विकासन्युज

काठमाडौंका काम नसक्ने ३४२ ठेकेदारमाथी गृहमन्त्रीको नजर, को-को परे टार्गेटमा हेर्नुहोस् (सूचिसहित)

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र काम सुरु गरेर समयमै नसक्ने ३४२ जना ठेकेदार कम्पनीमाथी कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छ । उपत्यकाभित्र काम गरिरहेका ५१० ठेकदारमध्ये ३४२ वटा कम्पनीले समयमै काम नसिकएपिछ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उपत्यकाभित्र सडक, पुल, भवन, नहर लगागत पुर्वाधारको काम जिम्मा लिएका ३४२ वटा कम्पनीले काम सक्नुपर्ने समय सकिइसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासु घिमिरेले बताए । ‘३४२ वटा ठेकेदार कम्पनीमाथी अनुसन्धान सुरु भैसकेको छ, अब अब गृहको आदेश बमोजिम अघि बढ्ने तयारीमा छौं, घिमिरेले विकासन्युजसँग भने ।’ काम सक्ने मिती सक्किसकेका ठेकदारहरुलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन गृहबाट सिडियो कार्यालयलाई आइसकेको छ । काम नसक्ने ठेकेदारहरुसँ सम्झौता रद्ध, बैंक खाता बन्द, अन्य क्षेत्रको ठेक्कामा प्रतिबन्ध र पक्राउ गरी जेल हाल्नेसम्मको निर्देशन आएको सहायक प्रमुख घिमिरेले जानकारी दिए । कलंकी नागढुङगा त्रिपुरेश्वर सडकखण्डमा काम गरिरहेका ६ ठेकेदार कम्पनीले सर्वोच्च अदालत र स्थानीय वासिन्दाको अवरोधका कारण समयमै काम नसकिने बताएका छन् । यसैगरी गौशला तिनकुने सडक मर्मत कार्य जिम्मा लिएको नागेस एण्ड योगेश इन्जिनियरिङले असार २० गते सम्पन्न गर्ने भनेको काम ५० प्रतिसत मात्रै सकिएको छ । यस्तै जडिबुट्टी पेप्सीकोला मनोहरा सडक मर्मत जिम्मा लिएको बाग्मती एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालीले असारमै सक्ने भनेको काम ३० प्रतिशत मात्रै सकेको छ । काठमाडौंभित्र काम गरिरहेका ५१० ठेकेदार कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनीले पनि तोकेको समयमा काम नसकिने देखिएको छ । समयमै काम नसक्ने कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । समयमै काम नसक्ने ठेकदार कम्पनीहरु ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी र डी ग्रेडका कम्पनीहरु रहेका छन् । कामको म्याद नागेका ठेकदार कम्पनीहरु त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा लि, त्रिवेणी कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रा।लि, नयाँयुग निर्माण सेवा जोरपाटी, केदार निर्माण सेवा, स्वच्छन्दरछिरिङ्ग जेभी, गोरखा एप्रोप्रियट टेक्नोलोजी फर रिकन्ट्रक्सन प्रालि लगायत ३४२ वटा रहेका छन् ।  ३४२ जना ठेकेदारको विवरण यहाँ क्लिक गर्नुहोस्  

९३ मेगावाटको शारादा–बबई जलासययुक्त आयोजना निर्माण हुदै, ईआईएको काम सुरु

काठमाडौं । शारादा बबई जलासययुक्त आयोजनाको निर्माण हुने भएको छ । विद्युत विकास विभागले दाङ र सल्यानमा पर्ने आयोजनाको जडित क्षमता ९३ मेगावाट छ । आयोजनाको काम अघि बढाउन विभागले वातावरण प्रभाव मूल्याँकन (ईआइए) को काम थालेको छ । आयोजनाको मुख्य संरचनाअन्र्तगत १२१ मिटर अग्लो रकफिल ड्याम बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाको मुख्य बाँध संरचना सल्यानको कालिमाटी गाउँपालिकामा र विद्युतगृह संरचना दाङको ववइ गाउँपालिकामा पर्नेछ । आयोजनाका लागि ८४१ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने छ ।

समाजवादको जग खन्ने बजेट आज: यस्ता छन् प्राथमिकता

काठमाडौं । विकास र समृद्धिको नारा अघि सार्दै आएको बामपन्थी सरकारले आज संघिय बजेट ल्याउँदैछ । सुखी नेपाली, समृद्धि नेपालको मुल नारासहित बामपन्थी सरकारले ल्याउने बजेटले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रका मार्गचित्र अघि सार्ने बताउँदै आएको छ । बजेटमा फास्ट ट्रयाक, रेलमार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ विमानस्थल, चीनियाँ नाका जोड्ने राजमार्गहरु, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग लगायतका ठुला विकासे आयोजनाहरुले उच्च प्राथमिकता पाउनेछन् । त्यस बाहेक कर्मचारीको तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, परियोजना धितो राखेर ऋण लिन पाउने सुबिधा, विद्यार्थीलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था लगायतका कार्यक्रम आउँदैछन् । समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको प्रस्थानविन्दुका रुपमा ल्याउन लागिएको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने अभियानलाई समेत बिशेष महत्व दिनेछ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै तिब्र गतिको आर्थिक वृद्धिका लागि विदेशी पुँजी आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् । सरकारले ढुकुटीको आकार वृद्धि गर्नका लागि करका दर र दायरामा व्यापक हेरफेर गर्दैछ । अनावश्यक वस्तुहरुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको तयारी छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले आयातको तुलनामा राजश्व संकलन कम भएको बताउँदै आएका छन् । उनले रक्सी, सवारी साधन लगायतका क्षेत्रमा करको दर केहि वृद्धि गर्दैछन् । सांसदहरुलाई सिधै रकम नदिएर संसदिय क्षेत्र विकास कोषमा निश्चित रकम विनियोजन गर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको अगुवाईमा आयोजना छनौट गर्न सकिने व्यवस्था अघि सारिँदैछ ।

सरकारले ४१ मेगावाटको संखुवाखोला आयोजना निर्माण गर्ने

काठमाडौं । सरकारले ४१ मेगावाट क्षमताको संखुवाखोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । संखुवासभा र भोजपुर जिल्लामा पर्ने यो आयोनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याँकनको काम सुरु भएको छ । परामर्शदाता ईआरएमसी र हाइड्रो कन्सल्ट इन्जिनियरिङ लिमिटेड संयुक्त उपक्रमले आयोजना वातावरणीय प्रभावको मूल्याँकन थालेको हो । भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिकास्थित संखुवाखोलामा ६ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी सोही गाउँपालिकाको बुमलिङ गाउँ निजिक विद्युतगृह निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ । आयोजनाबाट संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका प्रभावित हुने छ ।

ग्लोबल आईएमई सम्मुनत योजना नाेक्सानमा, सम्पत्ति साढे ९ करोड घट्यो

काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई सम्मुनत योजना १ को खुद सम्पत्ति ऋणात्मक भएको छ । ग्लोबल आईएमई बैंक प्रवद्र्धक र ग्लोबल क्यापिटल लिमिटेड योजना व्यवस्थापक रहेको म्युचअल फण्ड योजनाको खुदसम्पत्ति घटेर ९ रुपैयाँ ३२ पैसामा झरेको छ । १ अर्ब रुपैयाँको योजनाको आकार पनि घटेर ९३ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । सम्मुनत योजनाको ईकाई मूल्य १० रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो महिना खुदसम्पत्ति प्रति इकाई ८ रुपैयाँ ७९ पैसा मात्र थियो । नाफा घटेपछि यसको असर खुद सम्पत्ति ऋणात्मक भएको हो । गत वैशाखसम्म योजना १ करोड ४९ लाख २५ हजार नोक्सानमा रहेको सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । समीक्षा अवधिमा सम्मुनत योजनाको कुल आम्दानी ४७ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्र छ । बैशाखसम्म खर्च १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेको ग्लोबलले जनाएको छ । राम्रो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी नगर्दा यसको असर आम्दानीमा परेको हो । सम्मुनत योजनाले ३ वटा वाणिज्य बैंकको संस्थापक सेयर १९ वटा बैंकको साधारण सेयरमा लगानी गरेको छ । यस्तै १६ वटा विकास बैंक, २५ लघुवित्त, ५ फाइनान्स कम्पनी, ७ जलविद्युत, ७ जीवन बीमा कम्पनी, ९ निर्जीवन बीमा कम्पनी, २ वटा होटल, ६ वटा म्युचअल फण्ड र युनिलिभर नेपाल लिमिटेडका साथै जलविद्युत लगानी विकास कम्पनी लिमिटेड, नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नागरिक लगानी कोषमा पनि लगानी भएको छ ।

तारागाउँ रिजेन्सी होटलको नाफा २७ करोड ५४ लाख, ईपीएस १४ रुपैयाँ

काठमाडौं । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा नाफा १० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । होटलले गत चैतसम्म २७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा होटलको नाफा २५ करोड रुपैयाँ थियो । सेवा बिक्री बढेपछि नाफामा पनि बढोत्तरी भएको होटलले जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा होटलले ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेवा बिक्री गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ९८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । ब्याँकेट हल र बैठक कक्षको पुननिर्माण गर्दा नाफामा कमी आएको तारागाउँले जनाएको छ । होटलको प्रतिसेयर आम्दानी १४ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ । कम्पनीको संचित कोष आकार बढेर ४१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । चुक्तापूँजी १ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख रुपैयाँ छ ।

अरुणको बिजुली तराइमा ल्याउन ४०० केभी प्रसारणलाइन बन्ने, डीपीआरका तयार पार्न परामर्शदाता नियुक्ति

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अरुण नदीमा निर्माण हुने आयोजनाहरूको बिजुली तराइमा ल्याउन ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लागेको छ । प्राधिकरणले अरुण हव र तिङला मिर्चेया र ढल्केबरसम्म जोड्ने गरी प्रसारणलाइन बनाउन लागेको हो । प्रसारणलाइनको काम सुरु गर्न प्राधिकरणले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । परामर्शदाता छनौट गर्नुअघि प्राधिकरणले विदेशी कम्पनीसंग आशयपत्र (इओआई) मागेको छ । ईओआईबाट छनौट भएका कम्पनीले ग्लोबल टेण्डरमाफत डीपीआरका लागि छनौट हुनेछ । यो प्रसारणलाइनको डीपीआर विश्व बैंक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) को ऋण तथा अनुदान हुने छ । छनौट हुने परामर्शदाताले विस्तृत अयोजनाको डिजाइन तयारी गर्ने छ । प्रसारणलाइन अरुण हव, वसन्तपुर, इनरुवा र तिङला, दुधकोसी, मिर्चैया अर्थात ढल्केबर प्रसारणलाइन र सवस्टेशनसम्म ल्याइनेछ । प्रसारणलाइनलाई दुई भागमा विभाजन गरिने भएको छ । एउटा खण्डअन्र्तगत सोलुको तिङला, दुधकोसी खोटाङ, ओखलढुङा हुदै सिरहाको मिर्चेया र धनुषाको ढल्केबरसम्म १२० किलोमिटर र अरुण हव संखुवासभादेखि तेह्रथुमको वसन्तुपुर, सुनसरीको इनरुवासम्म १३० किलोमिटर लामो हुने अनुमान गरिएको छ । भाग लिन परामर्शदाताले ४०० केभी क्षमताको प्रसारणलाइनको डिजाइन गरेको १० वर्ष हुनुपर्ने लगायत प्रावधान राखिएको छ । परामर्शदाता छनौट गुणस्तर र लागतमा आधारित (क्युसीबीएस) विधिबाट परामर्शदाता छनौट गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । आशयपत्र पेश गर्ने समयमा जन २८ तारिख तोकिएको छ । अरुण किमाथांका, माथिल्लो अरुण, अरुण तेस्रो, तल्लो अरुणलगायत आधदर्जन बढी ठुला जलविद्युत आयोजनाबाट झण्डै ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । यस्तै अरुणनदी आसपास र सहायक नदीबाट उत्पादन हुने बिजुली सो लाइनमार्फत प्रसारण गरिने छ ।

बीपी राजमार्गमा नयाँ नियम, ३२ सिट बस र १० टन बोक्ने मालवहाक ट्रक मात्र चल्न पाउने

काठमाडौं । बीपी राजमार्ग अन्र्तगतको धुलिखेलदेखि सिन्धुली खण्डसम्म ३२ सिट क्षमता भएको सवारीसाधन मात्र सञ्चालन हुने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले अधिकतम ३२ सिट भएको यात्रुवहाक सवारीसाधनलाई मात्र सञ्चालन अनुमति दिएको छ । यात्रुवहाक सवारीसाधानको अधिकतम ह्लिवेस ४२२५ एमएम र रियल ओभरह्याङ अधिकतम् ५० प्रतिशत मात्र भएमा सञ्चालन गर्न पाउने भएका हुन् । यस्तै यात्रुवहाक सवारीसाधन बिहान ५ देखि साँझ ८ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाउने विभागले जानकारी दिएको छ । मालवहाक सवारीसाधनले १६ हजार २०० किलो अर्थात १०.२ टन मात्र वजन बोक्न पाउने छन् । मालवहाक सवारीसाधन राती ९ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म मात्र सञ्चालन गर्न पाइने विभागले जनाएको छ । अन्य सवारीसाधनको हकमा पहिला भएको निर्णयअनुसार हुने छ । विभागले प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी र यातायात कार्यलयलाई पत्राचार गरेको छ ।