दुई बर्षभित्रै नेपालको आफ्नै पेट्रोल खानी
काठमाडौं, ६ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी दुई बर्षभित्र नेपालको आफ्नै पेट्रोल खानी हुने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालको आठौं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले आगामी दुई बर्षभित्रै नेपालले आफ्नो गर्भमा रहेका पेट्रोल खानीबाट इन्धन निकाल्ने घोषणा गरेका हुन् । उनले भारतको पेट्रोलको विकल्पमा चिनियाँ पेट्रोल नभएर आफ्नै खानीको पेट्रोल उपभोग गर्ने घोषणा गरेका हुन् । खानीको विस्तृत अध्ययन भैरहेको उनले जानकारी समेत दिएका छन् । चीनियाँ भुर्गव शास्त्रीहरुको ६ सदिस्यय टोलीले नेपालका बिभिन्न स्थानमा रहेका इन्धन खानीहरुको अध्ययन गरिरहेको छ । दैलेखको ग्यास खानीको अध्ययन सकेर टोली पाल्पाको फलाम खानी हुँदै बिराटनगरको पेट्रोल खानीको अन्वेषणमा जुटेको छ । उनले नवलपरासीको फलाम खानीबाट १० अर्ब रुपैंयाँ बराबरको फलाम निस्कने बताउँदै सरकारले तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको दावी समेत गरे । नेपालले २०२८ सालमै पानी जहाज खरिदका लागि बैना गरिसकेको जानकारी दिँदै त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था समेत त्यतिबेला नै भैसकेको बताए । ‘समुन्द्रमा नेपालको पानी जहाज हुन्छ भन्ने म पहिलो व्यक्ति होइन रहेछु, २८ सालमा कानुन बनाएर त्यसका लागि एउटा कम्पनीलाई बैना समेत दिईसकिएको रहेछ, त्यतिबेला पैसा कम भएकाले नकिनिएको रहेछ, अब हामी किन्छौं ।’ ओलीले भने । उनले आफुलाई इन्भर्टिड कमाधारी विद्धानहरुले साह्रै दुःख दिएको आरोप समेत लगाए । नेपालमा विकास गर्छु भन्दा विद्धानहरुले आफ्नो आलोचना गरेको बताउँदै उनले वालबच्चालाई पढायो भने विद्धान बन्छ भन्ने कुरामै शंका गर्नु पर्ने अवस्था आएको समेत बताएका थिए ।
समस्याग्रस्त संस्थाको टुंगो अबको ३० दिन भित्रमा लाग्ने, सके सुधार्ने, नसके खारेज गर्ने
काठमाडौं, ६ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्था हुने भए सुधार गर्ने, नसके विक्री वा खारेजीमा भएपनि लैजाने तयारी गरेको छ । धेरै संस्था लामो समयसम्म समस्याग्रस्त रुपमा राखिरहदा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र नभै अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै समस्याग्रस्त संस्था यथास्थितिमा नराख्ने भएको हो । गत मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकको ब्यवस्थापन समितिको बैठकले समस्याग्रस्त संस्थाहरुमध्ये सुधार हुने उपाय बाँकी रहेका भए सुधार गर्ने मौका दिन नभए खारेजीसम्मको विकल्प प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । सो बैठकमा समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्था हेर्ने विभाग ‘प्रब्लम बैंकस् रिजोलुसन डेस्क’ का अधिकारीको पनि सहभागी थिए । सो बैठकमा कुन संस्थाको अवस्था के छ र सुधारको बिकल्पहरु के के छन् भनेर ३० दिन भित्रमा प्रस्ताव पेश गर्न डेस्कलाई जिम्मेवारी दिइएको एक सहभागीले जानकारी दिए । समस्याग्रस्त केही संस्था खरिद गर्ने प्रस्ताव समेत आएको, केही संस्थाका संचालकहरुले थप पूजी लगानी गरेर सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको र केही संस्था केही गरे पनि सुधार्न नसकिने अवस्था भएकोले ‘केस टु केस’ प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । केही संस्था भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग फोर्सफूल मर्जरमा लैजाने तयारी समेत राष्ट्र बैंकको छ । गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ बजारको पिलोको संज्ञा दिदै यस्तो पिलोको तत्काल उपचार गर्ने बताउदै आएका थिए । लामो समयसम्म समस्याग्रस्त अवस्थामा राख्दा राम्रो संकेत नजाने भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो विकल्प अघि सारेको हो । अहिले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १२ छ । केही समय अगाडि मात्रै समस्याग्रस्त गोर्खा विकास बैंक काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्ज भएपछि समस्याग्रस्त संस्थाको संख्या घटेको छ । यसअघि समस्याग्रस्त संस्थाको संख्या १३ थियो । राष्ट्र बैंकले नेपाल सेयर मार्केटस् एण्ड फाइनान्सलाई २०६८ पुस २८ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । यस्तै क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई २०६९ माघ ९ गते, क्रिष्टल फाइनान्सलाई २०६९ कात्तिक ७ गते र कुबेर मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई २०६९ पुस २३ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । हिमालयन फाइनान्सलाई २०६९ पुस २३ गते, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई २०७० बैशाख ५ गते, जनरल फाइनान्सलाई २०७० जेठ ८ गते, नेपाल फाइनान्सलाई २०७१ मंसिर १७ गते, अरुण फाइनान्सलाई २०७१ माघ १२ गते, ललितपूर फाइनान्सलाई २०७१ चैत १६ गते, नारायाणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई २०७० चैत २७ गते र कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई २०७१ पुस ४ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।
सबै नेपालीको दुर्घटना बीमा गराउने तयारी
काठमाडौं, ५ जेठ । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत सबै नेपालीको दुर्घटना बीमा गर्ने विषयमा छलफल चलाएको छ । विभिन्न प्रकारका दुर्घटनामा परी नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको, अंगभंग भएको र त्यस्ता ब्यक्ति र परिवारको जिवनयापन कार्य निकै कठिन रहेको भन्दै सरकारले सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम अन्तरगत नै सवै नेपालीको दुर्घटना बीमा गर्ने तयारी थालेको हो । सवै नेपालीको दुर्घटना बीमा गराउने विषयमा छलफल भइरहेको अर्थमन्त्रालयको वित्तीय ब्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सूर्यप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए । अहिले सरकारले दुर्घटनामा परी मृत्यू भएमा त्यस्ता ब्यक्तिको परिवारलाई प्रतिब्यक्ति १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने गरी बीमा गराउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको आचार्यको भनाइ छ । सवै नेपालीको दुर्घटना बीमा गराउने हो भने राज्यलाई बार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अर्थमन्त्रालयको अनुमान छ । ‘दुर्घटनामा परी मृत्यू भएमा त्यस्ता ब्यक्तिको परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने गरी बीमा गराउदा प्रतिब्यक्ति ७५ रुपैयाँ लाग्दो रहेछ, यति पैसा राज्यले पनि दिन सक्ने भएकोले सवै नेपालीको दुर्घटना बीमा गराउने भनेर छलफल चलिरहेको छ,’ आचार्यले भने ।
आइएमई समुहद्वारा अशोक लेलैण्डको गाडी औपचारिक कारोबार शुरु, नेपालमै गाडी उत्पादन गर्ने घोषणा
काठमाडौं, ४ जेठ । आइएमई समुह अन्तर्गतको एलटी इन्टरप्राइजेजले राजधानीको नयाँ बसपार्कमा अशोक लेलैण्डको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न सर्भिस सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ३५ हजार वर्गफिट क्षेत्रमा अवस्थीत सर्भिस सेन्टरकोे उद्घाटन आइएमई ग्रुपका कार्यकारी अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, कार्यकारी निर्देशक हेमराज ढकालका साथै अशोक लेलैण्डका प्रबन्ध निर्देशक विनोद के. देसारी, अशोक लेलैण्डकै प्रेसिडेन्ट—ग्लोबल सेल्स् तथा डिस्ट्रिब्यूशनका राजीव सहारियाले संयुक्त रुपमा गरेका छन् । आइएमईका कार्यकारी अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अशोक लेलैण्डले उत्पादन गर्ने सबै प्रकारका गाडीहरुको एक मात्र डिस्ट्रिब्युटरको रुपमा कार्य गर्न पाउँदा आफुलाई गर्ब महसुस भएको र सँगै गम्भिर दायित्व बोध भएको बताए । यस्तै सुविधा सम्पन्न वर्कशपहरु देशका अन्य प्रमुख शहरहरुमा पनि चाडै सुरुवात गर्ने उनले बताए । प्रमुख अतिथि विनोद के. देसारीेले अशोक लेलैण्ड नेपालमा गाडी बिक्री गर्न मात्र नआएको बताउँदै नेपालमा नै गाडी बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, लगानीको माध्यमबाट नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न आएको बताए । ‘हामी निकट भविष्यमा नेपालमा फ्याक्टी खोल्ने छौं’ उनले भने–‘हाम्रो साझेदार आईएमई ग्रुपले निकट भविष्यमा नेपालबाट गाडी निर्यात गर्न सक्नेछ ।’ शुरुमा गाडीको बढी बनाउने, त्यसपछि क्रमश चेसिस, इन्जिन बनाउदै जाने उनले बताए । सन् १९४८ मा स्थापना भएको अशोक लेलैण्ड अहिलेसम्म हरेक वर्ष नाफामा सञ्चालन हुँदै आएको र निरन्तर नाफामा चल्ने विश्वको एक मात्र कम्पनी भएको बताउँदै उनले भने–‘हामी हाम्रा ग्राहक, बिक्रेता, च्यालन पार्टर सबैलाई फाइदा हुने मोडरमा काम गर्छौ र दीर्घकालिन रुपमा साझेदारी गर्न चाहान्छौं ।’ भारतस्थित अशोक लेलैण्डले नेपालको लागि एक मात्र अधिकृत विक्रेताको रुपमा आईएमई ग्रुप अन्तगर्तको एलटी इन्टरप्राइजेजलाई नियुक्त गरेदेखि आईएमई समुहको यस कम्पनीले मात्र अशोक लेलैण्डको गाडीहरु आयात गर्ने तथा बिक्री वितरणकासाथै सर्भिस र स्पेयर्सको व्यवस्था गर्दै आएकोे छ । साथै नेपालभर रहेका आफ्ना सर्भिस सेन्टरहरु तथा अथोराइज्ड सर्भिस सेन्टर र स्पेयर पार्टस आउटलेट मार्फत सर्व–सुलभ रुपमा बिक्रीपछिको सेवा उपलब्ध गराएको छ । अशोक लेलैण्ड भारतकै सबै भन्दा ठूलो बस उत्पादन गर्ने कम्पनी रहेको छ । साथै, अशोक लेलैण्डले १.५ टन क्षमताको साना पिकअप, सात सिट क्षमताको एम पिभीदेखि लिएर ४९ टन क्षमतासम्मका ठूला टे«क्टर–टे«लरहरु र ५०÷६० सिट क्षमताका बसहरु, ट्रिपर ट्रकहरु निर्माण गरी विश्वभर बिक्री गर्ने गर्दछ । सोही कार्यक्रममा एलटी इन्टरप्राइजेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कपिल शिवाकोटीले अशोक लेलैण्डका सबै उत्पादनहरु गुणस्तरीय भएको र अशोक लेलेलैण्ड उत्पादन गर्ने धेरै प्रकारका गाडीहरु मध्ये नेपालको बाटो सुहाउदो करिब ५५ प्रकारका गाडीहरु नेपालमा आयात गरि बिक्री बितरण गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार निकट भबिष्यमा काठमाण्डौमा नै अर्को सुविधा सम्पन्न वर्कशप खोल्ने तयारी भएको छ । कम्पनीले हालसम्म नेपालका बिर्तामोड, इटहरी, बीरगञ्ज, हेटौडा, नारायणघाट, नौबिसे, दाङ्गमा सर्भिस सेन्टरहरु सञ्चालनमा आईसकेका बताए । अबको ६ महिना देखि १ बर्षको अन्तरालमा बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, धनगढी, बनेपा, बर्दिबासमाअत्याधुनिक सर्भिस सेन्टरहरु सञ्चालन भईसक्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार आर्ईएमई समुहले डिस्ट्रिब्युटरसिप लिई सकेपछि अशोक लेलैण्ड करिब ५५० थान गाडीहरु बिक्री भएका छन् । नेपालमा खास गरि सानो पिकअपमा म्यकत धेरै लोकप्रिय रहेको तथा ठूला बसहरुमा तेलको बचत र कम मेन्टेनेन्सको कारण चिताह ३५ सिटको बस बढि रुचाईएको छ । त्यसै गरि शिवाकोटीका अनुसार अशोक लेलैण्डले उत्पादनगर्ने लिङ्कस बस , १२ चक्के ट्रक, १४ चक्के ट्रक तथा १० चक्के यु ट्रिपर बढी मनराईएको छ । सन् २००१ मा स्थापना भएको आइएमई ग्रुप नेपालको अग्रणी संस्था हो जसको रेमिटेन्स, बैंकिङ्ग तथा इन्स्योरेन्स, अटोमोबाइल्स्, इनर्जी (हाइडेल, अद्यौगिक ग्यास), ट्राभल–टुर्स्, लजिस्टिक्स्, फर्मास्युटिकल्स्, आइटी तथा रियल इस्टेट् लगायत विकासोन्मुख क्षेत्रहरुमा लगानी गर्दै आएको छ ।
६ सय अर्बको आन्तरिक पूँजीद्धारा फास्ट ट्रयाक, निजगढ विमानस्थल र बुढिगण्डकी आयोजना निर्माण सम्भव छ
काठमाडौं, ४ जेठ । जेठ २ र ३ गते चौधौं तीन बर्षे योजनाको अधारपत्र छलफल र पारित गर्ने राष्ट्रिय विकाश परिषदको बैठकमा भाग लिने मौका मिल्यो। योजनाका आधार पत्रमा क्षेत्रगत लक्ष्य, रणनीति र कार्यनीति सबै राम्रा छन। सान्दर्भिक मुद्दाहरु लगभग समेटिएका छन। तर सबैको शंका कार्यान्वयन पक्षमा थियो, जुन एकहस सम्म जायज छ। कार्यान्वयनका तगाराहरु खोल्ने बिषयहरु पनि योजना र नीति तर्जुमाको तह मै समावेश गरिनु पर्ने हुन्। आधार पत्रमा केहि मात्रामा यी बिषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको छ, तर पर्याप्त छैन । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण जिडिपीको लगभग २७ प्रतिशत रहेको र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार नै ६० प्रतिशत सम्मको ऋण भारलाई सामान्य मानिने सन्दर्भमा ठुला पूर्वाधार आयोजनाका लागि उल्लेख्य मात्रामा (५००-६०० अरबको हाराहारीमा) आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्न सक्ने सहज अबस्थामा हामी छौं। वास्तबमा पूर्वाधार विकाशको लगानिमा आन्तरिक पूँजी परिचालन गर्ने हाम्रो क्षमता विदेशी मुद्राको सञ्चितिले पनि निर्धारण गर्छ। अहिले हाम्रोमा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था एकदमै राम्रो छ, नागरिकहरु लगानी गर्न इच्छुक छन्। हामी खुकुलो भएर राष्टिय पूँजी परिचालन गर्न सक्छौं। त्यसैले फास्ट ट्रयाक, निजगढ विमानस्थल, बुढिगण्डकी जस्ता अरबौ रुपैया लागत लागत पर्ने ३-४ वटा ठुला पूर्वाधार आयोजना हामी आन्तरिक पुँजीको परिचालनबाटै निर्माण गर्न सक्छौं। यस्ता पुर्वाधार आयोजना निर्माण र सञ्चालनले आर्थिक वृद्धिदरलाई उल्लेख्य रुपमा बढाउॅछ। जिडिपी बढे पछि जिडिपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको प्रतिशत घट्छ, जसले गर्दा अझै ठुलो मात्रामा ऋण परिचालन गरी अझ ठुला पूर्वाधार आयोजना आफ्नै श्रोतमा निर्माण गर्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा प्रभावकारी रुपमा छरिएको आन्तरिक पुँजीलाई परिचालन गर्ने प्रभावकारी माध्यमको व्यबस्था हुनु जरुरि छ। जस्तो कि जापानले हुलाकी-बचतलाई यो प्रयोजनका लागि उपयोग गरेको थियो। यद्यपी ऋण परिचालन गरि बजेटमा सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताको लागि अनुत्पादक खर्च बढाउने तर्फ भने सतर्कता अपनाउनै पर्दछ, र आधार पत्र यसबारेमा सचेत देखिन्छ। तर हाम्रो राजनीतिक नेतऋत्व पनि यसमा ईमान्दार र जिम्मेवार हुन जरुरी छ। यस्ता पुर्वाधार आयोजना निर्माणरसञ्चालनले आर्थिक वृद्धिदरलाई उल्लेख्य रुपमा बढाउॅछ। जिडिपी बढे पछि जिडिपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋणको प्रतिशत घट्छ, जसले गर्दा अझै ठुलो मात्रामा ऋण परिचालन गरी अझ ठुला पूर्वाधार आयोजना आफ्नै श्रोतमा निर्माण गर्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा प्रभावकारी रुपमा छरिएको आन्तरिक पुँजीलाई परिचालन गर्ने प्रभावकारी माध्यमको व्यबस्था हुनु जरुरी छ। जस्तो कि जापानले हुलाकी-बचतलाई यो प्रयोजनका लागि उपयोग गरेको थियो। चौधौं योजनाको आधार पत्रमा पनि ऋण परिचालन मार्फत ठुला आयोजनामा लगानी गर्न सकिने अवसरलाई उल्लेख गरिएको छ। तर कार्यनीतिमा उल्लेखित ‘आन्तरिक ऋणको मात्रालाई उचित सीमा भित्र राखिने’ कुराले आन्तरिक पुँजी परिचालनमा पारम्पारीक शैली कै ‘कर्मकाण्डी’ र अनुदार विधी अपनाईने हो कि भन्ने झल्को देखिन्छ। अर्को कुरा, रेमिटेन्स मार्फत उल्लेख्य विदेशी मुद्दाको संचिति गर्ने अबसर हुॅदा हुॅदै १४ औं योजनाले आन्तरिक (२५२ अरब) भन्दा बाह्य (५५२ अरब) ऋणमा बढि भर परेको छ। खास गरि बहुपक्षिय दाताबाट लिईने ऋणको दिर्घकालिन बोझ र ऋण सहयोगका शर्तले आयोजनाको कार्यान्यनमा पर्ने झमेलारझंझट ध्यानमा राख्दा यो नीतिमा पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। यद्यपी ऋण परिचान गरि बजेटमा सस्तो राजनीतिक लोकप्रियताको लागि अनुत्पादक खर्च बढाउने तर्फ भने सतर्कता अपनाउनै पर्दछ, र आधार पत्र यसबारेमा सचेत देखिन्छ। तर हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व पनि यसमा ईमान्दार र जिम्मेवार हुन जरुरी छ।(श्रोतः डा. आचार्यको फेसबुक)
बीमा कम्पनीलाई ५ प्रतिशत कर घटाउनुपर्छ-विवेक झा
नागरिक जीवन र अर्थतन्त्रमा जीवन बीमाको धेरै महत्व छ । जीवन बीमाले नागरिकको आर्थिक जोखिमलाई पनि घटाउँछ र देशको आर्थिक विकासको लागि स्रोत पनि जुटाउँन मद्दत गर्दछ । त्यसैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको उदेश्य जीवन बीमालाई बढाउने खालको हुनुपर्छ । अरु देशको आँकडा हेर्नेे हो भने कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडिपी)मा जीवन बीमाले ठूलो योगदान दिईरहेको देखिन्छ । नेपालले पनि बीमा क्षेत्रबाट ठूलो लाभ लिन सक्छ । बीमा गर्ने जनसंख्या वृद्धिसँगै जीडीपीमा बीमाको योगदान बढ्छ । अहिले नागरिक र सरकार दुबै जीवन बीमालाई प्राथमिकता सूचिको अन्तिम विन्दुमा राखेका छन् । उद्योग भन्दा बीमा सामाजिक दाहित्व बढी लिएको सेवा क्षेत्र हो । ठाउँठाउँमा बीमा कम्पनीहरुको भूमिका कल्याणकारी संस्थाको जस्तो हुन्छ । तर उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लाउँदा हुन्छ भने बीमा कम्पनीलाई किन२५ प्रतिशत कर लगाइन्छ ? धेरै भन्दा धेरै नागरिकलाई बीमा गराउन उनीहरुलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । नेपाली समाज छुटको पछि लाग्छ । समान किन्न जाँदा पनि जसले बढी छुट दिन्छ, जसले आकर्षक उपहार राखेको छ, त्यही सामान किन्ने हामी नेपालीको बानी हो । त्यसमा पहिलेले नै १० प्रतिशत मूल्य बढाएको भएपनि मतलब गर्दैनौं तर १० प्रतिशत छुट भनियो भने चाँही हामी किन्न जान्छौं । गुणस्तर र मूल्यको तुलना गरेर बस्तु तथा सेवाको खरिद गर्ने तहमा नेपाली बजार पुगेको छैन । त्यसैले सरकारले नीति निर्माण गर्दा पनि नागरिकको मनोविज्ञानलाई ध्यान दिन जरुरी छ । नागरिकलाई जीवन बीमा गराउन प्रोत्साहित गर्ने खालको नीति जरुरी छ । हाम्रा छिमेकी देशहरुमा हेर्ने हो भने सरकारले जीवन बीमा गर्नेलाई विभिन्न कर छुटको स्किम ल्याएको भेटिन्छ । सरकारले कर्मचारीको लागि वार्षिक आयको २० हजार रुपैयाँसम्मको जीवन बीमा प्रिमियम गरेमा कर छुट दिदै आएको छ । यो रकम थोरै भयो । यसको सीम बढाउनुपर्छ । साथै सरकारी कर्मचारी, नागरिक लगानी कोषमा बचत गर्ने बचत कर्तालाई मात्र होइन, निजी क्षेत्रको जो कोहीले पनि जीवन बीमा गर्दा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको प्रिमियममा कर छुटको व्यवस्था गर्ने हो भने बीमा गर्ने जनसंख्या धेरै बढ्छ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो जनसंख्या बीमा गर्न आउँछ । यसले पारदर्शि छैन भनिने कर्पोरेट हाउसहरुलाई पनि पारदर्शि बनाउन र करको दायरामा प्रोत्साहित गर्छ । जसरी संगठित संस्थाका कर्मचारीका लागि नागरिक अबकाश कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता कोषमा रकम जम्मा गर्दा निश्चित कर छुट छ, त्यसरी नै निजी क्षेत्रमा काम गर्ने जो कोहीलाई पनि बीमा गर्दा कर छुटको व्यवस्था गर्यौ भने बीमा गर्नेहरु बढ्छन् । कर्मचारीको आयमा दिने छुट प्रोप्राईटरसिप फर्म चलाउने स्वरोजगारहरुलाई दिदा सरकारलाई लाभ नै हुन्छ, नोक्सान हुँदैन । एकातिर कर छुट भए पनि अर्कोतिरबाट सरकारलाई कर बढ्छ । यसले अपारदर्शी कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन मद्दत गर्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउन मद्दत गर्छ । बीमा कम्पनीसँग दीर्घकालिन लगानीयोग्य कोष धेरै हुन्छ । त्यो कोषलाई ठूला पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्न सकिन्छ । पूर्वाधार विकासमा दीर्घकालिन कोषको आवश्यकता पर्छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बैंकसँग जोडेर हेरिन्छ । बैंकसँग हुने अल्पकालिन बचत र बीमा कम्पनीमा हुने दीर्घकालिन बचतलाई सरकारले समान रुपमा हेर्छ । यो गलत भयो । बैंकको अल्पकालिन निक्षेपमा व्याज कम भएपनि, नभए पनि बैंकलाई केही फरक पर्दैन । तर बीमा कम्पनीहरु त्यसरी चल्न सक्दैनन् । उनीहरुका लागि दीर्घकालिन लगानी गर्न छुट्टै ऋणपत्र सरकारले जारी गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीका लागि १० वर्षे, १५ वर्षे ऋणपत्र आवश्यक पर्छ । पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउन जीवन बीमा कम्पनीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । आज बैंकहरुले के गरिरहेका छन् भने रियलस्टेट कम्पनीहरुसँग १५ वर्षे कर्जा सम्झौता गर्छन् । ग्राहकलाई १५ वर्षको घर कर्जाको स्वीकृति गर्छन । भोली बीमा कम्पनीसँग निक्षेपको रुपमा पैसा लिएर कर्जा लगानी गर्छन । दीर्घकालिन फण्ड निक्षेपमा राख्दा एकातिर जीवन बीमा कम्पनीहरुको आम्दानी कम भईराखेको हुन्छ भने दीर्घकालिन रकमको सहि ठाउँमा सदुपयोग पनि भएको हुन सकेको छैन । जीवन बीमा कम्पनीसँग आज दीर्घकालिन लगानीयोग्य कोष १ खर्ब रुपैयाँ छ । त्यसलाई परिचालन गर्ने गरी सरकारले बजेट मार्फत कार्यक्रम ल्याउने हो भने आर्थिक विकासमा ठूलो टेवा मिल्छ । मुलुकका लागि स्वास्थ्य बीमामा ठूलो आवश्यकता छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको छ, यसलाई विस्तार गर्दैछ । स्वस्थ्य बीमाको क्षेत्रमा काम गर्न अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरु आईरहेका छन् । विभिन्न फोरममा बहस चलिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्नुपर्नेछ । पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले गर्ने पर्ने काम भईराखेको छैन । तर बीमा कम्पनीहरु मार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने बीमा कार्यक्रम सरकार आफैले गरिरहेको छ । जसरी कृषि बीमाको प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिएको छ, निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कृषि बीमा गराईराख्नु भएको छ, त्यसरी नै स्वास्थ्य बीमामा पनि सरकारले अनुदान दिएर बीमा कम्पनीहरुबाट नै बीमा गराउँदा राम्रो हुन्छ । बीमा कम्पनीहरुसँग अनुभव छ, दक्ष जनशक्ति छ । उसको प्रोफेशन नै त्यहि हो । जीवन बीमा कम्पनीहरु मार्फत स्वास्थ्य बीमा गराएर सरकारले अनुदान दिँदा सबैभन्दा राम्रो हुन्छ । बीमा व्यवसाय भनेको बैंक वा अन्य उद्योग जस्तो शुद्ध नाफा मुलक उद्योग होइन । यो सामाजिक सेवासहितको व्यवसाय हो । जीवन बीमा कम्पनी भनेको समाजिक संस्था जस्तै हो । त्यसैले बीमा कम्पनीका लागि अरु कम्पनीभन्दा कम दरमा कर लगाउनुपर्छ । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले मात्र वार्षिक करिव २५/३० करोड कर तिरेको छ राज्यलाई सबै गरेर । बजेट मार्फत सरकारले बीमा कम्पनीको लागि कर्पोरेट ट्याक्स २० प्रतिशत मात्र लगाउनु पर्छ । अहिले २५ प्रतिशत लाग्छ । एजेन्टले १५ प्रतिशत टिडिएस तिरेकै हुन्छन् । कर्मचारीले आयकर तिरेकै हुन्छ । सबै कारोबारमा कर लगाएकै हुन्छ । अन्तिममा कम्पनीले गरेको नाफामा २५ प्रतिशत कर बढी नै भयो । उद्योगलाई २० प्रतिशत कर लाउँदा हुन्छ भने बीमा कम्पनीलाई २० प्रतिशत कर लगाउँदा किन हुँदैन ? सरकारले एउटा बैंकबाट अर्काे बैंकमा डिपोजिट गर्दा टिडिएस काट्न नपर्ने व्यवस्था गर्यो । जीवन बीमा कम्पनीलाई यो सुबिधा दिइएन् । हाम्रो मुख्य लगानी बैंकमा हुन्छ । तर त्यसमा आउने व्याज आम्दानीमा १५ प्रतिशत कर लिइदिन्छ । बैंकले अग्रिम कर जति काट्छ, हामीले वास्तवमा तिर्नु पर्ने कर त्यसको १० प्रतिशत पनि हुँदैन । यसरी हाम्रो कम्पनीको ५० औं करोड एड्भान्स ट्याक्स काटिएको छ । सरकारी निकायसँग कुरा गर्यो भने त्यो फिर्ता हुन्छ भन्छन् तर कहिल्यै फिर्ता हुँदैन । यसले वीमितको रिटर्नमा असर गरिरहेको छ । हामी कर तिर्दैनौं भनेर भन्दैनौं । हामी एडभान्स ट्याक्स तिर्न तयार छौं । हामीले बैंकमा राखेको डिपोजीटमा ट्याक्स नतिर्ने सुबिधा पाउनु पर्छ । त्यस्तै बीमा कम्पनीहरुको लागि उत्पादन मुलुक उद्योगमा लगानी गर्दा केही कर छुट पाउनुपर्छ । जस्तो हाम्रो कम्पनीले कुनै एउटा जलविद्युत परियोजनामा लगानी गर्यो भने केहि छुट पाउनुपर्छ । यस्तो सुविधा भए भने बीमा कम्पनीहरुले अलि बढी जोखिम लिएर पनि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने छन् । (नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
पुर्ननिर्माणमा बीमालाई समावेश गर्दा धेरै लाभ हुन्छ-वीरेन्द्र बैदवार क्षेत्री
वीरेन्द्र बैदवार क्षेत्री, कामु महाप्रबन्धक, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेड भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा बीमा क्षेत्र छुटेको देखियो नि ? यो गम्भिर समस्या हो । भूकम्पले ध्वस्त भएको भौतिक संरचना पुननिर्माण गर्न सरकारले ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँको पाँच वर्षे योजना बनाएको छ । त्यसमा बीमा विषयलाई समेटिएको छैन । आवास निर्माणको लागि सरकारले प्रत्येक घरको लागि दुई लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदैछ । थप ३ लाख रुपैयाँ बीमा धितो सामुहिक लगानीमा कर्जा दिने भनिएको छ । यसरी ५ लाख घर पुननिर्माण हुँदा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुन्छ । तर त्यसमा बीमा गरिएको हुँदैन । बैंकबाट कर्जा लिएर घर बनाउनेले मात्र घरको बीमा गर्ने पुरानै कार्यशैली दोहोरिदैछ । सरकारी भवन, सामुदायिक सम्पदाहरुको पुननिर्माण गरिदैछ । सरकारी भवन, सामुदायिक भवन, सम्पदाहरुको बीमा गर्ने अभ्यास विगतमा नगन्य देखियो । पुननिर्माणमा बीमालाई समावेश गरेको भए यस्ता संरचनाको पनि बीमा हुन्थ्यो । पछि विस्तरै बीमा गर्ने बानी बस्ने थियो । यो पुर्ननिर्माण कार्यक्रम सम्पन्न गर्न कम्तिमा पाँच वर्ष लाग्ने सरकारी योजना र कार्यक्रममा स्पष्ट भनिएको छ । पुननिर्माणको अवधिमा पनि अर्को भूकम्प आउन सक्छ, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्रकोप आईलाग्न सक्छ । त्यो अवस्थाको जोखिमका बारेमा सरकारी निकायहरुले सोच्नुपर्ने, ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यसतर्फ ध्यान नगएको देखिएको छ । तपाईहरुको पनि त ध्यान नगएको देखियो नि ? पुननिर्माणमा बीमालाई सँगै लैजानुपर्छ भनेर बीमा क्षेत्रका सरोकारवाला निकायहरु किन बोलेनन् ? बीमा कम्पनीहरु भूकम्प पीडित बीमितहरुको दावी भुक्तानीमा केन्द्रीत भए । भूकम्प र नाकाबन्दीले बजारमा ठूलो संकट ल्यायो । त्यस्तो अवस्थामा कसरी आफ्नो व्यवसायलाई जोगाउने, कसरी विस्तार गर्ने भन्नेमा नै लागे । बीमक संघमा यो विषय उठेको हो । बीमा समिति र पुननिर्माण प्राधिकरणले यो विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने थियो । लोकल्याणकारी राज्यमा शिक्षा, स्वास्थ्यसँगै नागरिकको जीउधनको जोखिम न्यूनिकरण गर्न उनीहरुको बीमा गराउनु सरकारको दायित्व हो । नागरिकको जीउधनको बीमा गराउनु बीमा कम्पनीको मात्र दायित्व होइन, यो सरकारको पनि दायित्व हो । नागरिकको जोखिम न्यूनिकरण गर्न वा जोखिम हस्तान्तरण गर्न विपन्न वर्गको बीमाको प्रिमियममा सरकारले अनुदान दिनैपर्छ । सरकारले बीमामा सबैलाई समेट्ने गरि नीति तथा कार्यक्रम गर्नुपर्छ । सबैको लागि बीमा कसरी गर्न सकिन्छ ? सबैलाई बीमा एकै पटक गर्न नसकिएला । तर क्रमशः सबैको लागि बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सरकारले चाह्यो भने बीमा गर्न सक्ने आर्थिक क्षमता भएका वर्गलाई कानुनले बाँधेर बीमा भित्र ल्याउन सक्छ । आर्थिक क्षमता नभएका वर्गलाई प्रिमियममा अनुदान दिएर बीमा गराउन सक्छ । यसरी सबैलाई बीमाको दायरामा ल्याउन सकिएको अवस्थामा २०७२ सालको जस्तो विनासकारी भूकम्प आउँदा, लाखौ मानिस घरबार विहिन हुँदा, मानिसहरुका मृत्यु हुँदा उनीहरु अहिलेको जस्तो वेसाहारा हुँदैनन् । बीमा कम्पनीहरुले क्षतिपूर्ति दिन्छन् । पुर्नबीमा मार्फत विदेशबाट नियमित प्रक्रियाबाट पैसा आउँछ । सरकारले विदेशीसँग सहयोग माग्नु पर्दैन । बीमामा छुटेका थोरै मानिसलाई मात्र सरकारले सहयोग गर्दा पुग्छ । अहिले पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, जसले आफ्नो घरको पूर्ण बीमा गराएका थिए, उनीहरुले बीमा कम्पनीबाट दावी भुक्तानी लिएर गई आफ्नो घर पुननिर्माण थालिसकेका छन् । जसले बीमा गरेको थिएन, उसले सरकारी राहात कुरेर बसेको छ । सरकारी राहत कहिले आउँछ र कहिले घर बनाउन पाईन्छ भन्ने विषयमा भूकम्प पीडित नागरिकहरु अहिले पनि अन्यौलमा छन् । यति सबैले बीमा गरेका थिए भने यस्तो अवस्था रहने थिएन । त्यसैले मेरो विचारमा बीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्छ । गरिव वर्गको लागि सरकारले प्रिमियममा अनुदान दिनुपर्छ । मध्यम वर्गको लागि कर छुटको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । उच्च वर्गले आफै सबै प्रिमियम तिरेर बीमा गर्ने नीति सरकारले लिने हो भने सबैले बीमा गर्छन । यसो गरेको अवस्थामा विपद् पर्दा बीमा कम्पनीले दाहित्व तिर्छ । सरकारलाई दाहित्व पर्दैन । सरकारले नियमन, अनुगमन गर्नेे कार्य मात्र गरे पुग्छ । साथै, स्वास्थ्य बीमालाई पनि अनिवार्य गरियो भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सरकारको दायित्व कम हुँदै जानेछ । विभिन्न क्षेत्रमा उच्च तहमा पुगेका नागरिकलाई विदेशमा उपचार गराउन सरकारले करोडौ खर्च गरेको हुुन्छ । हस्पिटल बनाउन, स्वस्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीमा अर्बौ खर्च गरिरहेको हुन्छ । त्यो रकम स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियममा खर्च गर्ने हो भने सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा हुन सक्छ । सबैले राम्रो उपचार सेवा पाउन सक्छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको लागि सरकारी अस्पताल नै चाहिन्छ, सरकारले तलव दिएको डाक्टर नै चाहिन्छ भन्ने छैन । निजी क्षेत्रको लगानीमा खुलेको अस्पतालको व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ, सेवाको गुणस्तर पनि राम्रो हुन्छ । त्यसैले त खर्च गर्ने क्षमता अलि बढी भएका मानिसहरु सरकारी अस्पलात भन्दा निजी क्षेत्रले चलाएको अस्पलात जाने गर्दछन् । यसरी बीमालाई फाराकिलो बनाउने, सबैलाई बीमा गर्न अभ्यस्त गराउने हो भने बीमाको प्रिमियम रकम पनि ठूलो मात्रामा संकलन हुन्छ । त्यहि कोष लगानी गरेर विकास निर्माणका काम गर्न सकिन्छ । ठूला ठूला पूर्वाधार योजनाहरु बनाउन सकिन्छ । समग्रमा अर्थतन्त्रको विकासमा यसले ठूलो योगदान गर्छ । विकसित देशमा बीमामा गरिएको खर्चलाई शिक्षामा गरिएको लगानी सहर मानिन्छ । सबैले विना हिचकिचाहट आफ्नो, सम्पत्ति, व्यवसायको बीमा गरेका हुन्छन् । तर नेपालमा चेतनास्तर नै विकास भएको छैन । पुननिर्माणमा बीमालाई अनिवार्य गराईयो भने त्यसबाट के के लाभ हुन सक्छ ? पुननिर्माण अभियानमा बीमालाई अनिवार्य गरिने हो, बीमा कम्पनीहरुलाई पनि लैजाने हो भने यसबाट समाजलाई धेरै लाभ हुन्छ । पहिलो पुननिर्माण गरिने भौतिक संरचनाको बलियो र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्छ । गुणस्तरीय निर्माणमा बैंक, बीमा कम्पनीहरु प्रत्यक्ष संलग्न नभए पनि उनीहरुको निगारानी बढ्छन् । निर्माण गरिएका संरचना कमजोर भएर भत्किएमा बैंक लागनी जोखिममा पर्न सक्छ र बीमाको दावी बढ्छ । त्यसैले गुणस्तरीय निर्माणमा बैंक तथा बीमा कम्पनीहरु प्रभावकारी भूमिका हुने गर्दछ । दोस्रो, बलियो र जोखिम कम हुने गरि भवन बनाउँदा पनि पूर्ण रुपमा जोखिमरहित भवन बन्दैनन् । फेरी पनि ८ रेक्टर स्केलको वा सो भन्दा ठूलो धक्का दिने भूकम्प आउने सम्भावना नकार्न सकिदैन । त्यस अवस्थामा हुने क्षतिको बीमा कम्पनीले पूर्ति गर्छ । त्यस्तै, पुननिर्माणसँगै गाउँ गाउँमा बीमाको बारेमा बहस हुने थियो । सरकारको पुननिर्माण कार्यक्रममा बीमालाई राखि मात्र दियो भने पनि समुदायमा यसबारे प्रश्न उठ्ने थिए । उनीहरुको जिज्ञासा मेटाउँदै बीमा कम्पनीहरु गाउँगाउँमा जाने थिए । मानिसहरुले बीमाको महत्व बुझ्दथे । ५ लाख घर पुननिर्माण हुँदैछ । सरकारी सहयोगमा बनेका प्रत्यक घरमा ‘यो घर बीमा गरिएको छ’ भनेर लेख्ने हो भने त्यसले बीमा जागरण ल्याउने थियो । बीमा गराउने बानीको विकास हुने थियो । सामान्य घरको बीमा गर्दा कति खर्च गर्नुपर्छ ? मानिसहरुलाई भ्रम छ । बीमा सेवा धेरै महँगो होला, धेरै लामो प्रक्रिया होला, त्यसमा अनेक झमेला, जटिलता होला भन्ने सोचेका हुन सक्छन् । तर बास्तवमा बीमा महँगो पनि छैन । झन्झटिलो पनि, लामो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने पनि हुँदैन । थोरै खर्चमा ठूलो आर्थिक जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ । एक लाख रुपैयाँको घरको बीमा गर्न जम्मा वार्षिक १०० रुपैयाँ प्रिमियम लाग्छ । १० लाखको घर बनाउँदा वार्षिक एक हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिरे पुग्छ । एक हजार रुपैयाँ भनेको गाउँगरमा पनि एक दिनको कमाई भईसक्यो अब । १० लाख रुपैयाँको घर बीमा गर्दा दैनिक ३ रुपैयाँ भन्दा बढी प्रिमियम तिर्नुपर्दैन । दैनिक तीन रुपैयाँ तिर्दा उसको घर भूकम्प, आगलागी, बाढी, पहिरोको जोखिमबाट जोगाउन सकिन्छ भने तीन रुपैयाँ किन नतिर्ने ? सर्बसाधारणले यो विषय नबुझाका होलान्, नीति निर्माताले त बुझ्नु पर्ने नि । उनीहरुले त धेरै पढेका छन्, देशविदेश घुमेका छन् । बीमा धनीको लागि भन्दा गरिवलाई बढी आवश्यक हुन्छ । धनीले घर गुमायो भने पनि फेरी बनाउन सक्छ । तर विपन्न वर्गले जीवन भर मिहेनत गरेर एउटा घर बनाएको हुन्छ । जब घर भत्किन्छ, बीमा गरिएको छैन भने उसलाई फेरी घर बनाउन ज्यादै कठिन र कतिपयको लागि असम्भव नै भईराखेको हुन्छ । भूकम्प पछिको अनुभव कस्तो रह्यो ? भूकम्पले बीमा कम्पनीहरु पनि प्रभावित भए । बीमा कम्पनीका कर्मचारी पनि प्रभावित भए । त्यसले केही दिन सेवा प्रभावित भए । तैपनि एकदुई दिनपछि नै बीमा कम्पनीहरुले धेरै मिहेनतका साथ बीमितहरुको दुःखको क्षणमा साथ दिन पुगे । यसक्रममा हामीले केही महत्वपूर्ण पाठ सिकेका छौं । विगतमा धेरै बीमितहरुले बीमा गर्नेहरुले एजेन्ट मार्फत वा बीमा कम्पनीमा आएर बीमा नगरेको पाईयो । खासगरी बैंकबाट कर्जा लिन प्रयोजनको लागि कर्जा रकम बराबरको मात्र बीमा गर्दा समस्या आए । पूर्ण मूल्यमा बीमा गर्ने अभ्यास शुरु भएको छ । डकुमेन्टहरु पुरा गरेर मात्र बीमा गर्ने अध्यास शुरु भएको छ । न्युन बीमा भएकाको हदमा भुक्तानी पनि दामासायीले हुने भयो । त्यो अवस्थामा बीमितहरुलाई बुझाउन गाह्रो भयो । १० लाखको बीमा गरेका बीमितले घर पुरै क्षति हुँदा १० लाख नै माग्न आए । तर घरको मूल्य ५० लाख छ । १० लाखको मात्र बीमा भएको हु्न्छ । त्यो भनेको घरको जम्मा २० प्रतिशत मात्र बीमा हुनु हो । यस्तो अवस्थामा बीमितले १ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र पाउने भयो । यस्तो अवस्था बुझाउन गाह्रो भयो । बीमा गराउदा आवश्यक कागजपत्र पुरा राखेको पाईएन । खासगरी बैंक मार्फत गरिएका कर्जा बीमामा यस्तो समस्या देखिए । वडा परिवर्तन हुँदा, घरको ठेगान पनि परिवर्तन भएको हुन्छ । त्यसलाई अध्यावधिक गरिएको पाईएन । ग्रामिण क्षेत्रमा एउटा घरको बीमा गर्ने, बीमा गरेको घर सुरक्षीत भएको अवस्थामा बीमा नगरेको तर भत्केको घर देखाएर बीमा दावी गर्ने गरेको पनि पाईयो । वडा एउटै हुन्छ । कित्ता नम्बर छुट्याएको हुँदैन । घरको डिजाईन, फोटो राखिएको पनि छैन । फोटो छ र तर रङ् मिल्दैन भने पछि रङ नयाँ लगाएको भनेर दावी गरेको पनि पाईयो । घरमा नयाँ रङ लगायपछि त्यसको फोटो बीमा कम्पनीलाई बुझाउने व्यवस्था पनि नभएको पाईयो । कतिपय ठाउँमा बीमा गरेको घर र भत्किएको घर एउटै हो वा फरक हो भनेर छुट्याउन पनि कठिन पनि भए । भौगोलिक जटिलता भएकोले ग्रामिण क्षेत्रमा इन्जिनियरहरु समयमा नै पुगेर क्षति एकिन गर्न केही ढिला भए । तैपनि बीमा कम्पनीहरुले एक वर्षमा दावी पोलिसीको करिव ९० प्रतिशत सेटल गरिसकेका छन् । यो बीमा क्षेत्रको लागि सुखद विषय हो ।
एक महिनामा कल एकाउन्टवाट २२ अर्ब रुपैयाँ घट्यो, पूँजी बजारमा गएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान
काठमाडौं, ३ जेठ । पछिल्लो केही बर्षयता निरन्तर बढ्दै गएको निक्षेप घट्न थालेको छ । बाणिज्य बैंकहरुमा ब्यक्ति र संस्थाले राख्ने गरेको निक्षेप घट्न थालेको राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । निक्षेप रकममध्ये पनि विषेश गरेर कल डिपोजिटमा राखिएको रकम उल्लेख्य मात्रामा घटेपछि यस्तो रकम कहाँ गयो भनेर चासो र खोजी हुन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार गत चैत मसान्तमा निक्षेप रकम फागुनको तुलनामा शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतले घटेको छ । गत फागुन महिनामा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा यस्तो रकम चैत मसान्तमा घटेर १९ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमा सिमित भएको छ । एक महिनाको विचमा बाणिज्य बैकहरुवाट घटेको निक्षेप कहाँ गएको छ भन्ने खोजी हुन थालेको छ । एक महिनाको विचमा ब्यापारिक संस्था र कम्पनीहरुले राख्ने कल डिपोजिटमा २२ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । गत फागुन महिनामा कल डिपोजिटमा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । चैत मसान्तमा यस्तो निक्षेप घटेर ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँमा सिमित भएको छ । कल डिपोजिटको यस्तो रकम कहाँ गयो भन्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकमा फैलिएको छ । यस्तो पैसा कुनै उद्योग वा कारखनामा लगानी भएको अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । ‘यो पैसा उद्योग वा कारखनामा लगानी भएको देखिदैन, केही रकम कर तिर्न प्रयोग भएको हुन सक्ने भएपनि बाँकी पैसा कि विदेश गयो कि सेयर बजारमा लगानी भयो,’ ती अधिकारीले भने । गत चैत महिनामा पूजी बजारमा उल्लेख्य कारोवार भएकोले पनि राष्ट्र बैंकले यस्तो शंका गरेको हो । एक महिनाको विचमा कल डिपोजिटमा भएको निक्षेप ५ दशमलब २९ प्रतिशतले घटेको छ । बाणिज्य बैंकहरुमा करेन्ट, सेभिङ, फिक्स्ड र अन्य निक्षेप भने बढेको छ । करेन्ट एकाउन्टको निक्षेप १ खर्ब ६० अर्बबाट ५ अर्ब बढेर १ खर्ब ६५ अर्ब, सेभिङ एकाउन्टको निक्षेप ८ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँबाट २ अर्बले बढेर ८ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ, फिक्स्ड (मुद्दति) एकाउन्टको रकम ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँवाट ४ अर्बले बढेर ५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ र अन्य निक्षेप २५ अर्बबाट बढेर २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
