पुरानो वसपार्कमा २९ तले भ्यु टावर बन्दै, २५ सय जनाले रोजगारी पाउने
काठमाडौं, २६ बैशाख । पेरिसलाई चिनाउने पेरिस टावर, दुबईलाई चिनाउने दुबई टावर जस्तै काठमाडौंलाई चिनाउने काठमाडौं टावर निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तल्ला अग्लो काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने जिम्मा दिएको हो । राजधानीको केन्द्र भागमा रहेको पुरानो बसपार्कमा सो टावरको निर्माण गरिनेछ । पुरानो बसपार्कले चर्चेको २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा २ दाम जामिनमा काठमाडौं टावर निर्माण हुनेछ । टावरले सो जमिनमध्ये ४० प्रतिशत भाग ओगट्नेछ । कुल जमिनको ६० प्रतिशत जमिनमा गार्डेन निर्माण गरिनेछ । २९ तले टावर निर्माण गर्ने भनिएपनि हाललाई १२ तल्लाको मात्रै नक्सा पास भएको छ । भूकम्पपछि १२ तल्ला भन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्न रोक लगाइएको छ । भवन निर्माण सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड मन्त्रीपरिषदमा पुगेको छ । त्यसको गाँठो फुकेपछि टावर २९ तलाकै निर्माण गरिने महानगरपालिकाका प्रबक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बताए । २०६८ सालको असोजमा निर्माण अनुमति प्रदान गर्दा २९ तल्लो सो भवनको लागत एक अर्ब ८७ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । हाल सो मुल्यमा ४० प्रतिशत लागत बढ्ने अनुमान गरिएको महानगरपालिकाका काठमाडौं टावर सम्पर्क प्रमुख महेश काफ्लेले बताए । भवन निर्माणका लागि ३ वर्ष अवधि तोकिएको छ । त्यसपछि २७ वर्ष निर्माण कर्ता कम्पनीले सञ्चालन गर्नेछ । अर्थात ३० वर्षपछि काठमाडौं टावर काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा आउनेछ । २७ वर्षसम्म महानगरपालिकाले वार्षिक दुई करोड ७० लाख रुपैंयाँ जग्गा लिज वापत राजश्व समेत प्राप्त गर्नेछ । २५ सयलाई रोजगारी २९ तल्ले काठमाडौं टावरमा पाँच सय वटा पसलहरु सञ्चालन हुनेछन् । त्यसबाट २५ सय जनाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी प्राप्त गर्ने काफ्लेले दावी गरे । काठमाडौं भ्यू टावर पल्टिपरर्पाेज हुनेछ । २८ तल्लाको व्यवसायिक प्रयोग हुनेछ भने २९ औं तलामा राउण्ट टावर निर्माण गरिनेछ । त्यहाँबाट काठमाडौंको पुरा दृश्य अवलोकन गर्न सकिनेछ । दुई तला भूमिगत पार्किङ रहने टावरको सबै भन्दा तल्लो तल्लामा बस पार्क रहनेछ । त्यहाँ सात वटा लेनमा ठुला बसहरु राउण्ट लगाउँदै बाहिर निष्कनेछन् । एकै पटक २०० वटा गाढीलाई सात वटा लेनबाट परिचालन गर्न सकिनेछ । नयाँ बसपार्क र कलंकी आकाशे पुल निर्माणको सैलीमा महानगरपालिकाले काठमाडौं टावर पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिपमा निर्माण गर्न लागेको हो । महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले यो टावरले काठमाडौंको जनजीवनमै नयाँ आयाम थप्ने बताए । पुरानो बस पाक खुल्लामञ्चमा सारियो भ्यू टावर निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा पुरानो बस पार्कलाई सारेर खुल्ला मञ्चमा लगिएको छ । बुधबारदेखि पुरानो बसपार्कलाई खाली गरेर खुल्ला मञ्च स्थानान्तरण गरिएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण गर्न भन्दै बसपार्क खाली गरेर खुल्ला मञ्चमा सारेको हो । अब बसपार्कबाट आउने जाने सबै सवारी साधन खुल्ला मञ्चबाट सञ्चालन हुनेछन् । पुरानो बसपार्कमा काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण नगरिएसम्म खुल्ला मञ्चबाटै बसपार्क सञ्चालन हुनेछ ।
पूँजी बढाउन हकप्रद जारी गर्ने घोषणा गर्ने कम्पनी धेरै, प्रक्रियामा जानेको संख्या कम
काठमाडौं, २६ बैशाख । चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत ल्याइएको पूँजी बृद्धि योजना पूरा गर्नको लागि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर यो योजना अनुसार धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या भने निकै कम छ ।धितोपत्र वोर्डका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति माग्न गएका कम्पनीको संख्या जम्मा १३ मात्रै छ । यसमध्ये पनि २ बीमा कम्पनी र एउटा जलविद्युत कम्पनी भएकोले हकप्रद जारी गर्ने तयारी गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या जम्मा १० मात्रै भएको देखिएको छ । धितोपत्र वोर्डले हकप्रद सेयर जारी गर्नको लागि निवेदन दिएका र प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको संख्या आफ्नो वेबसाइटमै राखेको छ । जसमा चालु आर्थिक वर्षमा निवेदन दिएर प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको संख्या १३ मात्रै रहेको देखिएको छ । यसरी निवेदन दिने कम्पनीहरुमा सुवेक्षा विकास बैंक पनि रहेको छ । सो बैंकले ३ बराबरको १ को दरमा हकप्रद सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । यस्तै रिडी हाइड्रोपावर कम्पनीले १० बराबर ३.५ कित्ताको दरले हकप्रद सेयर दिने प्रस्ताव गरेको छ । सिन्धु विकास बैंकले १ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद सयर दिने प्रस्ताव बोर्डमा पेश गरिसकेको छ । सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४ बराबर १ कित्ताको दरले हकप्रद दिने भनेको छ । यस्तै सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले १० बराबर ५.५ कित्ता हकप्रद सेयर दिने प्रस्ताव पेश गरिसेको छ । सानिमा बैंकले २ बराबर १ को दरमा हकप्रद सेयर दिने प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ । पूर्णिमा विकास बैंकले २ बराबर १ कित्ताको दरले, माउन्ट मकालु विकास बैंकले १ बरारब १.५ कित्ताको दरले, मनास्लु विकास बैंकले २ बराबर १ कित्ताको दरले, कसमस डेभलपमेन्ट बैंकले १ बराबर १ कित्ताको दरले, एनबी इन्स्योरेन्स कम्पनीले १० बराबर ८ कित्ताको दरले, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १ बराबर १ को दरले र साहारा विकास बेंकले १ बराबर १.५ कित्ताको दरले हकप्रद दिने प्रश्ताव गरिसकेका छन् । पूँजी बृद्धि योजनामा हकप्रद सेयर निस्कासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका अन्य बाणिज्य बैंकले भने यस्तो प्रस्ताव बोर्डमा गरेका छैनन् । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको पूँजी बृद्धिको योजनामा चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा नै १२ बाणिज्य बैंकहरुले साढे १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका हकप्रद सेयर निस्कासन गर्ने योजना थियो । २०७४ को असार मसान्तसम्ममा बाणिज्य बैंकहरुको चुक्ता पूँजी अहिलेको भन्दा ४ गुणाले बढाएर कम्तिमा पनि ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउनै पर्ने भएकोले यस बर्षदेखि नै हक प्रद निस्कासन बढ्नु पर्ने हुथ्यो । ठूलो मात्रामा हकप्रद सेयर निस्कासन हुने भएपछि हकप्रदकै आशामा दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद गर्नेको चापका कारण पूँजीबजार मापक नेप्से माथिल्लो बढ्दो क्रममा छ । दोस्रो बजारवाट महंगोमा किनिएका सेयरको मूल्य पनि बैंकहरुले दिने हकप्रदको अनुपातमा सय रुपैयाँ थप लगानी गर्दा एक कित्ता सेयर थप हुन्छ । यसो हुदा कुनै बैंकले एक कित्ता बराबर एक कित्ताकै दरले हकप्रद जारी गरेमा दोस्रो बजारमा किनिएको सेयरको मूल्य झण्डै आधा कम हुन्छ । तर एक बराबर एक कित्ताको दरले हकप्रद जारी गर्ने बैंकको संख्या भने नगन्य छ । बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको पूँजी बृद्धि योजनाले चालु आर्थिक वर्षमा साढे १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निश्कासन हुने देखिएको हो । १२ बाणिज्य बैंकहरुले गरी चालु आर्थिक बर्षमा नै १५ अर्ब ५१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको हकप्रद निस्कासन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । तर उनीहरु मध्ये थोरैले मात्र हकप्रद सेयर निश्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिएको छ ।
कति कमाए एनआइसी एसिया, एसबिआई र माछापुछ्रे बैंकले
काठमाडौं, २६ बैशाख । एनआइसी एसिया, नेपाल एसबिआई र माछापुछ्रे बैंकले चालु आर्थिक बर्षको नौ महिने अवधीमा राम्रो नाफा कमाएका छन् । सो अवधीमा एनआइसी एसिया बैंकले ७५ करोड ९५ लाख नाफा कमाएको छ भने नेपाल एसबिआई बैंकले ९५ करोड नाफा कमाएको छ । त्यस्तै माछापुछ्रे बैंकको नाफा पनि ६२ करोड ४२ लाख पुगेको छ । गत आर्थिक बर्षको चैत मसान्तसम्मा नेपाल एसबिआई बैंकले जम्मा ८२ करोड नाफा कमाएको थियो भने एनआइसी एसियाको नाफा ५७ करोड ४७ लाख थियो । त्यस्तै माछापुछ्रे बैंकले जम्मा ४४ करोड नाफा आर्जन गर्न सफल भएको थियो । एनआईसी एसिया बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २७ रुपैंयाँ ४१ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १६९रुपैंयाँ ३७ पैसा रहेको छ । त्यस्तै नेपाल एसबिआई बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ३२ रुपैंयाँ ६३ पैसा र प्रति सेयर नेतवर्थ १६९ रुपैंयाँ ८४ पैसा रहेको छ । माछापुछ्रेको भने प्रति सेयर आम्दानी २४ रुपैंयाँ ९८ पैसा र प्रति सेयर नेटवर्थ १६४ रुपैंयाँ ५ पैसा रहेको छ ।
पेट्रोलियम खानीको अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली नेपालमा, शनिबारदेखि दैलेखबाट अध्ययन सुरु हुने
काठमाडौं, २४ बैशाख । देशका बिभिन्न भागमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गर्न चिनियाँ टोली नेपाल आईपुगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौता अनुसार नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अध्ययन गर्न ६ सदस्यिय चिनियाँ बिशेषज्ञ टोली नेपाल आएको हो । चिनियाँ भुगर्भ विद र खानी विज्ञहरु सम्मिलित सो टोली दैलेखको ग्यास खानीको अध्ययन गर्न खटिएको छ । उद्योगमन्त्री सोम पाण्डेसहित चिनियाँ विशेषज्ञको टोली दैलेख प्रस्थान गरेको हो । टोलीले एक हप्ता लगाएर दैलेखको ग्यास खानीको अध्ययन गर्नेछ । टोलीमा उद्योग मन्त्री पाण्डे, दुई जना सहसचिव, खानी विभागका महानिर्देशक, पेट्रोलिमय अन्वेषण परियोजना प्रमुख सहभागी रहेका छन् । मन्त्री पाण्डेले तीन दिनसम्म दैलेखमै बसेर ग्यास खानीको अन्वेषणको अवलोकन गर्नेछन् । ‘नेपाल र चीनबिच भएको सम्झौता अनुसार नेपालका पेट्रोलिमय खानीहरुको अन्वेषण सुरु गर्न लागेका हौं, चिनियाँ बिशेषज्ञको टोलीले २५ दिनमा चारवटा खानीको अध्ययन गर्नेछ, सोही प्रतिवेदनका आधारमा उत्खननको काम अघि बढ्नेछ ।’ दैलेख हिडेका उद्योग मन्त्री पाण्डेले विकासन्युजसँग भने । दैलेखसँगै पाल्पा, बर्दिबास र चतराधाममा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण गरिने उनले बताए । पेट्रोलियम पदार्थको अवस्था, परिणाम र उत्खननको सम्भावनाबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेपछि चीनकै सहयोगमा उत्खनन गरिने मन्त्री पाण्डेले बताए ।
हिमालयन बैंकको नाफा एक अर्ब ३१ करोड
काठमाडौं, २४ बैशाख । हिमालयन बैंकले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा एक अर्ब ३१ करोड नाफा कमाएको छ । यो नाफा बैंकले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधीमा कमाएको भन्दा ४१ करोडले बढि हो । बैंकले गत वर्षको नौ महिनामा ९० करोड नाफा कमाएको थियो । चार अर्ब ४९ करोड चुक्ता पुँजी रहेको बैंकको जगेडा कोषमा ३ अर्ब ७७ करोड रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ३९ रुपैंयाँ १० पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १८४ रुपैंयाँ रहेको छ । बैंकको खराब कर्जा २ दशमलब ९८ प्रतिशत रहेको छ । बैंकले ७ करोड प्रोभिजन गरेको छ । ८० अर्ब निक्षेप संकलन गरेर ६५ अर्ब कर्जा लगानी गरेको बैंकले तीन अर्ब ५९ करोड ब्याज आम्दानी गरेको छ भने जम्मा एक अर्ब १५ करोड मात्रै ब्याज खर्च गरेको छ ।
सरकारले लघुकर्जाको व्याज तोक्यो, सरकारी कोष प्रयोग गर्नेले १० प्रतिशत, अन्यले बढीमा १८ मात्र व्याज लिन पाउने
काठमाडौं, २३ बैशाख । गरिब वर्गलाई लक्षित गरी वित्तीय सेवा दिन खुलेको लघुवित्त तथा सहकारीहरुको मनमरी व्याज लिन नपाउने भएका छन् । सरकारी कोष प्रयोग गरि कर्जा प्रवाह गर्नेले अब बढीमा १० प्रतिशत व्याज लिन पाउने भएका छन् भने अन्यले बढीमा १८ प्रतिशत व्याज लिन पाउने भएका छन् । यसअघि लघुवित्त र सहकारीहरुले गरिव वर्गसँग २२ देखि २४ प्रतिशत व्याज लिएर कर्जा लगानी गर्दै आएका थिए । बैशाख २३ गते मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार सरकारी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको लगानी भएका क्षेत्रमा लघुवित्त तथा सहकारीले कर्जा लगानी गर्दा बढीमा १० प्रतिशत व्याज लिन पाउने छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा प्रवाह हुने लघुवित्त सरल, सुलभ, सहज र न्यूज व्याजदरमा उपलब्ध गराई उद्यमशिलता प्रर्वद्धन गरी गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याउन सहयोग गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यक सुझाव दिन सरकारले अर्थमन्त्रालयका सहसचिव कृष्णाप्रसाद देवकोटाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले दिएको सुझावका आधारमा सरकारी कोष प्रयोग गरी कर्जा प्रवाह गर्ने निकायले १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नहुने निर्णय सरकारले लिएको हो । समितिका संयोजक देवकोटाको सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेका ग्रामिण स्वावलम्बन विकास कोष र युवा स्वारोजगार कोषसँग सहुलियत व्याजमा सापटी लिई ग्रामिण क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुले १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन पाउने छैनन् । त्यस्तै साना विकास विकास बैंकबाट ‘मासु तथा मासुजन्य’ उत्पादनका लागि प्रवाह गरिने कर्जामा पनि १० प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन पाइने छैन । देवकोटाका अनुसार कुनै पनि बचत तथा ऋण सहकारीहरुले सेवाशुल्कसहित १६ प्रतिशतभन्दा बढी व्याजमा कर्जा लगानी गर्न सक्ने छैनन् । त्यस्तै राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लघुवित्तहरुले सेवाशुल्कसहित १८ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन पाउने छैनन् । यस्तो व्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकको लघुवित्त विभागको संयोजनमा सरोकारवालाहरुले तीन/तीन महिनामा परिमार्जन गर्न सक्ने गरि अख्तियारी प्रदान गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । सरकारको यो निर्णयले लघुवित्त समूहको सेयर बजारलाई तत्काल धक्का दिने अनुमान गरिएको छ । लघुवित्तहरुले गरिब माथि चर्को व्याजदरमा कर्जा लगानी गरेर उच्चदरको नाफा वितरण गर्दै आएका थिए । त्यसको प्रभावले सेयर बजारमा लघुवित्त कम्पनीहरुको सेयर मूल्य विगत दुई वर्षमा लगातार चुलिदै आएको थियो ।
बैंक अफ काठमाण्डूसँग मर्ज हुँदा लुम्बिनी बैंकका सेयरधनीको १८ प्रतिशत सेयर घट्ने, स्वाप रेसियो १ बराबर ०.८२
काठमाडौं, २३ बैशाख । लुम्बिनीका सेयरधनीको सेयर करिव १८ प्रतिशतले घट्ने भएको छ । बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) सँग मर्जरको क्रममा लुम्बिनी बैंकको स्वाप रेसियो कम हुने भएकोले लुम्बिनीका सेयरधनीको सेयर कम हुन लागेको हो । bikashnews.com दुई बैंकको सम्पत्ति, दाहित्व, कारोबार मूल्याङकन (डीडीए) रिपोर्टका आधारमा दुई बैंकबीच स्वाप रेयियो लुम्बिनी बैंकको १ कित्ता सेयर बराबर विओकेको ०.८२८१ कित्ता सेयर रहने गरि सहमति भएको छ । यस आधारमा हाल लुम्बिनी बैंकका सेयरधनीसँग १०० कित्ता सेयर हुनेको मर्जपछि करिब ८२ कित्ता नै सेयर हुनेछ भने विओकेको १०० कित्ता हुने सेयरधनीसँग मर्जपछि पनि १०० कित्ता सेयर हुनेछ । मर्जपछि बैंकको नाम भने बैंक अफ काठमाण्डू नै रहनेछ । मर्जअघि विओकेको सेयरधनीले २६ प्रतिशत बोनस सेयर पाउनेछन् । उक्त विषयमा केन्द्रीत विविध विषयसहित विओकेले आगामी जेठ १७ गतेको साधारणसभा बोलाएको छ । सच्याईएको शुरुमा यस समाचार भूलबस गल्ती भएकोले सच्याईएको छ । सम्पादक
प्रहरी हेडक्वाटर भित्र डिपार्टमेन्टल स्टोर खुल्दै, सवै ब्यवसायमा नोक्सानी ब्यहोरेको कल्याणकारी कोष किन पसल संचालनको निर्णयमा पुग्यो ?
काठमाडौं, २२ बैशाख । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय रहेको पुलिस हेडक्वाटर नक्साल भित्र डिमार्टमेन्टल स्टोर संचालन हुने भएको छ । यसअघिदेखि नै विभिन्न ब्यवसायमा संलग्न हुदै आएपनि कुनै पनि ब्यवसायमा सफलता प्राप्त नगरिरहेको नेपाल प्रहरीले हेडक्वाटरभित्रै डिपार्टमेन्टल स्टोर सुरु गर्ने तयारी थालेको हो । यस्तो पसलवाट नेपाल प्रहरीका सकल दर्जालाई आवश्यक पर्ने दैनिक उपभोग्य बस्तु सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने तर्क प्रहरीको छ । नेपाल प्रहरी अन्तरगतको प्रहरी कल्याणकारी कोषवाट डिपार्टमेन्टल स्टोर संचालन गर्न लागिएको हो । यस्तो पसल संचालनको लागि अहिले पसल संचालन गरिरहेका ब्यवसायी तथा संस्थाहरुलाई दिन लागिएको छ । कोषले बुधवार गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्दै सुपथ मूल्य पसल संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव मागेको छ । यस्तो प्रस्ताव १५ दिन भित्रमा पेश गरिसक्न सुचनामा भनिएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल ‘नेपाल प्रहरीको सकल दर्जाका प्रहरी कर्मचारीलाई आधुनिक सुविधा सम्पन्न, ब्यवस्थित प्रणालीवाट, सुपथ मूल्यमा गुणस्तरीय दैनिक उपभोग्य सामानहरु सहजताका साथ उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ प्रहरी प्रधान कार्यालय परिसरभित्र संचालन गर्न लागिएको ‘नेपाल प्रहरी सुपथ मूल्य पसल’ संचालनको लागि शर्त अनुसार सेवा प्रदान गर्न इच्छुक डिपार्टमेन्टल स्टोर, सुपरमार्केट, सुपर स्टोर, मार्ट आदिजस्ता ब्यवस्थित बजार संचालनको कम्तिमा ४ बर्षको अनुभव प्राप्त गरी कुनै स्थापित संस्थाको नामवाट आधुनिक र ब्यवस्थित प्रणाली मार्फत उपभोग्य सामाग्रीहरु विक्री वितरण गरी उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरिरहेका अनुभवी ब्यक्ति तथा संस्थाहरुले यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्रमा नेपाल प्रहरी सुपथ मूल्य पसल संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव पेश गर्न हुन आव्हान गरिएको छ,’ सुचनामा भनिएको छ । यस्तो पसल संचालनको लागि आवश्यक स्थानको ब्यवस्था प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै उपलब्ध गराउने भनिएको छ भने प्रस्तावकले पसल संचालन गर्ने ठाउको स्थलगत अवलोकन गरी पसल संचालन गर्न आवश्यक फर्निचर, र्याक तथा उपकरण सहितको डिजाइन डेकोरेसन र सोको म्यानेजमेन्ट सिस्टम सम्बन्धि विस्तृत योजना पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तो कार्यको लागि आवश्यक पर्ने खर्चको ब्यवस्था प्रस्तावकले नै गर्नुपर्नेछ । पसलवाट विक्री वितरण गरिने तोकिएका सामाग्रीको खरिद आपूर्ति एबम् ब्यवस्थापनको कार्य संचालन पनि प्रस्तावकले नै गर्नुपर्नेछ । यस्तै विक्री वितरण गरिने प्रत्येक उपभोग्य वस्तुको नाम, ब्राण्ड, तौल तथा संख्या सहितको मूल्य सुची प्रहरीलाई बुझाउनु पर्नेछ भने पसल संचालनको योग्यता तथा तालिम र अनुभवको प्रमाणपत्र पनि पेश गर्न भनिएको छ । कोष मार्फत संचालन गर्न लागिएको डिपार्टमेन्टल स्टोरको औचित्य नहुने केही प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । ‘एउटा प्रहरी कोटेश्वरमा बस्छ, अर्काे बालाजुमा बस्छ, अर्काे ग्वार्कोमा बसेको हुन्छ भने कसैको कोठा कलंकीमा हुन्छ, यस्तो अवस्थामा नक्सालामा चामल किनेर त्यो प्रहरीले कसरी कोठासम्म पुर्याउन सक्छ भन्ने सोचियो ?, केही ब्यक्तिको निहित स्वार्थपूर्ति गर्न प्रहरी हेडक्वाटर जस्तो सम्बेदनशील ठाउमा पसल चलाउने ?,’ एक प्रहरी अधिकृतले असुन्तुष्टी जनाउदै भने । कोषले यसअघिदेखि नै विभिन्न प्रकारका ब्यवसाय संचालन गर्दै आएको छ । तर सवै ब्यवसाय नाफामा संचालित छैनन् र प्रदान गरिएको सेवाको गुणस्तरको बारेमा विभिन्न निकायवाट प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कोषले अहिले संचालन गरिरहेको अस्पताल, विद्यालय, पेट्रोल पम्प, गेष्ट हाउस र स्वीमिङ पुलले अपेक्षित नाफा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा पुन डिपार्टमेन्टल स्टोर संचालन गर्नु घाटाको अर्काे ब्यवसाय थप्नु मात्रै हो भन्दै केही प्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि पनि जनाएका छन् । बर्तमान प्रहरी महानिरिक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले सुरु गरेका अधिकांश योजना असफल भएपछि ध्यान अन्यत्र केन्द्रित गर्न यस्तो योजना ल्याइएको आरोप अर्काथरी प्रहरी अधिकारीको छ । प्रहरीले यसअघि नै जलविद्युत आयोजना बनाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ । सो आयोजनाको लागि सवै प्रहरीलाई पत्राचार गरी न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम सक्ने जति रकम लगानी गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ । सो निर्देशनमा रकम लगानी नगर्ने भए के कति कारणले लगानी नगर्ने हो सो खुलाउन पनि भनिएको छ ।
