किन बढ्यो बजेटको सिलिङ, थप बजेटका यी हुन् कार्यक्रम
काठमाडौं, २९ बैशाख । आगामी आर्थिक बर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ९ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङमा झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बढ्ने भएपछि थप रकमका के कस्ता कार्यक्रम आउछन् भन्ने कौतुहलता बढेको छ । अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक बर्षको लागि १० खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट तयार पारिरहेको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार भूकम्प पछिको पुननिर्माणको लागि १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ जति बजेटको ब्यवस्था गरिने भएको छ । आयोगले यसअघि दिएको ९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको सिलिङमा पनि भूकम्प पछिको पुननिर्माणको लागि १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट ब्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । यसकारण पुननिर्माणको लागि बजेटको आकार बढेको होइन । सरकारले बजेट सिलिङ बढाउनुका पछाडि विषेश गरेर ४ कार्यक्रम रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । यसमा सामाजिक सुरक्षावापत दिदै आइएको भत्ता बढाउने, स्थानीय निकायको लागि दिने अनुदान बृद्धि गर्ने, कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने र उर्जा क्षेत्रमा थप बजेटको ब्यवस्था गर्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतको दाबी छ । यी ४ कार्यक्रमको लागि करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बजेट बढेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि बृद्ध, अपांग, द्धन्द्ध पीडित र एकल महिलालाई दिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । २०५१ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्यसयताका सरकारले निरन्तरता दिदै आएका छन् । सरकारले स्थानीय निकायलाई दिने अनुदान रकम पनि बढाउने भएको छ । यो प्रत्येक गाविसलाई दिइने अनुदान कम्तिमा पनि ५ लाख रुपैयाँले बढाउने गरी बजेट तयार हुदै गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरुलाई दिने अनुदान रकम बढाउदा कम्तिमा पनि ७ अर्ब रुपैयाँ बढ्ने अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता बृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश भएकोले बजेटको आकार बढेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सरकारले निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक, विश्वविद्यालयहरु, संघ संस्था र समितिका कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि गर्ने तयारी गरेको हो । कर्मचारी संघ संगठनहरुले कम्तिमा पनि २५ प्रतिशतले तलब बृद्धि गर्न दबाब दिइरहेका भएपनि अर्थमन्त्रालयले भने सबै तहका कर्मचारीको १५ प्रतिशतले बढाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । तलब बृद्धि गर्दा अवकास पाएका कर्मचारीले पाउने पेन्सन रकम समेत बढ्छ । यो कार्यक्रमको लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको आकार बढाउने अर्काे कार्यक्रम भनेको उर्जाका कार्यक्रम थप हुदा हो । सरकारले आगामी १० बर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै प्रत्यके प्रदेशमा इन्धन भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने सोच पनि सरकारको छ । यस्तो कार्यक्रम थप भएकोले पनि बजेटको आकार बढेको हो ।
अब गाविसले बर्सेनि कम्तिमा पनि २५ लाख सरकारी अनुदान पाउने
काठमाडौं, २८ बैशाख । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि गाविसहरुलाई दिने अनुदान बढाउने भएको छ । गत बर्ष मात्रै प्रतिगाविस ५ लाख रुपैयाँ बढाएको सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि यस्तो अनुदान पुन ५ लाख रुपैयाँ नै बढाउने तयारी गरेको हो । चालु आर्थिक बर्षसम्म सरकारले गाविसको स्तर अनुसार प्रतिगाविस २०, २५ र ३० लाख रुपैयाँ बर्सेनि अनुदान दिदै आएको छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि यस्तो अनुदान बृद्धि गरेर प्रतिगाविस २५, ३० र ३५ लाख रुपैयाँ दिन लागिएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । गत आर्थिक बर्षमा सरकारले स्थानीय निकायहरुलाई अनुदान दिनको लागि ३६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको थियो । यस्तो रकम स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई तलब भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक खर्च सहितको हो । जिविसहरुलाई दिने रकम पनि यसैमा ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । यस्तै नगरपालिकाहरुलाई दिने अनुदान रकम पनि यसैमा समावेश हुन्छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि गाविस, नगरपालिका र जिविसको अनुदान बढाउदा सरकारी कोषवाट करिब ७ अर्ब रुपैयाँ जति रकम स्थानीय निकायमा जाने अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि कर्मचारीको तलब भत्ता पनि बढाउने तयारी गरेको छ ।
एनसेलले सन् २०१६ मा १२ अर्ब लगानी गर्ने घोषणा, नयाँ लगानीसहित आक्रामक रुपमा सेवा विस्तार गर्ने
काठमाडौं, २७ वैशाख । एनसेलले सन् २०१६ मा करिब १२ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै रु १२ अर्ब) दुरसंचार पुर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । यो एनसेलको हालसम्मकै उच्च वार्षिक लगानी हो । एनसेलमा एक्जियटा ग्रुपको प्रवेशसँगै नयाँ लगानीको घोषणा भएको हो । “२०१६ का बाँकी महिनामा हामी झण्डै १२ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्ने छौ । नेपाली जनतालाई दीर्घकालसम्म सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीको लक्ष्य बमोविम यो लगानीे नेपालको लागि महत्वपूर्ण रहेको दुरसंचार पुर्वाधारको विकासमा जानेछ जसले उत्कृष्ट नेटवर्क तथा गुणस्तरिय सेवा सुनिश्चित गर्नेछ,” एनसेलका प्रबन्ध निर्देशक साइमन पर्किन्स्ले भने । प्रबन्ध निर्देशक साइमन एनसेलको यो घोषणाले कम्पनीको दुरसंचार क्षेत्रमा आक्रामक रुपमा लगानी गर्ने सन्देश दिएको छ । एनसेलले देशका ग्रामिण तथा दुर्गम क्षेत्रहरुमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै दुरसंचार सेवाबाट वञ्चित समुदायमा पहुँच बढाउदै नयाँ नयाँ अवसरहरु सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । साथै, शहरी क्षेत्रमा नेटवर्कको क्षमता अभिवृद्घि गर्दै उच्च गतिका डेटा सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । हाल एनसेलले काठमाडौं उपत्यका र सगरमाथा क्षेत्रमा आफ्ना ग्राहकहरुलाई २१ एमबि प्रति सेकेन्ड सम्मको डेटा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शहरहरुमा पनि क्रमशः नेटवर्क आधुनिकिकरण गर्दै लैजाने लक्ष्य राखेको छ । “हामी ग्रामिण र दुर्गम क्षेत्रमा आक्रामकरुपमा थ्रिजी सेवा विस्तार गर्ने छौं । हालसम्म एनसेल नपुगेको नयाँ शहरहरु र गाउँ विकास समितीलाई हामीले यो वर्ष २१३ वटा नयाँ साइटहरु संचालनमा ल्याई मोवाईल नेटवर्कमा जोड्नेछौं,” पर्किन्स्ले भने । यस बाहेक एनसेलले सेवा उपलब्ध रहेको ठाँउमा पनि थप २१४ वटा नयाँ साइटहरु स्थापना गरी सेवाको गुणस्तर बढाउने छ । हाल एनसेलको थ्रिजी सेवा ६३ जिल्लामा पुगेको छ । एनसेलले लगानीको उल्लेखनिय हिस्सा काठमाडौंमा भुकम्प प्रतिरोधात्मक डेटा सेन्टर निर्माण गर्न प्रयोग गर्ने छौं । काठमाडौं भुकम्पीय जोखिकका हिसाबले उच्च जोखिम क्षेत्रमा रहेको छ । “सेवा प्रदायकको रुपमा आफ्ना ग्राहकलाई सँधै मोवाईल सेवा उपलब्ध गराउनु हाम्रो जिम्मेवारी रहन्छ । विपतको समयमा, जतिखेर ग्राहकलाई आफ्ना प्रियजनसँग सम्पर्कमा रहनु जरुरी हुन्छ, यो अझै महत्वपूर्ण रहन्छ । त्यसैले काठमाडौंमा कोर सिस्टमसँग वैकल्पिक लिङ्क रहेको कन्टेनराईज्ड डेटा सेन्टर हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ,” पर्किन्स्ले भने । एनसेलको हाल काठमाडौं, पोखरा, हेटौंडा र विराटनगरमा डेटा सेन्टर रहेको छ । यी मध्ये पोखरा र हेटौंडाका डेटा सेन्टर कन्टेनराईज्ड रहेका छन्, जुन भुकम्प प्रतिरोधात्मक रहेको छ र अति प्रभावित हुँदा पनि एक घण्टा भित्र संचालनमा आउन सक्छ । “हामी देशभर नै दरिलो नेटवर्क बनाउन तथा ग्रामिण क्षेत्रमा पनि मोवाईल ब्रोडव्याण्ड पु¥याउन कटिबद्ध छौं,” पर्किन्सले भने । “हामी नियामक निकाय तथा सरकारसँग सहकार्य गर्दै नेपाली जनताको लाभका लागि आईसिटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न काम गर्ने छौं, जसले शिक्षा, स्वास्थ तथा मोवाईल फाईनान्सियल सेवा लगायतका क्षेत्रमा तुरुन्त सकारात्मक योगदान पु¥याउन सक्छ,” उनले भने । एनसेल ४जी सेवा सुचारु गर्न पनि ईच्छुक रहेको र ४जी सेवा संचालनका लागि अनुमति माग्दै आएको छ । “४जी संचालनका लागि हामी नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको अनुमति पर्खिरहेका छौं । यसमा चाँडै नै सकारात्मक निर्णय हुने आशा छ,” पर्किन्सले भने । एनसेल आफ्ना १ करोड ३० लाख भन्दा ग्राहकको जीवनमा बहुआयामिक लाभ प्रदान गर्न कटिबद्ध रहेको पनि उनले बताए ।
सरकारी कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत बढाउन दबाब, १५ प्रतिशत बढाउने गृहकार्यमा अर्थमन्त्रालय
काठमाडौं, २७ बैशाख । सरकारले निजामति, जंगी, शिक्षक र प्रहरी जस्ता सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता बृद्धि गर्ने गृहकार्य थालेको छ । प्रत्येक २/२ बर्षमा तलब भत्ता बृद्धि गर्नुपर्ने ब्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत कर्मचारीको तलब भत्ता बृद्धि गर्न लागिएको हो । अर्थमन्त्रालय अहिले बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत तलब भत्ता बृद्धि गर्ने कार्यक्रम आउने भएकोले बढी तलब बढाउनको लागि कर्मचारी संघ/संस्थाहरु तिव्र लविङमा लागेका छन् । तलब भत्ता कति प्रतिशत बढाउने भन्ने तय नभएपनि बढाउने सहमति भइसकेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको सिलिङ करिब डेढ खर्ब रुपैयाँले बढाएको छ । सिलिङ बढाउनको एउटा कारण कर्मचारीको तलब भत्ता बृद्धि पनि भएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए । कर्मचारीले भने अहिले खाइपाइ आएको तलबमा कम्तिमा पनि २५ प्रतिशतले बृद्धि गर्नुपर्ने दबाब अर्थमन्त्रीलाई दिएका छन् । २ बर्षदेखि तलब नबढेको र मूल्य बृद्धि प्रत्येक बर्ष १० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको कारण कम्तिमा पनि २५ प्रतिशत तलब बढाउन कर्मचारी संगठनहरुका नेताहरुले दवाब दिएका छन् । कर्मचारीको तलब भत्ता २५ प्रतिशतले बृद्धि गर्दा राज्यकोषमा भने थप करिब ३० अर्ब रुपैयाँको दबाब पर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा सरकारले आफ्ना कर्मचारीको पारिश्रमिक/सुविधा शिर्षकमा १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसको २५ प्रतिशतले तलब बृद्धि हुदा स्वत ३० अर्ब रुपैयाँ बढ्छ । यस्तै सेवा निवृत्त कर्मचारीले पाउदै आएका पेन्सन समेत जोड्दा यो रकम भने बढी हुन्छ । यद्यपि अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले औपचारिक रुपमा कर्मचारीको तलब बृद्धि गर्ने तय भएको भने बताएका छैनन् । बजेट निर्माणमा सक्रिय अर्थमन्त्रालयका अधिकारी भने कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले बढाउने गरी गृहकार्य गरिरहेका स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्वदेशी लगानीमै बन्ने भयो फास्ट ट्रयाक, आगामी बर्षबाट निर्माण थालिने
काठमाडौं, २७ बैशाख । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा फास्ट ट्रयाक आफ्नै लगानीमा निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत फास्ट ट्रयाकका लागि बजेट बिनियोजन गर्दै निर्माण आरम्भ गर्ने घोषणा गरेको हो । ७६ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न एक खर्ब १२ अर्ब लाग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । भारतको आइएल एण्ड एफएस कम्पनीले डिपिआर तयार पारेको थियो । अघिल्लो सरकारले सोही कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने तयारी गरेको थियो । सो कम्पनीलाई नेपाल सरकारले तीन प्रतिशत ब्याजदरमा ७५ अर्ब सफ्ट लोन र १५ प्रतिशत काम सम्पन्न गरेपछि थप १५ अर्ब अनुदान दिने भनिएको थियो । फास्ट ट्रयाकमा ६६ किलोमिटर सडक र १० किलोमिटर सुरुङ तथा पुल गरि ७६ किलोमिटरको दुरी पर्छ । भारतीय कम्पनीलाई दिन भनि तयार पारिएको दस्तावेज अनुसार चार लेनको एक किलोमिटर सडक बनाउन एक अर्ब २५ करोड लाग्ने उल्लेख थियो । सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि एउटा मोटरसाईकलले एक तर्फी यात्रा गर्दा ८ सय रुपैंयाँ टोल ट्याक्स तिर्नु पर्ने थियो । जिपलाई एक तर्फी शुल्क १५ सय ५८ रुपैंयाँ तोकिएको थियो । सरकारले न्युनतम रेभिन्यु ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने सर्त समेत थोपरिएको थियो । जस अनुसार बाटोमा गाढी गुडेपनि नगुडेपनि सरकारले निर्माण कर्ता कम्पनीलाई बार्षिक १५ अर्ब रेभिन्यु ग्यारेण्टी गर्नु पर्ने थियो । सरकारले आफ्नै लगानीमा फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने घोषणा गरेसँगै भारतीय कम्पनीसँगको सम्भावित सम्झौताको अध्याय समेत स्वत रद्ध भएको छ । सरकारले कुन मोडलमा र कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे भने नीति तथा कार्यक्रममा केहि उल्लेख गरेको छैन । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सो मार्ग निर्माणको लागि यथेष्ठ बजेट बिनियोजन गर्न दबाव दिने अभियानमा सो क्षेत्रका सांसदहरु जुटिसकेको रौतहटका सांसद रामकुमार भट्टराईले बताए ।
शैक्षिक प्रमाण पत्र धितो राखेर बिना ब्याज परियोजना ऋण दिने सरकारी घोषणा
काठमाडौं, २६ बैशाख । सरकारले शैक्षिक प्रमाण पत्र धितोमा राखेर बिना ब्याज परियोजना ऋण दिने महत्वकांक्षी योजना सहितका निती तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका संसदमा सरकारको निती तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । सरकारले आफ्नै लगानीमा आगामी आर्थिक बर्षबाट काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माण थाल्ने भएको छ । सरकारले मंसिरमा स्थानिय निकायको निर्वाचन गराउने, भूकम्प पीडित क्षेत्रमा एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था गर्ने भनेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमणका क्रममा गरिएका सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दै चीन जोड्ने सडकहरुको तिब्रगतिमा विकास तथा तातोपानी, केरला, किमाथांका र रसुवागढी नाका सञ्चालन गर्ने निती तथा कार्यक्रमा अघि सारेको छ । त्यस्तै सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था गर्ने गरि काम थाल्ने पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले आफ्नै भू उपग्रहको विकास गर्ने, सन २०१८ लाई नेपाल भ्रमण बर्षका रुपमा मनाउँदै १० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य अघि सोको छ । त्यसैगरि सबै प्रदेशमा एउटा प्रमुख पर्यटन गन्तब्य कायम गर्ने भनेको छ । रेमिट्यान्सलाई जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्ने पनि निती तथा कार्यक्रमा उल्लेख छ । तराई मधेशको कृषि प्रवद्र्धनका लागि समृद्ध तराई सिंचाई योजना अघि बढाउने कार्यक्रम पनि निती तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । दुई बर्षभित्रै सबै जनतामा आधारभुत रुपमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्ने गरि बजेट बिनियोजन गर्ने पनि सरकारी घोषणा छ । दलित र विपन्नका लागि आगामी आर्थिक बर्षमा २० हजार घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको छ । त्यस्तै, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम विस्तार गर्दै प्रति बर्ष २० हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने सरकारी योजना छ । आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्दै अनुदान बढाउने पनि सरकारी घोषणा छ । पशुपालनका लागि सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा रंगशालाको निर्माण गर्ने, दुई बर्ष भित्रै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लगायतका योजना निती तथा कार्यक्रममा अघि सारिएको छ । सम्भावित इन्धन संकटलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले ९० दिनका लागि पुग्ने इन्धन भण्डारण क्षमता विकास गर्ने भनेको छ । सुकुम्बासी समस्याको दिर्घकालिन समाधानका लागि सबै जनताको भूमिमा पहुँच स्थापित गर्दै सुकुम्बासी समस्या सधैंका लागि अन्त्य गर्ने निती तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
एनसेलले ९ अर्ब ९७ करोड कर तिर्यो, टेलियोसोनेरा भाग्दा सरकारलाई १० अर्ब घाटा
काठमाडौं, २६ बैशाख । एनसेलले सरकारलाई झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिरेको छ । ठूला करदाता कार्यलयका प्रमुख शोभाकान्त पौडेलका अनुसार एनसेलले आईतबार ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ४० रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । टेलियासोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर १ अर्ब ३६ करोड ५१ लाखमा मेलेसियाको एक्जिएटा ग्रुप बेरहाडलाई बिक्री गरेपछि त्यसमा लाग्ने पुँजीगत करको एउटा हिस्सा सरकारले प्राप्त गरेको हो । तर एक्जिएटाले एनसेलको आम्दानीबाट कर तिरेपछि सरकारले करिव १० अर्ब रुपैयाँ गुमाउने भएको छ । यसअघि उक्त कारोबारमा कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा विवाद थियो । सेयर बिक्री गर्ने कम्पनी टेलियासोनेराले कर नलाग्ने दावी गर्दै आएका थिए । आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चूणामणि शर्माले पनि सोही कम्पनीलाई साथ दिदै संसदीय समितिमा गएर कर नलाग्ने दावी गरेका थिए । तर उक्त कारोबारमा कर लाग्ने भन्दै सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्चालमा चर्को आवाज उठिरह्यो । उक्त कारोबारमा कर लाग्ने भन्दै पूर्व प्रशासकहरुले लिलामणि पौडेल, डा विमलप्रसाद कोइराला, रामेश्वर खनाललगायका लेखहरु प्रकाशित भए । पछिल्लो समयमा राजनीतिक दलहरुका भातृ संगठनहरु समेत कर तिराउन दवाव मुलक कार्यक्रम लिएर अगाडि बढेका थिए । नयाँ लगानीकर्ता एक्जियटा ग्रुपको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त भएको साइमोन पर्किन्सले जिम्मेवारी समालेपछि एनसेल कर विवाद मिलाउन अग्रसर भएको हो । ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख शोभाकान्त पौडेलका अनुसार पुँजीगत कर कति लाग्ने भनेर हिसाव निकालिएको छैन । कानुनअनुसार लाग्ने कुनै पनि कर छोडिने छैन । यस कारोबारमा सरकारले करिब ४० अर्ब राजश्व प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । कानुनअनुसार बाँकी कर आगामी साउन महिनाभित्र बुझाईसक्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उच्च स्रोतका विवादमा फस्दा कम्पनीको ब्राण्ड इमेज पनि विग्रने र व्यापार पनि गुम्ने जोखिम भएकोले एक्जियटा तत्कालका लागि कर तिरेर कानुनी प्रक्रियामा जाने निर्णयमा पुगेको छ । कम्पनीले मुलत दुई वटा बाटो अपनाउँदै छ । पहिलो तत्कालका लागि तिर्नै पर्ने कर तिरेरे कानुनी प्रक्रियामा जाने, अदालतको फैसला स्वीकार गर्ने । मुद्दा जितेको अवस्थामा सरकारलाई तिरेको कर पनि कम्पनीले फिर्ता पाउन सक्छ । दोस्रो, कम्पनीको आम्दानीबाट नै कर भुक्तानी गर्ने । कम्पनीको आम्दानीबाट कर तिर्दा सरकारलाई करिव १० अर्ब नोक्सान हुन्छ । सरकारले एनसेलको बिक्रेता टेलियासोनेरासँग कर लिन नसक्ने र एनसेललाई नै ताकेता गरेको अवस्थामा एनसेलले चालु आर्थिक वर्ष र आगामी आर्थिक वर्षको आम्दानीबाट टेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभ कर तिर्नेछ । यसरी एनसेलको आम्दानी पुँजीगत कर तिर्न खर्च भएपछि कम्पनीको घाटामा जाने छ वा कम नाफा देखिने छ । ४० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत कर तिर्दा नाफा त्यति नै कम हुने जानेछ । कम्पनीको नाफा ४० अर्ब कम हुँदा त्यसको २५ प्रतिशतले करिव १० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षमा नोक्सानी हुनेछ ।
वार्षिक नाफा चार अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छु-किरण कुमार श्रेष्ठ
किरणकुमार श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धेरै प्रतिष्पर्धीलाई उछिन्दै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बन्नुभयो, तपाईको पृष्ठभूमि के हो ? म विगत ३० वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा छु । २०४३ सालमा नेपाल बैंकमा अधिकृतबाट सेवा प्रारम्भ गरेको हुँ । विभिन्न तहमा पदोन्नति हुँदै नेपाल बैंकको महाप्रबन्धक भएर तीन वर्ष काम गरेँ । सन् २००२ देखि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम आयो । त्यतिबेला नेपाल बैंकमा जे क्रेग म्याकालिष्टरको नेतृत्वमा बैंक सुधार टोली खटिएको थियो । उनीहरुले पाँच वर्ष काम गरे । त्यो टिममा कर्मचारीको माथिल्लो तहका तर्फबाट मैले पाँच वर्ष काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । नेपाल बैंकबाट अवकास पाएको डेढ वर्ष भयो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तरगत सरकरी बैंकहरुको वित्तीय अवस्था सुधार गर्नु नै मुख्य अजेन्डा थिए । अरु सरकारी बैंकको तुलनामा नेपाल बैंकको सुधार कम भयो, किन ? नेपाल बैंकमा सुधार नै भएन भन्न मिल्दैन । सुधार प्रक्रियाले सोचेको भन्दा बढी समय लियो । तर सुधार जे जति मात्रामा हुनु पर्ने हो त्यो हुन सकेन । यतिबेला मैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अवस्था पनि देखेको छु । नेपाल बैंकको अवस्था पनि थाहा छ । नेपाल बैंक भन्दा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सुधार प्रक्रिया अलि छिटो भएकै हो । तुलना गरेर हेर्दा र इण्डिकेटरहरु पनि हेर्दा नेपाल बैंक भन्दा बाणिज्य बैंकको सुधार नै द्रुत गतिमा अघि बढेको देखियो । सुधार कार्यक्रम लागू हुनुपूर्व उस्तै बैंक, उस्तै निक्षेप र कर्जा, उतिनै शाखा संख्या, उस्तै काम गर्ने संस्कार थियो दुबै बैंकमा । तर पाँच वर्षपछि हेर्दा नेपाल बैंक भन्दा बाणिज्य बैंकको सुधार तुलनात्मक रुपमा राम्रो देखिएको छ । नेपाल बैंकमा सुधार ढिला हुनु, कम सुधार हुनुको कारण के हुन् ? त्यसमा दुई तीन वटा कारण हो जस्तो लाग्दछ । वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि दुबै बैंकमा छुट्टा छुट्टै नेतृत्व छानिएका थिए । त्यसमा नेपाल बैंकको नेतृत्व चाँही अलि बढी एग्रेसिभ भएको हो कि जस्तो देखियो । बाणिज्य बैंकमा चाही एकोम्मोडेटिभ खालको नेतृत्व देखियो । यसले पनि भूमिका खेलेको हुन सक्छ । वाणिज्य बैंकले चाडै प्रविधिमा परिवर्तन गर्यो तर नेपाल बैंकको भने ढिला भयो । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम मार्फत बैंकले सुधार गर्नु पर्छ भन्नेमा बाणिज्य बैंकका कर्मचारीदेखि व्यवस्थापनसम्म कन्भिन्स भएको देखिन्छ तर नेपाल बैंकमा त्यस्तो हुन सकेन । नेपाल बैंकले समग्रमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई आफ्नै कार्यक्रमका रुपमा लिन सकेन तर बाणिज्य बैंकले त्यहि रुपमा ग्रहण गरेको देखियो । नेपाल बैंकमा व्यवस्थापन र कर्मचारी युनियनको सम्बन्ध पनि खासै राम्रो हुन सकेन । कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउन सधैं जसो धेरै मेहेनत र समय खर्चिनु पर्यो । तपाई नेपाल बैंकमा कर्मचारी युनियनको नेतृत्व रहेर पनि काम गर्नुभयो र बैंकको महाप्रबन्धक भएर पनि काम गर्नुभयो । उक्त बैंकमा किन युनियन हावी भईरह्यो जसले व्यवस्थापनलाई काम गर्नै गाह्रो पारिरह्यो ? बहुदलीय व्यवस्था आएपछि नेपाल बैंकमा युनियन खुलेको हो । त्यसबेला सबै कर्मचारीको एउटै मात्र युनियन थियो । म प्रथम निर्वाचित महासचिव थिएँ । नेपाल बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको सदैव पहिलेदेखि नै राजनीतिक रुपले बढी चेतनायुक्त र राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो राख्ने र संलग्न हुने पृष्ठभुमि पाइन्छ । त्यहाँबाट धेरै मान्छे राष्ट्रिय राजनीतिमा पुगेका छन् । नेपाल बैंकमा काम गरेका टंकप्रसाद आचार्यदेखि लिएर माधवकुमार नेपालसम्म देशको प्रधानमन्त्री नै भए । सुरेन्द्र पाण्डे, प्रमेश हमाल, राजेन्द्र श्रेष्ठहरु पनि केन्द्रीय राजनीतीमा पुगेका छन् । नेपाल बैंकका टे्रड युनियनहरु तुलनात्मक रुपले जुझारु देखिएका छन् । जसले गर्दा पटक पटक व्यवस्थापन र युनियनबीच टकरावको स्थिति पैदा भयो । टे्रेड युनियनको उद्देश्यमा व्यवस्थापनसँग सहकार्य गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्ने लेखिएको छ तर दुई पक्षबीच त्यस किसिमको सम्बन्ध बन्न सकेन । अब वाणिज्य बैंककै कुरा गरौं । यो बैंकमा चार वर्षसम्मका लागि कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुनुभएको छ । आगामी चार वर्षमा के के काम गर्नुहुन्छ ? तपाईको व्यवसायिक योजना के के छन् ? चार वर्षमा बैंकलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने विजनेश प्लानका आधारमा नै म यो बैंकको सिईओ नियुक्त भएको हुँ । चार वर्षपछि बाणिज्य बैंक ७५ वटै जिल्लामा हुनेछ । अहिले ६७ जिल्लामा मात्रै पुगेका छौं । अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा एक खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप छ । चार वर्षपछि निक्षेप दुई खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य छ । कर्जा र निक्षेपको अनुपात ६१ प्रतिशत रहेको छ । त्यो बढाएर ७५ देखि ८० प्रतिशतसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने योजना छ । खराब कर्जा दुई प्रतिशतभन्दा तल ल्याउनु पर्छ भन्ने इन्टरनेशनल स्ट्याण्डर्ड छ । अहिले करिव ३ दशमलब ४३ प्रतिशत छ । त्यो दुई प्रतिशत भन्दा तल झार्ने लक्ष्य लिएको छु । अहिले वार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा नाफामा छौं । चार वर्षपछि त्यो बढेर चार अर्ब रुपैयाँमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छु । त्यसबाहेक कर्मचारीको उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नुपर्नेछ । प्रतिष्पर्धी व्याजदर कायम गराउनु पर्नेछ । नेटवर्क, सीडी रेसियो, डिपोजिट लगायतका सबै इण्डिकेटरहरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक राम्रो, ठूलो र उत्कृष्ट बैंक बन्नुपर्छ भन्ने योजनासहित म यहाँ आएको हुँ । सरकारी बैंक, धेरै कर्मचारी छन् । जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? अहिले २४ सय कर्मचारी छन् । चार वर्षमा छ देखि सात सय कर्मचारीले अवकास पाउँदैछन् । चार वर्षको अवधिमा तीनदेखि चार सय कर्मचारी नयाँ नियुक्ती हुनेछन् । नयाँ प्रविधि, नयाँ सोच, नयाँ वातावरण र जोशसहितको जनशक्ति भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसपछि स्वभाविक रुपले हाम्रो प्रडक्टीभीटी बढ्छ । अहिले अन्य बैंकको तुलनामा प्रति कर्मचारी उत्पादकत्व कम छ । अब हाल बैकिंग क्षेत्रमा रहेका टप १० बैंकको लेभलमा हाम्रो उत्पादकत्व पुग्ने वित्तीकै स्वतः खर्च कटौती हुनेछ । यसअघि बैंकले ३० प्रतिशत सेयर सर्बसाधारणको लागि निश्काशन गर्ने तयारी गरेको थियो, सो निश्काशन कहिले हुन्छ ? अहिले बैंकको सेयर पुजी ८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ । अब ३० प्रतिशत पब्लिकमा जाने भन्ने कुरा छ । त्यसो भयो भने १२ अर्ब जति हुन्छ । सबै निकायबाट अन्तिम स्विकृति नहुँदासम्म मैले यो मितिमा सेयर निष्काशन हुन्छ भन्ने अवस्था रहदैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सेयर निश्काशन प्रक्रिया कति लामो हुन्छ ? जुन जुन निकायबाट स्विकृत हुनुपर्ने हो, त्यहाँबाट अन्तिम स्विकृत भएर नआउँदासम्म हामीले प्रक्रियामै छ भन्नु भन्दा अरु केहि जवाफ दिन सकिन्न । अहिले पनि यो विषय विभिन्न निकाय र तहमा अध्ययन र छलफल भइरहेको छ । त्यसकारण अहिले नै यसो हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । अहिलेसम्म बैंकको सम्पूर्ण सेयर सरकारसँग छ । सरकारले गर्ने निर्णय नै हामीले कार्यान्वयन गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फिती ११ प्रतिशत भनेको छ, तपाईहरु बचत खातामा दुई प्रतिशत व्याज दिनु हुन्छ, निक्षेप कर्तालाई ९ प्रतिशत घाटा छ । यो अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ ? यो भनेको माग र आपूर्तिको सवाल नै हो । जब लगानीको क्षेत्र बढ्छ तब निक्षेपको व्याजदर पनि वृद्धि हुन्छ । लगानीको वातावरण बन्ने, पुँजीगत खर्च वृद्धि हुने जस्तो वातावरण बन्ने वित्तीकै व्याजदर बढ्छ । अर्को तर्फबाट सोच्ने हो भने यसले वर्तमानमा लगानीको लागि जान प्रेरित गरिरहेको छ । लगानीको क्षेत्रमा विविधिकरण नहुनु, लगानीको वातावरण राम्रो नहुनुले गर्दा निक्षेपकर्ताले पनि उचित व्याज पाउन सकेका छैनन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि भने यो क्रममा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसको कारण भनेको अब राजनीतिक अभियान सकिएको छ । अब आर्थिक समृद्धिलाई सवै राजनीतिक दलहरुले आफनो मुल एजेण्डा बनाउने भनिरहेका छन् । त्यसो भएको हुँदा अब बजार सुध्रिने आशा गर्न सकिन्छ । निक्षेपका हिसावले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मार्केटको लिडर बैंक हो । व्याजदर निर्धारणमा तपाई निर्णायक पोजिशनमा हुनुहुन्छ । निक्षेपको व्याजदर कहिले बढ्छ ? निक्षेपको व्याजदर घटेकाले नै कर्जाको व्याजदर पनि घटेको छ । निक्षेपको व्याजदर घट्ने कर्जाको चाँही नघट्ने भयो भने समस्या हुने हो । अहिले त जसरी निक्षेपको व्याजदर घटेको छ, सोही मात्रामा कर्जाको व्याजदर पनि घटिरहेकै छ । त्यसकारण निक्षेप र कर्जाको व्याजदर सँगसँगै गैरहेका छन् । निक्षेपको व्याजदर कम भएकाले बैंकहरुले धेरै नाफा कमाएका भन्ने कुरा गलत हो । हिजो कर्जाको ब्याजदर पनि उच्च रहेको थियो भने अहिले अधिकतम व्याजदर नै लगभग १० प्रतिशत रहेको छ । यसरी हेर्दा स्प्रेड दर उस्तै नै देखिन्छ । लगानीको वातावरण बन्ने वित्तिकै ब्याजदर व्यवस्थापन हुन्छ । बैंकका सबल पक्ष के के हुन् ? सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएकाले बैंकप्रति जनताको विश्वास छ । यो सबै भन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । दोस्रो भनेको ६७ जिल्लामा १७० वटा शाखा छन् । यो नेटवर्क पनि हाम्रो सवल पक्ष हो । हाम्रो डिपोजिट र लेण्डिङ कुनै खास क्षेत्र र समुहमा मात्र सिमित नभई छरिएर रहेको स्थिति छ । ५० प्रतिशत लगानी साना तथा मध्यम खालका उद्यममा छन् । डिपोजिटको स्थिति पनि त्यस्तै छ । जसले जोखिम कम गराउँदै बैंकलाई बलियो बनाईरहेको छ । चुनौति के के छन् ? जुन ढंगले सेवा र मूल्य र प्रविधिमा प्रतिष्पर्धा बढिरहेको छ, त्यसमा खरोसँग उत्रिन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने चुनौति छ । हाम्रो सोच र जनशक्तिको क्षमता, बजारको आकांक्षा अनुसार रुपान्तरण गर्ने कुरा चुनौति छ । जसरी हामी विस्तारित भैरहेका छौं, अहिलेकै संरचनाले त्यसको नियमन गर्ने कुरा पनि अर्को चुनौती हो । तपाईको नियुक्ती राजनीतिक जस्तै देखियो, जयन्त चन्द, अरुण चन्दहरुकै जस्तो काण्डलाई कसरी रोक्नु हुन्छ ? मेरो नियुक्ती राजनीतिक होइन । सडकमा हिड्दा हिड्दै टिपेर ल्याएर बैंकको सिईओ बनाइएको पनि होइन् । म ३० वर्षदेखि बैंकिङ क्षेत्रमा थिएँ र नेपाल बैंकको महाप्रबन्धक समेत भएर काम गरिसकेको छु । बाहिर बुझाईमा समस्या देखियो । म प्रक्रिया पुरा गरेर आएको हुँ । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम भनेकै बैंकमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउने र व्यवसायिकता अभिवृद्धि गर्नु थियो । हामीसँग भएको निक्षेप भनेको जनताको पैसा हो । यसको संरक्षण, संचालन र प्रतिफल दिनु हाम्रो मुल कर्तव्य र दायित्व हो । हामीले जनताकै पैसा एक खर्ब ३० अर्ब उठाएर ८० देखि ८५ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका हौं । राजनीतिक हस्तक्षेपले बैंकलाई कसरी संकटमा पुर्याउने रहेछ भन्ने कुरा विगतमा हामीले हाम्रा बैंकहरुमा देखिसकेका छौं । म आफैं पनि वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममै काम गरेको मान्छे हुँ । बैंकमा कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्न र राजनीतिक प्रभावमा कुनै पनि काम हुने छैन । मेरो नेतृत्वमा यस बैंकले व्यवसायिकता प्रदर्शन गर्नेछ । हाम्रा निर्णयहरु व्यवसायिक हिसावले औचित्यपूर्ण हुनेछ । यस बैंकले पाँच प्रतिशत व्याजदरमा कृषि कर्जाको प्रवाह कस्तो छ ? राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पाँच प्रतिशत व्याजदरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराउनु कृषकहरुको लागि धेरै लाभको अवसर हो । तर पनि कृषि कर्जाको माग एक दमै न्युन छ । यस विषयमा कसरी कर्जा वृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर हामी अध्ययन गर्दैछौं । सरकार र राष्ट्र बैंकले पनि यस विषयमा बिशेष अध्ययन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
