३० हजार कित्ता नक्कली सेयर बजारमा, जीएनजीका सञ्चालकको संग्लनता
हालै खुलासा भएको फर्जी सेयरको कारोबारमा जीएनजी कम्पनीको संलग्नता रहेको प्रारम्भिक अध्ययनमा भेटिएको छ । कम्पनी सञ्चालक गोविन्द घिमिरेको डिजाइनमा उनीसंगै छत्र थापा, भरतबहादुर थापा, रामहरी अर्याल, अर्यालकी श्रीमती लगायतले एक वर्षदेखि नै सेयरको फर्जी कारोबारमा संलग्न रहेको भेटिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘करिब ६ महिनाअघि नै छत्र थापाले नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको फर्जी सेयर कारोबार गरेको खुल्न आएपछि उनलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको थियो,’ स्रोतले भन्यो । उनलाई त्यतिखेर जीएनजी कम्पनीका सञ्चालक अर्यालले जमानतमा छुटाएका थिए । अरुण सेक्युरिटीजमा समेत काम गरेका थापा श्रीहरी सेक्युरिटीजमा कार्यरत रहँदा पक्राउ परेका थिए । तर पछिल्ला दिनमा चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी र सानिमामाई हाइड्रोपावर कम्पनीको फर्जी सेयर कारोबारमा समेत छत्र थापाको संग्लनता भेटिएपछि जीएनजी कम्पनीका अन्य सञ्चालकहरु पनि अनुसन्धानको घेरामा आएका हुन् । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी र सानिमामाई हाइड्रोपावर कम्पनीको फर्जी सेयर कारोबारमा जीएनजी कम्पनीका सञ्चालकहरुको संग्लनता भेटिए पनि हरेक पटकको कारोबार फरक÷फरक तरिकाले फर्जी कारोबार गरेको देखिएको छ । नेशनल हाइड्रोपावरको २५ लाख कित्ता स्वामित्व नखुलेको, कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरेर उठेको रकम हिनामिना गरेको भन्दै लगानीकर्ता दीपक कार्की र प्रकाश रजौरेले दुई बर्षअघि पनि पटक पटक आवाज उठाउँदै आएका थिए । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको सेयरमा कम्पनीको स्तरबाट नै गलत अभ्यास भएको देखिएको थियो । तर चिलिमे जलविद्युत् र सानिमामाईको फर्जी कारोबारमा व्यक्तिगत संलग्नता रहेको नेप्सेका उच्च अधिकारीहरुको बुझाई छ । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको करिब ११ हजार कित्ता फर्जी सेयर कारोबार गरेको अनुभव लिइसकेका छत्र थापा र उनको टोली अन्य कम्पनीहरुको समेत फर्जी सेयर कारोबारमा अग्रसर भए । थापा फन्र्टलाइनमा देखिएपनि मुख्य योजनाकार भने गोपाल घिमिरे रहेको पनि हालसम्मको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । बागबजारमा कार्यालय नै खोलेर यो समूह सक्रिय रहेको खुलेको छ । ‘सानिमामाई हाइड्रोपावर कम्पनीको फर्जी सेयर कारोबारमा यो समुहले बजार सञ्चालकहरुको कमजोरीको फाइदा उठाएको देखिन्छ,’ दोस्रो स्रोतले भने । सानिमामाइ हाइड्रोपावर कम्पनीको १९ कित्ता र एक सय ४३ कित्ता सेयर राफसाफको क्रममा सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सीडीएससी) मा पुगेको तर नामसारी भएर खरिदकर्ताले नपाएको देखिन्छ । ‘सीडीएससीबाट ती सेयर हराएको देखिन्छ, त्यही सेयरको नक्कली प्रमाणपत्र बनाएर कारोबार गरिएको आशंका गरिएको छ,’ अर्का स्रोतले भने । सीडीएससीले सेयर राफसाफको लागि दुवै पक्ष स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने नियम दुई बर्ष अघि लगाएको थियो । ब्रोकर कर्मचारीका स्टाफ नै प्रमाणपत्र बोकेर सीडीएससीमा जाने गर्दथे । दुई पक्षको उपस्थितिमा मात्रै सेयर राफसाफ गरिन्थ्यो । तर यही क्रममा सानिमामाईको सेयर सीडीएससीमा पुगेर हराएको देखिने दोस्रो स्रोत बताउन्छ । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको भने फर्जी सेयर नै बनाएर कारोबार गरेको, सेयर धितोको रुपमा समेत राखेको देखिन्छ । ‘चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको फर्जी सेयर बनाएर ल्याएको यस समुहले आफ्नै नाममा म्याचिङ कारोबार गरे, तर फर्जी सेयरको कारोबार भएको थहा भएलगत्तै ब्रोकर कम्पनीको सक्रियतामा यसको खुलासा भएको हो,’ सम्वद्ध स्रोतले भन्यो । चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अनुसुची ‘अस्थाई सेयर’ बनाएर म्याचिङ गरेको देखिन्छ । कम्पनीको करिब १३ हजार पाँच सय कित्ता यस्तो सेयर बनाइएको देखिन्छ । कम्पनीको यही सेयर ब्ल्यांक ट्रान्सफरमा समेत कारोबार गरिएको देखिन्छ । यसरी ब्ल्यांक ट्रान्सफरमा कारोबार गरेको चिलिमेको करिब सात हजार कित्ता सेयर युनाईटेड फाइनान्समा समेत धितोमा राखेको खुलेको छ । ब्रोकर नम्बर ६ अग्रवाल सेक्युरिटीजको जमानीमा फाइनान्सले बीटी रसिदको आधारमा कर्जा समेत प्रवाह गरेको छ । फर्जी सेयरको कारोबार भएको खुलासा भएपछि युनाईटेडले आइतवार अग्रवाल सेक्युरिटिजसंग छलफल समेत गर्ने भएको छ । सामान्यतया आफुसंग भएको एकमुष्ट सेयरलाई टुक्रा पारेर बेच्नुपर्दा लगानीकर्ताहरुले अनुसुची फारम भरेर अस्थाई प्रमाणपत्रको लागि कम्पनीमा आवेदन दिनुपर्छ । मानौं कुनै लगानीकर्ताको नाममा एक सय कित्ताको एउटै प्रमाणपत्र छ र उसले ५० कित्ता बिक्री गर्न चाहेमा सेयर टुक्र्याउनु पर्ने हुन्छ । कम्पनीमा लगानीकर्ताले सक्कल प्रमाण पत्र सहित अनुसुची फारम भरेर सेयर टुक्र्याउँन कम्पनीमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले सक्कल प्रमाणपत्र खिचेर न्युनत्तम १० कित्ताको दरमा टुक्राएर अस्थाई पुर्जा दिन्छ । यस्तो पुर्जा कम्पनीबाट प्रमाणिकरण भएको हुन्छ । समुहले कम्पनीको नक्कली छाप, लेटर प्याड नै बनाएर अस्थाई प्रमाणपत्र बनाएको भेटिएको हो । नेशनल हाइड्रो ११ हजार कित्ता, चिलिमे जलविद्युत्को १३ हजार पाँच सय कित्ता र सानिमाइमाइको करिब एक सय ६२ कित्ता गरि लगभग ३० हजार कित्ता सेयरको फर्जी काम भएको देखिन्छ । नेशनल हाइड्रो कम्पनीमा देखिएको विवाद, समस्या बर्षाैसम्म नियमक निकायले सल्टाउँन नसक्दा त्यसैबाट यो समुह प्ररित भएर फर्जी कारोबारमा लागेको देखिन्छ । नेप्सेले भने अनुसन्धानको क्रममा हाल अग्रवाल सेक्युरिटिज ( ब्रोकर नम्बर ६), जे एफ सेक्युरिटिज (ब्रो. ७), सिप्रवी सेक्युरिटीज (ब्रो.२२) र श्रीहरी सेक्युरिटीज (ब्रो.५६)को कारोबार रोक्का गरेको छ । नेप्सेले यस बिषमा अध्ययन गर्न प्रवक्ता शम्भु पन्त सहित तीन जनाको एक कमिटि गठन गरेको छ । कमिटिले एक साता भित्र अध्ययन प्रतिवेदन दिने बुझिएको छ । पन्तले यस बिषयमा भने अहिले कुनै जानकारी दिन नमिल्ने बताए । स्रोतका अनुसार अहिले नेप्से र नियमक निकाय धितोपत्र बोर्डबीच यस बिषयमा कुनै सार्वजनिक वक्तव्य नदिने सहमति भएको छ । ‘यस अनुसन्धानमा प्रभाव पर्ने भएकोले कसैले पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिने निर्णय गरेको हो,’ नेप्से स्रोतले बतायो ।
सुक्ष्म निगरागनीमा रहेका कर्जालाई असल कर्जाबाट अलग्याउनु पर्ने, पाँच प्रतिशत नोक्सान व्यवस्था गर्नुपर्ने
२९ फागुन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असल कर्जा अन्र्तगत सुक्ष्म निगरानीमा रहेका कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी बर्गको कर्जामा नै राख्नु पर्ने भएको छ । यस्तो कर्जामा पाँच प्रतिशत नोक्सानको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशन नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रवार जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कर्जाको बर्गीकरण चार भागमा बाँड्दै आएकोमा सुक्ष्म निगरानी बर्ग थप गरेर पाँच भागमा बिभाजन गरेको हो । असल कर्जाको बर्गिकरणमा राष्ट्र बैंकले भाका ननाघेको र तीन महिनाको भाका नाघेको कर्जा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही वर्गमा रहेको कर्जाको सुक्ष्म निगरानी भइरहेको अवस्थामा भने त्यसलाई सुक्ष्म निगरानी बर्गको कर्जाको रुपमा बैंकहरुले छुट्याउनु पर्ने भएको छ । असल कर्जा र सुक्ष्म कर्जा दुवै सक्रिय कर्जाकै रुपमा रहने छन । तर यी कर्जामा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा भने फरक फरक हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । असल कर्जाको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ तर सुक्ष्म निगरानीमा रहेको कर्जाको लागि भने पाँच प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तीन महीनादेखि ६ महिनासम्म भाका नाघेका कर्जालाई बै.क तथा वित्तीय संस्थाले कमसल कर्जाको रुपमा लिनुपर्ने र २५ प्रतिशत नोक्सान व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, ६ महिनादेखि एक बर्षसम्म भाका नाघेका कर्जा शंकास्पद बर्गमा पर्ने र यस्ता कर्जाको लागि ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । एक बर्षभन्दा बढि भाका नाघेका कर्जा भने खराब कर्जामा रहने र यस्ता कर्जाको लागि शत प्रतिशत रकम राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । पुनर्संरचना गरेको, पुनर्तालिका गरेका, कमसल, शंस्कादपद र खराब कर्जालाई निष्क्रिय कर्जाको रुपमा लिइने गरिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले दुई लाख रुपैयाँसम्मको चेक सट्दा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुल्क लिन नपाउँने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि कम रकमको चेक साट्दा पनि शुल्क लिने गरेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र वयवस्थापकिय पद तीन महिनाभन्दा बढि समय रिक्त राख्न नपाउँने समेत नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
चिलिमे र सानिमामाइको फर्जी सेयर कारोबार भएको आशंका, नेप्सेले गर्यो चार ब्रोकरको कारोबार रोक्का
२८ फागुन । फर्जी सेयर कारोबार भएको आशांकामा नेप्सेले चार ब्रोकर कम्पनीको कारोबार रोक्का गरेको छ । सेयर टुक्रर्याउँदा दिने ‘अनुसुची’ (अस्थाई प्रमाणपत्र) को फर्जी कारोबार भएको आशंकामा नेप्सेले ती ब्रोकरको कारोबार रोक्का गरेको हो । नेप्सेले अग्रवाल सेक्युरिटिज ( ब्रोकर नम्बर ६), जे एफ सेक्युरिटिज (ब्रो. ७), सिप्रवी सेक्युरिटीज (ब्रो.२२) र श्रीहरी सेक्युरिटीज (ब्रो.५६)को कारोबार रोक्का गरेको हो । नेप्सेले बिभिन्न बिषयमा छानबिन गर्न भन्दै यी कम्पनीलाई कारोबारबाट रोक्का गरेको हो । स्रोतका अनुसार चिलिमे जलविद्युत् कम्पनी र सानिमामाई हाइड्रोपावर कम्पनीको फर्जी अस्थाई प्रमाणपत्रको कारोबार भएकोले उनीहरुमाथी छानविन गरिएको हो । कति कित्ता सेयरको कारोबारमा समस्या आएको भन्ने खुल्न सकेको छैनन । सम्बन्धित ब्रोकरहरुले पनि यसमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । सामान्यतया आफुसंग भएको एकमुष्ट सेयरलाई टुक्रा पारेर बेच्नुपर्दा लगानीकर्ताहरुले अनुसुची फारम भरेर अस्थाई प्रमाणपत्रको लागि कम्पनीमा आवेदन दिनुपर्छ । मानौं कुनै लगानीकर्ताको नाममा एक सय कित्ताको एउटै प्रमाणपत्र छ र उसले ५० कित्ता बिक्री गर्न चाहेमा सेयर टुक्र्याउनु पर्ने हुन्छ । कम्पनीमा लगानीकर्ताले सक्कल प्रमाण पत्र सहित अनुसुची फारम भरेर सेयर टुक्र्याउँन कम्पनीमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले सक्कल प्रमाणपत्र खिचेर न्युनत्तम १० कित्ताको दरमा टुक्राएर अस्थाई पुर्जा दिन्छ । यस्तो पुर्जा कम्पनीबाट प्रमाणिकरण भएको हुन्छ । विहीवार छानविनमा रहेका ब्रोकर कम्पनीहरु मार्फत् भएका बिभिन्न कम्पनीका अस्थाई प्रमाणपत्र कम्पनीबाट प्रमाणित नै भएको केहीको दाबी छ । तर यसमा कुनै पक्षले पनि विस्तृत जानकारी बाहिर ल्याएको छैन । स्रोतका अनुसार छानविन प्रक्रिया चलिरहेकोले यसबिषयमा कसैले पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति नदिने निर्णय भएको छ । ‘छानविनमा प्रभाव पर्ने तथा लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने भएकोले नेप्से र धितोपत्र बोर्डका कसैले पनि यसबारेमा तत्काल केही उल्लेख नगर्ने सहमती भएको छ,’ ती स्रोतले बताए । विहीवार नै नेप्सेका पदाधिकारी रहने गरि छानविनको लागि तीन सदस्यीय टोलि गठन भएको छ । यो टोलीले छानविनको क्रममा रहेका ब्रोकरहरुको पुराना कारोबारहरुको समेत अध्ययन गर्ने भएको छ । यसैबीच बुधवार नै ललितपुर प्रहरीले प्रकाश तिमिल्सिनालाई फर्जी सेयर प्रमाणपत्र कारोबारमा संलग्न रहेको भन्दै प्रक्राउ गरेको छ । गिरोह नै संलग्न रहेर फर्जी सेयरको करोबार भएको र करिब दुई करोड रुपैयाँको कारोबारमा समस्या रहेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । गिरोहले बागबजारमा कार्यालय नै खोलेर फर्जी सेयर कारोबार गरिरहेको , हस्ताक्षर प्रमाणिकरण समेत आफैले गर्ने गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको ललितपुर प्रहरीले उल्लेख गरेको छ । नेप्सेमा गठन भएको कमिटिले एक साता भित्र अध्ययन प्रतिवेदन दिने बुझिएको छ ।
यस्तो बन्यो धुलिखेल–बर्दिवास सडक (फोटो फिचरसहित)
२८ फागुन । राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग सवैभन्दा छिटो जोड्ने बीपी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाले २०१६ सालमा धुलिखेलवाट सिन्धुली सडक निर्माण गर्नको लागि जापान सरकारसँग गरेको प्रश्तावले २०७१ सालमा मूर्त रुप लिएको छ । आगामी मे महिनामा सो सडक नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम जापान सरकारले बनाएको छ । जापान सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको धुलिखेल–बर्दिवास सडकको लम्बाई १ सय ६० किलोमिटर छ । सडक निर्माणको लागि मात्रै करिब २५ अर्ब जापानी येन खर्च लागेको जापानी दुतावासले जानकारी गराएको छ । सडक निर्माण कार्य सन् १९९५ देखि सुरु भएको थियो । जापान सरकारले सो सडकलाई चार खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गरेको छ । सिन्धुली बजारदेखि बर्दिवाससम्मको खण्डलाई पहिलो खण्डको रुपमा निर्माण गरिएको छ । ३७ किलोमिटर लामो सो खण्ड निर्माणको लागि २ अर्ब १ करोड ९० लाख जापानी येन खर्च भएको छ । सो खण्ड सन् १९९८ मै निर्माण सम्पन्न भएको छ । खुर्काेटदेखि सिन्धुलीसम्मको खण्डलाई दोस्रो खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गरिएको थियो । ३६ किलोमिटर लामो सो खण्ड निर्माण गर्नको लागि ८ अर्ब २० करोड ४० लाख जापानी येन खर्च लागेको छ । सो सडक खण्ड सन् २००९ को मार्चमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपालथोकदेखि खुर्कोटसम्मको सडक खण्डलाई तेस्रो खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण गरिएको छ । यो खण्ड ३७ किलोमिटर लामो रहेको छ भने निर्माण गर्नको लागि ८ खर्ब ७७ करोड १० लाख जापानी येन खर्च भएको छ । सवैभन्दा अन्तिममा निर्माण सम्पन्न भएको खण्ड पनि यहि नै हो । यो खण्डको निर्माण गत १ मार्चमा मात्रै सकिएको हो । धुलिखेलदेखि नेपालथोकसम्मको खण्डलाई चौथो खण्डको रुपमा विभाजन गरी निर्माण गरिएको थियो । सो खण्ड बनाउन ५ अर्ब ५ करोड ५० लाख जापानी येन खर्च लागेको छ । यो खण्डको निर्माण सन् २००५ मा सकिएको छ । यो खण्डको लम्बाई ५० किलो मिटर रहेको छ । यस्तै जापान सरकारले सो सडकसँगै सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली र महोत्तरी जिल्लामा गरी थप ३२ स्थानमा गाडी चल्न मिल्ने पुल पनि निर्माण गरिदिएको छ । यस्तो पुल बनाउनको लागि थप ५६ करोड रुपैयाँ सहयोग दिइएको छ ।
युटिएल र स्मार्टको युनिफाईड लाईसेन्स खोस्ने तयारी
२७ फागुन । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले युटिएल र स्मार्ट टेलिकमको युनिफाईड सेवा सञ्चालन सम्बन्धी लाईसेन्स खोस्ने तयारी थालेको छ । १७ औं बार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले लाईसेन्स ओगटेर बस्ने कम्पनीहरुको लाईसेन्स खोस्ने तयारी भैरहेको बताएका हुन् । उनले नेपालको दुर सञ्चार सेवामा एनसेलको एकाधिकार बढ्दै गएको र सो कम्पनीसँग प्रतिष्र्धा गर्न सक्ने नयाँ कम्पनीको आवश्यकता औल्याउँदै लाईसेन्स लिएर पनि सेवा सञ्चालन नगर्ने कम्पनीहरुको लाईसेन्स खोस्न लागिएको बताएका हुन् । स्मार्ट टेलिकमले युनिफाईड लाईसेन्स लिएको दुई बर्षसम्म पनि सेवा सुचारु गरेको छैन भने युटिएलले लाईसेन्स पाएर पनि लगेको छैन् । दुई बर्षदेखि दुई लाईसेन्स ओगटेर पनि सेवा सञ्चालन नगरेपछि नेपालको टेलिकम्युनिकेशन क्षेत्रमा एनसेलको बजार हिस्सा निरन्तर बढिरहेको छ । प्राधिकरण अध्यक्ष झाले नेपालमा सेवाको गुणस्तर र शुल्कमा अझै पनि प्रतिष्पर्धा हुन नसकेको बताउँदै नयाँ शसक्त सेवा प्रदायक कम्पनी आवश्यक रहेको बताएका थिए । ब्रोड ब्याण्ड नीति मन्त्री परिषदमा पठाई सकिएको र केहि दिन भित्रै आइसीटी निती समेत तयार हुने बताउँदै नयाँ निती अनुसार ऐन समेत संसोधान आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको शिघ्र परिचालन अध्यक्ष झाले झण्डै १० अर्बको हाराहारीमा रहेको ग्रामिण दुर सञ्चार कोषको रकम प्रयोगको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । अप्टिकल फाइबर नपुगेका ग्रामिण क्षेत्रमा सो रकम मार्फत फाईबर बिच्छ्याउनका लागि अन्तराष्ट्रिय परामर्श दाताको छनौट समेत अन्तिम चरणमा रहेको उनको भनाई थियो । झाले नेपालको दुर सञ्चार क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेकाले त्यसको परिपुर्तिका लागि प्राधिरण समेत लागिपरेको धारणा राखेका थिए । त्यस्तै, पुर्वाधार सह प्रयोगको निती मार्फत एउटै एन्टेनामा कम्तिमा पनि तीन वटा कम्पनीले सेवा दिने योजना अघि सारिएको जानकारी पनि दिएका थिए । उनले कर्मचारीको सेवा सुबिधा लागि बिनियमावली संसोधनका क्रममा रहेको जानकारी पनि पनि दिए । हाल प्राधिकारणमा जम्मा ४० जना मात्रै कर्मचारी रहेको बताउँदै उनले दरबन्दी थप्ने सोँच बनाएको स्पष्ट समेत पारे । बार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार मन्त्रालयका सचिव सुनिल बहादुर मल्लले नेपालको दुर सञ्चार क्षेत्रमा जनताको सरल र सहज पहुँच बढाउन नयाँ ढंगले अघि बढ्नु पर्ने धारणा राखेका थिए । नेपालमा हाल ९६ प्रतिशत जनतामा दुर सञ्चार सेवा पुगेको छ भने ३८ प्रतिशतमा इन्टरनेट सेवा पुगेको छ ।
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिशाल ग्रुप पस्दै, नेप्से स्थिर
२७ फागुन । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा अशोक अग्रवालको समुह बिशाल ग्रुपले लगानी बढाइरहेको छ । बुधवार नेप्सेमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको १० करोड रुपैयाँ बराबरको संस्थापक सेयर कारोबार भएको छ । यी सेयर रीता मल्ल (कम्पनीका निर्देशक डम्बरबहादुर मल्ल) ले बिक्री गरेको तथा अग्रवाल समुहले खरिद गरेको बुझिएको छ । हाल कम्पनीमा अग्रवाल समुहको नदेखिने अनुपातमा सेयर स्वामित्व रहेको छ । गत बर्ष करिब ७०/७५ हजार कित्ता सेयर खरिद गरेको अग्रवालले क्रमिक रुपमा लगानी बढाइरहेको छ । बुधवार भएको कारोबार पनि करिब चार महिना अगाडी नै डिल भएको हो । बुधवार अग्रवाल समुह र समुहसम्बद्ध कम्पनीहरुले ९५ हजार कित्ता सेयर किनेको छ । अग्रवाल समुहसंग यसअघि रहेको ७० हजार कित्ता र सेयर र बुधवार खरिद गरेको सेयरको आधारमा करिब दुई प्रतिशतभन्दा (एक लाख ६५ हजार कित्ता) बढि सेयर स्वामित्व पुगेको देखिन्छ । दोस्रो त्रैमाशमा कम्पनीको चुक्तापूँजी ७८ करोड ३९ लाख अर्थात् कुल ७८ लाख ३९ हजार कित्ता सेयर रहेको छ । रीता मल्लसंग भने ४ प्रतिशत सेयर रहेको कम्पनीको पछिल्लो बार्षिक वित्तीय विवरणले देखाउँछ । बुधवार नेप्से परिसुचक भने स्थिर देखिएको छ । नेप्से ०.३७ अंकले घटेको छ । नेप्से घटेर ९७९ बिन्दुसम्म पुगेपनि त्यसपछि बढेको छ । तर नेपाल टेलिकम सुचीकृत ‘अन्य’ समुहको परिसुचक करिब चार अंकले बढेपनि नेप्से वृद्धि भयो । बजार बन्द हुँदा नेप्से परिसुचक ०.३७ अंकले घटेर ९८४.०६ बिन्दुमा आइपुगेको छ । यसदिन प्रमुख सुचक बैंकिङ, बीमा, जलविद्युत् लगायतको परिसुचकमा सुधार देखिएको छैन । यही कारणपनि बुधवारको अन्तिम समयको वृद्धि पनि मननयोग्य वृद्धि भने देखिदैन । यस दिन कारोबार रकम भने उल्लेख्य नै छ । यस दिन ३१ करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । यसले बजारमा लगानीको समस्या नरहेको तर मोलमोलाई बढि रहेको कारण बजार घटेको देखिन्छ ।
डेपुटी गभर्नरलाई किन बनाइदैन गभर्नर ?
२७ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा सोह्रौ गभर्नर पाउने अन्तिम तयारीमा छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ संचालनमा आएपछि गभर्नर पद निकै शक्तिशाली मानिए पनि त्यो अघि पनि सो पद उत्तिकै आकर्षणको केन्द्र थियो । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकमा १५ जना गभर्नर भैसकेपनि जम्मा ४ जना मात्रै डेपुटी गभर्नरलाई सरकारले गभर्नर बनाएको थियो । अहिलेसम्म डेपुटी गभर्नरबाट गभर्नर बन्ने सौभाग्य पाउनेहरुमा गणेशबहादुर थापा, हरिशंकर त्रिपाठी, सत्यन्द्रप्यारा श्रेष्ठ र विजयनाथ भट्टराई मात्रै हुन् । पछिल्लो समय राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारीलाई गभर्नर बनाउने क्रम बढे पनि डेपुटी गभर्नरबाट गभर्नर बन्ने अवसर पाउने संख्या भने निकै कम छ । डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नर नबनाइनुको पछाडि खास कारण डेपुटी गभर्नर बन्ने ब्यक्तिको योग्यता र उनीहरुको राजनीतिक पृष्ठभूमि प्रमुख कारण भएको मानिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठन हुने तीन सदस्यीय सिफारिस समितिको सिफारिसको आधारमा गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । यसो हुदा अर्थमन्त्री बन्ने ब्यक्तिको पार्टीप्रति बफादार ब्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने परिपाटी स्थापित भएको छ । राष्ट्र बैंककै बहालवाला कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाउनु पर्ने तर डेपुटी गभर्नरलाई नै गभर्नर बनाउनु पर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था नभएकोले वाहिरवाट गभर्नर बन्नेको संख्या बढी भएको हो । डेपुटी गभर्नरलाई नै गभर्नर बनाउने क्रम बढी नभएपनि राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारीलाई गभर्नर बनाउने क्रम बढेको पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रवहादुर क्षेत्रको भनाइ छ । ‘म पनि त्यहिको पूर्वकर्मचारी हूँ,’ क्षेत्रीले भने– अहिलेका गभर्नर पनि राष्ट्र बैंककै पूर्व कर्मचारी भएकोले त्यहिकालाई गभर्नर बनाउने परिपाटी बढेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर राख्ने कानुनी ब्यवस्था छ । राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ कार्यान्वयनमा आएपछि गभर्नर सिफारिस समितिले एक जना डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्दै आएको छ । तर सो ऐन आएपछि विजयनाथ भट्टराई मात्रै डेपुटी गभर्नरवाट गभर्नर बन्न सफल भएका छन् । जबकि यसविचमा राष्ट्र बैंकले तिलकबहादुर रावल, विजयनाथ भट्टराई, दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र युवराज खतिवडा गरी ४ जना गभर्नर पाइसकेको छ । यस्तै राष्ट्र बैंककै बरिष्ठ कार्यकारी निर्देशकलाई डेपुटी गभर्नर बनाउने गरिएकोले उनीहरुको क्षमता कमजोर भएको र राष्ट्र बैंक जस्तो महत्वपूर्ण निकायको नेतृत्व लिन नसक्ने देखिदा पनि डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नर बनाइएका कम उदाहरण भएको एक थरीको तर्क छ । दुई जना डेपुटी गभर्नर हुने र एक जना गभर्नर बन्ने अवस्था देखियो भने अर्काेले खुट्टा तान्ने प्रबृत्तिका कारण पनि डेपुटी गभर्नरबाट गभर्नर बन्नेको संख्या कम भएको बताउने गरिएको छ । बर्तमान गभर्नर डा. खतिवडाको कार्यकाल आगामी ५ चैतमा सकिने भएकोले अवको केहि दिन भित्रमा नै सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरिसक्नु पर्नेछ ।
१०० रुपैयाँ भन्दा बढीको नोट प्रतिबन्द लगाउनुपर्छ-सुरेन्द्र पाण्डे
सुरेन्द्र पाण्डेपूर्व अर्थमन्त्री [divider] आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएको छ र वैदेशिक व्यापार घाटा सात खर्ब पुग्दैछ । यो समस्याको समाधान के हुन सक्छ ? पहिलो कुरो, नेपालको आन्तरिक उत्पादन घटेको छैन्, माग मात्रै बढेको हो । आन्तरिक उत्पादन स्थिर रहँदा पनि माग बढ्न सक्छ । जब मान्छे धनी हुन थाल्छ अनि उसलाई भेराईटी अर्थात धेरै परिकार चाहिन्छ । गरिब हुँदा घरमा जे पाक्यो त्यहि खाने हो तर धनी भएपछि धेरै परिकार चाहाने मानविय स्वभावका कारण माग बढेको हो । शहरीकरणले मागलाई झनै बढाउँछ । मान्छेले जीवनमा गर्ने भनेको खाने र लाउने नै हो । त्यसपछि उपचार र मनोरञ्जन हो । खाने लगाउने भित्र पनि मनोरञ्जन छिर्दै जान्छ । गरिब हुँदा एकजोरले पुग्ला तर धनी भएपछि राम्रा र धेरै जोर लुगा चाहिन्छ । यसरी आन्तरिक उत्पादनभन्दा मागको वृद्धि धेरै भएकोले बैदेशिक व्यापार घाटा बढेको हो । कति वर्षपछि नेपालको माग कति बढ्ला ? कति प्रतिशत जनता शहरमा बस्लान् ? कति जनतालाई शहरमा बसाउने भन्ने बारेमा अहिलेसम्म कुनै अध्ययन नै भएको छैन । कति माग हाम्रो उत्पादनले धान्ला वा कति प्रतिशत आयात गर्नुपर्ला ? कति निर्यात गर्न सकिएला भनेर हामीले कुनै अध्ययन गरेका छैनौ । यी विविध पक्षको अध्ययन गरेर आर्थिक योजनाहरुको निर्माण आवश्यक छ । कसरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भन्ने बारे तपाईको सोच के छ ? हाम्रो अर्थतन्त्रको मुल समस्या भनेको बेरोजगारी हो । बेरोजगारीको कारण चाँही न्यून आर्थिक वृद्धि छ । अब रोजगारी सिर्जना र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर लगानी प्रोत्साहित गर्नुुपर्छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र कृषि नै हो । कृषिको आधुनिकीकरण आवश्यक छ । कृषिमा बिशेष योजनासहित अनुदान दिनुपर्छ । उदाहरणको लागि काभ्रेमा तरकारी, पाल्पा गुल्मीमा कफी, हुम्ला जुम्लामा स्याउ, इलामका किसानलाई चिया र अलैँचीमा बिशेष सहुलितय दिनुपर्छ । जुन क्षेत्रमा जे उत्पादनको सम्भावना बढी छ, उत्पादकत्व बढी छ त्यो क्षेत्रमा त्यही कृषि उपज उत्पादनमा मात्र अनुदान दिने कार्यक्रम बनाईनुपर्छ । चिया उत्पादन क्षेत्र घोषणा गरिएको क्षेत्र चियाबाहेक अन्य बस्तु उत्पादन गर्छ भने उसले राज्यले दिने सुविधा पनि पाउँदैन । यस्तो उत्पादन विशेष क्षेत्रमा सडक, विजुली, गोदाम गृह लगायत आवश्यक पूर्वाधार बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । ती क्षेत्रमा लगानी गर्नेलाई ऋणको व्याजमा अनुदान, बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिन सकिन्छ । १५ वर्षसम्म कर छुट दिने, १६ औं वर्षमा कर लगाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । साथै, जमिनको वर्गिकरण पनि जरुरी छ । कुन जमिनमा के गर्न पाउने, के गर्न नपाउने भनेर घोषणा गर्नुपर्छ । कृषि जमिन, आवासीय जमिन, औद्योगीक जमिन, वन जमिन, चरन क्षेत्र लगायतका जमिनको विभाजन आवश्यक छ । कृषि जमिनमा अरु काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गरियो भने उत्पादनहरुको विशिष्टकरण सुरु, उत्पादन वृद्धि हुन्छ । कृषिपछि पर्यटन क्षेत्रमा हामीले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं । अहिलेसम्म हावा तालमा पर्यटन प्रवद्र्धन गरिँदै आएको छ । सर्बे गरेर १० वटा पर्यटन गन्तब्य पत्ता लगाएर त्यहा विभिन्न सुबिधा घोषणा गर्नुपर्छ । त्यहाँ आधारभूत सुविधा विकास गर्ने र ऋणमा पनि सुबिधा दिनुपर्छ । त्यसका साथै १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै पर्यटन प्रवद्र्धन हुन्छ र त्यसबाट रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ । अर्काे महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको उर्जा हो । सरकारले ३० वर्षसम्म ट्रान्समिसन लाईन बनाउने योजना बनाएको हुँदैन तर लगानीकर्ताको लागि सरकारले दुई वर्षको लाईसेन्स दिएको छ । यो हचुवाको भरमा गरिएको काम हो । सरकारले पाँच वर्ष भित्र ट्रान्समिसन लाईन बनादिने घोषणा गर्दै एक पटकमा १० वटा नदिका लागि लाईसेन्स खोल्नुपर्छ । अर्को चरणमा त्यसरी नै काम गर्दै जानुपर्छ । विदेश निर्यातका लागि कसैले आफैं नयाँ नदि माग्यो भने ट्रान्समिसन समेत आफैं बनाउने सर्त सहित लाईसेन्स दिन सकिन्छ । सडक रोजगारी सिर्जना गर्ने अर्को महत्वपूर्ण माध्यम हो । नेपाल सरकारले जम्मा सात लाख मानिसलाई रोजगारी दिएको छ तर पूर्व पश्चिम राजमार्गले कम्तिमा पनि १० लाखलाई रोजगारी दिएको छ । त्यसैले पाँच वटा राष्ट्रिय राजमार्ग बनाऔं र १० वटा शहर बनाऔं, त्यसले ७५ प्रतिशत जनता शहरमा पुग्छन् । त्यसले धेरै प्रकारको आर्थिक गतिविधिलाई मलजल गर्छ । कृषिको लागि जग्गाको समस्या हट्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली घोकन्ते भयो । अर्काले लेखेर दिएको पुस्तक पढेर मात्रै केहि हुन्न । ८५ प्रतिशतले साधारण शिक्षा अर्थात आर्टस, कमर्श, शिक्षा अध्ययन गर्छन् । १५ प्रतिशतले प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्छन् । प्राविधिक पढ्ने १५ प्रतिशतको ९० प्रतिशत रोजगार छन् तर ८५ प्रतिशत साधारण विषय अध्ययन गर्नेहरु ९० प्रतिशत बेरोजगार छन् । अब साधारण विषयको अध्ययन बन्द गरेर सबैलाई प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्छ । केहि वर्षपछि मात्रै एक जना प्राविधिक तथा एक जनालाई साधारण शिक्षा दिने नीति लिन सकिन्छ । उद्यमशीलताको विकास गर्ने खालको नीति लिनु जरुरी छ । मारवाडीहरु राजेष्थानबाट बसाईँ सरेर युपी र दिल्ली आएर जागिर खोजेनन्, धान फलाउन लागेनन्, व्यापारमा लागे । त्यसले उनीहरुलाई कहाँबाट कहाँ पु¥यायो । तर नेपालीहरु पहाडबाट तराई झरे तर त्यहाँ पनि धान फलाउन थाले । सहर पसे, जागिरमा लागे । विदेश गए, जागिरै खाए । उद्यमशीलता विकास गर्न तिर लागेनन् । हामीले व्यवसायिकता तिर कहिल्यै लागेनौं । एउटा मारवाडीको छोराले जन्मजातै व्यापार सिक्छ, २५ गते भ्याट दिर्नुपर्छ भनेर सिक्छ । मसान्त आयो बैंकको व्याज तिर्नुपर्छ भनेर जानेको छ । असार आयो बुक क्लोज गर्न सिकेको छ । साउन आयो वार्षिक योजना बनाउन सिकेको छ । तर नेपालीले भने चैत लागेपछि मकै छर्ने, असारमा धान रोप्ने बाहेक केही जानेनन् । यति धेरै विकासका मोडलबारे चर्चा गर्दा पनि उत्पादन मुलक क्षेत्रका बारेमा केहि भन्नु भएन, के नेपालमा उत्पादन मुलक उद्योगको सम्भावना छैन ? हाम्रो देशका उत्पादन मुलक उद्योग भनेको कृषिमा आधारित हुन्छ । जबसम्म कृषिको प्रवद्र्धन हुँदैन तबसम्म नेपालले औद्योगीक विकास गर्न सक्दैन् । मलेसियाबाट ल्याएर कन्टेनरबाट खन्याएर टिनमा हालेर बेच्ने बनस्पति घ्युको हालत हुन्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग नै हाम्रो उत्पादन मुलक क्षेत्र हो । कृषिको व्यवसायीकरणले नै त्यसका सहायक उद्योगहरुको माग गर्छ । जब कृषि उत्पादनको वृद्धि हुन्छ, तत्काल सबै बजारमा खपत नहुने अवस्था आउँछ, तब भण्डारण, प्रशोधन, प्याकेजिङ, निर्यातको चरणमा जान सक्छौं । कृषिमा आधारित उद्योगहरु स्थापना हुन थाल्छ र औद्योगीकरण सुरु हुन्छ । त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । उच्चदरको आर्थिक वृद्धिदर समेत प्राप्त हुन्छ । कृषिमा आधारित औद्योगीकरण नै हाम्रो लागि उत्तम हो । टाटा, डांगोटे, रिलायन्स लगायत बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले नेपालमा उद्योग चलाउने कुरा गर्छन् तर वातावरण छैन, उत्पादन मुलक ठूला उद्योग किन स्थापना हुन सकेनन् ? मल्टिनेशनल कम्पनीले ढुवानी खर्च घटाउन नेपालमा प्लान्ट राख्ने खोजेका हुन् भने त्यो बनस्पति घ्यु जस्तै हुनेछ । उतै समान बनाएर नेपालमा पेच कसेर बेच्ने हो भने त्यो प्लान्टको अर्थ छैन । त्यस्ता प्लान्टहरुले नेपालमा प्रविधि पनि हस्तान्तरण गर्दैन्, कर पनि बढाउँदैनन र रोजगार पनि वृद्धि हुँदैन् । त्यसकारण हामीले हाम्रो आफ्नो हितलाई हेरेर, फाईदालाई हेरेर उद्योग चलाउने हो । हामीले कृषिमा आधारित उद्योगलाई बढि प्राथमिकता दिने हो । कुनै सन्दर्भमा त्यस्ता उद्योग पनि चाहिन्छ । प्रविधिका क्षेत्रमा भने त्यस्तो सम्भावना रहन्छ । प्रविधिमा भने त्यस्तो सीमा रहँदैन तर विदेशबाट समान ल्याएर नेपालमा पेच कसेर नेपालमा बेच्ने उद्योगको कुनै काम छैन । हाम्रा कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुको आवश्यकता छ । नामपाटी टाँसेर मेड इन नेपाल लेख्ने उद्योग हामीलाई चाहिँदैन् । नेपाल श्रम, नेपाली पुँजी, नेपाली कच्चा पदार्थको प्रयोग गरोस र सक्दा निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन समेत गरोस् । सरकारले पूर्वाधार विकास भन्दा पनि समाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा खर्च बढायो, बजेट कनिका छरिए झै छरियो, परिणाम आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको भन्ने विचार पनि आउन थालेका छन् नि ? यो त नेपाली काँग्रेस, त्यसमा पनि डा. रामशरण महतको विचार हो । उहाँ न पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्नु हुन्छ न समाजिक सुरक्षामा नै ध्यान दिनुहुन्छ । पोखरा विमानस्थल, रानीजमरा कुलरिया सिंचाई, माथिल्लो तामाकोशी, माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए, मध्यपहाडी लोकमार्ग, फास्ट ट्रयाक लगायत ठूला परियोजना मैले शुरु गरेको हुँ । म पछिका अर्थमन्त्रीहरुले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । डा महत कुरा मात्र गर्ने काम केही पनि नगर्ने अर्थमन्त्री हुन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन पनि पैसा छैन भन्नुहुन्छ । ठूला परियोजना निर्माण गर्न पनि नेपालीले सक्दैनन् भन्नुहुन्छ । उहाँले विदेशीलाई मात्र धनवान, बुद्धिवान, सर्वमान ठान्नुहुन्छ । उहाँलाई नेपालीले पनि केह ीगर्न सक्छन् भन्ने विश्वास नै छैन । उहाँ पुँजीवादको कुरा गर्नुहुन्छ तर पुँजी परिचालन गर्ने क्षमता नै उहाँसँग छैन । उहाँ नेपालको पैसाले केही गर्न पुग्दैन मात्र भन्नु हुन्छ तर यहाँ त पैसा खर्च नभएर बेहाल छ । कुरा मात्र गर्ने काम केही पनि नगर्ने डा महतको कुरै छाडिदिऊ । नेपालमा समाजिक सुरक्षाका लागि विनियोजन गरिएको पैसा बढी भएको छैन । आझै वृद्ध भत्तालाई ५०० बाट १५ सय बनाउन सकिन्छ । हामीकहाँ बेरोजगार भत्ता छैन । कृषकलाई पेन्सन कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । लामो समय करमा सहभागी भएको, करमा उल्लेख्य योगदान गरेकाहरुलाई लक्षित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ । देशभर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । स्कूलतह (१२ कक्षा)सम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिएको छैन । जनतालाई आवासको ग्यारेन्टी गर्न सकिएको छैन । गरिबलाई माछा दिने होइन, माछा मार्न सिकाउनुपर्छ भनिन्छ । सामाजिक सुरक्षाले नागरिकमा सरकार निर्भरता बढाउँदैन ? माछा दिने होइन, माछा मार्न सिकाउनुपर्छ भन्नेमा म पूर्ण सहमत छु । । सुरक्षा दिएर मात्रै हुँदैन । तर अमेरिका र युरोपमा हेरेर नेपालको तुलना गर्ने हो भने नेपालमा सामाजिक सुरक्षातर्फ ज्यादै कम काम भएको छ । करको दर र दायरा कम छ । नेपालका नेता, कर्मचारीलाई विदेश घुमेर फुर्सद छैन । तर उनीहरु विदेशबाट केही पनि सिक्दैनन् । राम्रो अम्यासलाई नेपालमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दैनन् । अनि देश कसरी बन्छ ? तपाईले भनेजस्तो सबै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम गर्न सक्ने सामथ्र्य नेपाल सरकारसँग छ ? क्षमताको विकास गर्ने हो । हामी एक दमै ढिला भईसक्यौ । वृद्धभत्ता पाँच सय त हामी अहिले नै दिईरहेका छौं । स्वास्थ्य बीमामा भने केहि जोखिम छ । दुनियाका कुनै पनि मुलुकमा सतप्रतिशत स्वास्थ्य बीमा हुँदैन । त्यसका लागि केहि रकम उठाएर रोगहरुको रोष्टर बनाएर निश्चित सहयोग गर्न सकिन्छ । कति प्रतिशत व्यक्तिले व्यहोर्ने र कति राज्यले व्यहोर्ने ? कतिवटा रोग बीमाले कभर गर्ने भन्ने निक्र्याैल गर्न सकिन्छ । आवासको लागि घर दिन नसकिएला, फ्ल्याट दिन सकिन्छ । कृषकको पेन्सनका लागि केही हदसम्म कृषि क्षेत्रबाट कर परिचालन गर्न सकिन्छ । संसारभरमा नै सरकारले किसानको हितमा केही नै केही लगानी गरेका छन् । नेपालले पनि त्यो गर्नुपर्छ । राजश्व अहिलेको भन्दा गुणात्मक रुपमा वृद्धि गर्न सकिन्छ । स्वीडेन र जर्मनीहरुमा जीडीपीको ४० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व उठ्छ । नेपालमा जीडीपीको १६ प्रतिशत मात्र राजश्व परिचालन भएको छ । फ्रान्समा ७० प्रतिशतसम्म आयकर लाग्छ । नेपालमा बढीमा ३२/३३ प्रतिशत मात्र आयकर छ । उठेको राजश्व त सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन, राजश्वको दुरुपयोग त्यतिकै छ ? राजश्व उठेर खर्च नभएको होईन । त्यो त राजश्व माराहरुले राजश्व छल्न गरेको प्रपञ्च मात्रै हो । कर छल्नलाई यो सब नाटक गरिएको हो । राजश्व नतिर्ने, खुस खुवाएर सरकारी लाभ लिनेको कूतर्क हो । दैनिक करोडौं करोबार गर्ने, लाखौ कमाउने तर एक रुपैयाँ पनि कर नतिर्ने घरजग्गा दलालहरुको हौवा हो । राजश्व वृद्धि गर्नेबारे तपाईसँग नयाँ योजना छ ? मैले फेरि बजेट बनाउने अवसर पाउने हो भने म नोटको कारोबारलाई पूरै निरुत्साहित गर्ने नीति लिनेछु । एक सय भन्दा बढीको नोट छाप्न बन्द गरिदिन्छु र सयभन्दा बढीको नोट कारोबारमा प्रतिवन्द लगाईदिन्छु । यति काम गरेपछि बैकिङ कारोबार बढ्छ । इ–पेपेन्ट वा चेक कारोबार सिस्टमलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । यसले बैकिङ कारोबार बढाउँछ र पारदर्शिता हुन्छ । भ्रष्टाचार र राजश्व छली स्वत कम हुन्छ । नोटकै कारण भ्रष्टाचार बढेको हो । पैसाको कारोबार बन्द भएपछि घुस खुवाउने अवस्था नै मिल्दैन । एक सयका मात्रै नोट छापेपछि एक करोड घुसका लागि एक ट्रक नोट बोक्नु पर्छ अनि कसरी खुवाउने घुस ? अमेरिकाले पनि एक सय भन्दा साना नोट मात्रै छाप्छ । त्यसको कारण यहि नै हो । अख्तियार वा अदालतको सक्रियाताले मात्र भ्रष्टाचार घट्दैन् । संस्थानहरुको निजीकरणको विषयमा अर्थमन्त्री र उद्योगमन्त्री बीच विपरित मत छ ? यस सवालमा तपाईको विचार के हो ? निजीकरणका बारेमा वृहत छलफल र नीतिको आवश्यकता छ । कस्तो सेवा राज्यले राख्नु पर्छ र कस्तो सेवा राख्नु पर्दैन भन्ने वृहत छलफल आवश्यक छ । नेशनल टे«डिङको कुनै काम छैन तर औषधि लिमिटेड चाहिन्छ । युरोपमा सिटी बस सरकारले चलाउँछ । यहाँ पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ । दुई अर्बको लगानीमा एउटा संस्थान चलाउन छाडेर एउटा राजमार्ग बनाउनु पर्छ । सरकारले चलाएको उद्योग राष्ट्रिय हुने अनि नेपाली उद्योगीले चलायो भने चाँही राष्ट्रिय नहुने भन्ने सोच एक दमै गलत छ । प्रस्तुतिः रामकृष्ण पौडेल/नारायण पौडेल
