पुँजी वृद्धि गर्न २ वर्षको सीमा रणनीतिक कदम-डेपुटी गभर्नर अधिकारी
महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ४ गुणाले वृद्धि गर्नुभयो, बजारमा यसको असर कस्तो पर्ने अनुमान गरिएको छ ? वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीतिका आधारमा नै पुँजी वृद्धिको निर्णय भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत ४/५ वर्षदेखि नै वित्तीय क्षेत्रमा कन्सलिडेशन (सिस्टममा एकिकरण) को नीति लिएको हो । त्यसै अन्तरगत हामीले मर्जर तथा एक्विजिशनलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएका थियौं । पुँजी वृद्धि सम्वन्धि पछिल्लो निर्णयले पहिलेदेखि लिदै आएको नीतिलाई लजिकल इण्ड (तार्किक निष्कर्ष) मा पनि पुर्याउँछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । पुँजी वृद्धि भईसकेपछि संस्था अझ बढी प्रतिस्प्रर्धी हुनेछन् । नेपालमा विदेशी बैंक आए भने पनि यहाँको बैंकहरुले प्रतिस्प्रर्धा गर्न सक्छन् । वित्तीय क्षेत्र बढी स्थीर हुन्छ । एउटा संस्थाले अर्बाैं गुमाउँदा पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षीत हुन्छ । निक्षेपकर्ताले गुमाउनु पर्दैन, लगानीकर्ताको गुम्छ । समग्र वित्तीय प्रणाली एकिकृत भईसकेपछि त्यसको नियमन, अनुगमन र सञ्चालन बढी ब्यवस्थित हुन जान्छ । दीर्घकालमा संख्यात्मक रुपमा थोरै वित्तीय संस्थाबाट पर्याप्त वित्तीय सेवा र स्वस्थ, सुरक्षीत र स्थीर वित्तीय प्रणाली निर्माणमा यसले सहयोग पुर्याउनेछ । दुई वर्षमा ४ गुणा पुँजी वृद्धि सम्भव छ ? पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा बिरोध कहीँ कतैबाट भएको छैन । तर समय थोरै भन्ने कुरा धेरैले उठाएका छन् । यो राष्ट्र बैंकले चालेको रणनीतिक कदम हो । लामो सयम दिदाँको अनुभव पनि हामीले हासिल गरिसक्यौं । यसअघि हामीले पुँजी वृद्धिको लागि ७ वर्षको समय दियौं । लामो समय हुँदा त्यहीबाट कमाउने र नाफालाई नै पुँजीकरण गर्दै जाने अभ्यास देखियो । मर्ज तथा एक्विजिसनमा जाने प्रयास ज्यादै कम भए । यस पटक हामी के निष्कर्षमा पुग्यौ भने लामो समय दिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्ज तथा एक्विजिसनमा जाँदैनन् । वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दैन । राष्ट्र बैंकको उदेश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पुँजी बढाउनु मात्र होइन, संख्या घटाउनु पनि हो । त्यसैले हामीले छोटो समय दिएका हौ । अर्को हामी नेपालीहरुको बानी पनि के भयो भने जति समय दिए पनि सुरसार गर्ने अन्तिम समयमा हो । अन्तिम वर्ष सुरसार गर्ने, अनि समय पुगेन भनेर थप समय माग्न राष्ट्र बैंकमा आउने गलत संस्कार छ । पुरानो र गलत संस्कारबाट बाहिर आउने हो, अहिलेदेखि नै तोकिएको पुँजी वृद्धिको योजना बनाएर काम थाल्ने हो भने २ वर्षको समय छोटो होइन । म स्पष्ट रुपमा भन्न चाहान्छु, भएका सबै वित्तीय संस्थाले तोकिए अनुसार पुँजी वृद्धि गरुन भनेर हामीले यो नीति लिएकै होइनौं । जस्तै, अहिले ३० वटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ९६ अर्ब रुपैयाँ छ । ३० वटा बैंकहरु मर्ज भएर १० वटा बन्ने हो भने थप नयाँ पुँजी लगानी गर्नु नै पर्दैन । १० वटा बैंकका लागि ८० अर्ब पुँजी भए पुग्छ । हामीसँग अहिले नै ९६ अर्ब रुपैयाँ सेयर पुँजी छ । अहिलेकै पुँजीले १२ वटा बैंकलाई पुग्ने भयो । १५ वटा बैंक बनाउने हो भने २४ अर्ब पुँजी थपे पुग्छ । उदेश्य नै मर्ज तथा एक्विजिशन गराउने छ भने समय थोरै भयो, अहिले २ करोड चुक्ता पुँजी हुनेले कसरी ४० करोड पुर्याउन सक्छ, अहिले २ अर्ब हुनेले कसरी ८ अर्ब बनाउन सक्छ भन्नुको कुनै अर्थ छैन । विषय के हो भने अब फरक फरक वित्तीय संस्था कसरी मिलेर जाने भन्ने हो । सबैको ध्यान त्यता केन्द्रीत हुन जरुरी छ । विभिन्न संस्थाका आ–आफ्नै सोच, चिन्तन र समस्या होलान् । कसरी सीईओ रहिरहने, कसरी सञ्चालक समितिमा रहिरहने, कसरी संस्थालाई आफ्नो पकडमा राखिराख्ने भनेर सोच्नेहरुलाई हाम्रो भन्नु केही छैन । राष्ट्र बैंकमा रहेर हामीले हेर्ने विषय भनेको कसरी वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाउने, कसरी यो क्षेत्रको सेवालाई स्वस्थ्य, सुरक्षीत, गुणस्तरीय र स्थीर बनाउने भन्ने नै हो । ७/८ वर्षअघि खुलेका बैंकहरुले चुक्ता पुँजी ३/४ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइ सके तर २०/२५ वर्षअघि खुलेका र वित्तीय बजारमा उदारहरणको रुपमा लिने गरिएका, विदेशी बैंकहरुले पनि महत्वपूर्ण सेयर लगानी गरेका स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड नेपाल, एभरेष्ट, नेपाल एसबीआई लगायत बैंकले चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ मात्र लिएर बसेका छन् । अब उनीहरु मध्ये केहीले आफ्नो सेयर बेच्न पनि सक्छन् भन्ने विश्लेषण बजारमा गर्न थालिएको छ । राष्ट्र बैंकले उनीहरुबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउने अनुमान गरेको छ ? दुबै किसिमबाट वहस गर्न सकिन्छ । हामी चाहान्छौं, उनीहरु सबै नेपालमा बसून र वित्तीय सेवा पनि विस्तार गर्दै जाउँन् । तर केन्द्रीय बैंकको नीति उनीहरुको लागि अनुकूल भएन र फिर्ता हुन्छन् भने हामीले बलजफ्ती रोक्न सक्दैनौ । मैले बुझेसम्म तपाईले नाम लिएका बैंकहरुको लागि नेपालमा बजारको कमी छैन, लगानीको प्रतिफल पनि कम छैन । कतिपय बैंकहरुमा लगानी योग्य पुँजी पर्याप्त हुँदा हुँदै पनि सेयरपुँजी कम भएकैले लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् । बहानाबाजी गर्नैको लागि त अहिलेको नीतिलाई दोष दिन पनि सकिन्छ । तर उनीहरु नेपालमा साँच्चिकै वित्तीय सेवा दिन चाहान्छन् भने राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ठूलो होइन । एसबीआई बैंक, जसको भारतमा २० औं हजार शाखा छन्, त्यो देशमा विदेशी बैंकले शाखा खोल्नु पर्यो भने कम्तिमा ५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) लगानी गर्नुपर्छ । एशिया कै अरु देशको तुलना गर्दा ८ अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी धेरै होइन । वासल थ्रीले पनि न्यूनतम चुक्ता पँुजी बढाउनु पर्छ भन्ने नीति लिएको छ । त्यस कारण राष्ट्र बैंकले लिएको नीति दोषपूर्ण छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । नेपालको जीडीपी जम्मा करिव २१ खर्बको छ । अहिले नै बैंकिङ क्षेत्रमा चुक्ता पुँजी १ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा छ । मौद्रिक नीतिले २ वर्षमा थप ४ गुणा लगानी गर् भन्यो । यति धेरै लगानी आवश्यक नै छ ? मैले अघि नै भने यदि मर्ज वा एक्विजिशनमा जाने हो भने अहिलेको लगानीबाट चुक्ता पुँजी तोकिएको अंकमा पुुर्याउन सकिन्छ । १२ वटा वाणिज्य बैंक भए हामीलाई पुग्छ । राष्ट्र बैंकको स्प्रिटलाई सबैले बुझिदिनु पर्यो । बैंकहरुसँग भएको रिजर्भलाई सेयर पुँजीमा परिणत गर्न राष्ट्र बैंकले छुट दिन सक्छ ? त्यो सम्भावना छैन । त्यस्तो कुरा आयो, खुट्टा कमाउन थालियो, २ वर्षलाई ४ वर्ष बनाउन थालियो भने राष्ट्र बैंकको उदेश्य पूरा हुँदैन । अहिलेको नीतिमा अडिएर वित्तीय क्षेत्रमा सुधार गर्न सकियो भने बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब हुन्छ, रिजर्भ कम्तिमा ३ अर्ब हुन्छ । त्यो अवस्थामा कुनै बैंकले १०/११ अर्ब रुपैयाँ गुमाउने अवस्था आयो भने पनि सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित हुन्छ, त्यति ठूलो नोक्सानी नहुदै राष्ट्र बैंकले सुुधारको कदमहरु चालिसक्ने अवस्था हुन्छ । पुँजी वृद्धिको लागि २ वर्ष समय दिनुभएको छ । २ वर्षभित्र तोकिएको पुँजी वृद्धि गरेनन् भने फेरी २ वर्ष थपिन्छ कि अर्को विकल्प दिनुहुन्छ ? २ वर्षपछि समय थप्ने वा नथप्ने, २ वर्षमा तोकिएको पुँजी वृद्धि नगर्नेलाई कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने प्रश्नमा अहिले नजाउँ । त्यतिवेला लिने नीतिबारे अहिले म ग्यारेन्टी गर्न सक्दिन । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएकै दिन सेयर बजारमा ४० अंकको वृद्धि देखियो, अब कति बढ्ला वा घट्न पनि सक्छ ? हो, मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दा गर्दै पुँजी बजारमा ४० अंकले वृद्धि भएछ । मौद्रिक नीतिको उदेश्य सेयर बजार बढोस् भन्ने होइन, पुँजीबजारलाई स्थीर बनाओस भन्ने हो । यदि पुँजी बजारको बारेमा परफेक्ट विश्लेषण गर्ने हो भने राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले पुँजी बजारलाई स्थीर बनाउन नै सहयोग गर्छ । कोही कसैले बोनस सेयर आउँछ भनेर बजारमा स्पेकुलेशन गर्न खोज्लान् । केही खेलाडी हुन्छन्, जसले विभिन्न वहानाबाजी गर्न सक्छन् । पुँजी बजारमा केही न केही स्पेकुलेशनको प्रभाव पर्छ । आधारभूत परिवर्तनले मात्र मूल्य निर्धारण हुँदैन । तर बोनस सेयर जारी गरेर कसैले पनि ८ अर्ब पुँजी पुर्याउन सक्दैनन् । मर्जर वा फर्दर इस्यु (नया सेयर निष्काशन) नगरी सुखै छैन । फर्दर इस्यू गर्दा १०० रुपैयाँमा सेयर किन्न पाउने सम्भावना छ भने अहिले किन त्यही सेयरलाई बढी मूल्य तिर्ने ? जब चुक्ता पुँजी बढ्दै जान्छ तब इक्वीटीको रिटर्न रेसियो घट्दै जान्छ । यी सबै पक्षमा विचार पुर्याएर निर्णय गर्ने हो भने पुँजी बजारमा उच्च वृद्धिको सम्भावना हुँदैन । मिडियाका साथीहरुले यो विषयलाई राम्ररी विश्लेषण गरेर सञ्चार गर्नु जरुरी छ । दोस्रो, हामीले क, ख र ग वर्र्गको वित्तीय संस्थाको लागि लाइसेन्स बन्द गरेको करिब ८ वर्ष भयो । यसअवधिमा बैंकर बन्न चाहने लगानीकर्ता पनि बजारमा धेरै होलान् । बैंकमा संस्थागत लगानी बढाउन चाहने, रणनीतिक साझेदार ल्याउन चाहनेहरु पनि छन् । अब नयाँ लगानी गर्न चाहनेले मौका पाउने छन् । तेस्रो, राष्ट्र बैंकमा के फिडब्याक आईरहेको छ भने बिगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लहर चल्यो, नजानी नबुझी यो क्षेत्रमा धेरैले लगानी गरे । अहिले उनीहरु यो क्षेत्रबाट लगानी झिक्न चाहान्छन् । उनीहरुको लागि पनि मर्ज वा एक्विजिशनमा गएर बाहिरीने मौका आएको छ ।
सेयर बजारमा मौद्रिक नीति प्रभाव–तत्काल बढ्छ, पछि घटछ
रामकृष्ण पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले आगामी ३ वर्ष ३ महिना नगद लाभांश पाउने छैनन् । [divider] काठमाडौं, ८ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेयर पुँजीको न्युनतम सीमालाई ४ गुणा बढाउने घोषणा गर्यो । उक्त घोषणा लगत्तै सेयर बजारमा हरियो बत्ति बल्यो । बिहीबार २ बजे ९६८ अंक रहेको नेप्सेपरिसूचक ३ बजे १००३ अंकमा पुग्यो । बैकिङ समूहको परिसूचक ५७ अंकले बढ्यो । विकास बैंक समूहको परिसूचक २६ अंकले बढ्यो । फाइनान्स कम्पनी समूहको परिसूचक ५ अंकले बढ्यो । यदि परिपक्व लगानीकर्ता भएको विकसित सेयर बजारमा यहि नीति सार्वजनिक हुने थियो भने सेयर बजारमा रातो बत्ती बल्ने थियो । परिसूचकहरु घट्ने थिए । किनकी अगामी करिब ३ वर्ष ३ महिनासम्म कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीकर्तालाई नगद लाभांश दिने सम्भावनाको ढोका मौद्रिक नीतिले बन्द गरिदिएको छ । सेयरका लगानीकर्ताहरु ढुक्क भए हुन्छ्, यदि घोषित नीतिमा नेपाल राष्ट्र बैंक अडिएर बस्न सक्यो भने २०७५ साल असोज मसान्तअघि कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरधनीलाई नगद लाभांश दिने छैनन् । बरु लगानीकर्ताले हकप्रद सेयर किन्न बैंकमा पैसा बुझाउनु पर्नेछ । नाफा गर्ने बैंकहरुले बोनस सेयर दिने छन् । नाफा गर्न नसक्नेहरु ठूलो मूल्य त्यागसहित सम्झौता गरेर नाफा गर्दै आएका बैंकमा गाभिने वा विलय हुनेछन् । मर्ज तथा विलयमा नजाने हो भने आगामी दुई वर्षमा वित्तीय क्षेत्रमा २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर पुँजी थप्नु पर्नेछ । ३० वटा वाणिज्य बैंकको सेयर पुँजी हाल ८७ अर्ब ६५ करोड छ । राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार बंैकहरुले संख्या यथावत रहने हो भने कम्तिमा २३२ अर्ब रुपैयाँ सेयरपुँजी हुनुपर्छ । त्यसका लागि वाणिज्य बैंकका सेयरधनीहरुले दुई वर्षमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास बैंकहरुमा २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको सेयरपुँजी छ । मर्जरको बाटोमा नजाने हो भने यिनका लगानीकर्ताले कम्तिमा ७५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । फाइनान्स कम्पनीहरुको सेयरपुँजी हाल १५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ छ । उनीहरुले कम्तिमा ४६ अर्ब रुपैयाँ पुँजी थप्नुपर्ने हुन्छ । यति धेरै पुँजी थप्नुपर्ने नीति आएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकांश प्रवद्र्धक चिन्तित भएका छन् । त्यसमा पनि दुई दुई थरी लगानीकर्ता बढी तनावमा छन् । पहिलो थरीका लगानीकर्ता ती हुन् जसले चोरबाटो प्रयोग गरेर बैंकमा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भन्दा बढी पारिवारिक लगानी गरेका छन्, बैंकलाई परिवारको कब्जामा राखेका छन्, उक्त बैंकमा अध्यक्ष हिजो बाबु थियो, आज छोरा छ, भोली नातीलाई बनाउने सपना देख्दै आएका थिए । एउटै परिवारले ठूलो परिणाममा पुँजी थप्न गाह्रो हुनेछ । समस्यामा पर्ने दोस्रो थरी लगानीकर्ता ती हुन् जसले हिजो गैरकानुनी रुपमा आर्जन गरेर लगानी गरेका थिए, आज गैरकानुनी आर्जनको पुँजी बैंकमा लगानी गर्न सकिदैन (आम्दानीको स्रोत देखाउनुपर्छ) वा आज गैरकानुनी आर्जनका बाटोहरु बन्द भएका छन् । घोषित नीतिअनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकहरुले ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले ५० करोड तथा राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ८० करोड एंव १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले ४० करोड रुपैयाँ पु¥याउनुपर्ने छ । उक्त रकम विद्यमान व्यवस्थाको चार गुणा बढी हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन र प्राप्ति गर्न थप प्रोत्साहन गर्न यस्तो नीति लिइएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नु परेको राष्ट्र बैंकको तर्क छ । बैंकहरुलाई बलियो बनाउन पुँजी वृद्धि गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै सहमत छन् । लगानीकर्ता निरञ्जन तिवडेवाल भन्छन्–बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै छ । तर उनीहरुको पुँजी आधार कम छ । यसलाई बढाउँनै पर्छ । दुई वर्षमा ४ गुणा पुँजीवृद्धि गर्ने नीति व्यवहारिक र सम्भाव छैन भन्नेमा सबै सहमत देखिएका छन् । ‘यो नीति बलजफ्ती मर्ज गराउने उदेश्यले आएको छ । यसले राम्रो परिणाम दिदैन’ एक जना बैंकर्सले भने । लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्ने बेला बिहीबार जस्तै आइतबार पनि सेयरको मूल्य ह्वात्तै बढ्न सक्छ । खास गरी बोनस सेयर पाइन्छ र बेच्दा फाइदा हुन्छ भन्ने साना लगानीकर्ताको विश्लेषण हुन्छ । नेपाल सेयर ब्रोकस एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष अञ्जनराज पौडेल भन्छन्–पहिला पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुँजी बढाउने चरणमा सेयरको मूल्य निकै माथि गएको थियो । पुँजी बढाउने क्रमको मध्यमा आएपछि सेयर आपूर्ति बढ्यो र सेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आयो । लगानीकर्ता निरञ्जन तिवडेवाल मौद्रिक नीतिको प्रभावले सेयर बजारमा २० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुन सक्ने बताउँछन् । ‘पुँजी वृद्धि सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउन सघाउँछ । यसको असरले सेयर बजार वृद्धिमा सहयोग पुग्छ ।’ तर यसैको आधारमा नेप्से १५ सय÷दुई हजार पुग्छ भनेर गरिएको अनुमान गलत सावित हुने उनी बताउँछन् । सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता आएपछि बजार लामो अवधि निरन्तर बढ्ने वा घट्ने ट्रेण्ड छैन । पौडेल भन्छन्–‘भूकम्पको असरले सेयर बजार धेरै तल जान्छ कि भन्ने आशंका थियो, तर तीन दिन मात्र नेप्से घट्यो । १६ बुँदे राजनीतिक सहमतिपछि बजार ह्वात्तै बढ्छ भन्ने अनुमान गरियो । तर एकदिन मात्र उच्चदरको वृद्धि देखियो ।’ उच्च दरमा मूल्य घट्यो वा बढ्यो भने संस्थागत लगानीकर्ता निर्णयक भएर आउने गरेको र उनीहरुले सेयर बजारलाई उनीहरुले चेक एण्ड ब्यालेन्समा राख्न सहयोग गरेको पौडेलको विश्लेषण छ । अब हुन्छ के ? बोनस सेयर र हकप्रद सेयर पाउने आसमा साना तथा ठूलो संख्यामा रहेका लगानीकर्ता अब उच्च मूल्य तिरेर सेयर किन्न तयार हुनेछन् । सेयर बजारका अनुभवी खेलाडीहरु नेप्से १५ सयदेखि २ हजारसम्म पुग्ने विश्लेषणसहित प्रचारमा ओर्लने छन् । यसले तत्काल सेयरको मूल्य वृद्धिमा सहयोग पुर्याउने छ । गत आर्थिक वर्षमा राम्रो नाफा कमाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये अधिकांशले आगामी ६ महिनाभित्र साधारणसभा गरि बोनस सेयर वितरण गर्ने छन् । कम नाफा गरेका र नाफै नगरेका कम्पनीहरुले पनि हकप्रद सेयर जारी गर्ने निर्णय गर्नेछन् । केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अग्राधिकार सेयर वा ऋणपत्र जारी गर्न सक्छन् । यसले बजारमा धितोपत्रको आपूर्ति बढाउने छ । परिणामः मूल्य घटाउन दवाब दिनेछ । दोस्रो विकल्प मर्ज वा विलय हो । यो बाध्यताको विकल्प हो । यसले कम्पनीका लगानीकर्ता, खासगरी प्रवद्र्धकलाई उत्साहित गर्ने छैन, निरास बनाउने छ । मर्ज वा विलयपछिका कम्तिमा दुई वर्ष कम्पनीले नाफा गर्न सक्दैनन् । तत्काल नाफाको खोजीमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई यसले निरास बनाउने छ र त्यसको प्रभाव सेयर बजारसम्म पुग्छ । ठूलो सेयर पुँजीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउने पक्का छ । जोडिएर आउने सत्य के पनि हो भने कम्पनीको सेयरपुँजी जति बढी भयो त्यसले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल प्रतिशत कम हुँदै जानेछ । ८० करोड सेयरपुँजी हुँदाको बखत स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालले सेयरधनीलाई १०० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । २०० करोड सेयर पुँजी भएपछि उसले सेयरधनीलाई ५० प्रतिशत मात्र लाभांश दिन सक्यो । गत वर्षमात्र नविल बैंकले सेयरधनीलाई ६५ प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । भाविष्यमा कुनै पनि बैंकले यो स्तरको लाभांश दिन सक्ने छैनन् । माईक्रोसफ्टले झै नाफा दशकैसम्मको नाफा रिजर्भमा जम्मा गरे वा चुक्ता पुँजीभन्दा तीन गुणा बढी रिजर्भ बनाए भने त्यसपछिको अवस्थामा उच्चदरको लाभांश दिन सक्नेछन् ।
वित्तीय संस्थाको पुँजी ४ गुणा बृद्धि, वाणिज्य बैंकको लागि न्यूनतम ८ अर्ब
काठमाडौं, ७ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि आवश्यक न्यूनतम चुक्ता पुँजी चार गुणाले बढाई दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि विहीबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बलियो बनाउन उनीहरुको चुक्ता पुँजी चार गुणा वृद्धि गरिने उल्लेख छ । यस अनुसार २०७४ असार मसान्तसम्म चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी वाणिज्य बैंकहरुले रु. ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले रु. २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. १ अर्ब २० करोड, १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले रु. ५० करोड तथा राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ८० करोड एवम् १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरुले रु. ४० करोड पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरिने छ । यसअघि वाणिज्य बैंकहरुको २ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले ६४ करोड, फाइनान्स कम्पनीको २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको थियो । क्षेत्रीय विकास बैंकहरुको पनि जिल्ला अनुसार कम चुक्ता पुँजी तोकिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार सुदृढ गरी दीर्घकालीन विकासका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत परिचालन गर्न तथा वित्तीय स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्न न्यूनतम चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने नीति लिइएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन र प्राप्ति गर्न थप प्रोत्साहन गरिने’ बताए । वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका साथै स्व–नियमन, बजार अनुगमन तथा वित्तीय चेतनामार्फत् समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक संवृद्धिलाई टेवा पु¥याउने वित्तीय क्षेत्र नीतिको उद्देश्य रहेको छ । नयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न पनि खुला गर्ने संकेन मौद्रिक नीतिमा दिईएको छ । ‘विद्यमान नीति सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार सो नीतिमा पुनरावलोकन गरिने छ’ नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै २० अर्ब लगानी गरेर पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने नीति लिएको छ । ‘स्वदेशी लगानी वा विदेशीसंगको संयुक्त लगानीमा यस्तो बैंकको स्थापना गर्न सकिने र न्यूनतम चुक्ता पूँजी रु. २० अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ–पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
सिटिजन्स बैंकको नाफा ४५ प्रतिशतले वृद्धि, सेयरधनीले २२ प्रतिशत लाभांश पाउने सम्भावना
काठमाडौं, ६ असार । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेडको नाफा ४५ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ७२ करोड ३८ लाख ९० हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । देशको आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशत रहेको समयमा कम्पनीको नाफा वृद्धि ४५ प्रतिशत रहनु उच्चस्तरको हो । गत वर्षको नाफा बाट बैंकले सेयरधनीलाई २२ प्रतिशतसम्म लाभांश दिन सक्छ । बैंकले क्यापिटल रिजर्भमा रहेको १३ करोड रुपैयाँको बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय लिएको अवस्थामा २२ प्रतिशतभन्दा पनि बढी लाभांश दिन सक्छ । यस बैंकले कम्तिमा २० प्रतिशत लाभांश दिने सम्भावना देखिएको छ । क्यापिटल एडेक्वेसी करिव १२ प्रतिशत रहेको र पुँजी वृद्धि गर्दै जाने नीति रहेकोले बैंकले आगामी साधारणसभामा बोनस सेयरको प्रस्ताव लैजाने छ । विगतमा पनि दशैंअघि नै साधारणसभा गर्ने अभ्यास भएकोले आगामी दशैंअघि नै साधारणसभा गर्ने बैंकको तयारी भईरहेको बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले बताए । बैंकले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा प्रतिसेयर आम्दानी २८ रुपैयाँ ३४ पैसा रहेको उल्लेख छ । यस बैंकको सेयरपुँजी २ अर्ब ५५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ छ । सेयरको नेटवर्थ १४७ रुपैयाँ छ भने असार मसान्तमा यस बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४८९ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । गत वर्ष बैंकको व्यवसाय विस्तार पनि राम्रो छ । निक्षेप २७ अर्बबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ भने कर्जा २३ अर्बबाट २९ अर्ब र लगानी २ अर्बबाट विस्तार गरी ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएको छ । परिणाम सञ्चालन नाफा ४१ करोडबाट ८१ करोड रुपैयाँ भएको छ । बैंकको खराव कर्जा ३.४० प्रतिशतबाट १.५३ प्रतिशतमा झरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनै सकिन्न, संविधानको मस्यौदा संशोधन हुनुपर्छ–गभर्नर
डा चिरञ्जीवि नेपाल, गर्भनर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले नियमन गर्छ । यो यूनिभर्सल टूर्थ हो । यसलाई हामी नयाँ संविधानमा स्थापित गर्नैपर्छ । मैले गभर्नरको रुपमा खेल्नु पर्ने भूमिका खेलिरहेको छु । राष्ट्र बैंकले आफ्नो ठाउँबाट काम गरिरहेको छ । सम्वन्धित निकायहरुलाई चिठ्ठी पठाएका छौं । क्याम्पेन चलाई रहेकाछौं । यसमा पूर्व गभर्नरहरु, पूर्व अर्थसचिवहरु, अर्थविदहरु, बैंकर्स एशोसिएशन, आर्थिक पत्रकारहरु सबै लाग्नुपर्यो । केन्द्रीय बैंक केन्द्रमा होस, केही बैंक तथा वित्तीय संस्था प्रदेशमा होस् भन्ने आसय संविधानको मस्यौदामा आएको छ । यो केटाकेटी खेल्या जस्तो होइन । यो कमन मर्केट हो । कमन मार्केटलाई सेफ गार्ड गर्न कमन निकाय हुनुपर्छ । मुद्राको परिचालन, नियमन र नियन्त्रण केन्द्रीय बैंकले मात्र गर्न सक्छ । म भारतको उदाहरण दिन चाहान्छु । भारतको संविधानको धारा १९ को उपधार १ मा युनिटी र सेफ गार्डको कुरा छ । फरक फरक राज्यमा एउटै बस्तुको मूल्यमा २ प्रतिशत भन्दा फरक नहोस् भन्ने छ । त्यसको उदेश्य के हो भने जुनसकै राज्यमा बस्ने नागरिकले पनि समान मूल्यमा वस्तु तथा सेवा प्रयोग गर्ने अवसर पाऊन् । प्रत्येक प्रदेशले बैंक खोल्न लाइसेन्स दिने, प्रत्येक राज्यमा बैंक नियमन गर्ने निकाय राख्ने भनियो भने त्यसले राष्ट्र बैंकको उदेश्यलाई नै नराम्रो असर गर्छ । मूल्य र शोधनान्तर वचतलाई स्थीर राख्नु, वित्तीय स्थायीत्व कायम गर्नु, सक्षम, सुरक्षीत र स्वच्छ भूक्तानी प्रणालीको विकास गर्नु, बैंक र वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण गर्र्नु, विदेशी विनिमय दरमा स्थायीत्व कायम गर्र्नु, बैकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम गराउने राष्ट्र बैंकको मुख्य उदेश्य हुन् । हरेक राज्यमा यी काम हुनुपर्छ । तर प्रत्येक प्रदेशमा यी काम गर्ने फरक फरक संस्था हुन सक्दैन, एउटै हुनुपर्छ । साझा बजारको विकास गर्ने, प्रत्येक राज्यमा नागरिकहरुबीचको आर्थिक असमानतालाई घटाउने काम केन्द्रबाट नै गरिनुपर्छ । नयाँ संविधानको मस्यौदामा प्रदेशको अधिकार सूचिमा बैंक वित्तीय संस्था परेको छ । अनुसूचि पाँचमा यो व्यवस्था त्यो झूक्एिर परेको रहेछ । जो मान्छेहरु अदृष्य रुपमा मस्यौदा निर्माणमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरुसँग पनि मैले यो कुरा गरेँ । उहाँहरु आफैले आश्चर्य मान्नु भयो । उहाँहरुले मलाई ‘कसरी यस्तो भयो, के भयो, यो हुनै सक्दैन’ भन्नु भा’छ । हामी सबै जना के मा प्रष्ट हुनुपर्छ भने–मनि मार्केटको रेगुलेटर एउटा देशमा एउटा मात्र हुन्छ । प्रदेश पिच्छे फरक हुन सक्दैन । संसारमा नभएको संरचना वा प्रणालीको कुरा गरेर हुँदैन । मनीको रेगुलेटर भनेको केन्द्रीय बैंक नै हो । यो अधिकार केन्द्रीय बैंकबाहेक अरु कसैलाई पनि हुँदैन । यस कार्यक्रमका कार्यपत्र प्रस्तोता सोभनदेव पन्तले संविधानको मस्यौदामा भनिए झै प्रदेशको अधिकारभित्र बैंक तथा वित्तीय संस्था रहने गरि नयाँ संविधान आयो भने के गर्ने ? भनेर प्रश्न गर्नु भयो । त्यो हुनै सक्दैन । हामी सोच्दै नसोचौ । नट पोसिवल । संविधानको मस्यौदा परिमार्जन हुनैपर्छ । अन्तराष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास विपरित हामी जानै सक्दैनौं । अहिले ८ प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा राष्ट्र बैंकका शाखा राख्नुपर्छ । उनीहरुको अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ला । तर केन्द्रीय बैंकलाई वाईपास गरेर उसको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिन सकिदैन । सम्भवै छैन । (नयाँ संविधानमा वित्तीय संरचना विषयक अन्तरक्रियामा गभर्नर डा नेपालले व्यक्त गरेको विचार)
संबिधानमा सिएनआईको सुझाव–’निजी लगानीलाई राज्यले नियमन गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुस’
काठमाडौं, ५ साउन । नेपाल उद्योग परिसंघ(सिएनआई)ले निजी लगानीलाई राज्यले नियमन गर्न नपाउने व्यवस्था नयाँ संबिधानमा उल्लेख गर्न माग गरेको छ । मंगलबार नयाँ संबिधानको प्रस्तावित मस्यौदामा आफ्नो सुझाव पेश गर्दै परिसंघले राज्यले नीजि लगानीलाई नियमन गर्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने भन्दै नयाँ संबिधानले त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने धारणा अघि सारेको हो । संबिधानको धारा ५५(ज) २ र धारा ५५ (ज) ७ मा रहेको स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा राज्य तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई अभिवृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरि सेवा मुलक, व्यवसायीक र गुणस्तरिय बनाउने भन्ने व्यवस्थाको सिएनआईले बिरोध गरेको हो । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको लगानीको नियमन राज्यले गर्दा निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने भन्दै परिसंघले सो व्यवस्थाको साटो शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्रको लगानीलाई अभिवृद्धि गर्दै व्यवसायीक र गुणस्तरिय बनाउने भन्ने व्यहोरा उल्लेख गर्नु पर्ने अवधारणा अघि सारेको हो । बिभिन्न ३८ बुँदामा नयाँ संबिधानबारे आफ्नो धारणा राख्दै परिसंघले प्रगतिशिल करको मान्यता अनुसार राज्यले काुनन बमोजिम व्यक्तिको सम्पतिमा कर लगाउन पाउने व्यवस्थाको पनि आलोचना गरेको छ । त्यसको साटो प्रगतिशिल करको मान्यता अनुसार राज्यले कानुन बमोजिम कर लगाउन पाउनेछ भन्ने व्यवस्था राख्नु पर्ने परिसंघको धारणा छ । परिसंघले प्रस्तावित संबिधानको मस्यौदाको प्रस्तावनामा समाजवादको आधार तयार पार्न प्रतिवद्ध रहँदैको ठाउँमा “उदार एवं खुल्ला बजारमूखी अर्थतन्त्रको माध्यमबाट समृद्ध नेपालको निर्माण गर्न प्रतिवद्ध रहंदै” भन्ने उल्लेख गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिएको छ । परिसंघले करदातालाई दोहोरो करको मार नपर्ने गरि संबिधानमै व्यवस्था गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ । यस बाहेक श्रमिक र रोजगारदाताको हकलाई पनि मौलिक हकमा समावेश गर्नु पर्ने, व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागीता आवश्यक नपर्ने, सबै नागरिकलाई देशको जुनसुकै भूभागमा पेशा व्यवसाय गर्न छुट हुने, व्यक्तिको सम्पति राज्यकरण गर्न नहुने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ ।
सम्पति कर विरुद्ध महासंघ, समाजवाद र सहकारीप्रति सशंकित
Bikashnews.com काठमाडौं, ४ साउन । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले नयाँ संबिधानमा उल्लेख गरिएको प्रगतिशिल कर संकलनको अवधारणा प्रति कडा आपक्ति जनाएको छ । महासंघले सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नयाँ संबिधानको प्रस्तावित मस्यौदामा प्रगतिशित कर प्रणालीलाई मौलिक हकमा उल्लेख गरेको भन्दै आपक्ति जनाएको हो । प्रस्ताववित मस्यौदाको धारा ३०(२)मा–‘प्रगतिशिल करको मान्यता अनुरुप राज्यले व्यक्तिको सम्पतिमा आवश्यकता अनुसार कर लगाउन सक्नेछ’ भनिएको छ । महासंघले यो व्यवस्थालाई हटाउन माग गरेको हो । अध्यक्ष पशुपति मुरारका नेतृत्वको टोलीले सोमबारै संबिधान सभाका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्बाङलाई नयाँ संबिधानबारे आफ्ना सुझाव पेश गरेको थियो । महासंघले नयाँ संबिधानको प्रस्तावित मस्यौदाको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको समाववाद शब्दका अगाडी लोकतान्त्रिक समाजवाद थप्नु पर्ने माग समेत गरेको छ । समाजवाद शब्दले खुला बजार अर्थ व्यवस्थालाई चुनौती दिएको भन्दै त्यसका अगाडी लोकतान्त्रिक समाजवाद थप्नु पर्ने अध्यक्ष मुरारकाले बताए । श्रमलाई मौलिक हकमा किन ? महासंघले श्रमको अधिकारलाई मौलिक हकमा समावेश गरिएकोमा पनि आपक्ति जनाएको छ ।श्रम सम्बन्धी व्यवस्था श्रम ऐन मार्फत गरिनु पर्ने बताउँदै महासंघले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेको हो । भूमि सुधारमा पनि आपक्ति भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकिकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानुन बमोजिम भूमि सुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने बुँदालाई मौलिक हकबाट हटाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । लगानी गर्ने हामी व्यवस्थापनमा श्रमिक किन ? नयाँ संबिधानको प्रस्तावित मस्यौदाको धारा ५५(झ)को उपधारा (२) मा श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति अन्तर्गत उद्योग धन्दाको व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागीता सुनिश्चित गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । श्रम सम्बन्ध सुधार्ने नाममा व्यवसायको व्यवस्थापनमा श्रमिकको सहभागीताले समस्या झन बढाउने महासंघ अध्यक्ष मुरारकाले बताए क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गर राज्य प्रशासनको कमी कमजोरी वा लापरवाही वा सरकारको नीति परिवर्तन वा अनुचित क्रियाकलापबाट उद्योग, व्यवसायमा प्रतिकुल असर परी कुनै क्षति व्यहोर्नु परेमा उद्यमी तथा व्यवसायीलाई त्यस्तो क्षति बापत सरकारबाट क्षतिपुर्ति दावी गर्ने हक हुनेछ भन्ने व्यहोरा थप्नु पर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ । तीन खम्बे होइन अब दुई खम्बे महासंघकी बरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणाले अब तीन खम्बे अर्थ नितीको सट्टा दुई खम्बे व्यवस्था हुनु पर्ने बताईन ।सहकारी पनि निजी क्षेत्रकै एउटा भाग रहेको दावी गर्दै उनले दुई खम्बे नितीलाई संबिधानलाई आत्मसाथ गर्नु पर्ने बताईन । महासंघले नयाँ संबिधानबारे आफ्नो सुझाव पनि शहरकारीको भूमिकालाई कम गर्दै जानु पर्ने आसय व्यक्त गरेको छ ।
कर प्रणालीमा प्रतिगमन, पारदर्शी व्यवसायी मर्कामा-रामेश्वर खनाल
रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थ सचिव चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रक्षेपित राजस्व भन्दा चालु खर्च अनुमान करिव ९ अर्ब २५ करोड बढी छ । नेपालको इतिहासमा राजस्व आम्दानी भन्दा बढी चालु (साधारण) खर्च हुने गरि बजेट आएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि पञ्चायत कालमा बेलाबेलामा राजस्व आम्दानी भन्दा साधारण खर्च बढी भएको देखिएको छ । सामान्यतया साधारण खर्चलाई चालु खर्च र विकास खर्चलाई पुँजीगत खर्च भनिन्छ । पहिले बजेटलाई साधारण र विकास शिर्षकमा वर्गिकरण गरिन्थ्यो । अहिले चाँही चालु र पुँजीगत भन्ने चलन छ । राजस्व आम्दानी भन्दा बढी चालु खर्च हुनु राम्रो मानिन्न । एकाध वर्षमा बाहेक राजस्वले बजेटको चालु खर्चलाई थेग्दै आएको छ । एक जमानामा विकास खर्च बढी देखाउन वा साधारण खर्च कम देखाउन बजेट निर्माताले अनुकूलता अनुसार वर्गिकरण गर्ने गर्दथे । शिक्षकहरुलाई दिने तलब रकमलाई कुनै वर्ष विकास खर्च शिर्षकमा राखिन्थ्यो, कुनै वर्ष साधारण खर्चको शिर्षकामा राखिन्थ्यो । कहिले शिक्षकलाई दिने तलवले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छ, त्यसैले यसलाई विकास खर्च मान्नुपर्छ भन्ने तर्क गरिन्थ्यो, कहिले शिक्षक भनेको सरकारी कर्मचारी नै हो, उसले पाउने तलव भत्ता प्रशाशनिक खर्च हो, यसलाई साधारण खर्च नै मान्नुपर्छ भनिन्थ्यो । अहिले पनि जेटिए, स्वास्थ्य कर्मी, कृषि प्राविधिकको तलबलाई विकास खर्चमा गनिन्छ । जबकी त्यहि प्राविधि वनमा सरुवा भयो भने उसले पाउने तलवलाई चालु खर्चमा राखिन्छ । यसरी चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको वर्गिकरणमा केहि समस्या छ । चालु खर्च शिर्षकमा बजेट धेरै देखिनुको केही महत्वपूर्ण कारणहरु छन् । खर्चको वर्गिकरण अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सिफारिस गरेको र विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरिएको मान्यताको आधारमा गरिएको छ । पहिले सरकारले जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका, गाविस वा अन्य स्वायत्त निकायलाई विकास निर्माण गर्न दिने अनुदानलाई पुँजीगत खर्चमा गणना गरिन्थ्यो । अहिले त्यस्तो अनुदानलाई पनि चालु खर्चमा राखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले बनाएको मापदण्डा नै यस्तो छ कि जुन सुकै निकायलाई दिईने अनुदानलाई पनि चालु खर्चमा राख्नुपर्छ । तर अनुदान पाउनेले विकास निर्माणमा खर्च गरेको छ भने त्यो पुँजीगत खर्चमा राख्न पाईन्छ । सरकारले जिविसलाई दिने अनुदान मध्ये ८० प्रतिशत विकास निर्माणमा अनिवार्य खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय सडक, पुल, नहर, कुलेसा निर्माण गर्न गाविसलाई दिने अनुदान रकम पनि चालु शिर्षकमा राखिएको हुन्छ । निर्वाचत क्षेत्र विकास कोषमा दिने अनुदान बजेट वृद्धि गरिएको छ । यो पनि चालु खर्च शिर्षकमा नै गणना गरिएको हुन्छ । पुर्ननिर्माणका लागि विनियोजन गरिएको ७४ अर्ब रुपैयाँ मध्ये ३५ अर्ब चालुमा र ३९ अर्ब पुँजीगत शिर्षकमा राखिएको छ । यसले गर्दा पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालु खर्च बजेटको आधार ठूलो भएको हो । यसरी पुर्ननिर्माण खर्चलाई चालु खर्चमा राख्दा अहिले मात्र होइन कि आगामी तीन वर्षसम्म राजश्व आम्दानी भन्दा चालु खर्च बढी हुनसक्छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेट तर्जुमा गर्दा चालु खर्च प्रक्षेपित राजश्व भन्दा करिव बढी हुने अनुमान गरिएको छ । तर सरकारले विनियोजन गरेको सबै बजेट खर्च नहुनसक्छ । राजश्व वृद्धि सरकारको लक्ष्यअनुसार नै हुने देखिन्छ । तसर्थ आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्मका राजश्व आम्दानी भन्दा चालु खर्च बढी नहुन पनि सक्छ । लामो समयपछि गत आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन लक्ष्य पूरा भएन । त्यसको मुल कारण भनेको न्युन आर्थिक वृद्धिदर नै हो । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ सालदेखि राजश्वको वृद्धिदर उच्च छ । वार्षिक राजश्व वृद्धि २०/२२ प्रतिशतसम्म रह्यो । गत आर्थिक वर्ष पनि राजश्व वृद्धि १८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । आर्थिक वृद्धि ५ प्रतिशतभन्दा माथिको लक्ष्य राख्दा २० प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य थियो । आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतमा सीमित हुँदा राजश्व वृद्धि १८ प्रतिशत हुनु नराम्रो होइन । सरकारले राजस्व संकलन गर्न सकेन वा अर्थतन्त्रले राजस्व दिन सकेन भन्ने अवस्था होइन । चालु आर्थिक बर्षमा पनि राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार नै हुने देखिन्छ । किनकी सरकारले सामान्य भन्दा निकै धेरै पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । गत वर्ष पुँजीगत खर्च करिव १२० अर्बको लक्ष्य लिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा झण्ठै दुई सय २२ अर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यो त सरकारले सोझै खर्च गर्ने पुँजीगत खर्च भयो । त्यसबाहेक स्थानीय निकाय वा स्वायत्त निकायले गर्ने पुँजीगत खर्च पनि हुन्छ । यथार्थमा २६० अर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने देखिन्छ । त्यसको असर राजश्व वृद्धिमा देखिन्छ । कर प्रणालीमा परिवर्तनको प्रभाव चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा कर नीतिमा केही परिवर्तन भएको छ । भ्याटको थ्रेस होल्डलाई ५० लाख पुर्याईएको छ । यसअघि थ्रेस होल्ड कम भएकाले नन फाईल धेरै भएकी भन्ने थियो । मेरो मान्यता भने त्यसको विपरिद छ । भ्याटको थ्रेस होल्ड बढाउनु गलत छ । अब व्यवसायीले आयकरलाई समेत छल्ने प्रयास गर्छ । अहिलेसम्म ६० लाखसम्म कारोबार गर्नेले २० लाख भन्दा कम देखाएर भ्याट भन्दा बाहिर बसेको थियो । अब एक करोड कारोबार गर्नेले पनि ५० लाख भन्दा कम कारोबार छ भनेर भ्याटको दायरा बाहिर जान्छन् । उनीहरुले आयकर पनि छल्ने प्रयास गर्छन् । भन्सार कर पनि छल्ने प्रयास गर्छन् । अब ठूलो संख्यामा व्यवसायीहरु करको दायरा भन्दा बाहिर जान्छन् । करको दायरा बढाउनु भनेको करको नयाँ क्षेत्र खोज्नु मात्रै होइन । करको विद्यमान व्यवस्थालाई थप वैज्ञानिक बनाउनु पनि हो । अहिले ३ लाख व्यवसायीहरु करको दायरामा छन् भने त्यसलाई विस्तार गरी १० लाख व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन सकियो भने करको दर घटाउँदा पनि राजश्व वृद्धि हुुन्छ । भ्याटको थ्रेस होल्ड बढाएपछि करको दायारामा आउनेको संख्या घट्छ नै । करको दायरा नै संकुचन गर्ने गरि गरिएको यो व्यवस्थाले दीर्घकालिन रुपमा नकारात्मक असर गर्छ । अब पारदर्शी रुपमा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीलाई अप्ठेरो पार्छ । ८ औ, ९ औ र १० औं पञ्च बर्षिया योजनासम्म लगातार एउटै लक्ष्य थियो कि कुल गार्हस्थ उत्पादनको १४ प्रतिशत राजश्व संकलन गरिने छ । १५ वर्षसम्म त्यो उदेश्य पुरा हुन सकेन । अहिले कुल ग्रास्थ्य उत्पादनको करिव १८ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । भ्याट भनेको कर प्रणालीको मेरुदण्ड हो । त्यसलाई नै खुकुलो बनाईदिए पछि कसरी हुन्छ ? अहिलेसम्म १५ लाखको कारोबार गर्नेहरुको त कुनै तथ्यांक नै छैन । १८ वर्ष पहिले ५ लाख रुपैयाँ थ्रेस होल्ड राखिएको थियो । व्यवसायीहरुको दवावमा २० लाखको थ्रेस होल्ड राखिएको हो । बिसौं बर्षका लागि परिवर्तन नगर्ने भनेर २० लाख राखिएको थियो । त्यतिबेलाको २० लाख रुपैयाँलाई मुद्रा स्फितिसँग तुलना गर्ने हो भने अहिले ५० लाख होइन ७० लाख हुनु पर्ने हो । थ्रेस होल्ड भनेको अर्थतन्त्रको आकारलाई हेरेर निर्धारण गरिने कुरा हो । वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ भन्दा कम कारोबार गर्नेलाई कारोबार कर लगाउने भनियो । यो प्रणालीमा साईनबोर्ड मात्र राख्ने फर्मले पनि कारोबार कर तिर्नुपर्छ । नाफा भए पनि कर तिर्नुपर्छ, नोक्सान भयो भने पनि कर तिर्नुपर्छ । तर भ्याट कर प्रणालीमा व्यापार विस्तार भएको अवस्थामा मात्र कर तिर्नुपर्छ । बस्तु खरिद गरिएको छ, गोदामा छ, तर बिक्री भएको छैन भने पहिला तिरेको कर समेत फिर्ता हुन्छ । अर्को आर्थिक वर्ष बिक्री भयो भने कर बुझाउछ, गोदाममा कुहिएर नै गयो भने कर तिर्नु पर्दैन । यो कर प्रणाली नै आधुनिक र विकसित कर प्रणाली हो । करोबार कर प्रणाली भनेको राजा रजौटाको पालामा लगाइने गरेको कर प्रणाली हो । जतिबेला राजाका दौडाहाहरु घोडा चडेर कर संकलन गर्न जान्थे । कारोबार रकम अनुमान गरेको आधारमा कर निर्धारण हुन्थ्यो । खातापाता पनि हुँदैन थियो, दोहोरो लेखा प्रणाली, लेखा परीक्षण भन्ने अवधारणा त्यतिबेला विकसित भएको थिएन । यतिबेला घाटा गरेपनि ढेड प्रतिशत कर अनि नाफा गरे पनि त्यति नै तिर्ने नीति सरकारले लियो । यसलाई कर प्रणालीमा भएको प्रतिगमन भन्न सकिन्छ । व्यवसायीहरुले पनि यस्तो कर प्रणालीको माग गर्नु पनि हाम्रो दुर्भाग्य हो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्वर अफ कमर्श पनि कहिल्यै कर प्रणालीको सुधारको पक्षमा देखिएनन् । उनीहरुले अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्ने सोच बोकेनन् । बाजेको पालामा असनमा व्यापार गर्दा जुन संस्कार थियो, त्यो संस्कारबाट उनीहरु कहिल्यै माथि उठ्न सकेनन् । (कुराकानीमा आधारित)
