ज्ञवालीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर
काठमाडौं, ३ माघ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट गैरकानूनी रुपमा हटाइएकाले सुशील ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । ज्ञवालीले पूर्ववत् अवस्थामा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सोमबार अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । साथै, ज्ञवालीलाई हटाउने र डा. गोविन्द राज पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको छ । दायर गरिएको उक्त रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री, डा. पोखरेलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदन दायर गर्नु पर्नामा ज्ञवालीले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन, २०७२ दफा ११ (३) मा ५ वर्षको पदावधि हुने उल्लेख भएकोले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गर्ने पत्रमा नै पाँच वर्षको लागि नियुक्त गरिएको, प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हैसियतले कानूनले तोकेको काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना तथा प्रयोग गर्दै आएको ज्ञवालीले बताएका छन् । ज्ञवालीले आफ्नो नेतृत्वमा प्राधिकरणले गरेका पुनर्निमाण सम्बन्धी समन्वयात्मक कार्यहरुको तथ्यपरक रुपमा विस्तृत रुपमा नै पहिलो र दोस्रो स्पष्टिकरणमा उल्लेख गरिसकेका छन् । त्यसको कुनै अध्ययन विश्लेषण नै नगरी समन्वय गर्न नसकेको भनी डा. पोखरेललाई नियुक्ती गर्ने विपक्षीहरुको निर्णय आफ्नो कार्य सम्पादनसँग भन्दा पनि विपक्षीहरुको पूर्व सहमति र योजनाको कार्यान्वयन मात्र भएको भन्ने कुरा स्पष्ट भएको पनि ज्ञवालीद्धारा जारी रिटमा उल्लेख छ । रिटमा उल्लेख भए अनुसार भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका पहिचान भएका कूल ६,२६,०३६ जना लाभग्राही घरधनीहरु मध्ये जम्मा ५,४४,९९६ जना लाभग्राही घरधनीहरुसँग निजी आवास अनुदान सम्झौता कार्य सम्पन्न भएकोमा ४,५९,८८६ लाभग्राही घरधनीको बैंक खातामा अनुदान वापतको पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँका दरले रकम जम्मा भइसकेको छ । पहिले व्यवस्था भएको दोश्रो एवं तेस्रो किस्ताको रकम क्रमशः ८० हजार रुपैयाँ र ७० हजार रुपैयाँलाई निर्देशक समितिको २०७२ असोज १० गतेको निर्णयबाट वृद्धि गरी क्रमशः १ लाख ५० हजार रुपैयाँ र १ लाख रुपैयाँ पुर्याउने कार्य्विधि मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएकोमा सो सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषदले स्पष्टिकरण माग गर्ने निर्णय गरेकै दिन गरेको हुँदा सो अनुदान वितरण भएन भनी आफूलाई कारवाहीको आधार बनाउन नमिल्ने ज्ञवालीले बताए । प्राधिकरणको निर्देशक समितिको २०७३ असोज १० गते बसेको बैठकले ‘…अनुदान सम्झौता तथा अनुदान वितरणका क्रममा देखा परेका विभिन्न प्रतिकूलताहरुका बाबजूद प्राधिकरणको संयोजनमा सम्बद्ध मन्त्रालय तथा कार्यान्वयन निकायहरुद्वारा भएको कार्य प्रगति अवस्था सन्तोषजनक रहेको…’ भनी लिखित निर्णय नै गरेको र निर्देशक समितिको अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले मूल्यांकन गर्दा सन्तोषजनक देखिएको सत्य व्यहोरा मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षको हैसियतमा निर्णय गर्दा सन्तोषजनक नदेखिएको भनी निर्णयको आधार बनाउनुले विपक्षीले दुराशय राखी निर्णय गरेको प्रष्ट भएको पनि रिटमा उल्लेख गरिएको छ । गत पुस २७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ज्ञवालीलाई हटाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा डा. पोखरेललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । पुस १४ र २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयानुसार ज्ञवालीसँग दुई पटक स्पष्टिकरण सोधिएको थियो ।
विश्वको आधा सम्पत्ति आठ व्यक्तिको स्वामित्वमाः अक्सफाम
लन्डन, ३ माघ । डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको उद्घाटन अगाडि सोमबार अक्सफामले विश्वका आधा जनसङ्ख्याको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति बराबर आठ व्यक्तिको सम्पत्ति भएको र यस असमानताले विश्व समाजलाई विभाजनतर्फ लैजाने चुनौती देखिएको जानकारी दिएको छ । विश्वका सबैभन्दा गरिब ३.६ अर्ब जनताको सम्पत्ति अमेरिकाका छ, स्पेनका एक तथा मेक्सिकोको एक व्यापारिको कुल सम्पत्ति बराबर रहेको उक्त संस्थाले उल्लेख गरेको छ । फोर्बसले प्रकाशन गरेको अरबपतिको सूचीबाट यस संस्थाले माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्स, फेसबुकका सहसंस्थापक मार्क जुकरबर्ग र अमेजनका संस्थापक जेफ बिजसलाई समेटेको छ । अक्सफामले विश्वभर धनी र गरिबबीच ठूलो भिन्नता तथा राजनीतिक मूलप्रवाहप्रति बढ्दो असन्तुष्टिबीच सम्बन्ध देखाएको छ । अक्सफामले प्रकाशन गरेको नयाँ प्रतिवेदन ‘एन इकोनोमी फर द नाइन्टिनाइन परसेन्ट’’ (उनान्सय प्रतिशतका लागि अर्थतन्त्र) मा युरोपेली युनियनबाट बेलायतको पलायन तथा अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको अभियान जातिवादको डरलाग्दो वृद्धि तथा राजनीतिक मूलप्रवाहप्रति व्यापक भ्रम अन्त्य सङ्केत भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा धनी मुलुकका बढी जनताले वर्तमान अवस्थामा चित्त बुझाउन छोडेको उल्लेख गरिएको छ । भारत तथा चीन जस्ता मुलुकमा सम्पत्ति वितरणको नयाँ तथ्याङ्कले यस संस्थाको हिसाबकिताबमा पुनरावलोकन गराएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित छ । एक वर्ष अगाडि यस संस्थाले विश्वका आधा सम्पत्ति ६२ प्रतिशत व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको उल्लेख गरेको थियो । डाभोसमा मङ्गलबारदेखि शुक्रबारसम्म विश्वका राजनीतिक तथा व्यापारका सम्भ्रान्त व्यक्तित्वहरूको बैठक आयोजना हुनेछ र असमानताका विषयमा त्यस बैठकले प्रमुख रूपमा छलफल गर्नेछ । विश्व आर्थिक मञ्चको यस वार्षिक बैठकमा करिब तीन हजार व्यक्तिले भाग लिनेछन् । यस शिखर बैठकको शीर्षक ‘‘उत्तरदायी तथा जिम्मेवार नेतृत्व’’ रहेको छ । विश्वव्यापीकरणविरुद्ध आक्रमण तथा दुई मतदानका आश्चर्यजनक नतिजा तथा पश्चिममा लोकप्रियवादका कारण यो शीर्षक छनौट भएको आयोजकहरूले जानकारी दिएका छन् । अक्सफामले आफ्नो प्रतिवेदनमा धनी व्यक्ति तथा संस्थालाई लक्ष्य गरी करको दर बढाउन तथा संस्थागत कर घटाउन मुलुकबीच प्रतिस्पर्धा हुन नदिन विश्वव्यापी सम्झौता गर्न आह्वान गरेको छ । संस्था तथा व्यापार र राजनीतिसँग नजिकमा रहनेको प्रभाव पार्ने प्रयासको आलोचना गर्दै यस संस्थाले आधिकारिक सार्वजनिक प्रभाव तथा अभिरुचिबीच द्वन्द्वविरुद्ध कडा कानुन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । रासस/एएफपी
बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका सञ्चालक समिति नहटाउन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, ३ माघ । सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुरमा रहेको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सो अस्पतालका सञ्चालक समितिलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सो सञ्चालक समितिका सदस्यलाई हटाउनु पर्नाका कारण देखाउन समेत सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । गत वैशाखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र पठाएपछि निष्क्रिय रहेको सञ्चालक समितिमा गत पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छ जना नयाँ सदस्य नियुक्त गरेको थियो । नयाँ सञ्चालक समितिको बैठकसमेत बसिसकेको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध सञ्चालक समितिका सदस्य रामप्रसाद न्यौपाने, प्रभा बराल, गणेश गुरुङ र केदार सेन्चुरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रासस
नारायणगढ-मुग्लिन सडकको काम प्रभावित, हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न
चितवन, ३ माघ । लक्ष्यअनुरुप काम हुन नसकेको नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डमा माघी पर्वका कारण कामदार घर गएपछि थप केही दिन काम प्रभावित हुने भएको छ । अधिकांश कामदार थारू समुदायका रहेकाले पुस २६ गतेबाट उनीहरू बिदामा गएका छन् । माघको दोस्रो साता नभई पूरै कामदार नफर्किने देखिएको छ । नारायणगढ-मुग्लिन सडक आयोजनाका इन्जिनियर शिव खनालका अनुसार लक्ष्यअनुरुप काम भएको भए यतिबेला ५२ प्रतिशत काम सम्पन्न हुनुपर्नेमा हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । सो सडकखण्डमा ६ सय तीनजना कामदार दैनिक परिचालन हुँदै आएका थिए । स्थानीय चेपाङ समुदायका र मधेसका न्यून कामदार भए पनि अधिकांश दाङ, बाँके, बर्दिया, सल्यान लगायतका जिल्लाका भएको खनालले बताए । उनीहरूले गारो लगाउने, कल्भर्ट राख्ने, नाली बनाउने जस्ता काम गर्ने गर्दछन् । उनीहरू बिदामा गएसँगै मेसिनले भित्तो काट्ने बाहेकका काम नभएको उनले बताए । रासस
शुरु भयो काठमाडौं टावरको निर्माण, महानगरपालिका भन्छ-अहिलेलाई १२ तल्ला मात्रै
काठमाडौं, ३ माघ । काठमाडौंको पुरानो बस पार्कमा काठमाडौं टावर निर्माण शुरु भएको छ । जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काठमाडौं टावरको निर्माण आरम्भ गरेको हो । ‘निर्माण सामग्री ढुवानी भैरहेको छ, अब काठमाडौं टावरको निर्माण आरम्भ भयो’, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले विकासन्युजसँग भने । टावर निर्माण आरम्भ गर्ने भन्दै २०७३ साल बैशाख २२ गते पुरानो बसपार्कलाई खुल्ला मञ्चमा सारिएको थियो । बसपार्क सारिएको ८ महिनापछि टावर निर्माण आरम्भ गरिएको हो । हाल बस पार्कमा स्काभेटरले खन्ने काम गरिरहेको छ भने केहि टिप बालुवा पनि झारिएको देख्न सकिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७१ फागुन ८ गते जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिसँग सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा २९ तले बहुउदेश्यिय काठमाडौं भ्यु टावर निर्माण सम्झौता गरेको थियो । २०७२ साल कात्तिक २५ गते उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले टावरको शिलान्यास गरेका थिए । के छ सम्झौतामा ? पुरानो बसपार्कले चर्चेको २३ रोपनी ५ आना ३ पैसा २ दाम जामिनमा काठमाडौं टावर निर्माण गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । तर महानगरपालिकाले निर्माण अनुमति भने १२ तल्लाका लागि मात्रै दिएको छ । भूकम्पपछि १२ तल्ला भन्दा अग्ला भवन निर्माण गर्न रोक लगाइएको थियो । कुल जमिनमध्ये ४० प्रतिशत भागमा टावरको निर्माण हुनेछ । बाँकी ६० प्रतिशत जमिनमा गार्डेन निर्माण गरिनेछ । २०६८ सालको असोजमा निर्माण अनुमति प्रदान गर्दा २९ तल्लो सो भवनको लागत एक अर्ब ८७ करोड हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । हाल सो मुल्यमा ४० प्रतिशत लागत बढ्ने अनुमान गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि ३ वर्ष अवधि तोकिएको छ । त्यसपछि २७ वर्ष निर्माण कर्ता कम्पनीले सञ्चालन गर्नेछ । अर्थात ३० वर्षपछि काठमाडौं टावर काठमाडौं महानगरपालिकाको मातहतमा आउनेछ । २७ वर्षसम्म महानगरपालिकाले वार्षिक दुई करोड ७० लाख रुपैंयाँ जग्गा लिज वापत राजश्व समेत प्राप्त गर्ने भनिएको छ । भवन निर्माणका लागि प्राइम कमर्सियल बैंकले तीन बर्षका लागि एक करोड ८५ लाख रुपैंयाँको बैंक ग्यारेण्टी गरिदिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा साढे ११ खर्ब, चालू आवको भन्दा १० प्रतिशतले बढी
काठमाडौं, ३ माघ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि करिब साढे ११ खर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ । आगामी आव २०७४/७५को निर्धारण लागिएको बजेट सीमा चालू आवको भन्दा १० प्रतिशतले बढी हो । सरकारले चालू आवको लागि १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट विनियोजन छ । तर, आर्थिक वर्ष शुरु भएको पहिलो ६ महिना वितिसक्दा पनि एक चौथाई मात्र खर्च भएको छ भने देश विकासमा खर्चिनुपर्ने पूँजीगत खर्च करिब ११ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएका छ । खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि नभएसम्म स्रोत भएपनि उपलब्धी हासिल गर्न नसकिने औल्याउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आवकोभन्दा थोरै बजेट सीमा बढाउने तयारी गरेको हो । चालू आवमा विनियोजन गरिएको बजेट गत आवकोभन्दा २८ प्रतिशतले बढी हो । बढी बजेटले मात्र देश विकास हुन नसक्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै आगामी आवको लागि भने थोरै बजेट बढाउने तयारी गरिएको हो । सरकारले आगामी आवदेखि देश पूर्णतया संघीयतामा जाने हुनाले त्यहि अनुसारको नीति तथा आर्थिक नीति निर्माण गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । सोही अनुसार बजेट विनियोजन हुने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसका साथै कृषि, ऊर्जा , पर्यटन, पूर्वाधार, औद्योगिक विकास, शिक्षा तथा व्यापारका क्षेत्रले बजेटमा प्राथमिकता पाउने छन् । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका आधारमा बजेट परिलक्षित हुनेछ । उच्च आर्थिक वृद्धि, समृद्ध नेपालको स्थापना, विकाशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्र निर्माण गर्ने रणनीतिक स्तम्भका आधारमा बजेटले प्राथमिकता पाउने छ । सरकारले आगामी दशकलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको दशकका रूपमा मनाउने भएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संविधान निर्माणपछिको दशकलाई आर्थिक समृद्धिको दशक बनाउन यस वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याएको बताएका थिए । साथै, सरकारले १४औं योजनामा पहिचान भएका रणनीतिक आधारस्तम्भ (स्ट्राटेजिक पिलर्स)का आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । बजेटमा पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रले पहिलो प्राथमिकता पाउने भएको छ । पूर्वाधार निर्माणपछि रणनीति स्तम्भका आधारमा दोस्रो प्राथमिकता सामाजिक विकासले पाउने भएको छ । सामाजिक विकास तथा सुरक्षा एवम् संरक्षणमा जोड दिँदै मानव विकासमा उच्च तथा दिगो सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । चौधौं योजनाको आधारपत्रमा उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, सुशासन प्रवद्र्धन तथा अन्तरसम्बन्धित विकास गरी ५ क्षेत्रलाई रणनीतिक आभारस्तम्भका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस योजनाको अन्त्यसम्म सरकारले ऊर्जा, सडक, हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण-शहरी तथा त्रिदेशीय आबद्धतालगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । बजेटमा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण, पर्यटन, औद्योगिक एवम् साना तथा मझौला व्यवसायमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा दु्रत गतिमा गरीबी न्यूनीकरण आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने छन् ।
चौधरी ग्रुपको टिसिएल विश्वकै उत्कृष्ट ब्राण्डद्धारा सम्मानित
काठमाडौं, ३ माघ । विश्वको तेस्रो ठूलो टेलिभिजन निर्माता कम्पनीको रुपमा चिनिएको चौधरी ग्रुपको टिसिएल विश्वकै उत्कृष्ट ब्राण्डद्धारा सम्मानित भएको छ । टिसिएल (द क्रियटिभ लाइफ)लाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय डाटा समूह-आइडिजिज २०१६-२०१७) विश्वव्यापी ५०औं उत्कृष्ट ब्राण्ड तथा चीनद्धारा घोषणा गरिएका उपहार १०औं ब्राण्डद्धारा सम्मानित गरिएको हो । उक्त सम्मान टिसिएलले गत जनवरी १० मा अमेरिकाको लग भेगासमा पाएको हो । साथै, टिसिएल क्वानटम डट टिभीका लागि बर्षभरिकै ग्लोबल डिस्प्ले टेक एनिमेशन उपहार जितेको छ । चौधरी समूहअन्तर्गतको इओएल प्रालिका अनुसार टिसिएल सि१५बिए बाहेक टिसिएलले विश्वव्यापी ठूलो स्क्रिन भएको उत्पादनको उपहार समेत प्राप्त गरेको छ । एघारौं बर्षमा प्रवेश गरेका विश्वव्यापी उत्कृष्ट ब्राण्डका इलेक्ट्रोनिक्स उद्यमीहरुको लागि उक्त बार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजना गरिएको थियो । सन् १९८१ मा स्थापित टिसिएल स्मार्ट विद्युतीय कम्पनीले जीवनमा खुशी ल्याउन सक्ने आविश्कार गर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ ।
नेपालको स्याटेलाईटमा अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा, ४० अर्बको प्रस्ताव हात पार्न १३ देशका २० कम्पनी
काठमाडौं ३, माघ । नेपालको आफैं स्याटेलाईटमा राख्ने प्रस्तावमा अमेरिका र चीनको प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले मागेको प्रस्तावमा अमेरिकी कम्पनीको मात्रै चार वटा र चिनियाँ कम्पनीको तीनवटा प्रस्ताव परेको छ । नेपालले मागेको आफ्नै स्याटेलाईट अन्तरिक्षमा पठाउन मागेको प्रस्तावमा विभिन्न १३ वटा देशका २० वटा कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ । अन्य ११ देशका एउटा/एउटा मात्रै प्रस्ताव रहेको छ भने प्रतिस्पार्धामा देखिएका अमेरिकी र चिनियाँको प्रस्ताव भने तुलनात्मक रूपमा अरूको भन्दा बढी पनि रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा स्याटेलाईट राख्न चासो देखाउनेमा अमेरिकी कम्पनी स्पेस सिस्टम लोरल, इन्टेल स्याट, पौल स्याट, र स्पेस पार्टनरसीप छन् । चिनियाँ कम्पनीमा चाइना ग्रेटवाल, चाइना न्युन स्पेश र चाइना रकेट रहेका छन् । यी दुई देशका मात्रै सात वटा कम्पनी रहेकोले यसैसँग अन्य ११ वटा देशका कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य देशमा भारत, कोरिया, सिंगापुर, जापान, क्यानडा, इजरायल, फ्रान्स, साउदी अरब, मलेसिया, थाइल्यान्ड कम्पनी छन् । नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट राख्न करिब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यो लागत सम्बन्धित कम्पनीले निर्माण संचालन र स्वामित्व हस्तान्तरण (बुट) मोडलबाट व्यहोर्ने सर्तमा प्राधिकरणले स्याटलाईटको प्रस्ताव मागेको हो । हाल विभिन्न १३ देशका २० कम्पनीको प्रस्ताव परेको छ । त्यसमा के कसरी गर्ने र कस्तो प्रस्ताव आएको छ भन्ने विषयमा मूल्यांकन भइरहको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद आर्यालले बताए । उनका अनुसार उपयुक्त कम्पनी छनोट गरेर जिम्मा लगाउन आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ । कम्पनीको प्रस्ताव र मोडालिटी कस्तोकस्तो छ भन्ने विषयमा आवश्यक मूल्यांकनपछि मात्रै सार्वजनिक गर्न सकिने प्राधिकरणको भनाइ छ । स्याटेलाईटको आयु १५ वर्ष एकपटक स्याटेलाईट राखेपछि १५ वर्षसम्मलाई काम गर्छ । स्याटेलाईटको आयु १५ वर्ष हुने भएकोले यसपछि भने अहिले लागेकै लागत पुन खर्च हुन्छ । हाल प्राधिकरणले करीब ४० अर्ब रुपैयासम्म खर्च हुने अनुमान गरेको छ । यो रकम सरकारले व्यहोर्ने वा स्याटेलाईट राख्ने कम्पनीले नै भन्ने विषयको बारेमा सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ । अहिले भने अनुमान गरिएको ४० अर्बको जिम्मा दिने कम्पनी छनोटको चरणमा रहको छ । प्राधिकरणले भने सर्भे, डिजाइन, खरिद, स्थापना, सञ्चालन र मर्मतसम्भारलगायतका सबै विषयको जिम्मेवारी लिने गरी आशयपत्र मागेको छ । प्राधिकरणले अबको ४५ दिनभित्रमा २० वटै अन्तराष्ट्रिय कम्पनीको आशयपत्र मूल्यांकन गरेर ६ वटाको संक्षिप्त सूची तयार पार्ने भएको छ । छनोटमा परेका ६ वटा कम्पनीमध्ये बोलपत्रमार्फत उत्कृष्ट एउटा कम्पनी कम्पनीलाई स्याटेलाईट राख्ने कामको जिम्मा दिने छ । यो काम नेपाल सरकारले गर्ने निर्णयबाट मात्रै हुने उल्लेख छ । के फाइदा हुन्छ ? नेपालले आफ्नै स्याटेलाईट राखेपछि नेपाली कम्पनीले विदेशीको फ्रिक्वेन्सी खरिद गर्नुपर्दैन । अहिले नेपालको टेलिकम्युनिकेशन, डिटिएच, भिस्याट, टेलिमेडिसिन सबैले विदेशी कम्पनीको फ्रिक्वेन्सी किन्ने गरेका छन । विदेशी कम्पनीसँग फ्रिक्वेन्सी खरिद गर्दा वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको छ । यो पैसाको बचत हुन्छ । नेपालको आफ्नै स्याटेलाईट हुनुले नेपालको सूचनाको गोप्यता पनि हुन्छ । कुनैपनि आपतकालिन अवस्थामा वा प्राकृतिक विपत्तिको समयमा पनि टेलिफोन, इन्टरनेट तथा मोवाइलको सम्पर्क विच्छेद हुँदैन । गत वर्षको भूकम्पको समयमा मोवाइल तथा फोन विच्छेद भएको थियो । आफ्नै प्रविधि भएपछि स्याटेलाईटबाट सेवा लिन सकिन यस्तो सेवा सस्तो र भरपर्दो हुने पनि उल्लेख छ ।
