तलब नपाउँदा शिक्षक ऋण काढेर घरखर्च चलाउँदै
कञ्चनपुर, २८ मंसिर । कञ्चनपुरको झलारी पिपलाडी नगरपालिकाको बेलडाँडीमा रहेको सिद्धनाथ आधारभूत विद्यालयका निजी स्रोतका तीनजना शिक्षकले छ महिनादेखि तलब पाउन सकेका छैनन् । सामुदायिक वनले तलबका लागि रकम दिन छाडेपछि निजी स्रोतका शिक्षकले तलब पाउन नसकेका हुन् । सामुदायिक वनको आम्दानी घटेपछि विद्यालयलाई प्रतिवर्ष दिँदै आएको रकम दिन सकेन, विद्यालयका शिक्षक हर्कबहादुर ऐरले भने, “विद्यालयसँग वैकल्पिक आर्थिक स्रोत नहुँदा शिक्षकले तलब नपाउँदा ऋण काढेर घर खर्च चलाउँदै आएका छन् ।” निजी स्रोतका शिक्षकले तलब नपाउँदा गाउँमा गठन भएका बचत समूहबाट पैसा ऋणका रुपमा सापटी लिई घर खर्च चलाउँदै आएका हुन् । “निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब दिनका लागि विद्यालयसँग स्रोत नभएको र अभिभावकको समेत आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएकाले चन्दा सहयोग उठाउन नसकिने अवस्था हुँदा शिक्षकलाई तलब दिन सकेका छैनौँ”, विद्यालयका प्रधानाध्यापक शङ्करदत्त जोशीले भने । विद्यालय नजिकैका सामुदायिक वनसँग तलबको जोहो गर्नका लागि रकमको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेपनि हालसम्म रकम पाउन नसकिएको उनले बताए । आर्थिक अभावकै कारण विद्यालयले एउटा राहत कोटाको रकम दुईजना शिक्षिकालाई बाँडेर दिँदै आएको छ । विद्यालयमा तीनसयभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । विद्यालय विसं २०४८ मा स्थापना भएको हो । रासस
बूढीगण्डकी आयोजना डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले दिन गृहमन्त्रालयमा निवेदन, मुआब्जा रकम नपुगेको गुनासो
गोरखा,२८ मंसिर । एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बन्ने बूढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा रकम पुनरावलोकनका लागि गृह मन्त्रालयमा निवेदन पठाएका छन् । गत मङ्सिर ११ गते जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेको मुआब्जा उचित नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मन्त्रालयमा मुआब्जा पुनरावलोकनका लागि निवेदन पठाएको हो । बूढीगण्डकी क्षेत्रमा पर्ने गोरखाका १४ गाविसका जग्गालाई विभिन्न एघार खण्डमा भाग लगाएर मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु पाँच लाख २५ हजारदेखि आठ लाख ३५ हजारसम्म मुआब्जा दिने निर्णय गरेको थियो । रासस
राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठक खर्च १२२ प्रतिशतले वृद्धि, भत्ता र खान्कीमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक १२ लाख खर्च
काठमाडौं, २८ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको भत्ता र खाजा खर्च १२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सञ्चालक समितिको बैठक संख्यामा वृद्धि भएको र क्यान्टिनको खान्की बन्द गरेर पाँच तारे होटल वा वहुराष्ट्रिय चेन रेष्टुरेन्टको खान्की मगाएर खान थालिएकोले खर्चमा उच्च वृद्धि देखिएको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सञ्चालक समिति भत्ता र खान्की खर्च ८० लाख रुपैयाँ नाघेको छ । गएको एक आर्थिक वर्षमा १०० पटक सञ्चालक समितिको बैठक बसेको छ । ती बैठकमा खाजा खर्चतर्फ ४५ लाख रुपैयाँ र बैठक भत्ता तर्फ ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको स्रोतले जनाएको छ । सञ्चालक समितिमा भत्ता र खान्कीका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक १२ लाख खर्च हुन थालेकाे छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सालमा मात्र खाजा खर्चतर्फ २० लाख २५ हजार र बैठक भत्ता १५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा जम्मा ४५ वटा बैठक बसेको र सो बैठकमा सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता र खाजा खर्च गरी जम्मा ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । दुई आर्थिक वर्षको खाजा खर्च र बैठक भत्ता मात्र एक करोड १६ लाख भन्दा बढी पुगेको छ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले प्रतिव्यक्ति प्रति बैठक पाँच हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । सञ्चालक समितिमा सात जना सञ्चालक रहेका छन् । राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार महिनामा कम्तिमा एक पटक सञ्चालक समितिको बैठक बस्नु पर्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक बोर्ड बैठकको खर्च कति भनेर सीमा नतोकिएका कारण राष्ट्र बैंकमा मनोमानी रुपमा खर्च हुन थालेको राष्ट्र बैंक स्रोतको दावी रहेको छ । ‘प्रत्येक बोर्ड बैठकमा भत्ता खर्च ३५ हजारको हाराहारीमा हुने गरेको छ भने खाजा खर्च ४५ हजारसम्म पुग्ने गरेको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । पछिल्लो समय सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता प्रति व्यक्ति प्रति बैठक ५ हजारबाट बढाएर सात हजार पाँच सय रुपैयाँ बनाउन प्रस्ताव गरिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकमा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पनि सहभागिलाई सञ्चालक समिति सदस्यले पाउने सरह भत्ता दिइन्छ । स्रोतका अनुसार पहिले सञ्चालक समितिले राष्ट्र बैंक भित्र रहेको क्यान्टिनमा तयार भएको खाजा खान्थे भने अहिले होटल र्याडिसन, बबरमहलस्थित रिभिजिटेड र केएफसीबाट खाजा मगाइन्छ । त्यस्तै, भाटभटेनीको जुस तथा ड्राइ फ्रुट्समा बोर्डका लागि खान्की मगाईन्छ । गभर्नरमा डा चिरञ्जीवित नेपाल र बोर्ड सदस्यमा लोकदर्शन रेग्मी आएपछि क्याटिनको खाना बन्द गरेर पाँच तारे होटल वा वहुराष्ट्रिय चेन रेष्टुरेन्टबाट खान्की मगाउन थालिएको स्रोतले बतायो । डा नेपाल गभर्नर भएपछि राष्ट्र बैंकको इतिहासमा पहिलो पटक गभर्नरले आवास सुविधा पनि लिएका छन् । हाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा गभर्नर नेपाल अध्यक्ष, अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, डेपुटी गभर्नरद्वय शिवराज श्रेष्ठ, चिन्तामणि शिवाकोटी, अर्थविद श्रीराम पौडेल, डा रामहरि अर्याल र बालकृष्णमान श्रेष्ठ सदस्य छन् । योग्यता विवादका कारण गत साता मात्र बालकृष्णमान श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले काम गर्न बन्देज लगाएको छ । स्रोतका अनुसार बोर्ड बैठक कति समयसम्म बस्ने र कम्तिमा कतिवटा विषयमा निर्णय गर्ने भन्ने कुनै कार्यविधि छैन । बोर्ड बैठक प्रायः अफिस समय सकिएपछि बस्ने गरेको छ । कार्यालय समयमा अर्थसचिवले नभ्याउने र गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नरहरु व्यवस्थापन समितिको काममा व्यस्त हुने भएकोले कार्यलय समयअघि वा पछि बस्ने चलन रहेको छ । सम्वद्ध स्रोतका अनुसार बोर्ड सदस्यहरु शुरुको आधा घण्टा आगमन भन्दै पिउदै र गफिदै बस्छन् । करिव आधा घण्टा छलफल गरेपछि उठ्न हतार गरेर खाजा खान्छन् र बैठक भत्ता बुझ्न थाल्छन् । करिव १ घण्टाको अवधिमा बैठक सकेर बाटो लाग्छन् । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जथाभावी बैठक नराख्न र बैठक भत्ता नबढाउन दबाब दिने नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले आफै कुनै विषय नै नराखी पनि बैठक बस्ने र निर्णय विना नै उठेर भत्ता बुझ्ने गरेको स्रोतको भनाई छ ।
लोडसेडिङ घटाउन उर्जालाई पाँच अर्ब ३७ करोड, विद्युत् उपकरण किन्न खर्च गर्नुपर्ने
काठमाडौँ – अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय उपकरण खरिदका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सहमति दिएको छ । लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालयले विशेष व्यवस्था गरेर यो रकमको सहमति जनाएको सचिव शान्तराज सुवेदीले जानकारी दिए । ‘लोडसेडिङ न्यूनीकरण गरी जनतालाई राहत हुन्छ भने काम गर्नुस् भनेर बजेटको सहमति दिइएको छ,’ उनले भने, ‘यो रकम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूले ल्याएको कार्यक्रमअनुसार खर्च गर्नेछ ।’ सचिव सुवेदीका अनुसार प्राधिकरणले यो रकमबाट उच्च क्षमताका नयाँ ट्रान्सफर्मर खरिद गर्नेछ । यस्तो ट्रान्सफर्मरबाट प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिने प्राधिकरणको विश्वास छ । यो रकमबाट पोल, तार र मिटर पनि खरिद गरिनेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
थप तीन हवाई रुट दिन भारत सकारात्मक, अहिलेको एउटै मात्र रुट भट्टेडाँडाको बिकल्प हुने
काठमाडौं २८, मंसिर । नेपाल आउने जहाजका लागि थप रुट दिन आनाकानी गर्दै आएको भारतल अन्ततः थप तीन रुट खोल्नका लागि अनुमति दिने संकेत गरेको छ। नेपाल र भारतबीच अर्को साता हुने बैठकमा यस्तो सुविधा प्रदान गर्न भारत सकारात्मक रेहको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले भारतसँग हवाई रुट तथा हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा वार्ता गर्नका लागि वार्ता टोलीसमेत पठाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल र भातबीच २०६६ मा वार्ता भएयता स्थगित भएको थियो । हवाइ रूट खुल्न सकेमा खाडी राष्ट्रबाट नेपालमा हुने उडानको दुरी छोटीनेछ। यस्तै भैरहवा र पोखराको विमानस्थलमा समेत दिल्लीबाट हुने उडान समय छोटिनेछ। सात वर्षपछि हुने वार्ताका लागि भारतले नै नेपाललाई निम्तो दिएको हो। कारोबार दैनिकबाट ।
पाँच दशकदेखि एउटा तुइनको भरमा चार गाविस, तुइन हटाउने सरकारको घोषणा भाषणमै सिमित
जाजरकोट २८, मंसिर । जाजरकोटको पश्चिमी क्षेत्रका चार गाविसका बासिन्दाको सम्बन्ध खोलामा हालिएको तुइनले जोडेको छ। गर्खाकोट र पजारु गाविसबाट बग्ने कुशेखोलामा पुल नहुँदा ती गाविसको सम्बन्ध नै तुइनको भरमा जोडिएको हो। पजारु, गर्खाकोट, कोर्ताङ र टालेगाउँका बासिन्दाले पाँच दशकदेखि कुशेखोलामा हालिएको तुइनबाटै आवतजावत गर्दै आएका छन्। खोलामा पुल नबन्दा स्थानीयवासी ज्यान जोखिममै राखेर तुइनबाटै खोला वारपार गर्ने गरेको पाजरु–७ रुव निवासी धनबहादुर गिरीले बताए। राजनीतिक दलका नेता र कर्मचारीलाई पुल बनाउन बारम्बार आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको गिरीले गुनासो गरे। ती चार गाविस मात्र नभएर यस बाटो भएर पश्चिमी क्षेत्रमा आवतजावत गर्ने सबैले तुइनको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ। खोला तर्ने क्रममा तुइनबाट खसेर अहिलेसम्म तीनजनाको ज्यान गएको स्थानीय जयलाल सार्कीले बताए। ‘तीनजनाको ज्यान गइसक्यो, पुल नबन्दा अझै के हुने हो,’ उनले प्रश्न गरे। विशेष गरी पजारुको रुव र गर्खाकोटको खोलीका स्थानीयले भने मेलापात, जन्ती, मलामी र घाटघट्टसमेत आउन जान तुइन तर्नुपर्छ। ती गाउँमा लाग्ने मेला र जात्राका बेला स्थानीयलाई निकै आपत् पर्ने गरेको छ। धेरै मान्छेले खोला तर्ने बेलामा हैरानी बेहोर्नुपर्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ। त्यस्तै, खोलाका दुई किनारामा पर्ने गर्खाकोटका खोली र पजारुको रुव निवासीले हरेक दिन तुइनबाटै आवतजावत गर्ने गरेको खोली निवासी प्रसाद शाहीले जानकारी दिए। ‘वारिपारि गाउँ छन्। मध्यभागमा खोला। सबै काम गर्दा तुइनकै भरोसा छ। पाँच दशकदेखि यही तुइनले नै जीवन धानेको छ,’ शाहीले भने। गर्खाकोटको शिवपुरी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पजारुबाट पढ्न जाने विद्यार्थीसमेत तुइनबाट नै कुशेखोला तर्ने गरेका छन्। विद्यालय जाँदा डराएर जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको भनाइ छ। ‘अरूबेला सजिलो भए पनि वर्षाद्मा भने निकै कठिन हुने डर लाग्ने गरेको कक्षा ११ का छात्र ज्ञानबहादुर खत्रीले बताए। ‘ठूलो बाढी र भेल आएका बेला तुइन नै पानीले छोएको हुन्छ। त्यस्तो बेला स्कुल नै नगएर फर्कनुपर्छ,’ खत्रीले राजधानीसँग भने। यस्तो अवस्थाले विद्यार्थीलाई निकै चिन्तित बनाउने गरेको उनको भनाइ छ। सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै देशभरिबाट तुइन विस्थापित गर्ने भने पनि जाजरकोटको दुर्गम गाउँका बासिन्दाको तुइन तर्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन। जिल्लाको अति दुर्गम मानिने यो गाउँमा दलका नेताहरू चुनावका बेला पुगे पनि सरकारी कर्मचारी भने पुग्दै नपुग्ने स्थानीयवासीको भनाइ छ। ‘नेताले चुनावमा पुल हालिदिने सबैले भन्छन्, तर चुनावपछि कसैले फर्केर हेरेका छैनन्,’ स्थानीय ददे कामी भन्छन्, ‘तुइनको पीडा हटाउन पुल बनाउने नाममा कतिले हाम्रा भोट बटुले, तर कसैले वाचा पूरा गरेनन्।’ राजधानी दैनिकबाट ।
सुनको मूल्य प्रतितोला ५० हजारसम्ममा आउने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेकोले नेपालमा पनि घट्दै
काठमाडौं २८, मंसिर । स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोलामा ५० हजार रुपैयाँसम्म झर्ने देखिएको छ। पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घट्दै गएकाले पनि मूल्य घटेर ५० हजार रुपैयाँमा आउने अनुमान गरिएको हो। ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलर मजवुद हुँदै गएकाले सुनको मूल्य अझै घट्ने अनुमान गरिएको छ’, सुनचाँदी व्यवसायी तजरत्न शाक्य भन्छन्,‘यहीँ अनुपातमा सुनको मूल्य घट्दै गए प्रतितोला ५० हजार रुपैयाँसम्म झर्ने अनुमान गरिएको छ ।’ विश्लेषकका अनुसार डलर मजबुद बन्दै जानु, सेयरबजारमा लगानीकर्ता आकर्षित हुनु, अमेरिकी फेडर बैंकले व्याजदरमा बृद्धि गर्नुसँग रोजगारीमा आएको वृद्धिजस्ता कारणले सुनको मूल्य क्रमशः ओरालो लाग्दै गएको हो। कारोबार दैनिकबाट ।
राजधानी २४सै घण्टा पुग्ने बिजुली बीचैमा गायब, चुहावटबाट वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ गुम्यो
काठमाडौं, २८ मंसिर । मुलुकमा अहिले आपूर्ति भइरहेको नौ सय मेगावाट बिजुलीमध्ये दुई सय ४० मेगावाट अर्थात् २६ प्रतिशत चुहावट भइरहेको छ । हाल काठमाडौं उपत्यकामा आवश्यक पर्नेबराबरको बिजुली चुहावट भइरहेको छ । यसमध्ये विद्युत् प्रसारण लाइन तथा उपकरणबाट १२ प्रतिशत प्राविधिक चुहावट हुने गरेको छ । कुल २६ प्रतिशत चुहावटमध्ये १४ प्रतिशत बिजुली चोरी भइरहेको छ । प्रसारण लाइनबाट डाइरेक्ट हुकिङ, घरमा राखिएको मिटर रिडिङ गर्न नदिने, पुराना मिटरलगायतबाट बिजुली चोरी हुने गरेको छ । कतिपय ठाउँमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीकै मिलेमतोमा चोरी हुने गरेको पाइएको छ । चुहावटबाट वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ गुम्यो एक प्रतिशत चुहावटबराबर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५० करोड रुपैयाँ गुमाइरहेको छ । २६ प्रतिशत चुहावटबाट प्राधिकरणले वार्षिक रूपमा १३ अर्ब रुपैयाँ गुमाउँदै आएको छ । अहिले प्राधिकरणको वार्षिक घाटा ११ अर्ब ७९ करोड र सञ्चित नोक्सानी ३७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । २५ दशमलव ७८ प्रतिशत चुहावटमध्ये वितरण लाइनमा १९ दशमलव ८०, प्रसारण लाइनमा चार दशमलव ८२ र उत्पादनमा एक दशमलव १६ प्रतिशत चुहावट रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणले अहिले अभियान नै चलाइरहेको छ । राजनीतिक दबाबले विद्युत् चोरलाई सजाय दिन कठिनाइ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ राजनीतिक दबाबका कारण विद्युत् चोरीमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘राजनीतिक तह र सुरक्षा निकायले पर्याप्त सहयोग गरेमा केही समयमै विद्युत् चुहावट १० प्रतिशतले घटाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन २०५८ को दफा १७ बमोजिम विद्युत् चोरीसम्बन्धी मुद्दाको वादी सरकार हुने व्यवस्था अनिवार्य रूपले स्थानीय प्रशासनले कार्यान्वयनमा ल्याइदिनुपर्छ ।’ बिजुली चोरी भएको भेटिएमा सुरक्षाकर्मीबाट अन्य चोरीसरह कारबाही हुनुपर्ने उनले माग गरे । ‘अत्यधिक चुहावट हुने एरियामा विद्युत् कटौती गर्ने र चोरीमा संलग्न ठूला ग्राहकको लाइन तीन महिनासम्म काट्ने तयारी गरिरहेका छौँ,’ घिसिङले भने । सबैभन्दा बढी चोरी तराई–मधेसमा प्राधिकरणका अनुसार सबैभन्दा बढी बिजुली चोरी तराई–मधेसमा हुने गरेको छ । प्राधिकरणको जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, सप्तरी, पर्सालगायतका जिल्लामा अत्यधिक बिजुली चोरी हुने गरेको छ । तराई–मधेसका आठ वितरण केन्द्रबाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी बिजुली चुहावट हुन्छ । विगतमा वितरण केन्द्रमा कर्मचारी क्षमताका आधारमा भन्दा पनि हाकिमलाई जसले बढी रकम दिने गर्छ, उसैलाई पठाउने प्रवृत्ति प्राधिकरणमा छ । पैसा बुझाएर केन्द्रमा जाँदा चुहावट नियन्त्रण गर्नभन्दा लगानी उठाउनमै केन्द्रित हुने गरेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
