शिवम् सिमेन्टद्वारा निःशुल्क परामर्शका लागि प्राविधिकसहितको भ्यान सेवा
काठमाडौं, १४ मंसिर । शिवम् सिमेन्टले आम उपभोक्तालाई मध्यनजर गरि प्राविधिक सेवा विभाग गठन गरी सेवा शुरु गरेको छ । कम्पनीले उपभोक्ता समक्ष सिमेन्ट लगायतका निर्माण सामाग्रीहरुको गुणस्तर र प्रयोग सम्बन्धि प्राविधिक ज्ञान निःशुल्क रुपमा निर्माणस्थलमै उपलब्ध गराउन उक्त सेवा शुरु गरेको हो । कम्पनीका अनुसार प्राविधिक टिममा नेपाल र भारतको सिमेन्ट उद्योगमा ३० वर्षभन्दा बढीको प्राविधिक कार्य अनुभव भएका सिमेन्ट तथा कंक्रिट विज्ञ ईन्जिनियरहरु रहेका छन् । उक्त प्राविधिक टिमले आम उपभोक्ताहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले निःशुल्क टोल फ्रि नम्बरमा फोन गरी सेवा लिन चाहानेहरुका निमित्त निर्माण स्थलमा स्वयम उपस्थित भई सल्लाह, सुझाव तथा प्राविधिक विषयको जानकारी गराउनेछ । उक्त प्राविधिक टिमलाई चुस्तसेवा प्रदान गर्न कम्प्रिहेन्सिभ टेस्टिङ मेसिन जडित टेक्निकल भ्यानको निःशुल्क सेवा सोमबारबाट शुभारम्भ गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नेपाल ‘एक चीन नीति’ प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ- मन्त्री पाण्डे
काठमाडौँ, १४ मंसिर । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले नेपाल ‘एक चीन नीति’ प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेको जनवादी गणतन्त्र चीनको साङ्सी प्रान्तका उप–गर्भनर याओ यिनलियाङ नेतृत्वको छ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार मन्त्रालयमा गरेको शिष्टाचार भेटमा उनले नेपालमा चीन विरोधी कुनै पनि गतिविधि हुन नदिइने बताए । मन्त्री पाण्डेले भूकम्पबाट प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनःनिर्माणमा चीनले गरेको सहायताप्रति धन्यवाद प्रकट गर्दै उनले नेपालको विकासक्रममा चीनको सहयोग सरहानीय रहेको बताए । भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसँग गहिरो सम्बन्ध रहेको बताउँदै चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले समयमै भैरहवा विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएपछि साङ्सी प्रान्तको लुम्बिनीसँगको सीधा हवाई सम्पर्क स्थापित हुने र यसबाट ठूलो मात्रामा चिनियाँ पर्यटक लुम्बिनी भित्रन सक्ने बताएको थियो । लुम्बिनी र साङ्सीबीच सिधा हवाई सम्पर्क हुन नसक्दा पर्यटन प्रवद्र्धनमा समेत समस्या आएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिमण्डलले भैरहवा विमानस्थल निर्माणमा समस्या देखिए सरकारले समाधान गरिदिने अपेक्षा राखेको बताएको थियो । सो अवसरमा मन्त्री पाण्डेले भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकारले विमानस्थल निर्माणमा कुनै बाधा व्यवधान आउन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साङ्सी चीनमा सबैभन्दा बढी बौद्धमार्गी रहेको प्रान्त हो भने चीनका वर्तमान राष्ट्रपति सि जिङ पिङको गृह नगर हो ।
बाली तथा पंक्षी बीमा गर्नेको संख्या ८८ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं, १४ मंसिर । बाली तथा पंक्षी बीमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३ अर्व १८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र बाली तथा पंक्षी बीमा भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ५ अर्व ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट मार्फत बाली तथा पक्षी बीमामा सरकारले ७५ प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएपछि बाली तथा पंक्षी बीमातर्फ कृषकहरु आकर्षित भएका हुन् । विमा समितिका उप–निर्देशक कुन्दन सापकोटाले पछिल्लो समयमा बाली तथा पंक्षी बीमा गर्नेहरुको संख्यामा वृद्धि भएको बताए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मात्र बाली तथा पंक्षी बीमातर्फ २० करोड ७५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । उनका अनुसार बाली तथा पंक्षी विमामा सरकारले अनुदान दिन थालेपछि बीमा गराउनेहरुको संख्या बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि बीमा गराउनेहरु बढीरहेको बताए । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा बाली बीमा ४३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ भएकोमा सरकारले एक करोड ६२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । त्यस्तै माछाको बीमा २९ करोड ५८ हजार रुपैयाँ भएको थियो त्यसमध्ये ४७ लाख ५९ हजार रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिएको छ । त्यस्तै ४ अर्व ७० करोड बराबरको पशु बीमा भएकोमा १७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । त्यस्तै पंक्षीतर्फ ५६ करोड ४४ लाख ९० हजार बराबरको बीमा भएकोमा एक करोड १८ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको रकम सरकारले अनुदान दिएको छ ।
किन रोकियो अपर तामाकोशीको एक अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैयाँको सेयर निष्काशन ?
निर्माणाधिन अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना काठमाडौं, १४ मंसिर । ४५६ मेगावाट क्षमताको अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको एक अर्ब ५ करोड ९० लाख रुपैंयाँ मुल्य बराबरको सेयर निष्काशन अझै अघि बढ्न सकेको छैन् । आयोजनाले २०६३ सालमा दोलखा बासीलाई सो मात्रामा सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सेयर निष्काशनको तयारी भैरहेका बेला गत बर्ष भूकम्प गएपछि सो प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यस लगत्तै आएको धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली २०७३ ले अपर तामाकोशीको सेयर निष्काशनलाई थप जटिल बनाइदिएको आरोप लागिरहेको छ । पुरानो निर्णयले सम्पुर्ण दोलखाबासीलाई प्रभावित क्षेत्रभित्र समेट्दै बराबर सेयर निष्काशन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीले आयोजनाको वातावरणिय प्रभाव मुल्यांकनमा परेका बासिन्दालाई बिशेष प्राथमिकता दिन भनेको छ । यतिबेला सबै दोलखालीलाई बराबर सेयर दिने वा वातारणीय प्रभाव मुल्यांकन रिपोर्टले समेटेका स्थानियलाई बढि प्राथमिकता दिने भन्ने बिषय टुंगो लाग्न नसक्दा सेयर निष्काशन नै अलमलमा परिरहेको छ । ‘सबै दोलखालीले अपर तामाकोशीको सेयर पाउँछन तर कसले कति पाउँने भन्ने एकिन हुन भने बाँकी नै छ, हामी विस्तृत छलफल गरिरहेका छौं’, अपर ताकोशी जलविद्युत आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपानेले विकासन्युजसँग भने । हालसम्म आयोजनाको ८१ दशमलब ९० प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । विसं २०६८ बाट निर्माण सुरु भएको आयोजना २०७४ साल असारसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । तर २०७२ सालको भूकम्पले असर गरेपछि निर्माण प्रभावित बनेको थियो । आयोजनाले हालसम्म ३१ अर्ब ८४ करोड खर्च गरिसकेको छ । कुल ३५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि ४१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ । यस अघि नै आयोजनाले २०७२ जेठ २९ गते कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने सञ्चयकर्ताहरुको लागि १,८२,९९,५२० कित्ता, कम्पनी लाई ऋण प्रदान गर्ने सँस्थाका कर्मचारीहरुका लागि ३०,४९,९२० कित्ता र कम्पनी तथा विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरुका लागि ४०,६६,५६० कित्ता शेयर बाँडफाँड गरिसकेको छ ।
बुढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा पुगेन, स्थानीय बासिन्दालाई खुसी नपारे आयोजना रोक्ने सम्मको चेतावनी
काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुँदा पानीको सतहले डुबाउने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी सार्वजनिक गरेपछि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले त्यसको विरोध गरेका छन् । गोरखाका प्रजिअ नारायणप्रसाद भट्ट संयोजक रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले डुबान क्षेत्रको जग्गालाई एघार भाग लगाएर मुआब्जा तोकेपछि बूढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिमार्फत विरोध सुरु भएको हो । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका १४ गाविसमध्ये आरुघाट र आर्खेत बजारबाहेक अन्यको प्रजिअ भट्ट संयोजकत्वको समितिले मुआब्जा निर्धारण गरी आइतबार सार्वजनिक गरेको थियो । पाँच लाख २५ हजारदेखि आठ लाख ३५ हजार रुपैयाँ सम्म मुआब्जा दिने गरी निर्धारण गरिए पनि सो रकम कम भएको भन्दै विरोध सुरु भएको हो । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको मागअनुसार मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै सरोकार समितिले आन्दोलन सुरु गरेको छ । “मुआब्जा निर्धारण समितिलाई सुझाव दिँदै आए पनि माग सम्बोधन भएन”, समितिका संयोजक हरेराम ढकालले भने – ‘‘प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई खुसी पारे मात्रै आयोजना छिटो बन्छ ।” सार्वजनिक गरिएको मुआब्जाको दर न्यून भएको उनको भनाइ छ । आयोजनाले कार्यालय स्थापनाका लागि दुई वर्षअघि खरिद गरेको जग्गाको मूल्यमा बर्सेनि १० प्रतिशत वृद्धि गरी प्रभावित क्षेत्रका जग्गाको न्यूनतम मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने ढकालले बताए । “आयोजना सम्पन्न गर्ने नाममा स्थानीयवासीलाई सुकुम्बासी हुन दिँदैनौँ,” उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयले सरोकार भएका व्यक्ति, समूह तथा राजनीतिक दलका स्थानीय प्रतिनिधिलाई राखेर मुआब्जाको सामान्य रुपरेखा तयार पारेको हो । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउनका लागि प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन । “राजनीतिक नेतृत्वको काम गरौँ भन्ने भावनालाई कर्मचारी प्रशासनले अटेर गरेको छ । त्यसबारे सरकारले चाँडै निर्णय लिन्छ,” मन्त्री शर्माले भने । बूढीगण्डकी प्रभावितले जग्गाको उचित मुआब्जासँगै पुनर्वासका लागि सरकारले ग्यारेन्टी लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले आयोजना विकास समिति र जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई समेत आग्रह गरेको छ । स्थानीयवासीलाई सेयर लगानीका लागि १० लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग भए पनि मुआब्जा समितिले १० लाखमध्ये पाँच लाख रुपैयाा मात्रै सरकारले व्यहोर्ने गरी सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सिउरेनीटारमा दुई वर्षअघि आयोजनाको कार्यालय राख्न प्रतिरोपनी सात लाख ९५ हजारका दरले जग्गा खरिद गरिएको थियो । जग्गालाई सात प्रकृतिमा बाँडेर मुआब्जा दिनुपर्ने सरोकार समितिको माग छ । बूढीगण्डकी विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा अन्यत्र बनेका आयोजनाको तुलनामा बूढीगण्डकी प्रभावितका लागि निर्धारण गरिएको मुआब्जा अत्यधिक भएको बताउछन् । “नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार हुने गरी मुआब्जा निर्धारण गरेका छौँ,” उनले भने । प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सेयर लगानी र क्षमतानुसारको रोजगारीमा प्राथमिकता दिने देवकोटाले बताए । यस्तै आयोजनाले गोरखा र धादिङलाई छुने गरी चक्रपथ बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । सो चक्रपथमा विस्थापितलाई योजनाबद्ध ढङ्गले राखिने बताइएको छ । रासस
यस कारण हुँदैछ स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंकको बूक क्लोज
काठमाडौं, १४ मंसिर। स्ट्याण्डर्ड चाटर्ड बैंक लिमिटेडको मंसिर २२ गतेदेखि ३० गतेसम्म बुक क्लोज रहने भएको छ । बैंकले मंसिर ३० गते हुन लागेको साधारण सभा प्रयोजनका लागि शेयरधनी दर्ता पुस्तिका बन्द हुने भएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ रहेको छ । मंगलबार बैंकको प्रतिकित्ता सेयर करिब २८०६ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
भारतमा ५०० र १००० नोटको प्रतिबन्ध विरुद्ध प्रदशन, दैनिक आवश्यकता खरिद गर्न नोटको अभाव
कोलकाता, १४ मंसिर । भारत सरकारले उच्च मूल्यका बैंकनोटमाथि लगाएको प्रतिबन्धप्रति देशव्यापी विरोधमा सोमबार दशौँ हजार भेला भए भने विरोधका आयोजक प्रतिपक्षी दलले यस प्रतिबन्धका कारण वित्तीय आपत्काल उत्पन्न भएको आरोप लगाएका छन् । भारतको अर्थतन्त्र प्रायः नगदमा सञ्चालन हुने गर्छ भने प्रचलनमा आएका ८६ प्रतिशत मुद्रालाई करिब तीन साता अगाडि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले अकस्मात् फिर्ता लिएको थियो । यस निर्णयका कारण त्यहाँ नोटको अभाव देखिएको छ भने भारत अझै पनि यस निर्णयको प्रभाव भोगिरहेको छ । पश्चिम बङ्गाल राज्यको केन्द्र कोलकात्ताका सडकमा करिब २५ हजार जनता भेला भए । यस राज्यका मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले यो प्रतिबन्ध कायम रहे दङ्गा तथा महामारी फैलने चेतावनी दिएका छन् । भारतको पश्चिमी व्यापारिक केन्द्र मुम्बईमा करिब छ हजार व्यक्तिले विरोधमा भाग लिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । सामान्य भारतीयले यस पाइलाले धनीका घोषणा नगरिएका आय बैंकमा जम्मा गर्न बाध्य पारी कर तिर्न लगाइएमा यसको समर्थन गरिने बताएका छन् । राष्ट्रव्यापी रूपमा आह्वान गरिएको यो विरोध केही राज्यमा मात्र देखिएको छ । प्रतिपक्षी कङ्ग्रेस पार्टीका मनिष तिवारीले सरकारले अघोषित तथा गैरकानुनी रूपमा आपत्काल लागू गरेको र यसका कारण मुलुकभर जनताले कठिनाइ भोगेकोले आफूहरूले विरोध गरेको बताए । पाँच सय तथा एक हजार रूपैयाँका नोट भएका व्यक्तिले यस वर्षको अन्त्यसम्म यसलाई बैङ्कमा बुझाउनु पर्छ र उनीहरूले त्यसको सानो भाग मात्र सटही गर्न पाउँछन् । माग अनुसार नयाँ नोट पर्याप्त रूपमा छपाइ गर्न अधिकारीहरू सङ्घर्ष गरिरहेका छन् भने अर्थशास्त्रीहरूले नगदको कमीले अर्थतन्त्रलाई प्रभावित बनाउने बताएका छन् । सम्मानित अर्थशास्त्री तथा पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले यसले आर्थिक वृद्धि कम्तीमा दुई प्रतिशतले घटाउने दाबी गत साता गरेका थिए । यस आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा भारतको आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत देखिएको छ । कङ्ग्रेस पार्टीका सांसद सिंहले संसदमा आफूले यस कार्यको उद्देश्यलाई अस्वीकार नगर्ने तर यो व्यापक अव्यवस्थापन भएको दाबी गरेका छन् । भारतका गरिब जनतासँग बैङ्को पहुँच नभएकाले यहाँको ९० प्रतिशत कारोबार नगदमा हुनेगर्छ । धेरैसँग खाद्यान्न तथा दैनिक आवश्यकता खरिद गर्ने पैसा छैन र किसानले बीउ खरिद गर्न पाएका छैनन् । साना व्यापारीले आफ्नो व्यापार प्रभावित भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले यस कार्यको प्रतिरक्षा गरेका छन् र कर छल्ने व्यक्तिले यसको विरोध गरेको बताउँदै नगद प्रयोग नहुने अन्य विधिमा कारोबार गर्न आग्रह गरेका छन् । रासस/एएफपी
बेनी-दरबाङ सडक बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान स्वीकृति, १८ करोड ५५ लाख रुपैयाँको लगानी
म्याग्दी, १४ मङ्सिर । म्याग्दीको सदरमुकाम बेनीदेखि पश्चिम जोड्ने बेनी–दरवाङ सडकखण्डको कालोपत्रे र स्तरोन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्कामा लैजान स्वीकृति दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बेनी–दरवाङ सडकखण्डलाई रणनीतिक सडकमा समावेश गरी बहुवर्षीय ठेक्का तथा आवश्यक बजेटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका अनुसार बेनी–दरबाङ २९ किलोमिटर कालोपत्रे, स्तरोन्नतिका लागि सडकको लागत इस्टमेट अनुसार रु १८ करोड ५५ लाखको निर्माण कार्य बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीअन्तर्गत नै निर्माण गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीबाट निर्णय स्वीकृत गरिएको जिल्ला विकास समिति म्याग्दीलाई प्राप्त पत्रमा उल्लेख छ । बहुवर्षीय योजनामा पश्चिम म्याग्दी जोड्ने सडक परेपछि म्याग्देली उत्साहित भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले म्याग्दीवासीलाई उत्साहित बनाएको छ, म्याग्दी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष जीवनबहादुर विश्वकर्माले बताए । अध्यक्ष विश्वकर्माले कालोपत्रेसँगै सडक स्तरान्नति भए त्यसले व्यापारिक, पर्यटन, जलविद्युत्, कृषिलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सहयोग हुने बताए । विसं २०५५ मा ट्र्याक खोल्न सुरु गरिएको सोे सडकले २०६४ सालमा पूर्णता पाएको थियो । गत वर्ष बेनीबाट कालोपत्रेको कार्य सुरू भएपनि बहुवर्षीय ठेक्काको अन्योलताले म्याग्देली निरास थिए । अब सो अन्योल हटेपछि म्याग्देलीमा उत्साह छाएको अध्यक्ष विश्वकर्माले बताएका छन्। कच्ची र साँघुरो सडकका कारण ट्र्याक खोलिएपछि पनि बेनी–दरवाङ सडकमा भयानक दुर्घटनामा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । निजी र सार्वजनिक यातायातमा करिब साढे दुई घन्टा लाग्ने सडक फराकिलो र कालोपत्र गरिए आधा घन्टाको दूरी रहेको प्राविधिकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
