२० अर्बको पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने कसरत शुरु, ६ समूहबाट लगानी जुटाउने प्रस्ताव
bikashnews.com काठमाडौं, १५ साउन । कम्तिमा २० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी स्थापना गर्ने भनिएको पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने सम्वन्धमा गृहकार्य शुरु भएको छ । यस बैंकको बारेमा स्पष्ट अवधारणा तयार गर्न अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले शुक्रबार संयुक्त अनौैपचारिक रुपमा छलफल कार्यक्रम गरेका छन् । कुनै पनि संस्थाको व्यानर नराखी गरिएको उक्त कार्यक्रमको संयोजन गरेका पूर्व मूख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले गरेका थिए । जहाँ अर्थमन्त्री रामशरण महत, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा गोविन्दराज पोखरेल, अर्थ सचिव सुमन शर्मा, उद्योग सचिव जयमुकुन्द खनाल, डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्ले, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु सुरेन्द्र पाण्डे, वर्षामान पुन, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु, पूर्व अर्थसचिवहरु, पूर्व गभर्नरहरु, पूर्व अर्थसचिवहरुले आफ्नो राय सुझाव दिएका छन् । छलफलमा बैंक, बीमा, कोष, आईएमई ग्रुप, विशाल ग्रुप लगायत व्यवसायीक समूहका प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए । कार्यक्रममा अवधारणा पत्र पनि डा कोइरालाले नै प्रस्तुत गरेका थिए । उनले पूर्वाधार विकास बैंक सार्वजनिक नीति साझेदारी मोडलमा जानु उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका छन् । त्यसमा सरकार, राष्ट्र बैंक, बैंक तथा बीमा समूह, अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विभिन्न कोषहरु र सर्बसाधारणको लगानी आवश्यक रहेको औल्याए । डा. कोइरालाले निजीका प्रवद्र्धक समूहलाई १५ प्रतिशत, बैंक र बीमा समूहलाई १५ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेनाको कल्याणकारी कोष समूहलाई १५ प्रतिशत, विश्व बैंक अन्तरगत अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम, विभिन्न देशका एक्जिम बैंकहरुलाई १५ प्रतिशत, नेपाल सरकारको १० प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको २० प्रतिशत सेयर लगानीमा बैंक खोल्न प्रस्ताग गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने विषयलाई निकै महत्वका साथ राखिएको छ । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सरकारले न्यूनतम चुक्ता पुँजी २० अर्ब रुपैयाँमा पूर्वाधार विकास बैंक खोल्ने तयारी गर्दैछ । स्वदेशी लगानी वा विदेशीसंगको संयुक्त लगानीमा यस्तो बैंकको स्थापना गर्न सकिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । ‘२० अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको बैंकलाई स्मूथली रन (राम्ररी सञ्चालन) गर्न कम्तिमा ७०० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्नुपर्छ, त्योभन्दा बढी निक्षेप जुटाउनुपर्छ । लगानीको साथै दीर्घकालिन प्रकृतिको लगानी योग्य बचत परिचालन गर्ने संस्थाहरुलाई समेटेर जानु उपयुक्त हुन्छ–डा कोइरालाले भने । यस बैंकले शाखा खोल्नु नपर्ने, धेरै कर्मचारी राख्नु नपर्ने भएकाले सञ्चालन खर्च कम हुने र वाणिज्य बैंकले भन्दा कम व्याजदर अन्तर (स्पे्रडदर)मा सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए ।
पुरानै मापदण्डअनुसार भवन नक्सापास खुला, नयाँ मापदण्ड मन्त्रिपरिषदमा
bikashnews.com काठमाडौं, १५ असार । काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ भवन निर्माणको लागि नक्सा पास प्रक्रिया खुला गरेको छ । महानगरपालिकाले पुरानै मापदण्ड अनुसार साउन १ गतेदेखि नक्सा पास खुला गरेको महानगरपलिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रमान सिंह तामाङ्ले बताए । बैशाख १२ गतेको महाभूकम्पपछि नयाँ भवनहरुको नक्सा पास रोकिएको थियो । नयाँ मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने भन्दै करिब तीन महिना नयाँ भवनको नक्सापास बन्द गरिएको थियो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तामाङका अनुसार नक्सा पासको प्रक्रिया रोक्दा नव निर्माणमा समेत असर गर्ने र भूकम्पका कारण घरबार बिहीन बनेकाहरुलाई अझै अप्ठेरो परेकाले नक्सा पासको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । भवन निर्माणको काम अवरुद्ध भएसँगै अर्थतन्त्रमा धेरै नकारात्मक असर परेको छ । निर्माण सामाग्रीहरुको खपत ज्यादै कम भएपछि निर्माण सामाग्री, उत्पादक, बिक्रेता, ढुवानीकर्ता, निर्माण व्यवसायी लगायत धेरै क्षेत्रको व्यापारमा नकारात्मक असर परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले होम लोन प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । बीमा कम्पनीहरुको प्रिमियम घटेको छ । उद्योगहरुमा दैनिक जालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरु बेरोजगार भएका छन् । भवन निर्माण सम्वन्धि प्रस्ताव गरिएको नयाँ मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रबक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईले मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिएको तर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन बाँकी रहेको उनले बताए । प्रबक्ता भट्टराईका अनुसार नक्सा पास खुला गर्ने अधिकार नगर, उपनगर तथा महानगर पालिकाको अधिकार क्षेत्र भएको र यस विषयमा मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । ‘नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि मात्र नयाँ भवनको नक्सा पास खोल्ने पक्षमा हामी थियौ । नयाँ मापदण्ड तयार हुन नै समय लाग्यो । भवन भत्केकाहरुले नयाँ भवन बनाउन पाएनन् । सबै क्षेत्रबाट नक्सापास गर्न दवाव आएपछि पुरानै मापदण्डअनुसार नक्सापास खुला गरेका छौं’ तामाङले भने । काठमाडौं महानगरपालिकाले नक्सापास खुला गरेपछि देशभरका नगरपालिकाहरुले पनि पुरानै मापदण्डअनुसार नक्सा पास खुला गर्ने सम्भावना छ । पास प्रक्रिया सुरु गरिएपछि त्यसले नव निर्माणमा बाधा उत्पन्न गर्ने आशंका पनि गरिएको छ । व्यवस्थित र भूकम्प प्रतिरोधी बस्ती विकास गर्ने नयाँ योजनाको निर्माण भैरहेको अवस्थामा पुरानै मापदण्ड अनुसार नक्सा पास खोलिएपछि सो प्रक्रियामा बाधा पुग्ने आशंका गरिएको हो ।
काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्ग निर्माणबारे सांसदहरुबीच विवाद्, सरकारले बनाउने वा विदेशीलाई दिने ?
काठमाडौँ, १४ साउन । काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्ग नेपाल सरकारले बनाउने कि विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा सांसदहरूबीच मत बाझिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् मातहतको विकास समितिको विहीबारको बैठकमा केही सांसदले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको सो आयोजनालाई सरकारले नै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए भने केही सांसदले निश्चित मापदण्ड र कडा सर्त राखेर भए पनि आगामी पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न विदेशी कम्पनीलाई नै दिनुपर्ने बताए । bikashnews.com हुलाकी सडकमा भारत सरकारको लगानी र भारतीय ठेकेदार नै भए पनि समयमा काम नभएपछि सरकारले आफैँ अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता आइपरेको सन्दर्भमा विदेशी कम्पनीले काम गर्न नसक्ने भन्दै सांसद वैजनाथ चौधरीले सरकारले नै काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्ग अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपालको प्राविधिक क्षमता सबल नभएको तथा आर्थिक स्रोत नभएका कारण विदेशीलाई दिन लागिएको हो वा के हो भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्ने प्रश्न थियो अर्का सांसद गणेश पहाडीको । पहाडीले भन्छन्–“सरकारले आयोजनालाई अनुदान पनि दिने र प्रयोगकर्तासँग रकम पनि लिने विषय कसरी न्यायोचित हुन सक्छ ? हचुवाका भरमा निर्णय गर्नुभएन । सोच विचार गरेर मात्रै निर्णय गर्नुपर्छ ।” यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले पनि यो मार्ग नेपाल सरकारले नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सांसद भक्तबहादुर खपाङीले विगत २० वर्षदेखि कागजमा सीमित रहेको आयोजनालाई कागजमै मात्र सीमित राख्ने कि तत्काल अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै सरकारले नै द्रुत मार्ग अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद तुलसा राना, ललीजङ्ग शाही, लालबहादुर आले, डा शिवजी यादव र अमरसिंह पुनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले हरेक वर्ष रु २० अर्ब लगानी गरी आगामी पाँच वर्षभित्र सो आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए । तर, सांसद रामकृष्ण घिमिरेले विदेशी कम्पनीलाई कडा सर्त राखेर नै भए पनि परियोजना अगाडि बढाउन लगाउनुपर्ने धारणा राखे । सांसद अतहर कमाल मुसलमान, केशवकुमार बुढाथोकी, प्रकाश शर्मा पौडेलले पाँच वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने गरी वार्षिक कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै पूर्ण तयारी नगरिकन आयोजना अगाडि बढाउँदा झमेलामा फस्ने बताए । सरकारभन्दा विदेशी लगानीकर्ता बलियो हुने, नियम कानुन नमान्ने अवस्था आयो भने आयोजनाको समय र लागत पनि बढ्ने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीको र प्रेमबहादुर आलेको भनाइ थियो । सरकारले भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसलाई विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाउने जिम्मा २०१५ मार्च १६ मा दिएको थियो भने २०१५ जुन २४ मा सो कम्पनीले डिपिआर पेस गरेको थियो । भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएसले पेस गरेको डिपिआरको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्राविधिक समितिले मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री विमलेन्द्र निधिका अनुसार आफू नेतृत्वको मन्त्रालयले डिपिआरको पुनः मूल्याङ्कन गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नेतृत्वको सहजीकरण समितिले आवश्यक सुझावसहित पारित गर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भारतीय कम्पनी आइएलएस एन्ड एफएससँग निर्माण सम्झौता गर्ने मन्त्री निधिले बताए । सन् १९९३ मा डेनमार्कको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग नियोग (डानिडा) ले सो आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । नेपाली सेनाले सन् २०१२ को अन्त्यतिर ट्र्याक निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । सरकारले निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट)का आधारमा सो आयोजनालाई अगाडि बढाउने भएको छ । कुल रु एक खर्ब १२ अर्ब लागत रहेको काठमाडौँ–तराई मधेस द्रुत मार्गलाई आगामी पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले सम्झौताअनुसार काम नगरे जरिवाना गर्ने व्यवस्थासहित मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर परियोजना अगाडि बढाइने विकास समितिलाई जानकारी दिए । उनले आयोजनालाई एसियन राजमार्गको मापदण्डका आधारमा अगाडि बढाउन लागिएको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन सोचका साथ आगामी दिनमा छ लेनको सडक बनाउने ध्येयका साथ नमूना मार्ग बनाउने उद्देश्य राखिएको बताए । द्रुत मार्ग आयोजनाका प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले कुल ७६ किलोमिटर लामो सडकलाई सर्वसुविधा सम्पन्न बनाउन कुनै पनि कसर बाँकी नराखिने र निर्माण कम्पनीले कमजोरी गरे कारबाही गरिने सर्तसहित भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको बताए । उनका अनुसार सडकका लागि रु ३४ अर्ब, पुल ३६ अर्ब, सुरुङ रु सात अर्ब, कटिङ तथा डे«न रु १७ अर्ब, विद्युतीकरण रु ६७ करोड, टोड फर्निचर रु २२ करोड, सूचना केन्द्र ५८ करोड, इन्टरसेक्सन रु एक अर्ब १८ करोड र अन्य केही शीर्षक र रु १३ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर गरी कुल रु एक खर्ब १२ अर्ब लागत लाग्नेछ । समितिको बैठकले विगतमा समितिले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्दै राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर तत्काल काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले अधिकतम राष्ट्रिय हित हुने गरी द्रुत गतिमा परिणाममुखी कार्य सम्पादन गर्न, जनस्तरमा देखिएका चासोलाई जवाफदेहिताका साथ लिएर काम सुरु गर्न नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिइएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । रासस फास्ट ट्र्याक बनाउन भारतीय कम्पनीलाई दिनु हुन्न-डा.भट्टराई
अरु बैंक नभएका ठाउमा लघुवित्तले ५ लाख ऋण दिन पाउने, ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर हुनेले सिइओ बन्न नपाउने
काठमाडौं, १४ साउन । लघुवित्त कारोवार गर्दै आएका संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा नभएका गाविसमा धितो लिएर ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्था सम्बन्धि एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाविसहरुमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुवाट स्वीकारयोग्य धितो लिई समुहमा आवद्ध भएका तथा नभएका ब्यक्तिहरुलाई लघु उद्यम संचालन गर्न ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रदान गर्न सक्ने छन्,’ राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशनमा भनेको छ । यस अघि यस्तो ब्यवस्था थिएन । यस्तै विपन्न तथा न्यून आय भएका ब्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिइ लघु उद्यम वा ब्यवसाय संचालन गर्न प्रतिसमुह सदस्य बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो कर्जा बढीमा २ लाख रुपैयाँ मात्रै दिन सक्ने ब्यवस्था थियो । विगत २ बर्षदेखि कर्जा लिइरहेका र असल बर्गमा परेका ऋणीलाई यस्तो कर्जा ५ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ । धितो नभएका ब्यक्तिहरुलाई सामुहिक जमानीमा १ लाख रुपैयाँसम्म र विगत २ बर्षदेखि कर्जा उपभोग गरेर असल बर्गमा परेका ऋणीलाई २ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सक्ने ब्यवस्था पनि थप गरिएको छ । चुक्ता पूजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढीको सेयर धारण गर्ने ब्यक्ति लघुवित्तको संचालक बाहेक कार्यकारी प्रमुख वा अन्य कुनै पनि तहको कर्मचारी बन्न नपाउने भएको छ । यसअघि नै ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर धारण गरेको तथा सोही संस्थाको कार्यकारी प्रमुख वा अन्य कुनै तहको कर्मचारीमा नियुक्त भएको भए अहिले वहाल रहेको पदको अवधि भरी भने जागिर खान पाइने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि यस्तो ब्यवस्था बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा मात्रै लागू भएको थियो । लघु वित्त संस्थाहरुमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रिक्त भएमा तीन महिनाभित्रमा अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गरिसक्नु पर्ने भएको छ । संस्थाले ब्यवस्थापकीय पद भनी तोकेका पदहरुमा समेत रिक्त भएको ३ महिना भित्रमा अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गरिसक्नु पर्ने निर्देशन राष्ट्र बैंकको छ । अन्य बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा जस्तै लघुवित्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पाउने तलब भत्ता जस्ता आर्थिक सेवा सुविधा अनिवार्य रुपमा करार पत्रमै उल्लेख गर्नपर्ने भएको छ । प्रचलित कानुनी ब्यवस्था वा कर्मचारी विनियमावली अनुसार हुने भन्ने जस्ता द्धिविधायुक्त र अनेकार्थी शब्द प्रयोग नगर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । लघु वित्त संस्थाका कर्मचारीहरुले पनि आफ्नो बैंकको कर्जा उठाउने प्रयोजनमा गरिने कुनै पनि प्रकारका धितो लिलामी प्रक्रियामा सहभागी भएर त्यस्तो धितो खरिद गर्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नपाउने भएका छन् । ‘ऋण असुली न्यायाधिकरण लगायत अन्य निकायहरुवाट गरिने लिलाम बढाबढ लगायतका ऋण असुली सम्बन्धि कार्यहरुमा सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थाका कर्मचारी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी हुन पाउने छैनन्,’ राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई आफ्नो कर्मचारी सेवा विनियमावलीमा पनि सोही अनुरुप परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले पनि संस्थापक सेयर धनीलाई एउटै समुह राख्नु पर्ने भएको छ । यसअघि यस्तो ब्यवस्था नभएर संस्थापक सेयर धनीलाई विभिन्न समुहमा राखिएको भए आगामी साधारणसभाले यस्तो प्रश्ताव पारित गरी सोही अनुसार गर्न गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । तर बैदेशिक लगानी र संस्थागत लगानी रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम हुने गरी संचालक संख्या तोक्ने ब्यवस्था गर्न भने पाउने भएका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुमा कर्जाको दोहोपन (डुब्लीकेसन) बढेको भन्दै कर्जा सुचना प्रवाहलाई ब्यवस्थित गराउने प्रयत्न राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सवै लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा सुचना केन्द्रको सदस्यता लिन र ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने र कर्जा बक्यौता रहेका ऋणीको विवरण कर्जा स्वीकृत भएको मितिले १५ दिन भित्रमा सुचना केन्द्रलाई दिन भनिएको छ । यस्तो कर्जा चुक्ता नभएसम्म प्रत्येक त्रयमास समाप्त भएको मितिले १५ दिन भित्रमा केन्द्रलाई जानकारी दिन पनि भनिएको छ । यस्तै ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिनको लागि कर्जा सुचना केन्द्रवाट अनिवार्य रुपमा सुचना लिएर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । संस्थाले मागेको यस्तो सुचना केन्द्रले ३ कार्य दिन भित्रमा दिइसक्ने ब्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । केन्द्रवाट सुचना लिइसकेपछि अन्य निकाय वा संस्थाबाट सुचना आवश्यक नपर्ने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ । केन्द्रको सदस्यता लिनको लागि लाग्ने शुल्क लघुवित्त बैंकर्स संघले केन्द्रसँग समन्वय र समझदारी गरी तय गर्न सक्ने पनि निर्देशनमा भनिएको छ । यस्तै गत बैशाखमा गएको विनासकारी भुकम्पवाट वित्तीय क्षेत्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले विषेश ब्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई जारी गरेको निर्देशनमा गत चैत मसान्तसम्म सक्रिय रहेका ऋणीहरुलाई भूकम्पको कारण नियमित रुपमा किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था भएमा त्यस्तो किस्ता आगामी असोज मसान्तसम्म लिन पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ऋणलाई असल कर्जामै राख्न पाउने र त्यस्तो कर्जा असोज मसान्तसम्म प्राप्त भएमा पनि असार मसान्तमै आए सरह गणना गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । किस्ता तिर्न ३ महिना ढिलो भएपनि ऋणीसँग कुनै पनि प्रकारको पेनाल ब्याज वा शुल्क लिन नपाउने निर्देशनमा भनिएको छ ।
फास्ट ट्र्याक बनाउन भारतीय कम्पनीलाई दिनु हुन्न-डा.भट्टराई
हामी छिट्टै संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाएर देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउने राष्ट्रिय संकल्प गरिरहेका छौं । हालैको महाविनाशकारी भूकम्पपश्चात देशको चौतर्फी पुर्ननिर्माण र नवनिर्माणको एजेण्डा हाम्रो साझा राष्ट्रिय एजेण्डा बनेको छ । यस क्रममा आवश्यक विभिन्न ठूला पूर्वाधार योजनामध्ये काठमाडौं–तराई मधेश फास्ट ट्रयाक आयोजनाको निर्माण सम्भवतः सबभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार हुनेछ । परन्तु यसबारे नेपाल सरकारले पीपीपी मोडेल अन्तर्गत छिट्टै नै एउटा विदेशी निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने विषयमा पत्रपत्रिकाहरुमा प्रकाशित खबरले मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्न सक्दा तराई–मधेश लगायत समग्र मुलुककै आर्थिक–सामाजिक विकासमा चमत्कारिक प्रभाव ल्याउने कुरामा विश्वस्त भएर नै म सरकारमा हुँदा यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको थिएँ । केही महिना अघिदेखि सार्वजनिक जानकारीमा आए अनुसार सरकारले अघि वढाएको परियोजना मोडेलमा सरकारी निकाय भित्रकै विज्ञहरु र अन्य प्राज्ञ रविज्ञहरु समेतले गम्भीर असहमति व्यक्त गरेका थिए ।तर विज्ञका यस्ता सुझावहरुलाई सम्बोधन गर्नुको साटो सरकारले एकाङ्गी रुपमा वित्तीय, व्यवस्थापकीय तथा कानुनी हिसाबले समेत राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी प्रक्रिया अगाडि वढाएको हो कि भन्ने आशंका जन्माएको छ । खासगरी सार्वजनिक जानकारीमा आएका तपसिलका मुद्दाहरुलाई सम्वोधन नगरी निजी कम्पनीसँग सम्झौता गर्नु वाञ्छनीय देखिँदैन । १)यो सडक आयोजना यातायातका दृष्टिले मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक, रणनीतिक दृष्टिले समेत अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजना हो । सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको तराई मधेश र प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राजधानीसँग जोड्ने यो सडक देशकै लाइफलाइन हुनेछ र यसको विकासको मोडेल भावी नयाँ नेपाल निर्माणको मोडेल हुनेछ । त्यसैले सम्भव भएसम्म यस्तो आयोजना सरकारकै स्वामित्वमा र सञ्चालनमा समेत पूर्ण सरकारी नियन्त्रण हुनु आवश्यक छ । २) आयोजनाको भौतिक निर्माणको लागत ९८ अर्बको पछिल्लो अनुमान छ (यसका अतिरिक्त निजी कम्पनी संलग्न गर्दा आइपर्ने सयौं अरबको सम्भाव्य वित्तीय खर्च सार्वजनिक जानकारीमा अझै आएको छैन) । जानकारीमा आएअनुसार सरकारले १५ अरब रुपैयाँ प्रत्यक्ष अनुदान दिँदैछ । यो सडकमा निजी कम्पनीले अपेक्षा गरेभन्दा सवारी परिमाण कम हुने देखिएकोले कम्पनीको आम्दानीमा हुने घाटा सरकारले व्यहोर्नु पर्ने शर्त छ । प्रारम्भिक अनुमान अनुसार यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम वर्षको दशौं अर्ब सम्म हुन सक्ने छ । यसका अलावा भारत सरकारवाट प्राप्त ऋण सहयोगको रकम मध्ये ७५ अर्ब ३ प्रतिशतको सहुलियत व्याज दरमा निजी कम्पनीलाई ऋण दिने प्रावधान छ । यसरी आयोजनाको लागि १५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब ऋण गरी कुल ९० अर्ब नेपाल सरकारले नै विदेशी कम्पनीलाई दिने शर्त छ । र वर्षेनी ट्राफिक ग्यारेन्टीको नाउँमा अर्बौंको क्षतिपूति दिर्ने दायित्व सिर्जना गर्दैछ । ३) पहिले हामी स्पष्ट हुनु पर्यो कि निजी क्षेत्रको संलग्नता किन चाहिएको हो ? आवश्यक लगानीको स्रोत जुटाउनको लागि निजी क्षेत्र चाहिएको भन्ने हो भने सरकारले नै सबै लगानी गर्दैछ । हाम्रो प्राविधिक क्षमता नभएर हो भन्ने हो भने यो आयोजना स्तरका निर्माण र संरचनाका धेरै काम हाम्रै इञ्जिनियर र निर्माण व्यवसायीहरुले देशभित्र र देशबाहिर समेत गरिरहेका छन् । एक हिसाबले यो आयोजना हाम्रै इञ्जिनियर र निर्माण कम्पनीलाई संलग्न गराई आन्तरिक क्षमता वृद्धि गर्ने अवसर पनि हो । यस सम्वन्धमा सरकारको नीतिगत अवधारणा के हो स्पष्ट हुनु जरुरी छ । ४) मेरो अनौपचारिक जानकारीमा आएअनुसार नेपाली प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीहरुबाटै आयोजनाको ९० प्रतिशत काम गर्न गराउन सम्भव छ । केही प्राविधिक जटील कामका लागि आवश्यक परेमा नेपाली कम्पनीको व्यवस्थापनमा नै विदेशी विज्ञ या कम्पनीलाई संलग्न गर्दा हुन्छ । यसरी नेपाल सरकारले नै नेपाली कम्पनीमार्फत गराउँदा आयोजनाको कूल खर्च ७० अर्ब मात्र हुने अनौपचारिक अनुमान छ । पीपीपी मोडेल अन्तर्गत विदेशी कम्पनीलाई संलग्न गर्दा सिर्जना हुने खर्बौंको वित्तीय खर्च हामी आफैंले बनाउँदा आवश्यक पर्दैन । लगानीको स्रोतको हकमा वर्षको रु १५ अरबको दरले बजेट विनियोजन गर्दा ५ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा नै यति बजेटको समस्या नभएको जनाएको जानकारीमा आईसकेको छ । त्यसैले सरकार आफैंले यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न किन तदारुकता देखाएन भन्ने टड्कारो प्रश्न उठेको छ । ५) यसरी सरकारले आफ्नै स्रोतबाट प्रचलित टेण्डर वा ईपिसी मोडेल अन्तर्गत गर्दा पीपीपी मोडेल भन्दा आयोजनाको लागत उल्लेख्य रुपमा घट्न गई यात्री तथा ढुवानीमा टोल महसुल लगाउनै नपर्ने हुन जान्छ । जव कि सम्झौताका शर्तअनुसार प्रति कार १,६००, बसको ३,१००, ट्रकको ४,६०० र मोटरसाइकलको ८०० को हाराहारीमा सडक प्रयोगकर्ताले निजगढवाट आउँदा सडक प्रयोग गरेवापत निजी कम्पनीलाई तिर्नु पर्नेछ । सरकारले आफै बनाउँदा निःशुल्क हुन सक्ने यस्तो रणनीतिक सडकमा उच्च शुल्क लगाउँदा यसले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि ल्याउँदैन । अझ यो उच्च शुल्क लगाउने कुरा राजधानी आउने–जाने मधेशका जनताका लागि ठूलो अन्याय हो । ६) आयोजनाको सम्पूर्ण लगानी सरकारले अनुदान र ऋणको रुपमा व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, जनताले संसारकै सवैभन्दा महंगो सडक महशुल तिर्नुपर्ने र ट्राफिक ग्यारेन्टीको रुपमा वर्षेनी अरबौंको दायित्व सरकारले लिने जस्तो अत्यन्तै नमिल्दो र राष्ट्रहित प्रतिकुलको शर्तहरुमा सरकार किन तयार भएको हो ? निजी कम्पनीसँग अन्तिम सम्झौता गर्नु अघि सम्बन्धित निकायहरु, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु, सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरु, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरु र प्राज्ञ र विज्ञसँग यहाँ उठाइएका वुँदाउपर तुरुन्त छलफल गर्न म नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछु । अन्यथा सरकारले अहिलेको प्रक्रिया जस्ताको तस्तै अगाडि बढाएमा राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा अनपेक्षित स्तरको राजनैतिक, कूटनीतिक, कानुनी र व्यवस्थापकीय झमेला आइपर्ने जोखिम टड्कारो रुपमा देखिएको छ । ७) नयाँ नेपालको विकासको उत्कृष्ट मोडेल बन्न सक्ने यो आयोजना छिटो भन्दा छिटो बनोस् र डिजाइन, वित्तीय स्रोत परिचालन, कार्यान्वयन र व्यवस्थापन सबै हिसाबले उत्कृष्ट र देश र जनताको हितमा होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । महाभूकम्पपछिको राष्ट्रिय नवनिर्माणको महाभियानमा अग्रसर हुन लागेको हाम्रो देशका लागि यो आयोजना ‘पहिलो गाँसमै ढुंगा’ भने जस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो विशेष चिन्ता हो । सबैले समयमा नै विशेष सजगता अपनाऔं ।(डा.भट्टराईले सो परियोजना सम्बन्धमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा व्यक्त विचार )
होङसी ग्रुपलाई सिमेन्ट उद्योग खोल्न अनुमति, ३६ अर्ब लगानी हुने
काठमाडौं, १३ साउन । लगानी बोर्डले चीनको होङसी ग्रुपलाई नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न अनुमति दिएको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्ड बैंठकले उक्त निर्णय गरेको हो । चिनियाँ कम्पनी हङकङ रेड लाइन नम्बर ३ लिमिटेड (होङसी ग्रुप)ले करिव ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । कम्पनीको प्रस्तावलाई लगानी बोर्डले स्वीकृति दिएको बोर्डले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । नेपालमा सिमेन्ट उद्योग खोल्न प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्ने गरी लगानी बोर्डले यसअघि दुई वटा कम्पनीलाई लगानी गर्न स्वीकृति दिईसकेको छ । यसअघि नाईजेरियाको डङ्गोटे ग्रुप र भारतको रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीलाई लगानी गर्न स्वीकृति दिएको थियो । साथै बोर्ड बैठकले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति तथा दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल (निजगढ) निर्माणको काम सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य कुनै अवधारणाबाट अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम र एसियाली विकास बैंकसँग छिट्टै संयुक्त बैंठक गर्ने निर्णय गरेको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणमा विश्व बैंक अन्तरगत रहेको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम र त्रिभुवन विमानस्थालको स्तरोन्नतिमा एशियाली विकास बैंकले काम गर्दै आएका छन् । दुबै विमानस्थल निर्माण तथा स्तरोन्नति र काठमाडौं निजगढ फाष्ट ट्रयाक निर्माणको काम सँगै गर्नु पर्ने विज्ञहरुले औल्याएका छन् । ती तीन परियोजना एकअर्काका परिपूरक हुने र यी तीन मध्ये एक परियोजना मात्र निर्माण नहुने हो भने बाँकी दुई योजनाहरु व्यवसायिक सञ्चालन गर्न कठिन हुने विश्लेषण गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा ६ जना कार्यकारी निर्देशक थपिए, नयाँ विभागमा पाण्डेको चर्चा
काठमाडौं, १२ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकमा ६ जना कार्यकारी निर्देशक थपिएका छन् । सोमवार बसेको बैंक संचालक समितिले ५ जना कायममुकाय कार्यकारी निर्देशक र १ जना निर्देशकलाई कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा गरेको हो । भीष्मराज ढुंगाना बढुवा हुनेहरुमा विदेशी विनियम विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगाना, मुद्रा ब्यवस्थापन विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणी चिन्तामणी सिवाकोटी सिवाकोटी, बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी प्रपन्न निरौला र सामान्य सेवा विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक शंकरप्रसाद आचार्य रहेका छन् । यस्तै बढुवा हुने अन्य ब्यक्तिहरुमा वित्त ब्यवस्थापन विभागका कामु कार्यकारी निर्देशक राजन विक्रम शाह र नियमन विभागका निर्देशक शिवनाथ पाण्डे रहेका छन् । लक्ष्मी प्रपन्न निरौला पाँच जना कार्यकारी निर्देशकलाई अहिलेकै स्थानमा जिम्मेवारी दिन सकिने अवस्था भएपनि पाण्डेको लागि भने नयाँ ठाउ खोजी गर्नुपर्ने भएको छ । पाण्डे कार्यरत विभागमा मनमोहन कुमार श्रेष्ठ कार्यकारी निर्देशक छन् । श्रेष्ठको पदाबधि आगामी असोजसम्म छ । यस्तै राष्ट्र बैंकले हालै मात्र भुक्तानी सन्तुलन विभाग गठन गरको छ । सो विभागमा कर्मचारीको ब्यवस्था गरिएको छैन । शिवनाथ पाण्डे बैंक संचालक समितिबाट स्वीकृति लिएर गठन गरिएको विभागमा १ जना कार्यकारी निर्देशक र १ जना निर्देशक सहित १८ जना कर्मचारी राख्ने ब्यवस्था गरिएको छ । पाण्डेलाई सोही विभागको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको राष्ट्र बैंकको स्रोतको भनाइ छ ।
बाणिज्य बैंकको लाइसेन्स खुल्दै, पूँजी १५ अर्ब चाहिने, पूर्वाधार विकास बैंकलाई २० अर्ब
काठमाडौं, ११ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकको लाइसेन्स पुन खुल्ला गर्ने भएको छ । अहिले संचालनमा रहेका बैंकले अपेक्षकृत रुपमा पूजी बढाएर आफ्नो आकार बृद्धि गर्न नसकेको भन्दै पूजी आधार बलियो र ठूलो भएका बैंकको लाइसेन्स केहि समयका लागि खुल्ला गर्न लागिएको हो । यसै आर्थिक बर्षदेखि नयाँ बाणिज्य बैंकको लाइसेन्स दिने सम्बन्धि अध्ययन सुरु गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस बर्ष नयाँ बैंकको लाइसेन्स दिनको लागि पूजीको आधार, सम्भाब्यता जस्ता प्राविधिक पक्षको अध्ययन गर्ने तयारी भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । ‘यहि बर्ष नै नयाँ बैंकको लाइसेन्स खुल्ला हुन्छ भन्ने त होइन, तर सम्भाब्यता अध्ययन गरेर आगामी बर्षदेखि नयाँ लाइसेन्स खुल्ला गर्ने कि भन्ने तर्फ अध्ययन सुरु गरिएको छ,’ डा. श्रेष्ठले भने । नयाँ बैंकको न्यूनतम चुक्ता पूजी १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा राख्ने गरी गृहकार्य थालिएको छ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा बैंकको लाइसेन्स रोक्का गर्दा विभिन्न कोणवाट प्रश्न उठेकोले पूजी आधार धेरै ठूलो भएका बैंकलाई मात्रै नयाँ अनुमति दिने रणनीति केन्द्रीय बैंकले बनाएको हो । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा पूर्वाधार विकास बैंकको लाइसेन्स दिने सम्बन्धि विषेश ब्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै बैंकको न्यूनतम चुक्ता पूजी २० अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ । ‘नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गर्न राष्ट्रिय स्तरको पूर्वाधार बैंक स्थापनाका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा विशेष नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । यस बैंकले तोकेका अन्य व्यवस्थाहरुका अतिरिक्त स्वदेशी लगानी वा विदेशीसँगको संयुक्त लगानीमा यस्तो बैंकको स्थापना गर्न सकिने र न्यूनतम चुक्ता पूँजी रु. २० अर्ब हुनुपर्नेे व्यवस्था गरिने छ,’ मौद्रिक नीतिमा लेखिएको छ ।
