चल्लाको मूल्य बढेको दुई दिनपछि कुखुराको मासुको मूल्य बढ्यो, अबकाे मूल्य प्रतिकिलाे २८० रूपैयाँ
चितवन। ब्रोइलर कुखुराको चल्लाको मूल्य बढेको दुई दिन बित्न नपाउँदै जिल्लामा व्यवसायीले कुखुराको मासुको मूल्य समेत बढाएका छन् । नेपाल कुखुरा बजार व्यवस्थापन सङ्घले ब्रोइलर मासुको मूल्य जिउँदोमा प्रतिकिलो रु १० र तयारी मासुमा रु २० रुपैयाँका दरले मूल्य बढाएको छ । बढेको मूल्य अनुसार जिउँदो मासुको मूल्य प्रतिकिलो रु १८० पुगेको सङ्घले जनाएको छ । यसअघि जिउँदो ब्रोइलरको मासु प्रतिकिलो रु १७० कायम गरिएको थियो । फ्रेसमासु प्रतिकिलो रु २८० सम्म तिरिरहेका उपभोत्ताले अबदेखि प्रतिकिलो रु ३०० तिर्नुपर्ने भएको छ । मासुको माग बढ्दै गएको र त्यसको तुलनामा ब्रोइलर कुखुराको उत्पादन कम भएका कारण मूल्य बढाउनुपरेको नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चका कार्यकारी अधिकृत शिवप्रसाद बरालले बताए । देशभर ब्रोइलर कुखुराको दैनिक उत्पादन करिब आठ लाख किलो छ । चितवनमा मात्रै दैनिक ७० हजार किलो मासु उत्पादन हुन्छ । यहाँको उत्पादनमध्ये करिब ३० प्रतिशत जिल्लामा खपत हुन्छ । बाँकी उत्पादन काठमाडाँैलगायत मुख्य सहरमा पठाइन्छ । जिल्लामा व्यावसायिक कुखुरा पाल्ने किसानको सङ्ख्या ७०० देखि ८०० को हाराहारीमा रहेको छ । नेपाल कुखुरा बजार व्यवस्थापन सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष भुवनलाल जोशी माग बढेको र उत्पादन कम हुँदा बाध्य भएर मूल्य समायोजन गर्नुपरेको बताउनुहुन्छ । यसअघि माघ २३ गते नेपाल ह्याचरी सङ्घले कुखुराको चल्लाको समेत मूल्य बढाएका थिए । प्रति चल्लामा रु पाँच बढाइएको सङ्घले जनाएको छ । यसअघि प्रतिचल्ला रु ६० तिर्दैै आएका किसानले बढेको मूल्यअनुसार प्रति चल्ला रु ६५ तिनुपर्ने छ । नेपाल ह्याचरी सङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष ऋषिराम पौडेलले अहिले देशभरि नै ब्रोइलर चल्लाको माग उच्च भएको र उत्पादन कम भएको कारण चल्लाको मूल्य बढेको बताए । चितवन कुखुराका चल्ला, अण्डा, मासु र दाना उत्पादनका हिसावले मूख्य जिल्ला हो । नेपालमा कुखुरा व्यवसायमा करिब रु ७५ अर्ब लगानी भएको बताइएको छ । रासस
कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशत झारिने, ऋणीलाई कर्जाको पूर्ण जानकारीसहितको विशेष परिचयपत्र बन्ने
काठमाडौं । सरकारले वित्तीय क्षेत्रको फराकिलो आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु¥याउन ५ वर्षे वित्तीय रणनीति पारित गरेको छ । गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति पास गरेको हो । रणनीतिले बैंकिङ क्षेत्रका चारवटा रणनीतिक स्तम्भहरू क्रमशः आर्थिक वृद्धिको लागि लगानी, वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण, वित्तीय स्थायित्व र संस्थागत सुशासनमा केन्द्रमा राखेको छ । सरकारले आगामी पाँच वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा लगानीका आवश्यकता ठूलो मात्रामा बढ्ने अपेक्षा गरेको छ । नेपालमा बैंक कर्जा नै आार्थिक क्रियाकलापमा लगानीको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको छ । २०७३ असार मसान्तसम्म बैकिङ प्रणालीले परिचालन गरेको कुल निक्षेप कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८९.७ प्रतिशत छ भने बैंकहरूले प्रवाह गरेको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७३.७ प्रतिशत छ । यसमा प्रमुख उत्पादनशील क्षेत्रमा भएको कर्जा लगानीको अंश भने ज्यादै कम रहेको रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । आव २०७२÷७३ मा कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ४.१ प्रतिशत रहेको वित्तीय क्षेत्रको योगदान ५ वर्षमा बढेर ८ प्रतिशत पु¥याउने सरकारको योजना छ । अबको ५ वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु परस्पर गाभिने तथा गाभ्ने प्रक्रियाका माध्यमबाट वित्तीय संस्थामा कमी आउने आउने बताइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएमा निक्षेप सुरक्षण गर्ने निकायबाट ग्राहकले भुक्तानी पाउने समयावधि घटेको हुनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दामासाहीमा परेको घोषणा गरिसकेका बैंक वा वित्तीय संस्थालाई खारेजी गर्न लाग्ने अधिकतम समयावधि घटेको हुनेछ । आव २०७२÷७३ मा ५.६ प्रतिशत रहेको निक्षेप तथा कर्जाबीचको ब्याजदर अन्तर २०७७÷७८ सम्ममा ४.४ प्रतिशत भन्दा कम भएको हुनेछ । विद्युतीय भुक्तानी, विद्युतीय रकमान्तर र कारोबार भएकै समयमा एकमुष्ट फछ्र्यौट गर्ने कार्यले भुक्तानी प्रणालीलाई सक्षम र सुरक्षित बन्ने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । ५ वर्षमा सम्म हरेक व्यक्तिलाई एक विशेष परिचय नम्बर उपलव्ध गराउने व्यवस्था व्यवस्था गरिने भएको छ । जसमा व्यक्ति सम्बद्ध वित्तीय सूचनाहरू एकीकृत गर्न सकिने व्यवस्था हुनेछ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूको कर्जा सूचना प्राप्त गर्न र सूचना दिन सरल हुने गरी कर्जा सूचना केन्द्रले हरेक ऋणीलाई कर्जा कारोबारको नम्बर समेत दिन सक्ने गरी केन्द्रको क्षमता वृद्धि गर्ने सरकारको योजना छ । सबै राष्ट्रिय तहका वाणिज्य बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट रेटिङ्ग गर्ने र निक्षेप स्वीकार गर्ने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ्ग एजेन्सीबाट रेटिङ्ग गर्ने व्यवस्था गरिने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । धिधतोपत्र बजारको दैनिक कारोबार रकम दुई अर्ब रूपैयाँ पु¥याउने सरकारको प्रयास हुनेछ । अभौतिकीकरण खाता भएका लगानीकर्ताहरूको संख्या पाँच लाख पुगेको हुनेछ । शेयरको दोश्रो बजारमा देशका सबै क्षेत्रबाट पहुँच पु¥याइने छ । सरकारले बैंकिङ प्रणालीलाई युनिभर्सल बंैकिङ तर्फ अभिमुख गराउन उपयुक्त संरचनाका व्यवस्था गर्ने भएको छ । मुद्रा तथा अन्तर बैंक बजारका विकास गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी तथा सेवाको विविधिकरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कृषि, ऊर्जा र पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा बैंक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारले रणनीति योजना बनाएको छ ।
जग्गा हालसावीको गर्दा प्रतिआना ५० हजार देखि ३ लाख रूपैयाँ खुस लिदै नापीका कर्मचारी
काठमाडौं । जग्गा हालसावी गर्ने क्रममा नापी कार्यालयका कर्मचारीले जग्गाधनीसँग मोटो रकम असुलिरहेका छन् । हालसावीको क्रममा लालपुर्जा र जग्गाको वास्तविक अवस्थामा फरक परेमा नापीका कर्मचारीले जग्गाधनीलाई समस्याको रुपमा देखाउने र समस्या सल्ट्याउने नाममा खुस माग्ने गरेको पीडितहरुले बताएका छन् । सरकारले राजधानी लगायत देशका सहरी क्षेत्रमा जग्गाको हालसावी गर्ने काम गरिरहेको छ । सहरी क्षेत्रको जग्गा महँगो भएकाले कर्मचारीले जग्गाधनीसँग प्रतिआना ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म घुस खाएर काम गर्ने गरेको पाइएको छ । लालपुर्जा तथा नक्सामा भन्दा जग्गास्थलमा जग्गा बढी वा घटी जे भएपनि हालसावी गर्न नापी कार्यालयबाट खटिएर कर्मचारीले खुलेयाम मोटो रकम माग्ने गरेको जग्गाधनीहरुको भनाई छ । नापी विभागका प्रबक्ता अनिल मरासिनीका अनुसार २०२१ साल भएको नापी तथा २०५२/५३ मा बनेका नापी नक्सालाई आधार मानेर नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरि देशका सहरी क्षेत्रमा हालसाबी गर्ने काम भईरहेको छ । ‘सहरीकरण सँगै बाक्लो बस्ति विकास भईरहेको, अंश बण्डा तथा प्लटिङका कारण बढी जग्गा खण्डिकरण भएको क्षेत्रमा हालसावी गर्ने कार्य भईरहेको छ’ मरासिनीले भने–‘पहिला एउटै व्यक्तिको नाममा एउटै कित्तामा १०÷२० रोपनी जग्गा थियो, अहिले धेरै टुक्रा भएका छन् । अंशबण्डा तथा प्लटिङ गर्दा जग्गाधनीले भनेको आधारमा टेबुलमा बसेर नक्सा तथा कित्ता काटिदै आएको हुन्छ । नक्सामा भएअनुसार जग्गा मिलेको नमिलेको, चार कित्ता तथा साध सिमाना मिलेनमिलेको, नक्सामा उल्लेख भएअनुसार जग्गास्थलमा जग्गा भए नभएको हेरेर नयाँ प्रविधि अनुसार नयाँ जनशक्तिले हालसावीको काम गरिरहेको छ ।’ स्थानीयबासी सबैलाई बोलाएर उनीहरुको उपस्थितिमा जाग्गा नापिने, उपस्थित नभएको व्यक्तिलाई ६० दिनको समय दिएर हालसावी गर्न लगाउने गरिएको उनले बताए । यसरी जग्गाको हालसावी गर्दा जग्गाधनीसँग कुनै पनि नाममा शुल्क नलिने गरिएको उनले बताए । ‘जग्गा हालसावी गर्दा कही पूर्जामा भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, कही नपुग्न पनि सक्छ’ उनले भने–जग्गास्थलमा नापेर मिल्नेसम्म मिलाइन्छ, नमिलेको अवस्थामा बढी हुनेको बढी नै कायम गरिन्छ, घटी हुनेको घटी नै कायम गरिन्छ तर जग्गाधनीसँग सरकारले कुनै शुल्क लिदैन’ उनले भने । तर नापीमा जाने कर्मचारीले आफ्नो पनि परिवार भएको र बालबच्चालाई लालनपालन गर्नुे तर्क गर्दै पैसा मागिएको कीर्तिपुर चोमारका एक जग्गा धनीले गुनासो गरे । ‘थोरै जग्गा हालसावी गर्नु थियो,’ उनले भने ‘५० हजार रुपैयाँ दिए पछि काम भयो ।’ अर्को एक जग्गा धनीले भने ‘जग्गा हालसावी नगरी घर बनाउन पाइदैन, भूकम्पले घर भत्किएको छ ।’ पालो पर्खेर काम गर्दा पनि उनीहरुलाई रिझाउन सकेमात्र काम हुने नत्र नहुने उनले बताए । सरकारले जग्गा नापनक्सा गरिसकेपछि दर्ता प्रक्रियामा लैजानको लागि जग्गाको हालसावी गर्ने व्यवस्था छ । यसरी हालसावी गरिसकेपछि पुरानो दर्ता खारेज भई नयाँ दर्ता कायम हुन्छ । भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय तथा नापी विभागले चावहिल, कलंकी, भक्तपुर तथा ललिपुरका विभिन्न क्षेत्रमा हाल जग्गाको हालसावी गर्ने काम गरिरहेको छ । ललिपुरको साविक इमाडोल गाविस तथा महालक्ष्मी नगरपालिकाको टिकाथलीमा जग्गा हालसावी हुने काम भइरहेको छ । त्यहाँ खटिएका मालपोत कर्मचारीले पनि ठूलो रकम असुल गरेपछिमात्र जग्गा हालसावी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने गरेको एक स्थानीय बताए । त्यसरीनै भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको १३, १४, १५, १६ र १७ मा जग्गा हालसाविक गर्ने काम भइरहेको छ । उक्त स्थानमा २०४६ सालमै जग्गाको नापजाँच गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको थियो । साविक बालकोटमा भर्खरै मात्र जग्गा नापजाँच कार्य सकिएको छ । र ददिकोट जग्गा धनी पूजा वितरण भइरहेको छ । त्यहाँका जग्गा धनीको पनि व्यथा उस्तै छ । चावहिल नापी कार्यालयले माहाकांल, कपन, बौद्धमा जग्गाको नापनक्सा गर्दै छ भने बुढालीकण्ठ, चपली, चुनिखेलमा नापनक्सा कार्य शुरु हुँदैछ । साँखुमा २०६३ मै जग्गा नापनक्सा कार्य सकिएर हाल पूर्जा वितरणको कार्य भइरहेको छ । जग्गा नापनक्सा सकिएको एक सय २० दिनपछि जग्गा धनीले दर्ता पूर्जा दिने गरिन्छ । अहिले जग्गा नापनक्सा तथा हालसावी गर्न लागिएका स्थानहरुमा सेवाग्राहीले आफै जग्गा आफ्नो बनाउनका लागि पनि ठूलो रकम खर्चनु परेको छ । केही दिन अघिमात्र कलंकी नापी कार्यालयबाट खटिएका कर्मचारीलाई घुस लिदै गरेको अवस्थामा रंगे हात पक्डिएको थियो । उनीहरुले लिने यो सेवा सरकारी शुल्क वाहेकको हो ।
काठमाडौं-रसुवागढी विद्युतिय रेल मार्ग बनाउन चीन गुहार्दै नेपाल
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–रसुवागढी विद्युतिय रेल मार्ग निर्माणमा सघाउन चीन सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ । चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेका बिभिन्न चीनियाँ कम्पनीले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि नेपालले भने चीन सरकारसँगै छलफल अघि बढाएको हो । ‘चीनका बिभिन्न कम्पनीले रेल बनाउने भनेर प्रस्ताव गरेका छन, चीन सरकारसँग सहुलियत दरको ऋण मागिदिने पनि भनेका छन, अब हामीले आफैं चीन सरकारसँग छलफल अघि बढाएका छौं’, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव धन बहादुर तामाङले विकासन्युजसँग भने । चीनियाँ कम्पनीहरुले पेश गरेका प्रस्तावहरु अध्ययन गरेर भौतिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पनि उनले जानकारी दिए । ‘हामीले ती फाइलहरु अध्ययन गरेर सहमतिका लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाएका छौं, अर्थले अध्ययन गरेर सहमति दियो भने चीन सरकारसँग सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ’, सचिव तामाङले भने । अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहयोग तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माणबारे आन्तरिक तथा द्धिपक्षिय छलफल जारी रहेको बताए ।‘चीन सरकारको स्वामित्वका कम्पनीहरुले प्रस्ताव गरेका रहेछन्, हामी त्यसको पनि अध्ययन गरिरहेका छौ अनि आन्तरिक रुपमा पनि अध्ययन भैरहेको छ, चीनको सरकारी पक्षसँग पनि छलफल भैरहेको छ’, अर्यालले विकासन्युजसँग भने । उता, रेल विभागका सिनियर डिभिजन इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले चीनियाँ कम्पनीले अघि सारेका प्रस्ताव भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयलाई बुझाएको र मन्त्रालय मन्त्रालयलाई बुझाएको जानकारी दिए । ‘हामीले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टेण्डर आव्हान गर्ने तयारी गरेका थियौं तर मन्त्रालयले चीन सरकारसँग सम्झौता गरेर निर्माण गर्न सकिने भन्दै चीनियाँ कम्पनीका प्रस्ताव मागेपछि उपलब्ध गराएका छौं’, सिडिई उपाध्यायले भने । अर्थमन्त्रालयले सहमति दिएमा भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चीन सरकारसँग काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी सम्झौता गर्नेछ । त्यस्तो सम्झौता अनुसार सो रेल मार्ग चीन सरकारले नै निर्माण गरिदिनेछ । अनुदान, सहुलियत ऋण वा बुट मोडलबारे हाल चीनसँग छलफल भैरहेको पनि बताइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरेको थियो । अब सरकारले अध्ययन नगरेर सिधै चीन सरकारसँग सम्झौता मार्फत अध्ययन तथा निर्माणको काम अघि बढाउन सरकार जुटेको हो ।
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको पूँजी एक अर्ब पुग्ने, २० प्रतिशत बोनस र ३० प्रतिशत हकप्रद
काठमाडौं । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो पूँजी वृद्धि गरेर एक अर्ब पुर्याउने भएको छ । कम्पनीले हाल कायम रहेको ५० करोड पूँजीलाई वृद्धि गरेर एक अर्ब पुर्याउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । | प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनीको १६५ औं बैठकले पूँजी वृद्धिको योजना अघि सारेको हो । आगामी फागुन २७ गते आयोजना हुने १५ औं साधारण सभाले पूँजी वृद्धिको प्रस्ताव पास गर्नेछ । कम्पनीले अघि सारेको योजना अनुसार लगानी कर्तालाई २० प्रतिशत बोनस सेयर(कर बाहेक) दिइनेछ । सो बोनस सेयर पश्चात कायम हुने पूँजीको ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गरिनेछ । प्रुडेन्सियले फागुन घ गतेदेखि २७ गतेसम्मका लागि सेयर कारोबारमा रोक लगाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ । सो अघि सेयर खरिद गर्नेहरुले बोनस तथा हकप्रद सेयर प्राप्त गर्नेछन् ।
नेपाल बैंकले कमायो पौने २ अर्ब नाफा, ब्याज आम्दानीको हिस्सा धेरै
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले पौने २ अर्ब नाफा कमाउन सफल भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको पुस मसान्तसम्ममा बैंकले एक अर्ब ८९ करोड नाफा कमाउन सफल भएको हो । यो नाफा गत आवको सोही अवधीमा बैंकले कमाएको भन्दा ८९ करोडले बढि हुन आउँछ । बैंकले ३ अर्ब ३० करोड ब्याज आम्दानी गर्दा ७६ करोड मात्रै ब्याज खर्च गरेको देखिन्छ । बैंकको नाफामा राइट ब्याकको हिस्सा २७ करोड रहेको छ । नेपाल बैंकले खराब कर्जाको मात्रा पनि एक प्रतिशतले घटाउन सफल भएको छ । गत आवको पुस मसान्तमा ३ दशमलब ८५ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा यसपाली २ दशमलब ८५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ५८ रुपैंयाँ ३१ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ पनि १४५ रुपैंयाँ ५४ पैसा रहेको छ । ६ अर्ब ४९ करोड चुक्ता पुँजी रहेको नेपाल बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब २६ करोड रुपैंयाँ रहेको छ ।
जस्मिन पेन्टका पेन्टरलाई मोटर साइकल उपहार
काठमाडौं । जस्मिन पेन्ट प्रालीले पेन्टर तथा व्यवसायीलाई पुरस्कृत गरेको छ । कम्पनीदेशका बिभिन्न शहरहरुम आयोजना गरेको पेन्टर उपहार योजना भाग –३ मा विजेता बनेका पेन्टर मजदुरहरुलाई मोटरसाइकल, फ्रिज, टिभि, ल्यापटप लगायतका पुरस्कारहरु वितरण गरेको हो । कम्पनीले देशका विभिन्न शहरहरुमा पेन्टर तथा व्यवसायी वीच अन्तरक्रिया तथा भेटघाट कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सोही कार्यक्रम अन्तर्गत राजधानीमा आयोजीत कार्यक्रममा पुरस्कार वितरण गरिएको हो । जस्मिन पेन्ट्सका व्राण्ड एम्वेसडरद्धय मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यले पुरस्कार वितरण गरेका थिए । कम्पनीका कन्ट्रि म्यानेजर रविन शर्मा भुषालले जस्मिन पेन्टका उत्पादन गुणस्तरिय र राम्रो हरेको जानकारी दिएका थिए ।
पर्यटन मजदुरको ज्याला ३० प्रतिशतले बृद्धि, बीमा रकम १० लाख दिने विषयमा सहमति खोज्दै
काठमाडौं । पयदायात्रा पर्यटन मजदुरको ज्यालामा ३० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यो ज्याला बृद्धि गर्ने विषयमा विभिन्न चार वटा पर्यटन मजदुर संगठन र पदयात्रा व्यवसायीको संस्था टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)बीच सहमति भएको छ । मजदुरले विभिन्न १५ बुँदे मागपत्र राखेर तीन दिनभित्र माग पूरा गर्न एक साता अगाडि टानलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सोही ज्ञापनपत्रका आधारमा टानसँग सहमति भएपनि औपचारिक हस्ताक्षर भने आज मंगलबार दिउँसो हुने भएको छ । मजदुरले सरकारको उपस्थितमा सम्झौता गर्नुपर्ने भनेपछि टान, श्रम मन्त्रालय तथा पर्यटन मदजुरका चार वटै संगठन नेपाल पर्यटन श्रमिक संघ, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी पर्यटन मजदुर संघ, नेपाल ट्रेकिङ ट्राभल्स र्याफ्टिङ एयरलाइन्स मजदुर युनियन (युनिट्राभ) र अखिल नेपाल पर्यटन मजदुर संघबीच सम्झौता हुने भएको छ । मंगलबार दिउँसो हुने औपचारिक सम्झौतामा पदयात्रा पर्यटन मजदुर र गाइडले खाइपाई आएको हालको ज्यालामा ३० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । आगामी पर्यटकीय सिजनबाट लागू गर्ने गरी बृद्धिको सहमति भएको उल्लेख छ । मजदुरले पटकपटक राखेको मागमा टानले गत साउनमा नै गरेको सहमति गरेको भएपनि कार्यान्वयन नगरेपछि मजदुरले दबाव स्वरुप एक साता अगाडि पुनः १५ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको युनिट्राभका महासचिव सुमन पाराजुलीले बताए । उनका अनुसार १५ वटा बुँदा मध्ये ३ बुँदा भने पर्यटन मन्त्रालय र पर्यटन बोर्डसँग सम्वन्धित रहेको छ । बाँकी १२ बुँदामा सहमति भएकोले आजै हस्ताक्षर हुने भएको छ । बाँकी बुँदाका माग पनि पूरा गराउन मजदुरले सम्बन्धित निकायमा दबाब दिने भएका छन् । मजदुरको बीमा १० लाख बनाउँन माग चारवटै मजदुर संगठनले ट्रेकिङ गाइड र पोर्टरको बीमा रकम न्युनतम १० लाख रुपैयाँ हुनुपर्ने माग राखेका छन् । हाल मजदुरले पाउँने बीमा रकम पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गको पर्यटन विभागमा भने जम्मा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै उल्लेख छ । मजदुरको दबावले ५ लाख पाइरहेको छन् । तर, मजदुरलाई दिने यस्तो बीमा रकम भने ८ लाख दिने सहमति २०६८ मा नै भएपनि व्यवसायीले हालसम्म कार्यान्वयन गरेका छैनन् । पराजुलीका अनुसार सरकारी रेकर्डमा नै १० लाख अनिवार्य गर्नुपर्ने भएकोले पनि मजदुरले सरकारसँगको समेत उपस्थिति खोजेको हो । मजदुरले राखेको यो मागपत्रमा ३० प्रतिशतको ज्याला बृद्धि भएको छ । मजदुरले राखेको मागपत्र मजदुरको नाममा पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स)कार्ड बिक्रीबाट जम्मा भएको १ करोडको ५० लाखको कल्याणकारी कोषमा रकम बृद्धि हुनुपर्ने माग मजदुरको छ । २०६६ देखि भएको व्यवस्थामा जम्मा भएको यो रकम बढाउने गरेको सममति अझै कार्यान्वयन भएको छैन । एक वर्ष अगाडि नै टिम्सको रकमबाट पर्यटन बोर्ड ३० प्रतिशत, टानले ३० प्र्रतिशत, बोर्ड र टानको संयुक्त खातामा ३० प्रतिशत रकम राख्ने र तोकिएको सर्त अनुसार खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी १० प्रतिशत रकम मजदुर कल्याणकारी कोषमा राख्ने सहमति भएको छ । तर, सहमति अनुसारको १० प्रतिशत मजदुर कोषमा जम्मा नभएकोले पनि दबाब सुरु भएको उल्लेख छ । टान र बोर्डले २०६६ देखि नै नेपाल आएका विदेशी पर्यटकले पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा जाँदा अनिवार्य टिम्म लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो कार्ड लिएवापत पर्यटकले व्यक्तिगत रुपमा जाँदा १० डलर र समूहगत रुपमा जाँदा २० डलर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मजदुरले ५० प्रतिशतसम्मको ज्याला बृद्धिको माग गरेका भएपनि हाललाई ३० प्रतिशतमा सहमति भएको पराजुलीको भनाइ छ । उनका अनुसार कम्तिमा एक वर्ष काम गरेको यी मजदुरले दशैं वा आफ्नो चाड विषेशमा पाउने गरी प्रति व्यक्ति १० हजार रुपैयाँको चाडबाड खर्च पनि पाउने भएका छन् । यो सहमतिपश्चात मन्त्रालयबाट ट्रेकिङ गाइडको अनुमति लिएका १८ हजार गाइड तथा हजारौ पोर्टर लाभान्वित हुने भएका छन् ।
