एभरेष्ट बैंकको नाफा ९७ करोड, ६ महिनामा २८ प्रतिशतले नाफा बृद्धि
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको छ । यो बैंकले ६ महिनामा गरेको नाफा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८ प्रतिशतले बढेको छ । बैंकले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ७५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा आर्जन गरेको थियो । यो बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले गत पुस मसान्तसम्ममा ९० अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर ७२ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । बैंकले यो अवधिसम्ममा गरेको लगानी भने १२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ । बैंकको जगेडा कोषमा ४ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । भने यसको खराब कर्जा अनुपात शून्य दशमलव ७० प्रतिशत रहेको छ । यस्तो खराब कर्जाको अनुपात अघिल्लो वर्ष शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत रहेको थियो । यो बैंकको कर्जा तथा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७६ दशमलव ६० प्रतिशत रहेकोा छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी ४२ रुपैंयाँ ९३ पैसा रहेको छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ २०७ रुपैंयाँ ७९ पैसा छ । हाल यो बैंकको प्रतिसेयर बजारमा १७ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
बुद्ध एयरले एक अर्ब खर्चिएर नयाँ जहाज थप्यो, अर्को एउटा एक वर्ष भित्रै
काठमाडौं । निजी क्षेत्रको अग्रणी वायुसेवा कम्पनी बुद्ध एयरले एक अर्ब खर्चिएर ७२ सिट क्षमताको एटिआर ७२–५०० सिरिजको जहाज थप गरेको छ । यो वायुसेवाले ल्याएको जहाज फ्रान्सेली वायुसेवा कम्पनीले निर्माण गरेको जहाज हो । बुद्धले भित्र्याएको यो जहाज ब्राण्ड न्यु भने होइन् । नयाँ जहाजबाट बुद्धले आगामी फागुन १८ गतेबाट नियमति उडानको गर्ने गरी तयारी थालिसकेकेको बुद्ध एयरका बरिष्ठ बजार निर्देशक रुपेश जोशीले बताए । बुद्धले अर्को पनि एउटा यही प्रकृतिको जहाज एक वर्षभित्र ल्याउने भएको छ । बुद्धसँग हाल ७२ सिट क्षमतको एटीआर मात्रै चारवटा भएको छ । अर्को ३ वटा ४७ सिट क्षमतायुक्त एटीआर ४२ ३ वटा र १९ सिट क्षमताको विजक्राफ्ट २ वटा रहेको बुद्ध एयरले जानकारी दिएको छ । बुद्धले जहाज थपसँगै बजार हिस्सालाई आक्रामक रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । अहिले पनि सुगम क्षेत्रमा मात्रै उडान गरिरहेको यो वायुसेवाको बजार हिस्सा ६७ प्रतिशत रहेको छ ।
निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानको तयारी, प्रविधिको सफल प्रयोगमा ४७ अर्ब लाग्ने
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले अबको निर्वाचनमा विद्युतीय यन्त्र प्रयोगको तयारी गरेको छ । आयोगले कम्तीमा एउटा प्रदेशमा विद्युतीय यन्त्रबाट मतदान गराउन सकिनेबारे दल र सरकारसँग छलफल गरिरहेको छ । आयोगले दलका शीर्ष नेतालाई विद्युतीय यन्त्रबारे मंगलबार जानकारी गराउँदै नमुना मतदान पनि गराएको छ । आयोगले प्रदर्शनी गराएको विद्युतीय यन्त्रलाई ‘स्मार्टम्याटिक’ भनिन्छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोगले प्रविधिको प्रयोग गरिरहेको र नयाँ प्रविधिको प्रयोगतर्पm अघि बढ्नु उपयुक्त रहेको बताएका थिए । सबैतिर स्मार्ट फोन प्रयोग गर्न थालिसकेकाले ‘स्मार्टम्याटिक’ प्रयोगमा आउन सक्ने उनको भनाइ थियो । उनले निर्वाचन हुनेमा आशंका नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए । बेलायतको हाउस अफ लर्डका पूर्वसदस्य लर्ड ब्राउनको टोलीले विद्युतीय मतदान मेसिनबारे जानकारी गराएको थियो । लर्ड मतदानका लागि विद्युतीय मेसिन उत्पादन गर्ने कम्पनीको सिइओसमेत रहेकाले नयाँ प्रविधि देखाउन नेपाल आएका हुन् । उनका अनुसार यस्तो मेसिन ब्राजिल र फिलिपिन्समा बढी प्रयोग भएको छ । आयोगको हलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, संघीय समाजवादी फोरमका अशोक राई, सांसद रुक्मणि चौधरीलगायत विभिन्न दलका १० सांसदले विद्युतीय मेसिनबाट नमुना मतदान गरेका थिए । देशभर विद्युतीय मतदान व्यवस्था गरेमा ४७ अर्ब लाग्ने देशभरका मतदान केन्द्रमा विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गरिएमा खरिदका लागि करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिए । विद्युतीय मेसिन उपयोग गर्न मतदाता शिक्षा आवश्यक पर्छ । मतदाता शिक्षाका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान पनि आयोगले गरेको छ । सबै खर्च जोड्दा करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ हुने सचिव मैनालीको भनाइ छ । आयोगले मेसिन उपयोगबारे सहसचिवस्तरीय समिति बनाएर अध्ययन पनि गरिरहेको छ । अहिले विद्युतीय मेसिन भाडामा उपयोग गर्न सकिनेबारे छलफल पनि चलेको छ । अहिले निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्न लागेको मतदान मेसिनलाई करिब एक हजार पाँच सय अमेरिकी डलर अर्थात् करिब डेढ लाख रुपैयाँ पर्ने अनुमान गरिएको छ । कम्तीमा १८ हजार मेसिन ४० निर्वाचन क्षेत्रमा अहिले १८ हजार मतदान केन्द्र छन् । एउटा केन्द्रमा एउटा मेसिन प्रयोग गर्दा कम्तीमा १८ हजार मेसिन आवश्यक पर्छ । एउटा निर्वाचनमा दुईवटा मतदान मेसिन प्रयोग हुने अवस्थामा ३६ हजार मेसिन आवश्यक पर्नेछ । तर, अब मतदान केन्द्र बढेर करिब २१ हजार पुग्ने अनुमान आयोगको छ । निर्वाचन आयोगले अहिले प्रदर्शनमा ल्याएको विद्युतीय मेसिनको पाँच सय मतदानको क्षमता छ । आयोगले प्रयोग गर्ने गरेका मतपेटिका भने हजार क्षमताका छन् । विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्ने भएमा उत्पादन कम्पनीलाई हजार क्षमताको बनाउन आग्रह गर्न सकिने आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीको भनाइ छ । मेसिनको आयु १० वर्ष आयोगले मंगलबार नमुना मतदान गराएको विद्युतीय मेसिन कम्तीमा १० वर्षको आयु हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीका अनुसार कम्पनीले मेसिनको कम्तीमा १० देखि २० वर्षसम्मको आयु हुने जानकारी गराएको छ । यसबीचमा जतिपटक मतदानमा प्रयोग गरे पनि हुन्छ । मतदान गर्न २ मिनेट विद्युतीय मेसिनमा मतदान गर्न १ देखि २ मिनेट समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोगले मंगलबार गरेको मतदानमा पनि करिब १ देखि २ मिनेट लागेको थियो । तर, यसका लागि मतदाता शिक्षा अनिवार्य हुन्छ । ग्रामीण भेगमा मतदाता शिक्षा बढी आवश्यक हुने आयोगको अनुमान छ । ह्याकिङ हुन्छ कि हुँदैन ? विद्युतीय मेसिन प्रयोग गर्दा ह्याकिङ हुनेबारे आयोगमा धेरैले प्रश्न उठाएका थिए । बेलायतको हाउस अफ लर्डका पूर्वसदस्य लर्ड ब्राउनको टोलीले विद्युतीय मेसिन ‘अफ लाइन’मा सञ्चालन हुने भएकाले ह्याकिङ हुने सम्भावना नहुने जानकारी गराएको थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
सिंहदरबार नटबोल्ट कसेरै राखिने, रेक्ट्रोफिटिङ गर्न कार्यान्वनय समिति
काठमाडौं – भूकम्पले क्षतिग्रस्त सिंहदरबार नभत्काईने उल्लेख छ । सहरी विकास मन्त्रालयले ‘डिजिकन इन्जिनियरिङ कन्सल्ट प्राइभेट लिमिटेड’लाई परामर्शदाताको रुपमा छनौट गरी सिंहदरबारबारे गरिएको अध्ययन समितिले भत्काउनुपर्ने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथी पुरातत्वका अधिकारीहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले सिंहदरबार नभत्काउने निर्णय गर्दै रेक्ट्रोफिटिङ गर्न कार्यान्वनय समिति गठन गरेको छ । ‘सिंहदरबार पुनर्निर्माण कार्य तत्काल प्ररम्भ गर्न कार्यान्वयन उप–समिति गठन गरिएको छ । ‘कार्यकारी सदस्य हरिराम पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो,’ प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सिइओ० प्राडा गोविन्दराज पोखरेलले भने । समितिमा प्राधिकरण, शहरी विकास मन्त्रालयका सह–सचिव, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक, विज्ञहरु रोहित रञ्जीतकार, सन्तोष श्रेष्ठ र रविन्द्र पुरी छन् । ‘यो समितिले सिंहदरबार नभत्काई पुनर्निर्माणका लागि गर्नुपर्ने कामहरु यथाशिघ्र सुरु गर्नेछ,’ पोखरेलले भने । कार्यान्वयन समितिलाई सघाउन सिइओ पोखरेलकै संयोजकत्वमा ३० सदस्यीय सल्लाहकार समिति समेत गठन भएको छ । उक्त समितिले सिंहदरबार पुनर्निर्माणका लागि कार्यान्वयन समितिलाई विज्ञहरुको सुझावको आधारमा राय, सुझाब दिने छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
अर्थमन्त्री महराको खस्कँदो ‘ग्राफ’, भनाई र गराईको तारतम्य नै मिलेन
काठमाडौं । नयाँ सरकारमा अर्थमन्त्रीको शपथ लिएदेखि नै कृष्णबहादुर महराले पूरक बजेट ल्याउने घोषणा गरेका थिए । तर, पूरक बजेट ल्याउन उनी सफल भएनन् । पूरक बजेटको वातावरण नभएपछि महराले समृद्ध नेपालका लागि दिगो आर्थिक विकासको तत्कालीन कार्यान्वयन कार्ययोजना सार्वजनिक गरे, त्यसमा विकासका राष्ट्रिय मुद्दामा नयाँ विषय केही थिएन । पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत नघाउने घोषणा तर, कार्यान्वयन अघिल्लो वर्ष पुँजीगत खर्च ५६ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले यसपालि यो मात्रा ८० प्रतिशत नघाउने दाबी गरेका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षको करिब सात महिना बित्न लाग्दा १५ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च भएको छैन । लक्ष्य भेट्टाउन अब पाँच महिनामा ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास बजेट खर्च गर्न अर्थमन्त्रीले ६० बुँदे कार्ययोजना पनि अघि सारेका थिए । त्यसका साथै विकास बजेट धेरै भएका मन्त्रालयका सचिव र विभागीय प्रमुखसँग पनि पालैपालो छलफल भएको छ । फागुन मसान्तसम्म आयोजना अघि नबढाउनेको बजेट तान्ने (सरेन्डर गराउने)घोषणा गरिसकेका छन् । ‘पुँजीगत खर्चका लागि प्रयास भइरहेको छ,’ अर्थसचिव डा। शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘सुधारको प्रक्रिया चलेको छ, तर अपेक्षाकृत सफलता हात परेको छैन ।’ खर्च गर्ने आयोजनालाई स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता उनले जनाए पनि आयोजनाहरूको खर्च न्यून छ । ५० हजारलाई स्वरोजगार बनाउने घोषणा तर, कार्यान्वयन स् चालू आर्थिक वर्षमा ५० हजारलाई स्वरोजगार बनाउने घोषणा कार्यान्वयनका लागि युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषलाई सक्रिय बनाइएको छ । अर्थमन्त्रीले एक इलाका एक व्यवसाय र एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउन खोजेका छन् । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तयार भइरहेको छ । असार मसान्तभित्रमा कार्यान्वयन अघि बढाउने उनको योजना छ । पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने घोषणा तर, कार्यान्वयन स् यो सरकार गठन भएदेखि नै पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दबाब दिइएको थियो । पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै सरकारले यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई हटाएर प्रा।डा। गोविन्दराज पोखरेललाई सो पदमा नियुक्त गरेको छ । महराले पुनर्निर्माणलाई गति दिन र रकम अभाव हुन नदिन ३३ अर्ब रुपैयाँ एकैपटक निकासा पठाएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि पुनर्निर्माणको काम सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको पुँजीगत खर्च चार प्रतिशतमा सीमित छ । बस्ती स्थानान्तरणको अध्ययन बल्ल सुरु भएको छ । सम्पूर्ण भूकम्पपीडितले पहिलो किस्ता रकम पनि पाएका छैनन् । घर बनाउन थालेकालाई दोस्रो किस्ता वितरणमा पनि ढिलाइ भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको खर्चको अवस्थाबाट अर्थमन्त्री निराश छन् । नीतिगत सुधारको घोषणा – नेपाल औषधि उद्योग सञ्चालनका लागि सञ्चालन पुँजी उपलब्ध – हेटौँडा कपडा उद्योग सेना र प्रहरीले अघि बढाउने (वीरगन्ज चिनी उद्योग र बुटवल धागो कारखाना निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने – बजेटमा वैदेशिक अनुदानमार्फत १ खर्ब ६ अर्ब र वैदेशिक ऋणमार्फत १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ भित्राउने घोषणा भएको थियो – नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन, बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन, वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति, सुरक्षित कारोबार नियमावली र सम्पत्ति शुद्धीकरण नियमावली कार्यान्वयनको अवस्था – वर्षौँदेखि रुग्ण रहेका र बन्द भएका सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनका लागि सरकारका तर्फबाट केही पहल भएको छ – अहिलेसम्म १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ – लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका केही महत्वपूर्ण विधेयक नयाँ अर्थमन्त्रीको पहलमा संसद्बाट पारित भएका छन्, १० वर्षदेखि रोकिएका विधयेक पनि अघि बढेका छन् राजस्व भने १०७ प्रतिशत उठ्यो चालू आर्थिक वर्षमा पाँच खर्ब ६५ अर्ब राजस्व उठाउने बजेटको लक्ष्य थियो । तर, ६ महिनामा लक्ष्यभन्दा १९ अर्ब बढी अर्थात् तीन खर्ब एक अर्ब राजस्व उठेको छ । तर, खर्च कम भएकाले ढुकुटीमा दुई खर्ब चार अर्ब मौज्दात छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
नेपालबाट लगेजमै बाहिरिन्थ्यो लाखौं डलर, सुन किन्न एकैपटक १५ लाख डलर लगेजमै बाहिरिएको फेला
काठमाडौं । सुन तस्करीका लागि खर्च गरिने लाखौं डलर भरियाले लगेजमै राखेर काठमाडौंबाट विदेश पुर्याउने गरेको खुलेको छ। ३३ किलो सुन तस्करीकाण्डमा पक्राउ परेका भरियाले प्रहरीसँगको बयानमा विदेशमा सुन किन्ने पैसा आफूहरूले नेपालबाटै लगेजमा लैजाने गरेको बताएका हुन्। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानका क्रममा ठूलो परिमाणमा डलर लगेजमै विदेश लगिने गरेको र त्यस अतिरिक्त विदेशमा काम गर्ने नेपालीले हुन्डीमार्फत नेपाल पठाएको रकम थप संकलन गरी सुन खरिदमा प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य फेलापारेको हो। करिब १५ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको सुन किन्न चाहिने करिब १५ लाख डलर विदेशी बजारमा कसरी जाने गरेको थियो भन्नेबारे अनुसन्धानका क्रममा यो तथ्य फेलापरेको हो। ‘१५ करोड नेपाली रुपैयाँको सुन किन्न करिब १५ लाख डलर चाहिन्छ जब कि विदेश जानेले एक हजार डलरभन्दा बढी पैसा बोक्न पाउँदैन। एलसी खोलेरै पैसा लिएर जाँदा पनि निकै ठूलो प्रश्न उठ्ने विषय भएकाले हामीले खरिद विषयमा अनुसन्धान बढाएका हौं’, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘कि हुन्डीमार्फत सुन किन्ने कुरा हुन्छ कि त यतैबाट पैसा लिएर जाने कुरा हुन्छ। अनुसन्धान गर्दा भरियाले यतैबाट लगेजमा पैसा लिएर जाने गरेको बताएका छन्।’ तस्करले पहिलोपटक आफूले सुन ल्याएको बताए पनि यस विषयमा सीआईबीले अध्यागमन विभागसँग विस्तृत विवरण माग गरेको छ। ‘तस्करहरू नियमित रूपमा विदेश जानेआउने गरेको हुनसक्ने भएकाले हामीले अध्यागमन विभागसँग उनीहरूको विवरण माग गरेका छौं’, सीआईबी स्रोत भन्छ। सीआईबीले यस विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। ‘हामी खरिदप्रक्रिया अध्ययनको सुरुआती चरणमा छौं। यताबाट डलर लैजाने र उताबाट सुन ल्याउने विषयले अनुसन्धान थप बृहत् बन्न पुगेको छ’, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरीले भने। सीबीआई प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) नवराज सिलवालले अनुसन्धानमा तस्करीका सबै पाटो केलाउने क्रममा सुन खरिदको प्रक्रियाबारे पनि अध्ययन भइरहेको स्वीकार गरे। सीबीआई टोलीले अघिल्लो महिना ९पुस २१ मा ० त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ३३ केजी सुनसहित तीनजनालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूको बयानका आधारमा सीबीआईले विमानस्थल भन्सार कार्यालयका अधिकृतलाई पनि पक्राउ गरिसकेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
फिल्डमै नभएको जग्गा बिक्री, ठग्नेको धन्दापनि अनेकौ
बुटवल । हुदै नभएको जग्गा बिक्री गरी ठगी गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीले तीनजना विरुद्ध जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दर्ता गरेको छ । नापी कार्यालय रुपन्देहीले फिल्डमा नभएको भन्दै रोकेको जग्गा विक्री गर्ने तीनजनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । सिनपा ९ का रमेश कोइराला, विष्णुप्रसाद चौधरी र महेश केसीले जालसावी गरी जग्गा विक्री गरेको प्रहरीको दावी छ । उनीहरुले फिल्डमा नभएको र नापी कार्यालयले विक्री नगर्नू भनेको जग्गा बिक्री गरेको देखिएपछि कारबाहीका लागि अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख एसपी रवीन्द्रबहादुर धानुकले बताए । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
भूकम्पपछि रिबाउण्ड भएको घरजग्गा व्यापार फेरि सुस्तायो, बैंक ब्याजले व्यावसाय धरापमा
काठमाडौं। गत बर्षको भूकम्प र नाकावन्दीका कारण खस्किएको घरजग्गा व्यापार एकाएक उच्च विन्दुमा पुगर फेरी पुछारमा आएको छ। बैङ्कहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी धेरै गरेका कारण त्यसको असर मानिसको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएका धेरै क्षत्रमा परेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलताको असर घरजग्गा, होटेल, पर्यटन, अटो लगायत अन्यक्षेत्रमा पर्न थालेको छ । बैंकहरुले मागेकै समयमा पैसा दिन नसक्दा निर्माणधीन ठूला होटलहरुको काम प्रभावित भएको छ भने व्यापारीहरले बैना गरेर राखेको जग्गाको किनवेच भएको छैन। र, यसले एकातिर उनीहरुको लक्ष्यमा वाधा पुगेको छ भने अर्कातिर बैङ्कमा पैसा कम भएर चर्को व्याज तिर्न हम्मे हम्मे परेको छ। व्यवसायीसँग पैसा नभएर एकातिर बैना कारोबारले जग्गाको भाउ बढेर हाउजिङ तथा अपार्टमेन्टका लागि जग्गा पाउन मुस्किल भएको छ भने अर्कातिर महँगोमा जग्गा लिँदा उपभोक्तालाई घर जग्गा महँगोमा बेच्नु पर्ने वाध्यता हुन्छ। भक्तपुरका एकजना जग्गा व्यवसायी अजय कार्कीका अनुसार तत्काल बैङ्कहरुले ऋण नदिए बल्लबल्ल जोडेको एउटा घर बेच्नुपर्ने अवस्था आउने र व्यवसायवाट नै हात झिक्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। उपत्यकाका काँठ तथा सहरोन्मुख ठाउँहरमा साना घरहरुको माग वढ्न थालेपछि व्यवसायीहरुले जवरजस्ति भाउ वढाउन थालेका छन्। उनीहरुले वास्तविक किनवेच नगरी ‘कृत्रिम किनबेच’ पनि गर्ने गरेका कारण वास्तविक घरको धनी को हो भनेर समेत चिन्न गार्हो रहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत असोजसम्म एक करोड रुपैयाँभन्दा कम मूल्यको घर तथा आवासमा एक खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरिसकेका छन्। भूकम्पका कारण अघिल्लो वर्ष यो क्षेत्रको वृद्धिदर शुन्य दशमलब ८ प्रतिशत मात्रै थियो । सहरी क्षेत्रमा घरजग्गाको कारोबार बढेकोले यो क्षेत्रको वृद्धिदर सकारात्मक भएको हो । पछिल्लो समयमा सरकारले नगरपालिकाको घोषणा गरेकाले समेत घरजग्गा कारोबारमा सुधार आएको थियो तर अहिले बैङ्कले घरजग्गाका लागि ऋण दिन नै बन्द गरेका कारण व्यवसायी समस्यामा परेका हुन।
