले नयाँ काम गर्न खोज्छ उसलाई समाजले पचाउदैन र बौलाहा भन्छन् । सहि अर्थमा काम गनैलाई त्यस्तै उपाधि मिल्ने उनको बुझाइ छ । पुरानो गलत चिजलाई भत्काउन बौलाउन पर्ने बेला भएको उनको तर्क छ । मन्त्रीहरुमाथि नै ब्यग्य गर्दै मन्त्री यादवले भने,‘हामीलाई मन्त्री नहुृदा त्यसै हिड्दा डुल्दा पनि भएको थियो, अब मन्त्री भइसकेपछि भने नयाँ र महंगा गाडी चाहिने ?’ हामीले हाम्रो हिडाई बसाई लगायतमा पनि परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । देशको अवस्था र धरातल अनुुसार खाने, लाउने तथा वस्ने गर्नुपर्छ । उनले आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा भ्रष्टचार गर्न नदिने भनेको भन्दै आफु त्यो कुरामा प्रतिबद्ध रही उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रलयमा भ्रष्टचार हुन नदिने प्रतिबद्धता गरे । ‘यदि हाम्रो मन्त्रालयदेखि कुुनै किसिमको बाधा अड्कौ आउछ । कसैले पैसा माग्छ भने सिधै म कहाँ आउनुहोस्,’ उनले भने । उनले जसरी सरकारले उद्योगी व्यवसायी लगायत जनतालाई सहयोग गर्छ त्यसरी नै सरकारलाई भोग्न परेको सहि समस्या राखेर सहयोग गर्न पर्ने आग्रह छ । उनले आफ्नो मन्त्रालयमा कर्मचरीहरुलाई पुरानो दिन गए अब, नयाँ ढंगले चल्नका लागि निर्देशक दिइसकेको जानकारी गराए । त्यस्तै कार्यक्रममा अर्र्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको समृद्धिको लागि उद्योग र उत्पादनहरु बढाउन पर्ने बताए । सरकारको मात्रै प्रयासले नहुने भन्दै उद्योगि व्यवसायीहरु अघि बढ्न पर्ने उनको भनाइछ । ‘हामीले विगतदेखि नै स्वदेशी उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्याउदै आएका छौं,’ उनले भने ‘तर त्यो व्यवस्था अलि प्रभावकारी हुन सकेन ।’ उत्पादननै नभएको वस्तुहरु निर्या हुने अवस्था सृजना भए । ‘अब नेपालमै उत्पादन भएको प्रमाणपत्रको आधारमा मात्रै सहयोग गर्ने छौं ।’ मुलुकमा धेरै ठूलो रोजगारी आवश्यक रहेको भन्दै उनले उक्त रोजगार विभिन्न उद्योगहरुको माध्यमबाट मात्र सृजना हुने बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष किशोर प्रधान दुवैको धारणा राजनैतिक दलहरुले प्रतिबद्धता गरे अनुसार मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन पर्ने रहेको थियो । उनीहरुले सरकारले भनेजस्तै अबको १० वर्षमा माग्ने मुलुकबाट दिने मुलुकको रुपमा स्थरोन्नति गर्नु पर्ने अडान राखे । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले मुलुकभरी छरिएर रहेका घरेलु तथा साना उद्योगको माध्यमबाट मात्रै देशको उन्नति हुने बताए । सरकारले त्यस्ता उद्योगहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु पर्ने बताए ।
सिमेन्ट, स्टिल, एग्रोटेक, फुड उद्योगमा लगानी बढिइरहेको छ-महानिर्देशक शंकर अर्याल
अहिले सरकारले ‘आर्थिक समृद्धि’ लाई मुख्य नारा बनाएको छ । सरकारले त्यसो भनिरँदा आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रुपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रमा के भइरहेको छ ? स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीको अवस्था के–कस्तो छ ? सिमेन्ट, स्टील लगायतका उत्पादनमुलक उद्योगहरु खुल्ने क्रम कसरी अघि बढिरेहेको छ ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भई उद्योग विभागको महानिर्देशक शंकर अर्यालसँग विकासन्युजका लागि पृथराज थेगिमले गरेका विकास वहसः शंकर अर्याल-महानिर्देशक, उद्योग विभाव पछिल्लो समय उत्पादनमूलक उद्योग खुल्ने क्रम कस्तो छ ? पहिलेको तुलनामा अहिले औद्योगिक वातावरण बनेको छ । साथै उद्योगको संख्या तथा लगानी पनि बढेको छ । शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो छ । स्वदेशी तथा विदेशी लगानी क्रमश बढ्दैछ । यसलाई अझ बढाउन हामी प्रयत्नशील छौं । उत्पादनमूलक उद्योगहरु जस्तै सिमेन्ट, स्टिल, उर्जा क्षेत्रमा बढी लगानी आइरहेको छ । त्यस्तै गएको वर्षको तुलनामा उत्पादनमूलक उद्योगहरु खुल्ने क्रम पनि उत्साहजनक छ । भूगोलको आधारमा हेर्ने हो भने तराई क्षेत्रमा बढी उद्योगहरु खुलिरहेका छन् । विद्युत उपलब्ध हुने क्षेत्रमा बढी उद्योगहरु खुल्ने गर्छ । पश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा बढी सिमेन्ट उद्योगहरु खुलिरहेका छन् । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन विभागले के नयाँ काम गरिरहेको छ ? लगानीमैत्री वातावरण बनाउनको लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ जारी भएको छ । सोहीअनुसारको नियामावली बन्दै छ । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि विदेशी लागानी (एफडीआई) ऐन पनि परिवर्तनको लागि प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न कारणवस टुङ्गीन भने सकेको छैन । अझ बढी विदेशी लगानी ल्याउने उद्देश्यले उक्त ऐनलाई समय सापेक्ष शंसोधन गर्न लागिएको हो । अर्को पेटेन्ट र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ मा बनेको थियो । त्यसलाई पनि समयानुकूल शंसोधन, परिमार्जन गरेर अध्यावधिक गराउने कार्यमा लागिरहेका छौं । उद्योग मन्त्रालयको पहलमा ती कार्यहरु भइरहेको छ । त्यसैगरी औद्योगिक पोलिसीहरु पनि नयाँ आएको छ । संगठनको पुनसंरचना भइरहेको छ । विभागमा अनलाइनको सुरुवात गरिसकेका छौं । विदेशी लगानी शाखा र उद्योग दर्ता शाखामा अनलाइन निवेदन दिन सकिन्छ । अहिले केन्द्र, प्रदेशको संरचनाहरु पनि पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तनअनुसार प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा हेरफेर हुँदैछ । नीतिगत सुधार भएपनि व्यवहारमा लागू भएको देखिन्दैन, किन ? त्यो कुरा ठिक हो । नीति मात्र बनेर पनि हुँदैन । व्यवहारमा पनि लागू हुनुपर्छ । अहिले नीति बनेको छ । त्यसलाई व्यवहारिक हिसाबमा लागानीमैत्री वातावरण बनाउने दिशामा विभाग अघि बढिसकेको छ । विभागबाट पाइने सेवा सुविधा छिटो छरितो गर्ने प्रक्रियामा सुधार गर्दै लैजादै छौं । अनलाइनको एप्लिकेशनहरु त्यसैभित्र पर्दछ । एकल विजनेश सेवाको पनि औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा व्यवस्था गरेका छौं । उक्त सेवामार्फत धेरै कार्यालयहरुमा जान पर्ने समस्याबाट मुक्त गराउन सकेसम्म औद्योगिक व्यवसायीहरुलाई एउटै कार्यालयबाट सेवा दिइनेछ । जसमा जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर लगानी स्वीकृति, पूँजी उपलब्ध गराउने, वन, कर, लगायतका प्रक्रियाको लागि अन्य कार्यालयमा जान नपर्र्ने व्यवस्थाको कल्पना गरेका छौं । त्यसको लागि नीतिगत सुधार, संरचनात्मक व्यवस्था आवश्यक छ । अहिले हामी एकल बिन्दु समितिको सचिवालय भनेर विभागमा काम गरिरहेका छौं । यसलाई स्थायी संरचनाकै कल्पना ऐनले गरेको छ । मन्त्रलय पनि त्यही ‘वर्कआउट’मा अघि बढेको छ । अहिले पनि व्यवसायीहरुले उद्योग विभागले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा ढिला–सुस्ती, झन्झटीलो भएको बताएका छन् । अझै पनि सेवा लिन घुस दिनु पर्ने समस्या रहेको आरोप लगाएका छन नि ? त्यस्तो त विल्कुलै छैन । सबै कागजात पूरा भएर आयो भने २/३ दिनभित्र सबै काम बन्छ । कागजपत्र नभएको अवस्थामा केही बढी समय लाग्छ । हाल विभागबाट अनलाइन र म्यानुवल दुबै माध्यमबाट काम भइरहेको छ । उद्योग व्यवसायीहरुलाई विभागबाट कुनै झन्झट हुने वातावरण छैन । त्यस्तो केही समस्या परेको छ भने उहाँहरुले विभागमा सिधै सम्पर्क गरेर काम गराउन सक्नुहुन्छ । कुनै पनि लेन–देनको कुरालाई प्रोत्साहन दिदैनौं । नेपालमा लगानीकर्ताहरु व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएको पाइन्छ । उनीहरुलाई उद्योग क्षेत्रमा आकर्षित गर्न किन सकिएन ? यो चाँही गम्भीर चिन्ताको विषय छ । देश आत्मनिर्भर हुनका लागि उत्पादन बढाउन पर्छ । उत्पादन गर्नुभन्दा अरु व्यवसाय गर्न सजिलो हुने भएकोले पनि निजी क्षेत्र व्यापार तथा सेवा क्षेत्रमा लागेका हुन सक्छन् । तर उद्योगको विकास अत्यावश्यक छ । त्यसैको पक्षमा हामी छौं । उत्पादनमूलक उद्योगको लागि कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउने र राज्यबाट हुुने सहुलियत लगायतका विषयलाई लगानीकर्ताले उठाएका छन् । निर्यातलाई प्रोत्साहित हुने, आयातलाई निरुत्साहित गर्ने गरी करको सुधार तुरुन्त गर्न पर्ने देखिन्छ । स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको विकास गरेर उत्पादन तथा रोजगारी प्रदान गर्ने वातावरण बनाउन पर्छ र त्यसको लागि विभाग लागिरहेको छ । कसरी लाग्नुभएको छ ? हामीले गर्ने भनेको नियम कानुनमा सुविधा दिने । प्रक्रियामा सरलता ल्याउने, अनावश्यक झन्झट नदिने हो । त्यो वातावरण हामीले बनाइराखेका छौं । खास लगानी गर्ने भनेको निजी क्षेत्र नै हो । निजी क्षेत्र पनि आउन प¥यो । त्यस्तै आयात निर्यात, कर लगायतको प्रत्यक्ष सुविधाहरु वाणिज्य र अर्थमन्त्रालय दिने हो । उद्योगी व्यवसायीहरुलाई दिने छुट, सुविधा हामीले दिइरहेका छौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार आएमा उद्योगहरुले हाम्रोबाट पाउने सेवा सुविधा पाउछन् ।त्यस्तै औद्योगिक क्षेत्रहरुको व्यवस्था उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको छ । त्यसमा एकिकृत सुविधाहरु उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले व्यवस्था गरेको औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग खोले विभिन्न सुविधा उपलब्ध हुनेछ । अर्को सिमेन्ट लगायतका ठूला उद्योगहरुको लागि सरकार आफैले संयोजन गरेर उद्योगसम्म बाटो, बिजुली पुर्याइदिने लगायतको व्यवस्था गर्ने नीति पनि आइसकेको छ । अधिकांश उत्पादनमूलक उद्योगहरु एकल तथा साझेदारी रुपमा चलेको देखिन्छ । ठूला उद्योगहरुमा शेयर लगानी गर्न सर्वसाधरणले पाएका छैनन् । त्यस्ता कम्पनीहरुलाई पब्लिक बनाउनेतर्फ विभागले के पहल गरिरहेको छ ? उद्योगको विकास हुदै गएपछि सर्बसाधारणले लगानी गर्न पाउछन् । विभागको पहिलो प्राथमिकता उद्योगको विकास हो । उद्योगको विकास भयो भने उद्योगहरुबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । पूँजी संकलन बढाउनेमा प्रतिस्पर्धा होला । सुरुमा स्वदेशभित्रको उद्योग बढ्नु तथा थपिनु पर्यो । विदेशी लगानीमा उद्योगहरु बढ्न पर्यो । उद्योगहरु जति बढ्यो सर्वसाधारणको पहुँच त्यतिनै बढ्दै जाने हो । अहिले पनि कतिपय कम्पनीहरुले आफ्नो शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने काम गरिरहेका छन् । अहिले कुन कुन क्षेत्रमा लगानीको आकर्षण बढेको पाउनु भएको छ ? पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि, उर्जा, खनिज क्षेत्रमा बढी आएका छन् । निजी क्षेत्रले पनि सिमेन्ट, स्टिल, एग्रोटेक, फुड लगायतमा लगानी बढाइरहेको छ । विभागमा दर्ता भएको विदेशी तथा स्वदेशी उद्योग सबै सञ्चालनमा आउछन त ? विभागमा दर्ता भएका अधिकांश ठूला उद्योगहरु सञ्चानलमा आएका छन् । यद्यपि कति उद्योगहरु सञ्चालनमा आएका छन् । एकिन तथ्याङ्क भने लिन सकिएको छैन । अहिले उद्योगहरुले वार्षिक विवरण बुझाउन पर्ने व्यवस्था सरकारले गरिएको छ । नबुझाए जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको माध्यमबाट दर्ता भएका उद्योगहरु सञ्चालनमा छ, छैन थाहा पाउन सकिन्छ ।
नारायणगढ–मुग्लिङ सडकमा पहिरो रोक्ने काम शुरु भएन, वर्षादमा पनि उच्च जोखिममा
चितवन । नारायणगढ–मुग्लिङ सडकखण्डको भित्तो काटिएका र पहिरोको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पहिरो रोक्न गर्नुपर्ने काम अझै सुरु हुन नसक्दा आउँदो वर्षाद समयसम्म काम सम्पन्न नभएमा पहिरोको उच्च जोखिम देखिएको छ । नारायणगढ–मुग्लिङ सडक आयोजनाका इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार सो सडकको ३३ ठाउँ पहिरोको दृष्टिले उच्च जोखिममा छ । पाँचवटा ठाउँमा बायो–इन्जिनियरिङपश्चात् पहिरो रोकिएको छ । अन्य नौ ठाउँमा अहिलेको ठेक्काअन्तर्गत नै बायो–इन्जिनियरिङ हुनेछ भने बाँकी १९ ठाउँमा छुट्टै बजेटमार्फत काम गर्नुपर्ने खनालले बताए । ती ठाउँ पहिरोका दृष्टिले निकै जोखिमयुक्त छन् । सो सडकको जलविरेदेखि मुग्लिङसम्मको सात किलोमिटरको दूरीमा ८० प्रतिशत ठाउँ जोखिमयुक्त छ । चारकिलो, पाँचकिलो, कालीखोलाका तीन ठाउँ र चोरखोला पहिरोका दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको खनालले जानकारी दिए। ती चट्टानयुक्त ठाउँमा जाली ठोकेर ग्यामिन मेटिङ, छुट्टिएका चट्टान जोड्ने (रकबोल्टिङ), झर्न लागेको चट्टानलाई पछाडि रहेको ठूलो चट्टानमा तारले बाँध्ने (रक एन्करिङ) र नाङ्गो डाँडामा रहेका साना ढुंगामा सिमेण्टको छिटो जम्ने घोला छर्ने सर्किट गर्नुपर्ने खनालले बताए । ठेक्काभन्दा बाहिरको काम भएकाले विभागले ठेक्का वा अरु प्रक्रियाबाट काम गराउने खनालले जनाए । सडक विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जयकुमार श्रेष्ठले अहिले काम गरिरहेका ठेकेदारले बढी रकम माग गरेपछि काममा ढिलाइ भएको स्पष्टपारे। ठेक्का प्रक्रियाबाट समयमा काम सक्न नसकिने भएकाले त्यससम्बन्धी कामको दक्षता राख्नेहरुलाई सोझै कामको जिम्मा दिने तयारी भइरहेको उनको भनाईछ । चैत महिनाभित्रमा काम थालिने उनले बताए। समयमा काम शुरु नभएकाले यस वर्षको वर्षात्मा पहिरोको उच्च जोखिम हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । हालसम्म सो सडकको ७९.३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । सो सडकको मुग्लिङतर्फको खण्डमा भित्तो काट्ने काम वर्षात्अघि नसकिने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतर्फ पहिरो रोक्न गर्नुपर्ने काम शुरु नहुँदा वर्षात्मा सडक जोखिमयुक्त बन्न सक्ने देखिएको छ । सडकको भित्तो काटिएका ठाउँमा जुटको जालीबाट पहिरो रोक्ने काम (जुटमेटिङ) भने शुरु भएको छ । सेती दोभान, घुमाउनेलगायतका क्षेत्रमा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्काभित्रका ती काम भने शुरु गरेका छन । रासस
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्–३ नम्बर प्रदेशको राजधानी कि नुवाकोटमा हुन्छ कि काभ्रेमा
काठमाडौं । ३ नम्बर प्रदेशको अधिकांश सांसदहरु प्रदेश राजधानी हेटाैंडा अपाएक भएको भन्दै स्थान्तरण गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । राजधानी स्थान्तरण हुने नै भएपछि यस प्रदेशमा रहेका १३ जिल्लाका ११० सभासदहरु आफूलाई पाएक पर्ने क्षेत्रमा राजधानी बनाउने दौडदूपमा लागेका छन् । यस प्रदेशका मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेल मकवानपुर जिल्ला कै सांसद हुन् । उनको व्यक्तिगत चाहाना राजधानी हेटौंडा नै रहोस् भन्ने छ । तर अधिकांश सांसद्ले राजधानी दवाव दिएपछि उनी पनि राजधानी सार्ने पक्षमा देखिएका छन् । प्रदेश सांसद केशब पाण्डेका अनुसार राजधानीको कुन ठाउँ उपयुक्त हुन्छ भनेर मुख्यमन्त्री पौडेलले अध्यायन र परामर्श गरिरहेका छन् । ‘राजधानीको लागि उपयुक्त स्थानको खोजी गर्ने क्रममा हालै मुख्य मन्त्रीले नुवाकोटको भ्रमण गर्नु भएको छ । भूगोल, भौतिक पूर्वाधार, स्रोत साधानको बारेमा जानकारी लिनु भएको छ’ पाण्डेले भने–‘पहिला प्रदेश राजधानी नुवाकोटमा राख्ने पक्षमा उहाँ त्यति सकारात्मक हुनुहुन्न थियो, अध्यायन भ्रमणपछि उहाँ सकारात्मक हुनु भएको छ’ पाण्डेले भने । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि ३ नम्बर प्रदेशको राजधानी नुवाकोट बनाउने पक्षमा भएको पाण्डेले बताए । आइतबार नुवाकोटका पत्रकारहरुसँगको अन्तरक्रियामा उनले भने–‘‘नुवाकोटका जनप्रतिनिधिको हैसियतमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ३ नम्बर प्रदेशका राजधानी नुवाकोटमा राख्दा उपयुक्त हुने बताएका छौं । त्यसको आधारहरु पनि प्रस्तुत गरेका छौं । उहाँले पनि ‘प्रदेश राजधानी कि नुवाकोटमा कि काभ्रेमा राखिन्छ, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा हुन्न’ भन्नु भएको छ ।’’ यस प्रदेशमा नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलान्चोक, सिन्दुपाल्चोक, दोलका, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाहरु छन् । ‘नुवाकोट वा काभ्रे मध्ये एक जिल्लामा राजधानी राख्ने विषयमा बहस केन्द्रीत भएको छ । मतविभाजन हुँदा नुवाकोटको पक्षमा रसुवा, धादिङ, चितवन र मकवानपुर हुनेछन् । काभ्रेको पक्षमा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली हुनेछन्’ पाण्डेले भने ‘निर्णयक मत काठमाडौं हो । हामी काठमाडौंलाई विश्वासमा लिने प्रयासमा छौं ।’ निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार यस प्रदेशमा ६६ र समानुपातिकबाट ४४ गरी ११० जना प्रदेश सांसद् छन् । काठमाडौं उपत्यकाका ३ जिल्लाका मात्र ५२ जना सांसद छन् । भूगोलको हिसावले १३ जिल्ला मध्ये करिब मध्य भागमा रहेको, काठमाडौं–छहरे– विदुर, काठमाडौं–ककनी–विदुर, गल्छी–विदुर, मध्यपहाडी राजमार्ग गरी ठूला चार सडकले नुवाकोट जोडेको, समथर जमिन प्रयाप्त भएको, तत्काल प्रदेश राजधानी सञ्चालन गर्न सुविधा सम्पन्न सरकारी भवनहरु रहेको, प्रयाप्त पानीको स्रोत भएको, मध्यमखालको हावापानी रहेकोले नुवाकोटमा राजधानी राख्न उपयुक्त हुने सांसद बद्री मैनालीले बताउँछन् । नुवाकोटमा प्रदेश राजधानी राख्न लविङ गर्दै यस जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरु, नुवाकोट सरोकार समाज र नुवाकोटका अगुवाहरु यतिबेला निकै सक्रिय भएका छन् ।
नुवाकोट महोत्सवमा दुई करोडको कारोबार
नुवाकोट । ‘समृद्ध नुवाकोट हाम्रो अठोट’ भन्ने नाराका साथ विदुरमा सञ्चालन भएको पाँचौँ नुवाकोट महोत्सव आइतबार सम्पन्न भएको छ । नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा फागुन १६ गतेबाट शुरु भएको महोत्सव १२ दिनपछि आइतबार समापन गरिएको हो । समापन कार्यक्रममा सांसद बहादुरसिंह लामाले महोत्सवले जिल्लाको आर्थिक गतिविधि र व्यावसायिक विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । महोत्सवमा एक लाख दर्शकले अवलोकन गरेको र करीब रु दुई करोडको आर्थिक कारोबार भएको नुवाकोट उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । जिल्लाको स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ शुरु गरिएको महोत्सवले जिल्लाको समृद्धिका लागि भूमिका खेलेको संघका अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीले बताए । ११ दिनसम्म सञ्चालन गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम भए पनि महोत्सवमा सहभागी व्यवसायीको मागलाई ध्यानमा राखी एक दिन थप गरिएको आयोजकले जनाएको छ । महोत्सवमा पछिल्ला दिनमा दर्शकको संख्यामा उलेख्य मात्रामा वृद्धि भएको थियो । महोत्सवमा विभिन्न चर्चित कलाकारले आ–आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए ।-रासस
नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी मुआब्जा दिन सहमत
जाजरकोट । लामो समयदेखि विवाद भइ रोकिएको नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनीको निर्माण कार्य अब मुआब्जा वितरणको समस्या समाधान भएपछि सञ्चालन हुने भएको छ । विद्युत्गृह निर्माणस्थल नलगाड नगरपालिका–१ दल्लीमा बसोबास गरिरहेका १८ घरधुरी वादी समुदायले जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटमार्फत वितरण गर्ने गरी सहमति भएपछि विवाद समाधान भएको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटको खातामा रकम जम्मा गरिएको र अब केही दिनभित्रै सो रकम स्थानीय व्यक्तिलाई वितरण गरिने सहमति भएको जाजरकोट क्षेत्र १ का सांसद गणेसप्रसाद सिंहले जानकारी दिए । त्रिभुवन उच्च मावि दल्लीको जग्गामा घर बवाई बसेका वादी समुदायले मुआब्जा पाउने भएका हुन् । विद्यालयको नाममा जग्गा हुनुभन्दा पहिले त्यहाँ वादी समुदाय बस्दै आएका थिए । कम्पनीका चित्रबहादुर केसीले दिएको जानकारीअनुसार पावर हाउस निर्माणका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ भण्डारण गर्न, जनशक्तिको तथा उपकरणका लागि क्याम्प निर्माण गर्न र सुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई बस्ने ठाउँ निर्माण गर्नका लागि केही जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने काम सहजताका साथ अगाडि बढेको छ । स्थानीय राजनीतिक दल, नागरिक समाज तथा सरोकारवाला सबैलाई राखेर भएको छलफलले त्यो विषय टुंग्याएपछि आयोजनाले मुआब्जा रकम स्थानीय जिल्ला प्रशासनको खातामा जम्मा गरिसकेको छ । डिपिआरको कामले पनि अहिले गति लिएको छ । विद्युत्गृहस्थल नलगाड नगरपालिका–१ दल्लीबाट बाँधस्थल रहेको बारेकोट गाउँपालिका अधेरीखोला सम्मको पहुँच मार्ग निर्माण कार्य रोकिएकामा अहिले पूर्ण सञ्चालन भएको छ । करीब ६ महिनासम्म विस्फोटक पदार्थ नहुँदा पहुँच मार्ग निर्माण कार्य रोकिएको थियो । भौगर्भिक अध्ययनका लागि विस्फोटक पदार्थ नेपाली सेनाले उपलब्ध गराएपछि सडक निर्माण र अध्ययनको काम पनि अगाडि बढिसकेको केसीले बताए ।-रासस
रकम अभाव भएपछि विकास बजेट शिक्षकको तलबमा खर्च
बैतडी । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले नगरपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकलाई विकास बजेटबाट तलब खुवाएको छ । बैतडीमा शिक्षकलाई तलब खुवाउन स्थानीय तहलाई हम्मेहम्मे परेको हो । शिक्षकका लागि आवश्यक रकम निकासा नभएपछि शिक्षकलाई विकास बजेटबाट तलब खुवाएको दशरथचन्द नगरपालिकाका उप–प्रमुख मीना चन्दले बताए । अर्थ मन्त्रालयले रु दश करोड मात्रै निकासा दिएकाले नगरपालिकाले रु चार करोड ३५ लाख ३ हजार १६० विकास बजेटबाट थपेर शिक्षकलाई तलबभत्ता वितरण गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश गौतमले जानकारी दिए। दशरथचन्द नगरपालिकाअन्तर्गत ५६ वटा सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् ।-रासस
मंसिरदेखि माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली बाल्न पाइने, ९४ प्रतिशत काम सकियो
काठमाडौं । आगामी मंसिरदेखि माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली बाल्न पाइने भएको छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गरेर मंसिर अन्तसम्म राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिनेछ । आयोजनाको ९४ प्रतिशत काम सम्पन्न भैसकेको छ । तामाकोसीको काम सकिन अब ६ प्रतिशत मात्र बाँकी छ । आयोजनाको काम अब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ६ प्रतिशत मात्र काम बाँकी भएपनि आयोजनाबाट आउदो मंसिर अन्तिमसम्ममा मात्र बिजुली उत्पादन गर्ने प्रवद्र्धक अपरतामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रवत्ता गणेश न्यौपानेले बताए । आगामी डिसेम्बर १८ सम्म पहिलो युनिटबाट बिजुली उत्पादन सुरु हुने कार्यतालिका तय भएको उनले जानकारी दिए । आउदो असार अन्तिमसम्म आयोजनाको ५ मध्ये १ युनिटबाट ७६ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । मंसिरसम्म आयोजनाको सबै युनिटबाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा विभिन्न कारणले प्रभावित भएको छ । ०७५ सालभित्र माथिल्लो तामाकोसीको काम सम्पन्न हुने देखिएको छ । हाल मुहान, बाँध, सुरुङ, प्रसारणलाइन र इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकल गरी ४ वटै लटको काम तिब्र गतिमा भइरहेको उनले जानकारी दिए । हाइड्रोमेकानिकलको कामले पनि अहिले गति लिएको छ । प्रसारणलाइनअन्र्तगत ४ वटा टावरको संरचना निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली विद्युतगृह गौंगरबाट २२० केभी क्षमताको प्रसारणलाइनबाट न्युखिम्ती जोडिने छ । आयोजनाको काम ९४ प्रतिशत सकिदा ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनाको कुल लागत ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ भएपनि भूकम्प र नाकाबन्दी र विभिन्न कारणले बढेर ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माण अवधिको ब्याज बाहेक ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । निर्माण अवधिको ब्याज मात्रै ६ अर्ब रुपैयाँ बढी हुने छ । आयोजनाको गत मंसिर ४ गते छेडिएको थियो । आयोजनाबाट वार्षिक २ अर्ब २८ करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । आयोजनाको पहिलो वर्षको आम्दानी ९ अर्ब रुपैयाँ हुने छ । माथिल्लो तामाकोसीको आईपीओ चैतभित्रै माथिल्लो तामाकोसीको साधारण सेयर (आईपीओ) आउदो चैतभित्रै आउने भएको छ । आयोजना प्रभावित दोलखावासी र सर्वसाधारणलाई गरी २ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ६४ लाख ७५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । प्रवद्र्धक अपरतामाकोसीले आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानिय बासिन्दालाई १० प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता र सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको हो । जिल्ला समन्वय समितिबाट आयोजनाबाट अतिप्रभावित, कम प्रभावित र प्रभावित गरी तीन वर्गमा विभाजन गरी सेयर वितरण गर्ने समहमति भएको छ । दोलखावासीले न्युनतम ३० देखि बढीमा ३ सय कित्तासम्म सेयर भर्न पाउने भएका छन् । स्थानियबासिन्दालाई निष्कासन गरिसकेको सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत आईपीओ निष्कासन हुनेछ । पहिलो चरणमा सर्वसाधारणलाई १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता सेयर निष्कासन हुनेछ । यसअघि कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, ऋण दिने संस्थाका कर्मचारी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई गरी १७.२८ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ८२ करोड ९९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ८२ लाख ९५ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गरी ०७२ जेठ २९ गते बाँडफाँड भइसकेको छ ।
