मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सको बोनस पछिकाे सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको ३०.८० प्रतिशत बोनस सेयर पछि मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)ले बुधबार कम्पनीको सो मात्राको बोनस पछिको मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पछि कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २५१८ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य प्रतिकित्ता २०४४ रुपैयाँ रहेको थियो ।
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा श्रवणकुमार अग्रवाल
काठमाडौं । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको अध्यक्षमा श्रवणकुमार अग्रवाल नियुक्त भएका छन् । अध्यक्षमा नियुक्त भएकै दिन बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले अग्रवाललाई सपथ ग्रहण गराएका थिए । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले अग्रवाललाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो । कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठक गत जेठ १ गते बसेको थियो । नवनियुक्त अध्यक्ष अग्रवाल राजेश मेटल क्राफ्टका अध्यक्ष हुन् । साथै, उनी मर्वाडी सेवा समितिका प्रिसिडेन्ट हुन् ।
अमेरिकी डलर महंगिएर ११० रुपैयाँ नजिक, किन कमजाेर हुदैछ, नेपाली मुद्रा ?
काठमाडौं । भारु निरन्तर कमजोर हुँदै गएपछि नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसंग अवमूल्यन भएको छ । भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर भएपछि भारुको अवमूल्यन भएको हो । यसको असर अमेरिकी डलरसंग नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार १ डलर बराबर बिक्रीदर १०९ रुपैयाँ २२ पैसा तोकेको छ । मंगलबार मात्रै १ डलर बराबर १०८ रुपैयाँ ३२ पैसा थियो । एक दिनमै डलरसंग १ रुपैयाँ कमजोर भएको छ । वैशाख शुरु भएयता डलर निरन्तर बलियो र नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै गएको छ । भारु कमजोर भएपछि डलर मजवुत भई यसको असर नेपाली रुपैयाँमा परेको हो । भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ले बुधबार १ डलर बराबर ६७ रुपैयाँ ५२ पैसा भारु तोकेको छ । मंगलबार १ डलर बराबर ६७.३१ भारु थियो । ३ साताअघि १ डलर बराबर ६६.६९ भारु थियो । भारतीय अर्थतन्त्र कमजोर भई भारुको अवमूल्यन हुन थालेपछि यसको असर नेपाली रुपैयाँमा परेको हो । फेडरल रिजर्वले ब्याजदर बढाएपछि भारतबाट विदेशी लगानी अमेरिकातर्फ फर्किदा डलर संचिति घट्न थालेपछि भारु कमजोर हुन थालेको हो । नेपाली रुपैयाँ र भारुबीच स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेग) भएका कारण भारु कमजोर हुनसाथ नेपाली रुपैयाँ पनि अवमूल्यन हुन्छ । डलर मजवुत भएपछि यसको असर बजार मूल्यमा पर्ने गर्छ । डलर मजवुत भएपछि बजार भाउ बढ्छ । गत मार्चमा १ डलर बराबर १०३ रुपैयाँ ९५ पैसा थियो । २ गत पुस मसान्तमा डलरसंग नेपाली रुपैयाँ मजवुत भएको थियो । त्यसबेला डलर १ को खरिद विनिमय दर १०१ रुपैयाँ ५२ पैसा थियो । अघिल्लो वर्ष मंसिरमा डलर मजवुत भएर १११ रुपैयाँ नजिक पुगेको थियो । डलर बलियो हुँदाका बेफाइदा डलर तिरेर आयात गरिएका वस्तु तथा सेवाको लागत महंगो भई खुद्रा मूल्य बढ्छ र अन्त्यमा यसको मारमा उपभोक्ता पर्छन् । यस्तै पेट्रोलियमको भाउ बढाउन पनि सहयोग गर्छ । डलर तिरेर विदेशबाट आउने सामानको मूल्य बढी हुन्छ । यस्तै भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सवारीसाधन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रोनिक्सका सामान, लत्ताकपडाको भाउ बढ्छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्ने उद्योगको लागतमा वृद्धि हुने छ । विदेशबाट आयातित वस्तुको लागत बढेर बजार भाउ महंगो हुन्छ । राज्यले विदेशी दातृ निकायसंग लिएको ऋणको भार बढ्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा हवाइ टिकटको मूल्य बढ्छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डलरमा बिजुली खरिद गर्दा तिर्ने दाइत्व पनि थप हुन्छ । यस्तै विदेशी कम्पनीले फिर्ता लैजाने लाभांश दायित्व बढ्छ । डलर बढ्दा रेमिट्यान्स र पेन्सन आप्रवाहमा वृद्धि हुन्छ ।
कानुनको हात लामा छन्, गलत गर्नेलाई छोडिन्न–अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा
बीमा समिति ५० औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । ५० वर्ष उमेरमा मान्छे परिपक्व भईसक्छ, बुढौलीको संकेत पनि देखिन थाल्छन् । तर बीमा समिति युवा अवस्थामा नै नपुगी बुढो भएको जस्तो देखिन्छ । उमेरले मात्र परिपक्व भइन्न । ५० वर्ष उमेर भनेकाे धेरै ठक्कर खाएर, अनुभव संगालेर, ‘मेरो कपाल त्यसै फुलेका होइनन्’ भनेर दम्ब देखाउने उमेर हो । तर बीमा समितिमा त्यो लेबलको परिपक्वता देखिदैन । अहिलेसम्म नियामक निकायको लागि हुनै पर्ने कानुनहरु बन्न सकेका छैनन् । राज्य पुर्नसंरचनासँगै संसदीय समितिहरुमा छलफल गर्दा सबै समिति खारेज गर्ने कुरा उठ्छ । त्यसमा बीमा समिति पनि पर्ने हो कि भन्ने लाग्छ । अरु समितिभन्दा बीमा समिति फरक हो भनेर नीति निर्मातालाई हामीले बुझाउनु पर्ने अवस्था छ । भलै बीमा सम्बन्धि कानुन बन्दै छ । संसदको यसै अधिवेशनमा बीमा सम्बन्धि विधयेक पारित गराउने हाम्रो प्रयास हुन्छ । नयाँ कानुन बनेपछि बीमा बजारको विकास सहयोग पुग्छ । बीमा सेवा व्यापार हो । यो सेवाको व्यापार देशभित्र मात्र हुँदैन । आयात पनि हुन्छ । निर्यात पनि हुन्छ । म त बीमा सेवा निर्यात गर्नुपर्छ भन्छु । बीमा सेवा निर्यात गर्नको लागि नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी पनि स्थापना भईसकेको छ । यो कम्पनीमा अरु बीमा कम्पनीहरु पनि सदस्य छन् । सबै बीमा कम्पनीहरुले बीमा सेवा आयात होइन, निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ काम गर्नुपर्छ । व्यापार घाटा बढ्यो भनेर कराईरहदा सेवा व्यापारलाई हामीले बिर्सेका छौं । वित्तीय सेवामा पनि घाटा, पर्यटन सेवामा पनि घाटा, यातायात सेवामा पनि घाटा, शिक्षा, स्वाथ्य सेवामा पनि घाटा । बैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्नको लागि सेवा व्यापार घाटालाई पनि कम गर्नुपर्छ । कम्तिमा वित्तीय सेवाको व्यापार छिट्टै नाफामा लैजाना सकौं, बीमा कम्पनीले त्यस दिशामा काम गर्नुपर्छ । बीमाको अदृष्य आधार पनि धेरै छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा बीमाको कारोबार असीमित मात्रामा भइरहेको हामीले अनुभव गरेका छौं । विभिन्न स्किम भएर । हाम्रा बीमा कम्पनीहरु नपुग्ने तर छिमेकीका बीमा कम्पनीहरु घरघरमा पुग्ने अवस्थाको अब छिट्टै अन्त्य हुन्छ । यसका लागि बीमा समितिले १ वर्ष भित्रको कार्ययोजना बनाएर अघि बढोस् । कमसेकम नेपालभित्र विदेशी बीमा कम्पनीहरुको बीमा पोलिसी किन्नु गैरकानूनी हो भनेर सीमावर्ती क्षेत्रमा बोर्ड राख्नुपर्ने बेला भएको छ । यस्तो कारोबार गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । किनभने त्यो गैरकानूनी हो । त्यसैगरी, कसैकसैले त राज्यले बीमा गरेन, राज्यले गरेन बैकिङ, हामी नै गर्छौं भनेर नेटवर्किङ बिजनेश पनि चलाइदिनु भयो । यदि कसैले नेटवर्किङको माध्यमबाट बीमा गर्छौं भनिरहनुभएको छ भने म भन्न चाहन्छु, कानूनका हात लामा छन् । गलत गर्नेलाई छोडिन्न । हामी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं । यो कुरा विर्सनु हुँदैन । बीमा समिति नियामक संस्था भएकाले त्यो हेरोस् । त्यस्तै, जीबन बीमा गर्नेकोहरु १० प्रतिशत मात्रै छन् । लघुबीमाको दायरामा बीमा पोलिसीको कति प्रतिशत कभर भएको छ, त्यो तथ्यांक चाहिँ आएन । बीमा समितिलाई मेरो प्रश्न छ– कमसेकम जीबन बीमा गर्नेको संख्या २५ प्रतिशत कति वर्षमा पुर्याउनु हुन्छ ? २ वर्षमा, ३ वर्षमा, ४ वर्षमा ? त्यो भन्दा बढी समय नलिनुहोला । र, सम्पूर्ण बीमा कारोबारमा १० प्रतिशत लघुबीमा गर्न सक्यौं भनेर मलाई कहिले सुनाउनुहुन्छ ? त्यो दिन मैले धन्यबाद दिन्छु । अर्को कुरा सरकार बीमामा प्रिमियम दिइरहने, लघु बीमालाई प्रोत्साहित गरिरहने, बीमा समितिका साथीहरुले धेरै ध्यान नदिने, नियामक निकायले त्यसलाई इन्फोर्स गर्न नसक्ने प्रणालीको अन्त्य हुन्छ अब । लघु कर्जाको कुरालाई हामीले ३ बाट ५ प्रतिशत पुर्याइरहँदा निकै कठिन नै भएको थियो । अहिले झण्डै ६ प्रतिशत लघुकर्जा गएको छ । बीमामा पनि त्यो हेर्न पाउँ । बजारले नै स्वतस्फूर्तरुपमा हाम्रो आवश्यकतालाई महशुस गरेर गयो । र, लघु बीमालाई अघि बढायो भने हाम्रो भन्नु केही छैन । तर, आवश्यक पर्दा बजारमा हस्तक्षेप गर्न पनि तयार भएको सरकार हो । यो कुरा तपाईंहरुले बुझ्नुपर्छ । हामी रमितामात्रै हेरेर, यो फस्टाउला नि, होला नि भनेर बस्दैनौं । आम जनतालाई बालीदेखि उत्पादनदेखि, आफ्नो जीबनसम्म बीमा गर्ने कुरामा हामी कुनैपनि कदम चाल्न सक्छौं । हामी बजारलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन्छौं । प्रोत्साहित गर्छौं । अलि बढी फोर्र्स पनि गर्छौं । होइन भने त्यो भन्दा पछाडिको स्टेपमा पनि जानुपर्ने हुन्छ । हाम्रो कार्यशैली त्यो प्रकारको हुन्छ भनेर यहाँहरुले बुझिदिनु होला । बीमा ब्यवसाय प्रतिस्पर्धी भएको छ । हामीले एउटा गल्ती के नगरौं भने धेरै संस्था आउँदा सेवा गहन हुन्छ, प्रतिस्पर्धी हुन्छ, सेवा विस्तार भएर गाउँगाउँसम्म पुग्छ भन्ने कुरा बैंकिङ क्षेत्रको लाइसेन्स बाँडेपछि हामीले देख्यौं । यो हुँदो रहेनछ । त्यहीँ भिँडभाड हुँदो रहेछ । त्यहीँ केन्द्रिकृत हुँदोरहेछ । केही न केही विकेयिन्द्रकृत गर्ने कुरा गरेनौं भने अन्ततोगत्वा मर्ज गर्नु पर्दोरहेछ । बीमा पनि त्यस्तै भएर बैंकिङ प्रणालीको इतिहास नदोहोर्याओस् । नयाँ संस्थाहरु आउनुभएको छ तपाईंहरुले आफ्नो औचित्य स्थापित गरेर देखाउनुहोस् कि बीमा व्यवसायमा अझै अबसर छ भनेर । मैले त्यो कुराको आशा गरेर बसेको छु । (बीमा समितिको ५०औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)
नेपाली हवाई सेवा असुरक्षित बन्दै, ८६ दुर्घटनामा ७१९ जनाको मृत्यु
काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बंगला देशको विमान दुर्घटना भएको केहि महिना नबित्दै हुम्लामा मकालु एयरको विमान दुर्घटना भएको छ । सुर्खेतबाट हुम्लाको सिमिकोटका लागि बुधबार बिहान सामान लिएर उडेको मकालु एयरको विमान दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा पाइलट किरण भट्टराई र को पाइलट आदित्य नेपालीको मृत्यु भएको त्रिभुवन विमानस्थलका प्रवक्ता प्रेमलाल ठाकुरले बताए । दुर्घटनाको अनुसन्धान गर्न टोली छिट्टै गठन हुने प्रवक्ता ठाकुरले बताए । नेपालको विभिन्न स्थानमा भएको ८६ वटा दुर्घटनाबाट हालसम्म ७१९ जनाको मृत्यु भैसकेको छ । फागुन २८ गते युएस बंगाल बिमान त्रिभुवन विमानस्थलमा दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा परी ४९ जनाको मृत्यु भएको थियो । नेपाली आकाशलाई युरोपियन युनियनले १० महिना अघि मात्र कालो सूचिबाट हटाएको थियो । कालो सूचिबाट हटाएको १० महिनामै २ वटा दुर्घटना भएका छन् । नेपालमा सन् १९५५ सालमा पहिलो पटक दुर्घटना बाराको सिमरामा कालिंगा एयरको भीटी एजेटएक्स डीसी जहाज दुर्घटनामा परेको थियो । यो दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु भएको थियो । नेपालमा भएको विमान दुर्घटनाबाट हालसम्म १२५ जना घाइते भएका छन् भने अन्तरिक उडानमा २ सय ९६ जना, अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा ३ सय ६० जना र हेलिकटर दुर्घटनामा परी ५९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै दुर्घटना आन्तरीक उडानमा भएको छन् । हालसम्मको आन्तिरिक उडानमा ४६ वटा विमान दुर्घटना भएको उड्डनका सूचना अधिकृत त्रिलोचन पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार ७ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटना भएका छन भने ३१ ओटा हेलिकटर दुर्घटना भएका छन् । नेपालमा सबैभन्दा ठुलो जाहाज दुर्घटना सन १९९२ मा भएको थियो । काभ्रेको भट्टेडाँडामा पाकिस्तान इन्टरनेश्नल एयरलाइन्सकाको विमान दुर्घटनामा १५७ जनाको मृत्यु भएको थियो । सन् १९९२ मा नुवाकोटको घ्याङफेदीका भएको थाई एयरवेजको जहाज दुर्घटनामा एक सय १३ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। त्यसैगरी सन् २००० मा डडेल्धुरामा भएका नेपाल एयर लाइन्सको डीएचसी जहाज दुर्घटनामा २५ जनाको मृत्यु भएको थियो। यसबाहेक आन्तरिक उडानतर्फ सन् २०१६ मा म्याग्दीमा भएको तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा २३, सन् २०१० मा ओखलढुंगामा भएको तारा एयरकै जहाज दुर्घटनामा २२ र सन् २०१२ मा मनोहराखोलामा भएको सीता एयरको जहाज दुर्घटनामा १९ जनाको ज्यान गएको थियो। यसैगरी नेपाली आकाशमा सन् २००६ मा ताप्लेजुङमा भएको श्री एयरलाइन्सको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा एक पटक २४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।
एउटै बाख्राको मूल्य साढे ४ लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । पछिल्लो समय युवामा कृषि पेशाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । कृषिबाट नाम र दाम कमाउन पनि सकिन्छ । सोही कृषि कार्यलाई व्यावसायिकता दिँदै झापा गोलधापका गणेश पराजुलीले उन्नत जातको बाख्रापालन गरिरहेका छन् । उनले प्रगति बोयर बाख्रापालन केन्द्र सञ्चालन गरेर उन्नत जातका बाख्रा पालेका छन् । हाल उनको फर्ममा १३७ वटा बाख्रा छन् । दक्षिण अफ्रिकाबाट बोयर जातको बीउ बाख्रा ल्याएका स्थानीय जातका बाख्रासँग ‘क्रस’ गरेर उन्नत जातको बाख्रा उत्पादन गरिरहेको उनले बताए । २०७१ सालदेखि व्यावसायिक बाख्रापालन शुरु गरेका पराजुलीले चार वर्षमा आफ्नो फर्ममा एक करोड २० लाख ९० हजार लगानी गरिसकेका छन् । पराजुलीले बाख्रापालनबाट मनग्ये आम्दानी गर्न सफल पनि भएका छन् । “अहिले देशभरबाट बाख्राको माग भइरहेको छ”, परिश्रमी पराजुलीले भने, “सुर्खेत, पर्वत, भक्तपुर, स्याङ्जासहित पूर्वका विभिन्न जिल्लाका किसान बाख्रा खरिद गर्न आउन् ।” उनले सुर्खेतका एक किसानलाई २२ महिनाको १३२ केजी बोयर बाख्रा रु चारलाख ६५ हजारमा बिक्री गरेको सुनाए । उनलेले बाणिज्य बैंकबाट रु ५९ लाख ऋण लिएको बताउँदै भने, “पारिवारिक रुपमा पनि सरसहयोग लिएको छु÷पाइरहेको छु ।” “मासुका लागि बोयर जातको बाख्रा राम्रो मानिन्छ, उत्पादनका दृष्टिले पनि राम्रो छ” उहाँले बाख्राको गुण बयान गर्दै भन्नुभयो, “बोयरको मासु रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै भएकाले यसको माग बढ्दै गएको छ ।” बोयर जातको बाख्राले दुई वर्षमा तीन पटक पाठापाठी ब्याउने गरेको छ । “हरेक पटक जुम्ल्याहा पाठापाठी दिन्छ” उनले भने । उनले पशु आहारका लागि व्यक्तिगत एक बिगाह र भाडामा तीन बिगाह जग्गा लिएका छन् भने असारमा रु ३८ लाखको बाख्रा थप्ने तयारी रहेको बताए । फर्ममा दुईजनाले रोजगारीसमेत पाएका छन् । रासस
२६७४ मेगावाटका आयोजनामा जनताले सेयर लगानी गर्न पाउने, यी हुन ७ वटा ठुला विद्युत परियोजना
काठमाडौं । सरकारले २ हजार ६७४ मेगावाट क्षमताका ७ वटा ठुला जलविद्युत आयोजना जनताको सेयर लगानीबाट बनाउने भएको छ । जलविद्युतमा २ करोड ८० लाख जनतालाई लगानीको अवसर प्रदान गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि मार्फत राष्ट्रिय एकता सुदृढ् गर्न जनतालाई जलविद्युत आयोजनामा सेयर लगानी गर्न दिने भएको हो । ‘नेपालको पानी जनताको लगानीमा, हरेक नेपाली विद्युतको सेयर धनी’ कार्यक्रम अभियानको रुपमा जनताको सेयर लगानी हुने छ । सरकारले जनतको सेयर लगानीबाट ७२५ मेगावाटको अपर अरुण, ४०० मेगावाटको अरुण–, ४०० मेगावाटको तल्लो अरुण, ५०० मेगावाटको किमाथाङ्का अरुण, ४८ मेगावाटको भेरी बबई डाईभर्सन, ५०० मेगावाटको फुकोट कर्णाली र १०१ मेगावाटको तामाकोशी–५ आयोजनामा जनताको सेयर लगानी हुने भएको छ । यी सबै आयोजना आकर्षक र नाफामुलक र राम्रो प्रतिफल दिने भएकाले अभियान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने भएको छ । राम्रो प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्रै जनतालाई सेयर दिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन बताउछन् । हिमालदेखि तराइसम्मका जनतालाई अपनत्व हुने गरी जलविद्युतमा सेयर लगानी दिने योजना ल्याएको उनले जानकारी दिए । सरकारले सार्वजनिक तथा निजी साझेदारमा आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । यसअन्र्तगत वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई सम्बन्धित मुलुकबाटै जलविद्युत आयाजनाको सेयर खरिदका लागि आवेदन दिने व्यवस्था समेत मिलाइने भएको छ । तत्काल लगानी गर्ने विपन्न वर्गलाई पनि विशेष व्यवस्था मिलाइने उनले जानकारी दिए । पछिल्लो समयमा आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत दिने व्यवस्था भएपछि सर्वसाधारणलाई पनि न्युनतम थप १५ प्रतिशत सेयर दिन थालेका छन् । पछिल्लो समयमा निर्माण हुने अधिकाँश जलविद्युत आयोजनाले सर्वसाधारणलाई सेयर दिने घोषणा समेत गरेका छन् । यसबाट हिमाल, पहाड, तराई–मधेसका हरेक नेपाली जनतालाई जलविद्युतमा लगानीको अवसर हुने छ । हालसम्म १८ जलविद्युत कम्पनीले आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दा र सर्वसाधारणलाई साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गरी नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा कारोबार भइरहेको छ । यस्तै कर्मचारी संचय कोषले पनि संचयकर्ता र जनताको लगानीमा जलविद्युत आयोजना बनाउने भएको छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, ५८ मेगावाटको सान्जेन, १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसीलगायत निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने अधिकांश आयोजनाले सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्कासन गर्ने बताएका छन् । अब सबै जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारणको लगानी हुने भएको छ ।
बल्झियो चिकित्सा शिक्षा शुल्क विवाद: सरकार पछि नहट्ने, मेडिकल कलेज २२ लाख शुल्क नमान्ने
काठमाडौं । बढी शुल्क लिन नपाएपछि मेडिकल कलेजहरुले विरोध गर्न थालेका छन् । गत वर्ष ३१ लाख रहेको मेडिकल कलेज अध्ययन शुल्क सरकारले घटाएर २२ लाखमा झारेपछि सञ्चालकले यसको विरोध जनाउँदै आएका छन् । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न विगतमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन सरकार अडिग रहेको सरकारले स्पष्टपारेको छ । केही मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (एमडी) तहमा भर्नाका लागि सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी रकम मागेको भन्दै विरोध भइरहेका बेला अधिकारीहरूको यस्तो भनाइ आएको हो । लामो समयदेखि उठ्दै आएको चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न तहको भर्ना शुल्कलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्ले नयाँ शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर एमडी तहमा भर्ना हुन जाँदा विभिन्न मेडिकल कलेजले परिषद्ले निर्धारण गरेको २२ लाखभन्दा बढी शुल्क मागेको भन्दै विद्यार्थीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार दृढ रहेको बताए । “सरकार पछाडि हट्दैन, कार्यान्वयनमै जोड दिन्छौँ । डीनहरूसँग कुरा गरेको छु, अन्य कुनै जटिलता आयो भने पनि सरकारले त्यसको समाधान गर्छ” उनले भने “तर मेडिकल कलेजहरूले त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।” कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीदेखि सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि जानकारी गराइएको उनले बताए । “डीन कार्यालयमा पैसा बुझाएर विद्यार्थीहरू पढ्न गए । तर विभिन्न कलेजले थप पैसा मागेकाले अनुगमन गर्न पठायौँ । कारबाहीका लागि लेखेर पठाइसकेका छौँ” त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. तीर्थराज खनियाले भने । यता मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू चाहिँ गत वर्ष लिइएको ३१ लाख शुल्क घटाउन नसकिने बताउँछन् । आफूहरूसँगको परामर्श विनै गरिएको उक्त निर्णयका विरूद्धमा अदालतमा गएको उनीहरूको भनाइ छ । गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमाप्रसाद अर्यालले भने, “हामीले अहिले यति लेऊ, उति लेऊ भनेका छैनौँ । डीन कार्यालयले जुन प्रक्रिया अपनाएको छ, त्यही अनुसार भर्ना हुनुहोस् भनेका छा ैँ। तोकेको शुल्कमा हाम्रो असहमति हो, हामी अदालत गएका छौँ। अदालतको फैसला जे आउँछ सबैले त्यही मान्नुपर्छ।“ एमबीबीएसमा उस्तै यस्तै विवाद स्नातक तह एमबीबीएस भर्नाका बेला पनि देखिएको थियो, जसलाई अनुगमनका माध्यमद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याइएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ। उपकुलपति खनियाले भने, “डीन कार्यालयमा पैसा बुझाएर विद्यार्थीहरू पढ्न गए। तर विभिन्न कलेजले थप पैसा मागेकाले अनुगमन गर्न पठायौँ। अनुगमनमा देखिए अनुसार कारबाहीका लागि लेखेर पठाइसकेका छौँ । चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित बनाउने र सबैको पहुँचमा र्पुयाउने भन्दै डा. गोविन्द केसीले पटक÷पटक अनशन गर्दै आएका छन्। उनको माग सम्बोधन गर्न पनि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश अनुरूप बनाउनुपर्ने कानुन बने मात्रै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र केही व्यवस्थित हुने ठानिएको छ । स्रोत बीबीसी
