नेपालकाे पहुँच केरुङबाट चीनसम्म ६ महिनामै, सडक एक बर्षमा दुई लेन हुने
काठमाडौं । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको रसुवाको मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसी सडक आगामी ६ महिनाभित्रै जोडिने भएको छ । उत्तर चीन जोड्ने छोटो मार्गका रूपमा विकास हुँदै गएको उक्त मार्ग आगामी साउनभित्रै पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको नेपाली सेनाले जनाएको छ । ‘मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको १७ किलोमिटर मार्गको करिब ५५ प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ,’ नेपाली सेनाका मेजर सञ्जय केसीले भने, ‘०७४ साउनसम्म सडक खुलाउने कार्य पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।’ हाल नेपाली सेनाले चार ठाउँबाट आठ फेजमा काम गरिरहेको मेजर केसीले बताए । उनका अनुसार स्याफ्रुबेसी जेरो किलोमिटर, त्रिशूली दोभान, सोले र मैलुङबेसीबाट काम भइरहेको छ । नेपाली सेनाले सडक खन्न चारवटा क्याम्प बनाएर काम थालेको छ । गल्छी, बेत्रावती, मैलुङ, स्याफ्रुबेसी, रसुवागढी ८४ किलोमिटरमध्ये नेपाली सेनाले १७ किलोमिटर सडक खन्ने काम पाएको हो । ०७३ बाट सडक खन्न सुरु गरेको सेनाले हालसम्म ८ किलोमिटर सडक निर्माण पूरा गरेको जनाएको छ । ‘एक लेनको ५ किलोमिटर र दुई लेनको तीन किलोमिटर सडक पूरा भइसकेको छ,’ केसीले भने, ‘निर्माण गर्न बाँकी ९ किलोमिटर सडक एक लेनको खन्ने कार्य भइरहेको छ । आगामी साउनभित्रै नौ किलोमिटर सडक खनेपछि नेपाली सेनाले दुई लेनको बाटो ०७४ को अन्त्यसम्ममा पूरा गर्नेछ ।’ नेपाली सेनाले हेलिकोप्टरबाट विस्फोटक पदार्थ र इन्धन ओसारेर सडक निर्माणको काम गरिरहेको छ । सडक निर्माण अवधिका लागि १६ वटा कम्प्ररेसर मेसिन र चट्टान फोर्न तीसवटा ज्याक हम्मर सञ्चालन गरिरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सडक खन्न स्थलमार्गबाट रसुवाको मैलुङ र राम्चेको सीमा क्षेत्रमा २४ टन भार क्षमता बहन गर्ने सक्ने बेलिब्रिज तयार गरिएको छ । सेनाका अनुसार दुई लेनको सडक खन्नका लागि प्रतिकिलोमिटर साढे चार करोड रुपैयाँ लाग्नेछ । सडक खन्न नेपाली सेनाले सोलेबाट दुई किलोमिटर मैलुङतर्फको चट्टान भूकम्पका कारण चर्किएर बसेका कारण ब्लास्टिङ गरेर खन्न समस्या रहेको सेनाको भनाइ छ । ‘सावधानी अपनाएर हामीले निरन्तर ११ घन्टा काम गरिरहेका छौँ,’ मेजर केसीले भने, ‘चट्टान फोर्न अर्को भित्तामा डोरीमा झुन्डिएर काम गरिरहेका छौँ । माथिबाट ढुंगा खसिरहन्छ, जोखिम मोलेरै भए पनि काम गरिरहेका छौँ ।’ सडक खन्न खटिएका नेपाली सेनाका जवान र नागरिकको १० लाख रुपैयाँ दुर्घटना बिमा गरिएको छ । चारवटा क्याम्प बनाएर आठ फेजमा काम भइरहेको सडकमा हाल एक सय ७० जना नेपाली सेना र तीन सय ५० जना सिभिल काममा खटिएका छन् । सडक खन्दा चट्टानमा झुन्डिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले भइपरी आउने दुर्घटनालाई लक्षित गर्दै सबैका लागि एकमुष्ट जीवन बिमा गरिएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ । स्याफ्रुबेसी–मैलुङ सडक खन्न पहिलो चरणअन्र्तगत आर्थिक वर्ष ०७२(७३ मा साढे नौ करोड र आव ०७३(७४ मा ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । दुई लेनको सडक निर्माणका लागि ७५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पहिलो चरणमा धुन्चेको वारिबाट सडक खन्ने तयारी भए पनि २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका कारण त्रिशूली किनाराको बायाँबाट सडक निर्माण कार्य सुरु भएको हो । नेपाली सेना सडक खन्न नयाँ खण्डअन्तर्गत करिब १० किलोमिटर क्षेत्रमा सडक कहाँबाट फ्रेस कटिङ गर्ने भन्ने विषयमा सडक विभागको प्राविधिक कमिटीले रेखांकन नल्याउँदा ढिलाइ भएको थियो । चीनसँगको छोटो दूरी बनाउने उद्देश्यले सरकारले स्याफ्रुबेसी–मैलुङ सडकखण्ड नेपाली सेनालाई जिम्मा दिएपछि ठूलो स्याफ्रुबेसीदेखि मैलुङसम्मको १७ किलोमिटर सडक खन्न सुरु गरिएको हो । नेपाल, चीन र भारत जोड्ने त्रिदेशीय व्यापारिक मार्ग छोट्याउन स्याफ्रुबेसी–केरुङ मार्ग छिचोल्ने गरी सेनाले द्रुत गतिमा काम सुुरु गरिरहेको छ । उक्त सडक निर्माणपछि दक्षिण एसियाली देशसँगको व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले निर्माण हुन लागेको सडक मार्ग दुई लेनको हुनेछ । बेत्रावतीदेखि धुन्चे हुँदै स्याफ्रुको दूरी ५५ किलोमिटर छ । सडक निर्माण पूरा भएपछि स्याफ्रुबेसीदेखि बेत्रावतीको दूरी ३१ किलोमिटरले जोडिनेछ । मैलुङ मार्ग निर्माण भएपछि रसुवागढी–गल्छी–पर्सा–ठोरी मार्ग त्रिदेशीय व्यापारका लागि छोटो दूरी बन्नेछ । पर्साको ठोरीबाट चितवनको भण्डारा–गल्छी हुँदै त्रिशूली बेत्रावती–मैलुङ–स्याफ्रुबेसी मार्ग सञ्चालन हुँदा चीन र भारतबीचको दूरी दुई सय ३० किलोमिटर हुनेछ । चीनको सिगात्से आइपुगेको चिनियाँ रेल सन् २०२० सम्ममा चीनले केरुङ प्रान्तसम्म ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । रसुवागढी नाका पहिलेदेखि नै नेपाल र चीनको सम्बन्ध राख्ने सेतुका रूपमा रहेको थियो । चीनले केरुङ भन्सार नाका सञ्चालन गरेसँगै नेपालतर्फ आवश्यक एकीकृत भन्सार, सुक्खा बन्दरगाहलगायतको पूर्वाधार निर्माणका लागि चासो देखाएको छ । हाल अस्थायी रूपमा कार्यालयको काम भइरहेको छ । चीनले समृद्ध बन्दरगाह, रेलमार्गको योजना, काठमाडौं हुँदै भारतसम्म पुग्ने छोटो दूरीले केरुङ–रसुवागढीलाई प्रमुख भूव्यापार नाकाका रूपमा विकास गरेको छ । चीन र नेपालको व्यापारका लागि करिब आधा दर्जन नाका खुलेका छन् । तर पनि चीनबाट भारतलगायत अन्य सार्क मुलुकका लागि भने यो सबैभन्दा छोटो दूरीको नाका हो । यो नाकाबाट भावी दिनमा नेपाल हँुदै भारतीय क्षेत्रमा समेत व्यापार गर्न सहज हुने चीनको विश्वास छ । रसुवागढीबाट वीरगन्ज, भैरहवालगायतको दूरी नजिक पर्ने भएकाले यसलाई चीनले महत्वका साथ हेरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
माेवाइल खर्च कम्तिमा ३ सय , रिचार्जमा मात्रै बार्षिक १७ अर्ब खर्च गर्छन नेपाली
काठमाडौं । नेपालीले टेलिफोनमा मासिक न्यूनतम तीन सय रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । नेपालका प्रमुख दुरसञ्चार प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम र एनसेलका ग्राहकले औसतमा न्यूनतम तीन सय रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको तथ्यांक सम्बन्धित कम्पनीले दिएको छ । नेपाल टेलिकमका सबैभन्दा बढी सिमकार्ड प्रयोगकता प्रिपेडमा छन् । उपभोक्ताले न्युनतम मासिक तीन सय रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको टेलिकम स्रोतले जानकारी दिएको छ । टेलिकमको जानकारी अनुसार यस्तो खर्च पोस्डपेडमा सात सय र डाटामा चार सय रुपैयाँ हुने गरेको छ । एनसेलको उपभोक्ताले भने तीन सय ४५ रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । सन् २०१६ को सेप्टेम्बरसम्मको एक करोड ४३ लाख प्रयोगकर्ताले गरेको यस्तो खर्च औसतमा न्युनतम तीन सय ४५ रहेको उल्लेख छ । एनसेलका कुल प्रयोगकर्तामध्ये ४१।९ प्रतिशतले मोबाइल डाटा प्रयोग गर्नेै गरेका छन् । दूरसञचार प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार विभिन्न सेवा प्रदायकले दिएको तीन करोड १३ लाख मोबाइलका सिमकार्ड वितरण गरेका छन् । यी सेवाप्रदायकबाट बार्षिक टेलिकम क्षेत्रको आम्दानी एक खर्ब दुई अर्ब पुगेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । रिचार्ज कार्डमा बार्षिक १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ नेपालीले नेपाल टेलिकमको सिम प्रयोग गरेबापत रिचार्ज कार्डमा मात्रै बार्षिक १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । टेलिकमको मोबाइल डाटामा बार्षिक ५० करोड रुपैयाँ नेपालीले खर्च गर्ने गरेका छन् । इन्टरनेटको लागि मेबाइल प्रयोगले हुने यस्तो खर्च अघिल्लो बर्ष जम्मा २३ करोड रुपैयाँ रहेको पनि टेलिकमको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । टेलिकमका अनुसार टेलिकम क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो आम्दानीको स्रोत पनि रिचार्ज कार्ड नै हो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
१ करोड ४० लाखले स्थानीय चुनावमा भोट हाल्न पाउने
काठमाडौं । स्थानीय तहको बैशाख ३१ गते हुने निर्वाचनमा करिब १ करोड ४० लाख व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने भएका छन्। अघिल्लोपल्टको चुनाव अर्थात २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका बेला मतदाताको संख्या १ करोड २१ लाख मात्र थियो। यो पल्टको चुनावका लागि करिब १९ लाख मतदाता थपिएका हुन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार फागुन ९ सम्म दर्ता गरिएका मतदाताको अनुमानित संख्या हो, १ करोड ४० लाख। आयोगका प्रवक्ता सहसचिव सुर्यप्रसाद शर्माका अनुसार निर्वाचन मिति घोषणापछि मातदाता नामावली संकलन रोकिएको छ। कानुनी प्रावधानअनुसार नै चुनाव मिति घोषणापछि मतदाता नामावली संकलन गर्न पाइदैन। ‘१८ वर्ष उमेर पुगेकाको नामावली फागुन ९ सम्म दर्ता गरिएको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्र र ७५ वटै जिल्लामा त्यससम्बन्धी काम भइरहेको छ। १ करोड ४० लाख आसपास मतदाता हुने देखिएको छ, तर अन्तिम आकडा आउन बाँकी छ।’ मतदाता नामावली संकलन आयोगको नियमित काम हो। यसपटक असोजसम्म नियमित संकलन गरेको आयोगले निर्वाचन हुने भएपछि उमेर पुगेका कोही नछुटून भनेर कात्तिकदेखि देशैभर टोली खटाएको थियो। आयोगले कात्तिक २६ देखि मसिंर १५ सम्म हिउँ पर्ने हिमाली जिल्लामा टोली परिचालन गरेको थियो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
फेरि सुरु भयो बर्ड फ्लु आतंक, पोखरामा देखियो, मासुको भाउ ओरालो
पोखरा । एक परिवारले पालेको हाँस र कुखुरामा बर्डफ्लु देखिएपछि पोखरामा संक्रमण काल घोषणा गरिएको छ । पोखरा(१८ खाल्टेमसिनाकी मीना परियारको घरका कुखुरा र हाँस बर्डफ्लुले मरेको पुष्टि भएपछि संक्रमण काल घोषणा गरिएको खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) संयोजकत्वको बर्डफ्लु समन्वय समितिले खाल्टेमसिना वरपर पशुपन्छी ओसारपसार लगायत गतिविधिमा रोक लगाउने निर्णय शनिबार गरेको छ । फागुन ६ गते मीनाको घरका कुखुरा र हाँस मरेपछि परीक्षणका लागि पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला काठमाडौंमा जाँचिएको थियो । उक्त जाँचबाट एचफाइभएनवान जीवाणु पुष्टि गरेको थियो । परियारले पालेका २० मध्ये १७ वटा हाँस र ८ वटा कुखुरा मरिसकेका छन् । बर्डफ्लु देखिएलगत्तै पोखरामा कुखुरा मासुको भाउ ओरालो लागेको छ । ४ सय रुपैयाँ किलोको मासुको भाउ ३ सय ५० मा ओर्लिएको हो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
सेन्टर फर मिडिया रिसर्चके अध्यक्षमा भुवन केसी
काठमाडैं । सेन्टर फर मिडिया रिसर्च (सिएमआर) नेपालको अध्यक्षमा भुवन केसी चयन भएका छन् । सिएमआर नेपालको आज बसेको साधारणसभाले उपाध्यक्षमा ऋषिकेश दाहाल, सचिवमा उमेश श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा विकास कार्कीलाई चयन गरेको छ । सदस्यमा रजनीश भण्डारी, दीपक अर्याल र तृष्णा आचार्य चयन भएका छन् । यसअघि सिएमआर नेपालको अध्यक्ष तिलक पाठक थिए । २०६७ सालमा स्थापना भएको सिएमआर नेपालले मिडिया र समसामयिक विषयमा अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।
भूकम्पपछिको तीव्र पुननिर्माणका लागि इको प्यानल
आज हामी भूकम्पपछिको पुननिर्माणको सघन चरणमा छौ । भूकम्पले ध्वस्त भौतिक संरचनाको पुननिर्माण कसरी वढीभन्दा वढी भूकम्प प्रतिरोधी वनाउने भन्ने विचार विमर्श जारी छ । कुन निर्माण सामाग्रीको प्रयोग सवैभन्दा वढी भूकम्पीय हिसाबले सुरक्षित छ र किन भन्ने छलफल चलिरहेको छ । यतिमा सिमित छैन अहिलेको पुननिर्माण बहस्, बरु कुन निर्माण सामाग्रीको प्रयोगले छिटोछरिटो निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेमा पनि धेरैको ध्यान केन्द्रित छ । के हो इको प्यानल ? भवनको संरचनालगायत विभिन्न भाग कारखानामा पहिले नै बनाएर निर्माणस्थलमा लगेर जडान गरिने प्रविधिलाई ‘प्रि–फेब्रिकेटेट’ भनिन्छ । भवन निर्माणमा प्रि–फेब्रिकेटेट (छोटकरीमा प्रि–फ्याब) प्रविधिको प्रयोग नौलो होइन । विश्वका विभिन्न मुलुकमा दशकौंदेखि प्रयोग हुँदै आएको यस्तो प्रविधि नेपाल भित्रिएको भने धेरै भएको छैन । तीव्र निर्माणका लागि इको प्यानल भवनको संरचनालगायत विभिन्न भाग कारखानामा पहिले नै बनाएर निर्माणस्थलमा लगेर जडान गरिने भएकोले यसको प्रयोगबाट छिटो निर्माण सम्पन्न हुन्छ, किनकि यो चाँंडो जडान गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा भौतिक संरचना छिटो निर्माण सम्पन्न गर्नको लागि इको प्यानलको विकल्प छैन । भूकम्पले भत्केको भौतिक संरचनाको तीव्र निर्माण आजको आवश्यकता बनेको बेला इको प्यानलको आवश्यकता तडकारो बनेको छ । यो विषयमा सरकारको गम्भीर ध्यान जानु अति आवश्यक पनि भएको छ । लगभग एक महिनादेखि डेढ महिनामा कुनै पनि प्रकारको संरचना यसबाट सजिलै निर्माण गर्न सकिन्छ । किन भूकम्पीय सुरक्षित छ यो ? इटाको सटा प्रिफ्यावका वालहरु लगाउने हो भने भूकम्पीय दृष्टिकोणले जोखिम कम हुन्छ । किनकि इटा भन्दा यो हलुका छ । कम भार परेर भूकम्पीय दृष्टिकोणले यो कम जोखिमपूर्ण हुने भएको हो । त्यति मात्रै होइन, यसको प्रयोगले घरको स्टक्चर कष्ट पनि कम हुन जान्छ । वातावरणमैत्री निर्माण सामाग्री वातावरण प्रदूषण विश्वव्यापी समस्याको रुपमा अगाडि आइरहेको छ । वातावरण प्रदूषण विश्वभरि नै जटिल समस्याको रुपमा उभिएको छ । यस्तो अवस्थामा वातावरणीय प्रदूषण नपारी उत्पादन हुने निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गरी वातावरण जोगाउन सहयोग पुयाउनु हामी सबैको कर्तव्य हुन आउँंछ । वातावरण प्रदूषण गरी उत्पादन हुने निर्माण सामाग्रीलाई नभई वातावरणलाई प्रदूषित नपारी उत्पादन हुने प्यानलको प्रयोग अहिलेको आवश्यकता हो । प्रिफ्याव वा इको प्यानलबारेको भ्रम प्रिफ्याव वा इको प्यानल पनि धेरै प्रकारका हुन्छन् । नेपालीमा प्रिफ्याव भनेपछि त्यसबाट बन्ने संरचना अस्थायी, सस्तो अनि कमसल मात्रै हुन्छन् भन्ने भ्रम छ । जुन सरासर गलत हो । गुणस्तरीय प्रिफ्याबबाट पनि स्थायी एवं टिकाउ संरचनाहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । फ्याक्टीमा पहिले बन्ने गुणस्तरीय प्रिफ्याबबाट गगनचुम्बी भबनहरु, स्थायी घरहरु, विद्यालय, अफिस, हस्पिटल आदि इत्यादि सजिलै र छिटोछरिटो निर्माण गर्न सकिन्छ । स्वदेशी वस्तुको प्रयोग खासगरी विभिन्न विदेशी परियोजनामार्फत नेपाल भित्रिएको प्रिफ्याव अहिले थुप्रै नेपाली कम्पनीहरुले आयात गरिरहेका छन् । एउटै कम्पनीले मात्रै नेपालमा निर्माण गरिरहेको छ । गोरखा इको प्यानलले भक्तपुरमा नेपालमै पहिलो पटक गोरखा इको प्यानलको उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । (लेखक इन्जिनियर हुन् ।)
काठमाडौं-बिरगञ्ज रेलमार्गको अध्ययन गर्न ६ देशका कम्पनी इच्छुक, चिनियाँ धेरै
काठमाडौं । काठमाडौं-बिरजगञ्ज विद्युतिय रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६ देशका १५ वटा कम्पनीहरुले आवेदन दिएका छन् । तीमध्ये पनि धेरै चिनियाँ कम्पनी रहेका छन् । रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायका अनुसार चीन, जापान, कोरिया, भारत, स्पेन र फ्रान्सका कम्पनीहरुले छुट्टा छुट्टै आवेदन दिएका छन् । कोरिया र चीन, भारत र फ्रान्स तथा भारत र कोरियाका कम्पनीले संयुक्त प्रस्ताव पनि पेश गरेका छन् । उपाध्यायका अनुसार ती देशका १५ वटा कम्पनीले सो रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवेदन दिएका हुन् । हाल ती कम्पनीहरुले पेश गरेका प्रस्तावहरुको अध्ययन भैरहेको छ ।‘हामी आवेदन दिएका कम्पनीहरुको प्रस्ताव अध्ययन गरिरहेका छौं, एक महिनाभित्रै प्रारम्भिक चरणका कम्पनीको छनौट सकेर विस्तृत रिपोर्ट माग्छौं’, सिडिई उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । विभागले मंसिर १९ गते सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ग्लोबल टेण्डर आव्हान गरेको थियो । जनवरी २ तारिखसम्म ग्लोबल टेण्डरको मिति तोकिएको थियो तर विभागले टेण्डरको अवधी एक हप्ता वृद्धि गरेको थियो । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/७४ कोे बजेटमा काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना अघि सारेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि रेल विभागले करिब ७ करोड बजेट छुट्याएको छ । विभागले यात्रु बोक्ने तथा कार्गाे समान बोक्ने रेल वे लाइन निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको बताएको छ । १५ कम्पनीमध्येबाट विभागले पहिलो चरणमा ६ वटा कम्पनीलाई छनौट गर्नेछ । ती कम्पनीसँग ३० देखि ४५ दिनको समय भित्र वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट मागिनेछ । त्यसरी वित्तिय तथा प्राबिधिक रिपोर्ट बुझाउने कम्पनीमध्येबाट एउटा कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा दिईने उपाध्यायले बताए । छनौट भएको कम्पनीले सन २०१७ को अप्रिल महिना भित्र सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्ट बुझाउनुपर्ने विभागले जनाएको छ । सम्भाव्यता अध्ययन रिपोर्टकै आधारमा त्यसकै आधारमा विभागले नयाँ प्रक्रिया मार्फत डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउनेछ ।
कहाँ छाप्ने डेढ करोड मतपत्र ? आयोग पुग्यो जनकशिक्षा
काठमाडौं । मतपत्र छाप्ने विषयमा छलफल गर्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी शुक्रबार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र पुगेका थिए । उनीहरूले एक करोड ५० लाख मतपत्र निर्धारित समयमा छाप्न सक्ने वा नसक्नेबारेमा केन्द्रका अधिकारीहरूसँग जानकारी लिएका छन् । केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशकलगायतका कर्मचारीहरूले आयोगले निर्धारण गरेको साइज र संख्याका मतपत्र ३५ दिनभित्र छापेर दिन केन्द्र सक्षम रहेको बताएका थिए । आयोगका पदाधिकारीहरूकै रोहबरमा जनक शिक्षाले शनिबार नै नमुना मतपत्रसमेत छापेको थियो । ०३६ को जनमतसंग्रह र त्यसपछि भएका सबै निर्वाचनमा मतपत्र छाप्ने काम जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडले नै गर्दै आइरहेको छ । जनक शिक्षा सामग्रीका पदेन अध्यक्ष रहने शिक्षासचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठसँग पनि आयोगका पदाधिकारीले मतपत्र छपाइबारे जानकारी लिएका थिए । उनले पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतपत्र निर्धारित समयभित्र छाप्न जनक शिक्षा सक्षम रहने बताएका थिए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
