नाडा अटो शोले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन मद्दत गर्छ-दाहाल
शम्भुप्रसाद दाहाल, संयोजक, नाडा अटो शो २०१५ यतिबेला नाडा अटो शो आयोजना गर्न उपयुक्त समय हो ? नेपाल अटोमोवाईल डिलर्स एशोसिएशनले भदौं २९ देखि असोज ३ गतेसम्म नाडा अटो शो २०१५ आयोजना गर्दैछ । यो एक दमै उपयुक्त समय हो । जब मुलुकमा सबै गतिविधि सामान्य अवस्थामा छैनन् भने त्यसलाई सामान्यतर्फ लैजान व्यापार मेला, प्रदर्शनी, सास्कृतिक महोत्सव गरिनुपर्छ । यस्ता गतिविधिले मानिसलाई सक्रिय बनाउँछ । अहिले मान्छेहरुसँग पर्याप्त समय छ । यस्तो समयमा आर्थिक गतिविधि गर्नुपर्छ, मेला, उत्सव गर्नुपर्छ । सबैको जीवनमा सकारात्मक सोचको आवश्यकता छ । चिया बेच्ने नरेन्द्र मोदी त्यतिकै भारतका प्रधानमन्त्री बनेका होईनन् । संकटको घडीमा पनि सकारात्मक सोचको आवश्यकता हुन्छ । समाजमा सकारात्मक सोच प्रवाह गर्नका लागि नै हामीले यस्तो समयमा अटो सोको आयोजना गर्न लागेका हौं । हामीले पनि हात खुट्टा छोड्यौं भने देशमा सकारात्मक सोँच कसले भर्छ ? नाडा अटो शोले ग्ल्यामर र इकानोमिको मिश्रणले समाजमा सकारात्मक सन्देश जान्छ । अटो भनेकै गुड लाईफको प्रतिक हो । मान्छेले आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसारका अटो खरिद गर्दै प्रयोग गर्छन् । अहिले जति हल्ला भैरहेको छ, त्यति नै नाजुक अवस्था छ देशको भन्ने मलाई लाग्दैन । बन्दको केहि प्रभाव पक्कै पर्छ तर धेरै असर गर्दैन । बन्दले अटो शोमा सार्वजनिक गर्ने भनिएका सवारी ल्याउन नै कठिन भएको भनिन्छ नि ? यो विलकुलै असत्य कुरा पनि होइन र सबैमा लागू हुन्छ भन्ने पनि होइन । तराई बन्दले केही कम्पनीका नयाँ प्रडक्ट रोकिएका हुन सक्छन् । टाटाको कुरा गर्नु हुन्छ भने हामीसँग सबै नयाँ प्रडक्ट छन् । ९० प्रतिशत कम्पनीसँग अटो शोका लागि ल्याउने भनिएका नयाँ प्रडक्ट छ भन्ने लाग्छ । हामीले शो मार्फत प्रडक्टहरुको ब्राण्डिङ र एउटै थलोमा बसेर उपभोक्तालाई जानकारी दिने कुरा महत्वपूर्ण हो । मेला केही समयपछि सार्दा उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने विचार पनि आएका छन् नि, किन सारिएन ? दुनियाँमा ओभर रियाक्सन गर्ने मान्छे जहाँ कही हुन्छन् । नाडामा पनि केहि मान्छे ओभर रियाक्सन गर्नेहरु छन् । हामीले धरातलिय अवस्थाको मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यो विषयमा हामीले नाडामा पनि लामो छलफल गरेका हौं । टाटाको कार मेला भर्खरै सकियो । त्यो मेला इतिहासको सबै भन्दा सफल मेला रह्यो । मान्छेहरु आर्थिक गतिविधिमा जोडिन चाहान्छन । अहिले दिक्क लाग्ने समय आएको छ, त्यसैले पनि यस्ता मेलामा आवश्यक हुन्छ । गाडीको खरिद/बिक्री भनेको हेर्ने वित्तिकै हुने होइन । एउटा मान्छेले गाडी किन्ने सोचेपछि दुई चार वर्ष अघिदेखि नै योजना बनाईरहेको हुन्छ । मान्छेले गाडीको सपना देखेपछि फण्ड जुटाउन तिर लाग्छ । मान्छेले पहिला सपना देख्छ, त्यसपछि त्यसको कल्पना गर्छ र पछि कार्यान्वयनद्धारा प्राप्ति गर्छ । अटो मोबाइल पनि त्यस्तै हो । अटो शोकै समय अवधिमा संविधान जारी भयो भने नयाँ संविधानको पक्ष र विपक्षमा राजधानीमा जुलुस, नाराबाजी हुने र मेलालाई डिस्ट्रव गर्ने सम्भावना देख्नु हुन्न ? मैले त्यस्तो सम्भावना देखेको छैन । हामीलाई थाहा छ इतिहासका के के भयो ? कसरी त्यसको व्यवस्थापन भयो ? १२४ जातजाति लडेर केहि हुन्न । मैले राजधानीमा अराजकता निम्तिने सम्भावना पटक्कै देखेको छैन । के नाडा आटो शोमा सहभागि हुने व्यवसायीहरु उत्साहित छन् ? बुकिङ खोलेको दुई दिनमा सबै स्टल बुक भए । लक्की ड्रबाट स्टल बेचेका छौं । २८ वटा प्रिमियम स्टल लक्की ड्रबाट बाडेका हौं । एडभान्स पेमेन्टमा स्टल बुक भएका छन् । अटो शोमा उत्पादकहरुको सहभागिता कस्तो रहन्छ ? उत्पादकहरुको सहभागिता बिना अटो शो सफल पार्नै सकिन्न । उनीहरुले आर्थिक, भौतिक र नैतिक सहभगिता र समर्थन रहन्छ । उत्पादकहरुकै मापदण्ड भित्र रहेर सोमा भाग लिने हो । कहिले सबै खर्च उत्पादकले व्यहोर्छ भने कहिले डिलरवाला कम्पनीले व्यहोर्नुपर्छ ।
आन्दोलनकारीहरु संवेदनहीन, सरकारले सुरक्षा दिएन-निजी क्षेत्र
पशुपति मुरारका, अध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मुलुकका अधिकांश भागमा लगातार एकमहिनादेखि जारी बन्द, हड्ताल, अशान्ति, जवरजस्ती जस्ता क्रियाकलापले हामी उद्योगी व्यवसायी लगायत आम सर्वसाधारण जनता जीउधनको सुरक्षामा बढी चिन्तित भएका छौ, त्रसिद भएका छौं । पछिल्लो पटक निजी क्षेत्र, उद्योगी व्यवसायी र उद्योग प्रतिष्ठानहरुमा आक्रमण, जवरजस्ती र बढ्दो घटना तथा धम्कीले हाम्रा चिन्ता र त्रासलाई थप पुष्टि गरिरहेको छ । महिना दिन देखिको बन्दले उद्योग व्यवसायमा अर्बौको क्षति भएको । बाहिरबाट ल्याएका सामानहरु अन्तराष्ट्रिय नाकाहरुमा महिनादिन देखि रोकिन जांदा तिर्नुपर्ने विलम्व शुल्क अब कल्पना भन्दा बाहिर गइसकेको छ । करोडौंको औद्योगिक कच्चापदार्थ नष्ट भएको छ । आन्तरिक उत्पादन बजारमा पुरयाउन नपाउंदाको क्षतिको आंकलन नै गर्न सक्ने अवस्था छ्रैन । पर्यटन उद्योग ठप्प छ । निरन्तरको बन्दबाट उद्योगी व्यवसायीले आफना कर्मचारी, मजदुरलाई तलब ज्याला दिन सक्ने अवस्था छैन भने, सरकार र बैंक वित्तिय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने कर राजस्व एवं ऋणको किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन । आम जनताको स्वतन्त्रतापूर्वक आवात जावत एवं हिडडुल गर्न पाउने न्यूनतम मानव अधिकार हनन भएको छ, दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन जिउने जनता भोकभोकै मर्ने परिस्थिति मुलुक भित्र उत्पन्न भएको छ । अस्पतालहरुमा आवश्यक औषधि एवं उपकरणको अभाव भएर विरामीहरु मर्ने अवस्था सृजना भैसकेको छ । यो कहाली लाग्दो अवस्थालाई हेरेर महासंघले आन्दोलनरत पक्षलाई बन्द हड्तालका कार्यक्रमहरु तत्काल फिर्ता लिई वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधानमा निरन्तर आव्हान गर्दै आयो र सरकारलाई वार्ताको वातावरण बनाउन अनुरोध गरÞ्यो । महासंघको बारम्बारको अनरोध सुनुवाई नभएपछि महासंघका तर्फबाट आन्दोलनमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भैरहवामा गएर बन्द हड्ताल कार्यक्रम फिर्ता लिई वार्ता र सम्वादमा वसी समस्या समाधानको आग्रह सहितको महासंघको तर्फबाट ज्ञापन पत्र बुझायौं । उनीहरुका तर्फबाट हामीलाई वार्ताको वातावरण बनाउन सरकारलाई दवाव दिन निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न आग्रह गरियो । यस बीचमा उद्योग व्यवसाय, प्रतिष्ठानमा आक्रमण गर्ने, त्यहा कार्यरत मजदुर कर्मचारीहरुलाई वलजफती निकाल्ने, कुट्ने, पेट्रोल वम प्रहान गर्ने, उद्योग प्रतिष्ठानहरुको भौतिक सम्पतिमा क्षति पुरÞ्याउने, सवारी साधनहरु तोडफोड, आगजनी गर्ने, भंसारमा सामान छुटाउन गएका व्यक्तिहरुलाई धम्क्याउने, जस्ता अत्यन्त अमानवीय कार्य भएको तर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, महासंघ त्यसको निन्दा एवं भत्सर्ना गर्दछ । आन्दोलनमा परि ज्यान गुमाउनेहरुप्रति समवेदना प्रकट गर्दै घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछ । प्रजातन्त्रमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुनुपर्दछ तर आन्दोलनका नाउमा व्यक्तिगत सम्पति तोडफोड गर्ने, कुटपीट गर्ने, धम्क्याउने कार्य कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुंदैन । महासंघ, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहनु भएका राष्ट्रिस्तरका नेताहरुलाई आन्दोलनलाई संयमित, मर्या्दित बनाउन र आन्दोलनका क्रममा जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत हुन समेत आग्रह गर्दछौं । आन्दोलनरत दलहरुले आन्दोलन जतिसुकै शान्तिपूर्ण् भनेपनि आन्दोलन उनीहरुको नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान थालेको आभास हुन थालेको छ, आन्दोलनकारीहरु संवेदनहीन हुन थालेका छन् । आजैको महोत्तरीको घटनाले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । यस्तो कहालीलाग्दो अवस्थालाई जतिसक्दो छिटो समाधान गरी जनताको जीउन पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी तथा उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाई दिन नेपाल सरकार समक्ष वारम्वार आग्रह गर्दा पनि हाम्रा आवाज र अनुनयलाई सरकार तर्फबाट वेवास्ता गरिंएको महसुस हामीलाई भएको छ । उद्योग व्यवसायको सुरक्षाका लागि सरकारको गृह प्रशासनले यस बीचमा न एकवचन हामी उद्यमी व्यवसायीसंग सोधपुछ गरÞ्यो, न सुरक्षाको पर्याप्त प्रत्याभुतिको वातावरण नै बनायो । यसरी हेर्दा सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रले सहनुपरेको अकल्पनीय पीडाप्रति राज्य संवेदनशील हुन नसकेको महसुस हामीलाई हुन गएको छ । उद्योग व्यवसाय ठप्प भई आर्थिक गतिविधिमै अवरोध आउंदा समेत राज्य संयन्त्र प्रभावकारी नहुनु हाम्रा लागि अत्यन्त दुःखद हो । सरकारको यस प्रकारको मौनताप्रति निजी क्षेत्र अत्यन्त दुस्ख व्यक्त गर्दछ । मुलुकभित्र विद्यमान परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति दिने कार्यका साथै अनुकूल औद्योगिक व्यवसायिक वातावरण बनाउने कार्यबाट अब सरकार एक मिनेट पनि चुक्यो भने उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा ध्वस्त हुने हाम्रो ठहर छ । वार्ता र संवादका लागि संविधानसभाको प्रक्रियालाई दुई दिन स्थगन गरिएको छ । यस अवधिमा महासंघ आन्दोलनरत दलहरुलाई आफ्ना सबै बन्द हड्तालका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिई सकारात्मक परिणाम प्राप्तिका लागि गम्भीर ढंगमा प्रस्तुत हुन आग्रह गर्दछौं, साथै सरकार समेतले प्राप्त यो अवसरको सदुपयोग गर्न सक्नुपर्नेमा हाम्रो जोड छ । आपसी सद्भाव, एकता र मेलमिलापलाई अक्षुण्ण राख्दै समयमा संविधान जारीगरि मुलुकलाई समृद्धिको पथमा लैजानुनै अहिलेको आवश्यकता हो । यसमा सवै राजनीतिक दल, वर्ग समूह, पेशा व्यवसायबाट आफ्नो गुरुत्व जिम्मेवारीबाट च्यूत हुने काम नहोस भन्ने निजी क्षेत्रको आग्रह छ । (शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्ति लिखित मन्तव्य)
प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गर्ने रणनीतिमा माथिल्लो तामाकोशी
काठमाडौं, २४ भदौ । मुलुककै सबैभन्दा सस्तो, लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्न सक्ने, राष्ट्रिय गौरबको आयोजना जस्ता अनेकौं विषेशण जोड्ने गरिएको माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न ढिलाई गरिरहेको छ । माथिल्लो तामाकोशी निर्धारित समय तालिका अनुसार काम भएको भए दोखलाबासी, विद्युत प्राधिकरण तथा आयोजनाका कर्मचारी र ऋणदाता संस्थाका कर्मचारीको सेयर बाँडफाड सकिएर अहिले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया सुरु भैसकेको हुन्थ्यो । तर अहिलेसम्म प्राधिकरण तथा आयोजनाका कर्मचारी र ऋणदात संस्थाका कर्मचारीलाई मात्रै सेयर प्रदान गरियो । दोलखावासीको लागि छुट्टयाइएको सेयर बिक्री गर्ने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । सर्वसाधारणलाई कहिले सेयर बिक्री गर्ने भन्ने कुनै टुंगो नै लागेको छैन । तत्काल सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री नगर्ने, समय लम्व्याउँदै गएर प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने रणनीतिमा कम्पनी रहेको स्रोतले बतायो । यसकारण प्रिमियम मूल्य आयोजनाले लगानीको स्रोत व्यवस्थापन अन्तरगत सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर आउने सेयरपँुजीलाई पनि समावेश गरेको छ । तर यतिबेला कम्पनी आयोजना निर्माण सम्पन्न भईसकेपछि मात्र सेयर निश्काशन गर्ने, प्रिमियम मूल्यमा सेयर निश्काशन गर्ने र सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट प्रिमियमबाफत अतिरिक्त ३ अर्ब रुपैयाँ उठाउने तयारीमा जुटेको छ । तत्काल सेयर जारी नगर्दा आयोजनामा दोलखावासीबाट १ अर्ब रुपैयाँ र सर्वसाधारणबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ गरी साढे २ अर्ब रुपैयाँ कमी हुन्छ । यसको लागि आयोजनाले अल्पकालिन ऋण लिएर निर्माण सम्पन्न गर्ने र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेर रकम प्राप्त भएपछि ऋण तिर्ने रणनीतिमा छ । ऋण लिदा बढीमा १० प्रतिशत व्याज तिर्नु पर्ने, जलविद्यत उत्पादन थाल्ने वित्तीकै कम्पनी कम्पनीले कम्तिमा १६ प्रतिशत नाफामा जाने कम्पनीको वित्तीय विश्लेषण छ । सेयर पुँजी संकलन गर्नुभन्दा बैंकबाट कर्जा लिँदा कम्पनीलाई कम्तिमा ६ प्रतिशत बढी लाभ हुनेछ । साढे २ अर्ब रुपैयाँमा नाफा र व्याजबीचको ६ प्रतिशत अन्तरलाभले वार्षिक कम्पनीलाई वार्षिक १५ करोड प्रत्यक्ष फाइदा हुन्छ । सेयर निश्काशन ३ वर्ष पछाडि धकल्दा व्याज मार्जिनबाट कम्पनीलाई ५० करोड रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । त्यसबाहेक सर्वसाधारणलाई जारी गर्न प्रस्तावित डेढ अर्बको सेयरमा प्रिमियममा बिक्री गर्दा तीन अर्ब प्रिमियम संकलन गर्न सकिने विश्लेषण गरिएको छ । ‘चिलिमेले जस्तै प्रतिकित्तामा दुई सय रुपैयाँ प्रिमियम थपेर तीन सयमा बेच्च सकियो भने तीन अर्ब रुपैयाँ स्वतः आम्दानी हुन्छ’ कम्पनीको आन्तरिक विश्लेषण सुनाउँदै स्रोतले भयो । यसबाट प्रत्यक्ष लाभ हुनेछ उक्त कम्पनीको सेयर हात पारिसकेका लगानीकर्तालाई । ‘सर्वसाधारणले माथिल्लो तामाकोशीको सेयर प्रतिकित्ता सय रुपैयाँका दरमा पाउने टर्दे गएको छ’ स्रोतले भन्यो–‘कम्पनीको सेयर हात पारिसकेका अपर तामाकोशीको व्यवस्थापन, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी, ऋण दिएर सेयर हात पारिसकेका कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, टेलिकम, बीमा समितिका कर्मचारीहरु एउटै कित्तामा उभिईसकेका छन् ।’ कर्मचारी संचयकोषका कर्मचारीले प्रतिकर्मचारी ३३ सय कित्ता सेयर पाईसकेका छन् । नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीले प्रतिकर्मचारी ३४ सय कित्तासम्म सेयर पाएका छन् । नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले प्रतिकर्मचारी ३ सय कित्ता, बीमा संस्थानका कर्मचारीले प्रतिकर्मचारी १६ सय कित्ता र विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले प्रतिकर्मचारी ४ सय कित्ताको हाराहारीमा तामाकोशीको सेयर हातपारि सकेका छन् । ‘हामीले पाँच वर्षसम्म सेयर बेच्न पाउने होइन, पाँच वर्षपछि सेयर सूचिकरण भयो भने पनि केही फरक पर्दैन’–नागरिक लगानी कोषका एक जना कर्मचारीले भन्छन्–‘सूचिकृत भएपछि चिलिमेको हाराहारीमा कारोबार भए पुगिगोनि ।’ यस्तो छ अस्त्र सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्न ढिलाई गर्ने र उनीहरुलाई प्रिमियम मूल्यमा सेयर किन्न बाध्य गराउने कम्पनीको निर्णयकर्ता र १०० रुपैयामा सेयर हात पारिसकेका सेयरधनीहरुले दोलखाबासीलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गर्दैछन् । दोलखावासी भएको कारण प्रतिब्यक्ति ५० कित्ता र नागरिक लगानी कोषको कर्मचारी भएकै कारण प्रतिब्यक्ति ३४ सय कित्ता सेयर पाइने अन्ययपूर्ण नीति कम्पनीले लियो । यसले दोलखावासी असन्तुष्ट मात्र भएनन्, उनीहरुलाई ५० कित्ता मात्र सेयर दिने कम्पनीको पहिलो प्रयास नै विफल पारिदिए । आयोजनाले दोलखाबासी र ऋणदाता संस्था तथा आयोजना र प्राधिकरणका कर्मचारीको लागि एकै पटक आह्वान पत्र सार्वजनिक गर्दा दोलखाबासीले सेयर भरेनन् । थोरै सेयर पाउने भएपछि दोलखाबासी आयोजना सञ्चालनमा आएपछि मात्र सेयर लिने पक्षमा छन् । भूकम्प अघिसम्मको अवस्थामा पनि उनीहरु आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि सेयर किन्ने मनस्थितिमा थिए । भूकम्पपछि तत्काल दोलखाबासीलाई सेयर जारी गर्ने अवस्था छैन । भूकम्पको ठूलो असर दोलखा जिल्लामै प¥यो । उनीहरुका आफन्त मरेका छन् । घर भत्किएको छ । बस्तु भाउ मरेका छन् । सम्पत्ति पुरिएको छ । त्रिपालको बास छ । यस्तो अवस्थामा आयोजनाले सेयरमा लगानी गर भनेर जान सक्ने अवस्था छैन । आयोजना निर्माण सम्पन्न नभै दोलखावासीले सेयरमा लगानी गर्ने सम्भावना ज्यादै कम छ । दोलखाबासीको पीडा र चाहानालाई समेट्ने नाममा कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर निश्काशन प्रक्रिया अगाडि नबढाउने भएको छ । यही वहानामा सेयर निश्काशन ढिला गर्ने र प्रिमियममा सेयर जारी गर्ने रणनीतिमा आयोजनाका सञ्चालकहरु देखिएका छन् ।
विदेशमा तेलको मूल्य ५७ प्रतिशत घट्यो, नेपालमा २२ प्रतिशत मात्रै
काठमाडौं, २४ भदौं । अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा ५७ प्रतिशतले गिरावट आउँदा नेपालमा २२ प्रतिशत मात्र मूल्य घटेको छ । नेपाल आयल निगमले अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाउँदा नेपाली उपभोक्ताले त्यसको लाभ लिन पाएका छैनन् । निगमले अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि हुने वित्तिकै मूल्य बढाए तापनि मूल्य घटाउदा सोही अनुपातमा घटाएको छैन । गत एक वर्षमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५७ प्रतिशतले घटेको छ । २०७१ साल असार ५ गते अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति व्यारेल १०७ डलर कायम भएको थियो । हाल प्रति व्यारेल ४५ मात्र छ । करिव १४ महिनामा प्रति व्यारेल ६२ डलर अर्थात ५७ दशमलब ४१ प्रतिशतले मूल्य घटेको छ । तर नेपाल आयल निगमले भने जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै मुल्य घटाएको छ । निगमले २०७१ असोज १३ गतेदेखि नेपालमा पेट्रोल प्रतिलिटर १३३ रुपैंयाँ ५० पैसा र डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य १०५ दशमलब २३ रुपैंयाँ कायम गरेको थियो । सोही मितिदेखि निगमले अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार नेपालमा पनि मूल्य समायोजन सुरु गरेको थियो । सो दिन अन्तराष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति ब्यारेल ८९ दशमलब ७४ डलर थियो । त्यसयता अन्तराष्ट्रिय बजारमा ४४ दशमलब ३३ डलरले पेट्रोलिमय पदार्थको मूल्य घटेको छ । तर निगमले नेपालमा भने जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै मूल्य घटाएको छ । निगमले पछिल्लो पटक भदौं १५ गते तोकेको मूल्य अनुसार जसअनुसार डिजेल तथा मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ८२ रुपैंयाँ र पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १०४ रुपैंयाँ कायम गरेको थियो । सवारी साधनको भाडा घटाउन समस्या देखिएपछि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अनुरोधमा निगमले डिजेल र मट्टितेलको मूल्य भने भदौं २० गते पूनः एक रुपैंयाँले घटाएर ८१ रुपैंयाँ कायम गरेको छ । निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर ११ रुपैंयाँ ७५ पैसा, डिजेलमा ११ रुपैंयाँ २२ पैसा र मट्टितेलमा २३ रुपैंयाँ ४७ पैसा नाफा आर्जन गरिरहेको जनाएको छ । यो नाफा ढुवानी, सञ्चालन खर्च, तथा करपछिको हो । के भन्छ निगम ? ‘अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा हामीले मूल्य बढाएका थिएनौं, त्यसैले ३६ अर्ब ६४ करोड ऋण लाग्यो, अहिले अन्तराष्ट्रिय बजारअनुसार नेपालमा मुल्य घटाएका छैनौं, पुरानो ऋण तिरिसकेपछि उपभोक्ताले पत्याउनै नसक्ने गरि मुल्य घटाउँछौं’, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता दिपक बरालले भने । निगमले डेढ बर्ष भित्र २० अर्ब ऋण तिरिसकेको उनले जानकारी दिए । अब नेपाल सरकारको १२ अर्ब ६४ करोड र कर्मचारी सञ्चय कोषको ४ अर्ब ऋण तिर्न बाँकी रहेको र सो ऋण तिरिसकेपछि अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार नै मुल्य घटाउने निगम प्रवक्ता बरालले बताए । ‘ऋण तिर्न अन्तराष्ट्रिय बजार अनुसार मुल्य समायोजन नगरेका हौं ।’ उनले भने । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल मर्हजनले भने निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा शतप्रतिशत नाफा आर्जन गरिरहेको आरोप लगाए ।
शिखर इन्स्योरेन्सको एफपिओको मूल्य कम हुने, ६५० भन्दा कम मै पाइने
काठमाडौं, २३ भदौ । पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र वोर्डले शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको एफपिओको मूल्य कम गर्न निर्देशन दिएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता ६ सय ५० रुपैयाँ सर्वसाधारणलाई सेयर विक्री गर्ने अनुमति मागेपछि बोर्डले मूल्य कम गर्न निर्देशन दिएको हो । कम्पनीले गत चैत २५ गते प्रतिकित्ता ६ सय ५० रुपैयाका दरले ३३ करोड २१ लाख ४२ हजार २ सय रुपैयाँ बराबरका ५ लाख १० हजार ९ सय ८८ कित्ता सेयर विक्रीको अनुमति मागेको थियो । बोर्डले गत असार ३ गते कम्पनीलाई मूल्य बढी भएकोले घटाएर ल्याउन निर्देशन दिएको हो । यस्तो निर्देशनको कुनै जवाफ प्राप्त नभएको बोर्डको भनाइ छ । ‘हामीले असार पहिलो साता नै मूल्य बढि भयो भनेर कम्पनीलाई जानकारी दिएका थियौं, त्यति मूल्य तोक्नुको आधार के हो भन्ने प्रष्ट जानकारी पनि नआएको र अन्य केहि विषयमा पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिएकोले सुधार गर्न निर्देशन दिइएको हो,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो । वोर्डले कम्पनीलाई क्रेडिट रेटिङ गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । एफपिओ जारी गर्नको लागि कम्पनीले बुझाएको विवरणमा क्रेडिट रेटिङ गराएको छैन । दोस्रो बजारमा भदौ २२ गते मंगलवार शिखर इन्स्योरेन्सको सेयर प्रतिकित्ता ९ सय ६५ रुपैयाँमा कारोवार भएको छ ।
गलत छन् डा.गोविन्द केसी
रमेश घिमिरे प्राध्यापक डा.गोविन्द केसी ले अनसन तोडेपछि महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालमा बिरामी जाँच्ने कार्य केही दिनअघि सुचारु भयो । केसीको माग पूरा गर्दा आफूहरुको नोक्सानी हुने भन्दै दर्जनौं निजी मेडिकल कलेजले पुनः बिरामी नजाँच्ने अवस्था आएको छ । आप्mना माग पूरा गराउन निमुखा बिरामीलाई हतियार बनाउने कार्य केसी वा निजी कलेज, जसबाट भए पनि त्यो एकदमै निकृष्ट हो । यस्तो हतियार नाजायज माग पूरा गराउन मात्र अपनाइन्छ । शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पटक पटक आमरण अनसन बस्ने प्राध्यापक डाक्टर गोबिन्द केसीमाथि ठूलो जनसमर्थन देखियो भन्दैमा उनी जायज छन् भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिंदैन । ६ पटक अनसन बसिसकेका उनी पुनः केही महिनापछि फेरि अनसन बस्ने पक्का छ किनकि उनका माग सस्तो लोकप्रियता कमाउने खालका छन्, केही महिनाभित्र लागू गर्न सम्भव छैनन् । उनका मागमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई छुट्टै स्वायत्त संस्था बनाउने, संस्थानका भ्रष्ट पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका भ्रष्ट पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, मापदण्ड नपुगेका मेडिकल कलेजलाई इजाजत दिने मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजको इजाजत वैज्ञानिक मापदण्ड बनाएर पारदर्शी ढंगले दिनुपर्ने, माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत रहेका छन् । माथेमा आयोगको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र त्यसमा नसमेटिएका आप्mना पुराना माग पनि हुबहु पूरा हुनुपर्ने केसीको ढिपी छ । अर्कोतर्फ, केसीको माग र माथेमा प्रतिवेदन हुबहु लागू भए आफूहरु कडा प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालहरुले दिइरहेका छन् । जसले जे माग राखे पनि वा विरोध गरे पनि अन्ततः बिरामीलाई दिने सेवा रोक्ने जस्तो पाप कर्म गर्ने हुनाले खास पीडित चाहिँ आम बिरामी नै हुनेछन् । सरकारी क्षेत्रमा सुशासनको अभाव भएपछि नै निजी क्षेत्रमा गैरजिम्मेवारीपन मौलाउने हो । नेपालमा निजी क्षेत्रलाई बढी नै नकारात्मक रुपले मात्रै हेर्ने गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई कुष्ठित गरी सरकारको भूमिका सर्वत्र फैलाउनुपर्छ भन्ने कम्युनिष्ट सोच तल्लो तहसम्म विस्तार भएका कारण यस्तो मनोवैज्ञानिक प्रभाव परेको हो । यसबाट नेपालका विज्ञ पनि प्रभावित हुन सक्छन् । अर्कोतर्फ, अहिलेको स्वास्थ्य सुधारको एजेण्डामा पहिलो पक्षमा देखिएका केदारभक्त माथेमा, भगवान कोइराला र गोबिन्द केसी तुलनात्मक जनप्रिय व्यक्तित्व हुन् । त्यसमध्ये कोइराला साँच्चै धेरै नेपालीको मनमा बसेका व्यक्तित्व हुन् । भगवान कोइराला उभिएको कित्ता र केसी उभिएको कित्ता अहिले एकैतर्फ परेको कारण केसीले बढी सहानुभूति पाएका हुन् । माथेमा र कोइरालालगायतले तयार गरेको प्रतिवेदनको सर्वत्र प्रशंसा गरिएको छ । निजी मेडिकल कलेजहरु पनि त्यसमा भएका धेरै सुधारका एजेण्डा जायज भएको बताइरहेका छन् । निजी मेडिकल कलेजले मुख्यतः प्रतिवेदनले आफूहरुको लागतको सही विश्लेषण गर्न नसकेको औंल्याएका छन् । प्रतिवेदनले समेटेभन्दा बढी आफूहरुको सञ्चालन खर्च हुने उनीहरुको दाबी छ । असल मानिसले जे काम गरे पनि त्यो राम्रो, व्यवहारिक र वस्तुपरक नै हुन्छ भन्न सकिंदैन । ब्रम्हले देखेको कुरा बोल्न सक्ने निस्वार्थी मानिसलाई असल मान्ने हो भने पनि उसको ज्ञान, क्षमता र बुझाइको दायरा असीमित हुँदैन । माथेमा प्रतिवेदन पूर्णत धरातलीय यथार्थमा नपुगेको हुन सक्छ । अध्ययन प्रतिवेदन आफैंमा पूर्ण हुने विषय नै होइन । अध्ययन/अनुसन्धानका दायरा सीमित हुन्छन् । यसको चरित्र नै प्राप्त तथ्यको आधारमा विश्लेषण गर्ने र निचोडमा पुग्ने हो । प्रतिवेदन प्राज्ञिक, तथ्यगत र सैद्धान्तिक हुन्छ । निर्णय गर्ने अधिकार पाएको अधिकारीले निर्णय गर्दा हचुवाको भरमा गर्नु हुँदैन, अध्ययन प्रतिवेदनलाई आधार लिनुपर्छ । यसको मतलब प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्न बनाइने डकुमेन्ट नै होइन, यो त निर्णयलाई वस्तुपरक बनाउन लिइने आधार हो । अर्कोतर्फ, प्रतिवेदनले सकेसम्म यथार्थपरक सुझाव दिनु प्रतिवेदकको सफलता हो तर आफूले दिएको प्रतिवेदन लागू हुनुपर्छ भनेर वकालत गर्दै हिंड्नु प्रतिवेदकको धर्म होइन । आफूले सकेसम्म वस्तुपरक प्रतिवेदन बनाउने हो, प्रतिवेदन आफैंमा पूर्ण हुन सक्दैन, निर्णयकर्ताले अन्य क्षेत्रबाट पनि सुझाव लिएर सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्ने हो । माथेमा प्रतिवेदनमा चिकित्सक अध्ययन शुल्क ३५ लाख रुपैयाँमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदन वैज्ञानिक हुन्छ, यो विषयगत र भावानात्मक हुँदैन । इनपुटको रुपमा तथ्य राख्नासाथ आउटपुटको रुपमा नतिजा फरक आउँछ । आवश्यक तथ्य छुटेको छ भने थप गरेर क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ । वस्तु व्यापार गरेजस्तो तुरुन्त नाफा मेडिकल कलेजमा खोज्न पाइदैन, दीर्घकालीन उचित मुनाफा प्राप्त हुने गरी शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ । माथेमा प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज आवश्यक नपर्ने सुझाएको छ । यदि काठमाण्डौबाहिर कलेज थप्न सक्ने हो भने काठमाडौंमा नयाँ कलेज चाहिँदैन । तर, बाहिर नयाँ मेडिकल कलेज नखुल्ने र काठमाडौंमा पनि नथप्ने हो भने झन् भयावह स्थिति आउँछ । पूर्वस्वीकृति लिएका चार वटा कलेजलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर काठमाडौं बाहिर जान प्रोत्साहित गर्ने सुझाव दिइएको छ । सरकारले उनीहरुलाई चित्त बुझाएर बाहिर पठाउन सक्छ भने त्यसमा कुनै आपत्ति हुँदैन । माथेमा प्रतिवेदन मूलतः यथार्थपरक छ तसर्थ गोबिन्द केसी पनि जायज छन् भन्ने अर्थ लगाउन मिल्दैन । केसीको आन्दोलनबाट निजी स्वार्थको अभिष्ट पूरा गराउन खोजिरहेको समूहले केसीको आन्दोलन, माथेमा प्रतिवेदन र भगवान कोइरालाको जनउत्तरदायित्ववोधलाई एकीकृत गरेर प्रस्तुत गरिरहेको छ । स्वार्थी समूहले माथेमा र कोइरालालाई प्रभाव पार्न सक्दैनन् तर केसीलाई उपयोग गर्न सक्छन् । केसीलाई उपयोग गर्दा आफूसमेत साधन बन्न सक्ने खतराबाट जोगिन माथेमा र कोइराला सचेत हुनुपर्छ । केसी तुलनात्मक रुपमा निस्वार्थी, सुधारप्रेमी र कर्तव्यनिष्ठ डाक्टर हुन् तर माथेमा र कोइराला जस्तो बहुआयामिक ज्ञान तथा फराकिलो सोचाइ भएका व्यावहारिक व्यक्तित्व होइनन् । अध्ययन प्रतिवेदन आफैंमा वैज्ञानिक, वस्तुगत र तथ्यपरक हुन्छ । डाक्टर केसीका माग भने अमूर्त, असामयिक, असान्दर्भिक र असम्भव पनि छन् । भोकभोकै अनसन बसेर अरुको सहानुभूति बटुल्ने र सरकारलाई गलाउने उनको हठी र एकोहोरे स्वभाव छ । जबकि कोइराला सुपरीवेक्षकले अनुचित दबाब दिएमा आप्mनै पद छोड्ने व्यक्तित्व हुन्, आन्दोलन गर्ने व्यक्तित्व होइनन् । केसीको आन्दोलन सतहमा राष्ट्रवादी देखिए पनि यसको माध्यमबाट राजनीतिक चाल चालिएको छ । एमालेले एनजीओमा बर्चश्व कायम गर्यो, कलेजहरुमा नियन्त्रण कायम गर्यो, अब अस्पताल क्षेत्र पनि कब्जा गर्ने लाइनमा छ, त्यसैले रोक्नुपर्छ भन्ने सोच कांग्रेस वृत्तमा केही वर्षदेखि देखिदै आएको छ । केसीको आन्दोलनको चुरो पनि एमालेले लगानी गरेर खोल्न चाहेको मेडिकल कलेजलाई बाधा पुर्याउने नै देखिन्छ । केसीको आन्दोलनमा सूक्ष्म रुपले राजनीतिले भाग लिइरहेको छ । यो तथ्य खुल्यो भने आन्दोलनप्रति एमाले समर्थित विद्यार्थी, कर्मचारी र पेशाकर्मीको समर्थन नहुन सक्ने भएको हुनाले अदृश्य नै राखिएको हो । धेरै माग एकै पटक उठाउँदा गैरराजनीतिक जस्तो पनि देखिने चलाखी यहाँ गरिएको छ । केसीले काठमाडौं उपत्याकामा सरकारले पूर्वाधार बनाउन अनुमति दिइसकेका चार वटा मेडिकल कलेजलाई इजाजत रोक्नुपर्ने ढिपी गरेका छन् । ७ वटा मेडिकल कलेज यहाँ खुलिसकेको हुनाले नयाँ खोल्न नहुने उनको तर्क छ । दुर्गममा अस्पताल खोल्ने दायित्य सरकारको हो र सरकारले पनि वित्तीय क्षमताअनुसार मात्र लोककल्याणकारी कार्य गर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई दुर्गममा पठाउने हो भने सरकारले काठमाडौंमा जति मुनाफा हुने अवस्था सिर्जना गरिदिनुपर्छ । चार वटा कलेजको हकमा मापदण्ड मिचेर प्रक्रियाअघि बढाइएको छ भने जरिवानासहित मापदण्ड पूरा गर्न लगाएर मात्र इजाजत दिनुपर्छ भन्ने माग केसीले गरेको भए त्यो जायज हुन्थ्यो । यहाँनिर माथेमा प्रतिवेदन र केसीको स्पिरिट फरक छ । कतिपयले केही लगानीकर्ताको अर्बौ लगानी ठूलो कि करोडौं नेपालीको ज्यान ठूलो भन्ने बेतुकको प्रश्न गर्ने गरेका छन् । मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दा नेपालीको ज्यान जान्छ भन्ने तर्क कसरी युक्तिसंगत हुन्छ ? केसीको हैसियत पेशाकर्मी र त्योभन्दा माथि नागरिक समाजको सदस्यसम्म मान्न सकिन्छ । नागरिक समाजको कर्तव्य राजनीतिक र व्यक्तिगत आग्रह नराखी जनहितविपरीतका सरकारी क्रियाकलापविरुद्ध आवाज उठाउने र कुनै काम गर्न वा नगर्न सरकारलाई बौद्धिक दबाब दिने हो, सुन्ने वा नसुन्ने सरकारको नैतिकताको कुरा हो । आफ्ना माग सरकारले पूरा गर्नैपर्छ भन्ने हठ राख्नु नागरिक समाजको होइन । यदि सम्पूर्ण प्रणाली सुधार गर्ने इच्छा छ भने डाक्टर केसी राजनीतिमार्फत कार्यकारी पदमा पुग्ने बाटोमा लाग्नुपर्छ । प्रणाली सुधार गराउने दायित्य एक जना डाक्टरको होइन, सरकारको हो । प्राध्यापक केसीको माग पूरा हुने हो भने नेपालको चिकित्सा अध्ययन र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र यूरोपियन स्तरको हुनेछ । नेपालका बाँकी सबै निकाय र क्षेत्र तेस्रो विश्वस्तरको हुने तर एक÷दुई क्षेत्र यूरोपियन स्तरको हुन सम्भव हुन्छ र ? त्यसैले मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवेशमा आधारित क्रमिक र सापेक्षित सुधार खोज्नु बुद्धिमानी हो । [email protected]
जलविद्युत कम्पनीको २ अर्बको साधारण सेयर चाडै आउने
काठमाडौं, २२ भदौ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीको क्रेडिट रेटिङ अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि सेयर सार्वजनिक गर्नको लागि क्रेडिट रेटिङ गराएको हो । क्रेडिट रेटिङ सकिएपछि सर्वसाधारणको लागि सेयर आव्हान गरिने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक दिपक रौनियारले जानकारी दिए । अबको केहि दिन भित्रमा नै रेटिङको कार्य सकिने जानकारी प्राप्त भएको रौनियारको भनाइ छ । bikashnews.com ‘क्रेडिट रेटिङ गराएर मात्रै सर्वसाधारणमा सेयर आव्हान गर्न धितोपत्र वोर्डले निर्देशन दिएको थियो, रेटिङको कार्य सकिनै लागेको जानकारी पाएका छौ, त्यो सकिने वित्तिकै सर्वसाधारणलाई सेयर लगानीको आव्हान गरिन्छ,’ प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रौनियारले भने । कम्पनीको सेयर रेटिङको कार्य इक्रा नेपालले गरिरहेको छ । कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर निस्कासनको अनुमतिको लागि २०७१ माघ २२ गते धितोपत्र वोर्डमा निवेदन दिएको थियो । क्रेडिट रेटिङ गराएर मात्रै सेयर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । बोर्डले अरु सबै प्रक्रिया राम्रो भएपनि क्रेडिट रेटिङ गराउनु भनेको कारण साधारण सेयर निस्काशनमा ढिलाइ भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रौनियारको भनाइ छ । ‘हामी सेयर सार्वजनिक गरिहाल्ने तयारीमा र्छौ, आइक्राबाट रेटिङको कार्य सकिने वित्तिकै बोर्डलाई जानकारी दिने र बोर्डले अनुमति दिने वित्तिकै सेयर सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ,’ रौनियारले भने । कम्पनीले प्रतिकित्ता सय रुपैयाँ बराबरका २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर सार्वजनिक गर्न लागेको हो । सो कम्पनीको सेयर विक्री प्रबन्धक नागरिक लगानी कोष रहेको छ ।
२० लाख सवारी सडकमा, मोटरसाईकल मात्रै साढे १५ लाख
काठमाडौं, २२ भदौं । तराईमा प्रत्येक घरमा साईकल अनिवार्य जस्तै मानिन्छ तर अब नेपालमा घरघर मोटरसाईकल हुने अवस्था आउन थालेको छ । ५५ लाख घरधुरी रहेको मुलुकमा साढे १५ लाख नेपालीको घरमा मोटर साईकल छ । ४६ वर्ष भयो नेपालमा मोटरसाईकल भित्रन थालेको । आर्थिक वर्ष २०४६.४७ सालसम्ममा जम्मा ३४ हजार पाँच सय ७६ नेपालीसँग मात्रै मोटर साईकल रहेको थियो । तर अहिले त्यो संख्या बढेर १५ लाख ६७ हजार पाँच सय ४९ पुगेको छ । नारायण पौडेल/bikashnews.com देशभरका १४ वटै अञ्चल कार्यालयमा दर्ता भएका साढे १५ लाखमध्ये सात लाख मोटरसाईकल बाग्मती अञ्चल कार्यालयमा गुड्छन । बाग्मतीमा दर्ता भएका अधिकांश मोटर साईकल राजधानी उपत्यका भित्र गुड्ने गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालयका निर्देशन मुक्ति केसी बताउँछन् । ७० लटका बाइकहरु बजारमा गुड्न थालिसकेका छन् । आर्थिक गर्ष २०७१÷७२ सम्ममा बाग्मती अञ्चलमा ६ लाख ५७ हजार ७ सय ९५ वटा मोटरसाईकल दर्ता भएका छन् । भदौं १५ गतेसम्ममा बाग्मतीमा थप ४३ हजार भन्दा बढी नयाँ मोटरसाईकल थपिएका हुन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै एक लाख ९६ हजार तीन सय ८३ वटा नयाँ मोटरसाईकल थपिएका छन् । ती मध्ये ५५ हजार आठ सय ४४ वटा नयाँ मोटर साईकल बागमति अञ्चलमा मात्रै थपिए । १३ हजार कार थपिए गत आर्थिक वर्षमा मुलुकमा १३ हजार पाँच सय ६० वटा कार, जिप तथा भ्यान थपिएका छन् । हालसम्म यी सवारी साधनको संख्या भने एक लाख ६३ हजार ६ सय ६७ रहेको छ । नेपाली सडकमा अहिले १९ लाख ९५ हजार चार सय चार वटा सवारी साधान गुडिरहेका छन् ।
