दरबारमार्गमा रहेको याक एण्ड यतिले तिरेन कर, महानगरपालिकाले कारवाही थाल्ने
काठमाडौँ । दरबारमार्गमा रहेको याक एन्ड यती होटलले कर तिर्न अटेर गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ । अन्य तारे होटल करको दायरामा आइसक्दा पनि याक एन्ड यतीले अहिलेसम्म सबै शीर्षकमा कर तिर्न आलटाल गरेपछि कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको काठमाडौ महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६५ (२) बमोजिम पहिलो चरणमा कामपाबाट उक्त होटललाई दिने सबै सेवा रोक्का गर्ने, दोस्रो चरणमा होटलको प्रशासन र लेखामा तालाबन्दी गर्दा पनि कर नतिरे तेस्रो चरणमा विद्युत् र खानेपानी सेवासमेत ठप्प पारी दिने महानगरपालिकाका राजस्व महाशाखा प्रमुख धुब्र काफ्लेले चेतावनी दिएको बताए । उक्त होटलले करको विवरण बुझाइसकेको भएपनि उक्त विवरणसमेत गलत रहेको काठमाडौ महानगरपालिकाको ठहर छ । उनका अनुसार याक एन्ड यतीले कर तिर्नुपर्ने समय २० वर्ष पुगिसकेको भएपनि दुई वर्षअघि रु १० लाख मात्र दिएको छ, त्यो त एक वर्षको पनि पुग्दैन । होटलबाट वार्षिक करिब रु १० लाखदेखि १२ लाखसम्म कर उठ्ने महानगरले जानकारी दिएको छ । महानगरका अनुसार याक एन्ड यतीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीलाई भवन भाडामा दिएकाले त्यसको बहाल कर र केही जग्गासमेत भाडामा लिएकाले सोको पनि घरजग्गा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । महानगरले ती सबै कर तिर्न निर्देशन दिएपनि अटेरी गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । अन्य तारे होटल भने महानगरपालिकाले घरजग्गा, सवारी तथा बहाल करमा कडाइ गरेसँगै करको दायरामा आएका छन् । काफ्लेका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा होटलले करिव रु सात करोड बराबरको कर तिरेका छन् । काठमाडौँमा हाल १३ ओटा तारे होटल सञ्चालनमा छन् । यता अन्नपूर्ण, सोल्टी, द्वारिका होटल, ¥याडिसनलगायतका अन्य होटलले भने कर तिरिसकेका छन् । विसं २०५७ सालदेखि घरजग्गा कर असुल गर्न थालिएको हो । रासस
४६ करोड १७ लाखको साधारण सेयर आउँदै, नेपाल लाइफ र महाकाली विकास बैंकको एफपीओ पनि
काठमाडौं, २९ मंसिर । बजारमा ४६ करोड १७ लाख ९४ हजार ३०० रुपैयाँ बराबरको साधारण सेयर आउने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अनुसार ११ वटा कम्पनीहरुले साधारण सेयर जारी गर्नका लागि बोर्डमा निवेदन छन् । ती कम्पनीले केही महिना भित्रमा नै ६९ लाख ५० हजार ७४० कित्ता साधारण सेयर जारी गर्नेछन् । आबुखोला जलविद्युत कम्पनीको ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता साधारण सेयर स्थानीय बासिन्दाको लागि आउदै छ भने मैलुङ खोला जलविद्यतु कम्पनीले पनि स्थानीयकै लागि तीन करोड ६८ लाख १४ हजार ३०० रुपैयाँ बराबरको तीन लाख ६८ हजार १४३ कित्ता साधारण सेयर ल्याउँदै छ । त्यस्तै रादी विद्युत कम्पनीको ४ करोड १० लाख बराबरको ४ लाख १० हजार कित्ता साधारण सेयर, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको १७ करोड २५ लाख बराबरको १७ लाख २५ हजार कित्ता साधारण सेयर र गर्जाङ उपत्यका हाइड्रोपावरको २ करोड बराबरको २ लाख कित्ता साधारण सेयर स्थानीय बासिन्दाको लागि आउदै छ । त्यस्तै, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स र महाकाली विकास बैंकले सर्वसाधरणको लागि एफपीओ जारी गर्दैछन् । उनीहरुले क्रमशः ३० लाख ९६ हजार ४ सय २९ कित्ता र २ करोड ३६ लाख ३६ हजार ७५३ कित्ता सेयर एफपीओ जारी गर्नका लागि बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । यी दुई कम्पनीलाई बोर्डले शेयर निस्कासनका लागि स्वीकृति पनि दिइसकेको जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी, समता माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाको ९४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको ९४ हजार ८०० कित्ता सेयर, फरवार्ड कम्युनिटी माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाको ६ करोड बराबरको ६ लाख कित्ता साधारण सेयर आउदै छ । माहुली सामुदायिक लघुवित्त वित्तिय संस्था र स्वदेशी लघुवित्त वित्तिय संस्थाको पनि क्रमशः एक करोड २० लाख बराबरको १ लाख २० हजार कित्ता सेयर र तीन करोड बराबरको ३ लाख कित्ता साधारण सेयर निस्कासन गर्दै छ ।
पर्यटन बोर्डले २० जना अधिकृतलाई जागिर खुलाउँदै, आकर्षक पारिश्रमिक कारण बोर्डमा रोजगारी मोह
काठमाडौं २९, मंसिर । नेपालको एकमात्र सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)उत्कृष्ट नमूना संस्था नेपाल पर्यटन बोर्डले २० जना अधिकृतको लागि जागिर खुलाउँने भएको छ । गत सोमबार लोकसेवा आयोगले बोर्डमा कर्मचारी दरबन्दी पूरा गर्न अनुमति दिएपछि पर्यटन बोर्ड संचालक समितिको मंंगलबार बसेको बोर्ड बैंठकले आन्तरिक वढुवासहित पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीका अनुसार बोर्डले तत्कालै कर्मचारी लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । बोर्डले निर्णय गरेर पदपूर्ति समितिमा पठाइएको छ । समितिले कोर्सको डिजाइन र आवश्यक तयारीसहित सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने छ । उनका अनुसार पदपूर्ति समितिले हप्ता १० दिनमै सूचना प्रकाशन गर्ने भएको छ । समितिले तयार पारेको कर्मचारी नियुक्ती तथा नयाँ लिने विषयमा आवश्यक कोर्स पनि तयार गर्ने छ । बोर्डले बनाएको कोर्सलाई लोकसेवाले स्वीकृाति दिने र नयाँ कर्मचारीको परीक्षा पनि बोर्डले नै लिने भएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्ड करीब दुई दशक अगाडि स्थापना भएको पीपीपी मोडलको संस्था हो । बोर्डले ६२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको भएपनि पछिल्लो समय अख्तियार दुरपयोग अनुसान्धान आयोगको कारवाहीका कारण चार जना निर्देशकसहित बोर्डका आधा दर्जन भन्दा बढी कर्मचारी निलम्बनमा भने दरबन्दीको आधा मात्रै कर्मचारी बोर्डमा कार्यरत छन् । तल्लो तहका कर्मचारी मात्रै हुदाँ बोर्डलाई काम गर्न निकै असहज भएकोले पनि आन्तरिक बढुवा गर्ने र खाली भएको तल्लो तह अर्थात अधिकृत स्तरका कर्मचारी भने नयाँ भर्ना गर्ने गरी बोर्डले तयारी गरिरहेको छ । बोर्डमा सीईओ भन्दा तल वरिष्ठ निर्देशक तथा निर्देशक अहिले खाली छन भने दुई जना प्रवन्धक मात्रै रहेका छन् । बोर्डमा कर्मचारी अभावकै कारण चाहेर पनि बोर्डले गति लिन नसकेको उल्लेख छ । बोर्डले नेपाल आउने विदेशी पर्यटक फर्कदा प्रति पर्यटक एक हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क लिने गरेको छ । बोर्डले पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड विक्री गर्ने र बोर्डको अन्य स्रोतबाट गरेर बार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको बजेट बनाउने गरेको छ । बोर्डको प्रमुख उद्देश्य नै अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्ने भएकोले बोर्ड नेपालको पर्यटनको प्रमुख निकाय पनि हो । नेपालकै पर्यटनको आकर्षणको केन्द्र पनि बोर्ड नै हो । बोर्डमा अधिकृत स्तरका कर्मचारीको पनि आकर्षक सेवा र सुविका हुने भएकोले बोर्डको जागिरप्रतिको आकर्षण बढेको उल्लेख छ । बोर्ड स्रोतका अनुसार अन्य निजी तथा सरकारी संस्थाको तुलनामा निकै आकर्षक सेवा सुविधा बोर्डका कर्मचारीलाई हुने गरेको छ ।
चार महिनामा पौने ४ अर्ब विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता, नेपाली बजारमा विदेशी लगानी बढ्दै
काठमाडौं २९, मंसिर । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा पौने ४ अर्ब रुपैयाँको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी ९एफडीआई० को प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । पर्यटन, सेवा, खानी, उत्पादनमूलक, कृषि तथा वनस्पति विधाका लागि यो लगानीको प्रतिबद्धता आएको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । उद्योग विभागले दुई अर्बभन्दा कम लगानीको विदेशी लगानीका परियोजना मात्रै स्वीकृत गर्छ । दुईदेखि १० अर्ब रुपैयाँ औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र १० अर्बभन्दा बढीका लगानी बोर्डमार्फत भित्रने गरेको छ । सरकारले कृषि तथा वन्यजन्तु, निर्माण, ऊर्जामूलक, उत्पादनमूलक, खनिज, सेवा र पर्यटन गरी सात विधामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १ सय ३९ परियोजनाका लागि ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको छ । विदेशी लगानी प्रतिबद्धतामध्ये सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै १ अर्ब ३० करोड, पर्यटन १ अर्ब १२ करोड, उत्पादनमूलक ९९ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उद्योग विभागले जनाएको छ । विदेशीका सबै परियोजना सञ्चालन भएमा ३ हजार ९ सयलाई रोजगारी सिर्जना हुनेछ । “गत वर्ष भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण अपेक्षाकृत लगानी आउन सकेन तर चालू वर्षको सुरुवात राम्रो भएको छ,” उनले भने, “चालू वर्षमा हाइड्रोपावर र सेवा क्षेत्रमा धेरै लगानी आउने सम्भावना देखिएको छ ।” उद्योग विभाग विदेशी लगानी शाखा प्रमुख विपिन राजभण्डारीले भने । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष एफडीआई ७८ प्रतिशतले घटेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७१(७२ मा ६७ अर्ब रुपैयाँको एफडीआई आएकोमा ०७२(७३ मा आउँदा १५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । कारोबार दैनिकबाट ।
सबै नेपालीलाई पेन्सनको व्यवस्था गरिदैँ, राष्ट्रिय योजना आयोगले जनता निवृत्तिभरण समिति गठन
काठमाडौं २९, मंसिर । सरकारले सबै नेपालीका लागि निवृत्तिभरण कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले जनता निवृत्तिभरण (पिपुल्स पेन्सन) सम्बन्धी कार्यक्रमको अवधारणा बनाउन अध्ययन समिति गठन गरेपछि यो कार्यक्रम अघि बढ्ने संकेत देखिएको हो । आयोगले सदस्य प्राध्यापक डा. गीताभक्त जोशीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई जनता निवृत्तिभरण सम्वन्धमा आवश्यकता र औचित्यको बारेमा विश्लेषण गरी दुई महिनाभित्र भावी रणनीति तयार गर्न अवधारणपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । समितिले आवश्यकताअनुसार विज्ञहरुको रायसुझाव लिई यससम्वन्धि मार्गदर्शनसमेत बनाई पेश गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । नेपालले २०५१ साल (सन् १९९४) देखि सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालमा हाल सामाजिक सुरक्षाबापतको खर्च कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २.५ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ । यसमा सरकारी पेन्सनमा हुने खर्चको अनुपात निकै ठूलो छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेर दिइने रकम भने जीडीपीको १ प्रतिशतभन्दा न्यून छ । विश्व बैंकको अध्ययनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को अन्त्यसम्ममा सरकारबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेहरूको संख्या २२ लाख ५७ हजार पुगेको छ । राज्यले सार्वजनिक क्षेत्रमै दिने गरेको पेन्सनको स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेका बेला सबैका लागि पेन्सनको नयाँ अवधारणा अघि सारिएको हो । यसअघि असोज तेस्रो साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनता निवृत्तिभरण कार्यक्रमबारे अवधारणा पेश गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । चालू वर्षको बजेटमा आयआर्जनको अवसर सिर्जना, सशक्तिकरण र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई समन्वयात्मक ढंगमा सञ्चालन गरी गरिबी घटाउनेतर्फ सबै कार्यक्रमहरु निर्देशित गरिने उल्लेख छ । समितिमा आयोगका सदस्यहरु डा. प्रभु बुढाथोकी र डा.कृपासिन्धु प्रसाद, अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनी, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पान्डे, कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव योगेन्द्र कार्की, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भुर्तेल, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सहसचिव शंकरप्रसाद पाठक र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक अनिल गुरुङ रहेका छन् ।सहसचिव रामकृष्ण प्रधानलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी आयोगले १० लाख स्वयंसेवक परिचालन गर्ने सम्वन्धमा पनि अध्ययन गर्न समिति बनाएको छ । सरकारले पटक–पटक स्वयंसेवकहरु परिचालन गरिने बताइरहेका बेला आयोग अध्ययन समिति बनाएको हो । कारोबार दैनिकबाट ।
नेपाल बैंकका महाप्रवन्धक थापासहित १५५ जना भ्रष्टाचारी ठहर, १६ वर्षपछि पहिलोबैंकिङ कसुरको किनारा
काठमाडौं २९, मंसिर । सर्वोच्च अदालतले १६ वर्षपछि पहिलो बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दा किनारा लगाउँदै १सय ५५ जनालाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको पहिलो बैंकिङ कसुर मुद्दा पुनरावेदन, विशेष हुँदै सर्वोच्च पुगेपछि पनि १० वर्ष अल्झिएको बल्ल अन्तिम किनारा लाएको हो। सहकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल बैंकलाई डुबाउने गरी नक्कली ऋणी खडा गरेर ऋण प्रवाह गर्दा चरम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापासहित १ सय ५५ जना विरुद्व आयोगले २०५८ फागुनमा मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा तत्कालिन नायव महाप्रवन्धक थापासहित बैंकका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यहरू र अन्य कर्मचारले नक्कली उद्योग सञ्चालन गरेको र त्यसमा नक्कली ऋणि खडा गरी ऋण लिनेरदिने कार्य गरेर बैंकलाई ५३ करोड रूपैयाँ बराबर रकम नोक्सान पुर्याएको दाबी अख्तियारले गरेको थियो। नागरिक दैनिकबाट ।
शान्ति मिसनमा करिब पाँच हजार सुरक्षा दस्ता कार्यरत, शान्ति मिसनमै सुरक्षा निकायको आकर्षण
काठमाडौं २९, मंसिर । द्वन्द्वग्रस्त देशमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको हाल दुई–दुईवटा एफपियू मिसन छन् । नेपाल प्रहरीको हाइटी र सुडान तथा सशस्त्र प्रहरीको दक्षिण सुडानमा दुई एफपियू मिसन छन् । एक एफपियू मिसनमा करिब एक सय ४० प्रहरी हुन्छन् । एकवर्षे सो मिसनमा काम गर्दा १५ देखि २० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने भएकाले शान्ति मिसन प्रहरी जागिरको आकर्षक अवसर बन्दै आएको छ । त्यस्तै, अनपोल मिसनअन्तर्गत सुडान, दक्षिण सुडान र हाइटीमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरू कार्यरत छन् । लाइबेरिया मिसन भने हालै बन्द भएको छ । हाइटी मिसनबाट सेनालाई हटाइएको छ भने प्रहरीको मिसन पनि कटौती भइरहेको छ । राष्ट्रसंघमा नेपाली सुरक्षा अधिकारीले बहादुरीका साथ काम गरेर प्रशंसा कमाए पनि बन्दोबस्तीका सामान मापदण्डअनुसार किन्न नसक्दा पछिल्लो समय छवि बिग्रँदै गएको छ । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा संख्याका हिसाबले नेपाल छैटौँ स्थानमा छ । विभिन्न १६ वटा देशमा चार हजार पाँच सय ४६ सैनिक अधिकारी राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा काम गर्दै आएका छन् । सेना र प्रहरी गरेर शान्ति मिसनमा करिब पाँच हजार कार्यरत छन् । राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा नेपाल प्रहरीले सन् १९९२ देखि काम गर्न थालेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
नम्बर पोर्टाबिलिटी सेवा तीन महिनाभित्र, एउटै नम्बरमा फरक कम्पनीको सेवा लिन पाइने
काठमाडौं २९, मंसिर । के फोन नम्बर परिवर्तन नगरी चाहेको दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीको सेवा लिन सकिएला ? अबको केही समयभित्र नै फोन नम्बर परिवर्तन नगरी सेवा प्रदायक परिवर्तन सम्भव हुनेभएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भन्छ, ‘अबको तीन महिनाभित्र जसरी भए पनि यो प्रविधि लागू गर्छौँ । ’ नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले भने, ‘फोन नम्बर पोर्टाबिलिटी–एमएनपी प्रविधि अबको तीन महिनाभित्र लागू गर्न हामी प्रयासरत छौँ, यससम्बन्धी अध्ययन र परामर्शमा हामी लागिरहेका छौँ ।’ उनले यो प्रविधि लागू गर्ने सन्दर्भमा दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरू ९अपरेटर० तयार नहुँदा विगतमा लागू हुन नसकेको बताए। निर्देशक खनालले भने, ‘अहिले पनि दूरसञ्चार प्रदायकहरूले आफ्नो नेटवर्कमा यससम्बन्धी सिस्टम म्यानेजमेन्ट गरिरहेका छैनन् । अहिले हामी विज्ञ र अपरेटरहरूबीच फोन नम्बर पोर्टाबिलिटीका विषयमा अध्ययन तथा छलफल चलाउदैछौँ ।’ विकसित मुलुकमा सञ्चालन हुँदै आएको फोन नम्बर पोर्टाबिलिटीको सेवा नेपालमा सुरु भएपछि प्रयोगकर्ताले कुनै पनि दूर सञ्चार प्रदायक कम्पनीको सेवा मन नपरे अर्कोमा सजिलै जान सक्छन् । एउटा दूर सञ्चार सेवा प्रदायकबाट सेवा लिइरहेको ग्राहकले आफूले चाहेअनुसार अर्को सेवा प्रदायकमा जाँदा फोन नम्बर परिवर्तन नगरी उक्त सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा जान पाउने सुविधालाई नम्बर पोर्टाबिलिटी भनिन्छ । यो व्यवस्था भएपछि अहिले दूर सञ्चार सेवा दिइरहेका कम्पनीको सेवा लिइरहेका व्यक्ति र संस्थाले सेवा र शुल्क मन नपरे कुनै पनि समयमा सेवा सोही नम्बरमा आफूसँग रहेको टेलिफोन सेवा पुरानै नम्बरमा चलाउन पाउनेछन् । मोबाइल नम्बर मात्र नभई प्रयोगकर्ताले ल्यान्डलाइन नम्बरमा समेत कुनै पनि दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा लिन र छाड्न सक्ने प्रावधान र सुविधा नम्बर पोर्टाबिलिटी सेवामा रहने निर्देशक खनालले जानकारी दिए। यसरी एउटा अपरेटरबाट अर्को अपरेटरमा जान शुल्क लाग्छ वा निःशुल्क हुन्छ भन्ने विषयमा भने हालसम्म कुनै निणर्य भइसकेको छैन । निर्देशक खनालले भने, ‘अहिले सेवाग्राहीलाई बारम्बार नम्बर फेर्नुपर्ने बाध्यताका कारण समेत कुनै कम्पनीको सेवा चित्त नबुझ्दासमेत नेटवर्क परिवर्तन गर्न अप्ठेरो भएको स्थिति छ । यो प्रविधि सुरु भएपश्चात कम्पनीहरूबीच गुणस्तरीय सेवा दिन प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ।’ नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ६ वर्षअघि नम्बर पोर्टेबिलिटीको काम सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तै, दक्षिण एसियाली मुलुक नम्बर पोर्टाबिलिटी सेवा भारतमा सन् २०१०, पाकिस्तानमा सन् २००७ र मालदिभ्समा सन् २०१६ देखि सुरु भएको हो । विश्वका धेरैजसो विकसित मुलुकमा यो सेवा निःशुल्क छ भने एकाध मुलुकमा शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
