गभर्नरले गरे डेपुटी गभर्नरको अधिकार कटौति
काठमाडौं, १६ मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले डेपुटी गभर्नरको अधिकार कटौति गरेका छन् । यसअघि प्रशासन विभाग हेर्ने डेपुटी गभर्नरलाई अधिकृत तहका कर्मचारी सरुवा र पदस्थापना गर्ने अधिकार दिइदै आएको भएपनि डा. नेपालले यस्तो अधिकार आफैले फिर्ता लिएका छन् । डा. नेपालले गत साउनमा कर्मचारी बिनियमावलीमा संसोधन गर्दै डेपुटी गभर्नरलाई दिइएको अधिकार आफैले लिएका हुन् । राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरले प्रशासनिक कार्य गर्ने अधिकारको ब्यवस्था गरिएको छ । तर यसअघिका गभर्नरहरुले आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार डेपुटी गभर्नरलाई हस्तान्तरण गर्ने गरेका भएपनि डा. नेपालले भने पहिला हस्तान्तरण भएको अधिकार फिर्ता लिएका हुन् । ‘ऐनले कर्मचारी सुरुवा र पदस्थापनको जिम्मा गभर्नरलाई नै दिएको छ, तर यसअघिका गभर्नरहरुले त्यस्तो अधिकार डेपुटी गभर्नरलाई प्रत्यायोजन गर्ने गरेका भएपनि उहाँले भने फिर्ता लिनु भएको छ,’ स्रोतले भन्यो । डा. नेपाल गत चैत ६ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त भएका हुन् । उनले गत साउनमा एउटा टिप्पणी उठाएर कर्मचारी सरुवामा डेपुटी गभर्नरलाई दिइएको अधिकार फिर्ता लिएका हुन् । डेपुटी गभर्नरलाई दिइएको प्रशासनिक कार्यको अधिकार फिर्ताको प्रश्ताव कर्मचारी प्रशासन विभागवाट आउनु पर्ने भएपनि गभर्नर कार्यालयवाटै प्रश्ताव गरिएर गभर्नरले टिप्पणी स्वीकृत गरेका स्रोतको भनाइ छ । नयाँ ब्यवस्था अनुसार कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गभर्नरले नै लिएको छन् । यअघि प्रथम र द्धीतीय श्रेणीको कर्मचारीसम्मलाई डेपुटी गभर्नरले सरुवा र पदस्थापना गर्न सक्ने ब्यवस्था थियो । नयाँ ब्यवस्था अनुसार कर्मचारी प्रशासन विभागको प्रमुखले पिएनसम्मका र डेपुटी गभर्नरले खरदारसम्मका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापना गर्न पाउने भएका छन् । सो भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापना गभर्नर आफैले गर्नेछन् । गभर्नर कार्यालयले भने कर्मचारीको उचित ब्यवस्थापनको लागि यस्तो गरिएको दाबी गर्ने गरेको छ । गत बैशाखको विनासकारी भूकम्पको कारण राष्ट्र बैंकका भवनहरु भत्केका थिए । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकका केहि विभागहरु घर भाडामा लिएर पनि संचालन गर्नुपर्ने भएको थियो । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरुले बाहिरका शाखाहरुमा जान नमानेको र बढी विबाद भएपछि गभर्नरले नै अधिकार फिर्ता लिएर कर्मचारीको उचित ब्यवस्थापन गरेको दाबी उनी निकट कर्मचारीहरुको छ ।
नाकाबन्दीका कारण ८० प्रतिशत उद्योग बन्द, लाखौं मजदुरको विचल्ली
रुपन्देही, १५ मंसिर । जिल्लाका उद्योग कच्चा पदार्थ र इन्धनको अभाव कारण धमाधम बन्द हुँदै गएका छन् । भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण कच्चा पदार्थ र इन्धन भित्रिन नसकेपछि जिल्लाका ८० प्रतिशत उद्योग ठप्प भएको व्यवसायीले बताएका छन् । जिल्लामा सानाठूला गरी छ हजार ५०० उद्योग छन् । जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले सञ्चालनमा रहेका केही उद्योग पनि दुई/चार दिनभित्र बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । इन्धन अभावले भैरहवामा निर्माणाधिन गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थलको काम पनि ठप्प भएको छ । अझै एक सातासम्म नाकाबन्दी खुल्न नसके जिल्लाका सबै उद्योग बन्द हुने उद्योग संघको भनाइ छ । जिल्लामा सञ्चालित पञ्चकन्या, अग्नि सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, गोयन्कालगायतका ठूलो लगानीमा सञ्चालित उद्योग एक महिना अगाडिदेखि कच्चा पदार्थको अभावले बन्द भइसकेको सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघले जनाएको छ । उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ बोकेका करिव एक हजारभन्दा बढी मालबाहक गाडी बेलहिया र वीरगञ्ज नाकामै थन्किएका कारण इन्धन र कच्चा पर्दाथ आउन नसकेपछि उद्योग बन्द हुन पुगेको संघका अध्यक्ष रामकुमार शर्माले जानकारी दिए । त्यस्तै तेस्रो मुलुकबाट आउने कच्चापदार्थ पनि नाकाबन्दीले भारतीय क्षेत्रमै अलपत्र परेको उद्योगी बताउँछन् । उद्योग बन्द हँुदा करिब ८० हजार मजदुर काम बिहीन भएका छन् । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महेशमान सिंहले यति लामो समयसम्म उद्योगधन्दा बन्द हँुदासमेत सरकारले भारतसँग नाकाबन्दी खुलाउन ठोस पहल गर्न नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । नाकाबन्दी तत्काल खुलाउन नसके औद्योगिक क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्ने उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्र लामो समय बन्द भएपछि व्यवसाय नै धरासाही बन्दै गएको व्यवसायीले बताएका छन् । उद्योग बन्द हँुदा मजदुरलाई काम बिना भत्ता दिनुपर्ने उद्योगीको बाध्यतासमेत छ । केही उत्पादित बन्द पनि इन्धन अभावले बजारसम्म पुग्न सकेका छैनन् । बस्यालले औद्यागिक क्षेत्रका लुम्बिनी विद्युत्, युनाइटेड प्लाष्टिक, मेटल काष्ट, शिवशक्ति शोपलगायत ठूलो लगानीका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका अनुसार जिल्लामा नौ हजार छ सयभन्दा बढी उद्योग दर्ता भएका छन् । सीमा क्षेत्रमा लामो समयसम्म थन्किएका मालबहाक गाडीको बिलम्ब शुल्क बढदै जाँदा आपूmहरु थप समस्यामा परेका गोविन्द आयल ईण्डिट्रिजका सञ्चालक बृजेशकुमार अग्रवालले बताए । भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट लोड भएर आएका कन्टेनर नेपाल आउन नसक्दा आपूmहरुले लाखाँैमा अनावस्यकरुपमा बिलम्व शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो गर्दै सरकारले तत्काल नाकाबन्दी र तराई मधेसमा जारी आन्दोलन खुलाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । रासस
वार्ता प्रक्रियाले पूँजी बजार उछालियो, ३२ अंकले बढेर पौने २१ करोडको कारोबार
काठमाडौं, १५ मंसिर । सरकार र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चाकाबिचमा सुरु भएको वार्ता प्रक्रियाले पूँजी बजारमा सुधार सुरु भएको छ । सोमबार ११ दशमलब ३५ अंकले बढेको बजार मंगलबार आईपुग्दा ३२ दशमलब २६ अंकले उकालो चढेको छ । मंगलबार कुल ११५ कम्पनीको ४ लाख १६ हजार कित्ता सेयर २० करोड ७३ लाख रुपैंयाँमा किनबेच भएको । सोमबार भने ६ लाख ६८ हजार कित्ता सेयर २७ करोड ६१ लाखमा किनबेच भएको थियो । मंगलबार फाईनान्स बाहेकका सबै समुह उकालो चढेका छन् । बैंक समुह ३७ दशमलब शुन्य ४ अंकले उकालो चढेको छ भने इन्स्योरेन्स समुह १७० दशमलब ६५ अंकले बढेको छ । त्यस्तै, होटल समुह ११२ दशमलब २१ अंकले वृद्धि हुँदा उर्जा समुह ८० दशमलब ८५ अंकले बढेको छ । विकास बैंक र अन्य समुह पनि क्रमशः २२ दशमलब ८७ र ४ दशमलब ७ अंकले बढेका छन् । फाईनान्स समुह भने शुन्य दशमलब १४ अंकले घटेको छ । संवादद्धारा मधेश आन्दोलन टंगीने र नाका बन्दी खुलेसँगै आर्थिक गतिबिधी बढ्ने आसमा लगानी कर्ता उत्साहित बनेपछि पूँजी बजार उकालो चढेको बिश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
तातो पानी भन्दा छोटो हुन्छ रसुवागढी सडक, सजिलै आउँछन ग्यास बुलेट पनि
काठमाडौं, १५ मंसिर । भारतले असोज ३ देखि नाका बन्दी गर्दै नाका भन्सार जाँच पासमा कडाई गरेपछि जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गयो र सरकारले भारतीय नाकाको विकल्प खोज्न थाल्यो । लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको तातोपानी नाका भूकम्पका कारण अवरुद्ध बनिरहेको थियो । चीनले खासा बजारलाई नै स्थानान्तरण गरेर नल्याम लगिसकेको थियो । यस्तो अवस्थमा नेपाल सरकारले रसुवा गढी नाकालाई प्राथमिकतामा राखेर चीनसँगको व्यापारलाई बढाउने र जनताको दैनिक आवश्यकता पुरा गर्ने प्रयास सुरु गरिरहेको छ । सो क्रममा नेपालले कुल मागको ३३ प्रतिशत इन्धन चीनबाट खरिद गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरिसकेको छ । सो इन्धन रसुवा गढी नाका हुँदै नेपाल ल्याईनेछ । चीनले अनुदानमा दिएको १३ लाख लिटर पेट्रोल राजधानी ल्याएर पनि वितरण गरिसकिएको छ । कठिन भुगोल र कच्ची सडक पुर्वाकार बावजुद पनि अनुदानको पेट्रोल सहजै नेपाल ल्याउन सकिएपछि सरकार केहि हैसिएको छ । सोमबार मात्रै मन्त्री परिषद बैठकले रसुवागढी नाकासम्म पुग्ने सडक पुर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नतिको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरिसकेको छ । सेनाले दुई बर्ष भित्रै सो सडकलाई दुई लेनको पक्की सडकमा स्तरोन्नति गर्नेछ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको मंसिर ८ र ९ गते सो नाकाको भ्रमण गरेको थियो । टोलीले प्रति एक सयदेखि १५० मिटरको दुरीमा पासिङ जोन बनाउन सकिए अहिले नै रसुवा गढी नाकाबाट इन्धन ल्याउन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । कहाँ कस्तो छ ससडको अवस्था ? काठमाडौं–गल्छी सडक ५४ किलोमिटर यो सडकखण्ड राम्रो अवस्थामा रहेको छ । यो खण्डमा ठुला मालवाहक सवारी साधन अहिले पनि निर्वाध गुडिरहेका छन् । गल्छी–त्रिशुली–वेत्रावति सडक गल्छी–त्रिशुली–बेत्रावतीमा पर्ने ३६ किलोमिटर सडक ५ बर्ष अगाडी सिङ्गललेनको कालोपत्र गरि सञ्चालनमा रहेको छ । बेत्रावती–स्याफ्रुवेशीमा पर्ने ५४ किलोमिटर सडक बेत्रावतीबाट रसुवाको सदरमूकाम धुञ्चेहुँदै स्याफ्रुवेशीसम्म पुग्ने यो खण्ड ५६ किलोमिटर लम्बाईको छ । बेत्रावती र धुञ्चेको बीचमा राम्चे, मुलखर्क र ग्राङसहितका ३ स्थानमा गरी करिव ६ किलोमिटर सडक साहै्र नाजुक अवस्थमा छ भने बेत्रावतीबाट धुञ्चेसम्म उकालो र धुञ्चेबाट स्याफ्रुवेशीसम्म ओरालो पर्ने थुप्रै घुम्तीहरु र ठाडो उकालो भाग छन । हाल विभिन्न जलविद्युत आयोजनाबाट बेत्रावतीदेखि त्रिशुलीको किनार मैलुङ, हाकुवेशी सम्म तथा नेपाली सेनाले हाकुवेशीदेखि स्याफ्रुवेशी जोड्ने गरी सडक निर्माण कार्य सञ्चालन भैरहेको छ । विकल्पमा वेत्रावति–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी बेत्रावतीबाट मैलुङहुँदै स्याफ्रुवेशी २८ किमीको रुटमा २० किमिसम्म ट्रयाक खुलिसकेको छ । यसमा भूकम्पले गरेको क्षतिलाई सुधार्दै ७ किमि ट्रयाक खोलियो भने बेत्रावतीबाट स्याफ्रुवेशी पुग्न २०/२२ किमि दुरी छोटो हुने देखिन्छ । यो सडकले राम्चे, मुलखर्क र ग्राङको भिर तथा पहिरो र ठुला उकालोहरु छलेर अघि बढ्न मदत गर्छ । यो विकल्पलाई उपयोग गर्न सकियो भने नेपाल र चीन जोड्ने सबै भन्दा छोटो नाकाका रुपमा रसुवा गढी नाकालाई उपयोग गर्न सकिन्छ । यो नाकाबाट काठमाडौं र चीनको दुरी जम्मा १३८ किलोमिटर मात्रै कायम हुन्छ । जबकी काठमाडौं–तातोपानी नाकाको दुरी १४४ किलोमिटर रहेको छ । स्याफ्रुवेसी–रसुवागढी खण्ड १६ किलोमिटर छिमेकी राष्ट्र चीन सरकारबाट सिङ्गल लेन ग्राभेल स्तरमा यो सडक निर्माण भएको छ, यस सडक खण्ड निर्माणको समयमा सडकको केन्द्र रेखाबाट दुबै तर्फ ७.५/७.५ मिटर गरी जम्मा १५ मिटर जग्गा अधिग्रहण गरिएको हुनाले सडक थप बिस्तार गर्ने कार्य शुरु गर्दै गर्न सकिने र पछि सडक सीमा तोकी आवश्यक जग्गा अधिग्रहण गर्न सकिने अवस्था छ । भन्सार पोइन्टमा नेपाल र चीनको सीमानामा नेपालतर्फ नेपाली शैली भएको आधुनिक गेट निर्माण गर्नुपर्नेछ किनकी चीन तर्फ आधुनिक संरचना निर्माण भैसकेको छ । । रसुवा गढी किल्लालाई पुरातत्व विभागमार्फत तत्काल संरक्षण र निर्माणको काम गर्नु पर्ने आवश्यकता पनि छ । चालकहरुका लागि अस्थायी पास जारी गर्ने र सहज आवागमनको व्यवस्था गर्नु तर्फ सरकारले कुटनैतिक पहल चाल्नु पर्छ । सीमामा नेपालतर्फको भन्सार, ड्राइपोर्ट अध्यागमन, सुरक्षा लगायतका कार्यालयहरु आधुनिक र स्तरीय बनाउनु पर्नेछ । त्यसका अलवा रसुवागढी नाकामा टेलिफोन, इन्टरनेट सेवा जस्ता संचार प्रविधिको सहज पहूँचको लागि तत्काल टेलिफोन टावर र आवश्यक संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सजिलै आउँछन ग्यास बुलेट पनि सरकारले चीनबाट खाना पकाउने एलपी ग्यास ल्याउनका लागि १० वटा बुलेट खरिद प्रक्रियाको थालनी गरिसकेको छ । १० टन क्षमताका ती बुलेटले रसुवा गढी सडक खण्डमा सहज ढुवानी गर्न सक्नेछन् । हाल भारतबाट १८ टनका बुलेटबाट ग्यास ढुवानी हुँदै आएको छ । चीनमा २५ टनका बुलेट मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन् । नेपाल तर्फको सडक पुर्वाधार कमजोर भएकाले साना बुलेट मार्फत तत्कालका लागि ग्यास ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको हो ।
पहारीलाई पुननिर्माण प्राधिरणको सिइओ बनाउने एमालेको तयारी
भरत पहारी काठमाडौं, १५ मंसिर । पुननिर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मा भरत पहारीलाई नियुक्त गर्ने तयारी सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एमालेले गरेको छ । प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेसले प्राधिकरणको सिइओमा आफ्नो पार्टी निकट तथा पूर्ववती कोइराला नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेललाई नै बनाउनु पर्ने दाबी गरिरहेको बेलामा एमालेले भने इन्जिनियर पहारीलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेको हो । पहारी पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसका पूर्व डिन पनि हुन् । उनी पोखराका स्थायी बासिन्दा हुन् । काँग्रेसले सिइओ बनाउन दबाब दिइरहेको डा. पोखरेल पनि पुल्चोक इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसकै प्राध्यापक हुन् । प्रमुख विपक्षी नेपाली काँग्रेस र सत्ता साझेदार दलको विचमा विवाद भएको कारण पुन निर्माण प्राधिकरण सम्बन्धि विधेयक पारित हुन सकेको छैन । प्राधिकरण ऐन नबनेको कारण पुननिर्माणले गति लिन नसक्दा भूकम्प पिडित ८ लाख सर्वसाधारणको बास अझै पनि पालमै रहेको छ । यस्तै सरकारी तथा सार्वजनिक संघ संस्थाका भवन निर्माण पनि हुन सकेको छैन । सरकारले प्राधिकरण गठन नहुन्जेल पुननिर्माणको काम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिएको छ । तर आयोगमा पनि उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडा वाहेक पदाधिकारी छैनन् ।
एमालेकै पालामा किन बढ्छ राजनीतिक नियुक्तिको सेवा सुविधा ?
काठमाडौं, १५ मंसिर । राजनीतिक नियुक्तीको पदीय मर्यादा र सेवा सुविधा बृद्धि गर्ने कार्यमा नेकपा एमालेका मन्त्रीहरु अगाडि देखिएका छन् । राज्यलाई दीर्धकालसम्म आर्थिक बोझ थपिने यस्ता कार्यमा एमालेले आफ्ना निश्चित मान्छेलाई जागिर खुवाउनकै लागि यस्तो गर्ने गरेको पाइएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारले केहि साता अगाडि मात्रै राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको पदीय मर्यादा र आर्थिक सेवा सुविधा बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगको उपाध्यक्षमा डा. युवराज खतिवडालाई नियुक्त गरेकै दिन मन्त्रिपरिषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यसअघि आयोगको उपाध्यक्षले नेपाल सरकारको राज्यमन्त्री सरह सेवा सुविधा पाउने ब्यवस्था थियो । तर सरकारले डा. खतिवडालाई आयोग उपाध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेकै दिन उपाध्यक्षले नेपाल सरकारको मन्त्री सरह सेवा सुविधा पाउने निर्णय गरेको छ । डा. खतिवडा यसअघि पनि आयोग उपाध्याक्ष बनेका थिए भने त्यसपछि पदीय मर्यादामा उपाध्यक्षभन्दा तल रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका थिए । यस्तै एमालेकै नेता अर्थमन्त्री भएको बेलामा यसअघि पनि मन्त्रीको सल्लाहकारलाई योजना आयोगको सदस्य सरह सेवा सुविधा पाउने निर्णय भएको थियो । एमाले नेता भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री बनेको समयमा उनको सल्लाहकारको रुपमा डा. गोविन्दबहादुर थापालाई नियुक्त गरिएको थियो । डा. थापाभन्दा अगाडिका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य सरह आर्थिक सेवा सुविधा दिने प्रचलन थिएन । तत्कालिन समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत कार्यरत डा. थापालाई तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको विषेश पहलमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य सरह सेवा सुविधा दिने गरि ल्याइएको थियो ।
३ नम्बर ब्रोकर निलम्बित, १० वटा नयाँ ब्रोकर कम्पनी थपिदै
काठमाडौं, १४ मंसिर । धितोपत्र वोर्डले ३ नम्बर ब्रोकर कम्पनी अरुण सेक्युरिटिज निलम्बन गरेको छ । बोर्डले दिएको निर्देशन पालना नगरेको र एकाघर परिवार भित्रै कारोवार गरेको अभियोगमा सो ब्रोकरलाई निलम्बन गरिएको हो । सो ब्रोकर कम्पनी लगानीकर्ता अर्जुनबन्दु रेग्मीको छोरीको नाममा दर्ता रहेको छ । कम्पनीवाट रेग्मीले कारोवार गर्ने गरेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र बोर्डको अनुसन्धानवाट फेला परेको छ । रेग्मीले छोरीको विवाह भैसकेकोले आफूले गरेको कारोवार एकाघरको कारोवार नठहरिने दाबी गर्ने गरेका छन् । सो कम्पनीले एकाघर परिवारभित्र कारोवार गरेको भन्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्जले कारवाही गरेको थियो । सो फाइल बोर्डले पनि अध्ययन गरेको थियो । बोर्डको अध्ययनले पनि सो कम्पनीको कारोवार एकाघर परिवार भित्र भएको फेला पारेपछि आगामी दिनमा त्यस्तो नगर्न सचेत गराउदै कारोवार खुल्ला गरिएको थियो । तर सो कम्पनीवाट पुन एकाघर परिवार भित्रै कारोवार भएको तथ्य खुलेपछि कारोवार गर्न नपाइने गरी बोर्डले निलम्बन गरेको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरी भने बोर्डले दिएको निर्देशन पालना नगरेको कारण निलम्बन गरिएको बताउछन् । ‘बोर्डले पटक पटक दिएका निर्देशनहरु पालना नभएको कारण कारोवार निलम्बन गरिएको हो,’ प्रवक्ता गिरीले भने । बोर्डले सो कम्पनीको कारोवार केहि दिन अगाडि नै निलम्बन गरेको थियो । स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सो कम्पनी खारेज हुनेसम्मको कारवाही हुन सक्ने सम्भावना छ । छोरीको नाममा कम्पनी खोल्ने र बाबुले कारोवार गर्ने कार्य ऐन कानुन विपरित भएको तथा यसो नगर्न पटक पटक निर्देशन दिदा पनि अवज्ञा गर्ने गरिएकोले खारेजै गर्ने मनस्थितिमा बोर्ड अधिकारी पुगेको स्रोतको दाबी गरेको छ । बोर्डले यसअघि नै विभिन्न ९ ब्रोकर कम्पनी खारेज गरिसकेको छ । अहिलेसम्म खारेज भएका कम्पनीहरुमा २, ९, १२, १५, २३, २४, २७, ३० र ३१ नम्बरका ब्रोकर कम्पनी रहेका छन् । अब ३ नम्बर ब्रोकर अरुण सेक्युरिटिज पनि खारेज भयो भने खारेज हुन कम्पनीको संख्या १० पुग्नेछ । बोर्डले अहिलेसम्म ५९ कम्पनीलाई कारोवार गर्ने लाइसेन्स दिएको छ । खारेज हुने कम्पनीको संख्या बढ्दै गएपछि बोर्डले नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्स खुल्ला गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएको छ । तर खारेज भैसकेको कम्पनी के गर्ने भन्ने प्रष्ट कानुनी ब्यवस्था नहुदा कस्तो विकल्पमा गएर नयाँ कम्पनीको लाइसेन्स दिने भन्नेमा बोर्ड अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन । कुनै कानुनी बाटो अपनाएर खारेज भएका कम्पनीको संख्या बराबर तत्काल नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको क्षमता बृद्धि गर्ने वित्तिकै थप नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने गरी बोर्डले गृहकार्य अगाडि सारेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
नाका बन्दीले १०५ अर्बको क्षति, आर्थिक संकटकाल घोषणा गरौं
काठमाडौं, १४ मंसिर । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मुलुकमा आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्न माग गरेको छ । चेम्बरले मुलुकको वर्तमान आर्थिक राजनीतिक अवस्थाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नाका बन्दीले १०५ अर्बको नोक्सानी गरेको दावी सहित आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्न माग गरेको हो । ‘नाका बन्दीले जिडीपीको ५ प्रतिशत अर्थात १०५ अर्वको क्षति गरिसकेको छ । संविधान जारी भएपछि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको सोच राखेर अघि बढेको सरकार, अहिले २ प्रतिशत प्रक्षेपण गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको केही समय अगाडिको प्रक्षेपण अनुसार यस पटकको जिडीपी ऋणात्मक हुने स्पष्ट गरेको छ ।’ चेम्बरले भनेको छ । चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले संघियताका कारण मुलुक गम्भिर दुर्घटना तर्फ उन्मुख भएको बताउँदै मुलुकको अर्थतन्त्रले पनि खर्चिलो व्यवस्थाका रुपमा रहेको संघियता नथेग्ने बताए । संघिय नेपालको अर्थ व्यवस्थाबारे चेम्बरको विश्लेषणा विद्यमान आर्थिक बिश्लेषणलाई दृष्टिगत गर्दा आ.ब.०७२/०७३ मा कूल केन्द्रीय चालु खर्च ४८४ अर्ब छ । यसमा राजश्वको आम्दानीबाट ४७५ अर्व प्रक्षेपण गरिएकोे छ । जुन केन्द्रीय खर्चको लागि नै अपुग देखिन्छ । यसले गर्दा प्रशासनिक खर्च बाहेक सम्पूर्ण विकास खर्च विदेशी सहायतामा निर्भर रहन्छ । वर्तमान संघिय प्रणालीमा जादा अहिले केन्द्रको चालु खर्चमा प्रत्येक संघीय प्रदेशको लागि अनुमानित केन्द्रको चालु खर्चको एक चौथाई खर्च हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । एक चौथार्ई भनेको १२१ अर्व हो । यसरी ७ वटा प्रदेशको लागि कुल ८४८ अर्ब थप व्ययभार हुन जाने देखिन्छ । केन्द्रीयस्तरको खर्च ४८४ अर्ब र संघिय खर्च ८४८ अर्ब गरि कूल व्ययभार १३ खर्व ३२ अर्ब पुग्न जाने देखिन्छ । जुन कूल जिडिपीको ६५प्रतिशत भन्दा बढि हुन जाने सन्दर्भमा राज्यले कसरी थेग्न सक्छ ? आर्थिक वृद्धिदर उच्च भए पश्चात मात्र संघियता प्रभावकारी हुने सुरुदेखि चेम्बरको अवधारणा रही आएको छ । आठ खर्ब क्षति भूकम्प र नाका बन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा आठ खर्ब ५ अर्बको क्षति भैसकेको बताउँदै चेम्बरले अर्थतन्त्र दुर्घटना तर्फ जानै लागेको समेत बताएको छ । चेम्बरको १४ बुँदे सुझाव – अर्थ मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा अर्थ सचिव, उद्योग सचिव, वाणिज्य सचिव, परराष्ट्र सचिव, पर्यटन सचिव, उर्जा सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंक एवं नीजि क्षेत्रको सहभागितामा समस्याको पहिचान, मूल्यांकन र समाधान गर्न तत्काल कार्यदल गठन गर्नु पर्ने । – सरकारसँगको सहकार्यमा नीजि क्षेत्रले स्वास्थ्य सेवा, औषधी लगायत अति आवश्यक वस्तुहरुको आपूर्ति कडी(सप्लाई चेन)को माध्यमबाट आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नु पर्ने । – तिरिसकेको डेमरेज, डिटेन्सन, गोदाम भाडा, पार्किङ शूल्क आदिलाई सिपिङ लाईन र पोर्ट अथोरिटिज आदिको विलका आधारमा भ्याटमा समायोजन गर्नु पर्ने । – उद्योगी व्यवसायीले यस अवधिमा लाग्ने वित्तिय क्षेत्रको ब्याजको ५० प्रतिशत छुट हुनु पर्ने । – उद्योग बन्द रहेको अवस्थासम्म रोजगारमा रहेका श्रमिकहरुलाई पे फर वर्कको व्यवस्था भइ काम भएको अवधिको मात्र पारिश्रमिक रज्याला भुक्तानी हुनु पर्ने । – मुलुकमा हालको जटील परिस्थितिका कारण उद्योगहरु बन्द भई चल्न नसकेको अवस्था र कस्ट डुईङ बिजनेश निकै अधिक भएको हुँदा उचित मौद्रिक नीतिको माध्यमबाट उद्योग व्यवसाय गर्न सुलभ व्याजदरमा कर्जा दिने व्यवस्था हुनु पर्ने । – लोडशेडिङ अन्त्य नहुदा सम्म उद्योगलाई दिईएको विद्युत लाइनमा लिईएको डिमाण्ड शूल्क मिनाहा हुनु पर्ने । – नेपालमा पेट्रोल,डिजेल र एलपिजि ग्यासमा आधारित उद्योगका सन्दर्भमा सुरक्षा र इन्धन उपलब्ध भएमा त्यस्ता उद्योग नियमित संचालन गरि उत्पादित सामानको ओसार पसार गर्न सकिने । – नीजि क्षेत्रले दिर्घकालीन पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पाउनु पर्ने र यस विषम परिस्थितिको अवधिमा आयात गरिएको पेट्रोलियम पदार्थमा मू. अ. कर र अन्य शूल्क माफी हुनु पर्ने । – संसदमा पेश भएका आर्थिक विषयसँग सम्बन्धित ऐनहरु तत्कालै पारित गराउनु पर्ने । – उर्जासँग सम्बन्धित निर्णयहरु द्रुत मार्गबाट सुल्झाउन स्पष्ट निर्देशन हुनु पर्ने । – बिरगञ्ज सुख्खा वन्दरगाहलाई अन्तराष्ट्रिय म्यापमा समावेश गर्ने तर्फ अविलम्व कारवाही प्रारम्भ गर्ने । –. नेपाल सरकारले आर्थिक संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने – पुनः निर्माण प्राधिकरण सम्बन्धी ऐन तत्काल संसदबाट पारित गर्नु पर्ने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ती सम्बन्धमा विवाद गर्न नहुने साथै लगानी बोर्डमा नीजि क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराईनु पर्ने ।
